Guy Baeten
Guy Baeten is Professor of Urban Studies at Malmö University, Sweden, and is the Director of the Institute for Urban Research. He has previously worked at the universities of Lund, Oxford, Leuven and Strathclyde. Guy Baeten is interested in urban development projects, urban sustainability and the housing question. He was the the principal investigator of the FORMAS Strong Research Environment CRUSH -- Critical Urban Sustainability Hub. Currently he is involved in a project that investigates the use of 'social sustainability' in the renewal project of Norra Sorgenfri, Malmö. He is part of the Horizon project Prefigure - exploring the housing-energy nexus that will run between 2024 and 2027. Between 2024 and 2030, he will lead the Swedish Research Council Research Environment on 'Housing as a digitalised service' together with the universities of Lund, Roskilde, Amsterdam and Hong Kong. Guy Baeten recently co-edited a book on Housing Displacement (Routledge, 2021).
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Den idag tongivande rösten är marknadens vilken framhåller krav på avreglering och lägre skatt. Forskargruppen CRUSH vill med denna bok avfärda en rad myter och istället väcka tankar om nya sätt att lösa bostadskrisen. Boken är en moteld till dagens förhärskande och ofta ogrundade lösningar och utgår från medborgarens behov, inte marknadens.
Boken vänder sig både till forskarsamhället och den nyfikna allmänheten.
CRUSH är en stark forskningsmiljö finansierad av FORMAS. Den primära forskningsinriktningen är den akuta bostadskrisen i Sverige.
The smart city industry is one of most rapidly growing economic sectors and truly global in scale. It is essential that cities can interpret smart city products and services in ways can solve their most acute problems. We need to understand what smart cities programs can contribute to solve acute urban problems as experienced by city authorities, for example the current housing shortage. From a city planners’ point of view, smart city solutions are one amongst other solutions and planners therefore need professional knowledge about smart cities in order to make the right decisions.
City officials also need to be able to remain in charge of the urban development agenda and development priorities. Problems that do not fit smart city solutions, but can be acute issues for city officials, should not be marginalized in the planning agenda. Cities should therefore be able to develop a professional relation with smart cities programs and mobilise smart city solutions on their own terms.
Smart city providers will also benefit from a professionalized attitude from cities towards smart city solutions. It will create a better balance between products, service and actual needs of cities and citizens and will therefore augment satisfaction with the implementation of smart solutions for all parties involved. The co-production in this project between smart city providers, city authorities and researchers will significantly smoothen the cooperation between providers and users.
As smart city represents a new ways of city building in which corporate actors plays a central role, the project will pay special attention to the effects of corporate-driven ‘smart solutions’ on weak groups in society who do not participate in the digital society to the same extent as other groups do. The project seeks to lay bare the effects of smart city solutions on elderly people, low-income groups etcetera.
Conveners:
CRUSH – Critical Urban Sustainability Hub
Guy Baeten, Department of Urban Studies, Malmö University Carina Listerborn, Department of Urban Studies, Malmö University Maria Persdotter, Department of Urban Sstudies, Malmö University and Roskilde University Emil Pull, Department of Urban Studies, Malmö University and Roskilde University
Displacement is a catch-all term to capture processes through which households are forced to leave their home due to conditions that make continued occupancy impossible, hazardous and unaffordable. Displacement as a consequence of gentrification processes in 1980s New York was famously problematized and politicized by Chester Hartman et al. through their provocative publication “Displacement and how to fight it”. This original understanding of displacement is no longer adequate to capture today’s multiple manifestations of displacement. We invite papers that help us to rethink, reformulate and reconceptualise ‘displacement’ in all its contemporary guises to make it fit 21st century challenges. Since Hartman’s analysis, shifting housing policies, changing housing markets and economic conditions, new processes of migration and new forms of resistance, or large-scale renovation processes of the 1960s Swedish housing stock, are but a few examples of new important contexts that require more nuanced understandings of contemporary displacement processes. These understandings and conceptualizations also need to be framed beyond Anglo-American empirical evidence.
How can we enrich the existing conceptual apparatus to make sense of contemporary displacement processes, based on empirical research in different contexts? New concepts are surfacing: Roy (2016) proposes to speak of (racial) banishment in the aftermath of housing foreclosures in South Chicago, and Baeten and Listerborn (2015) suggest the concept of ‘city-less citizenship’ to describe processes of government-led indirect displacement processes in the south of Sweden. Are there other concepts to capture displacement today? What are the different manifestations of displacement in different places? How do we define displacement in the light of its contemporary varieties?
The aim of this session is to bring together researchers working in the fields of urban studies, housing, citizenship and migration studies to discuss exclusionary policies and governance practices at the urban scale, particularly in the field of housing.
Please submit abstracts of maximum 250 words to guy.baeten@mah.se by 15 December 2016
Instructions on how to submit abstracts can be found at http://www.humangeo.su.se/english/ngm-2017/dates/call-for-papers