Papers by Thapiporn Suporn
Maritime Issues, 2023
Despite being preoccupied with the largest military conflict in Europe since World War II, mariti... more Despite being preoccupied with the largest military conflict in Europe since World War II, maritime security in Southeast Asia remains a top priority for great-power countries. It has now become a tautology that countries in Southeast Asia, whether they are small or middle powers, should avoid taking sides between the rising power and the ruled power – China and the U.S. The Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong once famously remarked, "I think it is very desirable for us not to have to take sides, but circumstances may arise when ASEAN may have to choose one or the other. I am hoping that it's not coming soon."[ii] One may call the art of avoiding the tight security alignment with the great powers “flexible engagement”, others “hedging strategy”, but the bottom line is, we have reached a point where such a modus operandi seems to be far removed from reality.
http://www.maritimeissues.com/politics/uschina-maritime-power-play-in-southeast-asia-implications-for-thailand.html
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Journal of Political and Social Agenda, 2023
ตัวเลขและข้อมูลทางสถิติมีความสำคัญกับโลกยุคสมัยใหม่อย่างไม่อาจปฏิเสธได้ ตัวเลขไม่เพียงถูกนำมาใช้เ... more ตัวเลขและข้อมูลทางสถิติมีความสำคัญกับโลกยุคสมัยใหม่อย่างไม่อาจปฏิเสธได้ ตัวเลขไม่เพียงถูกนำมาใช้เพื่อถ่ายทอดและบอกเล่า “ข้อเท็จจริง” หากแต่ยังถูกใช้เพื่อสร้าง “คำลวง” ได้ด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้น ตัวเลขจึงไม่ได้มีความเป็นวัตถุวิสัย ที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวโดยปราศจากอคติและสะท้อนความจริงเสมอไป กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ตัวเลขสามารถถูกนำไปใช้เพื่อบิดเบือน เพื่อรองรับวัตถุประสงค์ทางการเมือง และผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้ใช้งาน นี่คือข้อถกเถียงหลักที่ปรากฏในหนังสือ “The Number Bias: How Numbers Lead and Mislead Us” (2020) ของซานเน เบลาวฺ (Sanne Blauw) ผู้สื่อข่าวและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐมิติ (econometrics) ชาวดัตช์ หนังสือเล่มนี้ปรากฏสู่บรรณพิภพครั้งแรกในภาษาดัตช์ ในชื่อ “Het bestverkochte boek ooit (met deze titel)” เมื่อปี 2018 ก่อนที่จะได้รับการแปลและถ่ายทอดสู่โลกภาษาอังกฤษโดย Suzanne Heukensfeldt Jansen ในอีกสองปีให้หลัง ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่โลกกำลังเผชิญหน้ากับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
________________________________________
'ปริทัศน์หนังสือ The Number Bias: How Numbers Lead and Mislead Us'. Journal of Political and Social Agenda, 2(1), 100–104. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/polsciPSU/article/view/264286
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Towards a Sustainable Security for Asia and Europe (Konrad-Adenauer-Stiftung), 2023
Southeast Asian countries have experienced different levels of impact arising from the COVID-19 p... more Southeast Asian countries have experienced different levels of impact arising from the COVID-19 pandemic and its consecutive variants; the United States of America (US), the People’s Republic of China (PRC), and the European Union (EU) have engaged in
“vaccine diplomacy” to advance their foreign policy goals and influence in the region. Thailand and Singapore demonstrate the impact the US, PRC and EU have had on Southeast Asian countries’ COVID-19 recovery plans. Regional governments continue to maintain good relations with the major powers and include the use of various vaccine technologies in national vaccine programmes. While the US, the PRC and the EU are striving for geopolitical advantage in Southeast Asia through vaccine diplomacy, other global flashpoints appear to be overshadowing the plan. Thailand’s and Singapore’s different levels of success in handling the pandemic determine the respective state’s reliance on external actors to combat the pandemic, directly influencing the perspectives of Thai and Singaporean nationals.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Pertanika Journal of Social Science and Humanities, 2021
Recently, the term ‘new Cold War’ has become popular among the media and in academia as a descrip... more Recently, the term ‘new Cold War’ has become popular among the media and in academia as a description of contemporary world politics, in general, and major-power relations. Despite the connotations of its name, the Cold War period, sometimes referred to as the long peace, was associated with stability and the avoidance of an all-out world war. This study offers a preliminary examination of the extent to which 21st-century world politics reflects the features of the old Cold War. The findings show that the polarity and polarisation inherent in the current international system are similar to conditions of the early Cold War period (1947–1962), which can be classified as both power bipolar and cluster bipolar. Theoretically, this systemic condition is neither most nor least prone to war. However, similar to the pre-1962 Cold War period, when the implicit rules of the major-power game had yet reached maturity, little consensus on the proper conduct of American–Chinese relations has been reached at present, making current major-power politics highly uncertain and prone to conflict that may lead to war.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Asian Politics & Policy , 2021
The Mekong region is witnessing a regional order reconfiguration triggered by the China-led Lanca... more The Mekong region is witnessing a regional order reconfiguration triggered by the China-led Lancang-Mekong Cooperation (LMC). Little research is available regarding the history of this sub-regional grouping, particularly about its formation. Using sources from a recently opened archive in Bangkok, this article reappraises the origins and evolution of the initiative within the lens of regional group formation theory. Findings show that LMC is a revised version of Thailand's proposal for the formation of a dialogue on the management of the Mekong River that was initially dismissed by China. As China under Xi Jinping-era claimed great power status with a droit de regard over the near abroad, it has used the LMC to exercise exclusive leadership over the Mekong region. This can be seen in the preparation of institutional infrastructure for the construction of a China-Indochina Peninsula Economic Corridor (CICPEC) as part of China's wider Belt and Road Initiative (BRI) strategy.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Illumiations Editions, 2019
‘Constructing A Secular State in French Society: The Case of theMuslim Headscarf’, in Habermas an... more ‘Constructing A Secular State in French Society: The Case of theMuslim Headscarf’, in Habermas and Post-Secular Society, ed. Pipat Pasutarnchat (Bangkok: Illumiations Editions, 2019): 210-242.
*ฮาเบอร์มาสกับสังคมแบบหลังฆราวาส . พิพัฒน์ พสุธาชาติ (บรรณาธิการ). (กรุงเทพฯ: Illumiations Editions, 2562) หน้า 210-242.
*บทความนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในชื่อ “การประกอบสร้างรัฐฆราวาสนิยมในฝรั่งเศส: นัยต่อชาวมุสลิมและผ้าคลุมศีรษะ (ที่สูญหาย)” ใน วารสารยุโรปศึกษา ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2554) หน้า 93-122.
_____________________________________________________________________________
ข้อถกเถียงเกี่ยวกับผ้าคลุมศีรษะของสตรีมุสลิมเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถพบเห็นได้ในหลายประเทศประเทศในทวีปยุโรป อาทิ เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร เยอรมนี และ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นถิ่นพำนักของชาวมุสลิมกว่า 5 ล้านคน ฝรั่งเศสถือเป็นชาติแรกในยุโรปซึ่งผลักดันกฎหมายห้ามสวมใส่สัญลักษณ์ที่มีนัยแอบแฝงทางศาสนาอย่างชัดเจนในสถานศึกษาของรัฐในปี 2004 โดยอ้างเหตุผลสำคัญคือ การสวมสัญลักษณ์ทางศาสนา ซึ่งหมายรวมถึงผ้าคลุมศีรษะ นั้นขัดต่อหลักความเป็นกลางทางศาสนาหรือหลักฆราวาสนิยม (secularism) อันถือเป็นคุณลักษณะสำคัญของอุดมการณ์สาธารณรัฐและค่านิยมของชาวฝรั่งเศส ซึ่งแม้กฎหมายดังกล่าวจะครอบคลุมและบังคับใช้ต่อประชาชนทุกศาสนา แต่ทั้งนี้ปฏิเสธได้ยากว่าผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการตรากฎหมายดังกล่าวคือ สตรีมุสลิม ในแง่หนึ่งการห้ามมิให้สตรีมุสลิมสวมผ้าคลุมศีรษะในพื้นที่สาธารณะถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความรู้สึกแปลกแยก (alienation) ในหมู่ผู้อพยพ และลูกหลานของผู้อพยพเชื้อสายอิสลาม ความรู้สึกดังกล่าวปรากฏให้เห็นได้จากถ้อยแถลงของ Mariama ในข้างต้น ซึ่งทำหน้าที่สะท้อนสถานะของผู้อพยพ ซึ่งแม้จะได้รับสัญชาติและสิทธิในการเป็นพลเมืองแห่งรัฐครบถ้วนทุกประการ แต่กลับต้องตกอยู่ในสภาวะต่างด้าวในแดนตน (the other within)ได้เป็นอย่างดี
แนวคิดสำคัญซึ่งมักถูกหยิบยกขึ้นเพื่ออธิบายปัญหาการคลุมศีรษะในทวีปยุโรปคือ แนวคิดเสรีนิยม โดยข้อถกเถียงเกี่ยวกับผ้าคลุมศีรษะของสตรีมุสลิมสะท้อนความย้อนแย้งของกฎเกณฑ์แบบเสรีนิยม ซึ่งต้องการควบคุมและปิดกั้นการแสดงออกซึ่งความศรัทธาในศาสนา ประกอบกับปฏิเสธความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม และการดำรงอยู่ของอุดมการณ์ชุดอื่น ๆ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ปัญหาการห้ามสวมผ้าคลุมศีรษะในสังคมยุโรปสะท้อนสภาวะความไม่อดกลั้นของเสรีนิยม อย่างไรก็ตามแต่บทความนี้เลือกใช้แนวคิดฆราวาสนิยม หรือแนวคิดในการแบ่งแยกระหว่างรัฐและศาสนา (separation of church and state) เป็นกรอบแนวคิดหลักในการพิจารณาปัญหาการคลุมศีรษะในสังคมฝรั่งเศส โดยแนวคิดฆราวาสนิยมถือเป็นกรอบความคิดที่สามารถสะท้อนปัญหาความขัดแย้ง ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนแนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
Bookmarks Related papers MentionsView impact
กระแสอาคเนย์, 2013
‘Rethinking International Negotiation through the Two-Level Game: The Case Study of the South Chi... more ‘Rethinking International Negotiation through the Two-Level Game: The Case Study of the South China Sea Dispute between China and the Philippines from Ramos- Aquino III’. Southeast Current 10 (109) 2013: 53-79.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
International Journal of East Asian Studies, 2019
From Disaster Diplomacy to “Political Legitimacy”: Rethinking the Changing Role of Thai Military ... more From Disaster Diplomacy to “Political Legitimacy”: Rethinking the Changing Role of Thai Military through The Case of Myanmar Flood Relief in 2015
The article examines the evolving role of the Thai military under the National Council for Peace and Order (NCPO) as they recently turned to pursue “disaster diplomacy”, as evidenced in flood relief in Myanmar in 2015. By employing the concept of Military Operations Other Than War (MOOTW) and political legitimacy as conceptual frameworks, the article argues that Thai junta's relief activities primarily mirrored its attempts to seek for political legitimacy abroad. The NCPO Government has been under tremendous scrutiny from the international community since the coup d'état in 2014. Under the circumstances, the quest to rebrand and legitimize its regime is of utmost importance, and the case of Myanmar flood relief in 2015 is a perfect example of such efforts. Evidently, the military government has not concentrated on the success of the response to the disaster as much as on attempts to seek political legitimacy abroad. Moreover, while there has been a prevalent narrative that the junta has gradually reclaimed its legitimacy following state visits by Prime Minister Prayut Chan-ocha's state visits to the U.S. and the major countries of the European Union, the 2015 Myanmar flood relief, the article argues, should have been regarded as a milestone in reviving the international political legitimacy of the Prayut Administration.
บทความนี้มุ่งศึกษาการเปลี่ยนบทบาทของกองทัพไทยภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เริ่มหันไปดำเนินนโยบายด้านการทูตภัยพิบัติผ่านการให้ความช่วยเหลืออุทกภัยในประเทศเมียนมาปี พ.ศ. 2558 แทนที่การดำเนินภารกิจด้านการทหารดั้งเดิม โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องปฏิบัติการทางการทหารที่นอกเหนือจากการรบ (Military Operations Other Than War – MOOTW) และแนวคิดเรื่องความชอบธรรมทางการเมือง เพื่อชี้ให้เห็นว่าการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภัยพิบัติในเมียนมาของรัฐบาลทหาร สะท้อนให้เห็นความพยายามของรัฐบาลทหารไทยในการสร้างความชอบธรรมทางการเมืองในระดับระหว่างประเทศ ภายหลังจากเหตุการณ์รัฐประหารในปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา รัฐบาลคสช. ก็ต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลจากประชาคมระหว่างประเทศมาโดยตลอด ภายใต้สภาวการณ์ดังกล่าว สิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดคือความพยายามในการปรับปรุงภาพลักษณ์และการสร้างความชอบธรรมให้แก่ระบอบการปกครองของรัฐบาล โดยความพยายามดังกล่าว ปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากที่สุดในกรณีการให้ความช่วยเหลือปัญหาอุทกภัยในเมียนมา พ.ศ. 2558 ซึ่งบทความนี้ต้องการเสนอข้อโต้แย้งที่สำคัญว่า รัฐบาลทหารมิได้ให้ความสำคัญกับความสำเร็จของภารกิจมากเทียบเท่ากับความพยายามในการแสวงหาความชอบธรรมในเวทีระหว่างประเทศ นอกจากนี้ แม้จะปรากฏให้เห็นชุดคำอธิบายที่เสนอว่าความสำเร็จในการสร้างความชอบธรรมของรัฐบาลคสช. นั้นเริ่มปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนภายหลังการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาและบรรดาชาติสมาชิกในสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา กระนั้นก็ตาม บทความนี้ต้องการเสนอว่าภารกิจในการให้ความช่วยเหลืออุทกภัยในเมียนมา ปี พ.ศ. 2558 ก็ควรถูกพิจารณาในฐานะหมุดหมายสำคัญของการสร้างความชอบธรรมทางการเมืองของรัฐบาลประยุทธ์ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ
Bookmarks Related papers MentionsView impact
International Journal of East Asian Studies, 2019
This article provides a new framework for analyzing the dynamics of U.S. foreign policy establish... more This article provides a new framework for analyzing the dynamics of U.S. foreign policy establishment in the Trump administration. Since Trump became the President of the United States in 2017, the foreign policy establishment has changed drastically to the point that it now consists of three ideologies: internationalism, nationalism, and Trumpism. Though the three ideologies may contradict, they coexist and, above all, take the helm of American foreign policy. The nature of competing yet coexisting three ideologies is defined as “triadic relationship”. This article argues that internationalism and nationalism are sometimes eclipsed by Trumpism, but they are not be completely silenced once overshadowed by Trumpism. Rather, when Trumpism reaches its goals, it will “juggle back” enabling nationalism and internationalism to resume their duties. Moreover, the distinctions between internationalism, internationalism, and Trumpism are not clearly drawn in the sense that internationalism and Trumpism can only be associated with security issues whereas nationalism is connected to economic ones. Instead, any ideology can compete in the security or economic realm, and briefly dominates U.S. foreign policy in a "juggling back and forth" way. In conclusion, the triadic relationship, along with the concept of juggling back and forth, can clarify the complexities of President Trump’s foreign policy and the dynamics inside the foreign policy establishment.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
มุมมองความมั่นคง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2562-มกราคม 2563): 41-48., 2020
นับตั้งแต่ที่โดนัลด์ ทรัมป์ก้าวขึ้นดำรงประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกาก็ต้องเผชิญหน้ากับการตั้งคำถามจาก... more นับตั้งแต่ที่โดนัลด์ ทรัมป์ก้าวขึ้นดำรงประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกาก็ต้องเผชิญหน้ากับการตั้งคำถามจากประชาคมระหว่างประเทศถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายหลังจากที่ทรัมป์ประกาศว่า นับแต่นี้ไปสหรัฐฯ จะดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ยึดโยงอยู่กับหลักคิดเรื่องอเมริกาต้องมาก่อนเป็นสำคัญ (The White House, 2017) ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว สหรัฐฯ ภายใต้การกุมบังเหียนของทรัมป์ จึงไม่ต้องการเล่นบทบาทของ “ตำรวจโลก” เช่นเดิมอีกต่อไป ในทางกลับกัน รัฐบาลทรัมป์กลับเรียกร้องให้บรรดาชาติพันธมิตรของสหรัฐฯ ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและแบ่งเบาพันธกรณีต่าง ๆ ที่สหรัฐฯ เคยแบกรับมาเป็นระยะเวลากว่าเจ็ดทศวรรษ นอกเหนือจากการพิจารณาว่า นโยบายนานัปการของทรัมป์นั้นสะท้อนให้เห็นองค์ประกอบของนักการเมืองฝ่ายขวาประชานิยม (right-wing populism) และสอดคล้องกับการดำเนินนโยบายต่างประเทศแบบ “แจ็คโซเนียน” (Jacksonian) ซึ่งให้ความสำคัญกับแนวคิดประชานิยมและความแข็งแกร่งทางการทหาร (Mead, 2017) การถอยห่างออกจากแนวทางปฏิบัติดั้งเดิมของสหรัฐฯ ในครั้งนี้เป็นตัวอย่างอันเป็นรูปธรรมที่สุดในการตอกย้ำที่ว่า สหรัฐฯ ในศตวรรษที่ 21 ยังมีความมั่นใจว่าตนเองอยู่ในสถานะที่สามารถทำอะไรก็ได้ ยิ่งไปกว่านั้น สหรัฐฯ ยังวางตำแหน่งแห่งที่ของตัวเองในโลกไว้ไม่ต่างจากในช่วงศตวรรษที่ 20 โดยเชื่อตนถือเป็นตัวแบบให้ชาติอื่นทำตาม ดังคำกล่าวของเฮนรี คิสซิงเจอร์ (Henry Kissinger) ที่ว่า “มวลมนุษยชาติทั้งหลายจะสามารถบรรลุซึ่งสันติภาพและความมั่งคั่ง โดยการละทิ้งการทูตแบบดั้งเดิม และหันมาใช้แนวทางแบบอเมริกัน” (Kissinger, 1994, p. 17)
ปฏิเสธได้ยากว่า ความ “อหังการ์” ของสหรัฐฯ ที่มองตนเองในฐานะชาติที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลก ย่อมนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดหลายต่อหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตัดสินใจเข้าแทรกแซงในนามของประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ความโอหัง (hubris) และการประเมินศักยภาพของตนที่สูงเกินจริง ถือเป็นภาพสะท้อนของปัญหาที่รู้จักกันในชื่อ “ความพิเศษเหนือชาติอื่นของอเมริกา” (American Exceptionalism) ได้อย่างชัดเจนมากที่สุด บทความนี้ต้องการนำเสนอข้อโต้แย้งที่สำคัญว่า สหรัฐฯ ควรละทิ้งแนวคิดเรื่องความพิเศษเหนือชาติอื่นของอเมริกา เนื่องจากแนวคิดดังกล่าวเป็นสิ่งล้าสมัยและไม่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 หากสหรัฐฯ ยังดึงดันที่จะเล่นบทบาทของรัฐมหาอำนาจแบบเสรีนิยม (liberal hegemony) ที่เชื่อมั่นว่าตนมี “ความพิเศษเหนือชาติอื่น” ต่อไป ภาพลักษณ์ของสหรัฐฯ ก็จะยิ่งเสื่อมถอยลงมากกว่าที่เป็นอยู่ ในการนำเสนอข้อถกเถียงดังกล่าวอย่างเป็นระบบ บทความนี้จะแบ่งออกเป็นสามส่วน ในส่วนแรกจะเริ่มต้นด้วยการนำเสนอที่มาทางประวัติศาสตร์ของแนวคิดเรื่องความพิเศษเหนือชาติอื่นของอเมริกา ส่วนที่สองจะกล่าวถึงปัญหาของการใช้แนวคิดดังกล่าวในการกำหนดทิศทางของนโยบายต่างประเทศสหรัฐฯ ซึ่งนำไปสู่ความล้มเหลวมากกว่าความสำเร็จ และส่วนสุดท้ายจะกล่าวถึงยุทธศาสตร์ที่มีความเหมาะสมต่อสหรัฐฯ ซึ่งคือ ยุทธศาสตร์การถ่วงดุลนอกชายฝั่ง
__________________________________________________
ฑภิพร สุพร. "ทลายมายาคติ “ความพิเศษเหนือชาติอื่นของอเมริกา”: การแสวงหายุทธศาสตร์ทางเลือก." มุมมองความมั่นคง ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2562-มกราคม 2563): 41-48.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
International Journal of East Asian Studies Current, 2019
บทความนี้ต้องการอธิบายข้อจำกัดของพันธมิตรทางทหารของสหรัฐอเมริกาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยประธ... more บทความนี้ต้องการอธิบายข้อจำกัดของพันธมิตรทางทหารของสหรัฐอเมริกาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยประธานาธิบดีบารัก โอบามา ภายใต้บริบทของการผงาดขึ้นของจีน แม้ในปัจจุบันจะปรากฏให้เห็นชุดคำอธิบายหลักที่ว่า การขับเคี่ยวแข่งขันระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนส่งผลให้รัฐในภูมิภาคต้องเลือกว่าจะอยู่ข้างสหรัฐฯหรือจีน อย่างไรก็ดี บทความนี้ต้องการโต้แย้งคำอธิบายดังกล่าว โดยชี้ว่าแม้สหรัฐฯ ในสมัยรัฐบาลโอบามาจะพยายามสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อถ่วงดุลและสกัดกั้นอิทธิพลของจีน แต่ความพยายามดังกล่าวก็กลับไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมากเพียงพอ เพราะบรรดารัฐในภูมิภาคต่างมีผลประโยชน์และความต้องการที่แตกต่างกัน ยิ่งไปกว่านั้น แม้บางรัฐจะต้องเผชิญหน้ากับท่าทีอันเป็นภัยคุกคามจากจีนจากกรณีพิพาททะเลจีนใต้ แต่รัฐเหล่านี้ต่างก็ยังเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงจากการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งจีนและสหรัฐฯ มากกว่าการเลือกข้าง ซึ่งเป็นทางเลือกที่มีความเสี่ยงสูงยิ่ง
This article aims to explain the limits of the American military alliance in Southeast Asia during Barack Obama’s administration, in the context of China's rise. Preoccupied by the mainstream narrative asserting that great power rivalries between the U.S. and China would inevitably force Southeast Asian states to choose sides, this article, however, strongly disagree with such narrative. Rather, it is more likely that even though the Obama administration would attempt to form an alliance network to counterbalance and deter China's influence, the Washington containment coalition was unlikely to gain many supporters in Southeast Asia due mainly to different interests and needs among Southeast Asian states. Moreover, even some states have faced China’s aggressive behavior in the case of the South China Sea disputes, these states have realized that they should maintain its economic and security relations with both China and the U.S. instead of choosing sides, which are considered as a risky business.
Suporn, T. (2019). The U.S. - China Power Rivalries in the Obama Era: The Limits of American Alliance and the Challenges of (Not) Choosing Sides in Southeast Asia. International Journal of East Asian Studies, 23(1), 304-322. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/easttu/article/view/213482
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Political Science and Public Administration Journal,, 2019
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Journal of Mekong Societies , 2017
แม้การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่ออธิบายปรากฏการณ์หนึ่งๆ ในโลกความสัมพันธ์ระหว่... more แม้การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่ออธิบายปรากฏการณ์หนึ่งๆ ในโลกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะเป็นแนวทางกระแสหลักที่รับการยอมรับทั่วไปในชุมชนทางวิชาการ อย่างไรก็ดี บทความนี้ต้องการนำเสนอข้อโต้แย้งว่า แนวทางการศึกษาดังกล่าวส่งผลให้การทำความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างจำกัด เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องควบคู่กันไปกับขยับขยายมุมมองทางญาณวิทยาของการศึกษาแบบดั้งเดิม บทความนี้จึงเสนอแนวทางใหม่ที่ให้ความสำคัญกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเสนอให้ย้อนกลับไปพินิจการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนในทะเลจีนใต้ ทั้งในกรณีการกล่าวอ้างหลักสิทธิ์ทางประวัติศาสตร์ การถมทะเลเพื่อสร้างเกาะเทียม และคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการถาวร ว่ามีความถูกต้องมากน้อยเพียงใดในมุมมองทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ กล่าวโดยสรุปแล้ว บทความนี้ต้องการโต้แย้งแนวทางการศึกษาแบบดั้งเดิมและชี้ให้เห็นถึงคุณูปการของปฏิสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเติมเต็มการวิเคราะห์ของกันและกัน ได้เป็นอย่างดี
Making sense of any particular event in global politics through the lens of international relations theory seems to be the predominant approach and is widely accepted by the epistemic community. However, this article argues that such an approach narrowly limits the comprehensive appreciation of international relations phenomena. Hence, this article seeks to provide an epistemological contribution by adopting an engagement between international relations and international law. Embracing the new approach, the analysis of China’s claims in the South China Sea requires a fundamental rethinking about the validity of the claims by examining the China’s historic rights, land reclamation, and South China Sea arbitration through the perspectives of international relations and international law. In conclusion, this article contests the traditional approach and offers a new one: an engagement between international relations and international law, which will greatly complement the analyses of both.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Political Science Review Kasetsart University, 2017
‘Book Review: The Limits of Alignment: Southeast Asia and the Great Powers Since 1975’. Political... more ‘Book Review: The Limits of Alignment: Southeast Asia and the Great Powers Since 1975’. Political Science Review Kasetsart University 4 (1) January- June 2017: 166-172.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
วารสารการบริหารปกครอง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2559) หน้า 297-308.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Nye, J. S. (2015). Is the American century over? Cambridge: Polity Press
ข้อถกเถียงที่ถูกกล่าวถึ... more Nye, J. S. (2015). Is the American century over? Cambridge: Polity Press
ข้อถกเถียงที่ถูกกล่าวถึงกันอย่างแพร่หลายในแวดวงวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนับตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบันคือ การขับเคี่ยวแข่งขันทางอำนาจระหว่าง “รัฐมหาอำนาจเดิม” อย่างสหรัฐฯ และ “รัฐมหาอำนาจใหม่” อย่างจีน ซึ่งมีทั้งขีดความสามารถและเจตนาที่จะท้าทายระเบียบแบบแผน ตลอดจนชุดคุณค่าที่ถูกสถาปนาโดยรัฐมหาอำนาจเดิมอย่างสหรัฐฯ ทั้งนี้เป็นที่ประจักษ์ว่า ในบริบทปัจจุบัน ในขณะที่สหรัฐฯต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจปี 2008 เป็นต้นมา จีนกลับมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 10 ต่อปี และหากจีนยังคงรักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ในระดับนี้ต่อไป ก็มีความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจจะจีนแซงหน้าสหรัฐฯและกลายเป็นชาติที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกในอนาคต ภายใต้สภาวการณ์ดังกล่าวจึงไม่แปลกนักที่จะปรากฏให้เห็นการผลิตและผลิตซ้ำชุดคำอธิบายที่ว่า “ศตวรรษที่ 21 จะเป็นศตวรรษของจีน”
แม้ “การผงาดขึ้นของจีน” จะกลายเป็นหนึ่งชุดคำอธิบายอันทรงพลังที่สะท้อนความเสื่อมถอยของสหรัฐฯและการก้าวขึ้นมามีบทบาทและอิทธิพลของจีนในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายใต้เงื่อนไขที่สำคัญที่ว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯกำลังตกอยู่ในภาวะตกต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจจีน กระนั้นก็ดี คำถามสำคัญที่ควรค่าแก่การพิจารณาต่อไปคือ เพราะเหตุใดสหรัฐฯจึงยังสามารถรักษาสถานะทางอำนาจ ตลอดจนยังเป็นชาติที่พร้อมแบกรับต้นทุนในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศของโลก ในศตวรรษที่ 21 ได้ต่อไป กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ สหรัฐฯกำลังก้าวสู่ยุคแห่งความเสื่อมถอยจริงหรือ?
Bookmarks Related papers MentionsView impact
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Vol. 8, No. 1 (2015) (มกราคม - เมษายน 2558) หน้า 801-817.
บทคัดย่อ
นับตั้งแต่สงครามเย็นสิ้นสุดลง การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพันธมิตรทางทหารระหว่างฟิลิปปินส... more บทคัดย่อ
นับตั้งแต่สงครามเย็นสิ้นสุดลง การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพันธมิตรทางทหารระหว่างฟิลิปปินส์-สหรัฐฯก็ถูกครอบงำด้วยชุดคำอธิบายกระแสหลักที่ชี้ว่า ภายหลังจากการถอนกองกำลังสหรัฐฯออกจากฐานทัพฟิลิปปินส์ ความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกนิยามว่าเป็น “ความสัมพันธ์พิเศษ” ก็ตกต่ำลง ก่อนที่จะฟื้นคืนอีกครั้งภายหลังจากเหตุวินาศกรรม 11 กันยายน บทความนี้เล็งเห็นปัญหาของยึดเอาเหตุการณ์ 9/11 เป็นหมุดหมายของการรื้อฟื้นพันธมิตรว่าเป็นการมองข้ามพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรทั้งสองในช่วงระหว่างปี 1991-2001 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็น “ทศวรรษที่สูญหาย” ของการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสายสัมพันธ์ทางความมั่นคงระหว่างฟิลิปปินส์และสหรัฐฯ บทความนี้มุ่งศึกษาการรื้อฟื้นพันธมิตรระหว่างฟิลิปปินส์-สหรัฐฯในช่วงทศวรรษที่สูญหายผ่านการประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องพันธมิตรทางทหารของ Stephen Walt เพื่อเสนอว่า ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการฟื้นตัวของพันธมิตรคือ การเผชิญกับภัยคุกคามจากจีนในกรณีพิพาททะเลจีนใต้ในช่วงทศวรรษที่ 1990 ซึ่งส่งผลให้ฟิลิปปินส์และสหรัฐฯร่วมมือกันเพื่อต่อต้านภัยคุกคามจากจีนตามทฤษฎีเรื่องการถ่วงดุลเพื่อต่อต้านภัยคุกคาม ดังปรากฏให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการเยือนระหว่างกองกำลังในปี 1995 ซึ่งถือเป็นข้อตกลงที่สะท้อนให้เห็นการรื้อฟื้นพันธมิตรมะนิลา-วอชิงตันซึ่งเกิดขึ้นก่อนเหตุวินาศกรรม 9/11
Abstract
Since the end of the Cold War, the research on the Philippine- US military alliance has been overshadowed by mainstream narratives which argue that since the withdrawal of U.S. troops from the bases in the Philippines, the once-strong alliance, described as “special relationship”, has been essentially moribund before the revival of the alliance after the September 11 attacks. Nonetheless, this article argues that taking the 9/11 attacks as a cornerstone while ignoring the crucial development of Philippine-U.S. relations in 1991-2001, defined as “the Lost Decade” in Philippine-U.S. security studies, is deeply problematic. This article explores the revitalization of Philippine-U.S. alliance in the “lost decade” by embracing the notion of military alliance, initiated by Stephen Walt, as a conceptual framework. It argues that the factor leading to the revitalization of the alliance is China threat in the South China Sea disputes in the 1990s, paving the way for both countries to ally themselves against their perceived threat of China, according to balance against threat theory. Facing a growing threat posed by China, the alliance eventually concluded the Visiting Forces Agreement in 1995, resulting in the revival of Manila- Washington alliance which clearly happened before the 9/11 incidents.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
วิภาษา 7 (49) (2556): 31- 36.
โลกในยุคหลังสงครามเย็นเป็นโลกที่ถูกขับเคลื่อนภายใต้อุดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตยและระบบเศรษฐกิจแบบ... more โลกในยุคหลังสงครามเย็นเป็นโลกที่ถูกขับเคลื่อนภายใต้อุดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตยและระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นโลกที่ถูกควบคุมและจัดระเบียบโดยสหรัฐฯซึ่งผงาดขึ้นเป็นมหาอำนาจหนึ่งเดียวในการเมืองระหว่างประเทศภายหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 โดยภายหลังจากการสิ้นสุดของสงครามเย็นได้ปรากฏให้เห็นการก่อกำเนิดระเบียบโลกชุดใหม่ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจทางการเมืองระหว่างประเทศ จากรูปแบบของสองขั้วอำนาจ (Bipolarity) สู่ขั้วอำนาจเดียว (Unipolarity) ซึ่ง John Lewis Gaddis เรียกการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้ว่าเป็นการสิ้นสุดของสันติภาพอันยาวยาวนาน
คำถามสำคัญซึ่งกลายเป็นข้อถกเถียงในหมู่ผู้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือ ระบบโลกแบบขั้วอำนาจเดียวหรือระเบียบโลกใหม่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐฯจะมีความยั่งยืน คงทน มีเสถียรภาพและก่อให้เกิดสันติภาพหรือไม่ การตอบคำถามข้างต้นอย่างเป็นระบบจำต้องแยกพิจารณาคำถามออกเป็น 2 ประเด็นได้แก่ (1) ประเด็นด้านความยั่งยืน คงทนและมีเสถียรภาพของระบบขั้วอำนาจเดียว และ (2) ประเด็นการนำไปสู่สันติภาพภายใต้ระบบขั้วอำนาจเดียว โดยบทความนี้จะมุ่งตอบคำถามและเสนอข้อถกเถียงครอบคลุมทั้งในประเด็นด้านความยั่งยืนและความมีเสถียรภาพของระบบขั้วอำนาจเดียว ควบคู่กันไปกับการพิจารณาประเด็นด้านสันติภาพ
ข้อถกเถียงหลักของงานชิ้นนี้วางอยู่บนข้อเสนอที่ว่าระบบขั้วอำนาจเดียวเป็นระบบที่ไม่ยั่งยืนและปราศจากซึ่งเสถียรภาพ แต่ระบบขั้วอำนาจเดียวภายใต้การนำของสหรัฐฯก็มิได้บั่นทอนการเกิดสันติภาพหรือนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของความขัดแย้งเฉกเช่นข้อเสนอของ Nuno P. Monteiro ทั้งนี้การตอบคำถามข้างต้นเลี่ยงมิได้ที่จำต้องอาศัยกล่องเครื่องมือหรือทฤษฏีทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการคลี่คลายความสลับซับซ้อนของชุดคำถามและปรากฏการณ์ทางสังคม ซึ่งเครื่องมือที่บทความนี้เลือกใช้เพื่อทำความเข้าใจประเด็นเรื่องเสถียรภาพและสันติภาพภายใต้ขั้วอำนาจเดียวคือแนวคิดเรื่อง regime
*หมายเหตุ: ไฟล์บทความนี้ยังไม่ใช่ไฟล์ที่ได้รับการแก้ไขแล้ว โดยยังมีข้อความที่ผิดพลาดดังนี้
หน้า 32
1. คอลัมน์ที่ 2 (ด้านขวา) พารากราฟแรก บรรทัดที่ 4 - การเปลี่ยนแปลงสำคัญในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ แก้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ
2. คอลัมน์ที่ 2 (ด้านขวา) พารากราฟที่ 2 บรรทัดที่ 6 - Napol แก้เป็น Napoléon Bonaparte
3. ตรงบรรทัดที่ 4 ของหัวข้อ ความยั่งยืนคงทน และมีเสถียรภาพ - การเปลี่ยนแปลงสำคัญในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ แก้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ
Bookmarks Related papers MentionsView impact
‘“ภัยคุกคามจากจีน” ในทัศนะของฟิลิปปินส์: กรณีศึกษาข้อพิพาททะเลจีนใต้ระหว่างจีน-ฟิลิปปินส์และบทบาท ของสหรัฐอเมริกา’ วารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 44, 1 (2557): 143-162
Abstract
The confrontation between Chinese and the Philippines’s navy in 1995, also known as t... more Abstract
The confrontation between Chinese and the Philippines’s navy in 1995, also known as the Mischief Reef Incident, reflected intentions and military capabilities of Chinese army, and, perhaps, triggered the threat perception of the Philippines’ decision makers. Embracing the notion of American- external balancing seems to be the rational choice for the Philippines, according to the ongoing disputes as well as China’s aggressiveness towards conflicts in the South China Sea. Furthermore, the China threat perception from the Philippines perspective also tallies with the US. Perception, considering the rise of China, politically and economically, will undermine the US’s interest. Rebalancing or pivoting strategy, therefore, became a new face of American foreign policy, aiming to increasing the U.S. power in Asia. Nevertheless, the American’s roles in the South China Sea dispute inevitably impact the political landscape of Southeast Asia, and, in many ways, make this region become a significant battlefield between the US and China.
Keywords: South China Sea; China Threat; China; the Philippines; Pivot to Asia
บทคัดย่อ
เหตุการณ์ปะทะกันระหว่างกองเรือจีนและฟิลิปปินส์บริเวณแนวปะการังมิสชีฟในปี 1995 สะท้อนเจตนาและขีดความสามารถของกองทัพจีน ตลอดจนการรับรู้ของผู้กำหนดนโยบายของฟิลิปปินส์ว่าจีนเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของฟิลิปปินส์อย่างแท้จริง การดึงรัฐมหาอำนาจภายนอกอย่างสหรัฐอเมริกาเพื่อค้ำประกันความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ฟิลิปปินส์จึงถือเป็นทางเลือกอันสมเหตุสมผลของฟิลิปปินส์หากพิจารณาจากสภาพความขัดแย้งและท่าทีที่แข็งกร้าวของจีนต่อข้อพิพาทบริเวณทะเลจีนใต้ โดยการตระหนักว่าจีนเป็นภัยคุกคามของฟิลิปปินส์สอดรับกับการรับรู้ของสหรัฐฯที่พิจารณาการขยายอิทธิพลของจีนทั้งในมิติทางการเมืองและเศรษฐกิจว่าเป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของสหรัฐฯและเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้สหรัฐฯผลักดันยุทธศาสตร์ถ่วงดุลครั้งใหม่เพื่อเพิ่มบทบาทของตนเองในภูมิภาคเอเชีย อย่างไรก็ตาม การเพิ่มบทบาทของสหรัฐฯในกรณีพิพาทบริเวณทะเลจีนใต้ย่อมส่งผลให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นสนามของเกมแห่งอำนาจที่สำคัญระหว่างจีนและสหรัฐฯ
คำสำคัญ: ทะเลจีนใต้; ภัยคุกคามจากจีน; จีน; ฟิลิปปินส์; สหรัฐฯกลับสู่เอเชีย
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Journal of European Studies 21 (1) January- June 2013 (82-110). , 2013
The World War I marked dramatic changes in international political landscape as evidence by the c... more The World War I marked dramatic changes in international political landscape as evidence by the catastrophic costs of the Great War and an increasing role of the U.S. in world stage. In the immediate aftermath of the war, the U.S and other victorious nations, established the League of Nations. The primary goal of the League was to prevent any future world wars, sustain world peace as well as promote international cooperation.
This article investigates the significance of the League of Nations, influenced by liberalism, on the development of international system during the interwar period. Labelled as “Utopianism” from the realist camps according to its failure to prevent the outbreak of the World War II; nevertheless, this article argues that the creation of the League reflects a significant breakthrough of the very first institutionalized international politics of the 20th century. More importantly, even the League’s actual performance was disappointing in preventing another devastating war, its legacies as well as the spirit of liberalism live on.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Uploads
Papers by Thapiporn Suporn
http://www.maritimeissues.com/politics/uschina-maritime-power-play-in-southeast-asia-implications-for-thailand.html
________________________________________
'ปริทัศน์หนังสือ The Number Bias: How Numbers Lead and Mislead Us'. Journal of Political and Social Agenda, 2(1), 100–104. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/polsciPSU/article/view/264286
“vaccine diplomacy” to advance their foreign policy goals and influence in the region. Thailand and Singapore demonstrate the impact the US, PRC and EU have had on Southeast Asian countries’ COVID-19 recovery plans. Regional governments continue to maintain good relations with the major powers and include the use of various vaccine technologies in national vaccine programmes. While the US, the PRC and the EU are striving for geopolitical advantage in Southeast Asia through vaccine diplomacy, other global flashpoints appear to be overshadowing the plan. Thailand’s and Singapore’s different levels of success in handling the pandemic determine the respective state’s reliance on external actors to combat the pandemic, directly influencing the perspectives of Thai and Singaporean nationals.
*ฮาเบอร์มาสกับสังคมแบบหลังฆราวาส . พิพัฒน์ พสุธาชาติ (บรรณาธิการ). (กรุงเทพฯ: Illumiations Editions, 2562) หน้า 210-242.
*บทความนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในชื่อ “การประกอบสร้างรัฐฆราวาสนิยมในฝรั่งเศส: นัยต่อชาวมุสลิมและผ้าคลุมศีรษะ (ที่สูญหาย)” ใน วารสารยุโรปศึกษา ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2554) หน้า 93-122.
_____________________________________________________________________________
ข้อถกเถียงเกี่ยวกับผ้าคลุมศีรษะของสตรีมุสลิมเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถพบเห็นได้ในหลายประเทศประเทศในทวีปยุโรป อาทิ เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร เยอรมนี และ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นถิ่นพำนักของชาวมุสลิมกว่า 5 ล้านคน ฝรั่งเศสถือเป็นชาติแรกในยุโรปซึ่งผลักดันกฎหมายห้ามสวมใส่สัญลักษณ์ที่มีนัยแอบแฝงทางศาสนาอย่างชัดเจนในสถานศึกษาของรัฐในปี 2004 โดยอ้างเหตุผลสำคัญคือ การสวมสัญลักษณ์ทางศาสนา ซึ่งหมายรวมถึงผ้าคลุมศีรษะ นั้นขัดต่อหลักความเป็นกลางทางศาสนาหรือหลักฆราวาสนิยม (secularism) อันถือเป็นคุณลักษณะสำคัญของอุดมการณ์สาธารณรัฐและค่านิยมของชาวฝรั่งเศส ซึ่งแม้กฎหมายดังกล่าวจะครอบคลุมและบังคับใช้ต่อประชาชนทุกศาสนา แต่ทั้งนี้ปฏิเสธได้ยากว่าผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการตรากฎหมายดังกล่าวคือ สตรีมุสลิม ในแง่หนึ่งการห้ามมิให้สตรีมุสลิมสวมผ้าคลุมศีรษะในพื้นที่สาธารณะถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความรู้สึกแปลกแยก (alienation) ในหมู่ผู้อพยพ และลูกหลานของผู้อพยพเชื้อสายอิสลาม ความรู้สึกดังกล่าวปรากฏให้เห็นได้จากถ้อยแถลงของ Mariama ในข้างต้น ซึ่งทำหน้าที่สะท้อนสถานะของผู้อพยพ ซึ่งแม้จะได้รับสัญชาติและสิทธิในการเป็นพลเมืองแห่งรัฐครบถ้วนทุกประการ แต่กลับต้องตกอยู่ในสภาวะต่างด้าวในแดนตน (the other within)ได้เป็นอย่างดี
แนวคิดสำคัญซึ่งมักถูกหยิบยกขึ้นเพื่ออธิบายปัญหาการคลุมศีรษะในทวีปยุโรปคือ แนวคิดเสรีนิยม โดยข้อถกเถียงเกี่ยวกับผ้าคลุมศีรษะของสตรีมุสลิมสะท้อนความย้อนแย้งของกฎเกณฑ์แบบเสรีนิยม ซึ่งต้องการควบคุมและปิดกั้นการแสดงออกซึ่งความศรัทธาในศาสนา ประกอบกับปฏิเสธความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม และการดำรงอยู่ของอุดมการณ์ชุดอื่น ๆ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ปัญหาการห้ามสวมผ้าคลุมศีรษะในสังคมยุโรปสะท้อนสภาวะความไม่อดกลั้นของเสรีนิยม อย่างไรก็ตามแต่บทความนี้เลือกใช้แนวคิดฆราวาสนิยม หรือแนวคิดในการแบ่งแยกระหว่างรัฐและศาสนา (separation of church and state) เป็นกรอบแนวคิดหลักในการพิจารณาปัญหาการคลุมศีรษะในสังคมฝรั่งเศส โดยแนวคิดฆราวาสนิยมถือเป็นกรอบความคิดที่สามารถสะท้อนปัญหาความขัดแย้ง ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนแนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
The article examines the evolving role of the Thai military under the National Council for Peace and Order (NCPO) as they recently turned to pursue “disaster diplomacy”, as evidenced in flood relief in Myanmar in 2015. By employing the concept of Military Operations Other Than War (MOOTW) and political legitimacy as conceptual frameworks, the article argues that Thai junta's relief activities primarily mirrored its attempts to seek for political legitimacy abroad. The NCPO Government has been under tremendous scrutiny from the international community since the coup d'état in 2014. Under the circumstances, the quest to rebrand and legitimize its regime is of utmost importance, and the case of Myanmar flood relief in 2015 is a perfect example of such efforts. Evidently, the military government has not concentrated on the success of the response to the disaster as much as on attempts to seek political legitimacy abroad. Moreover, while there has been a prevalent narrative that the junta has gradually reclaimed its legitimacy following state visits by Prime Minister Prayut Chan-ocha's state visits to the U.S. and the major countries of the European Union, the 2015 Myanmar flood relief, the article argues, should have been regarded as a milestone in reviving the international political legitimacy of the Prayut Administration.
บทความนี้มุ่งศึกษาการเปลี่ยนบทบาทของกองทัพไทยภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เริ่มหันไปดำเนินนโยบายด้านการทูตภัยพิบัติผ่านการให้ความช่วยเหลืออุทกภัยในประเทศเมียนมาปี พ.ศ. 2558 แทนที่การดำเนินภารกิจด้านการทหารดั้งเดิม โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องปฏิบัติการทางการทหารที่นอกเหนือจากการรบ (Military Operations Other Than War – MOOTW) และแนวคิดเรื่องความชอบธรรมทางการเมือง เพื่อชี้ให้เห็นว่าการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภัยพิบัติในเมียนมาของรัฐบาลทหาร สะท้อนให้เห็นความพยายามของรัฐบาลทหารไทยในการสร้างความชอบธรรมทางการเมืองในระดับระหว่างประเทศ ภายหลังจากเหตุการณ์รัฐประหารในปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา รัฐบาลคสช. ก็ต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลจากประชาคมระหว่างประเทศมาโดยตลอด ภายใต้สภาวการณ์ดังกล่าว สิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดคือความพยายามในการปรับปรุงภาพลักษณ์และการสร้างความชอบธรรมให้แก่ระบอบการปกครองของรัฐบาล โดยความพยายามดังกล่าว ปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากที่สุดในกรณีการให้ความช่วยเหลือปัญหาอุทกภัยในเมียนมา พ.ศ. 2558 ซึ่งบทความนี้ต้องการเสนอข้อโต้แย้งที่สำคัญว่า รัฐบาลทหารมิได้ให้ความสำคัญกับความสำเร็จของภารกิจมากเทียบเท่ากับความพยายามในการแสวงหาความชอบธรรมในเวทีระหว่างประเทศ นอกจากนี้ แม้จะปรากฏให้เห็นชุดคำอธิบายที่เสนอว่าความสำเร็จในการสร้างความชอบธรรมของรัฐบาลคสช. นั้นเริ่มปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนภายหลังการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาและบรรดาชาติสมาชิกในสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา กระนั้นก็ตาม บทความนี้ต้องการเสนอว่าภารกิจในการให้ความช่วยเหลืออุทกภัยในเมียนมา ปี พ.ศ. 2558 ก็ควรถูกพิจารณาในฐานะหมุดหมายสำคัญของการสร้างความชอบธรรมทางการเมืองของรัฐบาลประยุทธ์ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ
ปฏิเสธได้ยากว่า ความ “อหังการ์” ของสหรัฐฯ ที่มองตนเองในฐานะชาติที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลก ย่อมนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดหลายต่อหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตัดสินใจเข้าแทรกแซงในนามของประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ความโอหัง (hubris) และการประเมินศักยภาพของตนที่สูงเกินจริง ถือเป็นภาพสะท้อนของปัญหาที่รู้จักกันในชื่อ “ความพิเศษเหนือชาติอื่นของอเมริกา” (American Exceptionalism) ได้อย่างชัดเจนมากที่สุด บทความนี้ต้องการนำเสนอข้อโต้แย้งที่สำคัญว่า สหรัฐฯ ควรละทิ้งแนวคิดเรื่องความพิเศษเหนือชาติอื่นของอเมริกา เนื่องจากแนวคิดดังกล่าวเป็นสิ่งล้าสมัยและไม่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 หากสหรัฐฯ ยังดึงดันที่จะเล่นบทบาทของรัฐมหาอำนาจแบบเสรีนิยม (liberal hegemony) ที่เชื่อมั่นว่าตนมี “ความพิเศษเหนือชาติอื่น” ต่อไป ภาพลักษณ์ของสหรัฐฯ ก็จะยิ่งเสื่อมถอยลงมากกว่าที่เป็นอยู่ ในการนำเสนอข้อถกเถียงดังกล่าวอย่างเป็นระบบ บทความนี้จะแบ่งออกเป็นสามส่วน ในส่วนแรกจะเริ่มต้นด้วยการนำเสนอที่มาทางประวัติศาสตร์ของแนวคิดเรื่องความพิเศษเหนือชาติอื่นของอเมริกา ส่วนที่สองจะกล่าวถึงปัญหาของการใช้แนวคิดดังกล่าวในการกำหนดทิศทางของนโยบายต่างประเทศสหรัฐฯ ซึ่งนำไปสู่ความล้มเหลวมากกว่าความสำเร็จ และส่วนสุดท้ายจะกล่าวถึงยุทธศาสตร์ที่มีความเหมาะสมต่อสหรัฐฯ ซึ่งคือ ยุทธศาสตร์การถ่วงดุลนอกชายฝั่ง
__________________________________________________
ฑภิพร สุพร. "ทลายมายาคติ “ความพิเศษเหนือชาติอื่นของอเมริกา”: การแสวงหายุทธศาสตร์ทางเลือก." มุมมองความมั่นคง ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2562-มกราคม 2563): 41-48.
This article aims to explain the limits of the American military alliance in Southeast Asia during Barack Obama’s administration, in the context of China's rise. Preoccupied by the mainstream narrative asserting that great power rivalries between the U.S. and China would inevitably force Southeast Asian states to choose sides, this article, however, strongly disagree with such narrative. Rather, it is more likely that even though the Obama administration would attempt to form an alliance network to counterbalance and deter China's influence, the Washington containment coalition was unlikely to gain many supporters in Southeast Asia due mainly to different interests and needs among Southeast Asian states. Moreover, even some states have faced China’s aggressive behavior in the case of the South China Sea disputes, these states have realized that they should maintain its economic and security relations with both China and the U.S. instead of choosing sides, which are considered as a risky business.
Suporn, T. (2019). The U.S. - China Power Rivalries in the Obama Era: The Limits of American Alliance and the Challenges of (Not) Choosing Sides in Southeast Asia. International Journal of East Asian Studies, 23(1), 304-322. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/easttu/article/view/213482
Making sense of any particular event in global politics through the lens of international relations theory seems to be the predominant approach and is widely accepted by the epistemic community. However, this article argues that such an approach narrowly limits the comprehensive appreciation of international relations phenomena. Hence, this article seeks to provide an epistemological contribution by adopting an engagement between international relations and international law. Embracing the new approach, the analysis of China’s claims in the South China Sea requires a fundamental rethinking about the validity of the claims by examining the China’s historic rights, land reclamation, and South China Sea arbitration through the perspectives of international relations and international law. In conclusion, this article contests the traditional approach and offers a new one: an engagement between international relations and international law, which will greatly complement the analyses of both.
ข้อถกเถียงที่ถูกกล่าวถึงกันอย่างแพร่หลายในแวดวงวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนับตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบันคือ การขับเคี่ยวแข่งขันทางอำนาจระหว่าง “รัฐมหาอำนาจเดิม” อย่างสหรัฐฯ และ “รัฐมหาอำนาจใหม่” อย่างจีน ซึ่งมีทั้งขีดความสามารถและเจตนาที่จะท้าทายระเบียบแบบแผน ตลอดจนชุดคุณค่าที่ถูกสถาปนาโดยรัฐมหาอำนาจเดิมอย่างสหรัฐฯ ทั้งนี้เป็นที่ประจักษ์ว่า ในบริบทปัจจุบัน ในขณะที่สหรัฐฯต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจปี 2008 เป็นต้นมา จีนกลับมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 10 ต่อปี และหากจีนยังคงรักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ในระดับนี้ต่อไป ก็มีความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจจะจีนแซงหน้าสหรัฐฯและกลายเป็นชาติที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกในอนาคต ภายใต้สภาวการณ์ดังกล่าวจึงไม่แปลกนักที่จะปรากฏให้เห็นการผลิตและผลิตซ้ำชุดคำอธิบายที่ว่า “ศตวรรษที่ 21 จะเป็นศตวรรษของจีน”
แม้ “การผงาดขึ้นของจีน” จะกลายเป็นหนึ่งชุดคำอธิบายอันทรงพลังที่สะท้อนความเสื่อมถอยของสหรัฐฯและการก้าวขึ้นมามีบทบาทและอิทธิพลของจีนในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายใต้เงื่อนไขที่สำคัญที่ว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯกำลังตกอยู่ในภาวะตกต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจจีน กระนั้นก็ดี คำถามสำคัญที่ควรค่าแก่การพิจารณาต่อไปคือ เพราะเหตุใดสหรัฐฯจึงยังสามารถรักษาสถานะทางอำนาจ ตลอดจนยังเป็นชาติที่พร้อมแบกรับต้นทุนในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศของโลก ในศตวรรษที่ 21 ได้ต่อไป กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ สหรัฐฯกำลังก้าวสู่ยุคแห่งความเสื่อมถอยจริงหรือ?
นับตั้งแต่สงครามเย็นสิ้นสุดลง การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพันธมิตรทางทหารระหว่างฟิลิปปินส์-สหรัฐฯก็ถูกครอบงำด้วยชุดคำอธิบายกระแสหลักที่ชี้ว่า ภายหลังจากการถอนกองกำลังสหรัฐฯออกจากฐานทัพฟิลิปปินส์ ความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกนิยามว่าเป็น “ความสัมพันธ์พิเศษ” ก็ตกต่ำลง ก่อนที่จะฟื้นคืนอีกครั้งภายหลังจากเหตุวินาศกรรม 11 กันยายน บทความนี้เล็งเห็นปัญหาของยึดเอาเหตุการณ์ 9/11 เป็นหมุดหมายของการรื้อฟื้นพันธมิตรว่าเป็นการมองข้ามพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรทั้งสองในช่วงระหว่างปี 1991-2001 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็น “ทศวรรษที่สูญหาย” ของการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสายสัมพันธ์ทางความมั่นคงระหว่างฟิลิปปินส์และสหรัฐฯ บทความนี้มุ่งศึกษาการรื้อฟื้นพันธมิตรระหว่างฟิลิปปินส์-สหรัฐฯในช่วงทศวรรษที่สูญหายผ่านการประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องพันธมิตรทางทหารของ Stephen Walt เพื่อเสนอว่า ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการฟื้นตัวของพันธมิตรคือ การเผชิญกับภัยคุกคามจากจีนในกรณีพิพาททะเลจีนใต้ในช่วงทศวรรษที่ 1990 ซึ่งส่งผลให้ฟิลิปปินส์และสหรัฐฯร่วมมือกันเพื่อต่อต้านภัยคุกคามจากจีนตามทฤษฎีเรื่องการถ่วงดุลเพื่อต่อต้านภัยคุกคาม ดังปรากฏให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการเยือนระหว่างกองกำลังในปี 1995 ซึ่งถือเป็นข้อตกลงที่สะท้อนให้เห็นการรื้อฟื้นพันธมิตรมะนิลา-วอชิงตันซึ่งเกิดขึ้นก่อนเหตุวินาศกรรม 9/11
Abstract
Since the end of the Cold War, the research on the Philippine- US military alliance has been overshadowed by mainstream narratives which argue that since the withdrawal of U.S. troops from the bases in the Philippines, the once-strong alliance, described as “special relationship”, has been essentially moribund before the revival of the alliance after the September 11 attacks. Nonetheless, this article argues that taking the 9/11 attacks as a cornerstone while ignoring the crucial development of Philippine-U.S. relations in 1991-2001, defined as “the Lost Decade” in Philippine-U.S. security studies, is deeply problematic. This article explores the revitalization of Philippine-U.S. alliance in the “lost decade” by embracing the notion of military alliance, initiated by Stephen Walt, as a conceptual framework. It argues that the factor leading to the revitalization of the alliance is China threat in the South China Sea disputes in the 1990s, paving the way for both countries to ally themselves against their perceived threat of China, according to balance against threat theory. Facing a growing threat posed by China, the alliance eventually concluded the Visiting Forces Agreement in 1995, resulting in the revival of Manila- Washington alliance which clearly happened before the 9/11 incidents.
คำถามสำคัญซึ่งกลายเป็นข้อถกเถียงในหมู่ผู้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือ ระบบโลกแบบขั้วอำนาจเดียวหรือระเบียบโลกใหม่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐฯจะมีความยั่งยืน คงทน มีเสถียรภาพและก่อให้เกิดสันติภาพหรือไม่ การตอบคำถามข้างต้นอย่างเป็นระบบจำต้องแยกพิจารณาคำถามออกเป็น 2 ประเด็นได้แก่ (1) ประเด็นด้านความยั่งยืน คงทนและมีเสถียรภาพของระบบขั้วอำนาจเดียว และ (2) ประเด็นการนำไปสู่สันติภาพภายใต้ระบบขั้วอำนาจเดียว โดยบทความนี้จะมุ่งตอบคำถามและเสนอข้อถกเถียงครอบคลุมทั้งในประเด็นด้านความยั่งยืนและความมีเสถียรภาพของระบบขั้วอำนาจเดียว ควบคู่กันไปกับการพิจารณาประเด็นด้านสันติภาพ
ข้อถกเถียงหลักของงานชิ้นนี้วางอยู่บนข้อเสนอที่ว่าระบบขั้วอำนาจเดียวเป็นระบบที่ไม่ยั่งยืนและปราศจากซึ่งเสถียรภาพ แต่ระบบขั้วอำนาจเดียวภายใต้การนำของสหรัฐฯก็มิได้บั่นทอนการเกิดสันติภาพหรือนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของความขัดแย้งเฉกเช่นข้อเสนอของ Nuno P. Monteiro ทั้งนี้การตอบคำถามข้างต้นเลี่ยงมิได้ที่จำต้องอาศัยกล่องเครื่องมือหรือทฤษฏีทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการคลี่คลายความสลับซับซ้อนของชุดคำถามและปรากฏการณ์ทางสังคม ซึ่งเครื่องมือที่บทความนี้เลือกใช้เพื่อทำความเข้าใจประเด็นเรื่องเสถียรภาพและสันติภาพภายใต้ขั้วอำนาจเดียวคือแนวคิดเรื่อง regime
*หมายเหตุ: ไฟล์บทความนี้ยังไม่ใช่ไฟล์ที่ได้รับการแก้ไขแล้ว โดยยังมีข้อความที่ผิดพลาดดังนี้
หน้า 32
1. คอลัมน์ที่ 2 (ด้านขวา) พารากราฟแรก บรรทัดที่ 4 - การเปลี่ยนแปลงสำคัญในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ แก้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ
2. คอลัมน์ที่ 2 (ด้านขวา) พารากราฟที่ 2 บรรทัดที่ 6 - Napol แก้เป็น Napoléon Bonaparte
3. ตรงบรรทัดที่ 4 ของหัวข้อ ความยั่งยืนคงทน และมีเสถียรภาพ - การเปลี่ยนแปลงสำคัญในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ แก้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ
The confrontation between Chinese and the Philippines’s navy in 1995, also known as the Mischief Reef Incident, reflected intentions and military capabilities of Chinese army, and, perhaps, triggered the threat perception of the Philippines’ decision makers. Embracing the notion of American- external balancing seems to be the rational choice for the Philippines, according to the ongoing disputes as well as China’s aggressiveness towards conflicts in the South China Sea. Furthermore, the China threat perception from the Philippines perspective also tallies with the US. Perception, considering the rise of China, politically and economically, will undermine the US’s interest. Rebalancing or pivoting strategy, therefore, became a new face of American foreign policy, aiming to increasing the U.S. power in Asia. Nevertheless, the American’s roles in the South China Sea dispute inevitably impact the political landscape of Southeast Asia, and, in many ways, make this region become a significant battlefield between the US and China.
Keywords: South China Sea; China Threat; China; the Philippines; Pivot to Asia
บทคัดย่อ
เหตุการณ์ปะทะกันระหว่างกองเรือจีนและฟิลิปปินส์บริเวณแนวปะการังมิสชีฟในปี 1995 สะท้อนเจตนาและขีดความสามารถของกองทัพจีน ตลอดจนการรับรู้ของผู้กำหนดนโยบายของฟิลิปปินส์ว่าจีนเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของฟิลิปปินส์อย่างแท้จริง การดึงรัฐมหาอำนาจภายนอกอย่างสหรัฐอเมริกาเพื่อค้ำประกันความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ฟิลิปปินส์จึงถือเป็นทางเลือกอันสมเหตุสมผลของฟิลิปปินส์หากพิจารณาจากสภาพความขัดแย้งและท่าทีที่แข็งกร้าวของจีนต่อข้อพิพาทบริเวณทะเลจีนใต้ โดยการตระหนักว่าจีนเป็นภัยคุกคามของฟิลิปปินส์สอดรับกับการรับรู้ของสหรัฐฯที่พิจารณาการขยายอิทธิพลของจีนทั้งในมิติทางการเมืองและเศรษฐกิจว่าเป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของสหรัฐฯและเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้สหรัฐฯผลักดันยุทธศาสตร์ถ่วงดุลครั้งใหม่เพื่อเพิ่มบทบาทของตนเองในภูมิภาคเอเชีย อย่างไรก็ตาม การเพิ่มบทบาทของสหรัฐฯในกรณีพิพาทบริเวณทะเลจีนใต้ย่อมส่งผลให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นสนามของเกมแห่งอำนาจที่สำคัญระหว่างจีนและสหรัฐฯ
คำสำคัญ: ทะเลจีนใต้; ภัยคุกคามจากจีน; จีน; ฟิลิปปินส์; สหรัฐฯกลับสู่เอเชีย
This article investigates the significance of the League of Nations, influenced by liberalism, on the development of international system during the interwar period. Labelled as “Utopianism” from the realist camps according to its failure to prevent the outbreak of the World War II; nevertheless, this article argues that the creation of the League reflects a significant breakthrough of the very first institutionalized international politics of the 20th century. More importantly, even the League’s actual performance was disappointing in preventing another devastating war, its legacies as well as the spirit of liberalism live on.
http://www.maritimeissues.com/politics/uschina-maritime-power-play-in-southeast-asia-implications-for-thailand.html
________________________________________
'ปริทัศน์หนังสือ The Number Bias: How Numbers Lead and Mislead Us'. Journal of Political and Social Agenda, 2(1), 100–104. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/polsciPSU/article/view/264286
“vaccine diplomacy” to advance their foreign policy goals and influence in the region. Thailand and Singapore demonstrate the impact the US, PRC and EU have had on Southeast Asian countries’ COVID-19 recovery plans. Regional governments continue to maintain good relations with the major powers and include the use of various vaccine technologies in national vaccine programmes. While the US, the PRC and the EU are striving for geopolitical advantage in Southeast Asia through vaccine diplomacy, other global flashpoints appear to be overshadowing the plan. Thailand’s and Singapore’s different levels of success in handling the pandemic determine the respective state’s reliance on external actors to combat the pandemic, directly influencing the perspectives of Thai and Singaporean nationals.
*ฮาเบอร์มาสกับสังคมแบบหลังฆราวาส . พิพัฒน์ พสุธาชาติ (บรรณาธิการ). (กรุงเทพฯ: Illumiations Editions, 2562) หน้า 210-242.
*บทความนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในชื่อ “การประกอบสร้างรัฐฆราวาสนิยมในฝรั่งเศส: นัยต่อชาวมุสลิมและผ้าคลุมศีรษะ (ที่สูญหาย)” ใน วารสารยุโรปศึกษา ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2554) หน้า 93-122.
_____________________________________________________________________________
ข้อถกเถียงเกี่ยวกับผ้าคลุมศีรษะของสตรีมุสลิมเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถพบเห็นได้ในหลายประเทศประเทศในทวีปยุโรป อาทิ เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร เยอรมนี และ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นถิ่นพำนักของชาวมุสลิมกว่า 5 ล้านคน ฝรั่งเศสถือเป็นชาติแรกในยุโรปซึ่งผลักดันกฎหมายห้ามสวมใส่สัญลักษณ์ที่มีนัยแอบแฝงทางศาสนาอย่างชัดเจนในสถานศึกษาของรัฐในปี 2004 โดยอ้างเหตุผลสำคัญคือ การสวมสัญลักษณ์ทางศาสนา ซึ่งหมายรวมถึงผ้าคลุมศีรษะ นั้นขัดต่อหลักความเป็นกลางทางศาสนาหรือหลักฆราวาสนิยม (secularism) อันถือเป็นคุณลักษณะสำคัญของอุดมการณ์สาธารณรัฐและค่านิยมของชาวฝรั่งเศส ซึ่งแม้กฎหมายดังกล่าวจะครอบคลุมและบังคับใช้ต่อประชาชนทุกศาสนา แต่ทั้งนี้ปฏิเสธได้ยากว่าผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการตรากฎหมายดังกล่าวคือ สตรีมุสลิม ในแง่หนึ่งการห้ามมิให้สตรีมุสลิมสวมผ้าคลุมศีรษะในพื้นที่สาธารณะถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความรู้สึกแปลกแยก (alienation) ในหมู่ผู้อพยพ และลูกหลานของผู้อพยพเชื้อสายอิสลาม ความรู้สึกดังกล่าวปรากฏให้เห็นได้จากถ้อยแถลงของ Mariama ในข้างต้น ซึ่งทำหน้าที่สะท้อนสถานะของผู้อพยพ ซึ่งแม้จะได้รับสัญชาติและสิทธิในการเป็นพลเมืองแห่งรัฐครบถ้วนทุกประการ แต่กลับต้องตกอยู่ในสภาวะต่างด้าวในแดนตน (the other within)ได้เป็นอย่างดี
แนวคิดสำคัญซึ่งมักถูกหยิบยกขึ้นเพื่ออธิบายปัญหาการคลุมศีรษะในทวีปยุโรปคือ แนวคิดเสรีนิยม โดยข้อถกเถียงเกี่ยวกับผ้าคลุมศีรษะของสตรีมุสลิมสะท้อนความย้อนแย้งของกฎเกณฑ์แบบเสรีนิยม ซึ่งต้องการควบคุมและปิดกั้นการแสดงออกซึ่งความศรัทธาในศาสนา ประกอบกับปฏิเสธความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม และการดำรงอยู่ของอุดมการณ์ชุดอื่น ๆ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ปัญหาการห้ามสวมผ้าคลุมศีรษะในสังคมยุโรปสะท้อนสภาวะความไม่อดกลั้นของเสรีนิยม อย่างไรก็ตามแต่บทความนี้เลือกใช้แนวคิดฆราวาสนิยม หรือแนวคิดในการแบ่งแยกระหว่างรัฐและศาสนา (separation of church and state) เป็นกรอบแนวคิดหลักในการพิจารณาปัญหาการคลุมศีรษะในสังคมฝรั่งเศส โดยแนวคิดฆราวาสนิยมถือเป็นกรอบความคิดที่สามารถสะท้อนปัญหาความขัดแย้ง ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนแนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
The article examines the evolving role of the Thai military under the National Council for Peace and Order (NCPO) as they recently turned to pursue “disaster diplomacy”, as evidenced in flood relief in Myanmar in 2015. By employing the concept of Military Operations Other Than War (MOOTW) and political legitimacy as conceptual frameworks, the article argues that Thai junta's relief activities primarily mirrored its attempts to seek for political legitimacy abroad. The NCPO Government has been under tremendous scrutiny from the international community since the coup d'état in 2014. Under the circumstances, the quest to rebrand and legitimize its regime is of utmost importance, and the case of Myanmar flood relief in 2015 is a perfect example of such efforts. Evidently, the military government has not concentrated on the success of the response to the disaster as much as on attempts to seek political legitimacy abroad. Moreover, while there has been a prevalent narrative that the junta has gradually reclaimed its legitimacy following state visits by Prime Minister Prayut Chan-ocha's state visits to the U.S. and the major countries of the European Union, the 2015 Myanmar flood relief, the article argues, should have been regarded as a milestone in reviving the international political legitimacy of the Prayut Administration.
บทความนี้มุ่งศึกษาการเปลี่ยนบทบาทของกองทัพไทยภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เริ่มหันไปดำเนินนโยบายด้านการทูตภัยพิบัติผ่านการให้ความช่วยเหลืออุทกภัยในประเทศเมียนมาปี พ.ศ. 2558 แทนที่การดำเนินภารกิจด้านการทหารดั้งเดิม โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องปฏิบัติการทางการทหารที่นอกเหนือจากการรบ (Military Operations Other Than War – MOOTW) และแนวคิดเรื่องความชอบธรรมทางการเมือง เพื่อชี้ให้เห็นว่าการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภัยพิบัติในเมียนมาของรัฐบาลทหาร สะท้อนให้เห็นความพยายามของรัฐบาลทหารไทยในการสร้างความชอบธรรมทางการเมืองในระดับระหว่างประเทศ ภายหลังจากเหตุการณ์รัฐประหารในปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา รัฐบาลคสช. ก็ต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลจากประชาคมระหว่างประเทศมาโดยตลอด ภายใต้สภาวการณ์ดังกล่าว สิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดคือความพยายามในการปรับปรุงภาพลักษณ์และการสร้างความชอบธรรมให้แก่ระบอบการปกครองของรัฐบาล โดยความพยายามดังกล่าว ปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากที่สุดในกรณีการให้ความช่วยเหลือปัญหาอุทกภัยในเมียนมา พ.ศ. 2558 ซึ่งบทความนี้ต้องการเสนอข้อโต้แย้งที่สำคัญว่า รัฐบาลทหารมิได้ให้ความสำคัญกับความสำเร็จของภารกิจมากเทียบเท่ากับความพยายามในการแสวงหาความชอบธรรมในเวทีระหว่างประเทศ นอกจากนี้ แม้จะปรากฏให้เห็นชุดคำอธิบายที่เสนอว่าความสำเร็จในการสร้างความชอบธรรมของรัฐบาลคสช. นั้นเริ่มปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนภายหลังการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาและบรรดาชาติสมาชิกในสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา กระนั้นก็ตาม บทความนี้ต้องการเสนอว่าภารกิจในการให้ความช่วยเหลืออุทกภัยในเมียนมา ปี พ.ศ. 2558 ก็ควรถูกพิจารณาในฐานะหมุดหมายสำคัญของการสร้างความชอบธรรมทางการเมืองของรัฐบาลประยุทธ์ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ
ปฏิเสธได้ยากว่า ความ “อหังการ์” ของสหรัฐฯ ที่มองตนเองในฐานะชาติที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลก ย่อมนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดหลายต่อหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตัดสินใจเข้าแทรกแซงในนามของประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ความโอหัง (hubris) และการประเมินศักยภาพของตนที่สูงเกินจริง ถือเป็นภาพสะท้อนของปัญหาที่รู้จักกันในชื่อ “ความพิเศษเหนือชาติอื่นของอเมริกา” (American Exceptionalism) ได้อย่างชัดเจนมากที่สุด บทความนี้ต้องการนำเสนอข้อโต้แย้งที่สำคัญว่า สหรัฐฯ ควรละทิ้งแนวคิดเรื่องความพิเศษเหนือชาติอื่นของอเมริกา เนื่องจากแนวคิดดังกล่าวเป็นสิ่งล้าสมัยและไม่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 หากสหรัฐฯ ยังดึงดันที่จะเล่นบทบาทของรัฐมหาอำนาจแบบเสรีนิยม (liberal hegemony) ที่เชื่อมั่นว่าตนมี “ความพิเศษเหนือชาติอื่น” ต่อไป ภาพลักษณ์ของสหรัฐฯ ก็จะยิ่งเสื่อมถอยลงมากกว่าที่เป็นอยู่ ในการนำเสนอข้อถกเถียงดังกล่าวอย่างเป็นระบบ บทความนี้จะแบ่งออกเป็นสามส่วน ในส่วนแรกจะเริ่มต้นด้วยการนำเสนอที่มาทางประวัติศาสตร์ของแนวคิดเรื่องความพิเศษเหนือชาติอื่นของอเมริกา ส่วนที่สองจะกล่าวถึงปัญหาของการใช้แนวคิดดังกล่าวในการกำหนดทิศทางของนโยบายต่างประเทศสหรัฐฯ ซึ่งนำไปสู่ความล้มเหลวมากกว่าความสำเร็จ และส่วนสุดท้ายจะกล่าวถึงยุทธศาสตร์ที่มีความเหมาะสมต่อสหรัฐฯ ซึ่งคือ ยุทธศาสตร์การถ่วงดุลนอกชายฝั่ง
__________________________________________________
ฑภิพร สุพร. "ทลายมายาคติ “ความพิเศษเหนือชาติอื่นของอเมริกา”: การแสวงหายุทธศาสตร์ทางเลือก." มุมมองความมั่นคง ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2562-มกราคม 2563): 41-48.
This article aims to explain the limits of the American military alliance in Southeast Asia during Barack Obama’s administration, in the context of China's rise. Preoccupied by the mainstream narrative asserting that great power rivalries between the U.S. and China would inevitably force Southeast Asian states to choose sides, this article, however, strongly disagree with such narrative. Rather, it is more likely that even though the Obama administration would attempt to form an alliance network to counterbalance and deter China's influence, the Washington containment coalition was unlikely to gain many supporters in Southeast Asia due mainly to different interests and needs among Southeast Asian states. Moreover, even some states have faced China’s aggressive behavior in the case of the South China Sea disputes, these states have realized that they should maintain its economic and security relations with both China and the U.S. instead of choosing sides, which are considered as a risky business.
Suporn, T. (2019). The U.S. - China Power Rivalries in the Obama Era: The Limits of American Alliance and the Challenges of (Not) Choosing Sides in Southeast Asia. International Journal of East Asian Studies, 23(1), 304-322. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/easttu/article/view/213482
Making sense of any particular event in global politics through the lens of international relations theory seems to be the predominant approach and is widely accepted by the epistemic community. However, this article argues that such an approach narrowly limits the comprehensive appreciation of international relations phenomena. Hence, this article seeks to provide an epistemological contribution by adopting an engagement between international relations and international law. Embracing the new approach, the analysis of China’s claims in the South China Sea requires a fundamental rethinking about the validity of the claims by examining the China’s historic rights, land reclamation, and South China Sea arbitration through the perspectives of international relations and international law. In conclusion, this article contests the traditional approach and offers a new one: an engagement between international relations and international law, which will greatly complement the analyses of both.
ข้อถกเถียงที่ถูกกล่าวถึงกันอย่างแพร่หลายในแวดวงวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนับตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบันคือ การขับเคี่ยวแข่งขันทางอำนาจระหว่าง “รัฐมหาอำนาจเดิม” อย่างสหรัฐฯ และ “รัฐมหาอำนาจใหม่” อย่างจีน ซึ่งมีทั้งขีดความสามารถและเจตนาที่จะท้าทายระเบียบแบบแผน ตลอดจนชุดคุณค่าที่ถูกสถาปนาโดยรัฐมหาอำนาจเดิมอย่างสหรัฐฯ ทั้งนี้เป็นที่ประจักษ์ว่า ในบริบทปัจจุบัน ในขณะที่สหรัฐฯต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจปี 2008 เป็นต้นมา จีนกลับมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 10 ต่อปี และหากจีนยังคงรักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ในระดับนี้ต่อไป ก็มีความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจจะจีนแซงหน้าสหรัฐฯและกลายเป็นชาติที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกในอนาคต ภายใต้สภาวการณ์ดังกล่าวจึงไม่แปลกนักที่จะปรากฏให้เห็นการผลิตและผลิตซ้ำชุดคำอธิบายที่ว่า “ศตวรรษที่ 21 จะเป็นศตวรรษของจีน”
แม้ “การผงาดขึ้นของจีน” จะกลายเป็นหนึ่งชุดคำอธิบายอันทรงพลังที่สะท้อนความเสื่อมถอยของสหรัฐฯและการก้าวขึ้นมามีบทบาทและอิทธิพลของจีนในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายใต้เงื่อนไขที่สำคัญที่ว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯกำลังตกอยู่ในภาวะตกต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจจีน กระนั้นก็ดี คำถามสำคัญที่ควรค่าแก่การพิจารณาต่อไปคือ เพราะเหตุใดสหรัฐฯจึงยังสามารถรักษาสถานะทางอำนาจ ตลอดจนยังเป็นชาติที่พร้อมแบกรับต้นทุนในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศของโลก ในศตวรรษที่ 21 ได้ต่อไป กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ สหรัฐฯกำลังก้าวสู่ยุคแห่งความเสื่อมถอยจริงหรือ?
นับตั้งแต่สงครามเย็นสิ้นสุดลง การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพันธมิตรทางทหารระหว่างฟิลิปปินส์-สหรัฐฯก็ถูกครอบงำด้วยชุดคำอธิบายกระแสหลักที่ชี้ว่า ภายหลังจากการถอนกองกำลังสหรัฐฯออกจากฐานทัพฟิลิปปินส์ ความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกนิยามว่าเป็น “ความสัมพันธ์พิเศษ” ก็ตกต่ำลง ก่อนที่จะฟื้นคืนอีกครั้งภายหลังจากเหตุวินาศกรรม 11 กันยายน บทความนี้เล็งเห็นปัญหาของยึดเอาเหตุการณ์ 9/11 เป็นหมุดหมายของการรื้อฟื้นพันธมิตรว่าเป็นการมองข้ามพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรทั้งสองในช่วงระหว่างปี 1991-2001 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็น “ทศวรรษที่สูญหาย” ของการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสายสัมพันธ์ทางความมั่นคงระหว่างฟิลิปปินส์และสหรัฐฯ บทความนี้มุ่งศึกษาการรื้อฟื้นพันธมิตรระหว่างฟิลิปปินส์-สหรัฐฯในช่วงทศวรรษที่สูญหายผ่านการประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องพันธมิตรทางทหารของ Stephen Walt เพื่อเสนอว่า ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการฟื้นตัวของพันธมิตรคือ การเผชิญกับภัยคุกคามจากจีนในกรณีพิพาททะเลจีนใต้ในช่วงทศวรรษที่ 1990 ซึ่งส่งผลให้ฟิลิปปินส์และสหรัฐฯร่วมมือกันเพื่อต่อต้านภัยคุกคามจากจีนตามทฤษฎีเรื่องการถ่วงดุลเพื่อต่อต้านภัยคุกคาม ดังปรากฏให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการเยือนระหว่างกองกำลังในปี 1995 ซึ่งถือเป็นข้อตกลงที่สะท้อนให้เห็นการรื้อฟื้นพันธมิตรมะนิลา-วอชิงตันซึ่งเกิดขึ้นก่อนเหตุวินาศกรรม 9/11
Abstract
Since the end of the Cold War, the research on the Philippine- US military alliance has been overshadowed by mainstream narratives which argue that since the withdrawal of U.S. troops from the bases in the Philippines, the once-strong alliance, described as “special relationship”, has been essentially moribund before the revival of the alliance after the September 11 attacks. Nonetheless, this article argues that taking the 9/11 attacks as a cornerstone while ignoring the crucial development of Philippine-U.S. relations in 1991-2001, defined as “the Lost Decade” in Philippine-U.S. security studies, is deeply problematic. This article explores the revitalization of Philippine-U.S. alliance in the “lost decade” by embracing the notion of military alliance, initiated by Stephen Walt, as a conceptual framework. It argues that the factor leading to the revitalization of the alliance is China threat in the South China Sea disputes in the 1990s, paving the way for both countries to ally themselves against their perceived threat of China, according to balance against threat theory. Facing a growing threat posed by China, the alliance eventually concluded the Visiting Forces Agreement in 1995, resulting in the revival of Manila- Washington alliance which clearly happened before the 9/11 incidents.
คำถามสำคัญซึ่งกลายเป็นข้อถกเถียงในหมู่ผู้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือ ระบบโลกแบบขั้วอำนาจเดียวหรือระเบียบโลกใหม่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐฯจะมีความยั่งยืน คงทน มีเสถียรภาพและก่อให้เกิดสันติภาพหรือไม่ การตอบคำถามข้างต้นอย่างเป็นระบบจำต้องแยกพิจารณาคำถามออกเป็น 2 ประเด็นได้แก่ (1) ประเด็นด้านความยั่งยืน คงทนและมีเสถียรภาพของระบบขั้วอำนาจเดียว และ (2) ประเด็นการนำไปสู่สันติภาพภายใต้ระบบขั้วอำนาจเดียว โดยบทความนี้จะมุ่งตอบคำถามและเสนอข้อถกเถียงครอบคลุมทั้งในประเด็นด้านความยั่งยืนและความมีเสถียรภาพของระบบขั้วอำนาจเดียว ควบคู่กันไปกับการพิจารณาประเด็นด้านสันติภาพ
ข้อถกเถียงหลักของงานชิ้นนี้วางอยู่บนข้อเสนอที่ว่าระบบขั้วอำนาจเดียวเป็นระบบที่ไม่ยั่งยืนและปราศจากซึ่งเสถียรภาพ แต่ระบบขั้วอำนาจเดียวภายใต้การนำของสหรัฐฯก็มิได้บั่นทอนการเกิดสันติภาพหรือนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของความขัดแย้งเฉกเช่นข้อเสนอของ Nuno P. Monteiro ทั้งนี้การตอบคำถามข้างต้นเลี่ยงมิได้ที่จำต้องอาศัยกล่องเครื่องมือหรือทฤษฏีทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการคลี่คลายความสลับซับซ้อนของชุดคำถามและปรากฏการณ์ทางสังคม ซึ่งเครื่องมือที่บทความนี้เลือกใช้เพื่อทำความเข้าใจประเด็นเรื่องเสถียรภาพและสันติภาพภายใต้ขั้วอำนาจเดียวคือแนวคิดเรื่อง regime
*หมายเหตุ: ไฟล์บทความนี้ยังไม่ใช่ไฟล์ที่ได้รับการแก้ไขแล้ว โดยยังมีข้อความที่ผิดพลาดดังนี้
หน้า 32
1. คอลัมน์ที่ 2 (ด้านขวา) พารากราฟแรก บรรทัดที่ 4 - การเปลี่ยนแปลงสำคัญในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ แก้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ
2. คอลัมน์ที่ 2 (ด้านขวา) พารากราฟที่ 2 บรรทัดที่ 6 - Napol แก้เป็น Napoléon Bonaparte
3. ตรงบรรทัดที่ 4 ของหัวข้อ ความยั่งยืนคงทน และมีเสถียรภาพ - การเปลี่ยนแปลงสำคัญในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ แก้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ
The confrontation between Chinese and the Philippines’s navy in 1995, also known as the Mischief Reef Incident, reflected intentions and military capabilities of Chinese army, and, perhaps, triggered the threat perception of the Philippines’ decision makers. Embracing the notion of American- external balancing seems to be the rational choice for the Philippines, according to the ongoing disputes as well as China’s aggressiveness towards conflicts in the South China Sea. Furthermore, the China threat perception from the Philippines perspective also tallies with the US. Perception, considering the rise of China, politically and economically, will undermine the US’s interest. Rebalancing or pivoting strategy, therefore, became a new face of American foreign policy, aiming to increasing the U.S. power in Asia. Nevertheless, the American’s roles in the South China Sea dispute inevitably impact the political landscape of Southeast Asia, and, in many ways, make this region become a significant battlefield between the US and China.
Keywords: South China Sea; China Threat; China; the Philippines; Pivot to Asia
บทคัดย่อ
เหตุการณ์ปะทะกันระหว่างกองเรือจีนและฟิลิปปินส์บริเวณแนวปะการังมิสชีฟในปี 1995 สะท้อนเจตนาและขีดความสามารถของกองทัพจีน ตลอดจนการรับรู้ของผู้กำหนดนโยบายของฟิลิปปินส์ว่าจีนเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของฟิลิปปินส์อย่างแท้จริง การดึงรัฐมหาอำนาจภายนอกอย่างสหรัฐอเมริกาเพื่อค้ำประกันความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ฟิลิปปินส์จึงถือเป็นทางเลือกอันสมเหตุสมผลของฟิลิปปินส์หากพิจารณาจากสภาพความขัดแย้งและท่าทีที่แข็งกร้าวของจีนต่อข้อพิพาทบริเวณทะเลจีนใต้ โดยการตระหนักว่าจีนเป็นภัยคุกคามของฟิลิปปินส์สอดรับกับการรับรู้ของสหรัฐฯที่พิจารณาการขยายอิทธิพลของจีนทั้งในมิติทางการเมืองและเศรษฐกิจว่าเป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของสหรัฐฯและเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้สหรัฐฯผลักดันยุทธศาสตร์ถ่วงดุลครั้งใหม่เพื่อเพิ่มบทบาทของตนเองในภูมิภาคเอเชีย อย่างไรก็ตาม การเพิ่มบทบาทของสหรัฐฯในกรณีพิพาทบริเวณทะเลจีนใต้ย่อมส่งผลให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นสนามของเกมแห่งอำนาจที่สำคัญระหว่างจีนและสหรัฐฯ
คำสำคัญ: ทะเลจีนใต้; ภัยคุกคามจากจีน; จีน; ฟิลิปปินส์; สหรัฐฯกลับสู่เอเชีย
This article investigates the significance of the League of Nations, influenced by liberalism, on the development of international system during the interwar period. Labelled as “Utopianism” from the realist camps according to its failure to prevent the outbreak of the World War II; nevertheless, this article argues that the creation of the League reflects a significant breakthrough of the very first institutionalized international politics of the 20th century. More importantly, even the League’s actual performance was disappointing in preventing another devastating war, its legacies as well as the spirit of liberalism live on.
https://kyotoreview.org/issue-32/review-the-future-of-thai-u-s-relations/