A Guide to Alexander Dunlap's Work by Alexander Dunlap
Presented below is a guide, or table of contents, that seeks to resist this fall into the academi... more Presented below is a guide, or table of contents, that seeks to resist this fall into the academic abyss or irrelevance by offering a guide to contextualize themes, concepts and the general focus within the academic work developed by Alexander Dunlap. This guide emerged spontaneously in an attempt to offer a 'platter' or overview of their work to a co-host of a beloved radio station, allowing them to navigate, pick, choose and taste the wide range of articles and themes. This guide is now presented beyond this radio show co-host, which allows new or old readers to find the works that interest them, drawing connections to various or lost themes. Overall, the idea is to assist people in locating articles and books by Alexander Dunlap that could support their own projects-whether academic, artistic or subversive as they mutually reinforce each other. Let this themed guide be a useful tool, allowing greater ease of access to these works, to discourage plagiarism and promote the greater uptake and engagement with these works.
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CALL FOR PAPERS! by Alexander Dunlap
The POLLEN 2024 Conference is organized to support the development of a special issue on The Plur... more The POLLEN 2024 Conference is organized to support the development of a special issue on The Pluriverse of Transitions in Human Geography. The proposed panels for POLLEN 2024 will be a site of greeting, congregation, and exchanging editorial feedback collectively before submitting to the special issue. Upon acceptance into the panels (decision by December 2, 2023), this means complete manuscripts drafts should be submitted to us by no later than May 15th, 2024. This allows time for each other, or select people, to read each other's papers before the conference.
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Panel description All over the globe, initiatives to mitigate climate change, including projects ... more Panel description All over the globe, initiatives to mitigate climate change, including projects to promote a 'green' energy transition and the drastic increase of the protected area network, are accelerating. This process can be described as a rapid expansion of the 'green extractivist' frontier. It includes (1) the arrival of large-scale wind, solar, title wave, ecotourism, agricultural or hydrological dam projects, which leads to new enclosures and forms of displacement and dispossession; and (2) the onset of new mining projects justified in the name of low-carbon infrastructures or green militarization (e.g., to produce equipment used for enforcing conservation), often focusing on the extraction of cobalt, iron ore, lithium, zinc, silver and rare earth minerals (Dunlap, 2021a; Verweijen & Dunlap, 2021). As is the case with frontier dynamics more generally (Rasmussen & Lund, 2018), the ensuing socio-ecological disruptions and political-economic transformations both shape and are shaped by dynamics of conflict and violence (Fairhead et al., 2012). First, competition for access to and control over 'low carbon' resources can feed into geopolitical tensions, with reverberations far beyond areas of resource extraction (Berling et al., 2021). Second, many low-carbon energy or conservation projects are located on disputed or Indigenous lands, where the presence of both green and conventional extractivist projects is endorsed and enforced by national and regional governments. Opposition to government-supported national or transnational projects frequently leads to different intensities of social contestation and violence by state and non-state actors (BHRRC, 2021). Third, 'green extractivist' projects may be rolled out in areas that are already immersed in armed conflict, thereby intensifying and transforming ongoing violence. Many of these processes are already under way. For instance, the arrival of large wind and solar projects in the Western Sahara is fuelling conflict in this occupied territory (Allan et al., 2021). In Oaxaca, Mexico, large-scale wind projects have fed into a violent conflict between Indigenous groups opposing land grabbing on the one hand and wind energy corporations and their allies, including the Mexican state, on the other (Dunlap, 2017). The European Commission (EC), in turn, anticipates that mining justified by low-carbon infrastructures will generate increasing conflict. It is therefore sponsoring pre-emptive efforts to disable opposition and organize 'social acceptance' through such means as "[p]ublic relation campaigns, transparent stakeholder dialogues, and cultural heritage (mining museums, local heritage ceremonies)" (EC 2021: 27; see also Dunlap 2021b). These ongoing developments make comparative enquiry into the multifaceted connections between 'green extractivism' and violent conflict timely. This panel looks for fresh empirical and theoretical insights into the ways 'decarbonization', 'green growth' and climate change mitigation policies shape and are shaped by dynamics of conflict and violence. We invite contributions looking at, for instance:
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Books by Alexander Dunlap
Pluto Books, 2024
Xander is one of the foremost researchers on the unfolding relationship between ecocide, colonial... more Xander is one of the foremost researchers on the unfolding relationship between ecocide, colonialism, extractivism, and green capitalism. The reason he is able to unmask the realities of the supposed solutions to the ecological crisis-profitable platitudes like 'green energy'-unlike so many professional academics who continue to dilute their critiques or even promote the very activities that are pushing us over the brink, is that he has cast his lot with the communities and movements that are fighting for our collective survival. This book is an important new contribution to his work. "
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Palgrave Macmillan, 2022
Policing and ecological crises – and all the inequalities, discrimination, and violence they enta... more Policing and ecological crises – and all the inequalities, discrimination, and violence they entail – are pressing contemporary problems. Ecological degradation, biodiversity loss, and climate change threaten local communities and ecosystems, and, cumulatively, the planet as a whole. Police brutality, wars, paramilitarism, private security operations, and securitization more widely impact people – especially people of colour – and habitats. This edited collection explores their relationship, and investigates the numerous ways in which police, security, and military forces intersect with, reinforce, and facilitate ecological and climate catastrophe. Employing a case study-based approach, the book examines the relationships and entanglements between policing and ecosystems, revealing the intimate connection between political violence and ecological degradation.
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Palgrave MacMillan, 2020
The earth and its inhabitants are on a trajectory of cascading
socio-ecological crisis driven by ... more The earth and its inhabitants are on a trajectory of cascading
socio-ecological crisis driven by techno-capitalist development. Presenting the aim and scope of this book, the introduction lays out the key conceptual issue of total extractivism, naming the spirit and amalgamation of violent technologies comprising the totalizing imperative and tension at the heart of the present catastrophic trajectory. Total extractivism denotes how the techno-capitalist world system harbors a rapacious appetite for all life—total consumption of human and non-human resources—that destructively reconfigures the earth. Drawing on hostile, dissident authors and their companions—humans who have resisted techno-capitalism—the introduction sets the scene for viewing the Leviathanic capitalist state system and its expanding grid of extractive infrastructures as the Worldeater(s).
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Rowman & Littlefield International, 2019
Renewing Destruction examines how wind energy projects impact people and their environments. Wind... more Renewing Destruction examines how wind energy projects impact people and their environments. Wind energy development, in Mexico and most countries, fall into a ‘roll out’ neoliberal strategy that is justified by climate change mitigation programs that are continuing a process of land and wind resources grabbing for profit. The result has been an exaggeration of pre-existing problems in communities around land, income-inequality, local politics and, contrary to public relations stories, is devastating traditional livelihoods and socio-ecological relationships. Exacerbating pre-existing social and material problems in surrounding towns, wind energy development is placing greater stress on semi-subsistence communities, marginalizing Indigenous traditions and indirectly resulting in the displacement and migration of people into urban centers.
Based on intensive fieldwork with local groups in Oaxaca, Mexico, this book provides an in-depth study, demonstrating the complications and problems that emerge with the current regime of ‘sustainable development’ and wind energy projects in Mexico, which has wider lessons to be drawn for other regions and countries. Put simply, the book reveals a tragic reality that calls into question the marketed hopes of the green economy and the current method of climate change mitigation. It shows the variegated impacts and issues associated with building wind energy parks, which extends to recognizing the destructive effects on Indigenous cultures and practices in the region. The book, however, highlights what to consider or, more importantly, what to avoid if one is working with industrial-scale wind energy systems.
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Special Issues / Edited Volumes by Alexander Dunlap
Journal of Political Ecology, 2024
What is so-called 'green' extractivism and where did it come from? The introduction to this Speci... more What is so-called 'green' extractivism and where did it come from? The introduction to this Special Section examines the origins and implications of the concept, linking it to a long history of exploitation, dispossession and (neo)colonialism under the guise of green-washing notions such as 'sustainable development.' Conducting an in-depth literature review, we first revisit the concept of extractivism, exploring its origins, development and analytical purchase. We link extractivism to 'extra-action,' implying taking more than what is viable for ecosystems and argue for a supply-web oriented, rather than a point of extraction-focused understanding. Subsequently, we examine key theoretical frameworks in political ecology that paved the way to the study of 'green' extractivism, notably Ecological Distribution Conflicts (which we argue could better be labeled Ecological Destruction Conflicts) and green grabbing. Based on this, we discuss the core features of green extractivism, which are twofold: (1) the use of socioecological and climate crises to reinforce existing or generate new markets and profit-generation opportunities; and (2) the mobilization of claims of ecological sustainability and 'carbon neutrality' to legitimize and rationalize extraction. After outlining the Special Section contributions, we end by considering gaps in existing scholarship on green extractivism and suggest ways forward.
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Globalizations, 2022
This introduction provides an initial approach to the conceptual framework of infrastructural har... more This introduction provides an initial approach to the conceptual framework of infrastructural harm. It draws upon existing scholarship to discuss infrastructures as relational arrangements co-formative of harm. By approaching infrastructures as sites of ongoing socio-political and environmental antagonism, we pay attention to the ways in which infrastructural harm is generated, accretes, and transmutes across different scales and contexts. We consider harm as a process that exceeds the (in)direct consequences of infrastructure operation to extend to other arrangements. Building upon the diverse case studies discussed in this special issue, we investigate how the political and necropolitical properties of infrastructures are entangled with different technologies, judicial forms, policies, regulations and everyday processes. By foregrounding these diverse manifestations of infrastructural harm, together with its material and immaterial expressions, we expand on the existing literature in order to further explore critical codifications of contemporary socio-technical arrangements.
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Tvergastein, 2023
The Debates in Post-Development and Degrowth Journal, published by Tvergastein, is an academic jo... more The Debates in Post-Development and Degrowth Journal, published by Tvergastein, is an academic journal dealing with debates and works focused on advancing postdevelopment & degrowth thought. This journal arises as an outcome of the Centre for Development and the Environment (SUM) course 4034: Debates in Post-development & Degrowth, thereby establishing a publishing space for the works emerging from within it. The journal hopes to create the desired academic space to organize the understanding and reconciliation of the present socioecological and climate catastrophe, but also to make efforts in subverting this disaster-ridden pathway. Let this journal serve as a forum for liberatory experimentation, allowing people to organize and align their thoughts, values and actions to raise awareness and create positive social change wherever they stand.
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Debates in Post-Development & Degrowth, 2021
This journal, Debates in Post-Development & Degrowth: Volume 1, published in collaboration with T... more This journal, Debates in Post-Development & Degrowth: Volume 1, published in collaboration with Tvergastein, emerges from the conversations, thinking, and course papers of the Spring 2021 course Debates in Post-Development & Degrowth at the Centre for Development and the Environment (SUM), University of Oslo, Norway. The University of Oslo (UiO) and, particularly, SUM – as we will discuss below – continues to sit at an important juncture between rejecting and embracing the ideology of “sustainable development” and “green growth.” This journal seeks to discuss this history, struggle, and (lack of) debate. The enthusiasm of students, eager participation, and their critical engagement with the course material inspired the making of this journal, which provided students with a publication outlet to air their thoughts, concerns, provocations – and, overall, join this rapidly evolving conversation. Here, we offer exciting new papers and engagements that have undergone editorial and literal peer review by staff and students. The journal’s intention is to not only widen engagements in the post-development conversation, but also expand the political thought and practice at SUM, which includes academic debates concerning the problems of development, resistance, so-called “energy transition” and, most of all, the propagation of the green growth myth.
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Political Geography, 2021
Ecological catastrophe and global inequality are pressing, yet socio-ecologically destructive nat... more Ecological catastrophe and global inequality are pressing, yet socio-ecologically destructive natural resource extraction continues unabated. This special issue explores the strategies and tactics employed by large-scale mining and energy companies to render extraction socio-politically feasible in the face of multi-pronged opposition. Extraction, we contend, does not only need physical engineering, but requires social engineering as well. This entails shaping the behavior of people to 'manage' dissent and 'manufacture' consent. Situating the social engineering of extraction in key debates in the literature, this special issue introduction traces the evolution of its main technologies and techniques, related to colonialism, wars of decolonization, neoliberalism and the 'green' economy, respectively. We conclude by outlining a number of ways to advance research on the social engineering of extraction.
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Peer-reviewed Articles by Alexander Dunlap
Geoforum, 2024
Desert ecosystems have experienced an intensive and increasingly rapid integration of solar energ... more Desert ecosystems have experienced an intensive and increasingly rapid integration of solar energy projects into their landscapes. The social and ecological impact of solar energy is particularly pronounced in California, given aggressive state targets to decarbonize its electricity grid. Between 2010 and 2024, more than 230 utility-scale solar projects have been sited in the Mojave and Colorado deserts, which excludes the deployment of rooftop solar systems on residences. This article explores lived experiences of people who live among intensive solar development around the community of Blythe, California. While solar energy is regarded as a "clean," socially just and democratic technology, the practical and intensive development of solar energy has sobering and deleterious results on the community and natural environment there. This article demonstrates how solar energy development entrenches inequality, perpetuates racism and continues a trajectory of ecological degradation. It includes material and ecological harm, but also issues of aggravated mental health, anxiety, stress and misunderstanding, including fear of illness. To advance these lines of argument, this article relies on original data from participant observation and site visits, 29 semi-structured interviews (with 38 research respondents) and four focus groups. Based on these data, we find that the current imperative driving solar expansion raises profound and timely concerns, which are intensified by global, federal and, most immediately, state calls to accelerate and streamline solar production in California Deserts and beyond. The levels of extractive production, consumption and consequently material and energy use remain a structural problem, threatening the positive sociological potential of solar energy development.
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Journal of Peasant Studies, 2024
Based on conversations with 38 interview respondents, four focus groups and participant observati... more Based on conversations with 38 interview respondents, four focus groups and participant observation, this article examines intensive solar energy development in east Riverside County, California. Focusing on the Desert Center area, it argues that environmental policy, expressed through market-imperatives and bureaucratically-centered modeling science, severely threatens ecosystems, meanwhile failing to accomplish climate change mitigation. Critical Agrarian Studies (CAS) and Environmental Justice (EJ) are brought into dialogue to explore solar extractivism in Desert Center through the Four-Es (4Es) framework: Enclosure, Exclusion, Encroachment and Entrenchment. A scientificbureaucratic approach to sustainable development, we find, structurally disregards rural residents, desert habitats and releases more carbon into the atmosphere.
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Globalizations, 2024
Where did postdevelopment thought go? Was its anti-development message too much for academia? Whi... more Where did postdevelopment thought go? Was its anti-development message too much for academia? While acknowledging some overlap between postdevelopment and mainstream academic decolonial thought, we argue that postdevelopment, and its conceptualization of the pluriverse directly challenges extractivism, statism, and capitalism or, in a word, development. After discussing aspects of mainstream decolonial thought, seven main points of postdevelopment criticism are reviewed and debunked. We demonstrate that resistance and 'attack' are enduring feature of postdevelopment praxis from the Zapatistas to the countless other (socio)ecological struggles across the world. Responding to critique, this article presents three postdevelopment practices: the Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente (OPFVII) in the Acapatzingo community, Mexico City; the Zone-to-Defend (Zone à Défendre, ZAD) concept formalized in France; and the Global Tapestry of Alternatives (GTA) initiative. The conclusion stresses the importance of postdevelopment and a pluriverse working towards anti-capitalism/statism/extractivism/patriarchal world to avoid (neo)colonial recuperations of anti-colonial/statist struggle.
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Energy Research & Social Science, 2023
This Perspective article responses to the article 'Pluralizing energy justice: Incorporating femi... more This Perspective article responses to the article 'Pluralizing energy justice: Incorporating feminist, anti-racist, Indigenous, and postcolonial perspectives' (Sovacool et al., 2023). While Sovacool and colleagues seeks to expand and, rightfully, address criticism of energy justice, we contend that by maintaining the framework of justice within the article implicitly maintains the Eurocentric developmental models (e.g., statist modernism). As the article is currently phrased, issues of the state (e.g., statism), extractivism (e.g., modernist development) and capitalism, as they intersect, are not adequately confronted. This, we contend, relates to how the 'colonial' is conceptualized in relationship to the state. This conceptualization will impact how (neo)colonialism is identified and decolonial or anti-colonial struggle is understood. We position energy justice as the 'bare political minimum' or starting point, meanwhile rooting ourselves in post-development and visions of total liberation to advocate for an insurrection in energy research and developing energy autonomy. Energy justice, we worry, risks thwarting real possibilities towards post-development and total liberation: the active struggle against domination for all-humans, nonhumans, (non)genders and peoples. This article seeks to advance a constructive conversation with the authors of 'Pluralizing Energy Justice' by discussing the critical challenge to how terms like feminist, anti-racist, Indigenous, and postcolonial perspectives are employed in academia and are absorbed by the statist institutions capitalist operations.
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Energy Research & Social Science, 2023
The European Union (EU) is highly dependent on importing raw materials for low-carbon infrastruct... more The European Union (EU) is highly dependent on importing raw materials for low-carbon infrastructures from around the globe. This material dependence has, since 2019, initiated legislation and efforts to intensify mining within the EU. The Iberian Peninsula remains a principle target area for the EU's critical raw material (CRM) mining initiatives. This article explores the making of the "Mina do Barroso" (Barroso Mine) in northern Portugal, which threatens a "Globally Important Agricultural Heritage System" and will potentially become the largest open-pit lithium mine of Western Europe. This prospective mining project represents an investment and public funding opportunity for mining companies. The European Commission and the Portuguese government are applying increasing political pressures to establish this mine to make international decarbonization benchmarks through rapidly expanding electric vehicles (EVs) and energy storage system (ESS). The Barroso agrarian communities are threatened with extensive socio-ecological impacts, leading locals, (some) climate activists and environmental organizations to reject this mining project. Company personnel and the Portuguese government are confronting growing opposition, blockades and a resolute "Minas Não!" (No to Mines!). We explore the subtle efforts attempting to engineer the social acceptance of the Mina do Barroso, revealing the 'slow' social warfare tactics employed by the company to infiltrate rural social bonds, exploit psycho-social vulnerabilities and attempt to disable anti-mining organizing and unity within the region. This article demonstrates the insidious social technologies of pacification employed to engineer extraction and assemble an open-pit lithium mine with severe socio-ecological impacts in northern Portugal.
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Environmental Science and Policy, 2023
As old as industrialism or civilization itself, socio-ecological problems are nothing new. Despit... more As old as industrialism or civilization itself, socio-ecological problems are nothing new. Despite all efforts to resolve environmental dilemmas, socio-ecological catastrophe has only intensified. Governments, in response, have unveiled the green economy to confront ecological and climate catastrophe. The green economy, however, has worsened socio-ecological conditions, invigorating the present trajectory of (techno)capitalist development. This article argues that the green economy serves as a tool of global counterinsurgency, managing, preempting and redirecting the inevitable ecological anxiety that could mobilize for radical social change. While fragmenting ecological opposition, the green economy meanwhile serves as a "force multiplier" for market expansion and capitalist development, as opposed to actually working towards real socio-ecological mitigation and remediation. The article proceeds by defining counterinsurgency, and indicating its relevance to the green economy. Dissecting the technics of the green economy, the next section reviews its origins and epistemological foundations by investigating the concepts and operationalization of 'energy', 'biodiversity' and 'carbon'. Then, briefly, the article reviews the extractive reality of low-carbon infrastructures, revealing the socio-ecological harm implied and justified by the green economic and decarbonization schemes. The green economy, it concludes, is a governmental technology, preventing collective self-reflection and action to (adequately) rehabilitate ecosystems and address the structural socio-ecological problems threatening the planet, thus preforming a counterinsurrectionary function in the service of state and capital.
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Globalizations, 2022
Where are green anarchist and anti-civilization thoughts in academia? This article offers an enco... more Where are green anarchist and anti-civilization thoughts in academia? This article offers an encounter between green anarchism and decolonial theory to demonstrate its relevance as an action-oriented practice carried out across the world by groups or individuals rejecting domination and subjugation by state, capital, and other forms of power. This article begins with an anecdote to reveal weak points within academic decolonial theory, specifically readings of non-Western civilizations, political ambiguities, and corresponding engagements with the state–corporate nexus. Next, it revisits anti-civilizational anarchism, highlighting theoretical development, conflictive debates, and insights. The article concludes by encouraging anarchist decolonial perspectives that articulate permanent tensions against divisions of labour, hierarchies, statist-colonial organizational forms, and industrial/digital technologies. These mechanisms necessitate careful attention to avoid reproducing coloniality and extractivism under different names.
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Political Geography, 2022
This article critically examines the GND (Green New Deal) platform by exploring the reality of en... more This article critically examines the GND (Green New Deal) platform by exploring the reality of energy development under the European Green Deal (EGD). Taking a special interest in degrowth positions on energy development, the article argues that the European Green Deal is an exercise in necropolitics; intensifying market relationships, extraction, and infrastructural colonization. The article proceeds by reviewing and discussing recent environmental justice and degrowth positions on energy infrastructural development. The methodology outlines desk-based research on resource extraction as well as on the European energy markets. This accompanies multi-sited ethnographic fieldwork, charting environmental conflicts along a 400kv high-tension power line. This line goes across France, Catalonia and Southern Spain, stretching into Morocco and occupied Western Sahara. Unconventional research techniques, such as hitchhiking, enabled mobility and expanding the informal interview pool. Outlining the objectives of the EGD, the next section examines three aspects of its necropolitics. First, necropolitical economy reveals the reality of energy market liberalization under the EGD. Second, necropolitical extraction examines the expansion of mining and mineral processing, which are necessary for the EGD and 'mainstream' GNDs. Third, necropolitical operation reveal the reality of 'a rapid rollout of renewable energy deployment' by examining infrastructure conflicts along a 400kv power line between France and Spain. The process of infrastructural colonization is detailed, which also introduces different land defender perspectives on degrowth. Affirming the argument that the EGD is an exercise in necropolitics, the conclusion discusses important ways to expand degrowth, energy ecologies and real energy transition.
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A Guide to Alexander Dunlap's Work by Alexander Dunlap
CALL FOR PAPERS! by Alexander Dunlap
Books by Alexander Dunlap
socio-ecological crisis driven by techno-capitalist development. Presenting the aim and scope of this book, the introduction lays out the key conceptual issue of total extractivism, naming the spirit and amalgamation of violent technologies comprising the totalizing imperative and tension at the heart of the present catastrophic trajectory. Total extractivism denotes how the techno-capitalist world system harbors a rapacious appetite for all life—total consumption of human and non-human resources—that destructively reconfigures the earth. Drawing on hostile, dissident authors and their companions—humans who have resisted techno-capitalism—the introduction sets the scene for viewing the Leviathanic capitalist state system and its expanding grid of extractive infrastructures as the Worldeater(s).
Based on intensive fieldwork with local groups in Oaxaca, Mexico, this book provides an in-depth study, demonstrating the complications and problems that emerge with the current regime of ‘sustainable development’ and wind energy projects in Mexico, which has wider lessons to be drawn for other regions and countries. Put simply, the book reveals a tragic reality that calls into question the marketed hopes of the green economy and the current method of climate change mitigation. It shows the variegated impacts and issues associated with building wind energy parks, which extends to recognizing the destructive effects on Indigenous cultures and practices in the region. The book, however, highlights what to consider or, more importantly, what to avoid if one is working with industrial-scale wind energy systems.
Special Issues / Edited Volumes by Alexander Dunlap
Peer-reviewed Articles by Alexander Dunlap
socio-ecological crisis driven by techno-capitalist development. Presenting the aim and scope of this book, the introduction lays out the key conceptual issue of total extractivism, naming the spirit and amalgamation of violent technologies comprising the totalizing imperative and tension at the heart of the present catastrophic trajectory. Total extractivism denotes how the techno-capitalist world system harbors a rapacious appetite for all life—total consumption of human and non-human resources—that destructively reconfigures the earth. Drawing on hostile, dissident authors and their companions—humans who have resisted techno-capitalism—the introduction sets the scene for viewing the Leviathanic capitalist state system and its expanding grid of extractive infrastructures as the Worldeater(s).
Based on intensive fieldwork with local groups in Oaxaca, Mexico, this book provides an in-depth study, demonstrating the complications and problems that emerge with the current regime of ‘sustainable development’ and wind energy projects in Mexico, which has wider lessons to be drawn for other regions and countries. Put simply, the book reveals a tragic reality that calls into question the marketed hopes of the green economy and the current method of climate change mitigation. It shows the variegated impacts and issues associated with building wind energy parks, which extends to recognizing the destructive effects on Indigenous cultures and practices in the region. The book, however, highlights what to consider or, more importantly, what to avoid if one is working with industrial-scale wind energy systems.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14747731.2021.1996518
French & Spanish Abstract: https://journals.uair.arizona.edu/index.php/JPE/article/view/23751/22498
See: https://lundi.am/L-accaparement-bureaucratique-des-terres-pour-une-colonisation-par-les
Reviewed by Alexander Dunlap.
Green Transformations or Rebranding Dystopia?
The Politics of Green Transformations, edited by Ian Scoones, Melissa Leach, and Peter Newell, Oxford, Routledge, 2015, 220 pp. + Bibliography and Index, £25.49 GBP (Paperback), ISBN 978-1-138-79290-6
Degrowth debates increase with its popularity, but scholars favoring degrowth are starting to raise concern with 'degrowth reformism' and its potential for cooptation by mainstream interests.
See here: https://undisciplinedenvironments.org/2020/12/02/recognizing-the-de-in-degrowth/
Available online: https://www.versobooks.com/blogs/4869-this-is-what-energy-transition-looks-like-l-amassada-eviction-one-year-later
See online here: https://medium.com/tvergastein-journal/compost-the-colony-exploring-anarchist-decolonization-5e3f4301664a
See here: https://undisciplinedenvironments.org/2020/05/20/renewables-and-environmental-leaders-wont-save-us/
See: https://www.sinembargo.mx/18-05-2020/3788207
Available here: https://medium.com/tvergastein-journal/controlavirus-clarification-b203c79b2c1
Available here: https://www.sum.uio.no/forskning/blogg/terra-nullius/sustainable-development-goals-and-household-governance.html
Available here: https://towardfreedom.org/story/disaster-breeds-disaster-in-oaxaca/
See here: https://www.sum.uio.no/forskning/blogg/terra-nullius/green-new-deal-part-II-good-bad-and-the-ugly.html
Published on Terra Nullius Blog: https://www.sum.uio.no/forskning/blogg/terra-nullius/preliminary-comments-on-the-green-new-deal-part-i-.html
https://entitleblog.org/2019/02/07/reflections-on-authoritarian-populism-democracy-technology-and-ecological-destruction/
https://entitleblog.org/2018/06/14/two-tales-of-terrorism-from-the-tia-maria-conflict-peru/
Read here: https://www.versobooks.com/blogs/3797-end-the-green-delusions-industrial-scale-renewable-energy-is-fossil-fuel
SEE LINK: http://standplaatswereld.nl/2017/11/24/spreading-sacrifice-areas-in-anthropology/
[*Seeking Interested Journal]
L"histoire d"Álvaro Obregón, dans le panorama des différents projets de développement de l"énergie éolienne, est une histoire de résistance. Álvaro Obregón est une communauté semi-autonome zapotèque près de l"entrée du bar de sable de Santa Teresa à Oaxaca, au Mexique. Là, en 2011, Mareña Renovables a commencé le processus de construction de 102 éoliennes. Élaborant les micropolitiques compliquées de l"acquisition des terres, des conflits et de l"agitation, l"article soutient que les initiatives visant à atténuer les effets du changement climatique conduisent souvent à l"expropriation des terres et aux conflits sociaux. La résistance au projet Mareña Renovables a conduit à un conflit prolongé, créant des divisions sociales et une sorte de guerre civile de faible intensité. L"article reconstruit chronologiquement la résistance contre l"entreprise, les batailles avec la police et l"occupation de la municipalité, et comprend une analyse du conflit entre deux partis locaux, le conseil de la communauté et les constitutionnalistes. Les sections suivantes examinent ces différentes perspectives au sein de la communauté et reconstruisent la façon dont la bataille entre la communauté et l"entreprise s"est poursuivie. L"article révèle ainsi toutes les complications qui se présentent dans des cas comme les conflits fonciers, la possibilité de générer des conflits forts à cause des pratiques visant à atténuer les changements climatiques et la réflexion sur les difficultés de formulation d"alternatives de développement. dans des situations de conflit.
La historia de Álvaro Obregón, dentro del panorama de diferentes proyectos de desarrollo de energía eólica, es una historia de resistencia. Álvaro Obregón es una comunidad zapoteca, semi autosustentable, ubicada cerca a la entrada de la barra de arena Santa Teresa, en Oaxaca, México. Allí, en 2011, la empresa Mareña Renovables inició el proceso de construcción de 102 turbinas eólicas. Exponiendo las complicadas micro-políticas de adquisición de tierras, del conflicto y la agitación, el artículo sostiene que iniciativas para mitigar efectos del cambio climático, muchas veces llevan a la expropiación de tierras y conflictos sociales. Resistencia contra el proyecto de Mareña Renovables llevó a un prolongado conflicto, creando en esta población, divisiones sociales y una suerte de guerra civil de baja intensidad. El artículo reconstruye cronológicamente la resistencia contra la empresa, las batallas con la policía, y la ocupación de la municipalidad, e incluye un análisis del conflicto entre dos partidos locales, el cabildo comunitario y los constitucionalistas. Las siguientes secciones examinan estas diferentes perspectivas dentro de la comunidad, y cómo la batalla entre los comunitarios y la empresa ha persistido hasta hoy. El artículo así revela todas la complicaciones que surgen en casos como éste, cubriendo temas como conflictos sobre tierra, el potencial de generar fuertes conflictos a causa de prácticas dirigidas a atenuar cambios climáticos, y concluye con una reflección sobre las dificultades de formular alternativas de desarrollo dentro de situaciones de conflicto.