Papers by Dr.Radha Ranjan
Shivalik Prakashan, 2024
This article emphasizes various ways in which psychological and social factors have contributed t... more This article emphasizes various ways in which psychological and social factors have contributed to a better understanding of the underlying causes of juvenile delinquency. It also deals with the concepts related to juvenile delinquency, related studies, intervention programs and case studies. Simultaneously, it is apparent that in each of the corresponding fields of study, there exist significant subjects of investigation that necessitate further examination. With this objective in mind, it is our aspiration that this analysis motivates upcoming researchers to further unravel the diverse mechanisms through which social factors hinder or encourage engagement in delinquent behaviour. Each field of study has significant areas that require further investigation. Our hope is that this analysis will inspire future researchers to delve deeper into the various mechanisms by which social factors influence engagement in delinquent behaviour.
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Springer, 2024
The legal industry, traditionally characterized by its conservative approach and resistance to ch... more The legal industry, traditionally characterized by its conservative approach and resistance to change, is undergoing a profound transformation driven by technological advancements and shifting market dynamics. This chapter delves into the burgeoning world of legal tech startups, exploring their evolution, key drivers, and the complex interplay of market entry barriers and opportunities that shape this rapidly growing sector. Legal tech startups represent a new frontier in the intersection of law and technology, leveraging innovative solutions to address longstanding inefficiencies and challenges within the legal profession. These entities
are at the forefront of revolutionizing legal services delivery, from automating routine tasks to enhancing decision-making processes through artificial intelligence and machine learning algorithms.
As we embark on this exploration, we will examine the multifaceted landscape of legal tech startups, their potential to disrupt traditional legal practices, and the intricate ecosystem that supports their growth. This
chapter aims to provide a comprehensive understanding of the forces shaping the legal tech startup environment, offering insights into the technological, economic, and regulatory factors that influence their
development and success.
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SINGLA LAW AGENCY, 2024
The Indian Penal Code 1860, is replaced by new criminal law known as the
Bharatiya Nyaya Sanhita ... more The Indian Penal Code 1860, is replaced by new criminal law known as the
Bharatiya Nyaya Sanhita which were passed by the Indian Parliament in
December 2023.1 The Act were published in the Official Gazette after receiving
presidential approval. The date of their enactment, is July 1, 2024. “Decolonizing” British criminal laws is the declared goal of this legislation. To support this legal reform initiative, the Union Government has frequently cited the language of decolonization, justice, and citizen-centric legislation. The BNS, which is intended to replace the IPC, is the subject of this chapter. All around the world, sexual violence against women is still a serious and enduring problem. Despite notable advancements in a number of areas, women in India remain vulnerable to sexual assaults such as harassment, assault, and rape. Considering how necessary it is to rectify this serious injustice, the legal system is essential in offering protections and paths to justice. The Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, an extensive codification of laws intended to guarantee justice, equality, and human rights, is one of most important legal tools in India. The Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 plays a crucial role in reducing sexual offences against women. The ultimate result of attempts to simplify and modernise India’s legal system, the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 reflects the changing expectations of justice and societal values. This legislative framework, which is based on the values of equality, non-discrimination, and dignity, represents the country’s commitment to defending the rights of all people, especially those who are at risk of exploitation and violence.
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Delhi Metropolitan Education, 2024
Social media has become an essential component of many young people's life in the current digital... more Social media has become an essential component of many young people's life in the current digital era. Numerous social media platforms, including Twitter, Instagram, TikTok, and Snapchat, provide limitless chances for amusement, connection, and self-expression. But underneath the surface of likes, shares, and follows, there's a complicated world that may have a big impact on young people's mental health. It's no secret that using social media may make anxiety and feelings of inadequacy worse. Young people may feel inferior to others when they scroll through well-chosen feeds that feature people who appear to have great lives. Comparison and self-doubt can become a never ending loop as a result of the pressure to project a perfect picture online. There is a link between high social media use and higher rates of anxiety, despair, and low self-esteem in teenagers, according to studies.
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GYANAVI PUBLISHERS & DISTRIBUTORS, 2024
Artificial intelligence (AI) has completely changed the legal profession by
improving accessibili... more Artificial intelligence (AI) has completely changed the legal profession by
improving accessibility, accuracy, and efficiency. But the swift uptake of AI
technology presents serious questions about responsibility, equity, and moral application. This research paper offers a thorough framework for controlling AI in the practice of law in order to maintain justice and accountability. Important concerns including bias in AI algorithms, openness in AI decision-making procedures, and the moral ramifications of AI use in legal settings are all covered by the framework. It highlights how important it is to have strong regulatory standards that require frequent audits, impact analyses, and adherence to moral
principles. The framework also promotes the participation of interdisciplinary stakeholders in the creation and management of AI systems, such as technologists, ethicists, and legal experts. The proposed framework seeks to improve public trust in AI-driven legal processes, limit possible dangers, and advance fairness through the implementation of these approaches. In the end, this study emphasizes the significance of a balanced strategy that protects essential legal concepts and encourages innovation, making sure that AI is used as a tool to strengthen rather than detract from the legal profession.
Keywords: Artificial intelligence, Language, Persuasion, Technology, Legal Practice
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Disruptive Technologies and the Law: Navigating Legal Challenges in an Era of Innovation E-ISBN: 978-93-6252-374-7 IIP Series, 2024
In the contemporary legal landscape, the burgeoning incorporation of
Artificial Intelligence (A... more In the contemporary legal landscape, the burgeoning incorporation of
Artificial Intelligence (AI) precipitates a plethora of complex legal dilemmas regarding criminal liability. In addition, the prevalence of digital
evidence in contemporary criminal investigations has precipitated a paradigm shift, necessitating an in-depth investigation into the
admissibility and reliability of such evidentiary substrates. Concomitantly, the proliferation of cybercrime necessitates a recalibration of legal
instruments to address the spectrum of modern digital offenses. This research paper distils the numerous implications of technological
incursions into contemporary criminal law. The objective of striking a balance between protecting digital domains and upholding
individual liberties is central to this study, which aims to develop a coherent legislative adaptation blueprint. By dissecting AI's evolutionary culpability, elevating the discourse on digital evidence, and recalibrating legislative responses to cybercrime, it illuminates the intricate tapestry of challenges and opportunities spawned by the complex intersection of technology and criminal liability. The development of technology has
changed the parameters of criminal responsibility by creating difficult problems that transcend national boundaries. The convergence of technology and criminality in contemporary jurisprudence is examined in this essay for its global consequences. It goes into detail about how to harmonise cybercrime laws, complicated jurisdictional issues, extradition,
data privacy, and international cooperation. In a globally connected world, understanding the international dimension is essential for
protecting individual rights and effectively combating cybercrime. This viewpoint emphasises how crucial it is to work together and have flexible laws as we manage the rapidly changing digital landscape.
Keywords: Criminal liability, Artificial Intelligence, Digital Evidence, Cybercrime, Legislative Adaptation
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CIRS Publication, 2024
This book has been published with all reasonable efforts taken to make the material error-free af... more This book has been published with all reasonable efforts taken to make the material error-free after the consent of the author. No part of this book shall be used, reproduced in any manner whatsoever without written permission from the author, except in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews. The Author of this book is solely responsible and liable for its content including but not limited to the views, representations, descriptions, statements, information, opinions and references [“Content”]. The Content of this book shall not constitute or be construed or deemed to reflect the opinion or expression of the Publisher or Editor. Neither the Publisher nor Editor endorse or approve the Content of this book or guarantee the reliability, accuracy or completeness of the Content published herein and do not make any representations or warranties of any kind, express or implied, including but not
limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular
purpose. The Publisher and Editor shall not be liable whatsoever for any errors, omissions, whether such errors or omissions result from negligence, accident, or any other cause or claims for loss or damages of any kind, including without limitation, indirect or consequential loss or damage arising out of use, inability to use, or about the reliability, accuracy or sufficiency of the information contained in this book.
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MULTIFACETED RESEARCH, 2024
Increased internet penetration and fast digitization have led to a
serious worry over the emergen... more Increased internet penetration and fast digitization have led to a
serious worry over the emergence of cybercrime in India.
Targeting both people and companies, online fraud and scams
have become commonplace risks. By using phishing, identity
theft, and financial fraud, cybercriminals take advantage of
weaknesses in digital infrastructure to trick victims and get
private data. Consumers are now more vulnerable to complex
schemes due to the widespread use of cell phones and internet
transactions, which have increased the attack surface. Rendered
scams that promise large profits and social engineering attempts,
in which attackers trick victims into disclosing personal
information, are noteworthy phenomena. The problem was made
worse by the COVID-19 epidemic, since an increase in internet
activity created an ideal environment for hackers to thrive. The
dynamic nature of cyber threats presents formidable obstacles to
law enforcement and cybersecurity organisations,
notwithstanding their best efforts. It is critical to strengthen
cybersecurity safeguards, increase public awareness, and improve legislative frameworks in order to combat this expanding threat.
To promote a safe digital environment, cooperation across the
public, commercial, and civil society sectors is crucial. A
comprehensive strategy that includes technological, legislative,
and educational activities is required to combat the increase of
cybercrime in India and safeguard its users and the growing
digital economy against fraud and scams.
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CIRS Publication Shivpuri, Manas Marg-02, Patna-800023, 2024
A major change in the Indian legal system, namely in the field of evidence law, is represented by... more A major change in the Indian legal system, namely in the field of evidence law, is represented by the Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023. The legal system has to change to handle digital evidence in a way that makes sense as society grows more technologically adept, which is why Adhiniyam was developed. By systematically incorporating digital data, including digital signatures and electronic documents, it ensures the seamless admission and evaluation of them in judicial procedures. One essential element is the extensive guidelines for managing digital evidence provided by the Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023. By resolving the difficulties associated with acquiring, storing, and presenting electronic data, it lessens uncertainty and enhances legal clarity. This is particularly crucial in light of the increase in cybercrimes and online transactions, which need for precise and reliable processes to validate evidence. The integration of technology-driven approaches with evidence law in the Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023, represents a noteworthy advancement in the modernization of legal systems in India. It addresses contemporary problems brought forth by the digital era and establishes the framework for future legal advancements. It is expected that this legislative amendment will enhance the speed, efficiency, and integrity of the justice delivery system in an increasingly digital environment.
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USA: Geh Press, E-101-B, KITCHAWAN RD, YORKTOWN HEIGHTS, NY 10598, UNITED STATES, 2024
Globally, cybercrimes are becoming more common, thus preventative and intervention efforts must b... more Globally, cybercrimes are becoming more common, thus preventative and intervention efforts must be inclusive and thorough. Conventional methods frequently fail to consider the unique experiences and vulnerabilities of other genders, which results in inadequate solutions and unresolved problems. Gender-sensitive response to cybercrimes recognizes the distinct obstacles that different genders encounter in the digital sphere and customizes tactics to provide fair defense and remediation. The integration of gender views into cybersecurity frameworks, regulations, and technologies is emphasized in this chapter's exploration of the technical aspects of applying gender-sensitive methods in cybercrime prevention and intervention.
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CYBER SECURITY AND CYBER LAWS: ISSUES AND CHALLENGES , 2024
"Exploring the Shadows: Cybercrimes in the Dark Web" explores the
shadowy side of the Internet wh... more "Exploring the Shadows: Cybercrimes in the Dark Web" explores the
shadowy side of the Internet where illegal activity flourishes and
anonymity is king. Dark Web provides a window into the complex
web of cybercrimes that are thriving in the shadowy corners of the
internet. The dark web is a secret network that can only be accessed
using specialised software. It is a haven for a variety of illicit
activities, including identity theft, computer espionage, and the
trafficking of drugs and weapons. By means of an extensive analysis,
this investigation exposes the manner in which cybercriminals
function, providing insight into the techniques and approaches they
utilise to elude law enforcement and take advantage of gullible targets.
It highlights the risks present in our increasingly linked society and
clarifiesthe changing panorama of cyber threats via the use of case
studies and expert analysis. In addition, this abstract emphasises how
critical it is for stakeholders to work together and implement strong
cybersecurity measures in order to reduce the dangers associated with
cybercrimes on the dark web. In the end, "Exploring the Shadows" is a
powerful call to action that promotes more caution and awareness
when negotiating the perilous waters of the digital underworld.
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GYANAVI PUBLISHERS & DISTRIBUTORS NEW DELHI, 2024
Gender and technology have brought women’s exposure to a distinct and
concerning range of cyberth... more Gender and technology have brought women’s exposure to a distinct and
concerning range of cyberthreats in an increasingly digital environment. The diverse problem of cybercrime against women is explored in this essay, along with its several manifestations, such as identity theft, online harassment, cyberstalking, and revenge porn. Women’s personal safety and mental health are at risk due to the widespread nature of these crimes, which also create major obstacles to their full involvement in social media and the digital economy. Using a variety of case studies, statistical evaluations, and expert interviews, this research emphasises the pervasiveness of cybercrime directed at women and the severe effects it has on its targets. It also looks at the socioeconomic and psychological fallout, showing how these crimes may cause permanent pain, monetary loss, and a generalised feeling of insecurity. The shortcomings of the present legal systems and enforcement practices, which frequently
deprive victims of adequate protection or redress, are further examined in this study. The report proposes broad legislative changes, improved digital literacy initiatives, and the creation of reliable technical tools for the identification and prevention of cybercrimes as ways to solve these issues. It emphasises the significance of a multi-stakeholder strategy that includes individuals, governments, tech corporations, and civil society in order to make the internet a safer place for women. In the end, the goal of “Pixels of Peril: Women, Technology, and the Threat of Cyber Crime” is to bring attention to a pressing problem and ignite action to protect women’s digital security and rights. This study aims to add to the worldwide conversation on gender equality and cyber safety in the digital era by providing a comprehensive analysis and practical suggestions.
Keywords: Cybercrimes, Women, Technology, Gender, Law
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LAWFOYER INTERNATIONALJOURNAL OF DOCTRINAL LEGALRESEARCH, 2024
This paper examined the inconsistencies in the Petroleum Industry Act, 2021 and the Nigeria Upstr... more This paper examined the inconsistencies in the Petroleum Industry Act, 2021 and the Nigeria Upstream Petroleum Host Communities Development Regulations, 2022 aim at fostering sustainable prosperity and harmonious relationship between the settlors and the host communities in Nigeria. The work adopts doctrinal method wherein the researchers deploy primary and secondary data. In the primary data, the work used information from various statutory provisions as well as case laws. In the secondary source, the research adopts and analyses information from textbooks, journal papers and internet materials. Also, the researchers interviewed some board of trustees (BoT) members of the host communities’ development trust and the natives in the host communities with a view to elicit data on the impact of the PIA, 2021 and its regulation 2022 on the welfare and wellbeing of the host communities. The research found that the PIA 2021 chapter 3 and NUPHCDR 2022 donate powers to the Settloi and the BoT for example, to incorporate the HCDT. Again, the Act makes the Settloi’s representatives the principal signatory to the account of the HCDT. The paper recommends, among other things, that besides the novel host communities development provision, there is need to review the Act to cloth the host communities with the function to establish the trust and appoint members of the HCDT. And, the NUPRC should be made to play supervisory role over the trust, while the settlor’s power should be restricted to the payment of the prescribed actual annual operating expenditure into the trust fund.
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International Journal of Legal Affairs and Exploration ISSN (O): 2584-2196 , 2024
India's Criminal Defamation Laws must be critically re-evaluated in the digital age to determine ... more India's Criminal Defamation Laws must be critically re-evaluated in the digital age to determine their applicability and efficacy. A new era of information sharing and opinion exchange has been ushered in by the growth of social media and online communication platforms, but it has also increased instances of online defamation. The necessity to examine India's current defamation laws in light of these technological difficulties is explored in this abstract. It evaluates whether these regulations strike the right balance between defending a person's reputation and preserving their right to free expression online. The effects of internet defamation on people and businesses, the effectiveness of the legal framework in place to deal with it, and any potential ramifications for free speech are some of the important factors to take into account. This abstract emphasises the necessity of changing India's defamation laws to address the evolving dynamics of digital communication while ensuring the preservation of fundamental principles of justice and free expression in the modern age by looking at pertinent case law, statutory provisions, and comparative legal perspectives. This analysis is an essential tool for legal professionals, decisionmakers, and anybody else trying to understand the intricacies of defamation laws in the digital age in the context of India.
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The Lawway With Lawyers, 2024
Emerging Trends in Legal Jurisprudence" presents a fresh perspective on the ever-evolving landsca... more Emerging Trends in Legal Jurisprudence" presents a fresh perspective on the ever-evolving landscape of legal theory and practice, meticulously curated by a team of astute law students under the mentorship of Mr. Radha Ranjan and the editorial supervision of Dr. Pallavi Singh. Published by The Lawway with Lawyers, this book transcends traditional boundaries, offering a unique compilation of insights, analyses, and reflections on the dynamic nature of contemporary jurisprudence. In this groundbreaking volume, aspiring legal minds delve into a myriad of topics, ranging from the intersection of law and technology to the evolving principles of justice and equity. Through a combination of scholarly inquiry and real-world relevance, each chapter illuminates the transformative forces shaping the legal profession in the 21st century. Drawing from their experiences, research, and intellectual curiosity, the authors navigate through complex legal terrain, exploring emerging concepts and innovative practices that challenge conventional wisdom and redefine the boundaries of legal discourse. From discussions on the ethical implications of artificial intelligence to explorations of alternative dispute resolution mechanisms, this book offers a comprehensive examination of the multifaceted dimensions of modern jurisprudence. With a keen eye towards the future, "Emerging Trends in Legal Jurisprudence" serves as a testament to the intellectual vibrancy and ingenuity of the next generation of legal scholars and practitioners. By embracing diversity of thought and embracing the dynamism of legal thought, this book paves the way for a more inclusive, equitable, and forward-thinking legal landscape. Accessible yet intellectually stimulating, this book is essential reading for students, academics, and practitioners seeking to engage with the evolving contours of legal theory and practice. Through its bold exploration of emerging trends and evolving concepts, it invites readers to embark on a transformative journey towards a more just and equitable legal future.
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Indian Journal of Law and Human Behavior, 2024
The doctrine of proportionality is a legal principle that aims to balance competing interests in ... more The doctrine of proportionality is a legal principle that aims to balance competing interests in situations where fundamental rights are at stake. In India, the right to privacy is a fundamental right that has been recognized by the Supreme Court. The scope and ambit of the doctrine of proportionality with respect to the right to privacy in India are vast and complex. The doctrine of proportionality requires that any infringement on the right to privacy be proportionate to the legitimate aim sought to be achieved by the state. The state must demonstrate that the infringement is necessary and proportionate to the legitimate aim sought to be achieved. The doctrine also requires that the least intrusive means be used to achieve the legitimate aim. In India, the scope of the doctrine of proportionality with respect to the right to privacy has been expanded by the Supreme Court in recent years. The Supreme Court has recognized that the right to privacy is not an absolute right and may be subject to reasonable restrictions. However, any restrictions imposed on the right to privacy must be proportionate and must not be excessive. The ambit of the doctrine of proportionality with respect to the right to privacy in India extends to various aspects of modern life, including surveillance, data protection, and online privacy. The Supreme Court has recognized that the right to privacy extends to informational privacy, which includes the protection of personal data. Overall, the doctrine of proportionality plays a critical role in balancing the competing interests of the state and individuals with respect to the right to privacy in India. It requires the state to demonstrate that any infringement on the right to privacy is necessary and proportionate to the legitimate aim sought to be achieved.
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Conscientia Legalis , Spreading the knowledge of law, 2024
In the digital age, deepfakes—the result of sophisticated machine learning algorithms has become ... more In the digital age, deepfakes—the result of sophisticated machine learning algorithms has become a two-edged sword. On the one hand, they provide ground-breaking opportunities for creative expression, entertainment, and novel applications. However, they also present significant risks to society, such as the spread of false information, the decline in public confidence in the media, and security and privacy concerns. This study explores the origins, mechanics, uses, and ramifications of deepfakes, delving into a complex field. It looks at the moral, legal, and societal issues raised by deepfake technology and offers a thorough plan to lessen its drawbacks while maximizing its advantages. We can traverse the complicated world of deepfakes and lead the path towards a safer, more reliable digital environment through education, technology developments, regulatory measures, platform regulations, ethical principles, and international collaboration.
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JURISTS' JUNCTION, 2024
The Government of India ushered in the three new criminal laws in the Parliament in August, 2023,... more The Government of India ushered in the three new criminal laws in the Parliament in August, 2023, i.e. Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and Bharatiya SakshyaAdhiniyam, 2023 to replace the erstwhile Indian Penal Code, 1860, Code of Criminal Procedure, 1973 and Indian Evidence Act, 1872 respectively. The Hon’ble President of India gave assent to these new criminal laws on 25th December, 2023.The aim of the new criminal laws was to decolonise the erstwhile legislations and promote an indigenous and nationalist approach. But it seems like such criminal laws are a configuration of “Old Wine in New Bottle.
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Kanpur Philosopher UGC CARE Listed Journal, ISSN No- 2348-8301 ., 2023
With the advent of Information Technology, the world is getting advanced at a rapid scale, techno... more With the advent of Information Technology, the world is getting advanced at a rapid scale, technologically and digitally It has made day to day tasks smoother and cashier for the society as a whole. However, it is said, with power comes responsibility and when such responsibility is violated, its gives birth to crimes and punishment. One such contemporary field is Cyber Harassment against women in the cyberspace. In the cyberspace there are various offences committed against women such as cyber defamation, email spooling, hacking. doxing, sexual harassment etc. There are various means through which the cybercriminals resort to attack victims on cyberspace. Although we have Information Technology Act. 2000 in place to tackle the cybercrimes, but the question arises that, till what extent the IT Act, 2000 is sufficient to curb such offences. There are various reasons for the sudden upsurge of these cybercrimes, which is, women are hesitant to report cyber offences due to fear of reputation in society (sociological reason), lacunas within the IT Act. 2000 and non-implementation of laws (legal reason), and the cybercriminals remain anonymous and hence it becomes difficult to track the down to curb the cyber offences (technical reason). Cybercrimes against women is an emerging area of criminality which is needed to be resolved on top priority
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Society for Constitutional Law & Human Rights, UPES Dehradun, 2023
India has seen tremendous technological progress in the field of digital communication technology... more India has seen tremendous technological progress in the field of digital communication technology or information communication technology over the last several decades. But, as is often stated, with power comes responsibility, and when that obligation is abused, it gives rise to cybercrimes, particularly against women. When the entire world was gripped by an unprecedented wave of the COVID-19 pandemic, working online became the new normal. However, the fact remains that this period witnessed some of the most serious cyber crimes against women, especially sexual offences such as cyberstalking, doxing, taking creepshots, cyberbullying, and so on. According to the NCRB’s 2021 report, out of the 2597 recorded cases of women-centric crimes, 1896 cases were related to distributing or transmitting sexual content, and 701 cases involved instances of other women-centric offences, such as fake avatars, blackmailing, morphing, and so on. The first National Cyber Security Policy was issued in 2013, which was followed by the National Cyber Security Strategy in 2020. According to the NCW Chairperson, 98% of cybercrimes are carried out against women. Although the Information Technology Act of 2000 was the first to address IT crimes, it was not without flaws such that our country does not have a specific legislative framework in place to prevent cybercrime against women.
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Papers by Dr.Radha Ranjan
are at the forefront of revolutionizing legal services delivery, from automating routine tasks to enhancing decision-making processes through artificial intelligence and machine learning algorithms.
As we embark on this exploration, we will examine the multifaceted landscape of legal tech startups, their potential to disrupt traditional legal practices, and the intricate ecosystem that supports their growth. This
chapter aims to provide a comprehensive understanding of the forces shaping the legal tech startup environment, offering insights into the technological, economic, and regulatory factors that influence their
development and success.
Bharatiya Nyaya Sanhita which were passed by the Indian Parliament in
December 2023.1 The Act were published in the Official Gazette after receiving
presidential approval. The date of their enactment, is July 1, 2024. “Decolonizing” British criminal laws is the declared goal of this legislation. To support this legal reform initiative, the Union Government has frequently cited the language of decolonization, justice, and citizen-centric legislation. The BNS, which is intended to replace the IPC, is the subject of this chapter. All around the world, sexual violence against women is still a serious and enduring problem. Despite notable advancements in a number of areas, women in India remain vulnerable to sexual assaults such as harassment, assault, and rape. Considering how necessary it is to rectify this serious injustice, the legal system is essential in offering protections and paths to justice. The Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, an extensive codification of laws intended to guarantee justice, equality, and human rights, is one of most important legal tools in India. The Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 plays a crucial role in reducing sexual offences against women. The ultimate result of attempts to simplify and modernise India’s legal system, the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 reflects the changing expectations of justice and societal values. This legislative framework, which is based on the values of equality, non-discrimination, and dignity, represents the country’s commitment to defending the rights of all people, especially those who are at risk of exploitation and violence.
improving accessibility, accuracy, and efficiency. But the swift uptake of AI
technology presents serious questions about responsibility, equity, and moral application. This research paper offers a thorough framework for controlling AI in the practice of law in order to maintain justice and accountability. Important concerns including bias in AI algorithms, openness in AI decision-making procedures, and the moral ramifications of AI use in legal settings are all covered by the framework. It highlights how important it is to have strong regulatory standards that require frequent audits, impact analyses, and adherence to moral
principles. The framework also promotes the participation of interdisciplinary stakeholders in the creation and management of AI systems, such as technologists, ethicists, and legal experts. The proposed framework seeks to improve public trust in AI-driven legal processes, limit possible dangers, and advance fairness through the implementation of these approaches. In the end, this study emphasizes the significance of a balanced strategy that protects essential legal concepts and encourages innovation, making sure that AI is used as a tool to strengthen rather than detract from the legal profession.
Keywords: Artificial intelligence, Language, Persuasion, Technology, Legal Practice
Artificial Intelligence (AI) precipitates a plethora of complex legal dilemmas regarding criminal liability. In addition, the prevalence of digital
evidence in contemporary criminal investigations has precipitated a paradigm shift, necessitating an in-depth investigation into the
admissibility and reliability of such evidentiary substrates. Concomitantly, the proliferation of cybercrime necessitates a recalibration of legal
instruments to address the spectrum of modern digital offenses. This research paper distils the numerous implications of technological
incursions into contemporary criminal law. The objective of striking a balance between protecting digital domains and upholding
individual liberties is central to this study, which aims to develop a coherent legislative adaptation blueprint. By dissecting AI's evolutionary culpability, elevating the discourse on digital evidence, and recalibrating legislative responses to cybercrime, it illuminates the intricate tapestry of challenges and opportunities spawned by the complex intersection of technology and criminal liability. The development of technology has
changed the parameters of criminal responsibility by creating difficult problems that transcend national boundaries. The convergence of technology and criminality in contemporary jurisprudence is examined in this essay for its global consequences. It goes into detail about how to harmonise cybercrime laws, complicated jurisdictional issues, extradition,
data privacy, and international cooperation. In a globally connected world, understanding the international dimension is essential for
protecting individual rights and effectively combating cybercrime. This viewpoint emphasises how crucial it is to work together and have flexible laws as we manage the rapidly changing digital landscape.
Keywords: Criminal liability, Artificial Intelligence, Digital Evidence, Cybercrime, Legislative Adaptation
limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular
purpose. The Publisher and Editor shall not be liable whatsoever for any errors, omissions, whether such errors or omissions result from negligence, accident, or any other cause or claims for loss or damages of any kind, including without limitation, indirect or consequential loss or damage arising out of use, inability to use, or about the reliability, accuracy or sufficiency of the information contained in this book.
serious worry over the emergence of cybercrime in India.
Targeting both people and companies, online fraud and scams
have become commonplace risks. By using phishing, identity
theft, and financial fraud, cybercriminals take advantage of
weaknesses in digital infrastructure to trick victims and get
private data. Consumers are now more vulnerable to complex
schemes due to the widespread use of cell phones and internet
transactions, which have increased the attack surface. Rendered
scams that promise large profits and social engineering attempts,
in which attackers trick victims into disclosing personal
information, are noteworthy phenomena. The problem was made
worse by the COVID-19 epidemic, since an increase in internet
activity created an ideal environment for hackers to thrive. The
dynamic nature of cyber threats presents formidable obstacles to
law enforcement and cybersecurity organisations,
notwithstanding their best efforts. It is critical to strengthen
cybersecurity safeguards, increase public awareness, and improve legislative frameworks in order to combat this expanding threat.
To promote a safe digital environment, cooperation across the
public, commercial, and civil society sectors is crucial. A
comprehensive strategy that includes technological, legislative,
and educational activities is required to combat the increase of
cybercrime in India and safeguard its users and the growing
digital economy against fraud and scams.
shadowy side of the Internet where illegal activity flourishes and
anonymity is king. Dark Web provides a window into the complex
web of cybercrimes that are thriving in the shadowy corners of the
internet. The dark web is a secret network that can only be accessed
using specialised software. It is a haven for a variety of illicit
activities, including identity theft, computer espionage, and the
trafficking of drugs and weapons. By means of an extensive analysis,
this investigation exposes the manner in which cybercriminals
function, providing insight into the techniques and approaches they
utilise to elude law enforcement and take advantage of gullible targets.
It highlights the risks present in our increasingly linked society and
clarifiesthe changing panorama of cyber threats via the use of case
studies and expert analysis. In addition, this abstract emphasises how
critical it is for stakeholders to work together and implement strong
cybersecurity measures in order to reduce the dangers associated with
cybercrimes on the dark web. In the end, "Exploring the Shadows" is a
powerful call to action that promotes more caution and awareness
when negotiating the perilous waters of the digital underworld.
concerning range of cyberthreats in an increasingly digital environment. The diverse problem of cybercrime against women is explored in this essay, along with its several manifestations, such as identity theft, online harassment, cyberstalking, and revenge porn. Women’s personal safety and mental health are at risk due to the widespread nature of these crimes, which also create major obstacles to their full involvement in social media and the digital economy. Using a variety of case studies, statistical evaluations, and expert interviews, this research emphasises the pervasiveness of cybercrime directed at women and the severe effects it has on its targets. It also looks at the socioeconomic and psychological fallout, showing how these crimes may cause permanent pain, monetary loss, and a generalised feeling of insecurity. The shortcomings of the present legal systems and enforcement practices, which frequently
deprive victims of adequate protection or redress, are further examined in this study. The report proposes broad legislative changes, improved digital literacy initiatives, and the creation of reliable technical tools for the identification and prevention of cybercrimes as ways to solve these issues. It emphasises the significance of a multi-stakeholder strategy that includes individuals, governments, tech corporations, and civil society in order to make the internet a safer place for women. In the end, the goal of “Pixels of Peril: Women, Technology, and the Threat of Cyber Crime” is to bring attention to a pressing problem and ignite action to protect women’s digital security and rights. This study aims to add to the worldwide conversation on gender equality and cyber safety in the digital era by providing a comprehensive analysis and practical suggestions.
Keywords: Cybercrimes, Women, Technology, Gender, Law
are at the forefront of revolutionizing legal services delivery, from automating routine tasks to enhancing decision-making processes through artificial intelligence and machine learning algorithms.
As we embark on this exploration, we will examine the multifaceted landscape of legal tech startups, their potential to disrupt traditional legal practices, and the intricate ecosystem that supports their growth. This
chapter aims to provide a comprehensive understanding of the forces shaping the legal tech startup environment, offering insights into the technological, economic, and regulatory factors that influence their
development and success.
Bharatiya Nyaya Sanhita which were passed by the Indian Parliament in
December 2023.1 The Act were published in the Official Gazette after receiving
presidential approval. The date of their enactment, is July 1, 2024. “Decolonizing” British criminal laws is the declared goal of this legislation. To support this legal reform initiative, the Union Government has frequently cited the language of decolonization, justice, and citizen-centric legislation. The BNS, which is intended to replace the IPC, is the subject of this chapter. All around the world, sexual violence against women is still a serious and enduring problem. Despite notable advancements in a number of areas, women in India remain vulnerable to sexual assaults such as harassment, assault, and rape. Considering how necessary it is to rectify this serious injustice, the legal system is essential in offering protections and paths to justice. The Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, an extensive codification of laws intended to guarantee justice, equality, and human rights, is one of most important legal tools in India. The Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 plays a crucial role in reducing sexual offences against women. The ultimate result of attempts to simplify and modernise India’s legal system, the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 reflects the changing expectations of justice and societal values. This legislative framework, which is based on the values of equality, non-discrimination, and dignity, represents the country’s commitment to defending the rights of all people, especially those who are at risk of exploitation and violence.
improving accessibility, accuracy, and efficiency. But the swift uptake of AI
technology presents serious questions about responsibility, equity, and moral application. This research paper offers a thorough framework for controlling AI in the practice of law in order to maintain justice and accountability. Important concerns including bias in AI algorithms, openness in AI decision-making procedures, and the moral ramifications of AI use in legal settings are all covered by the framework. It highlights how important it is to have strong regulatory standards that require frequent audits, impact analyses, and adherence to moral
principles. The framework also promotes the participation of interdisciplinary stakeholders in the creation and management of AI systems, such as technologists, ethicists, and legal experts. The proposed framework seeks to improve public trust in AI-driven legal processes, limit possible dangers, and advance fairness through the implementation of these approaches. In the end, this study emphasizes the significance of a balanced strategy that protects essential legal concepts and encourages innovation, making sure that AI is used as a tool to strengthen rather than detract from the legal profession.
Keywords: Artificial intelligence, Language, Persuasion, Technology, Legal Practice
Artificial Intelligence (AI) precipitates a plethora of complex legal dilemmas regarding criminal liability. In addition, the prevalence of digital
evidence in contemporary criminal investigations has precipitated a paradigm shift, necessitating an in-depth investigation into the
admissibility and reliability of such evidentiary substrates. Concomitantly, the proliferation of cybercrime necessitates a recalibration of legal
instruments to address the spectrum of modern digital offenses. This research paper distils the numerous implications of technological
incursions into contemporary criminal law. The objective of striking a balance between protecting digital domains and upholding
individual liberties is central to this study, which aims to develop a coherent legislative adaptation blueprint. By dissecting AI's evolutionary culpability, elevating the discourse on digital evidence, and recalibrating legislative responses to cybercrime, it illuminates the intricate tapestry of challenges and opportunities spawned by the complex intersection of technology and criminal liability. The development of technology has
changed the parameters of criminal responsibility by creating difficult problems that transcend national boundaries. The convergence of technology and criminality in contemporary jurisprudence is examined in this essay for its global consequences. It goes into detail about how to harmonise cybercrime laws, complicated jurisdictional issues, extradition,
data privacy, and international cooperation. In a globally connected world, understanding the international dimension is essential for
protecting individual rights and effectively combating cybercrime. This viewpoint emphasises how crucial it is to work together and have flexible laws as we manage the rapidly changing digital landscape.
Keywords: Criminal liability, Artificial Intelligence, Digital Evidence, Cybercrime, Legislative Adaptation
limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular
purpose. The Publisher and Editor shall not be liable whatsoever for any errors, omissions, whether such errors or omissions result from negligence, accident, or any other cause or claims for loss or damages of any kind, including without limitation, indirect or consequential loss or damage arising out of use, inability to use, or about the reliability, accuracy or sufficiency of the information contained in this book.
serious worry over the emergence of cybercrime in India.
Targeting both people and companies, online fraud and scams
have become commonplace risks. By using phishing, identity
theft, and financial fraud, cybercriminals take advantage of
weaknesses in digital infrastructure to trick victims and get
private data. Consumers are now more vulnerable to complex
schemes due to the widespread use of cell phones and internet
transactions, which have increased the attack surface. Rendered
scams that promise large profits and social engineering attempts,
in which attackers trick victims into disclosing personal
information, are noteworthy phenomena. The problem was made
worse by the COVID-19 epidemic, since an increase in internet
activity created an ideal environment for hackers to thrive. The
dynamic nature of cyber threats presents formidable obstacles to
law enforcement and cybersecurity organisations,
notwithstanding their best efforts. It is critical to strengthen
cybersecurity safeguards, increase public awareness, and improve legislative frameworks in order to combat this expanding threat.
To promote a safe digital environment, cooperation across the
public, commercial, and civil society sectors is crucial. A
comprehensive strategy that includes technological, legislative,
and educational activities is required to combat the increase of
cybercrime in India and safeguard its users and the growing
digital economy against fraud and scams.
shadowy side of the Internet where illegal activity flourishes and
anonymity is king. Dark Web provides a window into the complex
web of cybercrimes that are thriving in the shadowy corners of the
internet. The dark web is a secret network that can only be accessed
using specialised software. It is a haven for a variety of illicit
activities, including identity theft, computer espionage, and the
trafficking of drugs and weapons. By means of an extensive analysis,
this investigation exposes the manner in which cybercriminals
function, providing insight into the techniques and approaches they
utilise to elude law enforcement and take advantage of gullible targets.
It highlights the risks present in our increasingly linked society and
clarifiesthe changing panorama of cyber threats via the use of case
studies and expert analysis. In addition, this abstract emphasises how
critical it is for stakeholders to work together and implement strong
cybersecurity measures in order to reduce the dangers associated with
cybercrimes on the dark web. In the end, "Exploring the Shadows" is a
powerful call to action that promotes more caution and awareness
when negotiating the perilous waters of the digital underworld.
concerning range of cyberthreats in an increasingly digital environment. The diverse problem of cybercrime against women is explored in this essay, along with its several manifestations, such as identity theft, online harassment, cyberstalking, and revenge porn. Women’s personal safety and mental health are at risk due to the widespread nature of these crimes, which also create major obstacles to their full involvement in social media and the digital economy. Using a variety of case studies, statistical evaluations, and expert interviews, this research emphasises the pervasiveness of cybercrime directed at women and the severe effects it has on its targets. It also looks at the socioeconomic and psychological fallout, showing how these crimes may cause permanent pain, monetary loss, and a generalised feeling of insecurity. The shortcomings of the present legal systems and enforcement practices, which frequently
deprive victims of adequate protection or redress, are further examined in this study. The report proposes broad legislative changes, improved digital literacy initiatives, and the creation of reliable technical tools for the identification and prevention of cybercrimes as ways to solve these issues. It emphasises the significance of a multi-stakeholder strategy that includes individuals, governments, tech corporations, and civil society in order to make the internet a safer place for women. In the end, the goal of “Pixels of Peril: Women, Technology, and the Threat of Cyber Crime” is to bring attention to a pressing problem and ignite action to protect women’s digital security and rights. This study aims to add to the worldwide conversation on gender equality and cyber safety in the digital era by providing a comprehensive analysis and practical suggestions.
Keywords: Cybercrimes, Women, Technology, Gender, Law
informed perspective on pressing legal matters. Each contribution in this anthology sheds light on different facets of modern legal thought, making it an invaluable resource for legal practitioners, academics, and
students alike. Published by "The Lawway with Lawyers Journal,
" this book upholds the journal's tradition of excellence and scholarly rigor. It serves as a testament to the ongoing dialogue within the legal community, bridging the gap between theoretical knowledge and practical
application. Discover the depth and breadth of contemporary legal
analysis through this comprehensive and thought provoking collection, and engage with the evolving landscape of law through the voices of tomorrow's legal minds.
an authoritative collection of essays and articles penned by a distinguished array of students and professors from various law colleges, offering a multifaceted exploration of current legal challenges. This insightful volume addresses a spectrum of contemporary legal issues, reflecting the dynamic nature of law as it intersects with societal and global changes. Edited meticulously by esteemed professors from
leading law schools, this book represents a collaborative effort to provide readers with a rich, informed perspective on pressing legal matters. Each
contribution in this anthology sheds light on different facets of modern legal thought, making it an invaluable resource for legal practitioners, academics, and students alike. Published by "The Lawway with Lawyers Journal," this book upholds the journal's tradition of excellence and
scholarly rigor. It serves as a testament to the ongoing dialogue within the legal community, bridging the gap between theoretical knowledge and practical application. Discover the depth and breadth of contemporary legal analysis through this comprehensive and thought provoking collection, and engage with the evolving landscape of law through the voices of tomorrow's legal minds.
This Act presents a thorough framework to handle the growing concerns about data privacy breaches and unauthorised use of personal information. The core of the Act is captured in this abstract, which also emphasises the Act's critical role in shaping a future in which the integrity of online identities is unassailable. The Act gives people more control over their digital identities by outlining precise criteria for the gathering, processing, and storing of personal data. It also places strict requirements on organisations that handle personal data. In addition, the Act includes cybersecurity measures that are designed to strengthen the digital infrastructure against cyberthreats and vulnerabilities.
Keywords: Digital, Data, Online identity and Digital Personal Data
Protection Act, 2023.
Keywords: Russia, Ukraine, War, Crimes, International, Humanitarian
by Susan W. Brenner NCR Distinguished Professor of Law and Technology
University of Dayton School of Law, Dayton, Ohio, USA. It is crafted
especially for the women population as there is enormous unequal
proportion between men and women when it comes to cybercrimes.
Secondly, the impact of victimization is felt more by the women as
compared to men. Thirdly, new cybercrimes have come into existence
where women are the main victim and fourthly, there has been a paradigm
shift in emergence of private policing by the NGOs such as Internet Watch
Foundation (IWF), Centre for Cyber Victim Counselling, etc.