In this paper, we analyze how India’s climate change policy is framed, formulated and implemented... more In this paper, we analyze how India’s climate change policy is framed, formulated and implemented and argue that it requires carefully balancing of domestic and international interests. Given the country’s population size, composition and projected economic growth, India will, in the next few years, see its most significant energy demand upsurge along with a massive need for infrastructure. As projected by the International Energy Agency, “nearly 60% of its CO2 emissions in the late 2030s will be coming from infrastructure and machines that do not exist today”. As a result, policy choices made today by India’s decision-makers and international negotiators will have severe implications for the world. This paper analyzes global emission trends, climate change impacts and India’s international and domestic climate policies—from Paris to Glasgow and New Delhi to rural India. Furthermore, we examine the core constraints that Indian policymakers face and draw attention to shortcomings in ...
The politics of microfinance is essential to an understanding both of the success and, the crises... more The politics of microfinance is essential to an understanding both of the success and, the crises of microfinance. It has been argued that the boom of microfinance — while building on the economics of group approaches, which address problems like adverse selection and moral hazard through peer pressure and peer monitoring — cannot be explained without the ideational success of the microfinance movement, nor without the underlying state policies. In the Indian case this is both the “priority sector lending” that fuelled the fast growth of Microfinance Institutions (MFIs) and the government-supported self-help groups bank linkage program (SHG-BLP). Furthermore, three out of four Indian microfinance crises — including the major 2010 Andhra Pradesh crisis — were political not economic. Certainly, the crises also stemmed from internal management problems within the MFIs that led to problematic incentives and not enough attention given to staff and group capacity building, which in turn l...
ABSTRACT The term ‘Modi-nomics’ gained widespread publicity across India and resonated internatio... more ABSTRACT The term ‘Modi-nomics’ gained widespread publicity across India and resonated internationally during the Bharatiya Janata Party’s (BJP) campaign for the 2014 general elections. Named after the BJP’s star campaigner and then Prime Ministerial candidate, Narendra Modi, Modi-nomics refers to his success as Chief Minister in Gujarat, a state richer, with faster GDP growth, more jobs and industry than most other Indian states. The 2014 campaign promised that the ‘Gujarat model’ of clean government and economic competence, could be replicated across the country. In this article, we identify the promises and premises behind Modi-nomics. We take stock of claims and criticism, drawing on comparative development statistics to discuss a much lauded but also highly contested ‘success’ story. To assess whether Modi-nomics is guiding policy we draw upon Douglas North’s new institutionalism. In addition, we use a sociological understanding of institutions to argue that a central component of Modi-nomics is to achieve economic change by altering perceptions and images as well as policy. However, Modi-nomics remains highly contested within India’s domestic political arena and has unleashed other political entrepreneurs drawing on politics of entitlement (the Patel agitation) or religious sensibilities (the beef ban controversy). To gain resilience, Modi-nomics will have to combine ideational and institutional change and to reconcile the tensions arising in the process.
This book has been compiled to celebrate the work of Professor Subrata K. Mitra whose scholarship... more This book has been compiled to celebrate the work of Professor Subrata K. Mitra whose scholarship includes a wide spectrum of research topics, writings, and teaching on South Asian politics. Following his early years at Ravenshaw College in Cuttack, Orissa (now Odisha) where he read for a B.A. (honours) in Political Science (1969), he subsequently did his MA in Political Science from Delhi University (1971). Mitra was amongst the first candidates to acquire an M.Phil. from Jawaharlal Nehru University in New Delhi (1972). Growing up in the extraordinarily dynamic environment of post-independence India where processes of state and nation building were palpable had a deep impact on his academic outlook and interests. This was a period when the foundations of modern Indian politics were being both strengthened and contested, laying the basis for a functional political and administrative system, and a deepening, multiparty democracy
In this paper, we analyze how India’s climate change policy is framed, formulated and implemented... more In this paper, we analyze how India’s climate change policy is framed, formulated and implemented and argue that it requires carefully balancing of domestic and international interests. Given the country’s population size, composition and projected economic growth, India will, in the next few years, see its most significant energy demand upsurge along with a massive need for infrastructure. As projected by the International Energy Agency, “nearly 60% of its CO2 emissions in the late 2030s will be coming from infrastructure and machines that do not exist today”. As a result, policy choices made today by India’s decision-makers and international negotiators will have severe implications for the world.
This paper analyzes global emission trends, climate change impacts and India’s international and domestic climate policies—from Paris to Glasgow and New Delhi to rural India. Furthermore, we examine the core constraints that Indian policymakers face and draw attention to shortcomings in India’s climate change policies, particularly concerning continued investment in coal despite the country’s widely lauded efforts to embrace renewables. We argue that fossil fuel subsidies are a delicate political issue with significant implications for many election-determining poor citizens—hence accompanying “just transition” measures are essential.
In this paper, we analyze how India’s climate change policy is framed, formulated and implemented... more In this paper, we analyze how India’s climate change policy is framed, formulated and implemented and argue that it requires carefully balancing of domestic and international interests. Given the country’s population size, composition and projected economic growth, India will, in the next few years, see its most significant energy demand upsurge along with a massive need for infrastructure. As projected by the International Energy Agency, “nearly 60% of its CO2 emissions in the late 2030s will be coming from infrastructure and machines that do not exist today”. As a result, policy choices made today by India’s decision-makers and international negotiators will have severe implications for the world. This paper analyzes global emission trends, climate change impacts and India’s international and domestic climate policies—from Paris to Glasgow and New Delhi to rural India. Furthermore, we examine the core constraints that Indian policymakers face and draw attention to shortcomings in ...
The politics of microfinance is essential to an understanding both of the success and, the crises... more The politics of microfinance is essential to an understanding both of the success and, the crises of microfinance. It has been argued that the boom of microfinance — while building on the economics of group approaches, which address problems like adverse selection and moral hazard through peer pressure and peer monitoring — cannot be explained without the ideational success of the microfinance movement, nor without the underlying state policies. In the Indian case this is both the “priority sector lending” that fuelled the fast growth of Microfinance Institutions (MFIs) and the government-supported self-help groups bank linkage program (SHG-BLP). Furthermore, three out of four Indian microfinance crises — including the major 2010 Andhra Pradesh crisis — were political not economic. Certainly, the crises also stemmed from internal management problems within the MFIs that led to problematic incentives and not enough attention given to staff and group capacity building, which in turn l...
ABSTRACT The term ‘Modi-nomics’ gained widespread publicity across India and resonated internatio... more ABSTRACT The term ‘Modi-nomics’ gained widespread publicity across India and resonated internationally during the Bharatiya Janata Party’s (BJP) campaign for the 2014 general elections. Named after the BJP’s star campaigner and then Prime Ministerial candidate, Narendra Modi, Modi-nomics refers to his success as Chief Minister in Gujarat, a state richer, with faster GDP growth, more jobs and industry than most other Indian states. The 2014 campaign promised that the ‘Gujarat model’ of clean government and economic competence, could be replicated across the country. In this article, we identify the promises and premises behind Modi-nomics. We take stock of claims and criticism, drawing on comparative development statistics to discuss a much lauded but also highly contested ‘success’ story. To assess whether Modi-nomics is guiding policy we draw upon Douglas North’s new institutionalism. In addition, we use a sociological understanding of institutions to argue that a central component of Modi-nomics is to achieve economic change by altering perceptions and images as well as policy. However, Modi-nomics remains highly contested within India’s domestic political arena and has unleashed other political entrepreneurs drawing on politics of entitlement (the Patel agitation) or religious sensibilities (the beef ban controversy). To gain resilience, Modi-nomics will have to combine ideational and institutional change and to reconcile the tensions arising in the process.
This book has been compiled to celebrate the work of Professor Subrata K. Mitra whose scholarship... more This book has been compiled to celebrate the work of Professor Subrata K. Mitra whose scholarship includes a wide spectrum of research topics, writings, and teaching on South Asian politics. Following his early years at Ravenshaw College in Cuttack, Orissa (now Odisha) where he read for a B.A. (honours) in Political Science (1969), he subsequently did his MA in Political Science from Delhi University (1971). Mitra was amongst the first candidates to acquire an M.Phil. from Jawaharlal Nehru University in New Delhi (1972). Growing up in the extraordinarily dynamic environment of post-independence India where processes of state and nation building were palpable had a deep impact on his academic outlook and interests. This was a period when the foundations of modern Indian politics were being both strengthened and contested, laying the basis for a functional political and administrative system, and a deepening, multiparty democracy
In this paper, we analyze how India’s climate change policy is framed, formulated and implemented... more In this paper, we analyze how India’s climate change policy is framed, formulated and implemented and argue that it requires carefully balancing of domestic and international interests. Given the country’s population size, composition and projected economic growth, India will, in the next few years, see its most significant energy demand upsurge along with a massive need for infrastructure. As projected by the International Energy Agency, “nearly 60% of its CO2 emissions in the late 2030s will be coming from infrastructure and machines that do not exist today”. As a result, policy choices made today by India’s decision-makers and international negotiators will have severe implications for the world.
This paper analyzes global emission trends, climate change impacts and India’s international and domestic climate policies—from Paris to Glasgow and New Delhi to rural India. Furthermore, we examine the core constraints that Indian policymakers face and draw attention to shortcomings in India’s climate change policies, particularly concerning continued investment in coal despite the country’s widely lauded efforts to embrace renewables. We argue that fossil fuel subsidies are a delicate political issue with significant implications for many election-determining poor citizens—hence accompanying “just transition” measures are essential.
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This paper analyzes global emission trends, climate change impacts and India’s international and domestic climate policies—from Paris to Glasgow and New Delhi to rural India. Furthermore, we examine the core constraints that Indian policymakers face and draw attention to shortcomings in India’s climate change policies, particularly concerning continued investment in coal despite the country’s widely lauded efforts to embrace renewables. We argue that fossil fuel subsidies are a delicate political issue with significant implications for many election-determining poor citizens—hence accompanying “just transition” measures are essential.
This paper analyzes global emission trends, climate change impacts and India’s international and domestic climate policies—from Paris to Glasgow and New Delhi to rural India. Furthermore, we examine the core constraints that Indian policymakers face and draw attention to shortcomings in India’s climate change policies, particularly concerning continued investment in coal despite the country’s widely lauded efforts to embrace renewables. We argue that fossil fuel subsidies are a delicate political issue with significant implications for many election-determining poor citizens—hence accompanying “just transition” measures are essential.