Eduardo Raíces
Licenciado en Ciencia Política, Universidad de Buenos Aires. Becario posdoctoral CONICET. Doctor en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Magister en Ciencias Sociales, Universidad Nacional de General Sarmiento.
"La tierra es de lxs que la trabajan" (Zapata). "Mi nación no tiene cruces ni banderas" (Páez). "Hay que empezar, despacio, a deshacer el mundo" (Bunbury); "Cuida tu paso y ten en cuenta a lxs demás" (Butrón); y siguen las firmas...
"La tierra es de lxs que la trabajan" (Zapata). "Mi nación no tiene cruces ni banderas" (Páez). "Hay que empezar, despacio, a deshacer el mundo" (Bunbury); "Cuida tu paso y ten en cuenta a lxs demás" (Butrón); y siguen las firmas...
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Papers by Eduardo Raíces
sección. El primero, un extenso reportaje concedido por el ministro. En el segundo caso, la propuesta del medio de nacionalización de la banca y del comercio exterior. Se concluye que las críticas por la ineficacia de las medidas de la gestión no excluían el reconocimiento de su orientación general, y que, mediante las nacionalizaciones, el semanario proponía la normalización productiva de una acumulación capitalista distorsionada por el perfil especulativo asumido por gran parte de la burguesía local.
urbanas y la conformación de los lazos sociales desde el ámbito estatal en un entorno autoritario. A tal fin, nos aplicamos a analizar el libro Buenos Aires. Hacia una ciudad mejor, lanzado por la Municipalidad en 1981 para publicitar las obras realizadas y los planes futuros de las autoridades de facto para la comuna. Puede entenderse, preliminarmente, como un producto del sistema de comunicación gubernamental y como engranaje dentro de un conjunto de operatorias destinadas a visibilizar los resultados de las políticas públicas, en un contexto en el que comenzaban a ser cuestionadas.
la revista nacionalista católica Cabildo dedicada al semanario
político progresista El Periodista de Buenos Aires, publicada en
1986. Su objetivo apunta a determinar el modo en que los
grupos de derecha integrista leyeron y caracterizaron la prensa
surgida en el contexto de la posdictadura. A tal fin, analizamos los
contenidos y su estilo argumentativo. La metodología empleada
responde al enfoque cualitativo y consiste en el análisis de fuentes
en sus textos gráficos y visuales con apoyatura bibliográfica
histórica, sociológica y semiótica. Las conclusiones señalan
la hermenéutica conspirativista de Cabildo, orientada desde
su cometido intelectual-político a denunciar a un adversario
entendido como representación de una secularidad liberal
y socializante que aparejaba la dominación judía. También
subrayan la forma en que el semanario definió a su contrincante
discursiva y le replicó, en el marco de lo que hemos denominado
una “polémica sin interlocución".
Entre los resultados alcanzados se cuenta la reconstrucción de su posición editorial en la materia, escindido en dos planos. Por una parte, su respaldo a la CONADEP, expresado en la reproducción condensada de sus resultados y en reportajes a sus integrantes. Por otra, la simultánea receptividad a sectores moderados del movimiento de derechos humanos, que sostenían una postura de apoyo crítico a la estrategia oficial de pesquisa y judicialización de los crímenes del terrorismo de Estado y por extensión a aspectos de la creación, responsabilidades y resultados de la Comisión. Asimismo, se concluye que la difusión de una lista de represores omitida en el informe de la Comisión y la polémica subsiguiente con el gobierno nacional permitió a la revista defender su rol periodístico y concentrar atención en la complicidad eclesiástica con la dictadura, como parte de la participación civil en la represión. Por último, la cobertura crítica de la presentación oficial del libro Nunca Más permitió a EP acompañar los cuestionamientos de los organismos a la actitud timorata del gobierno en sus políticas de derechos humanos.
selección y cobertura de varias de las principales publicaciones de la época; y en particular las formas propuestas para evidenciar cambios en la línea editorial de los medios denunciados. Sirviéndonos del enfoque de estudios de memoria social fue posible señalar que el informe evaluó las
actitudes periodísticas como “cómplices”, “victimizadas” y “heroicas”. Con ello, si bien evidenció oportunismos y resistencias, no logró dar cuenta acabada de los cambios y ambigüedades del funcionamiento mediático a lo largo del periodo. Pese a estas limitaciones, “Miseria...” supuso una estrategia de denuncia pionera durante la inmediata posdictadura de los dudosos valores democráticos de gran parte de la prensa, planteada en términos ético-profesionales y políticos desde un medio independiente con reconocimiento local e internacional.
en las revistas Humor, Medios & Comunicación y Línea durante la última dictadura,
editadas entre 1978 y 1982, para contemplar sus planteos sobre la cultura, la cultura
popular y los medios masivos de comunicación. Se estudia desde una metodología
cualitativa de análisis textual el modo en que el autor plantea sus temáticas y despliega
sus supuestos argumentativos en cada texto y en las relaciones temático-conceptuales
entre ellos. A tal fin, ordenamos el artículo en apartados de contextualización histórica,
de caracterización de la trayectoria e influencias intelectuales de Sasturain en la etapa
estudiada, de descripción de los medios considerados y, finalmente, de análisis de sus
sucesivas publicaciones. Las conclusiones sugieren que un objetivo fundamental de su
labor intelectual apuntó a extender el canon de lo cultural reconocido; que lo “nacional”
y lo “marginal” resultaron a tal fin claves analíticas para detectar en el mapa de la
producción simbólica las zonas y los actores que vehiculizaban, desde las bases, otros
estilos, lenguajes y prácticas que los promovidos por un entramado cultural visto como
extranjerizante, represivo y elitista en sus valores; y que la posibilidad de ubicar sus
trabajos en medios tan diversos como los estudiados obedeció no solo a las relaciones
interpersonales del autor, sino a un marco de época en el cual aquellos resultaron
predispuestos a recibir ese tipo de colaboraciones.
revista peronista opositora Línea, surgida durante última dictadura argentina, mediante el análisis de las ediciones publicadas en el periodo. Se trata de una aproximación no trabajada anteriormente dentro de la literatura académica. A tal efecto, revisamos artículos, editoriales, humor gráfico y una entrevista al entonces flamante Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Las conclusiones subrayan la influencia en sus definiciones del sostenimiento dela legitimidad del gobierno constitucional justicialista derrocado en 1976, incluida su faceta represiva y, a la vez, de la crítica a las políticas económicas dictatoriales que habían afectado fuertemente las bases sociales del peronismo. Asimismo, que Línea aborda las desapariciones forzadas de personas entre la discusión sobre su “culpabilidad” o “inocencia” y las sospechas ante un movimiento de derechos humanos con articulaciones internacionales en el marco de la guerra fría.
sección. El primero, un extenso reportaje concedido por el ministro. En el segundo caso, la propuesta del medio de nacionalización de la banca y del comercio exterior. Se concluye que las críticas por la ineficacia de las medidas de la gestión no excluían el reconocimiento de su orientación general, y que, mediante las nacionalizaciones, el semanario proponía la normalización productiva de una acumulación capitalista distorsionada por el perfil especulativo asumido por gran parte de la burguesía local.
urbanas y la conformación de los lazos sociales desde el ámbito estatal en un entorno autoritario. A tal fin, nos aplicamos a analizar el libro Buenos Aires. Hacia una ciudad mejor, lanzado por la Municipalidad en 1981 para publicitar las obras realizadas y los planes futuros de las autoridades de facto para la comuna. Puede entenderse, preliminarmente, como un producto del sistema de comunicación gubernamental y como engranaje dentro de un conjunto de operatorias destinadas a visibilizar los resultados de las políticas públicas, en un contexto en el que comenzaban a ser cuestionadas.
la revista nacionalista católica Cabildo dedicada al semanario
político progresista El Periodista de Buenos Aires, publicada en
1986. Su objetivo apunta a determinar el modo en que los
grupos de derecha integrista leyeron y caracterizaron la prensa
surgida en el contexto de la posdictadura. A tal fin, analizamos los
contenidos y su estilo argumentativo. La metodología empleada
responde al enfoque cualitativo y consiste en el análisis de fuentes
en sus textos gráficos y visuales con apoyatura bibliográfica
histórica, sociológica y semiótica. Las conclusiones señalan
la hermenéutica conspirativista de Cabildo, orientada desde
su cometido intelectual-político a denunciar a un adversario
entendido como representación de una secularidad liberal
y socializante que aparejaba la dominación judía. También
subrayan la forma en que el semanario definió a su contrincante
discursiva y le replicó, en el marco de lo que hemos denominado
una “polémica sin interlocución".
Entre los resultados alcanzados se cuenta la reconstrucción de su posición editorial en la materia, escindido en dos planos. Por una parte, su respaldo a la CONADEP, expresado en la reproducción condensada de sus resultados y en reportajes a sus integrantes. Por otra, la simultánea receptividad a sectores moderados del movimiento de derechos humanos, que sostenían una postura de apoyo crítico a la estrategia oficial de pesquisa y judicialización de los crímenes del terrorismo de Estado y por extensión a aspectos de la creación, responsabilidades y resultados de la Comisión. Asimismo, se concluye que la difusión de una lista de represores omitida en el informe de la Comisión y la polémica subsiguiente con el gobierno nacional permitió a la revista defender su rol periodístico y concentrar atención en la complicidad eclesiástica con la dictadura, como parte de la participación civil en la represión. Por último, la cobertura crítica de la presentación oficial del libro Nunca Más permitió a EP acompañar los cuestionamientos de los organismos a la actitud timorata del gobierno en sus políticas de derechos humanos.
selección y cobertura de varias de las principales publicaciones de la época; y en particular las formas propuestas para evidenciar cambios en la línea editorial de los medios denunciados. Sirviéndonos del enfoque de estudios de memoria social fue posible señalar que el informe evaluó las
actitudes periodísticas como “cómplices”, “victimizadas” y “heroicas”. Con ello, si bien evidenció oportunismos y resistencias, no logró dar cuenta acabada de los cambios y ambigüedades del funcionamiento mediático a lo largo del periodo. Pese a estas limitaciones, “Miseria...” supuso una estrategia de denuncia pionera durante la inmediata posdictadura de los dudosos valores democráticos de gran parte de la prensa, planteada en términos ético-profesionales y políticos desde un medio independiente con reconocimiento local e internacional.
en las revistas Humor, Medios & Comunicación y Línea durante la última dictadura,
editadas entre 1978 y 1982, para contemplar sus planteos sobre la cultura, la cultura
popular y los medios masivos de comunicación. Se estudia desde una metodología
cualitativa de análisis textual el modo en que el autor plantea sus temáticas y despliega
sus supuestos argumentativos en cada texto y en las relaciones temático-conceptuales
entre ellos. A tal fin, ordenamos el artículo en apartados de contextualización histórica,
de caracterización de la trayectoria e influencias intelectuales de Sasturain en la etapa
estudiada, de descripción de los medios considerados y, finalmente, de análisis de sus
sucesivas publicaciones. Las conclusiones sugieren que un objetivo fundamental de su
labor intelectual apuntó a extender el canon de lo cultural reconocido; que lo “nacional”
y lo “marginal” resultaron a tal fin claves analíticas para detectar en el mapa de la
producción simbólica las zonas y los actores que vehiculizaban, desde las bases, otros
estilos, lenguajes y prácticas que los promovidos por un entramado cultural visto como
extranjerizante, represivo y elitista en sus valores; y que la posibilidad de ubicar sus
trabajos en medios tan diversos como los estudiados obedeció no solo a las relaciones
interpersonales del autor, sino a un marco de época en el cual aquellos resultaron
predispuestos a recibir ese tipo de colaboraciones.
revista peronista opositora Línea, surgida durante última dictadura argentina, mediante el análisis de las ediciones publicadas en el periodo. Se trata de una aproximación no trabajada anteriormente dentro de la literatura académica. A tal efecto, revisamos artículos, editoriales, humor gráfico y una entrevista al entonces flamante Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Las conclusiones subrayan la influencia en sus definiciones del sostenimiento dela legitimidad del gobierno constitucional justicialista derrocado en 1976, incluida su faceta represiva y, a la vez, de la crítica a las políticas económicas dictatoriales que habían afectado fuertemente las bases sociales del peronismo. Asimismo, que Línea aborda las desapariciones forzadas de personas entre la discusión sobre su “culpabilidad” o “inocencia” y las sospechas ante un movimiento de derechos humanos con articulaciones internacionales en el marco de la guerra fría.
Bajar completo del sitio: https://www.editorial.unlp.edu.ar/industrias_culturales/terror-y-consenso-21809