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क्रेडिट रेटिंग एजेंसी

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साँचा:Corporate Finance क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (सीआरए) (CRA), एक कंपनी है जो निश्चित प्रकार के ऋण भार निर्गमित करने वाली संस्थाओं की और स्वयं ऋण उपकरणों की साख योग्यता का निर्धारण करती है। कुछ मामलों में, अंतर्निहित ऋण की सुविधाओं को भी श्रेणी दी जाती है। अधिकतर मामलों में प्रतिभूतियों को निर्गमित करने वालों में, कम्पनियां, विशिष्ट लक्ष्य रखने वाली संस्थाएं, राज्य व स्थानीय सरकारें, लाभ-निरपेक्ष संस्थाएं या राष्ट्रीय सरकारें होती हैं जो ऋण जैसी प्रतिभूतियों (जैसे, ऋणपत्र) आदि का निर्गमन करती हैं, जिनका सौदा द्वितीयक बाज़ारों में किया जा सकता है। किसी ऋण का निर्गमन करने वाली संस्था हेतु साख योग्यता के निर्धारण के दौरान उस संस्था की ऋण पात्रता (अर्थात् ऋण के भुगतान की क्षमता) पर ध्यान दिया जाता है और इससे निर्गमित, विशेष प्रतिभूति, पर लगायी गयी ब्याज दर भी प्रभावित होती है। (सीआरए संस्थाओं के विपरीत, एक कंपनी जो व्यक्तिगत स्तर पर साख योग्यता के लिए क्रेडिट स्कोर निर्गमित करती है वह आम तौर पर क्रेडिट ब्यूरो या कंज्यूमर क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी के नाम से जानी जाती है।) 2007/2009 के आर्थिक संकट के बाद से इस प्रकार की रेटिंग की विश्वसनीयता पर व्यापक स्तर पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। 2003 में सिक्योरिटी व एक्सचेंज कमीशन ने कांग्रेस को एक रिपोर्ट जमा की जिसमे क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की प्रतिस्पर्धा विरोधी कार्य प्रणाली और ब्याज संबंधी विवादों से युक्त मुद्दों के लिए एक जांच बैठाने की योजना के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया था।[1]

निगमों और सरकारी संस्थाओं के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां

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अधिक जानकारी के लिए देखें, बांड क्रेडिट रेटिंग

निगमों की क्रेडिट रेटिंग का निर्धारण करने वाली एजेंसियों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

रेटिंग्स के उपयोग

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क्रेडिट रेटिंग का प्रयोग निवेशकों, ऋण निर्गमित करने वाली संस्थाओं, निवेश बैंक, दलालों-व्यापारियों और सरकार द्वारा किया जाता है। क्रेडिट रेटिंग संस्थाएं निवेशकों के लिए निवेश विकल्पों के क्षेत्र को विस्तृत कर देती हैं और सापेक्ष ऋण जोखिम को मापने का सरल और स्वतंत्र तरीका देती हैं; इससे आम तौर पर बाज़ार की कुशलता बढ़ जाती है और उधार लेने वालों और उधार देने वालों दोनों के ही लिए लागत घट जाती है। इसके परिणाम स्वरुप अर्थव्यवस्था में जोखिम युक्त पूंजी की कुल आपूर्ति बढ़ जाती है, जो शक्तिशाली विकास की ओर ले जाती है। यह पूंजी बाज़ार को उस श्रेणी के उधार लेने वालों के लिए भी खोल देती है जो ऐसा न होने पर कुल मिलाकर पूंजी बाज़ार से बाहर हो जाते: जैसे, छोटी सरकारें, हाल में शुरू हुई कम्पनियां, अस्पताल और विश्वविद्यालय इत्यादि.

बांड जारीकर्ताओं द्वारा प्रयोग की जाने वाली रेटिंग्स

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जारीकर्ता, अपनी साख योग्यता और अपने द्वारा जारी उपकरण के परिणामी मूल्य के स्वतंत्र प्रमाणीकरण के रूप में इन क्रेडिट रेटिंग्स पर निर्भर करते हैं। अधिकतर मामलों में, एक खास बांड के जारी होने पर उसके सफल होने के लिए उसके पास एक प्रतिष्ठित सीआरए द्वारा कम से कम एक रेटिंग का होना ज़रूरी है (इस रेटिंग के बिना, जारी किये बांड अवभिदत्त हो सकते हैं या उनके लिए निवेशकों द्वारा प्रस्तावित मूल्य, जारीकर्ता के प्रयोजन के लिए अत्यंत कम हो सकता है।) बांड मार्केट एसोसिएशन द्वारा किये गए अध्ययन यह कहते हैं कि कई संस्थागत निवेशक अब इस बात को प्रथिमकता देते हैं कि किसी भी ऋण निर्गमन के लिए कम से कम तीन रेटिंग अवश्य हों.

जारीकर्ता, क्रेडिट रेटिंग्स का कुछ निश्चित नियोजित वित्त संबंधी लेनदेन के लिए भी प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, एक बहुत ही उच्च क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनी जोकि एक जोखिम पूर्ण परियोजना को शुरू करने की इच्छा रखती है, वह कुछ संपत्ति के साथ एक वैधानिक रूप से अलग संस्था का निर्माण कर सकती है जो अनुसंधान कार्य का संचालन करेगी और उसके लिए उत्तरदायी होगी। इसके बाद यह "विशिष्ट लक्ष्य वाली संस्था" अनुसन्धान कार्य के वित्त पोषण के लिए उससे होने वाले सभी संभावित जोखिम का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर अपनी स्वयं की ऋण प्रतिभूति जारी करेगी। विशिष्ट लक्ष्य वाली संस्था की रेटिंग संभवतः बहुत कम होगी और जारीकर्ता को जारी किये गए बांड पर अधिक दर से प्रतिलाभ का भुगतान करना होगा। हालांकि, इस जोखिम से मूल कंपनी की समग्र क्रेडिट रेटिंग कम नहीं होगी क्योंकि वैधानिक रूप से एसपीइ (SPE) एक अलग संस्था होगी। इसके विपरीत, निम्न क्रेडिट रेटिंग वाली एक कंपनी अच्छी शर्तों पर उधार पा सकती है, बशर्ते वह एक एसपीइ (SPE) बना ले और अपनी महत्त्वपूर्ण सम्पतियों को उस अधीनस्थ कंपनी को हस्तांतरित कर के संरक्षित ऋण प्रतिभूतियां जारी करे। इस प्रकार से, यदि उसका उद्यम असफल भी हो जाता है तो उधार देने वालों के पास एसपीइ (SPE) के रूप में स्रोत उपलब्ध रहेगा. इससे वह ब्याज दर भी कम हो जाएगी जिसका एसपीइ (SPE) को ऋण के बकाया के रूप में भुगतान करना होगा।

एक ही जारीकर्ता के पास भिन्न प्रकार के बांडों के लिए भिन्न क्रेडिट रेटिंग हो सकती है। यह भिन्नता बांड की संरचना के कारण होती है, जैसे कि वह किस प्रकार संरक्षित है और वह किस सीमा तक अन्य ऋण के अधीनस्थ है। कई बड़ी सीआरए संस्थाएं "क्रेडिट रेटिंग एडवाइज़री सर्विसेज़" की सुविधा देती हैं, जोकि एक जारीकर्ता को आवश्यक रूप से इस बारे में सलाह देती है कि वह अपने बांड के प्रस्ताव की रूपरेखा कैसी रखे और एसपीइ (SPE) संस्थाओं को यह सलाह देती हैं कि वह किस प्रकार ऋण के एक निश्चित अंश के लिए आवश्यक क्रेडिट रेटिंग को प्राप्त करें। स्वाभाविक रूप से इससे संभावित हित संघर्ष चालू हो जाता है क्योंकि यदि जारीकर्ता बांड की रूपरेखा के सम्बन्ध में सीआरए (CRA) की सलाह को मानने को तैयार हो जाता है तो वह जारीकर्ता को आवश्यक रेटिंग देने के लिए बाध्य होगा। कुछ सीआरए (CRA) उन ऋण प्रस्तावों को रेटिंग देने से इनकार करके इस संघर्ष से बच जाती हैं, जिनके लिए उनसे सलाह की सुविधा भी ली गयी हो।

सरकारी नियामकों द्वारा प्रयोग की गयी रेटिंग्स

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नियंत्रणकर्ता, नियामक उद्देश्यों के लिए क्रेडिट रेटिंग के साथ-साथ परमिट रेटिंग का भी प्रयोग करते हैं। उदहारण के लिए, बैंकिंग नियंत्रणकर्ता, जब उन्हें अपनी शुद्ध आरक्षित पूंजी की गणना करनी होती है तब बैंकिंग पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में बेसेल कमेटी के बेसेल II समझौतों के तहत बैंकों को कुछ निश्चित मान्यता प्राप्त सीआरए (जिन्हें इसीएआइ (ECAI's), या "एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग इंस्टीट्यूशंस"कहते हैं) की क्रेडिट रेटिंग के प्रयोग की अनुमति दे सकता है। संयुक्त राज्य में, द सेक्यूरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ऐसे ही उद्देश्यों के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकों और दलाल-व्यापारियों को "नैशनली रेकग्नाइज़्ड स्टैटिस्टिकल रेटिंग आर्गेनाइज़ेशन्स" (या "NRSROs") की क्रेडिट रेटिंग का प्रयोग करने की अनुमति देता है। इसके पीछे विचार यह है कि यदि वित्तीय संस्थान का अधिकतम निवेश अत्यधिक नकदी और अत्यंत "सुरक्षित" प्रतिभूतियों के रूप में है (जैसे अमेरिकी सरकार के बांड या अत्यंत स्थाई कंपनियों के लघुकालिक व्यवसायिक पत्र) तो बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों को (उदहारण के लिए) बैंक के अधिकरण के विरोध में अपने संस्थानों की रक्षा करने के लिए उतनी ही आरक्षित पूंजी रखने की आवश्यकता न पड़े.

सीआरए की रेटिंग का प्रयोग अन्य व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए भी होता है। उदहारण के लिए, यूएस एसइसी (US SEC), कुछ निश्चित बांड जारीकर्ताओं को बांड के जारीकरण के दौरान एक लघुकृत विवरण प्रपत्र के प्रयोग की अनुमति देता है, बशर्ते जारीकर्ता पुराना हो, उसने पहले भी बांड जारी किये हों और यदि उसकी क्रेडिट रेटिंग एक निश्चित सीमा के ऊपर हो। एसइसी (SEC) के नियमों के अनुसार यह भी आवश्यक है कि पूंजी बाज़ार की निधि (म्युचुअल फंड जो एक बैंक के जमा बचत के सदृश होते हैं लेकिन ये एफडीआइसी (FDIC) इंश्योरेंस से रहित होते हैं) में मात्र वही प्रतिभूतियां हों जिनकी एनआरएसआरओ (NRSRO) रेटिंग बहुत उच्च हो। इसी प्रकार, बीमा (इंश्योरेंस) नियंत्रक बीमा कंपनियों द्वारा रखी गयी आरक्षित निधि की कार्यसाधकता के निर्धारण के लिए क्रेडिट रेटिंग का प्रयोग करते हैं।

बेसेल II और एसइसी (SEC) दोनों के ही नियमों के अंतर्गत, नियामक उद्देश्यों के लिए किसी भी सीआरए की (CRA's) रेटिंग का प्रयोग नहीं किया जा सकता. (यदि ऐसा होगा तो, यह एक नैतिक खतरा उत्पन्न कर देगा। [उद्धरण चाहिए]) बल्कि, इस सम्बन्ध में कई प्रकार की जांच प्रक्रियाएं अस्तित्व में हैं। उदहारण के लिए, बेसेल II निर्देश (पैराग्राफ 91, एट आल), निश्चित मापदंडों का उल्लेख करता हैं, जिन पर बैंक नियंत्रकों को किसी विशेष सीआरए (CRA) द्वारा प्रदत्त रेटिंग के प्रयोग को अनुमति देते समय ध्यान देना चाहिए। इनमे "निष्पक्षता," "स्वतंत्रता," "पारदर्शिता" और अन्य शामिल हैं। तब ही से कई अधिकार क्षेत्रों के बैंकिंग नियंत्रक इस विषय पर अपने स्वयं के चर्चा पत्र जारी करने लगे हैं जिसके द्वारा वे इस तथ्य को और स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि व्यवहार में इन शर्तों का प्रयोग किस प्रकार होगा। (देखें द कमेटी ऑफ़ यूरोपियन बैंकिंग सुपरवाइज़र्स डिस्कशन पेपर, या द स्टेट बैंक ऑफ़ पाकिस्तान इसीएआई क्राइटेरिया.)

संयुक्त राज्य में, 1975 से एनआरएसआरओ (NRSRO) की मान्यता एसइसी (SEC) कर्मचारी द्वारा भेजे गए एक "नो एक्शन लैटर" के द्वारा स्वीकार की जाती है। इस पद्धति का अनुसरण करते हुए, यदि एक सीआरए (CRA) (या निवेश बैंक या दलाल-व्यापारी) नियामक उद्देश्यों के लिए किसी विशेष सीआरए (CRA) की रेटिंग का प्रयोग करने का इच्छुक है तो, एसइसी (SEC) के कर्मचारी यह तय करने के लिए बाज़ार का शोध करेंगे कि उस सीआरए (CRA) की रेटिंग का प्रयोग व्यापक स्तर पर होता है या नहीं और उसकी रेटिंग "विश्वसनीय व प्रमाणिक" है या नहीं। यदि एसइसी (SEC) के कर्मचारी यह तय करते हैं कि ऐसा है, तो वे सीआरए (CRA) को एक पत्र भेजेंगे जिसमे यह संकेत दिया जायेगा कि यदि कोई नियंत्रक संस्था सीआरए (CRA) की रेटिंग पर विश्वास करने वाली है तो एसइसी (SEC) कर्मचारी उस संस्था के विरुद्ध किसी भी जबरन क्रिया की अनुमति नहीं देगा। ये "नो एक्शन" पत्र सार्वजनिक किये जा सकते हैं और वह संस्था जिसने वास्तव में इसके लिए अनुरोध किया था, उसके अतिरिक्त अन्य नियामक संस्थाएं भी इन पर विश्वास कर सकती हैं। एसइसी (SEC) ने इस मूल्यांकन के दौरान अपने द्वारा प्रयोग किये गए मापदंडों को और स्पष्ट रूप से बताने का निश्चय कर लिया था और मार्च 2005 में उसने इसी के लिए ए प्रपोस्ड रेग्युलेशन का प्रकाशन भी करवाया.

29 सितम्बर 2006 को, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश ने "क्रेडिट रेटिंग रिफॉर्म एक्ट 2006" के क़ानून पर हस्ताक्षर भी किये। [2] इस कानून के अनुसार यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यह स्पष्ट करने के लिए बाध्य है कि एनआरएसआरओ (NRSRO) की मान्यता किस प्रकार स्वीकार की जाती है, यह "नो एक्शन लेटर" को रद्द कर देता है और एनआरएसआरओ (NRSRO) की मान्यता को कमीशन का निर्णय बना देता है (बजाय एसइसी (SEC) कर्मचारी द्वारा लिए गए निर्णय के) और एनआरएसआरओ (NRSRO) को बाध्य करता है कि वह एसइसी (SEC) द्वारा पंजीकृत तथा उसके द्वारा नियंत्रित भी हो। एस एंड पी (S & P) ने इस आधार पर इस अधिनियम का विरोध किया कि यह वाणी की स्वतंत्रता के क़ानून का एक अवैधानिक उल्लंघन है।[2] 2007 की गर्मियों में, एसइसी (SEC) ने अधिनियम के कार्यान्वन के लिए नियम जारी किये, जिसके अनुसार रेटिंग एजेंसियां गैर-सार्वजनिक सूचनाओं के दुरुपयोग को रोकने की नीतियां बनाने, फायदे के संघर्ष के प्रकटीकरण और "गलत आचरण" के विरुद्ध प्रतिबंधों के लिए बाध्य हैं।[3]

पूंजी निर्माण में सीआरए (CRAs') की भूमिका को देखेते हुए, कुछ सरकारों ने कई प्रकार की नियामक राहतों और प्रोत्साहनों के साथ अपना घरेलू रेटिंग एजेंसी व्यापार चालू करने का प्रयास किया। हालांकि, यह प्रतिकूल भी हो सकता है, यदि यह कम समर्थ एजेंसियों की सहायता के द्वारा और उच्च गुणवत्ता युक्त विचारों के लिए साधन उपलब्ध करने वाली एजेंसियों को दण्डित करने के द्वारा बाज़ार की उस क्रियावली को मंद कर दे जिससे एजेंसियां प्रतिस्पर्धा करती हैं।

नियोजित वित्त में रेटिंग का प्रयोग

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क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां नियोजित वित्तीय लेनदेन में भी प्रमुख भूमिका निभा सकती हैं। एक "विशिष्ट" ऋण यां बांड के जारीकरण से भिन्न, जहां उधार लेने वाला ऋण पर एक निश्चित प्रतिफल देने का प्रस्ताव रखता है, नियोजित वित्तीय लेनदेन को या तो विभिन्न लक्षणों से युक्त ऋणों की एक श्रंखला या फिर एक ही प्रकार के अनेकों छोटे ऋणों के रूप में समझा जा सकता है जो एक साथ "गट्ठर" की एक श्रंखला के रूप में संकलित कर दिए गए हैं ("गट्ठर" के साथ या भिन्न ऋण "अंश" कहे जाते हैं). क्रेडिट रेटिंग प्रायः ब्याज दर या एक विशेष अंश से सम्बंधित मूल्य को निर्धारित करती है, यह उस समूह के अंतर्गत आने वाले ऋण की गुणवत्ता यां संपत्ति की गुणवत्ता पर आधारित होता है।

नियोजित वित्त व्यवस्था में संलग्न कम्पनियां प्रायः अलग-अलग अंशों की संरचना के निर्धारण के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से सलाह लेती हैं, जिससे कि प्रत्येक को इच्छित रेटिंग मिल जाये. उदहारण के लिए, एक फार्म ऋण प्रतिभूतियों को जारी कर काफी मात्रा में पूंजी उधार लेने की इच्छा रख सकती है। हालांकि, यह पूंजी इतनी बड़ी है कि निवेशक इसके एकल निर्गमन के लिए जिस प्रतिफल की मांग करेंगे, जो प्रतिषेधात्मक होगा। इसके बदले में, यह तीन अलग बांड को जारी करने का निश्चय करता है, जिनकी तीन भिन्न क्रेडिट रेटिंग होंगी- ए (मध्यम निम्न जोखिम), बीबीबी (मध्यम जोखिम) और बीबी (प्रत्याशित) (इसमें स्टैण्डर्ड एंड पूअर की रेटिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है). फर्म यह आशा करती है कि वह ए-रेटिंग वाले बांड पर जिस प्रभावी ब्याज का भुगतान करती है, वह उससे काफी कम होगा जिसका भुगतान इसे बीबी-रेटिंग वाले बांड के लिए करना होगा, लेकिन यह भी कि समग्र रूप से, इसे उगाही गयी कुल पूंजी के लिए जिस राशि का भुगतान करना आवश्यक है वह उस राशि से कम ही होगी जिसका भुगतान इसे एक ही बांड के माध्यम से उगाही गयी पूंजी के लिए करना पड़ता. इस प्रकार के लेनदेन की योजना बनाने के बाद, फर्म किसी रेटिंग एजेंसी से यह सलाह ले सकती है कि प्रत्येक अंश को किस प्रकार विन्यासित किया जाये - दूसरे शब्दों में, प्रत्येक अंश में ऋण की सुरक्षा के लिए किस प्रकार की संपत्ति का प्रयोग किया जाये- जिससे कि वह अंश जारी होने पर इच्छित रेटिंग प्राप्त कर सके।

समानान्तर ऋण दायित्व (सीडीओ)(CDO) बाज़ार में विशाल घाटों के होने के कारण इसकी आलोचना की गयी, यह घाटे सीआरए (CRAs) संस्थाओं द्वारा शीर्ष रेटिंग दिए जाने के बावजूद हुए. उदहारण के लिए, क्रेडिट सुईस ग्रुप द्वारा जारी 340.7 मिलियन डॉलर मूल्य के समानांतर ऋण दायित्व (सीडीओ) (CDO) पर हुआ घाटा लगभग 125 मिलियन डॉलर तक पहुँच गया, जबकि इन्हें स्टैण्डर्ड एंड पूअर्स, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस और फिच ग्रुप द्वारा एएए (AAA) या एएए (आया) रेटिंग दी गयी थी।[4]

रेटिंग एजेंसियों ने यह प्रतिक्रिया दी कि उनकी सलाह में मात्र एक "समय विशेष" का विश्लेषण होता है और वह कि वे बिलकुल स्पष्ट करते हैं कि वे कभी भी किसी अंश के लिए किसी विशेष रेटिंग के सम्बन्ध में न तो कोई वादा करते हैं और न ही कोई जिम्मेदारी लेते हैं तथा यह भी कहते हैं कि वे इस बात को भी स्पष्ट कर देते हैं कि किसी विशेष अंश से सम्बन्धित जोखिम कारकों के सम्बन्ध में परिस्थितियों में कोई भी बदलाव उनके विश्लेषण की मान्यता को रद्द कर देगा और इसके फलस्वरुप एक नयी क्रेडिट रेटिंग प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त, कुछ सीआरए (CRAs) उन बांड के जारीकरण को रेटिंग नहीं देती जिनके लिए उन्होंने इस प्रकार की सलाह दी है।

मामले को और भी जटिल बनाते हुए, विशेषकर नियोजित वित्त लेनदेन के सम्बन्ध में, रेटिंग एजेंसियां यह कहती हैं कि उनके द्वारा दी गयी रेटिंग, इस सम्भावना पर दिए गए विचार होते हैं (और वह स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अंतर्गत सुरक्षित हैं, जिसका अधिकार उन्हें निगमों की "व्यक्तिवादिता" द्वारा प्राप्त है) कि एक ऋण प्रतिभूति एक निश्चित अवधि के दौरान असफल हो जाएगी और ये उस प्रतिभूति की स्थिरता पर दिए गए विचार नहीं होते तथा उस प्रतिभूति पर निवेश करने या न करने के सम्बन्ध में तो वे बिलकुल भी निर्देश नहीं देते. बीते हुए समय में, सर्वाधिक उच्च रेटिंग वाली प्रतिभूतियों (AAA या Aaa) के प्रमुख लक्षण कम अस्थिरता और उच्च तरलता होती थी - दूसरे शब्दों में, उच्च रेटिंग वाले बांड के मूल्य में दैनिक रूप से बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता था और ऎसी प्रतिभूतियों के विक्रेता को आसानी से खरीदार मिल जाते थे। हालांकि, ऐसे नियोजित लेनदेन जिसमे एक ही प्रकार के (और एक ही रेटिंग वाली) सैकड़ों और हज़ारों प्रतिभूतियों को एक साथ लिया जाता है, उसमे समान प्रकार के जोखिम के संकेंद्रित होने की सम्भावना भी बढ़ जाती है और यह ऐसा होता है कि किसी अकरण की सम्भावना में संयोगवश हुआ कोई छोटा सा परिवर्तन भी प्रतिभूतियों के उस समूह पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। इसका अर्थ यह है कि हालांकि एक रेटिंग एजेंसी अपने इस विचार के सन्दर्भ में सही हो सकती है कि किसी नियोजित उत्पाद में अकरण की सम्भावना बहुत ही कम होती है, उस उत्पाद के जोखिम के सम्बन्ध में बाज़ार के रुख में छोटा सा भी परिवर्तन उस उत्पाद के बाज़ार भाव पर इसकी तुलना में कहीं अधिक प्रभाव डाल सकता है, इसके परिणाम स्वरुप प्रकट रूप से AAA या Aaa रेटिंग वाली एक प्रतिभूति भी किसी अकरण की अनुपस्थिति में (या अकरण की प्रबल सम्भावना की स्थिति में) भी मूल्य के मामले में ढेर हो सकती है। यह सम्भावना कई महत्त्वपूर्ण नियामक मुद्दों को जन्म देती है क्योंकि प्रतिभूतियों और बैंकिंग नियमों (उपरोक्त अनुसार) में रेटिंग का प्रयोग इस बात का परिचायक है कि उच्च रेटिंग का सम्बन्ध कम अस्थिरता और अधिक तरलता से होता है।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को निम्न आलोचनाओं का सामना करना पड़ा:

  • क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां कंपनियों के दर्जे में शीघ्रता से गिरावट नहीं आने देतीं . उदाहरण के लिए, एनरॉन के दिवालिया होने के चार दिन पूर्व तक उसकी रेटिंग निवेश योग्य कंपनी के रूप में ही बनी रही, इस तथ्य के बावजूद कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां कंपनी की समस्याओं के बारे में कई महीने से जान रही थीं।[5][6] कुछ प्रयोगसिद्ध अध्ययनों ने यह स्पष्ट किया है कि ऋण की गुणवत्ता के कम होने के साथ ही लेकिन यह रेटिंग में गिरावट आने के पहले तक, कार्पोरेट बांड का लाभ विस्तार बढ़ने लगता है, तात्पर्य यह है कि बाज़ार अक्सर निम्न दर्जे पर पहुंच जाता है और यह क्रेडिट रेटिंग के सूचनात्मक महत्त्व पर भी प्रश्न उठता है।[7] इसके फल स्वरुप ये सुझाव प्राप्त हुए हैं कि वित्तीय नियंत्रण के सम्बन्ध में सीआरए (CRA) की रेटिंग पर निर्भर करने के स्थान पर, वित्तीय नियंत्रकों को को अपने पोर्टफोलियो में जोखिम की गणना के दौरान बैंकों, दलाल-व्यापारियों और बीमा कंपनियों को (अन्य के साथ साथ) ऋण विस्तार के प्रयोग के लिए आदेश देना चाहिए।
  • कम्पनी प्रबंधन के साथ कुछ ज्यादा ही घनिष्ठ सम्बन्ध रखने के लिए कई बड़ी कार्पोरेट रेटिंग एजेंसियों की आलोचना की गयी है, संभवतः इससे वह स्वयं को अनुचित प्रभाव या पथभ्रमित किये जाने के प्रति अरक्षित करती हैं।[8] ये एजेंसिया प्रायः कई कंपनी प्रबंधनों के साथ व्यक्तिगत मुलाकात करती रहती हैं और कंपनी को इस सम्बन्ध में सलाह देती रहती हैं कि उन्हें एक निश्चित रेटिंग बनाये रखने के लिए क्या करना चाहिए। इसके आगे, चूंकि बड़ी सीआरए (CRAs) संस्थाओं द्वारा रेटिंग परिवर्तन की खबर बहुत शीघ्रता के साथ फ़ैल सकती है (बातों और इ-मेल इत्यादि के माध्यम से), अतः बड़ी सीआरए (CRAs) संस्थाएं निवेशकों के स्थान पर ऋण जारीकर्ताओं से रेटिंग्स के लिए कीमत लेती हैं। इससे इन आरोपों को जन्म मिला है कि यह सीआरए संस्थाएं हित संघर्षों से त्रस्त हैं, जो इनके ईमानदार व सटीक रेटिंग प्रदान करने में बाधा डाल सकता है। साथ ही साथ, साधारण तौर पर बड़ी एजेंसियां (मूडीज और स्टैण्डर्ड एंड पूअर) प्रायः वैश्वीकरण के प्रतिनिधि के रूप में देखी जाती हैं और/यां "एंग्लो-अमेरिकन" बाज़ार बलों के रूप में, जोकि कंपनियों को इस विचार के लिये प्रेरित करता है कि किस प्रकार कोई प्रस्तावित गतिविधि उनकी रेटिंग को प्रभावित कर सकती है, संभवतः कर्मचारियों, परिवेश या दीर्घकालिक अनुसंधान और विकास की कीमत पर. यह आरोप पूरी तरह सही नहीं हैं: एक ओर, बड़ी सीआरए (CRAs) एजेंसियों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे उन कंपनियों के साथ बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध रखती हैं जिन्हें वह रेटिंग प्रदान करती हैं और दूसरी ओर उन पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह कंपनी की "निम्नतम रेखा" के प्रति कुछ ज्यादा ही केन्द्रित होती हैं और किसी भी कार्य को करने के लिए कंपनी द्वारा उठाये गए कदमों के लिए दिए गए स्पष्टीकरण को सुनने के प्रति इच्छुक नहीं रहती.
  • सीआरए (CRA) के द्वारा किसी ऋण विस्तार को कम करने से एक दुष्चक्र की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि इससे न केवल उस कंपनी के लिए ब्याज दर में वृद्धि होगी बल्कि साथ ही वित्तीय संस्थाओं के साथ अन्य संविदाओं पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जिससे खर्चों में वृद्धि हो जाएगी और इसके परिणामस्वरूप साख योग्यता घट जाएगी. कुछ मामलों में, कंपनियों को दिए गए विशाल ऋण में एक शर्त होती है जिसके अनुसार कंपनी की क्रेडिट रेटिंग एक निश्चित बिंदु से नीचे जाने पर (आम तौर पर एक "प्रत्याशित" या "जंक बांड" रेटिंग) कंपनी को पूरे ऋण का भुगतान करना पड़ता है। इन "रेटिंग ट्रिगर्स" का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक किसी भी आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर कंपनी के दिवालिया होने से पहले ही उसकी संपत्ति के लिए दावा प्रस्तुत कर सके और एक सरकारी प्रबंधकर्ता को कंपनी के विरुद्ध दावों के विभाजन के लिए नियुक्त किया जा सके। हालांकि, इस प्रकार के रेटिंग ट्रिगर्स का प्रभाव विनाशक हो सकता है: खराब से खराब परिस्थिति में भी, यदि एक बार कंपनी के ऋण को सीआरए (CRA) द्वारा निम्न दर्जे का घोषित कर दिया गया तो कंपनी के द्वारा सभी ऋणों का भुगतान आवश्यक हो जाता है; और चूंकि कठिन परिस्थितियों से गुजर रही कंपनी इन सभी ऋणों का तुरंत ही पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होती है इसलिए वह दिवालिया होने को विवश हो जाती है (जोकि एक तथाकथित "डेथ स्पाइरल" होता है). ये रेटिंग ट्रिगर एनरॉन कंपनी के समाप्त होने में काफी प्रभावी थे। उस समय से, बड़ी एजेंसियों ने इन ट्रिगर्स की पहचान के लिए अतिरिक्त प्रयास किया है व इनके प्रयोग को हतोत्साहित किया है तथा यू.एस सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन यह चाहता है कि संयुक्त राज्य की सार्वजनिक कम्पनियां अपने अस्तित्व का खुलासा करें।
  • कभी कभी एजेंसियों पर अल्पधिकारी[9] होने का आरोप लगता है, क्योंकि बाज़ार में प्रवेश के अवरोध उच्च होते है और रेटिंग एजेंसी का व्यवसाय स्वयं में भी प्रतिष्ठा पर आधारित होता है (और वित्त उद्योग उस रेटिंग पर विशेष ध्यान नहीं देता जो व्यापक स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है). बड़ी एजेंसियों में से, मात्र मूडीज ही एक अलग सार्वजनिक रूप से चलायी जाने वाली संस्था है जो अपने वित्तीय लेखे का खुलासा रेटिंग रहित व्यवसायों से कम किये बिना ही करती है और इसके उच्च मुनाफा अंतर (जो कभी-कभी कुल अंतर के 50 प्रतिशत से भी अधिक होता है) का अनुमान उस मुनाफे के संगत लगाया जा सकता है जिसकी आशा कोई उस उद्योग से लगा सकता है जिसमे प्रवेश के लिए उच्च अवरोध होते हैं।
  • क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने प्रायोजित उत्पादों को रेटिंग देने में निर्णय सम्बन्धी गलतियां की हैं, विशेषकर प्रायोजित ऋणों को एएए (AAA) रेटिंग देने में, जो अधिकांश मामलों में बाद में निम्न दर्जे पर पहुंच जाती है या अकरण हो जाती है। वास्तविक तरीका जिसके द्वारा मूडीज सीडीओ (CDOs) को रेटिंग देते है वह भी जांच के अंतर्गत आ गया है। यदि अकरण प्रतिदर्श स्वेच्छ अकरण आंकड़ों को सम्मिलित करने के लिए पक्षपातपूर्ण हैं और "रेटिंग के कारक भी प्रत्याशित अकरण के वास्तविक स्तर की तुलना में पक्षपात के कारण निम्न हैं, ऐसे में मूडीज [का तरीका] अपने अकरण वितरण प्रक्रिया में औसत अकरण के उचित स्तर को उत्पन्न नहीं करेगा. जिसके फलस्वरूप, रेटिंग वाले अंशों की कथित अकरण प्रायिकता उच्च मुनाफे युक्त सीडीओ (CDOs) से गलत तरीके से पक्षपात के द्वारा नीचे हो जाएगी, जिससे रेटिंग एजेंसियों और निवेशकों को विश्वास का छलावा होता है।"[10]. आधुनिक सीआरए (CRA) जगत में ऋणों की गुणवत्ता पूर्ण रेटिंग के लिए प्रोत्साहनों की कमी की और संकेत करने वाली इन कमियों को दूर करने के लिए रेटिंग एजेंसियों द्वारा विशेष प्रयास नहीं किये हैं। इसके कारण ऐसे अनेक बैंकों को समस्या हो गयी है जिनकी पूंजी की आवश्यकता उनके अधिकार में आने वाली नियोजित संपत्तियों पर निर्भर करती है और साथ ही साथ इसके कारण बैंकिंग उद्योग में बड़े घाटे भी हुए हैं।[11][12][13] एएए (AAA) रेटिंग प्राप्त बंधक प्रतिभूति का डॉलर पर मात्र 80 सेंट में व्यापार कर रही हैं, इसके द्वारा वह अकरण के 20% से भी अधिक संभावना की और संकेत कर रही हैं और एएए (AAA) रेटिंग प्राप्त प्रायोजित सीडीओ (CDOs) के 8.9 प्रतिशत को फिच द्वारा निम्न दर्जा देने के बारे में विचार हो रहा है, जो अधिकांश को बीबीबी (BBB) से बीबी (BB) तक का औसत दर्जा देने की आशा कर रहा है। पुनर्मूल्यांकन के यह स्तर एएए (AAA) रेटिंग प्राप्त बांड के लिए चौंकाने वाले हैं, जिनका रेटिंग स्तर अमेरिकी सरकार के बांड के समान ही होता है।[14][15]. अधिकतर रेटिंग एजेंसियां नियोजित वित्त के एएए (AAA) और कार्पोरेट या सरकारी बांड के एएए (AAA)(हालाँकि उनकी रेटिंग के जारी होने पर आदर्श रूप में यह स्पष्ट किया जाता है कि जिस प्रतिभूति को रेटिंग दी जा रही है वह किस प्रकार की है) के बीच कोई अंतर नहीं करती हैं। अनेकों बैंक, जैसे कि एआइजी (AIG) ने अपने सीडीओ (CDO) पोर्टफोलियो के दर्जे में कमी आने की परिस्थिति में आरक्षित पूंजी के रूप में अपने पास पर्याप्त पूंजी नहीं रखने की गलती की थी। बेसेल II समझौतों की संरचना का अर्थ यह था कि सीडीओ (CDOs) की पूंजी आवश्यकता 'घातांकी' रूप से बढ़ गयी। इसने सीडीओ (CDO) पोर्टफोलियो को कई दर्जे नीचे आने के प्रति संवेदनशील बना दिया, जो आवश्यक रूप से एक बड़े अंतर की सम्भावना को दर्शाता है। उदहारण के लिए, बेसेल II के अंतर्गत, एक एएए (AAA) रेटिंग प्राप्त प्रतिभूतिकरण को मात्र 0.6% प्रतिशत पूंजी आवंटन की आवश्यकता होती है, एक बीबीबी (BBB) रेटिंग वाले को 4.8% की, बीबी (BB) रेटिंग वाले को 34% की, जबकि बीबी (-) प्रतिभूति को 52% पूंजी आवंटन की आवश्यकता होती है। अनेक कारणों से (प्रायः अपर्याप्त कर्मचारियों की अपर्याप्त कुशलता और जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम में आने वाली लागत के कारण), कई संस्थागत निवेशक इन उपकरणों के द्वारा संभावित जोखिमों के लिए अपने स्वयं के विश्लेषण करवाने के स्थान पर पूरी तरह से इन रेटिंग एजेंसियों पर निर्भर करने लगे। (कुछ सीडीओ (CDOs) का विश्लेषण करने में निहित जटिलता के उदहारण के तौर पर, एक्वेरियस सीडीओ (CDO) संरचना के पास प्रयोजन के नकद सीडीओ (CDO) घटक के अतिरिक्त 51 जारीकरण हैं और इसके अतिरिक्त अन्य 129 जारीकरण हैं जो कुल 180 सीडीएस (CDS) संविदाओं में 1.4 बिलियन डॉलर के लिए सन्दर्भ संस्था के रूप में कार्य करती है। इनमे से मात्र 40 के एक नमूने में, उनके पास आरंभिक तौर पर ही औसत 6500 ऋण थे। यदि इसी संख्या का आंकलन सभी 180 जारीकरणों पर किया जाये तो इससे यह पता लगता है कि एक्वेरियस सीडीओ (CDO) के पास करीब 1.2 मिलियन ऋण मौजूद हैं।) पिमको के संस्थापक विलियम ग्रॉस ने निवेशकों से यह अनुरोध किया कि वे रेटिंग एजेंसियों के निर्णयों को अनदेखा करें, उन्होंने इन एजेंसियों के बारे में बताते हुए कहा कि ये "मूर्ख विद्वान के सामान हैं, जिनका गणित पर पूर्ण अधिकार है लेकिन इसके अनुप्रयोग के बारे में कुछ जानकारी नहीं है।"[16]
  • रेटिंग एजेंसियां, विशेषकर फिच, मूडीज और स्टैण्डर्ड एंड पूअर्स को अव्यक्त रूप से सरकार की ओर से एक अर्ध-नियंत्रक की भूमिका निभाने की अनुमति प्राप्त है, लेकिन चूंकि वह मुनाफे पर आधारित संस्थाओं के लिए हैं अतः उनके प्रलोभन असंरेखित हो सकते हैं। रेटिंग एजेंसियों को प्रतिभूति जारी करने वाली कंपनी द्वारा पारिश्रमिक दिए जाने की वजह से प्रायः हित संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं- यह व्यवस्था इसलिए आलोचना का शिकार हो रही है क्योंकि इसे एजेंसियों द्वारा निवेशकों के पक्ष में सतर्क रहने के प्रति एक हतोत्साहित करने वाला कारक माना जा रहा है। बाज़ार में हिस्सा लेने वाले कई भागीदार अब क्रेडिट एजेंसियों की रेटिंग प्रणाली पर विश्वास नहीं करते, यहां तक की 2007-08 के आर्थिक संकट के पहले से भी, वे ऋण विस्तारों के स्थान पर वित्त-विभाग या सूचकांक जैसे मानदंडों के प्रयोग को प्रथिमकता देंगे। हालांकि, फेडेरल रिजर्व यह चाहता है कि नियोजित वित्तीय संस्थाओं की रेटिंग कम से कम तीन में से दो क्रेडिट एजेंसियों के द्वारा हो, किन्तु उन्हें इस पर सतत आपत्ति है।
  • नियोजित वित्तीय उत्पादों में से कई जिनकी रेटिंग के लिए वे जिम्मेदार थे, वे निम्न दर्जे के 'बीबीबी' (BBB) ऋण थे, लेकिन जब उन्हें एक साथ सीडीओ (CDOs) के अंतर्गत एकत्र किया गया तो उन्हें एएए (AAA) रेटिंग मिल गयी। सीडीओ (CDO) की शक्ति पूरी तरह से उसके अंतर्गत निहित ऋणों पर ही निर्भर नहीं थी बल्कि वास्तव में वह उस सीडीओ (CDO) की आवंटित संरचना पर निर्भर थी, जिसके सम्बन्ध में यहां चर्चा हो रही है। साधारणतया सीडीओ (CDOs) का भुगतान 'वाटरफाल' शैली में किया जाता है, जहां प्राप्त आय सबसे पहले उच्च अंश वाले को भुगतान कर दी जाती है और बची हुई आय का निम्न गुणवत्ता वाले अंशों के भुगतान कर दिया जाता है, अर्थात्, <एएए (<AAA) सीडीओ (CDOs) को इस प्रकार से बनाया गया था कि एएए (AAA) अंश को बीबीबी (BBB) रेटिंग वाले ऋणों के नकदी प्रवाह पर सबसे पहला दावा प्राप्त हो और घाटा सबसे पहले निम्न्तन गुणवत्ता वाले अंश से नीचे आना शुरू हो। नकदी का प्रवाह पूरी तरह से सुरक्षित था, यहां तक कि मुख्य अधिकारी के अकरण के उच्च स्तर के विरुद्ध भी. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, बुरी से बुरी परिस्थति में भी नैशनल हाउसिंग कीमतों के मामले में ~5% से भी कम गिरावट के लिए उत्तरदायी थीं, जिससे उनमे से कई सीडीओ की रेटिंग पर विश्वास बना रहा, जिनके ऋणों की गुणवत्ता एएए (AAA) के मानकों के अनुसार निम्न दर्जे की थी। वित्तीय संस्थान ओर क्रेडिट एजेंसियों के मध्य एक अगम्यागमनात्मक सम्बन्ध से कोई सहायता नहीं मिली, जो कुछ इस प्रकार विकसित हो गया कि बैंकों ने एक दूसरे की क्रेडिट रेटिंग से लाभ उठाना शुरू कर दिया और तीन प्रमुख क्रेडिट एजेंसियों के बीच तब तक 'सौदा' करते रहे, जब तक कि उन्हें अपने सीडीओ (CDOs) के लिए सर्वोत्तम रेटिंग नहीं मिल गयी। प्रायः वे अनेक प्रकार के ऋणों को हटाती और जोड़ती रहती हैं, जब तक कि वे इच्छित रेटिंग के न्यूनतम स्तर को प्राप्त न कर लें, यह इच्छित रेटिंग आम तौर पर एएए (AAA) होती है। इन रेटिंग पर शुल्क प्रायः 300,000 - 500,000 डॉलर के बीच हटा था, लेकिन बढ़कर 1 मिलियन डॉलर तक पहुंच जाता है। [1]
  • यह भी संकेत दिया गया कि क्रेडिट एजेंसियां अपने द्वारा नियंत्रित सरकारों के मूल्यांकन में आवश्यकता से अधिक आलोचनात्मक रुख अपनाने के द्वारा, स्वतंत्र क्रेडिट रेटिंग के आवंटन में परेशान रहती हैं, क्योंकि उनके पास यह दिखाने के लिए राजनैतिक प्रोत्साहन होता है कि उन्हें और कठोर नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है।[17]

सरबैन्स-औक्स्ले एक्ट 2002 के भाग के रूप में, कांग्रेस ने यू.एस. एसइसी को एक रिपोर्ट तैयार करने की आज्ञा दी, जिसका शीर्षक रिपोर्ट ऑन द रोल एंड फंक्शन ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन द ऑपरेशन ऑफ द सिक्युरिटीज मार्केट्स था, यह इस विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी देगी कि अमेरिकी विनियमन में क्रेडिट रेटिंग किस प्रकार प्रयोग की जाती है और यह प्रयोग किन नीतिगत मुद्दों को उठाता है। कुछ हद तक इस रिपोर्ट के परिणाम के रूप में, जून 2003 में, एसइसी (SEC) ने एक "कांसेप्ट रिलीज़" जारी किया जिसका नाम रेटिंग एजेंसीस एंड द यूज ऑफ क्रेडिट रेटिंग्स अंडर द फेडेरल सिक्युरिटीज लॉ था, जोकि इस रिपोर्ट में उठाये गए कई मुद्दों पर सार्वजनिक टिपण्णी चाहती थी। इस अवधारणा जारीकरण (कांसेप्ट रिलीज़) पर सार्वजनिक टिप्पणियां एसइसी (SEC's) की वेबसाइट पर भी प्रकाशित की गयी थीं।

दिसंबर 2004 में, द इंटरनेशनल आर्गेनाइज़ेशन्स ऑफ सिक्युरिटीज कमीशंस (IOSCO) ने सीआरए (CRAs) संस्थाओं के लिए एक आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) प्रकाशित की, यह अन्य मुद्दों के साथ, सीआरए (CRAs) के सामने आने वाले हित संघर्षों के निदान के लिए बनायीं गयी थी। सभी प्रमुख सीआरए CRAs) इस आचार संहिता पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गए हैं और यूरोपियन कमीशन से लेकर यू.एस. सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन तक ने इसकी प्रशंसा की है।

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सन्दर्भ

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बाहरी कड़ियाँ

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