Man B Bk, PhD
Dr. Man Bahadur Bishwakarma has completed his postdoc research entitled "Enhancing Food Security to the Deprived Groups: Learning from the Experience Around the World" as a Fulbright Visiting Scholar (2016/17) at Brandeis University, USA. He obtained Ph.D on “Social Inclusion in Microfinance Cooperative Societies of Nepal” in 2010 from Tribhuvan University, Nepal. He did postgraduate diploma in Social Studies from the ISS, Netherlands (2004), MBA (1991) in Financial management and MA (Economics) in Rural and Cooperative Development (2000) from Tribhuvan University, Diploma (1997) in Agro-Cooperative Management from Japan. He has been teaching in various colleges as guest lecturer since 2000, written a dozen text books for college students and several books on development issues including Social Inclusion in Microfinance. He has long working experience with various international development agencies such as GTZ, Save the Children, UNICEF, CWS UK, UNDP (until 2010). As an outcome of his research he re-engineered a financing model into a new inclusive modality on innovative financial inclusion called "community owned micro-banking‟ which has been later recognized as third generation microfinance. He served as the Expert Member (2006-2008) for the National Cooperative Development Board of Nepal Government. He is the principal initiator of National Microfinance Summit, Nepal started on 2008 to be held in each two years and has been campaigning for "Building Inclusive Financial System‟. In 2010, he rejoined the government bureaucracy as a joint secretary and served as the Director General for Labour Department, Chief District Officer in several districts, Secretary for Ministry of Internal Affairs and Law, State No 5 , secretary for Ministry of Social Development in State Government of Karnali and Division Head at Youth and Sports Ministry of Government of Nepal. He took retirement from secretary for the Government of Nepal in April 2021. In July 2021 he joined Akamai University/USA as a visiting professor for Economics and is managing the academic course (Online) on Green Growth Development. Moreover, he has been serving as visiting faculty for MPhil (Education) in Kathmandu University and MBA-BF Program of Tribhuvan University of Nepal. He is currently associated as the Academic Dean of the Madhesh University, Nepal.
He is originally from Palpa, Nepal
bk_man@ymail.com, manbdr.bk123@gmail.com
Supervisors: Prof. Dr Laurence R. Simon, Director for Center for Global Development and Sustainability, Brandeis University, Waltham, MA, USA, Prof. Dr. Keshab Raj Khadka, Nepal, Dr. Mary Jo Bulbrook, President of Akamai University, and Hawaii
Phone: +9779851135282
Address: A 6, Shital Tole
Imadol
Mahalaxmi Municipality-1
He is originally from Palpa, Nepal
bk_man@ymail.com, manbdr.bk123@gmail.com
Supervisors: Prof. Dr Laurence R. Simon, Director for Center for Global Development and Sustainability, Brandeis University, Waltham, MA, USA, Prof. Dr. Keshab Raj Khadka, Nepal, Dr. Mary Jo Bulbrook, President of Akamai University, and Hawaii
Phone: +9779851135282
Address: A 6, Shital Tole
Imadol
Mahalaxmi Municipality-1
less
Related Authors
Galen Strawson
The University of Texas at Austin
Judith L Green
University of California, Santa Barbara
Tom Baum
University of Strathclyde, Glasgow
Andreas Umland
National University of "Kyiv-Mohyla Academy"
Naim Kapucu
University of Central Florida
Don Ross
University College Cork
Bob Jessop
Lancaster University
Akram AL ARISS
Toulouse Business School
Alejandra B Osorio
Wellesley College
Andrea Peto
Central European University
InterestsView All (28)
Uploads
Courses by Man B Bk, PhD
Videos by Man B Bk, PhD
Papers by Man B Bk, PhD
The last WSF (2023) was held online from 23 to 31 January 2023 due to the Covid-19 pandemic, with the theme of "Another World is Possible: People, Planet, Peace over Profit" It also marked the 20th anniversary of the WSF process and the launch of a new phase of mobilization and convergence for global justice.
This time, Nepal is hosting WSF 2024 in the city of Kathmandu. Nepal stands as a democratic nation with a constitutional commitment to socialism orientation. With the pledge of ‘Another world is possible’ the WSF emerges as a beacon of hope, more essential than ever before. Together with a belief that another world is possible and necessary, we must fight through a mesh of alliances for justice, peace, equity, and the protection of nature and our planet.
The Climate Change Policy 2019 of Nepal has indicated that a mechanism to identify sources of greenhouse gas emission and to implement emission reduction activities would be developed. The Green, Resilient, and Inclusive Development (GRID) approach has been taken as the development strategy by promoting economic growth that goes hand in hand with environmental goals and social inclusion. Moreover, Nepal committed an ambitious target in achieving Net Zero status by 2045, though the Net Zero target is set to 2050. Nepal at COP27 committed to translate policy that has already been announced into the practice. As Nepal’s 80 percent population is at risk from natural and climate- induced hazard it will certainly benefit from such Fund. However, a dispute triggered on the issue of ‘climate loan’. The precaution of the climate activists is that it should not be the other way of imposing loan to the LDCs. So, they are fully righteous for the grants, not loans. The other issue of the LDCs is its implementation capacity for which the international stakeholders should keep eyes on.
Reviewing all these papers it has drawn that there has been significant change in the practices of the caste system. Social Change or transformation is a relative matter; it cannot be done in an absolute sense. So, it would reveal the real sense of transformation if studies have been done in a comparative way with non-Dalits. There is an estimate that at least ten percent GDP loss each year has been occurred due to not mainstreaming Dalits in development. There is a need of an empirical research on how much the state lost over the period due to the caste system in Nepal. the welfare system should be restructured in an innovative way, 'Pro-liberalism’ in place of neo-liberalism which embedded with the principle of protectionism to the deprived ones under the political spectrum of ‘Liberal Socialism’. Egalitarian society from bottom to top is the basic part of the pro-liberalism and liberal socialism is the pathway to break the caste system that our constitution and the contemporary human rights movements direct for.
The last WSF (2023) was held online from 23 to 31 January 2023 due to the Covid-19 pandemic, with the theme of "Another World is Possible: People, Planet, Peace over Profit" It also marked the 20th anniversary of the WSF process and the launch of a new phase of mobilization and convergence for global justice.
This time, Nepal is hosting WSF 2024 in the city of Kathmandu. Nepal stands as a democratic nation with a constitutional commitment to socialism orientation. With the pledge of ‘Another world is possible’ the WSF emerges as a beacon of hope, more essential than ever before. Together with a belief that another world is possible and necessary, we must fight through a mesh of alliances for justice, peace, equity, and the protection of nature and our planet.
The Climate Change Policy 2019 of Nepal has indicated that a mechanism to identify sources of greenhouse gas emission and to implement emission reduction activities would be developed. The Green, Resilient, and Inclusive Development (GRID) approach has been taken as the development strategy by promoting economic growth that goes hand in hand with environmental goals and social inclusion. Moreover, Nepal committed an ambitious target in achieving Net Zero status by 2045, though the Net Zero target is set to 2050. Nepal at COP27 committed to translate policy that has already been announced into the practice. As Nepal’s 80 percent population is at risk from natural and climate- induced hazard it will certainly benefit from such Fund. However, a dispute triggered on the issue of ‘climate loan’. The precaution of the climate activists is that it should not be the other way of imposing loan to the LDCs. So, they are fully righteous for the grants, not loans. The other issue of the LDCs is its implementation capacity for which the international stakeholders should keep eyes on.
Reviewing all these papers it has drawn that there has been significant change in the practices of the caste system. Social Change or transformation is a relative matter; it cannot be done in an absolute sense. So, it would reveal the real sense of transformation if studies have been done in a comparative way with non-Dalits. There is an estimate that at least ten percent GDP loss each year has been occurred due to not mainstreaming Dalits in development. There is a need of an empirical research on how much the state lost over the period due to the caste system in Nepal. the welfare system should be restructured in an innovative way, 'Pro-liberalism’ in place of neo-liberalism which embedded with the principle of protectionism to the deprived ones under the political spectrum of ‘Liberal Socialism’. Egalitarian society from bottom to top is the basic part of the pro-liberalism and liberal socialism is the pathway to break the caste system that our constitution and the contemporary human rights movements direct for.
Lockdowns and economic recession are expected to lead to a major loss of income among the working poor. Massive job loss will also hit to the labour-sending countries harder since remittances will fall sharply. we need to build a new system that will balance economic mobility and human flourishing.
The policy of equitable economic mobility and social entrepreneurship through protective liberalism would support and promote not only achieving the goal of liberal socialism but restore the egalitarian society in a sustainable manner.
तुलसी, वरपिपल र बेलको पूजा गर्ने, देवताको सामुन्ने धुप हाल्ने, प्रकृतिको पूजा गर्ने, चन्दन पुष्प देवीदेवतालाई चढाउने, घडी–घण्टा आदि बाजा बजाउने, नृत्य–संङ्गीत प्रस्तुत गर्ने लगायत संस्कार, विधि, सभ्यता अनार्य द्रविड शुद्रहरूले नै विकास गरेका थिए जो वर्तमानका शिल्पी/दलितहरू नै हुन । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा दमाई जातिमा अझै पनि जीवन्त रहेको प्राचीन पौराणिक गाथा श्रुतिलोकवाङ्मय काव्यसम्पदा वाच्ने परम्परा खस भाषा भन्दा जेठो रहेको अध्ययनका क्रममा तथ्यहरुले पुष्टि गरेको छ । शिल्पी/दलित समुदाय कर्णालीका अनादिकालीन मूलवासी भएको यो प्रसंगले थप प्रमाणित गर्दछ ।
र भूमिकामा शुरुमा केही अन्यौल भएको देखिन्छ। निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधीहरुलाई समितिको सदस्यमा मनोनयन गरे पछि के कसरी समितिको भूमिका निभाउने भन्ने बारे अनुशिक्षण/प्रशिक्षणको कार्यक्रम समयमा नभएकोले
अलमलमा परेको देखिन्छ । समितिले प्रतेक घटनामा हस्तक्षेप गर्ने भन्दा पनि सरकारलाई आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नैतिक दवाव सृजना गर्ने हो। अख्तियारले समेत हेर्न नपाउने सेनाको कामकारवाही समेत संसदीय निगरानी भित्र पर्ने हुदा जन्ताको निगरानीबाट कुनै पनि सार्वजनिक निकाय मुक्त छैनन् भन्ने संदेश दिएकोछ भने संवन्धित निकायलाई
पनि सजग र सतर्कता साथ काम गर्न घचघचाइरहन्छ।
समितिका कतिपय कार्यहरु नविन प्रकृतीका पनि छन्। प्रतिनिधी सभाको लेखा समितिले पत्रकारहरुलाई बैठक भित्र बसेर छलफलको प्रत्यक्ष अवलोकन गरी रिपोर्टिङ गर्ने अनुमति खुला गरे पछि धेरै चर्चा भएको थियो। त्यती मात्र हैन संसदीय मामिला पत्रकार समाजको गठन सबै प्रदेशमा भएको र प्रतेक बैठकमा समाज मार्फत पत्रकारहरुलाई आमन्त्रण गर्ने
परिपाटी रहि आएको पाइयो। केशी प्रदेशले आफ्नो भूगोल भित्र जुनसुकै तहको सरकारले काम गरेको भए पनि समितिले हेर्न पाउने, लुम्बिनी प्रदेशले सवारीसाधन नियम पुर्याएर खरिद गरेको भए पनि बजार मूल्य भन्दा बढी हालेको औचित्यका आधारमा फिर्ता गराएको, कर्णालीमा दुई समितिको समन्वयात्मक पहलमा सरकारलाई एकिकृत कार्यविधी बनाउन
लगाएको, सबै प्रदेशमा महालेखा परीक्षकलाई बैठकमै बोलाएर लेखा परिक्षण प्रतिवेदन बारे स्पष्ट पार्न लगाएको जस्ता कामहरु नविन अभ्यासको थालनीका रुपमा लिन सकिन्छ।
अहिले संघीय संसद र सबै प्रदेश सभामा समितिहरुको गठन भई सकेको छ। समितिका काम कारवाहीलाई लागत प्रभावी बनाउने र सार्वजनिक वित्तको उपयोगको निगरानी गर्ने सक्षम नागरिक निकायको रुपमा स्थापित गर्ने चुनौती हालै गठित समितिहरुलाई छ । उपरोक्त कुराहरुलाई ध्यान दिन सकेमा यो समितिको कामकारवाहीमा सारभूत प्रभावकारिता देखिने अपेक्षा गरिएको छ।
तसर्थ, अवको समिक्षा र सुधार भनेको संविधानले ले नै अंगिकार गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा त्यस्ता समुदायहरुलाई समाबेश गराउने र त्यस्तो प्रतिनिधित्व नीतिनिर्माण तहसम्म कसरी पु¥याउने भन्ने हो । संविधानमा बर्चश्वशाली समुदाय खसआर्य पनि राखिनुको तात्पर्य समानुपातिक समावेशी प्रव्धानको व्यवस्था गर्नु नै हो । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको सबै समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक समाबेशिताको प्राव्धानलाई अब बन्ने निजामति सेवा ऐनबाट अघि बडाउनु समय सान्दर्भिक हुनेछ । त्यस अर्थमा निजामति सेवामा शतप्रतिशतमा नै समानुपातिकता कायम हुनु पर्ने संविधानको मर्म हो । बरु यसो गर्दा पनि छुट्न सक्ने तल्लो तप्कासम्म पुर्याउन थप व्यवस्था भने गर्नु पर्छ।
हालको ४.५ प्रतिशतबाट दुई अंकको आर्थिक वृद्दी पुर्याउन सरकारको सक्रीय हस्तक्षेप जरुरी पर्छ । विगतको अनुभवमा नेपालको औषत आय करिव एघार वर्षमा डवल भएको तथ्याङ्क छ । अहिले जिम्मेवार लगानी गरेमा त्यसको प्रतिफल प्राप्त हुन नै ४/५ वर्ष लाग्छ । कतिपय लगानीको प्रतिफलको ग्रेस अवधी झनै लामो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा यो अवधीमा आर्थिक विकासमा सक्रीय हस्तक्षेप हुन सकेमा अर्को पाँच वर्षमा कर्णाली प्रदेशको आयस्तर २१०० डलर हुने देखिन्छ । त्यसको लागि सबै तहका सरकारले अनुत्पादक आलंकारीक निकाय खडा गर्ने तथा उत्सवजन्य कार्यक्रममा रमाउने भन्दा पनि उद्यमशील सरकारको रुपमा चुस्त प्रणाली विकास गरी जिम्मेवार लगानीमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
पछि कविलाको आनिबानीबाट सृजिएको संस्कृतिको धार्मीकरण, राज्यीकरण र अहिले बजारीकरण हुदै गयो। जव संस्कृतिको राज्यीकरण भयो यसलाई सत्ता प्राप्तीको माध्यम बनाइयो र अन्य संस्कृतिहरुलाई दबाउदै लगियो। किनकि सत्ता भनेको राज्यको स्रोतको दोहन गर्ने अधिकारको बैधानिक प्राप्ति हो।
हाम्रो जस्तो समाजमा सांस्कृतिक विनिर्माणको बाहक शक्ति मध्यम वर्ग नै बन्नु पर्दछ। राजनीतिलाई पनि विशुध्द प्रजातान्त्रिक संस्कारमा ल्याउन यही शक्ति जुर्मुराउनु जरुरी छ। खुला बजार नीतिबाट राज्य कल्याणकारी हुनै सक्दैन न त समाजबाद उन्मुख नै। त्यसका लागि संरक्षणकारी उदारवाद (Pro-liberalism) को बजार नीति अभ्यासमा ल्याउन जरुरी छ जुन उदार समाजबाद (Liberal Socialism) को महत्वपूर्ण हिस्सा हो।
नेपालको संदर्भमा आदिम कालदेखि नै यहाँ विभिन्न रैथाने समुदायहरूले विभिन्न स्थानमा राज्य चलाउदै आएको पाइन्छ। राजा सुपुष्प बर्माको समयमा हिन्दु वर्ण व्यवस्था अनुसार समाजलाई चार वर्णमा विभाजन गरिएको थियो। मल्ल कालमा त जात व्यवस्था एकदम झाङ्गिएको पाइन्छ। तर ११ औ शताव्दीसम्म कर्णाली भेगमा भने रैथाने शिल्पी समुदायहरू कै राजकाज थियो। पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालमा पनि जात उकास्ने र खसाल्ने, जातीय आधारमा विभेद गर्ने तथा छुवाछूत प्रथालाई निरन्तरता दिनेजस्ता कार्यहरू हुँदै आएको पाइन्छ। राणाकालमै भगत सर्वजित जातिय विभेद विरुध्द संगठित तवरले लागेका थिए।२०७२ सालमा पहिलो पटक संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो जसले मुलुकको शासकीय स्वरुपलाई नै परिवर्तन गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने व्यवस्था गर्यो।
बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने सारभूत समाबेशीकरण बिना न त मुलुकले लक्षित गरेको दूरदृष्टी हासिल गर्न सक्छ न त संविधानले निर्देश गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतंत्र नै। यी लक्ष्य हासिल गर्न राज्यको समाबेशी चरित्र निर्माण अपरिहार्य छ। तर राज्यको यही प्रणाली र शासकीय शैलीबाट यो हासिल गर्न सकिने देखिदैन। यसको लागि दक्षिण अफ्रिकामा जस्तो अग्रगामी छलाङको नीतिगत व्यवस्था र सो को इमान्दार कार्यान्वयनको खाचो छ।
हाम्रो मुलुकमा पनि बन्दाबन्दीका कारणले धेरैले रोजगारी गुमाउनु परेको छ। पर्यटन तथा होटल, निर्माण तथा उत्पादन, ढुवानी तथा यातायात, मनोरंजन जस्ता क्षेत्रहरु त लामो समयसम्म थला पर्ने देखिन्छ। एका तिर देश भित्रैको रोजगार गुमेको छ भने बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेको संख्याले यो दवाव थेगी नसक्ने भएकोछ। त्यसो त भारत, बंगलादेश, चिन लगायतका मुलुकबाट आएर यहा काम गर्नेहरु फर्किएका छन। यसले रोजगारीका केही क्षेत्र खालि पनि भएका छन। विशेषत रोजगार सृजनाका लागि तीनवटा क्षेत्रहरु महत्वपूर्ण छन; सार्वजनिक, निजी र सामुदयिक। यी मध्य यस्तो महामारीमा सरकार नै बढी सक्रिय भई सार्वजनिक क्षेत्रलाई नै प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ।
नेपाल उच्च बालश्रम दर रहेको मुलुकमध्ये एक हो जहा हरेक तीन बालबालिकामध्ये एक बालबालिका श्रमिकको रूपमा बाँचिरहेका छन्। कोरोना संक्रमणको संकटले यो संख्यामा भारी बृध्दी हुने देखिन्छ। सन् २०२५ सम्म सबै स्वरूपका बाल श्रमको अन्त्य गर्ने दिगो विकास लक्ष्यको उद्देश्य रहेकोछ। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०२१ लाई बाल श्रम उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वर्ष घोषणा गरेको छ । बाल श्रममा कोभिड-१९ को प्रभावलाई न्युनतम गराई उनीहरुको बालापनको संरक्षणमा लाग्नु पर्छ।
अब कोभिड १९ को महामारीले पक्कै पनि कुपोषित मानिसहरुको संख्या बढाउने छ। अक्सफामले हालै प्रकासित गरेको प्रतिवेदनमा कोरोनाले विश्वभर ५० करोड गरिब थपिने प्रक्षेपण गरेकोछ। डब्ल्यूएफपीको अनुमान अनुसार ३ करोड २० लाख स्कुले वालवालिका विध्यालय बन्द भएका कारणले दीवा खाजाबाट बन्चित छन। अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार लगभग २ अरब ७० करोड कामदारहरू पूर्ण वा आंशिक बन्दमा परेका छन। विशेष गरी कमजोर समुहहरू जस्तै महिला युवा तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने सामाजिक सुरक्षा र बेरोजगारी बिमामा पहुँच नभएकाहरुको लागि झनै गम्भीर हुने देखिन्छ। दैनिक मजदुरी गर्ने, सुकुम्बासी, अपांग, शरणार्थी र प्रवासी मजदुरहरू जस्ता अति गरिबहरूलाई यसले झनै संकटग्रस्त बनाएकोछ। कतिपय ठाउमा त द्वन्द्व पनि चलिरहेकोछ।
मानव जातिको विकास चरणमा उनीहरुले आफ्नो वरिपरि उपलव्ध खाने कुराको सेवनले उनीहरुमा सोही अनुसारको प्रतिरक्षा प्रणाली विकास भएको हुन्छ। तर नवउदार आर्थिक नीतिले स्थानीय खाध्य प्रणालीलाई क्षति पुर्यायो र खाना सर्वव्यापी बनायो जसले गर्दा प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भयो। परिणामस्वरूप, जुनसुकै रोग विश्वव्यापी भैहाल्ने संभावना रहेको छ। त्यसकारण मानविय प्रतिरक्षा प्रणालीलाई पुनर्जीवित गर्ने, वातावरण संरक्षण गर्ने, सांस्कृतिक विविधतालाई सम्मान गर्ने र बहुलवादलाई पुरस्कृत गर्ने कुरालाई जोड दिई स्थानिय खाध्य प्रणालीको संरक्षण गर्ने गरी विश्वको अर्थव्यवस्थाको पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक भएको छ।किसानहरुलाई खेतीयोग्य जमिन उपलव्ध हुने गरी भूमि सुधार र मूल्य श्रृंखलामा ध्यान केन्द्रित हुने गरी कृषि सुधार गर्न आवश्यक छ भने किसानहरुलाई पुँजीमा पहुँचको विशेष व्यवस्था हुनु जरुरी छ। यस्तो आर्थिक नीतिलाई "संरक्षित उदारबाद" वा राजनीतिक रूपमा "उदार समाजवाद" भनेर चिनिन्छ।