La economía de la atención diseñada y promovida por los numerati, nos ha instalado en una excesiv... more La economía de la atención diseñada y promovida por los numerati, nos ha instalado en una excesiva abundancia, ante la desinformación y carencia de curaduría en los contenidos, pero quizá lo más grave de todo sea la privatización de la opinión pública, camuflada mediante algoritmos, la comercialización de las relaciones sociales, la venta de nuestros perfiles y esa desenfrenada e incorregible manera de compartir contenido basura, actitud que cierra la ecuación de este modelo económico. Todo esto que lleva a los perfilados de las redes, a la apatía, a la infobesidad, a la desorientación, a la individualidad colectiva ejercida y recreada en una profunda soledad, en una aparente sociabilidad (en redes). Tenemos una comunicación tecnológicamente más rica, pero humanamente más pobre, nos dice Dominique Wolton. Por tanto, la soledad parece ser la mejor forma de estar acompañados, como señala el poeta Raúl Bañuelos. Es la ecuación de la vida moderna, afirma el maestro Fito Páez.
El salario emocional de la cultura (Última de tres partes) En esta última entrega pregunto y trat... more El salario emocional de la cultura (Última de tres partes) En esta última entrega pregunto y trato de responder la pregunta de por qué los agentes culturales no saben cobrar. Asimismo cuestiono si son estos los destinatarios de las acciones del Estado en materia de cultura. Finalmente, comparto la idea de que la primera vez que escribimos, como dice el guionista Mike Rich, lo hacemos con el corazón, en tanto que la segunda, con la cabeza, y quizá ha llegado el momento de que los agentes culturales, comencemos a escribir por segunda vez (con la cabeza), motivados por el corazón, hasta lograr el equilibrio entre el salario económico que da el saber, y el salario emocional que da el aprecio al arte y la cultura.
Decía Carlos Castillo Peraza que la política tenía su real dimensión cuando era expresión de la c... more Decía Carlos Castillo Peraza que la política tenía su real dimensión cuando era expresión de la cultura. En efecto, y podríamos decir que tanto la política como la política cultural están obligadas a observar la vertiente antropológica de la cultura y posteriormente hacer una interpretación jurídica para que el derecho de acceso a los bienes y servicios culturales sea una realidad no sólo constitucional, sino también social. Esta observación lleva varias décadas, pero no ha desembocado en dictamen alguno, antes bien en una serie de protestas y solicitudes de un mejor y más amplio análisis. La propuesta presidencial que busca crear la Secretaría de Cultura, presentada en el marco del 3er. Informe de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, en un inicio fue vista por destacados agentes culturales como una reforma corta, estética y cosmética. Dos meses después, es calificada como el inicio de todos los males por venir en el sector cultura. O no fue leída con detenimiento, o no fue entendida en su real dimensión jurídico-administrativa. Lo anterior generó una serie de opiniones encontradas y diversos sofismas antropológicos que conviene precisar.
En sus 27 años de vida, la hoy denominada Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Di... more En sus 27 años de vida, la hoy denominada Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, ha contado con la participación de diversos agentes culturales y políticos, con acciones de todo tipo. Algunas relevantes, otras no tanto, según se mire; pero algo caracteriza al paso de los años a este órgano congresional: la evasión de los temas fundamentales encaminados a ordenar el sistema cultural del país. Este breve historial muestra lo que cada agente cultural y político ha dejado a su paso en cada trienio legislativo, así como los temas fundamentales que deberá considerar la LXIII Legislatura que acaba de comenzar.
UN ANÁLISIS DE LA POLÍTICA CULTURAL EN MÉXICO DESDE SU ORIGEN COMO POLÍTICA PÚBLICA.
El presente ... more UN ANÁLISIS DE LA POLÍTICA CULTURAL EN MÉXICO DESDE SU ORIGEN COMO POLÍTICA PÚBLICA. El presente libro, 1988-2012. Cultura y transición, se realizó en el marco de los 25 años del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Fue concebida a partir de una serie de reflexiones y reuniones con el promotor cultural Eduardo Cruz. Ambos coordinamos esta obra, el en lo relativo al análisis sectorial de la economía cultural y yo en lo relativo al análisis de las políticas culturales. La obra forma parte de los trabajos del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura de la UAM Xochimilco. Se trata de una obra colectiva que analiza con precisión lo ocurrido en la política cultural en los últimos 25 años, o si se quiere, a lo largo de cuatro sexenios, los dos últimos del priismo y el presidencialismo dominante y los dos del panismo y la alternancia. Un recuento justo, si se cree en la numerología, 24 años del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, los 12 primeros en manos de gobiernos del PRI y los 12 siguientes del PAN. Es un lapso en el cual se desarrolla la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, un periodo en el que surge la misma comisión en la Cámara de Senadores y en la Asamblea del Distrito Federal. Señala los 15 años de gobiernos perredistas en la capital de la República, pero a su vez, son cinco lustros en los que la economía cultural dio consistencia a una noción de sector y empoderó la aportación de la cultura al desarrollo, tanto como catapultó la inserción de los emprendedores culturales a la par de la formación de los gestores culturales. Los temas que el lector podrá ven en esta obra van desde el papel del Estado, las políticas culturales y el CONACULTA, al desarrollo de la economía cultural, los intelectuales y su relación con el poder, los presidentes de México y la cultura, pasando por la diplomacia cultural, el rol del Poder Legislativo y el activismo de los trabajadores sindicalizados del subsector de cultura y artes. La combinación de oficios, profesiones, edades y cercanías de los participantes en la obra tiene un mérito que celebramos como equipo de trabajo. Xavier Rodríguez Ledesma, un prestigioso sociólogo, dueño de abundante obra; Andrés Ordorica, con la nobleza de la juventud y la pasión por las ciencias políticas; César Villanueva, impulsor como pocos del conocimiento de la diplomacia cultural; Luz Jaimes, estupenda reportera aferrada al cine y al teatro; Karla Quiroz, gestora cultural de largo alcance, y Judith Amador, reportera curtida de gran impulso en el área de la investigación. Agradecemos a Vicente Fox, Rafael Tovar, Sari Bermúdez, Sergio Vela, Consuelo Sáizar, Bolfy Cottom, María Teresa Uriarte, Gerardo Estrada, Saúl Juárez, María Cristina García Cepeda, Andrés Webster, Martha Ketchum, Leobardo Sarabia, Marinela Servitje, Alejandro Soberón, Thomas Veerkamp, Sergio Autrey y Francisco Gil Díaz, por haber atendido nuestro llamado y ser parte de un encuentro sin precedente. Asimismo, a los promotores y editores de la obra, la UAM Xochimilco a la Universidad Autónoma de Nuevo León, y a la entrañable promotora cultural Martha Ketchum, ex titular del Instituto de Cultura de Morelos.
En este libro analizo una de las facetas hasta el momento desconocidas de Manuel Gómez Morin, esa... more En este libro analizo una de las facetas hasta el momento desconocidas de Manuel Gómez Morin, esa de gestor cultural, que realizó además en un momento determinante de la historia del país, en la etapa constructiva de la Revolución. Inspirado, según consta en diversos textos de su propio archivo, por ese amor al arte, a la música, a la poesía y a la literatura. Su destacada labor ha sido estudiada por diversos especialistas e instituciones, reconociéndolo como una de las personalidades más sobresalientes del siglo XX mexicano. Lo anterior, a partir de sus aportaciones académicas, económicas, agrarias y particularmente políticas. Sin embargo, faltaba explorar una de las vertientes que con más empeño y entusiasmo desarrolló: la gestión cultural. Esa gestión que lo hizo referente y consejero de personalidades como la primera nobel latinoamericana, Gabriela Mistral... Su reconocida calidad moral atrajo el consejo de la mecenas Antonieta Rivas Mercado, quien en 1928 le buscó con el propósito de apoyar a la orquesta sinfónica nacional de Carlos Chávez: “Le he buscado sin éxito, le ruego hojee el prospecto adjunto, acudo a usted un tanto en su calidad de Presidente del banco de México, otro tanto como abogado y amigo, y otro como mexicano esclarecido”. En 1930 el destacado ingeniero Marte R. Gómez lo consultaba en materia de agricultura: “Me gustaría contar con su opinión para centrar algunas ideas, por si llega la ocasión en que me sienta con tamaños y con ánimos para redactar un folleto que satisfaga las necesidades de la enseñanza en nuestra Escuela Nacional de Agricultura… que nos vaya librando aunque sea de una manera paulatina, del servilismo en que vivimos respecto de enciclopedias agrícolas extranjeras”. Con José Vasconcelos tuvo un afable, intenso y amargo diálogo epistolar del que mucho se ha escrito, entre otras cosas por la manera en que terminó. Gómez Morin diría al respecto: “No diga que su amistad ha sido traicionada, porque entonces estará usted cometiendo la grave impostura de atribuir a quien usted ya no quiera querer, la culpa de la muerte de ese afecto”. En 1944 alfonso reyes, enrique González Martínez, Carlos Chávez, Ángel Zárraga y Samuel Ramos lo buscaron para hacer extensiva la invitación que el entonces Secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, había hecho públicamente a un grupo de escritores y artistas. Se trataba de un llamado que estaba haciendo el gobierno al sector cultural para establecer una sección educativa del Consejo Supremo de la Defensa. En el terreno de la literatura mexicana, fue el poeta Ramón López Velarde quien con su valor lo hizo sentir que no era verdad que estuvieran caducos los principios, las normas y los símbolos de su niñez, de su primera juventud. En 2007 Mauricio Gómez Morin Fuentes inició parte de esta tarea, reseñando el primer número de Las hojas del árbol, el boletín del centro cultural Manuel Gómez Morin, dedicado en esta ocasión a mostrar la correspondencia de don Manuel en relación con el poeta Ramón López Velarde. Sobre su gestión cultural señaló: “Queda entonces como cabo suelto para que alguien lo desoville. Y sirva esta correspondencia para señalar otro terreno aún ignoto en el ideario de Gómez Morin: su porfiado interés por el arte y su relación con los artistas, otro cabo suelto”. En 2008 la doctora María teresa Gómez Mont escribió, Manuel Gómez Morin 1915-1939, editado por el Fondo de Cultura Económica. Un acucioso e interesante trabajo de investigación en el que no deja de llamar la atención el hecho de que —siendo (1915-1939) el periodo analizado en su trabajo—abarca por lo menos un lapso de su gestión cultural en favor de la orquesta sinfónica de México que no fue considerado. Desconozco los motivos, lo importante es observar que existen más acciones dentro de esos 24 años. En mayo de 2009 Carlos Organista desarrolló un sobresaliente artículo titulado “El hechizo de las letras de plomo y la tinta fresca, Manuel Gómez Morin, abogado de la cultura”, publicado en el cuarto número del boletín Las hojas del árbol del Centro Cultural Manuel Gómez Morin. En éste abordó la faceta editorial de ese inquieto editor y empresario cultural que fue don Manuel. En septiembre de ese mismo año, la revista Palabra, órgano de difusión doctrinal del Partido Acción Nacional, publicó un ensayo de mi autoría a manera de avance del presente libro, titulado “La cultura en el PAN”. Luego de siete años de estudiar la historia del partido y su relación con la cultura, no me parecía justo que el tema quedara en sus archivos, así que con la ayuda de una apreciable colega, recientemente fallecida, Marcela Diosdado, acudí a la Fundación Rafael Preciado Hernández, donde Armando Reyes, director de la Revista Bien Común, me dio la oportunidad de escribir algunos ensayos sobre el tema. Posteriormente acudí al Archivo Manuel Gómez Morin donde la amabilidad y profesionalismo de Alejandra Gómez Morin y Angélica Oliver terminaron por orientar el presente trabajo, poniendo a mi disposición los expedientes necesarios para lograr ver a ese Gómez Morin que transitó del México del “Amor, orden y progreso” al de “Por mi raza hablará el espíritu”. Y que, consecuente con la frase más célebre del maderismo “Sufragio efectivo, no reelección”, supo idear un México guiado “Por una patria ordenada y generosa” a través de la técnica: su técnica. Su gestión cultural era, en efecto, un cabo suelto en la historia; un cabo que hoy comienza a encontrar eslabones gracias a la generosidad de los encargados del archivo que lleva su nombre, cuidadosamente resguardado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y atinadamente dirigido por su nieta, a quien agradezco el apoyo brindado para comenzar a desovillar el terreno poco explorado de un caudillo cultural en la etapa constructiva de la Revolución Mexicana.
El Patrimonio, un compromiso ineludible para México y los mexicanos, que desconocemos pero exigim... more El Patrimonio, un compromiso ineludible para México y los mexicanos, que desconocemos pero exigimos, que gozamos y destruimos. Al comenzar un análisis de la problemática que nos aqueja en este rubro, de vital importancia para el país, como territorio soberano e independiente para la región, con necesidades y compromisos ineludibles para la Nación, con obligaciones y derechos para el individuo, con el derecho a gozar y disfrutar con responsabilidad para el mundo; con la necesidad de organizar a todos los niveles, pero sobretodo, desde organismos internacionales, la salvaguarda -a través de métodos diversos- de los tesoros naturales, mundiales y culturales que se encuentran en la superficie de la tierra.
Así de amplio y complejo es el problema. La perspectiva que nos presenta el autor CARLOS LARA, nos ofrece un panorama claro y aterrador, urgente y tardío, pero sobre todo bélico. El conformar y difundir marcos de discusión sobre el Patrimonio, significa primero que nada, entender y comprender que es y cómo se compone -etimológicamente hablando el Patrimonio. Se genera de Pater (padre) y Monium (matrimonio); son bienes heredados de ascendientes, por lo que en la medida del compromiso histórico y el respeto a futuras generaciones, la humanidad, debemos de cuidar, conservar, y proteger. El autor nos acerca a situaciones legislativas (nacionales e internacionales) que ejemplifican el esfuerzo y lucha, que organizaciones locales, regionales e internacionales plantean desde plataformas diversas ante el embate avasallador de la cuarta religión: el consumismo. El debate socio/ económico de la viabilidad de necesidades -reales o ficticias-, de principios éticos y morales, de las consecuencias de estos sistemas, serían tema fundamental para el entendimiento de valores de esta sociedad globalizada y globalizadora.
Ya el autor menciona las puntuales aportaciones del sociólogo GARCÍA CANCLINI y DE SALGERO en los beneficios y desventajas que conllevan tales acciones globalizadoras, dando pie a una investigación y análisis más profundo sobre el tema socio/económico. Por ahora la investigación realizada por CARLOS LARA, nos sumerge y acota a un marco jurídico incompleto, pero perfectible, a casos particulares (no del todo exactos por su subjetividad) del caso mexicano que se apoya y contradice en la misma ley, e igualmente en las recomendaciones de los organismos internacionales.
Podríamos hacer un estudio completo de cuáles son los cuestionamientos substantivos en un debate de protección ambiental, de preservación y conservación tangible o intangible del patrimonio, pero no llegaríamos a conclusiones viables, sino anteponemos preguntas como ¿a quién beneficia toda esta epistolar legislación sobre el Patrimonio? La respuesta, -adoptada al vocablo globalize (global)- sería: al ser humano. Ojo, este universo tan amplio «el ser humano», encierra cualquier cantidad de matices e intereses, desde el más mezquino e injusto, hasta el más loable y democrático. ¿Qué hacer para satisfacer a universos e intereses tan opuestos? La respuesta no la tenemos, llevamos miles de años de experiencia y sistemas socioeconómicos de ideologías, colores y tendencias diversos, y aunque podemos jactarnos de ciertos avances y equilibrios, la humanidad no ha podido darle gusto y satisfacer las diversas demandas y necesidades que se plantean.
La voracidad de intereses económicos disfrazados de compromisos culturales, la descarada exigencia de los derechos y libertades sin compromisos y responsabilidades de organismos y asociaciones, la falta de intereses justos, politizan las acciones legales por parte del Estado, conllevan a obtener al final de este claro estudio, la necesidad de exigir un Estado de Derecho, inaplazable para poder combatir esta voracidad, libertades malentendidas, este conformismo politizado de carácter partidista, y al fin, beneficiar a las comunidades que lo crearon, sin importar nacionalismos, proteger sitios y entornos naturales sin beneficios individuales, conservar los beneficios artísticos mundiales, para estudio y deleite de nuevas generaciones sin buscar vencidos y vencedores. Bien comienza el estudio que nos ocupa con la cita de CLIFFORD GEERTZ «Si no tenemos las respuestas, discutamos las preguntas».
El autor nos presenta una estructura académico jurista, en la cual las aportaciones de especialistas en los dos campos, defienden y argumentan sus posturas; cabe destacar las aportaciones del maestro FLORESCANO, sus clasificaciones y análisis, que convergen en propuestas amplias e incluyentes, no sólo en la clasificación nacionalista, sino las estructuras temporales; la aportación de ANTONIO MACHUCA sobre el movimiento permanente de la cultura, su producción y manifestaciones. Sin embargo la postura responsable y adelantada que presentaba el Estado Mexicano como Nación incipiente e independiente desde 1897, en materia de «protección cultural» y a pesar de la clasificación «antigüedades mexicanas», -siendo poco claro el concepto-, existía ya entonces una proyección jurídica que serviría de base para la conformación de un marco jurídico posterior. Este compromiso del Estado Mexicano por proteger «nuestro» Patrimonio e indirectamente el de la humanidad, ha presentado fallas irreversibles, críticas feroces, pero sobretodo adolece de la misma enfermedad que al resto de las leyes en nuestro país: la falta del Estado de Derecho. CARLOS LARA nos permite profundizar en un campo vital, pero poco conocido, en un tema imprescindible en la historia moderna, pero descuidado jurídicamente, en un tesoro natural que obtuvimos gratuitamente y el cual hemos destruido, no seamos cómplices de esta enorme contradicción y cobremos conciencia todos de este suicidio colectivo que ejercemos a diario irresponsablemente. Este libro nos permite conocer la atmósfera sobre la legislación cultural, pero principalmente, nos permite dar el primer paso responsable, conocer y comprender para poder contestar algunas de las respuestas responsablemente.
WALTHER BOELSTERLY
Director del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble del INBA
Una compilación de ensayos y artículos publicados durante los últimos diez años, divididos en tre... more Una compilación de ensayos y artículos publicados durante los últimos diez años, divididos en tres partes. Una primera que aborda los temas de la cultura y comercio; una segunda con el tema de la transformación de la institución museística y el arte en general; y una tercera reservada al análisis de diversos aspectos de las políticas culturales en México, particularmente las que han nutrido el debate de los últimos años.
Son trabajos académicos que ayudarán a entender la pertinencia y alcances de una Secretaría de Cu... more Son trabajos académicos que ayudarán a entender la pertinencia y alcances de una Secretaría de Cultura. Todos centrados en el contexto mexicano, desde una perspectiva jurídico-legislativa y de política cultural.
En los últimos 15 años la pretendida Secretaría de Cultura ha tenido por los menos siete propuest... more En los últimos 15 años la pretendida Secretaría de Cultura ha tenido por los menos siete propuestas a discusión. Comenzó a discutirse de manera formal a finales de los noventa por un grupo de académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México; posteriormente en foros electorales y finalmente en diversos foros legislativos. Las propuestas van desde la creación de un Organismo Constitucional Autónomo, hasta una Secretaría de Comunicación y Cultura. En estos momentos existe una propuesta de Ley General de Cultura, acompañada de una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que prevé la creación de una Secretaría de Cultura en la que el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes, pasarían a ser Subsecretarías. Dicha propuesta es resultado de un foto legislativo en el que se analizó el marco jurídico del subsector cultura en abril de 2013. La propuesta que hace el Presidente Enrique Peña Nieto en el marco de su 3er. Informe de Gobierno es una Secretaría de Estado; sus alcances y atribuciones los conoceremos en los próximos meses.
Con la instalación de la segunda legislatura del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, termi... more Con la instalación de la segunda legislatura del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, termina el denominado Pacto por México. Un acuerdo político que impulsó un nuevo paradigma constitucional en diversos ámbitos del desarrollo del país, y que una vez más dejó fuera la reforma cultural. Si las denominadas reformas estructurales fueron consensuadas por los partidos políticos representados en dicho Pacto, e instrumentadas particularmente por el Ejecutivo Federal, para Mover a México, como reza el eslogan, debemos asumir que la cultura no es relevante para mover a México.
Un análisis de las plataformas legislativas registradas por los partidos políticos ante el INE, q... more Un análisis de las plataformas legislativas registradas por los partidos políticos ante el INE, que demuestra cómo borraron su compromiso de hace tres años, de legislar un marco jurídico para la cultura. El análisis incluye a manera de referencia, las propuestas de los partidos en las plataformas 2009-2012 (Plataforma legislativa) y las presentadas en 2012-2018 (Plataformas políticas). Demuestra el desdén de la denominada izquierda mexicana por el tema, quizá un reflejo del momento de descomposición por el que atraviesa. Permite ver también el poco, o nulo, avance en la agenda legislativa que se ha tenido en la primera legislatura del sexenio 2012-2018. Sirva pues este análisis como parámetro para revisar, no solo la falta de compromiso de los partidos políticos con la cultura, sino también para cuestionar a los candidatos que en unos meses estarán pidiendo el voto a los ciudadanos.
En estos días de tristeza y desolación es más pertinente que nunca volver a pensar la cultura com... more En estos días de tristeza y desolación es más pertinente que nunca volver a pensar la cultura como una alternativa viable para algunos de los problemas sociales que nos abruman. No creo que sea una panacea, ni un bálsamo en contra del dolor y la rabia, pero sí pienso que puede ser la base para ayudar a reconstruir eso que llaman el tejido social. Está circulando en redes sociales una campaña llamada “Sí a la Reforma Cultural”, promovida por los principales estudiosos de la cultura en México, muchos de ellos agrupados en el Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura (GRECU) de la UAM plantel Xochimilco. El principal argumento en favor de esta solicitud es la carencia de distintos ordenamientos jurídicos como leyes y reglamentos que establezcan un marco integral para operar adecuadamente las políticas culturales en México. Desde hace muchos años tenemos varios organismos como CONACULTA, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que en teoría se complementan, pero que en la práctica muchas veces se traslapan por la carencia de criterios jurídicos claros; por ejemplo, no existe una Ley General de Cultura que regule a todo el sector y que favorezca la operación del derecho a acceso a la cultura consagrado en el artículo 4to de nuestra Constitución. Tampoco hay una Ley reglamentaria para CONACULTA o reglamentos para el INBA o el INAH. Estas reformas armonizadas tendrían como finalidad establecer un verdadero sector nacional para la cultura, con independencia jurídica y presupuestal y no sólo como un subsector dentro de la SEP, como sucede en la actualidad. En otras naciones, como Francia, la cultura ocupa un lugar predominante en el organigrama gubernamental y esto se traduce en la importancia que las actividades culturales tienen para preservar la identidad nacional, entre otras cosas. Por otra parte, tampoco se han armonizado las leyes mexicanas acorde a los tratados y acuerdos internacionales que ha firmado nuestro país; es un tanto contraproducente que los compromisos en el exterior no tengan una contraparte en la legislación nacional. Los promotores de esta Reforma para la Cultura argumentan que “la cultura ha demostrado ser generadora de recursos, empleo y bienestar; que es considerada el cuarto pilar para el desarrollo por diversos organismos internacionales y que no cuenta con un marco jurídico adecuado que le permita desarrollar y promover, por ejemplo, las empresas culturales del país”. No pienso que las leyes o reglamentos, por sí mismos, puedan resolver los problemas, pero sí pueden contribuir a facilitar o complicar los procesos sociales que regulan, y por esto coincido con la iniciativa para reformar integralmente las instituciones y normas relacionadas con eso que llamamos cultura. Los lectores interesados pueden encontrar más información en el sitio web del GRECU. (http://economiacultural.xoc.uam.mx/index.php/reforma)
Este libro analizo una de las facetas hasta el momento desconocidas de Manuel Gómez Morin, esa de... more Este libro analizo una de las facetas hasta el momento desconocidas de Manuel Gómez Morin, esa de gestor cultural, que realizó además en un momento determinante de la historia del país, en la etapa constructiva de la Revolución. Inspirado, según consta en diversos textos de su propio archivo, por ese amor al arte, a la música, a la poesía y a la literatura. Su destacada labor ha sido estudiada por diversos especialistas e instituciones, reconociéndolo como una de las personalidades más sobresalientes del siglo XX mexicano. Lo anterior, a partir de sus aportaciones académicas, económicas, agrarias y particularmente políticas. Sin embargo, faltaba explorar una de las vertientes que con más empeño y entusiasmo desarrolló: la gestión cultural. Esa gestión que lo hizo referente y consejero de personalidades como la primera nobel latinoamericana, Gabriela Mistral... Su reconocida calidad moral atrajo el consejo de la mecenas Antonieta Rivas Mercado, quien en 1928 le buscó con el propósito de apoyar a la orquesta sinfónica nacional de Carlos Chávez: “Le he buscado sin éxito, le ruego hojee el prospecto adjunto, acudo a usted un tanto en su calidad de Presidente del banco de México, otro tanto como abogado y amigo, y otro como mexicano esclarecido”. En 1930 el destacado ingeniero Marte R. Gómez lo consultaba en materia de agricultura: “Me gustaría contar con su opinión para centrar algunas ideas, por si llega la ocasión en que me sienta con tamaños y con ánimos para redactar un folleto que satisfaga las necesidades de la enseñanza en nuestra Escuela Nacional de Agricultura… que nos vaya librando aunque sea de una manera paulatina, del servilismo en que vivimos respecto de enciclopedias agrícolas extranjeras”. Con José Vasconcelos tuvo un afable, intenso y amargo diálogo epistolar del que mucho se ha escrito, entre otras cosas por la manera en que terminó. Gómez Morin diría al respecto: “No diga que su amistad ha sido traicionada, porque entonces estará usted cometiendo la grave impostura de atribuir a quien usted ya no quiera querer, la culpa de la muerte de ese afecto”. En 1944 alfonso reyes, enrique González Martínez, Carlos Chávez, Ángel Zárraga y Samuel Ramos lo buscaron para hacer extensiva la invitación que el entonces Secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, había hecho públicamente a un grupo de escritores y artistas. Se trataba de un llamado que estaba haciendo el gobierno al sector cultural para establecer una sección educativa del Consejo Supremo de la Defensa. En el terreno de la literatura mexicana, fue el poeta Ramón López Velarde quien con su valor lo hizo sentir que no era verdad que estuvieran caducos los principios, las normas y los símbolos de su niñez, de su primera juventud. En 2007 Mauricio Gómez Morin Fuentes inició parte de esta tarea, reseñando el primer número de Las hojas del árbol, el boletín del centro cultural Manuel Gómez Morin, dedicado en esta ocasión a mostrar la correspondencia de don Manuel en relación con el poeta Ramón López Velarde. Sobre su gestión cultural señaló: “Queda entonces como cabo suelto para que alguien lo desoville. Y sirva esta correspondencia para señalar otro terreno aún ignoto en el ideario de Gómez Morin: su porfiado interés por el arte y su relación con los artistas, otro cabo suelto”. En 2008 la doctora María teresa Gómez Mont escribió, Manuel Gómez Morin 1915-1939, editado por el Fondo de Cultura Económica. Un acucioso e interesante trabajo de investigación en el que no deja de llamar la atención el hecho de que —siendo (1915-1939) el periodo analizado en su trabajo—abarca por lo menos un lapso de su gestión cultural en favor de la orquesta sinfónica de México que no fue considerado. Desconozco los motivos, lo importante es observar que existen más acciones dentro de esos 24 años. En mayo de 2009 Carlos Organista desarrolló un sobresaliente artículo titulado “El hechizo de las letras de plomo y la tinta fresca, Manuel Gómez Morin, abogado de la cultura”, publicado en el cuarto número del boletín Las hojas del árbol del Centro Cultural Manuel Gómez Morin. En éste abordó la faceta editorial de ese inquieto editor y empresario cultural que fue don Manuel. En septiembre de ese mismo año, la revista Palabra, órgano de difusión doctrinal del Partido Acción Nacional, publicó un ensayo de mi autoría a manera de avance del presente libro, titulado “La cultura en el PAN”. Luego de siete años de estudiar la historia del partido y su relación con la cultura, no me parecía justo que el tema quedara en sus archivos, así que con la ayuda de una apreciable colega, recientemente fallecida, Marcela Diosdado, acudí a la Fundación Rafael Preciado Hernández, donde Armando Reyes, director de la Revista Bien Común, me dio la oportunidad de escribir algunos ensayos sobre el tema. Posteriormente acudí al Archivo Manuel Gómez Morin donde la amabilidad y profesionalismo de Alejandra Gómez Morin y Angélica Oliver terminaron por orientar el presente trabajo, poniendo a mi disposición los expedientes necesarios para lograr ver a ese Gómez Morin que transitó del México del “Amor, orden y progreso” al de “Por mi raza hablará el espíritu”. Y que, consecuente con la frase más célebre del maderismo “Sufragio efectivo, no reelección”, supo idear un México guiado “Por una patria ordenada y generosa” a través de la técnica: su técnica. Su gestión cultural era, en efecto, un cabo suelto en la historia; un cabo que hoy comienza a encontrar eslabones gracias a la generosidad de los encargados del archivo que lleva su nombre, cuidadosamente resguardado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y atinadamente dirigido por su nieta, a quien agradezco el apoyo brindado para comenzar a desovillar el terreno poco explorado de un caudillo cultural en la etapa constructiva de la Revolución Mexicana.
Luego de la revisión de diversos materiales previos al 1er. Informe de Gobierno y del documento m... more Luego de la revisión de diversos materiales previos al 1er. Informe de Gobierno y del documento mismo, se destaca 1) La nueva relación entre la SEP y el Conaculta como sector y subsector, respectivamente. 2) Un equipo experimentado en el Consejo pero ante un nuevo marco jurídico-administrativo como reto a superar. 3) Un firme propósito por rediseñar un esquema de distribución de recursos pero sin una noción clara de cómo hacerlo, y 4) El propósito de impulsar la economía creativa (industrias culturales) pero sin una noción clara de cómo armonizar su desarrollo.
De las 10 acciones seleccionadas como relevantes, siete se enmarcan en el documento rector del denominado Pacto por México y en la agenda del titular del Conaculta.
Se destaca el desarrollo cultural con impacto social es el acento hasta el momento de la política cultural del sexenio, así como el propósito de asegurar condiciones para que la infraestructura cultural permita disponer de espacios adecuados para la difusión de la cultura en todo el país; la realización de un trabajo intensivo de evaluación, mantenimiento y actualización de la infraestructura y los espacios culturales existentes en todo el territorio nacional; y la generación de nuevas modalidades de espacios multifuncionales y comunitarios, para el desarrollo de actividades culturales en zonas y municipios con mayores índices de marginación y necesidad de fortalecimiento del tejido social, así como la promoción de un amplio programa de rescate y rehabilitación de los centros históricos del país.
La economía de la atención diseñada y promovida por los numerati, nos ha instalado en una excesiv... more La economía de la atención diseñada y promovida por los numerati, nos ha instalado en una excesiva abundancia, ante la desinformación y carencia de curaduría en los contenidos, pero quizá lo más grave de todo sea la privatización de la opinión pública, camuflada mediante algoritmos, la comercialización de las relaciones sociales, la venta de nuestros perfiles y esa desenfrenada e incorregible manera de compartir contenido basura, actitud que cierra la ecuación de este modelo económico. Todo esto que lleva a los perfilados de las redes, a la apatía, a la infobesidad, a la desorientación, a la individualidad colectiva ejercida y recreada en una profunda soledad, en una aparente sociabilidad (en redes). Tenemos una comunicación tecnológicamente más rica, pero humanamente más pobre, nos dice Dominique Wolton. Por tanto, la soledad parece ser la mejor forma de estar acompañados, como señala el poeta Raúl Bañuelos. Es la ecuación de la vida moderna, afirma el maestro Fito Páez.
El salario emocional de la cultura (Última de tres partes) En esta última entrega pregunto y trat... more El salario emocional de la cultura (Última de tres partes) En esta última entrega pregunto y trato de responder la pregunta de por qué los agentes culturales no saben cobrar. Asimismo cuestiono si son estos los destinatarios de las acciones del Estado en materia de cultura. Finalmente, comparto la idea de que la primera vez que escribimos, como dice el guionista Mike Rich, lo hacemos con el corazón, en tanto que la segunda, con la cabeza, y quizá ha llegado el momento de que los agentes culturales, comencemos a escribir por segunda vez (con la cabeza), motivados por el corazón, hasta lograr el equilibrio entre el salario económico que da el saber, y el salario emocional que da el aprecio al arte y la cultura.
Decía Carlos Castillo Peraza que la política tenía su real dimensión cuando era expresión de la c... more Decía Carlos Castillo Peraza que la política tenía su real dimensión cuando era expresión de la cultura. En efecto, y podríamos decir que tanto la política como la política cultural están obligadas a observar la vertiente antropológica de la cultura y posteriormente hacer una interpretación jurídica para que el derecho de acceso a los bienes y servicios culturales sea una realidad no sólo constitucional, sino también social. Esta observación lleva varias décadas, pero no ha desembocado en dictamen alguno, antes bien en una serie de protestas y solicitudes de un mejor y más amplio análisis. La propuesta presidencial que busca crear la Secretaría de Cultura, presentada en el marco del 3er. Informe de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, en un inicio fue vista por destacados agentes culturales como una reforma corta, estética y cosmética. Dos meses después, es calificada como el inicio de todos los males por venir en el sector cultura. O no fue leída con detenimiento, o no fue entendida en su real dimensión jurídico-administrativa. Lo anterior generó una serie de opiniones encontradas y diversos sofismas antropológicos que conviene precisar.
En sus 27 años de vida, la hoy denominada Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Di... more En sus 27 años de vida, la hoy denominada Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, ha contado con la participación de diversos agentes culturales y políticos, con acciones de todo tipo. Algunas relevantes, otras no tanto, según se mire; pero algo caracteriza al paso de los años a este órgano congresional: la evasión de los temas fundamentales encaminados a ordenar el sistema cultural del país. Este breve historial muestra lo que cada agente cultural y político ha dejado a su paso en cada trienio legislativo, así como los temas fundamentales que deberá considerar la LXIII Legislatura que acaba de comenzar.
UN ANÁLISIS DE LA POLÍTICA CULTURAL EN MÉXICO DESDE SU ORIGEN COMO POLÍTICA PÚBLICA.
El presente ... more UN ANÁLISIS DE LA POLÍTICA CULTURAL EN MÉXICO DESDE SU ORIGEN COMO POLÍTICA PÚBLICA. El presente libro, 1988-2012. Cultura y transición, se realizó en el marco de los 25 años del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Fue concebida a partir de una serie de reflexiones y reuniones con el promotor cultural Eduardo Cruz. Ambos coordinamos esta obra, el en lo relativo al análisis sectorial de la economía cultural y yo en lo relativo al análisis de las políticas culturales. La obra forma parte de los trabajos del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura de la UAM Xochimilco. Se trata de una obra colectiva que analiza con precisión lo ocurrido en la política cultural en los últimos 25 años, o si se quiere, a lo largo de cuatro sexenios, los dos últimos del priismo y el presidencialismo dominante y los dos del panismo y la alternancia. Un recuento justo, si se cree en la numerología, 24 años del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, los 12 primeros en manos de gobiernos del PRI y los 12 siguientes del PAN. Es un lapso en el cual se desarrolla la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, un periodo en el que surge la misma comisión en la Cámara de Senadores y en la Asamblea del Distrito Federal. Señala los 15 años de gobiernos perredistas en la capital de la República, pero a su vez, son cinco lustros en los que la economía cultural dio consistencia a una noción de sector y empoderó la aportación de la cultura al desarrollo, tanto como catapultó la inserción de los emprendedores culturales a la par de la formación de los gestores culturales. Los temas que el lector podrá ven en esta obra van desde el papel del Estado, las políticas culturales y el CONACULTA, al desarrollo de la economía cultural, los intelectuales y su relación con el poder, los presidentes de México y la cultura, pasando por la diplomacia cultural, el rol del Poder Legislativo y el activismo de los trabajadores sindicalizados del subsector de cultura y artes. La combinación de oficios, profesiones, edades y cercanías de los participantes en la obra tiene un mérito que celebramos como equipo de trabajo. Xavier Rodríguez Ledesma, un prestigioso sociólogo, dueño de abundante obra; Andrés Ordorica, con la nobleza de la juventud y la pasión por las ciencias políticas; César Villanueva, impulsor como pocos del conocimiento de la diplomacia cultural; Luz Jaimes, estupenda reportera aferrada al cine y al teatro; Karla Quiroz, gestora cultural de largo alcance, y Judith Amador, reportera curtida de gran impulso en el área de la investigación. Agradecemos a Vicente Fox, Rafael Tovar, Sari Bermúdez, Sergio Vela, Consuelo Sáizar, Bolfy Cottom, María Teresa Uriarte, Gerardo Estrada, Saúl Juárez, María Cristina García Cepeda, Andrés Webster, Martha Ketchum, Leobardo Sarabia, Marinela Servitje, Alejandro Soberón, Thomas Veerkamp, Sergio Autrey y Francisco Gil Díaz, por haber atendido nuestro llamado y ser parte de un encuentro sin precedente. Asimismo, a los promotores y editores de la obra, la UAM Xochimilco a la Universidad Autónoma de Nuevo León, y a la entrañable promotora cultural Martha Ketchum, ex titular del Instituto de Cultura de Morelos.
En este libro analizo una de las facetas hasta el momento desconocidas de Manuel Gómez Morin, esa... more En este libro analizo una de las facetas hasta el momento desconocidas de Manuel Gómez Morin, esa de gestor cultural, que realizó además en un momento determinante de la historia del país, en la etapa constructiva de la Revolución. Inspirado, según consta en diversos textos de su propio archivo, por ese amor al arte, a la música, a la poesía y a la literatura. Su destacada labor ha sido estudiada por diversos especialistas e instituciones, reconociéndolo como una de las personalidades más sobresalientes del siglo XX mexicano. Lo anterior, a partir de sus aportaciones académicas, económicas, agrarias y particularmente políticas. Sin embargo, faltaba explorar una de las vertientes que con más empeño y entusiasmo desarrolló: la gestión cultural. Esa gestión que lo hizo referente y consejero de personalidades como la primera nobel latinoamericana, Gabriela Mistral... Su reconocida calidad moral atrajo el consejo de la mecenas Antonieta Rivas Mercado, quien en 1928 le buscó con el propósito de apoyar a la orquesta sinfónica nacional de Carlos Chávez: “Le he buscado sin éxito, le ruego hojee el prospecto adjunto, acudo a usted un tanto en su calidad de Presidente del banco de México, otro tanto como abogado y amigo, y otro como mexicano esclarecido”. En 1930 el destacado ingeniero Marte R. Gómez lo consultaba en materia de agricultura: “Me gustaría contar con su opinión para centrar algunas ideas, por si llega la ocasión en que me sienta con tamaños y con ánimos para redactar un folleto que satisfaga las necesidades de la enseñanza en nuestra Escuela Nacional de Agricultura… que nos vaya librando aunque sea de una manera paulatina, del servilismo en que vivimos respecto de enciclopedias agrícolas extranjeras”. Con José Vasconcelos tuvo un afable, intenso y amargo diálogo epistolar del que mucho se ha escrito, entre otras cosas por la manera en que terminó. Gómez Morin diría al respecto: “No diga que su amistad ha sido traicionada, porque entonces estará usted cometiendo la grave impostura de atribuir a quien usted ya no quiera querer, la culpa de la muerte de ese afecto”. En 1944 alfonso reyes, enrique González Martínez, Carlos Chávez, Ángel Zárraga y Samuel Ramos lo buscaron para hacer extensiva la invitación que el entonces Secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, había hecho públicamente a un grupo de escritores y artistas. Se trataba de un llamado que estaba haciendo el gobierno al sector cultural para establecer una sección educativa del Consejo Supremo de la Defensa. En el terreno de la literatura mexicana, fue el poeta Ramón López Velarde quien con su valor lo hizo sentir que no era verdad que estuvieran caducos los principios, las normas y los símbolos de su niñez, de su primera juventud. En 2007 Mauricio Gómez Morin Fuentes inició parte de esta tarea, reseñando el primer número de Las hojas del árbol, el boletín del centro cultural Manuel Gómez Morin, dedicado en esta ocasión a mostrar la correspondencia de don Manuel en relación con el poeta Ramón López Velarde. Sobre su gestión cultural señaló: “Queda entonces como cabo suelto para que alguien lo desoville. Y sirva esta correspondencia para señalar otro terreno aún ignoto en el ideario de Gómez Morin: su porfiado interés por el arte y su relación con los artistas, otro cabo suelto”. En 2008 la doctora María teresa Gómez Mont escribió, Manuel Gómez Morin 1915-1939, editado por el Fondo de Cultura Económica. Un acucioso e interesante trabajo de investigación en el que no deja de llamar la atención el hecho de que —siendo (1915-1939) el periodo analizado en su trabajo—abarca por lo menos un lapso de su gestión cultural en favor de la orquesta sinfónica de México que no fue considerado. Desconozco los motivos, lo importante es observar que existen más acciones dentro de esos 24 años. En mayo de 2009 Carlos Organista desarrolló un sobresaliente artículo titulado “El hechizo de las letras de plomo y la tinta fresca, Manuel Gómez Morin, abogado de la cultura”, publicado en el cuarto número del boletín Las hojas del árbol del Centro Cultural Manuel Gómez Morin. En éste abordó la faceta editorial de ese inquieto editor y empresario cultural que fue don Manuel. En septiembre de ese mismo año, la revista Palabra, órgano de difusión doctrinal del Partido Acción Nacional, publicó un ensayo de mi autoría a manera de avance del presente libro, titulado “La cultura en el PAN”. Luego de siete años de estudiar la historia del partido y su relación con la cultura, no me parecía justo que el tema quedara en sus archivos, así que con la ayuda de una apreciable colega, recientemente fallecida, Marcela Diosdado, acudí a la Fundación Rafael Preciado Hernández, donde Armando Reyes, director de la Revista Bien Común, me dio la oportunidad de escribir algunos ensayos sobre el tema. Posteriormente acudí al Archivo Manuel Gómez Morin donde la amabilidad y profesionalismo de Alejandra Gómez Morin y Angélica Oliver terminaron por orientar el presente trabajo, poniendo a mi disposición los expedientes necesarios para lograr ver a ese Gómez Morin que transitó del México del “Amor, orden y progreso” al de “Por mi raza hablará el espíritu”. Y que, consecuente con la frase más célebre del maderismo “Sufragio efectivo, no reelección”, supo idear un México guiado “Por una patria ordenada y generosa” a través de la técnica: su técnica. Su gestión cultural era, en efecto, un cabo suelto en la historia; un cabo que hoy comienza a encontrar eslabones gracias a la generosidad de los encargados del archivo que lleva su nombre, cuidadosamente resguardado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y atinadamente dirigido por su nieta, a quien agradezco el apoyo brindado para comenzar a desovillar el terreno poco explorado de un caudillo cultural en la etapa constructiva de la Revolución Mexicana.
El Patrimonio, un compromiso ineludible para México y los mexicanos, que desconocemos pero exigim... more El Patrimonio, un compromiso ineludible para México y los mexicanos, que desconocemos pero exigimos, que gozamos y destruimos. Al comenzar un análisis de la problemática que nos aqueja en este rubro, de vital importancia para el país, como territorio soberano e independiente para la región, con necesidades y compromisos ineludibles para la Nación, con obligaciones y derechos para el individuo, con el derecho a gozar y disfrutar con responsabilidad para el mundo; con la necesidad de organizar a todos los niveles, pero sobretodo, desde organismos internacionales, la salvaguarda -a través de métodos diversos- de los tesoros naturales, mundiales y culturales que se encuentran en la superficie de la tierra.
Así de amplio y complejo es el problema. La perspectiva que nos presenta el autor CARLOS LARA, nos ofrece un panorama claro y aterrador, urgente y tardío, pero sobre todo bélico. El conformar y difundir marcos de discusión sobre el Patrimonio, significa primero que nada, entender y comprender que es y cómo se compone -etimológicamente hablando el Patrimonio. Se genera de Pater (padre) y Monium (matrimonio); son bienes heredados de ascendientes, por lo que en la medida del compromiso histórico y el respeto a futuras generaciones, la humanidad, debemos de cuidar, conservar, y proteger. El autor nos acerca a situaciones legislativas (nacionales e internacionales) que ejemplifican el esfuerzo y lucha, que organizaciones locales, regionales e internacionales plantean desde plataformas diversas ante el embate avasallador de la cuarta religión: el consumismo. El debate socio/ económico de la viabilidad de necesidades -reales o ficticias-, de principios éticos y morales, de las consecuencias de estos sistemas, serían tema fundamental para el entendimiento de valores de esta sociedad globalizada y globalizadora.
Ya el autor menciona las puntuales aportaciones del sociólogo GARCÍA CANCLINI y DE SALGERO en los beneficios y desventajas que conllevan tales acciones globalizadoras, dando pie a una investigación y análisis más profundo sobre el tema socio/económico. Por ahora la investigación realizada por CARLOS LARA, nos sumerge y acota a un marco jurídico incompleto, pero perfectible, a casos particulares (no del todo exactos por su subjetividad) del caso mexicano que se apoya y contradice en la misma ley, e igualmente en las recomendaciones de los organismos internacionales.
Podríamos hacer un estudio completo de cuáles son los cuestionamientos substantivos en un debate de protección ambiental, de preservación y conservación tangible o intangible del patrimonio, pero no llegaríamos a conclusiones viables, sino anteponemos preguntas como ¿a quién beneficia toda esta epistolar legislación sobre el Patrimonio? La respuesta, -adoptada al vocablo globalize (global)- sería: al ser humano. Ojo, este universo tan amplio «el ser humano», encierra cualquier cantidad de matices e intereses, desde el más mezquino e injusto, hasta el más loable y democrático. ¿Qué hacer para satisfacer a universos e intereses tan opuestos? La respuesta no la tenemos, llevamos miles de años de experiencia y sistemas socioeconómicos de ideologías, colores y tendencias diversos, y aunque podemos jactarnos de ciertos avances y equilibrios, la humanidad no ha podido darle gusto y satisfacer las diversas demandas y necesidades que se plantean.
La voracidad de intereses económicos disfrazados de compromisos culturales, la descarada exigencia de los derechos y libertades sin compromisos y responsabilidades de organismos y asociaciones, la falta de intereses justos, politizan las acciones legales por parte del Estado, conllevan a obtener al final de este claro estudio, la necesidad de exigir un Estado de Derecho, inaplazable para poder combatir esta voracidad, libertades malentendidas, este conformismo politizado de carácter partidista, y al fin, beneficiar a las comunidades que lo crearon, sin importar nacionalismos, proteger sitios y entornos naturales sin beneficios individuales, conservar los beneficios artísticos mundiales, para estudio y deleite de nuevas generaciones sin buscar vencidos y vencedores. Bien comienza el estudio que nos ocupa con la cita de CLIFFORD GEERTZ «Si no tenemos las respuestas, discutamos las preguntas».
El autor nos presenta una estructura académico jurista, en la cual las aportaciones de especialistas en los dos campos, defienden y argumentan sus posturas; cabe destacar las aportaciones del maestro FLORESCANO, sus clasificaciones y análisis, que convergen en propuestas amplias e incluyentes, no sólo en la clasificación nacionalista, sino las estructuras temporales; la aportación de ANTONIO MACHUCA sobre el movimiento permanente de la cultura, su producción y manifestaciones. Sin embargo la postura responsable y adelantada que presentaba el Estado Mexicano como Nación incipiente e independiente desde 1897, en materia de «protección cultural» y a pesar de la clasificación «antigüedades mexicanas», -siendo poco claro el concepto-, existía ya entonces una proyección jurídica que serviría de base para la conformación de un marco jurídico posterior. Este compromiso del Estado Mexicano por proteger «nuestro» Patrimonio e indirectamente el de la humanidad, ha presentado fallas irreversibles, críticas feroces, pero sobretodo adolece de la misma enfermedad que al resto de las leyes en nuestro país: la falta del Estado de Derecho. CARLOS LARA nos permite profundizar en un campo vital, pero poco conocido, en un tema imprescindible en la historia moderna, pero descuidado jurídicamente, en un tesoro natural que obtuvimos gratuitamente y el cual hemos destruido, no seamos cómplices de esta enorme contradicción y cobremos conciencia todos de este suicidio colectivo que ejercemos a diario irresponsablemente. Este libro nos permite conocer la atmósfera sobre la legislación cultural, pero principalmente, nos permite dar el primer paso responsable, conocer y comprender para poder contestar algunas de las respuestas responsablemente.
WALTHER BOELSTERLY
Director del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble del INBA
Una compilación de ensayos y artículos publicados durante los últimos diez años, divididos en tre... more Una compilación de ensayos y artículos publicados durante los últimos diez años, divididos en tres partes. Una primera que aborda los temas de la cultura y comercio; una segunda con el tema de la transformación de la institución museística y el arte en general; y una tercera reservada al análisis de diversos aspectos de las políticas culturales en México, particularmente las que han nutrido el debate de los últimos años.
Son trabajos académicos que ayudarán a entender la pertinencia y alcances de una Secretaría de Cu... more Son trabajos académicos que ayudarán a entender la pertinencia y alcances de una Secretaría de Cultura. Todos centrados en el contexto mexicano, desde una perspectiva jurídico-legislativa y de política cultural.
En los últimos 15 años la pretendida Secretaría de Cultura ha tenido por los menos siete propuest... more En los últimos 15 años la pretendida Secretaría de Cultura ha tenido por los menos siete propuestas a discusión. Comenzó a discutirse de manera formal a finales de los noventa por un grupo de académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México; posteriormente en foros electorales y finalmente en diversos foros legislativos. Las propuestas van desde la creación de un Organismo Constitucional Autónomo, hasta una Secretaría de Comunicación y Cultura. En estos momentos existe una propuesta de Ley General de Cultura, acompañada de una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que prevé la creación de una Secretaría de Cultura en la que el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes, pasarían a ser Subsecretarías. Dicha propuesta es resultado de un foto legislativo en el que se analizó el marco jurídico del subsector cultura en abril de 2013. La propuesta que hace el Presidente Enrique Peña Nieto en el marco de su 3er. Informe de Gobierno es una Secretaría de Estado; sus alcances y atribuciones los conoceremos en los próximos meses.
Con la instalación de la segunda legislatura del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, termi... more Con la instalación de la segunda legislatura del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, termina el denominado Pacto por México. Un acuerdo político que impulsó un nuevo paradigma constitucional en diversos ámbitos del desarrollo del país, y que una vez más dejó fuera la reforma cultural. Si las denominadas reformas estructurales fueron consensuadas por los partidos políticos representados en dicho Pacto, e instrumentadas particularmente por el Ejecutivo Federal, para Mover a México, como reza el eslogan, debemos asumir que la cultura no es relevante para mover a México.
Un análisis de las plataformas legislativas registradas por los partidos políticos ante el INE, q... more Un análisis de las plataformas legislativas registradas por los partidos políticos ante el INE, que demuestra cómo borraron su compromiso de hace tres años, de legislar un marco jurídico para la cultura. El análisis incluye a manera de referencia, las propuestas de los partidos en las plataformas 2009-2012 (Plataforma legislativa) y las presentadas en 2012-2018 (Plataformas políticas). Demuestra el desdén de la denominada izquierda mexicana por el tema, quizá un reflejo del momento de descomposición por el que atraviesa. Permite ver también el poco, o nulo, avance en la agenda legislativa que se ha tenido en la primera legislatura del sexenio 2012-2018. Sirva pues este análisis como parámetro para revisar, no solo la falta de compromiso de los partidos políticos con la cultura, sino también para cuestionar a los candidatos que en unos meses estarán pidiendo el voto a los ciudadanos.
En estos días de tristeza y desolación es más pertinente que nunca volver a pensar la cultura com... more En estos días de tristeza y desolación es más pertinente que nunca volver a pensar la cultura como una alternativa viable para algunos de los problemas sociales que nos abruman. No creo que sea una panacea, ni un bálsamo en contra del dolor y la rabia, pero sí pienso que puede ser la base para ayudar a reconstruir eso que llaman el tejido social. Está circulando en redes sociales una campaña llamada “Sí a la Reforma Cultural”, promovida por los principales estudiosos de la cultura en México, muchos de ellos agrupados en el Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura (GRECU) de la UAM plantel Xochimilco. El principal argumento en favor de esta solicitud es la carencia de distintos ordenamientos jurídicos como leyes y reglamentos que establezcan un marco integral para operar adecuadamente las políticas culturales en México. Desde hace muchos años tenemos varios organismos como CONACULTA, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que en teoría se complementan, pero que en la práctica muchas veces se traslapan por la carencia de criterios jurídicos claros; por ejemplo, no existe una Ley General de Cultura que regule a todo el sector y que favorezca la operación del derecho a acceso a la cultura consagrado en el artículo 4to de nuestra Constitución. Tampoco hay una Ley reglamentaria para CONACULTA o reglamentos para el INBA o el INAH. Estas reformas armonizadas tendrían como finalidad establecer un verdadero sector nacional para la cultura, con independencia jurídica y presupuestal y no sólo como un subsector dentro de la SEP, como sucede en la actualidad. En otras naciones, como Francia, la cultura ocupa un lugar predominante en el organigrama gubernamental y esto se traduce en la importancia que las actividades culturales tienen para preservar la identidad nacional, entre otras cosas. Por otra parte, tampoco se han armonizado las leyes mexicanas acorde a los tratados y acuerdos internacionales que ha firmado nuestro país; es un tanto contraproducente que los compromisos en el exterior no tengan una contraparte en la legislación nacional. Los promotores de esta Reforma para la Cultura argumentan que “la cultura ha demostrado ser generadora de recursos, empleo y bienestar; que es considerada el cuarto pilar para el desarrollo por diversos organismos internacionales y que no cuenta con un marco jurídico adecuado que le permita desarrollar y promover, por ejemplo, las empresas culturales del país”. No pienso que las leyes o reglamentos, por sí mismos, puedan resolver los problemas, pero sí pueden contribuir a facilitar o complicar los procesos sociales que regulan, y por esto coincido con la iniciativa para reformar integralmente las instituciones y normas relacionadas con eso que llamamos cultura. Los lectores interesados pueden encontrar más información en el sitio web del GRECU. (http://economiacultural.xoc.uam.mx/index.php/reforma)
Este libro analizo una de las facetas hasta el momento desconocidas de Manuel Gómez Morin, esa de... more Este libro analizo una de las facetas hasta el momento desconocidas de Manuel Gómez Morin, esa de gestor cultural, que realizó además en un momento determinante de la historia del país, en la etapa constructiva de la Revolución. Inspirado, según consta en diversos textos de su propio archivo, por ese amor al arte, a la música, a la poesía y a la literatura. Su destacada labor ha sido estudiada por diversos especialistas e instituciones, reconociéndolo como una de las personalidades más sobresalientes del siglo XX mexicano. Lo anterior, a partir de sus aportaciones académicas, económicas, agrarias y particularmente políticas. Sin embargo, faltaba explorar una de las vertientes que con más empeño y entusiasmo desarrolló: la gestión cultural. Esa gestión que lo hizo referente y consejero de personalidades como la primera nobel latinoamericana, Gabriela Mistral... Su reconocida calidad moral atrajo el consejo de la mecenas Antonieta Rivas Mercado, quien en 1928 le buscó con el propósito de apoyar a la orquesta sinfónica nacional de Carlos Chávez: “Le he buscado sin éxito, le ruego hojee el prospecto adjunto, acudo a usted un tanto en su calidad de Presidente del banco de México, otro tanto como abogado y amigo, y otro como mexicano esclarecido”. En 1930 el destacado ingeniero Marte R. Gómez lo consultaba en materia de agricultura: “Me gustaría contar con su opinión para centrar algunas ideas, por si llega la ocasión en que me sienta con tamaños y con ánimos para redactar un folleto que satisfaga las necesidades de la enseñanza en nuestra Escuela Nacional de Agricultura… que nos vaya librando aunque sea de una manera paulatina, del servilismo en que vivimos respecto de enciclopedias agrícolas extranjeras”. Con José Vasconcelos tuvo un afable, intenso y amargo diálogo epistolar del que mucho se ha escrito, entre otras cosas por la manera en que terminó. Gómez Morin diría al respecto: “No diga que su amistad ha sido traicionada, porque entonces estará usted cometiendo la grave impostura de atribuir a quien usted ya no quiera querer, la culpa de la muerte de ese afecto”. En 1944 alfonso reyes, enrique González Martínez, Carlos Chávez, Ángel Zárraga y Samuel Ramos lo buscaron para hacer extensiva la invitación que el entonces Secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, había hecho públicamente a un grupo de escritores y artistas. Se trataba de un llamado que estaba haciendo el gobierno al sector cultural para establecer una sección educativa del Consejo Supremo de la Defensa. En el terreno de la literatura mexicana, fue el poeta Ramón López Velarde quien con su valor lo hizo sentir que no era verdad que estuvieran caducos los principios, las normas y los símbolos de su niñez, de su primera juventud. En 2007 Mauricio Gómez Morin Fuentes inició parte de esta tarea, reseñando el primer número de Las hojas del árbol, el boletín del centro cultural Manuel Gómez Morin, dedicado en esta ocasión a mostrar la correspondencia de don Manuel en relación con el poeta Ramón López Velarde. Sobre su gestión cultural señaló: “Queda entonces como cabo suelto para que alguien lo desoville. Y sirva esta correspondencia para señalar otro terreno aún ignoto en el ideario de Gómez Morin: su porfiado interés por el arte y su relación con los artistas, otro cabo suelto”. En 2008 la doctora María teresa Gómez Mont escribió, Manuel Gómez Morin 1915-1939, editado por el Fondo de Cultura Económica. Un acucioso e interesante trabajo de investigación en el que no deja de llamar la atención el hecho de que —siendo (1915-1939) el periodo analizado en su trabajo—abarca por lo menos un lapso de su gestión cultural en favor de la orquesta sinfónica de México que no fue considerado. Desconozco los motivos, lo importante es observar que existen más acciones dentro de esos 24 años. En mayo de 2009 Carlos Organista desarrolló un sobresaliente artículo titulado “El hechizo de las letras de plomo y la tinta fresca, Manuel Gómez Morin, abogado de la cultura”, publicado en el cuarto número del boletín Las hojas del árbol del Centro Cultural Manuel Gómez Morin. En éste abordó la faceta editorial de ese inquieto editor y empresario cultural que fue don Manuel. En septiembre de ese mismo año, la revista Palabra, órgano de difusión doctrinal del Partido Acción Nacional, publicó un ensayo de mi autoría a manera de avance del presente libro, titulado “La cultura en el PAN”. Luego de siete años de estudiar la historia del partido y su relación con la cultura, no me parecía justo que el tema quedara en sus archivos, así que con la ayuda de una apreciable colega, recientemente fallecida, Marcela Diosdado, acudí a la Fundación Rafael Preciado Hernández, donde Armando Reyes, director de la Revista Bien Común, me dio la oportunidad de escribir algunos ensayos sobre el tema. Posteriormente acudí al Archivo Manuel Gómez Morin donde la amabilidad y profesionalismo de Alejandra Gómez Morin y Angélica Oliver terminaron por orientar el presente trabajo, poniendo a mi disposición los expedientes necesarios para lograr ver a ese Gómez Morin que transitó del México del “Amor, orden y progreso” al de “Por mi raza hablará el espíritu”. Y que, consecuente con la frase más célebre del maderismo “Sufragio efectivo, no reelección”, supo idear un México guiado “Por una patria ordenada y generosa” a través de la técnica: su técnica. Su gestión cultural era, en efecto, un cabo suelto en la historia; un cabo que hoy comienza a encontrar eslabones gracias a la generosidad de los encargados del archivo que lleva su nombre, cuidadosamente resguardado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y atinadamente dirigido por su nieta, a quien agradezco el apoyo brindado para comenzar a desovillar el terreno poco explorado de un caudillo cultural en la etapa constructiva de la Revolución Mexicana.
Luego de la revisión de diversos materiales previos al 1er. Informe de Gobierno y del documento m... more Luego de la revisión de diversos materiales previos al 1er. Informe de Gobierno y del documento mismo, se destaca 1) La nueva relación entre la SEP y el Conaculta como sector y subsector, respectivamente. 2) Un equipo experimentado en el Consejo pero ante un nuevo marco jurídico-administrativo como reto a superar. 3) Un firme propósito por rediseñar un esquema de distribución de recursos pero sin una noción clara de cómo hacerlo, y 4) El propósito de impulsar la economía creativa (industrias culturales) pero sin una noción clara de cómo armonizar su desarrollo.
De las 10 acciones seleccionadas como relevantes, siete se enmarcan en el documento rector del denominado Pacto por México y en la agenda del titular del Conaculta.
Se destaca el desarrollo cultural con impacto social es el acento hasta el momento de la política cultural del sexenio, así como el propósito de asegurar condiciones para que la infraestructura cultural permita disponer de espacios adecuados para la difusión de la cultura en todo el país; la realización de un trabajo intensivo de evaluación, mantenimiento y actualización de la infraestructura y los espacios culturales existentes en todo el territorio nacional; y la generación de nuevas modalidades de espacios multifuncionales y comunitarios, para el desarrollo de actividades culturales en zonas y municipios con mayores índices de marginación y necesidad de fortalecimiento del tejido social, así como la promoción de un amplio programa de rescate y rehabilitación de los centros históricos del país.
En el presente trabajo se da cuenta de las 11 acciones más relevantes de los cien primeros días d... more En el presente trabajo se da cuenta de las 11 acciones más relevantes de los cien primeros días de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en materia de cultura. Lo anterior, a través no sólo de las acciones realizadas por el Poder Ejecutivo que encabeza, sino también por el Poder Legislativo y Judicial, incluso organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo cual servirá para tener información relevante a contrastar con lo establecido en sus compromisos de campaña, en el denominado Pacto por México, en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Nacional de Cultura.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos calificó hace dos semanas de preocupante el hecho de que... more La Comisión Nacional de Derechos Humanos calificó hace dos semanas de preocupante el hecho de que los restos arqueológicos del predio conocido como “El Terremoto”, en el Estado de México, estuvieran desprotegidos, pues transgrede los derechos humanos a participar en la vida cultural. Por ello emitió la recomendación 3/2013, dirigida al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por transgresiones a los derechos humanos a participar en la vida cultural, al acceso a los beneficios de la cultura y al patrimonio común . Lo anterior, derivado de la investigación de oficio iniciada con motivo de diversas noticias periodísticas en las que se informa sobre el estado de abandono en el que se encuentran restos arqueológicos ubicados en el predio conocido como “El Terremoto”, en el municipio de Cuautitlán de Romero Rubio, en el Estado de México. Por la importancia del tema, personal de la CNDH fue al lugar donde se encuentran los restos arqueológicos, constató en un recorrido la situación de abandono y desprotección en los que los tiene el INAH. Con la anterior recomendación la Comisión Nacional de Derechos Humanos está estrenando la reciente reforma constitucional al artículo 4to., en cuyo párrafo décimo primero se estableció del derecho constitucional de acceso a los bienes y servicios culturales que presta el Estado. Lo hace además interpretando el texto constitucional para efectos de fundar y motivar la recomendación
El análisis del especialista en difusión de la ciencia y la cultura, Carlos Lara, sobre las plata... more El análisis del especialista en difusión de la ciencia y la cultura, Carlos Lara, sobre las plataformas en este rubro ante las próximas elecciones, desenmascara el poco interés de los tres principales partidos políticos por construir un verdadero programa de Estado, por más que así lo proclamen. Se trata de un diagnóstico que demuestra su falta de compromiso.
El Partido Acción Nacional llega a sus once años de gobierno con la pretensión de diseñar una p... more El Partido Acción Nacional llega a sus once años de gobierno con la pretensión de diseñar una política cultural para el siglo XXI. Aún con dificultades en la comunicación de sus logros, opacado por los resultados de la manoseada organización de los festejos bicentenarios, y a menos de un año del término del sexenio, intenta definir una política cultural, que al estar en ciernes, no termina de aclarar sus objetivos y ejes estratégicos. En 2009 se anunció como si tuviera detrás un documento rector. En la Reunión Nacional de Cultura celebrada en Jalisco a principios de diciembre de 2010, la titular del Consejo señaló que sus tres eran: Hacer llegar la cultura a sectores cada vez más amplios de la población; que el rico patrimonio material e inmaterial mexicano estuviera al alcance de todos los ciudadanos; enfrentar los desafíos de la era digital, preservando nuestra tradición y herencia; y consolidar a México como la plataforma principal del español en América. En 2009, al inaugurar la Reunión Nacional de Cultura celebrada en Oaxaca, decía que el objetivo era revisar la política cultural de Estado a través de la integración de una agenda nacional de cultura y una nueva relación entre la federación y los estados. Mencionó los objetivos de esta política cultural para el siglo XXI a partir tres áreas: la conformación de un proyecto internacional; la digitalización de museos, sitios arqueológicos y documentos; y la puesta en práctica de un sistema de medición de objetivos y resultados . Pero en noviembre del año siguiente, en medio de las pifias bicentenarias, el vestíbulo del remodelado Palacio de Bellas Artes, y tras haber brindado con su equipo por un 2010 muy difícil, señaló: “estamos revisando nuestras fortalezas y armando el proyecto cultural del siglo XXI para México” , en el que sería importante el apoyo de los diputados, de la comunidad cultural, de la sociedad y de la iniciativa privada. Entonces era claro que se trataba de un proyecto en ciernes.
En 2011 los ejes estratégicos de esta política comenzaron a tomar forma. La titular del Consejo precisó que dicha política estaba orientada a dimensionar a México como una plataforma intelectual del español, y a fortalecer la vinculación estratégica con la sociedad a través de la prestación de los bienes y servicios culturales que presta el Consejo y su organismos auxiliares. En otros espacios enfatizó esos tres ejes mediante tres áreas: promoción, patrimonio y educación. Ejes centrados en la búsqueda y generación, dijo, de talento entre los nuevos creadores, en la promoción frente al público nacional e internacional; así como en la preservación y conservación del patrimonio cultural del país, y el fomento de la educación . Meses después, al concluir los foros regionales sobre el marco jurídico de la cultura, convocados por la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, reiteró los tres ejes. En términos generales podemos decir que en 2009 la política cultural para el siglo XXI era un proyecto en ciernes, en 2010 proponía enfrentar los desafíos de la era digital; consolidar el liderazgo del país respecto al uso del idioma; preservar nuestra tradición y legado; fomentar la inversión en infraestructura material, y trabajar en un proyecto cultural más vinculado con la sociedad. En 2011, al término del sexenio, supimos por lo menos que consiste en la promoción del arte y la cultura, la protección del patrimonio y el fortalecimiento de la enseñanza artística.
Para entender a Vasconcelos, es necesario considerar 1929 como un parte aguas en su vida y obra. ... more Para entender a Vasconcelos, es necesario considerar 1929 como un parte aguas en su vida y obra. Después de aquella amarga aventura electoral, el también llamado maestro de la juventud, se transformó en un ser para el que la palabra “todo” era la única medida de las cosas, como señala Krauze. En el presente artículo se hace énfasis en su avanzada visión política, plasmada en aquel programa de gobierno presentado en 1929 como candidato a la Presidencia de la República. Como intelectual implementó un paradigma de promoción cultural que hasta hace pocos años era vigente. En lo personal, quien esto escribe, no comparte el planteamiento hecho por el escritor Carlos Fuentes, quien señala que México necesita otro Vasconcelos. Comparto la propuesta de la antropóloga Lucina Giménez sobre la necesidad de que los gestores culturales, superen ese modelo y se asuman, no como misioneros, sino como profesionales de las políticas culturales.
Por otro lado, el presente trabajo subraya que en cualquier parte del mundo Vasconcelos sería un orgullo nacional sin reservas. Sin embargo, le faltó lo que el mismo decía le había faltado a Francisco I. Madero: ser un asesino y un corrupto. En cualquier país medianamente agradecido tendría por lo menos un monumento digno.
En México, a pocos años de su muerte figuraba como candidato al Nobel de Literatura pero no nunca pasó de ahí. El gobierno comenzó a colocar su nombre en algunas calles del país, incluso buscó erigir un monumento, pero la exigencia del maestro de la juventud, fue inaceptable. Pidió que de hacerse, debería llevar como inscripción: “Elegido Presidente de la República por el voto popular en el año de 1929, se desconoció su triunfo”.
Una reflexión en torno a la obra del periodista Iñaki Esteban titulada El Efecto Guggenheim, ensa... more Una reflexión en torno a la obra del periodista Iñaki Esteban titulada El Efecto Guggenheim, ensayo que combina el razonamiento filosófico y el análisis periodístico en la descripción de los factores que determinaron la instalación de La Flor de Titanio de Frank Gehry en Bilbao, así como la derrama de beneficios que esto trajo a la ciudad. La implantación de un ornamento de esta naturaleza cambió, en el caso de Bilbao, los significados del espacio. La tesis central de este denominado “Efecto Guggenheim” es que el espacio es afectado a través de una regeneración urbana y un énfasis estético-sensorial que sirven de ángulo para crear una leyenda de ciudad abierta a lo novedoso, al lujo, a la moda, a una atmósfera que reclame atención. Se analiza también la transformación de la institución museística; los juegos artísticos en el mundo del arte, que colocan la gestión por encima de la creación y la teoría urbana propuesta por museos como el Guggenheim.
El 13 de mayo el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, publicó u... more El 13 de mayo el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, publicó una nota informativa titulada El apoyo a la cultura en México. El documento muestra cinco datos relevantes que permiten hacer las primeras aseveraciones sobre la política cultural del presente sexenio, a partir de datos duros. El primero de ellos, es que a nivel de unidad responsable, tres dependencias del subsector cultura concentran la mayor parte del presupuesto: El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA), con un total del 77.3% del presupuesto autorizado para la cultura en 2011, el 79.9 en 2007 y el 74.0% en el año 2000. Recordemos que el CONACULTA ha sido la institución que más ha incrementado su presupuesto al pasar del 26.0% en el 2000 al 35.4% del total en 2007, alcanzando el 38.3% en el 2011. El segundo dato nos permite observar y señalar, a juzgar por la inversión del presupuesto, que la política cultural del Presidente Calderón se ha orientado a la difusión y promoción de actividades, así como a la conservación del patrimonio, pues a nivel de programa presupuestario dos son los programas que han concentrado el 50% de los recursos asignados: el Programa de Impulso al Desarrollo de la Cultura, cuyo propósito es que la población tenga acceso a los servicios artísticos-culturales, y el Programa de Incorporación, Restauración, Conservación y Mantenimiento de Bienes Patrimonio de la Nación. El tercer dato es que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha determinado que la actual política cultural no ha impulsado una acción cultural coordinada con los gobiernos municipales ni con las instancias culturales del país, lo que significa una falta de atención para el desarrollo económico y social de las comunidades rurales y los grupos indígenas del país. En ese sentido, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, ha determinado que en efecto, el gobierno actual, pese a contar con mayores recursos, ha descuidado la formación e investigación en materia cultural, la cual ha visto decrecer de manera sistemática los recursos financieros de mil 662 millones de pesos a mil 111 millones de pesos en 2010, tal y como se reporta en el anexo estadístico del IV informe de Gobierno del Presidente Calderón. El cuarto dato que ofrece el documento es que en términos de conservación, renovación y mantenimiento de la infraestructura para la actividad cultural, la Auditoría Superior de la Federación ha dictaminado que se carece de un programa de conservación del patrimonio inmobiliario histórico y artístico; además de no haber sido acreditadas las bases de datos y metodología utilizadas para determinar los inmuebles históricos y artísticos que existen en el país y los que deben ser conservados. Finalmente el documento subraya que una de las enseñanzas aprendidas en este sexenio, es que no importa contar con más recursos para el sector, sino que el gasto debe ser eficiente y eficaz para garantizar los resultados comprometidos, resultados que a la fecha distan de lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
La gestión cultural de Manuel Gómez Morín es la faceta menos explorada de su inagotable trayector... more La gestión cultural de Manuel Gómez Morín es la faceta menos explorada de su inagotable trayectoria. Curiosamente la faceta que con más pasión desarrolló. Lo hizo desde la redacción de más de un diario, desde las páginas de diferentes revistas, desde la gestión de diversas publicaciones editoriales y su relación con los intelectuales de la época. En el presente trabajo se describe, además de lo antes mencionado, el impulso que dio Gómez morín y los prefundadores del PAN a la primera organización musical del país (la Orquesta Sinfónica de México).
México fue el primer país del mundo en enmarcar la cultura en su aún vigente Constitución de 1917... more México fue el primer país del mundo en enmarcar la cultura en su aún vigente Constitución de 1917.1 A lo largo del constitucionalismo mexicano, ésta se desarrolló bajo el amparo de la educación, y fue así como llegó al artículo 3º de nuestra Carta Magna, el cual establece algunas disposiciones dentro de las garantías individuales, que Ignacio Burgoa define como “derechos del gobernado frente al poder público”.
La concentración excesiva de las industrias culturales en el mundo, particularmente los medios de... more La concentración excesiva de las industrias culturales en el mundo, particularmente los medios de comunicación, en cada vez menos manos, la producción de contenidos cada vez más banales, la emergencia de una tecnosocialidad, así como el abandono de nuestras ficciones fundamentales y la adopción de los criterios economistas en la comunicación y la cultura, están reformulando los procesos socioculturales de nuestra sociedad.
Morena, es quizá la agrupación política de la que más se esperaba una propuesta coherente y sólid... more Morena, es quizá la agrupación política de la que más se esperaba una propuesta coherente y sólida en materia de cultura. Sin embargo, presenta un discurso ideologizado y una repetición sistemática de lugares comunes, más que otra cosa.
Pese a ser la más ordenada de todas, no deja de ser muy general y evasiva también con el compromi... more Pese a ser la más ordenada de todas, no deja de ser muy general y evasiva también con el compromiso de impulsar una Ley General de Cultura y una Secretaría de Cultura.
Pese a no contar con el compromiso de impulsar una Ley General de Cultura y el establecimiento de... more Pese a no contar con el compromiso de impulsar una Ley General de Cultura y el establecimiento de una Secretaría de Cultura, como lo ha propuesto en anteriores plataformas, esta cumple con el objetivo en términos generales.
Los partidos políticos tienen mucho que ver, debido a que desde por lo menos 2006 han venido regi... more Los partidos políticos tienen mucho que ver, debido a que desde por lo menos 2006 han venido registrando ante las autoridades electorales, una serie de propuestas en esta materia sin que hasta el momento hayan hecho algo notable. Antes bien, han abonado a la confusión y ahora, en el marco de esta re negociación, no se les escucha. El PAN desde un plano muy general, ha propuesto incrementar la cooperación internacional en materia de derechos humanos y seguridad, economía, educación, cultura, ciencia y tecnología, fomentando el desarrollo social e integral. El PRI se ha comprometido a lo mismo potenciando las actividades de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEX¬CID). La coalición del Movimiento Ciudadano, propone corregir a favor de nuestro país los compromisos en esta materia contenidos en el TLC para América del Norte, y que las decisiones en materia cultural en el exterior, sean consultadas y tomen en consideración los criterios y propuestas de las instituciones nacionales responsables de dichas políticas. El PANAL por su parte, ha propuesto revitalizar el liderazgo que tuvo México a lo largo del siglo XX en las organizaciones internacionales y regionales de cultura. La coalición PRD, PT y Convergencia viene sosteniendo desde 2006 que en el ámbito de las relaciones internacionales, las decisiones en materia cultural sean consultadas por las instituciones nacionales responsables de dichas políticas, guiadas por sus criterios y propuestas. La segunda plantea revisar y corregir a favor de nuestro país los compromisos en materia de cultura, los contenidos en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, debido a que siguen comprometidos con el tema de la “excepción cultural”. Estamos por terminar las rondas de negociación de lo que podría ser una re negociación del TLCAN y los partidos en silencio, intentando endulzar el oído una vez más a la comunidad cultural.
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Books by Carlos Lara G.
Finalmente, comparto la idea de que la primera vez que escribimos, como dice el guionista Mike Rich, lo hacemos con el corazón, en tanto que la segunda, con la cabeza, y quizá ha llegado el momento de que los agentes culturales, comencemos a escribir por segunda vez (con la cabeza), motivados por el corazón, hasta lograr el equilibrio entre el salario económico que da el saber, y el salario emocional que da el aprecio al arte y la cultura.
https://losanteojosdebaskerville.blogspot.mx/2018/03/el-salario-emocional-de-la-cultura-y-la.html
El presente libro, 1988-2012. Cultura y transición, se realizó en el marco de los 25 años del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Fue concebida a partir de una serie de reflexiones y reuniones con el promotor cultural Eduardo Cruz. Ambos coordinamos esta obra, el en lo relativo al análisis sectorial de la economía cultural y yo en lo relativo al análisis de las políticas culturales.
La obra forma parte de los trabajos del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura de la UAM Xochimilco. Se trata de una obra colectiva que analiza con precisión lo ocurrido en la política cultural en los últimos 25 años, o si se quiere, a lo largo de cuatro sexenios, los dos últimos del priismo y el presidencialismo dominante y los dos del panismo y la alternancia. Un recuento justo, si se cree en la numerología, 24 años del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, los 12 primeros en manos de gobiernos del PRI y los 12 siguientes del PAN. Es un lapso en el cual se desarrolla la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, un periodo en el que surge la misma comisión en la Cámara de Senadores y en la Asamblea del Distrito Federal. Señala los 15 años de gobiernos perredistas en la capital de la República, pero a su vez, son cinco lustros en los que la economía cultural dio consistencia a una noción de sector y empoderó la aportación de la cultura al desarrollo, tanto como catapultó la inserción de los emprendedores culturales a la par de la formación de los gestores culturales. Los temas que el lector podrá ven en esta obra van desde el papel del Estado, las políticas culturales y el CONACULTA, al desarrollo de la economía cultural, los intelectuales y su relación con el poder, los presidentes de México y la cultura, pasando por la diplomacia cultural, el rol del Poder Legislativo y el activismo de los trabajadores sindicalizados del subsector de cultura y artes.
La combinación de oficios, profesiones, edades y cercanías de los participantes en la obra tiene un mérito que celebramos como equipo de trabajo. Xavier Rodríguez Ledesma, un prestigioso sociólogo, dueño de abundante obra; Andrés Ordorica, con la nobleza de la juventud y la pasión por las ciencias políticas; César Villanueva, impulsor como pocos del conocimiento de la diplomacia cultural; Luz Jaimes, estupenda reportera aferrada al cine y al teatro; Karla Quiroz, gestora cultural de largo alcance, y Judith Amador, reportera curtida de gran impulso en el área de la investigación.
Agradecemos a Vicente Fox, Rafael Tovar, Sari Bermúdez, Sergio Vela, Consuelo Sáizar, Bolfy Cottom, María Teresa Uriarte, Gerardo Estrada, Saúl Juárez, María Cristina García Cepeda, Andrés Webster, Martha Ketchum, Leobardo Sarabia, Marinela Servitje, Alejandro Soberón, Thomas Veerkamp, Sergio Autrey y Francisco Gil Díaz, por haber atendido nuestro llamado y ser parte de un encuentro sin precedente. Asimismo, a los promotores y editores de la obra, la UAM Xochimilco a la Universidad Autónoma de Nuevo León, y a la entrañable promotora cultural Martha Ketchum, ex titular del Instituto de Cultura de Morelos.
Eduardo Cruz Vázquez
Carlos Lara G.
Su destacada labor ha sido estudiada por diversos especialistas e instituciones, reconociéndolo como una de las personalidades más sobresalientes del siglo XX mexicano. Lo anterior, a partir de sus aportaciones académicas, económicas, agrarias y particularmente políticas. Sin embargo, faltaba explorar una de las vertientes que con más empeño y entusiasmo desarrolló: la gestión cultural. Esa gestión que lo hizo referente y consejero de personalidades como la primera nobel latinoamericana, Gabriela Mistral... Su reconocida calidad moral atrajo el consejo de la mecenas Antonieta Rivas Mercado, quien en 1928 le buscó con el propósito de apoyar a la orquesta sinfónica nacional de Carlos Chávez:
“Le he buscado sin éxito, le ruego hojee el prospecto adjunto, acudo a usted un tanto en su calidad de Presidente del banco de México, otro tanto como abogado y amigo, y otro como mexicano esclarecido”.
En 1930 el destacado ingeniero Marte R. Gómez lo consultaba en materia de agricultura: “Me gustaría contar con su opinión para centrar algunas ideas, por si llega la ocasión en que me sienta con tamaños y con ánimos para redactar un folleto que satisfaga las necesidades de la enseñanza en nuestra Escuela Nacional de Agricultura… que nos vaya librando aunque sea de una manera paulatina, del servilismo en que vivimos respecto de enciclopedias agrícolas extranjeras”.
Con José Vasconcelos tuvo un afable, intenso y amargo diálogo epistolar del que mucho se ha escrito, entre otras cosas por la manera en que terminó. Gómez Morin diría al respecto: “No diga que su amistad ha sido traicionada, porque entonces estará usted cometiendo la grave impostura de atribuir a quien usted ya no quiera querer, la culpa de la muerte de ese afecto”.
En 1944 alfonso reyes, enrique González Martínez, Carlos Chávez, Ángel Zárraga y Samuel Ramos lo buscaron para hacer extensiva la invitación que el entonces Secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, había hecho públicamente a un grupo de escritores y artistas. Se trataba de un llamado que estaba haciendo el gobierno al sector cultural para establecer una sección educativa del Consejo Supremo de la Defensa.
En el terreno de la literatura mexicana, fue el poeta Ramón López Velarde quien con su valor lo hizo sentir que no era verdad que estuvieran caducos los principios, las normas y los símbolos de su niñez, de su primera juventud.
En 2007 Mauricio Gómez Morin Fuentes inició parte de esta tarea, reseñando el primer número de Las hojas del árbol, el boletín del centro cultural Manuel Gómez Morin, dedicado en esta ocasión a mostrar la correspondencia de don Manuel en relación con el poeta Ramón López Velarde. Sobre su gestión cultural señaló: “Queda entonces como cabo suelto para que alguien lo desoville. Y sirva esta correspondencia para señalar otro terreno aún ignoto en el ideario de Gómez Morin: su porfiado interés por el arte y su relación con los artistas, otro cabo suelto”.
En 2008 la doctora María teresa Gómez Mont escribió, Manuel Gómez Morin 1915-1939, editado por el Fondo de Cultura Económica. Un acucioso e interesante trabajo de investigación en el que no deja de llamar la atención el hecho de que —siendo (1915-1939) el periodo analizado en su trabajo—abarca por lo menos un lapso de su gestión cultural en favor de la orquesta sinfónica de México que no fue considerado. Desconozco los motivos, lo importante es observar que existen más acciones dentro de esos 24 años.
En mayo de 2009 Carlos Organista desarrolló un sobresaliente artículo titulado “El hechizo de las letras de plomo y la tinta fresca, Manuel Gómez Morin, abogado de la cultura”, publicado en el cuarto número del boletín Las hojas del árbol del Centro Cultural Manuel Gómez Morin. En éste abordó la faceta editorial de ese inquieto editor y empresario cultural que fue don Manuel.
En septiembre de ese mismo año, la revista Palabra, órgano de difusión doctrinal del Partido Acción Nacional, publicó un ensayo de mi autoría a manera de avance del presente libro, titulado “La cultura en el PAN”. Luego de siete años de estudiar la historia del partido y su relación con la cultura, no me parecía justo que el tema quedara en sus archivos, así que con la ayuda de una apreciable colega, recientemente fallecida, Marcela Diosdado, acudí a la Fundación Rafael Preciado Hernández, donde Armando Reyes, director de la Revista Bien Común, me dio la oportunidad de escribir algunos ensayos sobre el tema. Posteriormente acudí al Archivo Manuel Gómez Morin donde la amabilidad y profesionalismo de Alejandra Gómez Morin y Angélica Oliver terminaron por orientar el presente trabajo, poniendo a mi disposición los expedientes necesarios para lograr ver a ese Gómez Morin que transitó del México del “Amor, orden y progreso” al de “Por mi raza hablará el espíritu”. Y que, consecuente con la frase más célebre del maderismo “Sufragio efectivo, no reelección”, supo idear un México guiado “Por una patria ordenada y generosa” a través de la técnica: su técnica.
Su gestión cultural era, en efecto, un cabo suelto en la historia; un cabo que hoy comienza a encontrar eslabones gracias a la generosidad de los encargados del archivo que lleva su nombre, cuidadosamente resguardado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y atinadamente dirigido por su nieta, a quien agradezco el apoyo brindado para comenzar a desovillar el terreno poco explorado de un caudillo cultural en la etapa constructiva de la Revolución Mexicana.
Carlos Lara G.
Así de amplio y complejo es el problema. La perspectiva que nos presenta el autor CARLOS LARA, nos ofrece un panorama claro y aterrador, urgente y tardío, pero sobre todo bélico. El conformar y difundir marcos de discusión sobre el Patrimonio, significa primero que nada, entender y comprender que es y cómo se compone -etimológicamente hablando el Patrimonio. Se genera de Pater (padre) y Monium (matrimonio); son bienes heredados de ascendientes, por lo que en la medida del compromiso histórico y el respeto a futuras generaciones, la humanidad, debemos de cuidar, conservar, y proteger. El autor nos acerca a situaciones legislativas (nacionales e internacionales) que ejemplifican el esfuerzo y lucha, que organizaciones locales, regionales e internacionales plantean desde plataformas diversas ante el embate avasallador de la cuarta religión: el consumismo. El debate socio/ económico de la viabilidad de necesidades -reales o ficticias-, de principios éticos y morales, de las consecuencias de estos sistemas, serían tema fundamental para el entendimiento de valores de esta sociedad globalizada y globalizadora.
Ya el autor menciona las puntuales aportaciones del sociólogo GARCÍA CANCLINI y DE SALGERO en los beneficios y desventajas que conllevan tales acciones globalizadoras, dando pie a una investigación y análisis más profundo sobre el tema socio/económico. Por ahora la investigación realizada por CARLOS LARA, nos sumerge y acota a un marco jurídico incompleto, pero perfectible, a casos particulares (no del todo exactos por su subjetividad) del caso mexicano que se apoya y contradice en la misma ley, e igualmente en las recomendaciones de los organismos internacionales.
Podríamos hacer un estudio completo de cuáles son los cuestionamientos substantivos en un debate de protección ambiental, de preservación y conservación tangible o intangible del patrimonio, pero no llegaríamos a conclusiones viables, sino anteponemos preguntas como ¿a quién beneficia toda esta epistolar legislación sobre el Patrimonio? La respuesta, -adoptada al vocablo globalize (global)- sería: al ser humano. Ojo, este universo tan amplio «el ser humano», encierra cualquier cantidad de matices e intereses, desde el más mezquino e injusto, hasta el más loable y democrático. ¿Qué hacer para satisfacer a universos e intereses tan opuestos? La respuesta no la tenemos, llevamos miles de años de experiencia y sistemas socioeconómicos de ideologías, colores y tendencias diversos, y aunque podemos jactarnos de ciertos avances y equilibrios, la humanidad no ha podido darle gusto y satisfacer las diversas demandas y necesidades que se plantean.
La voracidad de intereses económicos disfrazados de compromisos culturales, la descarada exigencia de los derechos y libertades sin compromisos y responsabilidades de organismos y asociaciones, la falta de intereses justos, politizan las acciones legales por parte del Estado, conllevan a obtener al final de este claro estudio, la necesidad de exigir un Estado de Derecho, inaplazable para poder combatir esta voracidad, libertades malentendidas, este conformismo politizado de carácter partidista, y al fin, beneficiar a las comunidades que lo crearon, sin importar nacionalismos, proteger sitios y entornos naturales sin beneficios individuales, conservar los beneficios artísticos mundiales, para estudio y deleite de nuevas generaciones sin buscar vencidos y vencedores. Bien comienza el estudio que nos ocupa con la cita de CLIFFORD GEERTZ «Si no tenemos las respuestas, discutamos las preguntas».
El autor nos presenta una estructura académico jurista, en la cual las aportaciones de especialistas en los dos campos, defienden y argumentan sus posturas; cabe destacar las aportaciones del maestro FLORESCANO, sus clasificaciones y análisis, que convergen en propuestas amplias e incluyentes, no sólo en la clasificación nacionalista, sino las estructuras temporales; la aportación de ANTONIO MACHUCA sobre el movimiento permanente de la cultura, su producción y manifestaciones. Sin embargo la postura responsable y adelantada que presentaba el Estado Mexicano como Nación incipiente e independiente desde 1897, en materia de «protección cultural» y a pesar de la clasificación «antigüedades mexicanas», -siendo poco claro el concepto-, existía ya entonces una proyección jurídica que serviría de base para la conformación de un marco jurídico posterior. Este compromiso del Estado Mexicano por proteger «nuestro» Patrimonio e indirectamente el de la humanidad, ha presentado fallas irreversibles, críticas feroces, pero sobretodo adolece de la misma enfermedad que al resto de las leyes en nuestro país: la falta del Estado de Derecho. CARLOS LARA nos permite profundizar en un campo vital, pero poco conocido, en un tema imprescindible en la historia moderna, pero descuidado jurídicamente, en un tesoro natural que obtuvimos gratuitamente y el cual hemos destruido, no seamos cómplices de esta enorme contradicción y cobremos conciencia todos de este suicidio colectivo que ejercemos a diario irresponsablemente. Este libro nos permite conocer la atmósfera sobre la legislación cultural, pero principalmente, nos permite dar el primer paso responsable, conocer y comprender para poder contestar algunas de las respuestas responsablemente.
WALTHER BOELSTERLY
Director del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble del INBA
Papers by Carlos Lara G.
Las propuestas van desde la creación de un Organismo Constitucional Autónomo, hasta una Secretaría de Comunicación y Cultura. En estos momentos existe una propuesta de Ley General de Cultura, acompañada de una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que prevé la creación de una Secretaría de Cultura en la que el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes, pasarían a ser Subsecretarías. Dicha propuesta es resultado de un foto legislativo en el que se analizó el marco jurídico del subsector cultura en abril de 2013. La propuesta que hace el Presidente Enrique Peña Nieto en el marco de su 3er. Informe de Gobierno es una Secretaría de Estado; sus alcances y atribuciones los conoceremos en los próximos meses.
Sirva pues este análisis como parámetro para revisar, no solo la falta de compromiso de los partidos políticos con la cultura, sino también para cuestionar a los candidatos que en unos meses estarán pidiendo el voto a los ciudadanos.
El principal argumento en favor de esta solicitud es la carencia de distintos ordenamientos jurídicos como leyes y reglamentos que establezcan un marco integral para operar adecuadamente las políticas culturales en México. Desde hace muchos años tenemos varios organismos como CONACULTA, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que en teoría se complementan, pero que en la práctica muchas veces se traslapan por la carencia de criterios jurídicos claros; por ejemplo, no existe una Ley General de Cultura que regule a todo el sector y que favorezca la operación del derecho a acceso a la cultura consagrado en el artículo 4to de nuestra Constitución. Tampoco hay una Ley reglamentaria para CONACULTA o reglamentos para el INBA o el INAH. Estas reformas armonizadas tendrían como finalidad establecer un verdadero sector nacional para la cultura, con independencia jurídica y presupuestal y no sólo como un subsector dentro de la SEP, como sucede en la actualidad. En otras naciones, como Francia, la cultura ocupa un lugar predominante en el organigrama gubernamental y esto se traduce en la importancia que las actividades culturales tienen para preservar la identidad nacional, entre otras cosas.
Por otra parte, tampoco se han armonizado las leyes mexicanas acorde a los tratados y acuerdos internacionales que ha firmado nuestro país; es un tanto contraproducente que los compromisos en el exterior no tengan una contraparte en la legislación nacional.
Los promotores de esta Reforma para la Cultura argumentan que “la cultura ha demostrado ser generadora de recursos, empleo y bienestar; que es considerada el cuarto pilar para el desarrollo por diversos organismos internacionales y que no cuenta con un marco jurídico adecuado que le permita desarrollar y promover, por ejemplo, las empresas culturales del país”. No pienso que las leyes o reglamentos, por sí mismos, puedan resolver los problemas, pero sí pueden contribuir a facilitar o complicar los procesos sociales que regulan, y por esto coincido con la iniciativa para reformar integralmente las instituciones y normas relacionadas con eso que llamamos cultura.
Los lectores interesados pueden encontrar más información en el sitio web del GRECU.
(http://economiacultural.xoc.uam.mx/index.php/reforma)
Carlos Enrique Orozco
http://www.elrespetable.com/item-col-de-carlos-enrique-orozco-una-reforma-para-la-cultura
Su destacada labor ha sido estudiada por diversos especialistas e instituciones, reconociéndolo como una de las personalidades más sobresalientes del siglo XX mexicano. Lo anterior, a partir de sus aportaciones académicas, económicas, agrarias y particularmente políticas. Sin embargo, faltaba explorar una de las vertientes que con más empeño y entusiasmo desarrolló: la gestión cultural. Esa gestión que lo hizo referente y consejero de personalidades como la primera nobel latinoamericana, Gabriela Mistral... Su reconocida calidad moral atrajo el consejo de la mecenas Antonieta Rivas Mercado, quien en 1928 le buscó con el propósito de apoyar a la orquesta sinfónica nacional de Carlos Chávez:
“Le he buscado sin éxito, le ruego hojee el prospecto adjunto, acudo a usted un tanto en su calidad de Presidente del banco de México, otro tanto como abogado y amigo, y otro como mexicano esclarecido”.
En 1930 el destacado ingeniero Marte R. Gómez lo consultaba en materia de agricultura: “Me gustaría contar con su opinión para centrar algunas ideas, por si llega la ocasión en que me sienta con tamaños y con ánimos para redactar un folleto que satisfaga las necesidades de la enseñanza en nuestra Escuela Nacional de Agricultura… que nos vaya librando aunque sea de una manera paulatina, del servilismo en que vivimos respecto de enciclopedias agrícolas extranjeras”.
Con José Vasconcelos tuvo un afable, intenso y amargo diálogo epistolar del que mucho se ha escrito, entre otras cosas por la manera en que terminó. Gómez Morin diría al respecto: “No diga que su amistad ha sido traicionada, porque entonces estará usted cometiendo la grave impostura de atribuir a quien usted ya no quiera querer, la culpa de la muerte de ese afecto”.
En 1944 alfonso reyes, enrique González Martínez, Carlos Chávez, Ángel Zárraga y Samuel Ramos lo buscaron para hacer extensiva la invitación que el entonces Secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, había hecho públicamente a un grupo de escritores y artistas. Se trataba de un llamado que estaba haciendo el gobierno al sector cultural para establecer una sección educativa del Consejo Supremo de la Defensa.
En el terreno de la literatura mexicana, fue el poeta Ramón López Velarde quien con su valor lo hizo sentir que no era verdad que estuvieran caducos los principios, las normas y los símbolos de su niñez, de su primera juventud.
En 2007 Mauricio Gómez Morin Fuentes inició parte de esta tarea, reseñando el primer número de Las hojas del árbol, el boletín del centro cultural Manuel Gómez Morin, dedicado en esta ocasión a mostrar la correspondencia de don Manuel en relación con el poeta Ramón López Velarde. Sobre su gestión cultural señaló: “Queda entonces como cabo suelto para que alguien lo desoville. Y sirva esta correspondencia para señalar otro terreno aún ignoto en el ideario de Gómez Morin: su porfiado interés por el arte y su relación con los artistas, otro cabo suelto”.
En 2008 la doctora María teresa Gómez Mont escribió, Manuel Gómez Morin 1915-1939, editado por el Fondo de Cultura Económica. Un acucioso e interesante trabajo de investigación en el que no deja de llamar la atención el hecho de que —siendo (1915-1939) el periodo analizado en su trabajo—abarca por lo menos un lapso de su gestión cultural en favor de la orquesta sinfónica de México que no fue considerado. Desconozco los motivos, lo importante es observar que existen más acciones dentro de esos 24 años.
En mayo de 2009 Carlos Organista desarrolló un sobresaliente artículo titulado “El hechizo de las letras de plomo y la tinta fresca, Manuel Gómez Morin, abogado de la cultura”, publicado en el cuarto número del boletín Las hojas del árbol del Centro Cultural Manuel Gómez Morin. En éste abordó la faceta editorial de ese inquieto editor y empresario cultural que fue don Manuel.
En septiembre de ese mismo año, la revista Palabra, órgano de difusión doctrinal del Partido Acción Nacional, publicó un ensayo de mi autoría a manera de avance del presente libro, titulado “La cultura en el PAN”. Luego de siete años de estudiar la historia del partido y su relación con la cultura, no me parecía justo que el tema quedara en sus archivos, así que con la ayuda de una apreciable colega, recientemente fallecida, Marcela Diosdado, acudí a la Fundación Rafael Preciado Hernández, donde Armando Reyes, director de la Revista Bien Común, me dio la oportunidad de escribir algunos ensayos sobre el tema. Posteriormente acudí al Archivo Manuel Gómez Morin donde la amabilidad y profesionalismo de Alejandra Gómez Morin y Angélica Oliver terminaron por orientar el presente trabajo, poniendo a mi disposición los expedientes necesarios para lograr ver a ese Gómez Morin que transitó del México del “Amor, orden y progreso” al de “Por mi raza hablará el espíritu”. Y que, consecuente con la frase más célebre del maderismo “Sufragio efectivo, no reelección”, supo idear un México guiado “Por una patria ordenada y generosa” a través de la técnica: su técnica.
Su gestión cultural era, en efecto, un cabo suelto en la historia; un cabo que hoy comienza a encontrar eslabones gracias a la generosidad de los encargados del archivo que lleva su nombre, cuidadosamente resguardado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y atinadamente dirigido por su nieta, a quien agradezco el apoyo brindado para comenzar a desovillar el terreno poco explorado de un caudillo cultural en la etapa constructiva de la Revolución Mexicana.
Carlos Lara G.
De las 10 acciones seleccionadas como relevantes, siete se enmarcan en el documento rector del denominado Pacto por México y en la agenda del titular del Conaculta.
Se destaca el desarrollo cultural con impacto social es el acento hasta el momento de la política cultural del sexenio, así como el propósito de asegurar condiciones para que la infraestructura cultural permita disponer de espacios adecuados para la difusión de la cultura en todo el país; la realización de un trabajo intensivo de evaluación, mantenimiento y actualización de la infraestructura y los espacios culturales existentes en todo el territorio nacional; y la generación de nuevas modalidades de espacios multifuncionales y comunitarios, para el desarrollo de actividades culturales en zonas y municipios con mayores índices de marginación y necesidad de fortalecimiento del tejido social, así como la promoción de un amplio programa de rescate y rehabilitación de los centros históricos del país.
Finalmente, comparto la idea de que la primera vez que escribimos, como dice el guionista Mike Rich, lo hacemos con el corazón, en tanto que la segunda, con la cabeza, y quizá ha llegado el momento de que los agentes culturales, comencemos a escribir por segunda vez (con la cabeza), motivados por el corazón, hasta lograr el equilibrio entre el salario económico que da el saber, y el salario emocional que da el aprecio al arte y la cultura.
https://losanteojosdebaskerville.blogspot.mx/2018/03/el-salario-emocional-de-la-cultura-y-la.html
El presente libro, 1988-2012. Cultura y transición, se realizó en el marco de los 25 años del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Fue concebida a partir de una serie de reflexiones y reuniones con el promotor cultural Eduardo Cruz. Ambos coordinamos esta obra, el en lo relativo al análisis sectorial de la economía cultural y yo en lo relativo al análisis de las políticas culturales.
La obra forma parte de los trabajos del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura de la UAM Xochimilco. Se trata de una obra colectiva que analiza con precisión lo ocurrido en la política cultural en los últimos 25 años, o si se quiere, a lo largo de cuatro sexenios, los dos últimos del priismo y el presidencialismo dominante y los dos del panismo y la alternancia. Un recuento justo, si se cree en la numerología, 24 años del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, los 12 primeros en manos de gobiernos del PRI y los 12 siguientes del PAN. Es un lapso en el cual se desarrolla la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, un periodo en el que surge la misma comisión en la Cámara de Senadores y en la Asamblea del Distrito Federal. Señala los 15 años de gobiernos perredistas en la capital de la República, pero a su vez, son cinco lustros en los que la economía cultural dio consistencia a una noción de sector y empoderó la aportación de la cultura al desarrollo, tanto como catapultó la inserción de los emprendedores culturales a la par de la formación de los gestores culturales. Los temas que el lector podrá ven en esta obra van desde el papel del Estado, las políticas culturales y el CONACULTA, al desarrollo de la economía cultural, los intelectuales y su relación con el poder, los presidentes de México y la cultura, pasando por la diplomacia cultural, el rol del Poder Legislativo y el activismo de los trabajadores sindicalizados del subsector de cultura y artes.
La combinación de oficios, profesiones, edades y cercanías de los participantes en la obra tiene un mérito que celebramos como equipo de trabajo. Xavier Rodríguez Ledesma, un prestigioso sociólogo, dueño de abundante obra; Andrés Ordorica, con la nobleza de la juventud y la pasión por las ciencias políticas; César Villanueva, impulsor como pocos del conocimiento de la diplomacia cultural; Luz Jaimes, estupenda reportera aferrada al cine y al teatro; Karla Quiroz, gestora cultural de largo alcance, y Judith Amador, reportera curtida de gran impulso en el área de la investigación.
Agradecemos a Vicente Fox, Rafael Tovar, Sari Bermúdez, Sergio Vela, Consuelo Sáizar, Bolfy Cottom, María Teresa Uriarte, Gerardo Estrada, Saúl Juárez, María Cristina García Cepeda, Andrés Webster, Martha Ketchum, Leobardo Sarabia, Marinela Servitje, Alejandro Soberón, Thomas Veerkamp, Sergio Autrey y Francisco Gil Díaz, por haber atendido nuestro llamado y ser parte de un encuentro sin precedente. Asimismo, a los promotores y editores de la obra, la UAM Xochimilco a la Universidad Autónoma de Nuevo León, y a la entrañable promotora cultural Martha Ketchum, ex titular del Instituto de Cultura de Morelos.
Eduardo Cruz Vázquez
Carlos Lara G.
Su destacada labor ha sido estudiada por diversos especialistas e instituciones, reconociéndolo como una de las personalidades más sobresalientes del siglo XX mexicano. Lo anterior, a partir de sus aportaciones académicas, económicas, agrarias y particularmente políticas. Sin embargo, faltaba explorar una de las vertientes que con más empeño y entusiasmo desarrolló: la gestión cultural. Esa gestión que lo hizo referente y consejero de personalidades como la primera nobel latinoamericana, Gabriela Mistral... Su reconocida calidad moral atrajo el consejo de la mecenas Antonieta Rivas Mercado, quien en 1928 le buscó con el propósito de apoyar a la orquesta sinfónica nacional de Carlos Chávez:
“Le he buscado sin éxito, le ruego hojee el prospecto adjunto, acudo a usted un tanto en su calidad de Presidente del banco de México, otro tanto como abogado y amigo, y otro como mexicano esclarecido”.
En 1930 el destacado ingeniero Marte R. Gómez lo consultaba en materia de agricultura: “Me gustaría contar con su opinión para centrar algunas ideas, por si llega la ocasión en que me sienta con tamaños y con ánimos para redactar un folleto que satisfaga las necesidades de la enseñanza en nuestra Escuela Nacional de Agricultura… que nos vaya librando aunque sea de una manera paulatina, del servilismo en que vivimos respecto de enciclopedias agrícolas extranjeras”.
Con José Vasconcelos tuvo un afable, intenso y amargo diálogo epistolar del que mucho se ha escrito, entre otras cosas por la manera en que terminó. Gómez Morin diría al respecto: “No diga que su amistad ha sido traicionada, porque entonces estará usted cometiendo la grave impostura de atribuir a quien usted ya no quiera querer, la culpa de la muerte de ese afecto”.
En 1944 alfonso reyes, enrique González Martínez, Carlos Chávez, Ángel Zárraga y Samuel Ramos lo buscaron para hacer extensiva la invitación que el entonces Secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, había hecho públicamente a un grupo de escritores y artistas. Se trataba de un llamado que estaba haciendo el gobierno al sector cultural para establecer una sección educativa del Consejo Supremo de la Defensa.
En el terreno de la literatura mexicana, fue el poeta Ramón López Velarde quien con su valor lo hizo sentir que no era verdad que estuvieran caducos los principios, las normas y los símbolos de su niñez, de su primera juventud.
En 2007 Mauricio Gómez Morin Fuentes inició parte de esta tarea, reseñando el primer número de Las hojas del árbol, el boletín del centro cultural Manuel Gómez Morin, dedicado en esta ocasión a mostrar la correspondencia de don Manuel en relación con el poeta Ramón López Velarde. Sobre su gestión cultural señaló: “Queda entonces como cabo suelto para que alguien lo desoville. Y sirva esta correspondencia para señalar otro terreno aún ignoto en el ideario de Gómez Morin: su porfiado interés por el arte y su relación con los artistas, otro cabo suelto”.
En 2008 la doctora María teresa Gómez Mont escribió, Manuel Gómez Morin 1915-1939, editado por el Fondo de Cultura Económica. Un acucioso e interesante trabajo de investigación en el que no deja de llamar la atención el hecho de que —siendo (1915-1939) el periodo analizado en su trabajo—abarca por lo menos un lapso de su gestión cultural en favor de la orquesta sinfónica de México que no fue considerado. Desconozco los motivos, lo importante es observar que existen más acciones dentro de esos 24 años.
En mayo de 2009 Carlos Organista desarrolló un sobresaliente artículo titulado “El hechizo de las letras de plomo y la tinta fresca, Manuel Gómez Morin, abogado de la cultura”, publicado en el cuarto número del boletín Las hojas del árbol del Centro Cultural Manuel Gómez Morin. En éste abordó la faceta editorial de ese inquieto editor y empresario cultural que fue don Manuel.
En septiembre de ese mismo año, la revista Palabra, órgano de difusión doctrinal del Partido Acción Nacional, publicó un ensayo de mi autoría a manera de avance del presente libro, titulado “La cultura en el PAN”. Luego de siete años de estudiar la historia del partido y su relación con la cultura, no me parecía justo que el tema quedara en sus archivos, así que con la ayuda de una apreciable colega, recientemente fallecida, Marcela Diosdado, acudí a la Fundación Rafael Preciado Hernández, donde Armando Reyes, director de la Revista Bien Común, me dio la oportunidad de escribir algunos ensayos sobre el tema. Posteriormente acudí al Archivo Manuel Gómez Morin donde la amabilidad y profesionalismo de Alejandra Gómez Morin y Angélica Oliver terminaron por orientar el presente trabajo, poniendo a mi disposición los expedientes necesarios para lograr ver a ese Gómez Morin que transitó del México del “Amor, orden y progreso” al de “Por mi raza hablará el espíritu”. Y que, consecuente con la frase más célebre del maderismo “Sufragio efectivo, no reelección”, supo idear un México guiado “Por una patria ordenada y generosa” a través de la técnica: su técnica.
Su gestión cultural era, en efecto, un cabo suelto en la historia; un cabo que hoy comienza a encontrar eslabones gracias a la generosidad de los encargados del archivo que lleva su nombre, cuidadosamente resguardado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y atinadamente dirigido por su nieta, a quien agradezco el apoyo brindado para comenzar a desovillar el terreno poco explorado de un caudillo cultural en la etapa constructiva de la Revolución Mexicana.
Carlos Lara G.
Así de amplio y complejo es el problema. La perspectiva que nos presenta el autor CARLOS LARA, nos ofrece un panorama claro y aterrador, urgente y tardío, pero sobre todo bélico. El conformar y difundir marcos de discusión sobre el Patrimonio, significa primero que nada, entender y comprender que es y cómo se compone -etimológicamente hablando el Patrimonio. Se genera de Pater (padre) y Monium (matrimonio); son bienes heredados de ascendientes, por lo que en la medida del compromiso histórico y el respeto a futuras generaciones, la humanidad, debemos de cuidar, conservar, y proteger. El autor nos acerca a situaciones legislativas (nacionales e internacionales) que ejemplifican el esfuerzo y lucha, que organizaciones locales, regionales e internacionales plantean desde plataformas diversas ante el embate avasallador de la cuarta religión: el consumismo. El debate socio/ económico de la viabilidad de necesidades -reales o ficticias-, de principios éticos y morales, de las consecuencias de estos sistemas, serían tema fundamental para el entendimiento de valores de esta sociedad globalizada y globalizadora.
Ya el autor menciona las puntuales aportaciones del sociólogo GARCÍA CANCLINI y DE SALGERO en los beneficios y desventajas que conllevan tales acciones globalizadoras, dando pie a una investigación y análisis más profundo sobre el tema socio/económico. Por ahora la investigación realizada por CARLOS LARA, nos sumerge y acota a un marco jurídico incompleto, pero perfectible, a casos particulares (no del todo exactos por su subjetividad) del caso mexicano que se apoya y contradice en la misma ley, e igualmente en las recomendaciones de los organismos internacionales.
Podríamos hacer un estudio completo de cuáles son los cuestionamientos substantivos en un debate de protección ambiental, de preservación y conservación tangible o intangible del patrimonio, pero no llegaríamos a conclusiones viables, sino anteponemos preguntas como ¿a quién beneficia toda esta epistolar legislación sobre el Patrimonio? La respuesta, -adoptada al vocablo globalize (global)- sería: al ser humano. Ojo, este universo tan amplio «el ser humano», encierra cualquier cantidad de matices e intereses, desde el más mezquino e injusto, hasta el más loable y democrático. ¿Qué hacer para satisfacer a universos e intereses tan opuestos? La respuesta no la tenemos, llevamos miles de años de experiencia y sistemas socioeconómicos de ideologías, colores y tendencias diversos, y aunque podemos jactarnos de ciertos avances y equilibrios, la humanidad no ha podido darle gusto y satisfacer las diversas demandas y necesidades que se plantean.
La voracidad de intereses económicos disfrazados de compromisos culturales, la descarada exigencia de los derechos y libertades sin compromisos y responsabilidades de organismos y asociaciones, la falta de intereses justos, politizan las acciones legales por parte del Estado, conllevan a obtener al final de este claro estudio, la necesidad de exigir un Estado de Derecho, inaplazable para poder combatir esta voracidad, libertades malentendidas, este conformismo politizado de carácter partidista, y al fin, beneficiar a las comunidades que lo crearon, sin importar nacionalismos, proteger sitios y entornos naturales sin beneficios individuales, conservar los beneficios artísticos mundiales, para estudio y deleite de nuevas generaciones sin buscar vencidos y vencedores. Bien comienza el estudio que nos ocupa con la cita de CLIFFORD GEERTZ «Si no tenemos las respuestas, discutamos las preguntas».
El autor nos presenta una estructura académico jurista, en la cual las aportaciones de especialistas en los dos campos, defienden y argumentan sus posturas; cabe destacar las aportaciones del maestro FLORESCANO, sus clasificaciones y análisis, que convergen en propuestas amplias e incluyentes, no sólo en la clasificación nacionalista, sino las estructuras temporales; la aportación de ANTONIO MACHUCA sobre el movimiento permanente de la cultura, su producción y manifestaciones. Sin embargo la postura responsable y adelantada que presentaba el Estado Mexicano como Nación incipiente e independiente desde 1897, en materia de «protección cultural» y a pesar de la clasificación «antigüedades mexicanas», -siendo poco claro el concepto-, existía ya entonces una proyección jurídica que serviría de base para la conformación de un marco jurídico posterior. Este compromiso del Estado Mexicano por proteger «nuestro» Patrimonio e indirectamente el de la humanidad, ha presentado fallas irreversibles, críticas feroces, pero sobretodo adolece de la misma enfermedad que al resto de las leyes en nuestro país: la falta del Estado de Derecho. CARLOS LARA nos permite profundizar en un campo vital, pero poco conocido, en un tema imprescindible en la historia moderna, pero descuidado jurídicamente, en un tesoro natural que obtuvimos gratuitamente y el cual hemos destruido, no seamos cómplices de esta enorme contradicción y cobremos conciencia todos de este suicidio colectivo que ejercemos a diario irresponsablemente. Este libro nos permite conocer la atmósfera sobre la legislación cultural, pero principalmente, nos permite dar el primer paso responsable, conocer y comprender para poder contestar algunas de las respuestas responsablemente.
WALTHER BOELSTERLY
Director del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble del INBA
Las propuestas van desde la creación de un Organismo Constitucional Autónomo, hasta una Secretaría de Comunicación y Cultura. En estos momentos existe una propuesta de Ley General de Cultura, acompañada de una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que prevé la creación de una Secretaría de Cultura en la que el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes, pasarían a ser Subsecretarías. Dicha propuesta es resultado de un foto legislativo en el que se analizó el marco jurídico del subsector cultura en abril de 2013. La propuesta que hace el Presidente Enrique Peña Nieto en el marco de su 3er. Informe de Gobierno es una Secretaría de Estado; sus alcances y atribuciones los conoceremos en los próximos meses.
Sirva pues este análisis como parámetro para revisar, no solo la falta de compromiso de los partidos políticos con la cultura, sino también para cuestionar a los candidatos que en unos meses estarán pidiendo el voto a los ciudadanos.
El principal argumento en favor de esta solicitud es la carencia de distintos ordenamientos jurídicos como leyes y reglamentos que establezcan un marco integral para operar adecuadamente las políticas culturales en México. Desde hace muchos años tenemos varios organismos como CONACULTA, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que en teoría se complementan, pero que en la práctica muchas veces se traslapan por la carencia de criterios jurídicos claros; por ejemplo, no existe una Ley General de Cultura que regule a todo el sector y que favorezca la operación del derecho a acceso a la cultura consagrado en el artículo 4to de nuestra Constitución. Tampoco hay una Ley reglamentaria para CONACULTA o reglamentos para el INBA o el INAH. Estas reformas armonizadas tendrían como finalidad establecer un verdadero sector nacional para la cultura, con independencia jurídica y presupuestal y no sólo como un subsector dentro de la SEP, como sucede en la actualidad. En otras naciones, como Francia, la cultura ocupa un lugar predominante en el organigrama gubernamental y esto se traduce en la importancia que las actividades culturales tienen para preservar la identidad nacional, entre otras cosas.
Por otra parte, tampoco se han armonizado las leyes mexicanas acorde a los tratados y acuerdos internacionales que ha firmado nuestro país; es un tanto contraproducente que los compromisos en el exterior no tengan una contraparte en la legislación nacional.
Los promotores de esta Reforma para la Cultura argumentan que “la cultura ha demostrado ser generadora de recursos, empleo y bienestar; que es considerada el cuarto pilar para el desarrollo por diversos organismos internacionales y que no cuenta con un marco jurídico adecuado que le permita desarrollar y promover, por ejemplo, las empresas culturales del país”. No pienso que las leyes o reglamentos, por sí mismos, puedan resolver los problemas, pero sí pueden contribuir a facilitar o complicar los procesos sociales que regulan, y por esto coincido con la iniciativa para reformar integralmente las instituciones y normas relacionadas con eso que llamamos cultura.
Los lectores interesados pueden encontrar más información en el sitio web del GRECU.
(http://economiacultural.xoc.uam.mx/index.php/reforma)
Carlos Enrique Orozco
http://www.elrespetable.com/item-col-de-carlos-enrique-orozco-una-reforma-para-la-cultura
Su destacada labor ha sido estudiada por diversos especialistas e instituciones, reconociéndolo como una de las personalidades más sobresalientes del siglo XX mexicano. Lo anterior, a partir de sus aportaciones académicas, económicas, agrarias y particularmente políticas. Sin embargo, faltaba explorar una de las vertientes que con más empeño y entusiasmo desarrolló: la gestión cultural. Esa gestión que lo hizo referente y consejero de personalidades como la primera nobel latinoamericana, Gabriela Mistral... Su reconocida calidad moral atrajo el consejo de la mecenas Antonieta Rivas Mercado, quien en 1928 le buscó con el propósito de apoyar a la orquesta sinfónica nacional de Carlos Chávez:
“Le he buscado sin éxito, le ruego hojee el prospecto adjunto, acudo a usted un tanto en su calidad de Presidente del banco de México, otro tanto como abogado y amigo, y otro como mexicano esclarecido”.
En 1930 el destacado ingeniero Marte R. Gómez lo consultaba en materia de agricultura: “Me gustaría contar con su opinión para centrar algunas ideas, por si llega la ocasión en que me sienta con tamaños y con ánimos para redactar un folleto que satisfaga las necesidades de la enseñanza en nuestra Escuela Nacional de Agricultura… que nos vaya librando aunque sea de una manera paulatina, del servilismo en que vivimos respecto de enciclopedias agrícolas extranjeras”.
Con José Vasconcelos tuvo un afable, intenso y amargo diálogo epistolar del que mucho se ha escrito, entre otras cosas por la manera en que terminó. Gómez Morin diría al respecto: “No diga que su amistad ha sido traicionada, porque entonces estará usted cometiendo la grave impostura de atribuir a quien usted ya no quiera querer, la culpa de la muerte de ese afecto”.
En 1944 alfonso reyes, enrique González Martínez, Carlos Chávez, Ángel Zárraga y Samuel Ramos lo buscaron para hacer extensiva la invitación que el entonces Secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, había hecho públicamente a un grupo de escritores y artistas. Se trataba de un llamado que estaba haciendo el gobierno al sector cultural para establecer una sección educativa del Consejo Supremo de la Defensa.
En el terreno de la literatura mexicana, fue el poeta Ramón López Velarde quien con su valor lo hizo sentir que no era verdad que estuvieran caducos los principios, las normas y los símbolos de su niñez, de su primera juventud.
En 2007 Mauricio Gómez Morin Fuentes inició parte de esta tarea, reseñando el primer número de Las hojas del árbol, el boletín del centro cultural Manuel Gómez Morin, dedicado en esta ocasión a mostrar la correspondencia de don Manuel en relación con el poeta Ramón López Velarde. Sobre su gestión cultural señaló: “Queda entonces como cabo suelto para que alguien lo desoville. Y sirva esta correspondencia para señalar otro terreno aún ignoto en el ideario de Gómez Morin: su porfiado interés por el arte y su relación con los artistas, otro cabo suelto”.
En 2008 la doctora María teresa Gómez Mont escribió, Manuel Gómez Morin 1915-1939, editado por el Fondo de Cultura Económica. Un acucioso e interesante trabajo de investigación en el que no deja de llamar la atención el hecho de que —siendo (1915-1939) el periodo analizado en su trabajo—abarca por lo menos un lapso de su gestión cultural en favor de la orquesta sinfónica de México que no fue considerado. Desconozco los motivos, lo importante es observar que existen más acciones dentro de esos 24 años.
En mayo de 2009 Carlos Organista desarrolló un sobresaliente artículo titulado “El hechizo de las letras de plomo y la tinta fresca, Manuel Gómez Morin, abogado de la cultura”, publicado en el cuarto número del boletín Las hojas del árbol del Centro Cultural Manuel Gómez Morin. En éste abordó la faceta editorial de ese inquieto editor y empresario cultural que fue don Manuel.
En septiembre de ese mismo año, la revista Palabra, órgano de difusión doctrinal del Partido Acción Nacional, publicó un ensayo de mi autoría a manera de avance del presente libro, titulado “La cultura en el PAN”. Luego de siete años de estudiar la historia del partido y su relación con la cultura, no me parecía justo que el tema quedara en sus archivos, así que con la ayuda de una apreciable colega, recientemente fallecida, Marcela Diosdado, acudí a la Fundación Rafael Preciado Hernández, donde Armando Reyes, director de la Revista Bien Común, me dio la oportunidad de escribir algunos ensayos sobre el tema. Posteriormente acudí al Archivo Manuel Gómez Morin donde la amabilidad y profesionalismo de Alejandra Gómez Morin y Angélica Oliver terminaron por orientar el presente trabajo, poniendo a mi disposición los expedientes necesarios para lograr ver a ese Gómez Morin que transitó del México del “Amor, orden y progreso” al de “Por mi raza hablará el espíritu”. Y que, consecuente con la frase más célebre del maderismo “Sufragio efectivo, no reelección”, supo idear un México guiado “Por una patria ordenada y generosa” a través de la técnica: su técnica.
Su gestión cultural era, en efecto, un cabo suelto en la historia; un cabo que hoy comienza a encontrar eslabones gracias a la generosidad de los encargados del archivo que lleva su nombre, cuidadosamente resguardado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y atinadamente dirigido por su nieta, a quien agradezco el apoyo brindado para comenzar a desovillar el terreno poco explorado de un caudillo cultural en la etapa constructiva de la Revolución Mexicana.
Carlos Lara G.
De las 10 acciones seleccionadas como relevantes, siete se enmarcan en el documento rector del denominado Pacto por México y en la agenda del titular del Conaculta.
Se destaca el desarrollo cultural con impacto social es el acento hasta el momento de la política cultural del sexenio, así como el propósito de asegurar condiciones para que la infraestructura cultural permita disponer de espacios adecuados para la difusión de la cultura en todo el país; la realización de un trabajo intensivo de evaluación, mantenimiento y actualización de la infraestructura y los espacios culturales existentes en todo el territorio nacional; y la generación de nuevas modalidades de espacios multifuncionales y comunitarios, para el desarrollo de actividades culturales en zonas y municipios con mayores índices de marginación y necesidad de fortalecimiento del tejido social, así como la promoción de un amplio programa de rescate y rehabilitación de los centros históricos del país.
En 2011 los ejes estratégicos de esta política comenzaron a tomar forma. La titular del Consejo precisó que dicha política estaba orientada a dimensionar a México como una plataforma intelectual del español, y a fortalecer la vinculación estratégica con la sociedad a través de la prestación de los bienes y servicios culturales que presta el Consejo y su organismos auxiliares. En otros espacios enfatizó esos tres ejes mediante tres áreas: promoción, patrimonio y educación. Ejes centrados en la búsqueda y generación, dijo, de talento entre los nuevos creadores, en la promoción frente al público nacional e internacional; así como en la preservación y conservación del patrimonio cultural del país, y el fomento de la educación . Meses después, al concluir los foros regionales sobre el marco jurídico de la cultura, convocados por la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, reiteró los tres ejes. En términos generales podemos decir que en 2009 la política cultural para el siglo XXI era un proyecto en ciernes, en 2010 proponía enfrentar los desafíos de la era digital; consolidar el liderazgo del país respecto al uso del idioma; preservar nuestra tradición y legado; fomentar la inversión en infraestructura material, y trabajar en un proyecto cultural más vinculado con la sociedad. En 2011, al término del sexenio, supimos por lo menos que consiste en la promoción del arte y la cultura, la protección del patrimonio y el fortalecimiento de la enseñanza artística.
Por otro lado, el presente trabajo subraya que en cualquier parte del mundo Vasconcelos sería un orgullo nacional sin reservas. Sin embargo, le faltó lo que el mismo decía le había faltado a Francisco I. Madero: ser un asesino y un corrupto. En cualquier país medianamente agradecido tendría por lo menos un monumento digno.
En México, a pocos años de su muerte figuraba como candidato al Nobel de Literatura pero no nunca pasó de ahí. El gobierno comenzó a colocar su nombre en algunas calles del país, incluso buscó erigir un monumento, pero la exigencia del maestro de la juventud, fue inaceptable. Pidió que de hacerse, debería llevar como inscripción: “Elegido Presidente de la República por el voto popular en el año de 1929, se desconoció su triunfo”.
El PAN desde un plano muy general, ha propuesto incrementar la cooperación internacional en materia de derechos humanos y seguridad, economía, educación, cultura, ciencia y tecnología, fomentando el desarrollo social e integral. El PRI se ha comprometido a lo mismo potenciando las actividades de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEX¬CID). La coalición del Movimiento Ciudadano, propone corregir a favor de nuestro país los compromisos en esta materia contenidos en el TLC para América del Norte, y que las decisiones en materia cultural en el exterior, sean consultadas y tomen en consideración los criterios y propuestas de las instituciones nacionales responsables de dichas políticas.
El PANAL por su parte, ha propuesto revitalizar el liderazgo que tuvo México a lo largo del siglo XX en las organizaciones internacionales y regionales de cultura. La coalición PRD, PT y Convergencia viene sosteniendo desde 2006 que en el ámbito de las relaciones internacionales, las decisiones en materia cultural sean consultadas por las instituciones nacionales responsables de dichas políticas, guiadas por sus criterios y propuestas. La segunda plantea revisar y corregir a favor de nuestro país los compromisos en materia de cultura, los contenidos en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, debido a que siguen comprometidos con el tema de la “excepción cultural”.
Estamos por terminar las rondas de negociación de lo que podría ser una re negociación del TLCAN y los partidos en silencio, intentando endulzar el oído una vez más a la comunidad cultural.