Ouvrages by David Goeury
Tafra, 2017
L'architecture de l’Etat marocain est en pleine mutation. Six ans après la réforme constitutionne... more L'architecture de l’Etat marocain est en pleine mutation. Six ans après la réforme constitutionnelle de 2011, de nombreuses lois organiques et ordinaires, ainsi qu’un très grand nombre de décrets ont précisé les principes édictés par la constitution. Au coeur de celle-ci, la « régionalisation avancée », long processus entamé il y a plusieurs décennies, et qui s’est accéléré en 2011.
Désormais, les élus régionaux, provinciaux et communaux sont en charge du développement local et doivent impulser une nouvelle dynamique plus proche des besoins des citoyens. Leur élection en 2015 a favorisé un regain de participation attestant d’un intérêt plus important des citoyens marocains. La structure élective est composée des conseils de la région, de la province et préfecture et de la commune. Cette structure gagne en responsabilité et en moyens financiers. Parallèlement, la structure administrative, composée du maillage des agents d’autorité représentant l’Etat, voit elle aussi son rôle évoluer.
Or, alors que la reddition des comptes s’impose comme un principe incontournable de la pratique politique dans le cadre de la nouvelle constitution, il s’agit aujourd’hui de rendre possible son exercice, à toutes les échelles, par la clarification des responsabilités de chacun, ainsi que par l’accès à l’information publique.
Il apparaît donc nécessaire d'interroger la capacité des acteurs à se saisir de ces nouvelles modalités.
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Tafra, 2016
Les élections législatives au Maroc de 1963 à 2011.
Histoire des élections législatives marocaine... more Les élections législatives au Maroc de 1963 à 2011.
Histoire des élections législatives marocaines.
Cartographie des résultats électoraux.
Evolution du vote.
Comportement des électeurs marocains.
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Cet ouvrage propose une introduction transversale et complète à la notion de territoire. Il a pou... more Cet ouvrage propose une introduction transversale et complète à la notion de territoire. Il a pour objectif d’apporter les bases théoriques indispensables pour comprendre les phénomènes de territorialisation. Il en présente d’abord les quatre clés de lecture classiques (géoenvironnementale, géoéconomique, géopolitique et géoculturelle) avant d’interroger les processus qui renouvellent la question territoriale (mondialisation, métropolisation et intégration régionale). Il conclut sur les pratiques des aménageurs à travers la question du rapport entre pouvoirs publics et territoires, et celle des outils et méthodes du diagnostic territorial.
Chaque chapitre articule définitions, réflexion géohistorique, références scientifiques et grands débats contemporains, et est assorti d’une étude de cas afin de proposer des exemples diversifiés d’un point de vue géographique et méthodologique.
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Article dans des revues scientifiques by David Goeury
Borders in Globalization, 2020
La frontière Ceuta-Bab Sebta est un point de tension récurrent entre les autorités marocaines et ... more La frontière Ceuta-Bab Sebta est un point de tension récurrent entre les autorités marocaines et espagnoles. Cette enclave espagnole en Afrique est devenue l’un des points d’entrée des migrations clandestines en Europe mais aussi d’un commerce atypique au Maroc. La crise du SARS-CoV-2 a constitué une opportunité pour les autorités marocaines pour mettre fin au commerce atypique aux dépens des transfrontaliers marocains.
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Borders in Globalization, 2020
Facing emerging zoonose SARS-CoV-2, states decided unilaterally to close borders to individuals a... more Facing emerging zoonose SARS-CoV-2, states decided unilaterally to close borders to individuals and revealed deep processes at work ‘bordering of the world’. Smart borders promoted by international organizations have allowed the filtering of indispensables (merchandise, data, capital and key workers) from dispensables (human beings) and, above all, the redefinition of the balance of biopolitical power between state and society. The observation of the unprecedented phenomenon of the activation and generalization of the global border machinery captures a common global dynamic. After a round-the-world tour of border closures between 21 January and 7 July 2020, we concentrate on a few emblematic cases: the Schengen zone, the USA–Canada and USA–Mexico borders, Brazil–Uruguay, Malaysia–Singapore and Morocco–Spain. We interrogate the justification and the strategies of border closure in a context of the global spread of an emerging epidemic, going beyond the simple medical argument. Choices appear to be dependent on ideological orientations henceforth dominant on the function and role of borders. We will discuss the acceleration of the bordering of the world, the forms of its outcome and its difficult reversibility.
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Année du Maghreb, 2019
Morocco is regularly the scene of particularly strong localized mobilizations that remind us of t... more Morocco is regularly the scene of particularly strong localized mobilizations that remind us of the structural difficulties of generating development throughout the country. Today, the socio-economic indicators of many medium-sized cities reveal the lack of prospects for urban youth who suffer from a growing sense of relative deprivation. The stagnation or even economic decline of some medium-sized cities has favoured the redeployment of clientelist political networks wishing to occupy historical intermediation functions. However, while these networks hoped to renew their legitimacy by taking advantage of the process of advanced regionalisation, the intensity of the mobilisations, which were sometimes violent, were seized by the government in a context of conflict between the majority and the opposition. Governemental majority hopes to discredit local elected representatives and strengthens its influence. In the end, the dynamics of political pluralization appears to be unfinished because it renews dependency relationships between the center and the periphery without allowing the affirmation of local dynamics able to support inclusive territorial policies.
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Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, 2019
A partir de l'analyse d'une enquête menée dans 5 observatoires marocains (Agadir, Inezgane, Marra... more A partir de l'analyse d'une enquête menée dans 5 observatoires marocains (Agadir, Inezgane, Marrakech, Rabat, Tiznit), nous interrogerons l'idée d'une génération 20 février. Derrière la visibilité politique de ces jeunes manifestants, nous analyserons la dynamique d'abstention et de non implication politique des jeunes marocains urbains. Il apparaît que ces jeunes s'identifient à des orientations politiques différentes de celles de leurs aînés attestant d'une sensibilité spécifique à la politique, construite en dehors des structures traditionnelles d'encadrement. Leur socialisation horizontale au sein de cercle d'amis, dans des cadres associatifs, renforcée par l'usage des réseaux sociaux, favoriserait une nouvelle approche des questions politiques audelà du consensus partisan établi depuis 1997. Les jeunes générations sont sensibles aux contextes locaux et aux discours politiques qui s'y déploient, sans pour autant s'inscrire dans une dynamique électorale.
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Au Maroc, les biens communs fonciers ont été à l’origine d’un patrimoine à la fois culturel et éc... more Au Maroc, les biens communs fonciers ont été à l’origine d’un patrimoine à la fois culturel et écologique. Cependant, suite à la colonisation, ils ont été soit étatisés, soit privatisés car jugés inefficients. Pour autant, les collectifs historiques n’ont pas disparu et restent mobilisés autour de ressources dont ils considèrent avoir été injustement dépossédés. Le retour des biens communs semble lié à leur puissance évocatrice d’un passé idyllique marqué par une gouvernance singulière, la démocratie collective, par opposition à l’autoritarisme et la corruption des administrations contemporaines. Leur renaissance se fait grâce à de nouvelles organisations associatives mais ne peut se perpétuer que grâce à la bienveillance des institutions politiques nationales et tout particulièrement du pouvoir municipal. Cependant, la tentation de limiter cet héritage à sa seule dimension paysagère occulte ses fondements civiques articulés autour de l’engagement du faire ensemble comme praxis citoyenne.
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L’agriculture exercée dans les périmètres oasiens urbains est aujourd’hui menacée au Maroc. À Tiz... more L’agriculture exercée dans les périmètres oasiens urbains est aujourd’hui menacée au Maroc. À Tiznit, l’inversion des rapports de valeur entre l’eau et la terre a favorisé une urbanisation anarchique sur des terres historiquement préservées. Or, cette activité fait preuve de résilience dans un contexte institutionnel peu favorable. Cette dynamique s’explique par la résistance des agriculteurs et des ayants droit qui se mobilisent face aux autres parties prenantes. Derrière des pratiques culturales jugées archaïques se cachent de nouvelles dynamiques entrepreneuriales comme l’élevage bovin laitier. En effet, il apparaît aujourd’hui que l’espace oasien périurbain est particulièrement propice au développement d’une filière laitière bovine intégrée au marché à même de concilier ville et agriculture. Parallèlement, apparaît la volonté d’acteurs locaux de faire reconnaître la spécificité de l’agriculture oasienne afin d’en assurer la préservation. Or, le rôle économique de cette agriculture est parfois minoré tandis que sont mis en avant ses rôles esthétique, écologique, voire psychologique au sein de villes en pleine croissance. L’oasis devient alors un étendard identitaire, un lieu de mémoire d’un temps précolonial, permettant de magnifier une certaine forme de démocratie locale historique. Cependant, cette vision tend à figer les pratiques culturales autour de cultures patrimoniales. S’affirment alors de nouvelles velléités institutionnelles de certification des pratiques afin de les mettre en conformité avec de nouveaux usages récréatifs, limitant les opportunités d’innovation des agriculteurs. Par ailleurs, cette patrimonialisation se traduit par une diminution des superficies agricoles au profit d’aménagements récréatifs, voire à l’autorisation d’une urbanisation périphérique croissante, amenant à de nouvelles tensions. Enfin, les ayants droit historiques peuvent être associés à un groupe politique clairement déterminé, les rendant dépendants des retournements électoraux.
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Depuis 2003, la médiatisation des manifestations des habitants du Haut Atlas central et oriental ... more Depuis 2003, la médiatisation des manifestations des habitants du Haut Atlas central et oriental nourrit un conflit de cadres entre les forces d’opposition et le régime, sur l’efficience de la gestion du stress territorial par l’État central. Le pouvoir est accusé de sanctionner des populations promptes à la sédition, en refusant de déployer les politiques publiques nécessaires à leur développement. En réponse à ces critiques, il associe au déploiement d’infrastructures une politique de reconnaissance, incarnée par la visite royale, pour reconstruire le lien entre le monarque et le peuple. On assiste alors à un complexe jeu d’acteurs qui aboutit la construction d’une iconographie nationale de la région enclavée.
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Chapitre d'ouvrage by David Goeury
Les espaces ruraux sont traversés par des dynamiques de contestation qui connaissent depuis quelq... more Les espaces ruraux sont traversés par des dynamiques de contestation qui connaissent depuis quelques décennies une phase de regain d’intensité autour de deux principes : la zone à défendre et les biens* communs. La défense des espaces ruraux face au processus d’urbanisation n’est pas chose nouvelle ; elle relève d’une dynamique historique ancienne qui trouve ses racines dans la forte croissance démographique des villes et de l’industrie au XIX e siècle. Durant les Trente Glorieuses, le processus d’urbanisation s’est accéléré du fait de l’étalement urbain rendu possible par la généralisation de l’automobile individuelle. La dynamique d’artificialisation des sols reste extrêmement rapide, progressant trois fois plus vite que la population depuis 1992. Elle révèle un modèle de développement particulièrement expansif : logements, infrastructures de transport, zones industrielles et zones de loisirs privilégiant constamment une emprise foncière large. Cette artificialisation se fait alors aux dépens principalement des terres agricoles.
Les mouvements de résistance ont souvent été considérés comme réactionnaires face au progrès, voire archaïque. Aujourd’hui, ils apparaissent au contraire comme de véritables réflexions sur le modèle dominant de développement territorial. De nombreux arguments techniques viennent justifier la remise en question de l’artificialisation des sols : prévention des risques, notamment d’inondations, accrus par l’imperméabilité des sols urbains, et lutte contre le changement climatique, du fait de l’importance du végétal dans la séquestration du carbone mais aussi dans la réduction des îlots de chaleur (v. Les risques). Or, parallèlement, ces mouvements viennent proposer de véritables alternatives qui viennent remettre en question le couple urbanisation et agriculture capitalistique qui s’est imposé au XX e siècle.
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Amazighité, valeurs sociétales et le vivre ensemble, Actes du colloque international de la 13e session de l’Université d’été d’Agadir du 4 au 8 juillet 2017, 2018
La société amazighe s'est constituée autour de biens communs fonciers mis à mal par la colonisati... more La société amazighe s'est constituée autour de biens communs fonciers mis à mal par la colonisation puis la forte croissance démographique de la deuxième moitié du XXe siècle. Face à la prédiction d'une tragédie des biens communs, dans de nombreux lieux, ces biens ont été soit étatisés soit privatisés. Ici, à travers le cas de la Targa de Tiznit, la persistance historique d'un bien commun foncier (eau à vocation agricole) sera questionnée du fait de la mobilisation constante du collectif de propriétaires historiques et ce malgré les contraintes légales. En effet, la résilience du bien commun semble liée à un idéal de gouvernance passée : la démocratie collective basée sur le consensus entre les chefs des familles. La puissance évocatrice du bien commun permet alors sa renaissance au sein de nouvelles organisations associatives. Cependant, l'ancien principe de la démocratie collective apparaît comme marginal et marginalisant au sein des nouvelles institutions. Désormais, le bien commun foncier ne peut se perpétuer que grâce à la bienveillance des institutions politiques nationales. Or, dans le contexte de transformation du champ politique urbain et notamment la montée d'autres idéologies, il peut être ignoré voire combattu. Par ailleurs, il est aussi menacé de l'intérieur par des dynamiques de prédation ou de manipulation.
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Le Parc National du Haut Atlas Oriental a été imposé en 2004 aux populations les plus déshéritées... more Le Parc National du Haut Atlas Oriental a été imposé en 2004 aux populations les plus déshéritées du Maroc afin de protéger principalement le cèdre et le mouflon à manchettes. Cet encadrement par le haut pose la question classique de l’acceptance par les usagers traditionnels qui ont été exclus du processus décisionnel. Or l’étude de terrain révèle des appropriations divergentes par les acteurs politiques concernés par le Parc. Au nord, dans la commune d’Anemzi, des élus profitent de l’absence de concertation des populations locales pour manipuler les rancœurs entre les usagers et les agents forestiers. La création d’un climat de conflit permanent leur permet de maintenir les habitants dans l’isolement pour détourner librement la manne des ressources forestières. Au sud, dans la commune d’Imilchil, le tourisme international a favorisé l’émergence d’associatifs désireux de participer des grands mouvements mondiaux. Ces derniers deviennent les relais privilégiés des programmes de développement local impulsés par l’administration des eaux et forêts. La protection de la biodiversité devient alors un argument pour obtenir des compensations financières à même d’assurer le développement local. Par ailleurs, le Parc National est inscrit dans un combat politique plus vaste par des individus qui se sentent méprisés et qui désirent obtenir la reconnaissance de leur rôle social au sein de la nation et la valorisation de leur identité culturelle, l’amazighité. Dès lors, la structure d’abord présentée comme un encadrement du délit de pauvreté devient le support de revendications de davantage de justice spatiale.
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Ouvrages by David Goeury
Désormais, les élus régionaux, provinciaux et communaux sont en charge du développement local et doivent impulser une nouvelle dynamique plus proche des besoins des citoyens. Leur élection en 2015 a favorisé un regain de participation attestant d’un intérêt plus important des citoyens marocains. La structure élective est composée des conseils de la région, de la province et préfecture et de la commune. Cette structure gagne en responsabilité et en moyens financiers. Parallèlement, la structure administrative, composée du maillage des agents d’autorité représentant l’Etat, voit elle aussi son rôle évoluer.
Or, alors que la reddition des comptes s’impose comme un principe incontournable de la pratique politique dans le cadre de la nouvelle constitution, il s’agit aujourd’hui de rendre possible son exercice, à toutes les échelles, par la clarification des responsabilités de chacun, ainsi que par l’accès à l’information publique.
Il apparaît donc nécessaire d'interroger la capacité des acteurs à se saisir de ces nouvelles modalités.
Histoire des élections législatives marocaines.
Cartographie des résultats électoraux.
Evolution du vote.
Comportement des électeurs marocains.
Chaque chapitre articule définitions, réflexion géohistorique, références scientifiques et grands débats contemporains, et est assorti d’une étude de cas afin de proposer des exemples diversifiés d’un point de vue géographique et méthodologique.
Article dans des revues scientifiques by David Goeury
Chapitre d'ouvrage by David Goeury
Les mouvements de résistance ont souvent été considérés comme réactionnaires face au progrès, voire archaïque. Aujourd’hui, ils apparaissent au contraire comme de véritables réflexions sur le modèle dominant de développement territorial. De nombreux arguments techniques viennent justifier la remise en question de l’artificialisation des sols : prévention des risques, notamment d’inondations, accrus par l’imperméabilité des sols urbains, et lutte contre le changement climatique, du fait de l’importance du végétal dans la séquestration du carbone mais aussi dans la réduction des îlots de chaleur (v. Les risques). Or, parallèlement, ces mouvements viennent proposer de véritables alternatives qui viennent remettre en question le couple urbanisation et agriculture capitalistique qui s’est imposé au XX e siècle.
Désormais, les élus régionaux, provinciaux et communaux sont en charge du développement local et doivent impulser une nouvelle dynamique plus proche des besoins des citoyens. Leur élection en 2015 a favorisé un regain de participation attestant d’un intérêt plus important des citoyens marocains. La structure élective est composée des conseils de la région, de la province et préfecture et de la commune. Cette structure gagne en responsabilité et en moyens financiers. Parallèlement, la structure administrative, composée du maillage des agents d’autorité représentant l’Etat, voit elle aussi son rôle évoluer.
Or, alors que la reddition des comptes s’impose comme un principe incontournable de la pratique politique dans le cadre de la nouvelle constitution, il s’agit aujourd’hui de rendre possible son exercice, à toutes les échelles, par la clarification des responsabilités de chacun, ainsi que par l’accès à l’information publique.
Il apparaît donc nécessaire d'interroger la capacité des acteurs à se saisir de ces nouvelles modalités.
Histoire des élections législatives marocaines.
Cartographie des résultats électoraux.
Evolution du vote.
Comportement des électeurs marocains.
Chaque chapitre articule définitions, réflexion géohistorique, références scientifiques et grands débats contemporains, et est assorti d’une étude de cas afin de proposer des exemples diversifiés d’un point de vue géographique et méthodologique.
Les mouvements de résistance ont souvent été considérés comme réactionnaires face au progrès, voire archaïque. Aujourd’hui, ils apparaissent au contraire comme de véritables réflexions sur le modèle dominant de développement territorial. De nombreux arguments techniques viennent justifier la remise en question de l’artificialisation des sols : prévention des risques, notamment d’inondations, accrus par l’imperméabilité des sols urbains, et lutte contre le changement climatique, du fait de l’importance du végétal dans la séquestration du carbone mais aussi dans la réduction des îlots de chaleur (v. Les risques). Or, parallèlement, ces mouvements viennent proposer de véritables alternatives qui viennent remettre en question le couple urbanisation et agriculture capitalistique qui s’est imposé au XX e siècle.
Poser la question des marges et des marginalités en France demande de définir ce qu'est la France. La constitution d'un État-nation lié à un territoire clairement délimité est récente. Michel Foucher (1991) décrit comment ce processus est étroitement lié à la création de frontières linéaires et constitue un modèle géopolitique français : un territoire centralisé autour d'une capitale qui concentre les fonctions politiques, économiques et culturelles. Ce processus idéologique est véritablement mis en oeuvre durant la révolution française lors des débats parlementaires notamment entre les Girondins et les Montagnards de 1791 à 1793. Les Girondins défendent alors le concept de frontières naturelles notamment à travers Danton qui déclare en janvier 1793 « Les limites de la France sont marquées par la nature. Nous les atteindrons toutes, des quatre coins de l'horizon : à l'Océan, au Rhin, aux Alpes, aux Pyrénées. » Ces limites présentées comme naturelles permettent alors de générer une identité dite nationale : forger une nouvelle société autour de valeurs communes issues de la révolution. En effet, la nation est un concept qui est en plein débat. Pour plusieurs philosophes, dont Adam Smith, la nation est définie par une même langue et une même monnaie, soit un ensemble d'institutions communes permettant la libre circulation de l'information mais aussi la construction d'un intérêt commun. L'abbé Grégoire partage la même approche et donc en définit les limites territoriales : « C'est surtout vers nos frontières que les dialectes, communs aux peuples des limites opposées, établissent avec nos ennemis des relations dangereuses, tandis que dans l'étendue de la République, tant de jargons sont autant de barrières qui gênent les mouvements du commerce et atténuent les relations sociales ». L'unification administrative souhaitée depuis la fin du XVIIe siècle n'advient que par la Révolution française. Le nouveau contexte politique a permis aux premiers députés de l'assemblée constituante de prendre des décisions radicales : la fin des privilèges le 4 août 1789 amène à la fin des spécificités juridiques territoriales et la départementalisation autour de logiques nouvelles une stricte hiérarchie urbaine entre la capitale, les préfectures et les autres villes. Le principe d'une monnaie unique en 1795 impose la cohésion nationale. Cette nouvelle logique administrative est renforcée par le Consulat (1799-1804) et le Premier Empire (1804-1815), ce qui se traduit par une unification accélérée du territoire. Cette victoire de la centralisation s'est faite non pas par la raison mais par la force. De nombreux députés opposés à ce processus et favorables à une logique fédérale furent éliminés, forcés à l'exil ou exécutés durant la période révolutionnaire. Toutes les oppositions locales marquées par de puissants mouvements de révoltes furent matés. Pour autant, l'esprit de résistance n'a pas disparu et persistent alors des logiques de marges.
Plus grande région ultrapériphérique de l’Union européenne avec 83.846 km², elle est aussi l’une des moins densément peuplée avec seulement 244.118 habitants en 2013 selon l’Insee. D’une superficie représentant un sixième de la France métropolitaine, elle constitue une exception dans les vestiges de l’expansion coloniale française. De fait, elle est l’une des rares possessions françaises outre-mer qui ne soit pas une île mais un morceau de continent. Le statut de département français ne doit pas occulter la réalité : la Guyane est avant tout un morceau d’Amazonie. Elle est recouverte à plus de 98 % de forêt équatoriale riche d’une grande biodiversité et de métaux précieux. L’exceptionnalité de la Guyane a amené à une exploitation singulière de ce territoire. En effet, il est nécessaire de s’interroger sur l’utilité d’un tel territoire pour l’État français. Que faire de la forêt amazonienne une fois le mythe de l’Eldorado éventé ?
L’administration française a longtemps été totalement dépassée par cette spécificité et a géré la Guyane selon la logique du comptoir, soit un ancrage littoral ponctuel pour développer des activités en étroites relations avec la métropole. La frontière avec le Brésil, la plus longues de la France avec un État voisin, a toujours été mal contrôlée du fait de la très faible densité de population et des difficultés de déplacement. Par ailleurs, la logique coloniale a longtemps empêché le développement de toute relation de coopération régionale avec les différents États voisins. En effet, conscient des rapports démographiques inégaux, la France craint de perdre son autorité sur un territoire aussi éloigné, pire de voire s’affirmer une volonté d’indépendance soutenue par le puissant voisin brésilien. Il s’agit donc d’entretenir la situation de dépendance vis-à-vis de la métropole quitte à sacrifier les opportunités de développement local (Théry, 2015).
La Guyane peut être considérée comme un territoire exceptionnel en tous points : ancienne colonie pénitentiaire, site de lancement de fusées spatiales, plus grand parc national européen, mais c’est aussi un des territoires les plus inégalitaires d’Europe et surtout l’un des plus violents. Enfin, elle pose la question de la marginalité ultime avec la place des peuples autochtones dans la république, une et indivisible.
Il présente les principaux éléments concernant les aires marines protégées dans le monde et en France.
Cette synthèse présente les principaux mécanismes de pollution des mers et océans en faisant un point tout particulier sur les marées noires.