Il contributo affronta, in chiave costituzionale, una serie di questioni dischiuse dal sapere neu... more Il contributo affronta, in chiave costituzionale, una serie di questioni dischiuse dal sapere neuroscientifico. In particolare, a finire sotto la lente di ingrandimento, saranno la concezione del sistema delle libertà costituzionali e gli aspetti cognitivi che determinano la fisiologica creatività del giudice. Non prima, però, di aver tentato di fare chiarezza: a) sulla rilevanza assunta per il diritto dalle realtà bio-artificiali; b) sulla dialettica potere-libertà; c) sui meccanismi della produzione normativa.
The essay aims to investigate, from a constitutional perspective, some issues revealed by neuroscientific knowledge. In particular, the focus is on the system of constitutional freedoms and on the cognitive aspects that determine the physiological creativity of the judge. Anyway, not before having attempted to clarify these issues: a) the relevance of the bio-artificial realities for law; b) the power-freedom dialectic; c) the mechanisms of normative production.
The essay aims to investigate the principal issues related to the migrant’s fundamental and socia... more The essay aims to investigate the principal issues related to the migrant’s fundamental and social right to housing. In particular, the focus is on the most critical issues of the national legislation to look for possible remedies to the current inadequate implementation of this right, also considering the information of the PNRR.
ITA]: il contributo mette in relazione, in chiave costituzionale, due complesse tematiche divenut... more ITA]: il contributo mette in relazione, in chiave costituzionale, due complesse tematiche divenute ormai inscindibili nella realtà contemporanea. Ci si riferisce, in particolare, da una parte alla vivibilità sostenibile degli insediamenti umani; dall'altra, al diritto sociale e fondamentale all'abitare. Entrambi i temi, invero, non esauriscono la loro funzionalità all'interno della costruzione fisica dell'urbs. Tanto le attività di pianificazione quanto le singole abitazioni prendono forma, infatti, in un contesto territoriale da intendersi come "spazio politico" e "teatro della democrazia". Precipuo obiettivo del lavoro è quello, dunque, di mettere in rilievo l'importanza dell'utilizzo degli strumenti partecipativi nella determinazione delle trasformazioni territoriali. Al fine, naturalmente, di tentare di offrire qualche "nuova" prospettiva utile agli sviluppi dello Stato-comunità del prossimo futuro.
Abstract [ENG]: the essay relates, in a constitutional key, two complex themes that are inseparable in contemporary reality. We refer to the sustainable livability of human settlements and to the social and fundamental right to housing. These two themes do non exhaust their own meaning within the physical construction of the urbs. Both urban planning activities and individual homes, take shape in a territorial context to be understood as a "political space" and "theatre of democracy". In this perspective, the paper aims to show how important it is to use participatory tools in determining territorial transformations. Lastly, the essay tries to offer some "new" perspectives that can be useful for the community development in the near future.
The essay trying to shed some light on a very complex and still unresolved issue. In particular, ... more The essay trying to shed some light on a very complex and still unresolved issue. In particular, the focus is on the legitimacy of the subjects of political representation to raise conflicts of attribution between state powers. The starting point of the analysis is the existence of a pathological “quadrilateral” that seems to characterize today's political representation. Indeed, also parliamentary groups have been added over the time to the triad of electors-parties-elected representatives, as autonomous subjects of the representative circuit.
Starting from this scenario, some arguments developed by constitutional jurisprudence will be put under the magnifying glass, in order to highlight the many contradictions in subiecta materia.
Il contributo si propone di indagare la funzione politica dei gruppi parlamentari. In particolare... more Il contributo si propone di indagare la funzione politica dei gruppi parlamentari. In particolare, l’obiettivo è quello di dimostrare come il gruppo parlamentare possa oggi apparire, non senza criticità, un soggetto della rappresentanza distinto dal partito politico.
The essay aims to investigate the political function of parliamentary groups. The main purpose is to show how the parliamentary group can appear, not without criticality, a subject of the representation distinct from the political party nowadays.
Abstract [Ita]: il contributo si occupa, in chiave costituzionale, di alcuni aspetti riguardanti ... more Abstract [Ita]: il contributo si occupa, in chiave costituzionale, di alcuni aspetti riguardanti il complesso tema dell’eco-edilizia. In particolare, dopo aver rintracciato le fondamenta costituzionali della materia, si farà accenno a due problematiche di grande rilievo: da una parte si guarderà al poco esplorato tema dell’urbanistica partecipata; dall’altra, alla mancanza di organicità che caratterizza la materia «governo del territorio». Il tutto, come si vedrà, nella convinzione che il «paesaggio» rappresenti, sul piano costituzionale, un vero e proprio «teatro della democrazia».
Abstract [Eng]: the essay deals, in a constitutional key, with some aspects regarding the complex theme of eco-building. After tracing the constitutional foundations of this interesting subject matter, we will mention two fundamental issues: at first we will focus on the still quite unknown «participatory urban planning», whereas in the final part of the article we will talk about the lack of a systematic structure of the provisions that characterize the «government of the territory». All this in the belief that the «landscape» represents, on a constitutional level, a real «theater of democracy».
The contribution deals, from a constitutional perspective, with the theoretical Kelsen of democra... more The contribution deals, from a constitutional perspective, with the theoretical Kelsen of democracy. The main purpose is to show, on the one hand, the importance of some postulates capable of offering a better understanding of the Reine Rechtslehre itself; on the other, the aim is to rediscover the relevance of some remedies suggested by the Prague scholar to the "problem of parliamentarism", in a historical moment characterized by a deep crisis of the legislative Assemblies within constitutional democracy.
Il contributo si occupa, in chiave costituzionale, del Kelsen teorico della democrazia. Il fine è precipuamente quello di mostrare, da un lato, l’importanza di alcuni postulati in grado di offrire una migliore comprensione della stessa Reine Rechtslehre; dall’altro, in un momento storico in cui a versare in profonda crisi all’interno delle democrazie costituzionali sono soprattutto le Assemblee legislative, quello di riscoprire l’attualità di alcuni rimedi suggeriti dallo studioso praghese al «problema del parlamentarismo».
The essay focuses on the long-standing issue of the legal nature of parliamentary groups. From a ... more The essay focuses on the long-standing issue of the legal nature of parliamentary groups. From a constitutional perspective, these are involved in the democratic system as subjects of political representation. Nevertheless they still have an uncertain legal classification. Trying to overcome the traditional theories supported by the doctrine and partially accepted by the jurisprudence, the article aims to highlight the nature of ”public law bodies” of parliamentary groups.
Il contributo si occupa dell’annosa tematica della natura giuridica dei gruppi parlamentari. Questi ultimi, infatti, nonostante sul piano costituzionale risultino essere soggetti della rappresentanza politica coinvolti nel circuito democratico, vivono tutt’oggi in una dimensione giuridica piuttosto incerta. Provando a superare le tradizionali tesi sinora sostenute dalla dottrina e recepite in parte dalla giurisprudenza, l’articolo è teso a dimostrare la natura di «organismi di diritto pubblico» dei raggruppamenti assembleari.
The paper aims to investigate the consequences of the reduction in the number of representatives ... more The paper aims to investigate the consequences of the reduction in the number of representatives on the functioning of parliamentary groups, starting from the next Legislature. In particular, the reflection tries to outline the new possible conformation that the groups could assume in the near future, in order to keep in “balance” the constitutional arrangements desired by the “constituent political groups” in the Republican Charter. Starting from the assumption that groups are an “ontological subject of political representation” on which the political developments of the State formally depend, the essay is an opportunity to analyze some important aspects that characterize Italian constitutional democracy.
The reflection that the author tries to develop in the paper concerns the physiological metamorph... more The reflection that the author tries to develop in the paper concerns the physiological metamorphosis of the concept of "territory", understood as a constitutive element of the State, in the light of today's phenomenon of multicultural societies. In particular, the basic idea is that in pluralist, multicultural and multiethnic societies such as contemporary ones, this constitutive element seems to have become an intercultural political space, formally delimited, but substantially open as if it was an unfinished geometric form. What that therefore seems to be able to really return to make the territory shine as a key concept of public law, seems to be the ability of the system to ensure political dignity to all the components of a territorial community through the channeling in the democratic process of the entire resident population , therefore, of all those who actually contribute, or intend to contribute as potential citizens, to the spiritual and material progress of the country.
The paper deals with the delicate and complex issue of the right to self-determination in a const... more The paper deals with the delicate and complex issue of the right to self-determination in a constitutional perspective. In particular, it aims to investigate the possibility of subtracting the person's freedom to self-determine, from a context governed primarily by scientific knowledge.
Il paper affronta il delicato e complesso tema del diritto all’autodeterminazione in una prospettiva costituzionale. In particolare, si proverà ad indagare la possibilità di sottrarre la libertà della persona di autodeterminarsi da un contesto, a monte, governato precipuamente dal sapere scientifico.
L’articolo svolge alcune brevi riflessioni sui delicati equilibri che caratterizzano il rapporto ... more L’articolo svolge alcune brevi riflessioni sui delicati equilibri che caratterizzano il rapporto tra sistemi elettorali e rappresentanza politica. In particolare, nel paper è messa in evidenza: a) l’importanza della strutturazione democratica dei partiti politici; b) la necessità di ripensare al funzionamento del procedimento di formazione delle leggi; c) e, da ultimo, come conseguenza dei due punti precedenti, la possibilità di coinvolgere le formazioni sociali nella redazione delle leggi elettorali.
The paper wish to elaborate some brief reflections concerning the delicate relationship between the electoral systems and political representation. In particular, the paper highlights: a) the importance of organizing the political parties in a democratic way b) the need to rethink the law-making process; c) and, lastly, as a consequence of the two previous points, the possibility of involving social groups in the drafting of electoral laws.
Il contributo affronta, in chiave costituzionale, una serie di questioni dischiuse dal sapere neu... more Il contributo affronta, in chiave costituzionale, una serie di questioni dischiuse dal sapere neuroscientifico. In particolare, a finire sotto la lente di ingrandimento, saranno la concezione del sistema delle libertà costituzionali e gli aspetti cognitivi che determinano la fisiologica creatività del giudice. Non prima, però, di aver tentato di fare chiarezza: a) sulla rilevanza assunta per il diritto dalle realtà bio-artificiali; b) sulla dialettica potere-libertà; c) sui meccanismi della produzione normativa.
The essay aims to investigate, from a constitutional perspective, some issues revealed by neuroscientific knowledge. In particular, the focus is on the system of constitutional freedoms and on the cognitive aspects that determine the physiological creativity of the judge. Anyway, not before having attempted to clarify these issues: a) the relevance of the bio-artificial realities for law; b) the power-freedom dialectic; c) the mechanisms of normative production.
The essay aims to investigate the principal issues related to the migrant’s fundamental and socia... more The essay aims to investigate the principal issues related to the migrant’s fundamental and social right to housing. In particular, the focus is on the most critical issues of the national legislation to look for possible remedies to the current inadequate implementation of this right, also considering the information of the PNRR.
ITA]: il contributo mette in relazione, in chiave costituzionale, due complesse tematiche divenut... more ITA]: il contributo mette in relazione, in chiave costituzionale, due complesse tematiche divenute ormai inscindibili nella realtà contemporanea. Ci si riferisce, in particolare, da una parte alla vivibilità sostenibile degli insediamenti umani; dall'altra, al diritto sociale e fondamentale all'abitare. Entrambi i temi, invero, non esauriscono la loro funzionalità all'interno della costruzione fisica dell'urbs. Tanto le attività di pianificazione quanto le singole abitazioni prendono forma, infatti, in un contesto territoriale da intendersi come "spazio politico" e "teatro della democrazia". Precipuo obiettivo del lavoro è quello, dunque, di mettere in rilievo l'importanza dell'utilizzo degli strumenti partecipativi nella determinazione delle trasformazioni territoriali. Al fine, naturalmente, di tentare di offrire qualche "nuova" prospettiva utile agli sviluppi dello Stato-comunità del prossimo futuro.
Abstract [ENG]: the essay relates, in a constitutional key, two complex themes that are inseparable in contemporary reality. We refer to the sustainable livability of human settlements and to the social and fundamental right to housing. These two themes do non exhaust their own meaning within the physical construction of the urbs. Both urban planning activities and individual homes, take shape in a territorial context to be understood as a "political space" and "theatre of democracy". In this perspective, the paper aims to show how important it is to use participatory tools in determining territorial transformations. Lastly, the essay tries to offer some "new" perspectives that can be useful for the community development in the near future.
The essay trying to shed some light on a very complex and still unresolved issue. In particular, ... more The essay trying to shed some light on a very complex and still unresolved issue. In particular, the focus is on the legitimacy of the subjects of political representation to raise conflicts of attribution between state powers. The starting point of the analysis is the existence of a pathological “quadrilateral” that seems to characterize today's political representation. Indeed, also parliamentary groups have been added over the time to the triad of electors-parties-elected representatives, as autonomous subjects of the representative circuit.
Starting from this scenario, some arguments developed by constitutional jurisprudence will be put under the magnifying glass, in order to highlight the many contradictions in subiecta materia.
Il contributo si propone di indagare la funzione politica dei gruppi parlamentari. In particolare... more Il contributo si propone di indagare la funzione politica dei gruppi parlamentari. In particolare, l’obiettivo è quello di dimostrare come il gruppo parlamentare possa oggi apparire, non senza criticità, un soggetto della rappresentanza distinto dal partito politico.
The essay aims to investigate the political function of parliamentary groups. The main purpose is to show how the parliamentary group can appear, not without criticality, a subject of the representation distinct from the political party nowadays.
Abstract [Ita]: il contributo si occupa, in chiave costituzionale, di alcuni aspetti riguardanti ... more Abstract [Ita]: il contributo si occupa, in chiave costituzionale, di alcuni aspetti riguardanti il complesso tema dell’eco-edilizia. In particolare, dopo aver rintracciato le fondamenta costituzionali della materia, si farà accenno a due problematiche di grande rilievo: da una parte si guarderà al poco esplorato tema dell’urbanistica partecipata; dall’altra, alla mancanza di organicità che caratterizza la materia «governo del territorio». Il tutto, come si vedrà, nella convinzione che il «paesaggio» rappresenti, sul piano costituzionale, un vero e proprio «teatro della democrazia».
Abstract [Eng]: the essay deals, in a constitutional key, with some aspects regarding the complex theme of eco-building. After tracing the constitutional foundations of this interesting subject matter, we will mention two fundamental issues: at first we will focus on the still quite unknown «participatory urban planning», whereas in the final part of the article we will talk about the lack of a systematic structure of the provisions that characterize the «government of the territory». All this in the belief that the «landscape» represents, on a constitutional level, a real «theater of democracy».
The contribution deals, from a constitutional perspective, with the theoretical Kelsen of democra... more The contribution deals, from a constitutional perspective, with the theoretical Kelsen of democracy. The main purpose is to show, on the one hand, the importance of some postulates capable of offering a better understanding of the Reine Rechtslehre itself; on the other, the aim is to rediscover the relevance of some remedies suggested by the Prague scholar to the "problem of parliamentarism", in a historical moment characterized by a deep crisis of the legislative Assemblies within constitutional democracy.
Il contributo si occupa, in chiave costituzionale, del Kelsen teorico della democrazia. Il fine è precipuamente quello di mostrare, da un lato, l’importanza di alcuni postulati in grado di offrire una migliore comprensione della stessa Reine Rechtslehre; dall’altro, in un momento storico in cui a versare in profonda crisi all’interno delle democrazie costituzionali sono soprattutto le Assemblee legislative, quello di riscoprire l’attualità di alcuni rimedi suggeriti dallo studioso praghese al «problema del parlamentarismo».
The essay focuses on the long-standing issue of the legal nature of parliamentary groups. From a ... more The essay focuses on the long-standing issue of the legal nature of parliamentary groups. From a constitutional perspective, these are involved in the democratic system as subjects of political representation. Nevertheless they still have an uncertain legal classification. Trying to overcome the traditional theories supported by the doctrine and partially accepted by the jurisprudence, the article aims to highlight the nature of ”public law bodies” of parliamentary groups.
Il contributo si occupa dell’annosa tematica della natura giuridica dei gruppi parlamentari. Questi ultimi, infatti, nonostante sul piano costituzionale risultino essere soggetti della rappresentanza politica coinvolti nel circuito democratico, vivono tutt’oggi in una dimensione giuridica piuttosto incerta. Provando a superare le tradizionali tesi sinora sostenute dalla dottrina e recepite in parte dalla giurisprudenza, l’articolo è teso a dimostrare la natura di «organismi di diritto pubblico» dei raggruppamenti assembleari.
The paper aims to investigate the consequences of the reduction in the number of representatives ... more The paper aims to investigate the consequences of the reduction in the number of representatives on the functioning of parliamentary groups, starting from the next Legislature. In particular, the reflection tries to outline the new possible conformation that the groups could assume in the near future, in order to keep in “balance” the constitutional arrangements desired by the “constituent political groups” in the Republican Charter. Starting from the assumption that groups are an “ontological subject of political representation” on which the political developments of the State formally depend, the essay is an opportunity to analyze some important aspects that characterize Italian constitutional democracy.
The reflection that the author tries to develop in the paper concerns the physiological metamorph... more The reflection that the author tries to develop in the paper concerns the physiological metamorphosis of the concept of "territory", understood as a constitutive element of the State, in the light of today's phenomenon of multicultural societies. In particular, the basic idea is that in pluralist, multicultural and multiethnic societies such as contemporary ones, this constitutive element seems to have become an intercultural political space, formally delimited, but substantially open as if it was an unfinished geometric form. What that therefore seems to be able to really return to make the territory shine as a key concept of public law, seems to be the ability of the system to ensure political dignity to all the components of a territorial community through the channeling in the democratic process of the entire resident population , therefore, of all those who actually contribute, or intend to contribute as potential citizens, to the spiritual and material progress of the country.
The paper deals with the delicate and complex issue of the right to self-determination in a const... more The paper deals with the delicate and complex issue of the right to self-determination in a constitutional perspective. In particular, it aims to investigate the possibility of subtracting the person's freedom to self-determine, from a context governed primarily by scientific knowledge.
Il paper affronta il delicato e complesso tema del diritto all’autodeterminazione in una prospettiva costituzionale. In particolare, si proverà ad indagare la possibilità di sottrarre la libertà della persona di autodeterminarsi da un contesto, a monte, governato precipuamente dal sapere scientifico.
L’articolo svolge alcune brevi riflessioni sui delicati equilibri che caratterizzano il rapporto ... more L’articolo svolge alcune brevi riflessioni sui delicati equilibri che caratterizzano il rapporto tra sistemi elettorali e rappresentanza politica. In particolare, nel paper è messa in evidenza: a) l’importanza della strutturazione democratica dei partiti politici; b) la necessità di ripensare al funzionamento del procedimento di formazione delle leggi; c) e, da ultimo, come conseguenza dei due punti precedenti, la possibilità di coinvolgere le formazioni sociali nella redazione delle leggi elettorali.
The paper wish to elaborate some brief reflections concerning the delicate relationship between the electoral systems and political representation. In particular, the paper highlights: a) the importance of organizing the political parties in a democratic way b) the need to rethink the law-making process; c) and, lastly, as a consequence of the two previous points, the possibility of involving social groups in the drafting of electoral laws.
Il contributo intende offrire una (ri)lettura costituzionale del «governo del territorio». Argome... more Il contributo intende offrire una (ri)lettura costituzionale del «governo del territorio». Argomento assai complesso, da sempre dominato da molti saperi, che in questa sede viene approfondito alla luce dei diritti, dei doveri e, in apicibus, dei principi contenuti nella Carta repubblicana. In particolare, dopo aver tentato di fare chiarezza sulla “multidimensionalità” dell’«urbanistica» – nucleo duro, assieme all’«edilizia», del «governo del territorio» – e aver ripercorso le principali tappe della sua evoluzione normativa, la riflessione si concentrerà sulle concrete possibilità di restituire dignità a tale materia/funzione. Competenza ancora oggi “ripartita” tra Stato e Regioni, il cui raggio d’azione risulta essere sempre più determinato da queste ultime, come del resto già antiveduto – in senso critico – da alcuni Costituenti. Una volta affrontate le maggiori criticità rimaste ancora irrisolte sul piano legislativo e costituzionale, il lavoro saggerà poi il tema della partecipazione della cittadinanza alla trasformazione degli spazi fisici dell’urbs, anche alla luce delle indicazioni contenute nel PNRR e in altri documenti sovranazionali. Non da ultimo, tenendo conto anche degli sviluppi del costituzionalismo ambientale, non manche- ranno indicazioni in merito alla possibilità di concepire la competenza «governo del territorio» come ormai assorbita da una più ampia funzione di «governo dell’ambiente», in cui a legiferare non potrà che essere – in via esclusiva – il legislatore statale.
Il contributo analizza le dinamiche di funzionamento dei Gruppi parlamentari in una prospettiva t... more Il contributo analizza le dinamiche di funzionamento dei Gruppi parlamentari in una prospettiva teorico-costituzionale. Lo scopo del lavoro è quello di tentare di offrire organicità e tendenziale sistematicità allo studio dei gruppi politici istituzionalizzati nelle Camere, anche alla luce delle novelle regolamentari che da ultimo hanno inciso sul complesso rapporto esistente tra gruppi politico-partitici (esterni al Parlamento) e gruppi politico-parlamentari (soggetti istituzionali della rappresentanza politica). Nel corso della trattazione saranno pertanto lambite tutte quelle tematiche che caratterizzano e strutturano il (corto)circuito della rappresentanza politica moderna - su tutte, i sistemi elettorali, le nuove istanze di democrazia diretta, il divieto di mandato imperativo -nell'intento di provare a fare un po' di chiarezza in merito alla natura giuridica di tali protagonisti della realtà costituzionale.
Nel contemporaneo Stato (inter)costituzionale di diritto, il ruolo della giurisdizione non sembra... more Nel contemporaneo Stato (inter)costituzionale di diritto, il ruolo della giurisdizione non sembra possa ridursi - come invece è avvenuto, quantomeno formalmente, a partire dallo Stato liberale - ad una meccanica ed aritmetica esatta applicazione del dettato legislativo. Difatti, a tutela e garanzia di diritti e principi fondamentali, gli interpreti-applicatori appaiono fisiologicamente svolgere una funzione creativa nella determinazione delle norme giuridiche. Di qui il fil rouge del presente lavoro, ossia la necessaria co-produzione del diritto ad opera tanto del legislatore che «dispone» in via tendenzialmente generale e astratta, quanto del giudice che, interpretando gli enunciati del primo alla luce della magmatica realtà sociale, individua «norme» effettive applicabili al caso concreto da risolvere. Da ultimo ma non ultimo, in una prospettiva teorico-generale quanto più possibile attenta alle dinamiche della realtà storico materiale, saranno svolte alcune considerazioni sulla natura della responsabilità (politica) dell'organo giusdicente.
The aim of the following short considerations is to bring into the question the juridical concept... more The aim of the following short considerations is to bring into the question the juridical concept of sovereignty. More into detail, contextualised in a European context unified by economy and finance, this abstract will try to: a) summarize the main positions concerning the doctrine about the theme in analysis; b) analyse the sovereignty concept like a constitutional element of the State; c) stimulate the academics in order to analyse the sovereignty dogma from the Foucoult’s point of view concerning the power “structure”.
Le brevi riflessioni che seguono hanno ad oggetto, nell’era della c.d. postmodernità, la “frantumazione” e la metamorfosi di un concetto iperbolico quale risulta ancora oggi essere quello di «sovranità». Più in particolare, «il problema della sovranità», come direbbe Hans Kelsen, viene affrontato per provare a capire se, nell’odierna Europa dei mercati, al diffuso utilizzo di questo concetto corrisponda una sua perdurante vitalità teorico-critica e progettuale o se, piuttosto, ci troviamo di fronte agli ultimi bagliori di una nozione il cui fuoco ha brillato in tempi ormai lontani. Accennando ad alcune delle principali correnti di pensiero sviluppatesi intorno alla «sovranità», si giungerà a ritenere pleonastico e fuorviante il mantenimento di tale irreale concetto nell’armamentario della giuspubblicistica, avendo forse molto più senso per la scienza giuridica – questa l’idea di fondo – spostare l’attenzione sul solo concetto di «potere» e sulla “microfisica” delle sue relazioni. Il punto, qui, è quello di sollecitare le riflessioni della giuspubblicistica ad indagare possibili punti di incontro tra la ricerca filosofica di Foucault e la scienza giuridica. E tanto perché, specie ai costituzionalisti, come è noto è dato il precipuo compito di conoscere il “potere” al fine di individuarne i “limiti”.
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Papers by Antonio Gusmai
The essay aims to investigate, from a constitutional perspective, some issues revealed by neuroscientific knowledge. In particular, the focus is on the system of constitutional freedoms and on the cognitive aspects that determine the physiological creativity of the judge. Anyway, not before having attempted to clarify these issues: a) the relevance of the bio-artificial realities for law; b) the power-freedom dialectic; c) the mechanisms of normative production.
Abstract [ENG]: the essay relates, in a constitutional key, two complex themes that are inseparable in contemporary reality. We refer to the sustainable livability of human settlements and to the social and fundamental right to housing. These two themes do non exhaust their own meaning within the physical construction of the urbs. Both urban planning activities and individual homes, take shape in a territorial context to be understood as a "political space" and "theatre of democracy". In this perspective, the paper aims to show how important it is to use participatory tools in determining territorial transformations. Lastly, the essay tries to offer some "new" perspectives that can be useful for the community development in the near future.
Starting from this scenario, some arguments developed by constitutional jurisprudence will be put under the magnifying glass, in order to highlight the many contradictions in subiecta materia.
The essay aims to investigate the political function of parliamentary groups. The main purpose is to show how the parliamentary group can appear, not without criticality, a subject of the representation distinct from the political party nowadays.
Abstract [Eng]: the essay deals, in a constitutional key, with some aspects regarding the complex theme of eco-building. After tracing the constitutional foundations of this interesting subject matter, we will mention two fundamental issues: at first we will focus on the still quite unknown «participatory urban planning», whereas in the final part of the article we will talk about the lack of a systematic structure of the provisions that characterize the «government of the territory». All this in the belief that the «landscape» represents, on a constitutional level, a real «theater of democracy».
Il contributo si occupa, in chiave costituzionale, del Kelsen teorico della democrazia. Il fine è precipuamente quello di mostrare, da un lato, l’importanza di alcuni postulati in grado di offrire una migliore comprensione della stessa Reine Rechtslehre; dall’altro, in un momento storico in cui a versare in profonda crisi all’interno delle democrazie costituzionali sono soprattutto le Assemblee legislative, quello di riscoprire l’attualità di alcuni rimedi suggeriti dallo studioso praghese al «problema del parlamentarismo».
Il contributo si occupa dell’annosa tematica della natura giuridica dei gruppi parlamentari. Questi ultimi, infatti, nonostante sul piano costituzionale risultino essere soggetti della rappresentanza politica coinvolti nel circuito democratico, vivono tutt’oggi in una dimensione giuridica piuttosto incerta. Provando a superare le tradizionali tesi sinora sostenute dalla dottrina e recepite in parte dalla giurisprudenza, l’articolo è teso a dimostrare la natura di «organismi di diritto pubblico» dei raggruppamenti assembleari.
Il paper affronta il delicato e complesso tema del diritto all’autodeterminazione in una prospettiva costituzionale. In particolare, si proverà ad indagare la possibilità di sottrarre la libertà della persona di autodeterminarsi da un contesto, a monte, governato precipuamente dal sapere scientifico.
The paper wish to elaborate some brief reflections concerning the delicate relationship between the electoral systems and political representation. In particular, the paper highlights: a) the importance of organizing the political parties in a democratic way b) the need to rethink the law-making process; c) and, lastly, as a consequence of the two previous points, the possibility of involving social groups in the drafting of electoral laws.
The essay aims to investigate, from a constitutional perspective, some issues revealed by neuroscientific knowledge. In particular, the focus is on the system of constitutional freedoms and on the cognitive aspects that determine the physiological creativity of the judge. Anyway, not before having attempted to clarify these issues: a) the relevance of the bio-artificial realities for law; b) the power-freedom dialectic; c) the mechanisms of normative production.
Abstract [ENG]: the essay relates, in a constitutional key, two complex themes that are inseparable in contemporary reality. We refer to the sustainable livability of human settlements and to the social and fundamental right to housing. These two themes do non exhaust their own meaning within the physical construction of the urbs. Both urban planning activities and individual homes, take shape in a territorial context to be understood as a "political space" and "theatre of democracy". In this perspective, the paper aims to show how important it is to use participatory tools in determining territorial transformations. Lastly, the essay tries to offer some "new" perspectives that can be useful for the community development in the near future.
Starting from this scenario, some arguments developed by constitutional jurisprudence will be put under the magnifying glass, in order to highlight the many contradictions in subiecta materia.
The essay aims to investigate the political function of parliamentary groups. The main purpose is to show how the parliamentary group can appear, not without criticality, a subject of the representation distinct from the political party nowadays.
Abstract [Eng]: the essay deals, in a constitutional key, with some aspects regarding the complex theme of eco-building. After tracing the constitutional foundations of this interesting subject matter, we will mention two fundamental issues: at first we will focus on the still quite unknown «participatory urban planning», whereas in the final part of the article we will talk about the lack of a systematic structure of the provisions that characterize the «government of the territory». All this in the belief that the «landscape» represents, on a constitutional level, a real «theater of democracy».
Il contributo si occupa, in chiave costituzionale, del Kelsen teorico della democrazia. Il fine è precipuamente quello di mostrare, da un lato, l’importanza di alcuni postulati in grado di offrire una migliore comprensione della stessa Reine Rechtslehre; dall’altro, in un momento storico in cui a versare in profonda crisi all’interno delle democrazie costituzionali sono soprattutto le Assemblee legislative, quello di riscoprire l’attualità di alcuni rimedi suggeriti dallo studioso praghese al «problema del parlamentarismo».
Il contributo si occupa dell’annosa tematica della natura giuridica dei gruppi parlamentari. Questi ultimi, infatti, nonostante sul piano costituzionale risultino essere soggetti della rappresentanza politica coinvolti nel circuito democratico, vivono tutt’oggi in una dimensione giuridica piuttosto incerta. Provando a superare le tradizionali tesi sinora sostenute dalla dottrina e recepite in parte dalla giurisprudenza, l’articolo è teso a dimostrare la natura di «organismi di diritto pubblico» dei raggruppamenti assembleari.
Il paper affronta il delicato e complesso tema del diritto all’autodeterminazione in una prospettiva costituzionale. In particolare, si proverà ad indagare la possibilità di sottrarre la libertà della persona di autodeterminarsi da un contesto, a monte, governato precipuamente dal sapere scientifico.
The paper wish to elaborate some brief reflections concerning the delicate relationship between the electoral systems and political representation. In particular, the paper highlights: a) the importance of organizing the political parties in a democratic way b) the need to rethink the law-making process; c) and, lastly, as a consequence of the two previous points, the possibility of involving social groups in the drafting of electoral laws.
Le brevi riflessioni che seguono hanno ad oggetto, nell’era della c.d. postmodernità, la “frantumazione” e la metamorfosi di un concetto iperbolico quale risulta ancora oggi essere quello di «sovranità». Più in particolare, «il problema della sovranità», come direbbe Hans Kelsen, viene affrontato per provare a capire se, nell’odierna Europa dei mercati, al diffuso utilizzo di questo concetto corrisponda una sua perdurante vitalità teorico-critica e progettuale o se, piuttosto, ci troviamo di fronte agli ultimi bagliori di una nozione il cui fuoco ha brillato in tempi ormai lontani.
Accennando ad alcune delle principali correnti di pensiero sviluppatesi intorno alla «sovranità», si giungerà a ritenere pleonastico e fuorviante il mantenimento di tale irreale concetto nell’armamentario della giuspubblicistica, avendo forse molto più senso per la scienza giuridica – questa l’idea di fondo – spostare l’attenzione sul solo concetto di «potere» e sulla “microfisica” delle sue relazioni. Il punto, qui, è quello di sollecitare le riflessioni della giuspubblicistica ad indagare possibili punti di incontro tra la ricerca filosofica di Foucault e la scienza giuridica. E tanto perché, specie ai costituzionalisti, come è noto è dato il precipuo compito di conoscere il “potere” al fine di individuarne i “limiti”.