Papers by Kübra Öztürk
Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi, 2015
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Avrupa Birliği (AB), temelleri yüzyıllar öncesine uzanan ve siyasi anlamda barışı sağlamak adına ... more Avrupa Birliği (AB), temelleri yüzyıllar öncesine uzanan ve siyasi anlamda barışı sağlamak adına ekonomik hedeflerle yola çıkan bir projedir. Kolay tanımlanamayan, sui generis yani nevi şahsına münhasır bir yapıdır. Kendisine atfedilen birtakım özellikler ile birlikte söylemleri ve politikaları göz önüne alındığında AB, literatürde hem normatif hem sivil hem de medenileştirici güç gibi çeşitli tanımlamalarla karşımıza çıkmaktadır. Zaman zaman ise, atfedilen bu sıfatlarla üstlendiği misyonları gerçekleştirme aşamasında başarısızlıklarıyla eleştirilmektedir. 2012 yılında verilen Nobel Barış Ödülü, Afrika'ya yaptığı ekonomik ve insani yardımlar ya da Arap Baharı'nda uyguladığı ambargolar gibi bazı durumlar düşünüldüğünde AB'yi sınırlı da olsa, normatif güç olarak değerlendirenler çoğunluktadır. Ancak ortaya çıkan yeni küresel krizler ve bölgesel sorunlar bu misyonların sorgulanmasını ve güncelliğine dair tartışmaları beraberinde getirmiştir. Bu durum yeni bir kavramsal tartışmayı da gerekli kılmaktadır. Bu çalışma ile AB'nin normatif gücü, güncel gelişmeler ışığında sorgulanacak ve tartışılacaktır. ABSTRACT Having its philosophical roots dating back to centuries ago, and setting out its journey with economy-related objectives, the European Union (EU) is a peace project in political terms. Difficult to define and categorize, the EU has a sui generis structure. When certain characteristics and discourses attributed to it is considered, the EU appears with various nomenclatures describing it as a normative, civilian or civilizing power. nomenclatures. Occasionally, the powers attributed to the EU might emerge as criticisms
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Kalabalık ve tek tip şehirleşmeye tepki olarak 1999 yılında İtalya’da ortaya çıkan sakin şeh... more Kalabalık ve tek tip şehirleşmeye tepki olarak 1999 yılında İtalya’da ortaya çıkan sakin şehir hareketi, 30 ülkede 222 üyeye ulaşmıştır. Sakin şehir hareketi, kentlerin kendine has özelliklerinin korunarak devam ettirilmesi ve aynı zamanda yerel halkın karar alma mekanizmalarında etkin rol oynaması ile kendi yaşam biçimini belirleyerek korumasını amaçlamaktadır.
Hareket, turizm, çevre, kalkınma ve kentsel politika alanları gibi pek çok alanda kriterler belirleyerek “kentlerin öze dönüşü” ne vurgu yapmaktadır. Hızlanan yaşam temposunun aynı zamanda monotonlaşması ve tek tipleşmesiyle birlikte insanlar kaçış noktaları aramaya başlamışlardır. Bu kaçış noktalarının birisi de sakin şehirlerdir.İnsanlar, büyük şehirlerden sakin şehirlere sadece tatil amaçlı değil, artık kalıcı yerleşme amacıyla da göç etme arzusu içindedirler. Bu durum bir “öze dönüş” süreci olarak ifade edilebilirken, aynı zamanda sanayinin ve tarımsal faaliyetlerin hatta turizmin iç içe olduğu sentez bir kent yapısını ortaya çıkarmıştır.
Bu çalışmada ise, tek tipleşme ve küreselleşmenin yereldeki, kent ve kent yaşamı üzerindeki etkileri analiz edilirken, sakin şehirlerin insanları çeken özellikleri vurgulanacaktır. Ayrıca, sakin şehirlerin ortaya çıkışları, ülkelere yayılış süreci ile Türkiye’deki sakin şehirler çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
ÖZET AB'ye üye olmak isteyen ülkelerin AB kurallarını kabul etmesi ve müktesebata uyum sağlamalar... more ÖZET AB'ye üye olmak isteyen ülkelerin AB kurallarını kabul etmesi ve müktesebata uyum sağlamaları beklenmektedir. Söz konusu AB uyum politikaları ve aday ülkelerin Avrupalılaşması sürecinde bazı etki mekanizmaları ortaya çıkmaktadır. Bu etki mekanizmalarının başında ise " Koşulluluk Prensibi " (conditionality) yer almaktadır. Koşulluluk prensibi AB'nin dönüştürücü gücünün önemli bir unsuru olsa da eksiklikleri, zamanla etkisinin zayıflamasına neden olmuştur. Bu makalede, Avrupa Birliği (AB) koşulluluğunun bir aday ülke olan Türkiye'de kamu yönetimi reform sürecine olan etkisi incelenmektedir. Makalenin temel amacı, AB'nin koşulluluk prensibinin, aday ülkelerin iç politikaları üzerindeki etkisini Türkiye'deki 2002 yılı sonrası kamu yönetimi reformları üzerinden incelemektir. Makalenin temel argümanı, koşulluluk prensibinin etki alanının resmi adaylık statüsünün verilmesinin ardından 2002-2005 yılları arasında arttığı ve müzakerelerin başladığı 2005 sonrası dönemde ise çeşitli nedenlerle kazanılmış olan ivmenin azaldığıdır. AB'nin dönüştürücü etkisinin en çok adaylık döneminde görüldüğü ile başlarsak, AB'nin " sopa-havuç " stratejisi ile işlettiği koşulluluk prensibinin bir aday ülke olarak Türkiye'de çeşitli evreler geçirdiğini, Türkiye'nin adaylığının ilan edildiği 1999 Helsinki Zirvesi sonrasında görünürlük kazandığını söyleyebiliriz. Bu süreç 2002-2005 yılları arasında hızlanmış ve Türkiye'de kamu yönetimi alanında radikal adımlar atılmış ve çeşitli yönetsel reformlara imza atılmıştır. 2005 yılı sonrası reformların hız kaybettiği ve hatta durma noktasına geldiği eleştirileri yapılmış ve bu yavaşlama çeşitli sebeplere bağlanmıştır. Bu bağlamda çalışmamızda, koşulluluk prensibinin arka planı, ne anlam ifade ettiği ile başlanarak, 2002 sonrası kamu yönetimi reformları ve bu reformların ilerleme raporları çerçevesinde değerlendirmesi yapılacak ve 2002-2005 arası reform çalışmalarında kazanılan ivmenin ve 2005 sonrası bu ilerlemenin neden durduğunun sebepleri çeşitli iç ve dış faktörlerle açıklanacaktır.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Book Reviews by Kübra Öztürk
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Conference Presentations by Kübra Öztürk
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Koşulluluk ile en basit şekilde, aday ülkenin üyeliği ya da kurduğu ilişki belli şartlara... more Koşulluluk ile en basit şekilde, aday ülkenin üyeliği ya da kurduğu ilişki belli şartlara bağlanmakta ve bu şartların yerine getirilmesi halinde AB’nin o ülkeye sağlayacağı fayda ifade edilmektedir. Türkiye’nin de AB’ye aday ülke olarak üyelik için belli şartları yerine getirmesi beklenmektedir. Türkiye-AB İlişkileri 1999 yılındaki Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’nin adaylığının ilanı ve 2005 yılında katılım müzakerelerinin başlamasıyla yeni bir boyut kazanmıştır. Özellikle Helsinki sonrası yoğun bir uyumlaştırma sürecine girilmiş ve bu süreç kimi zaman ivme kazanmış kimi zaman ise kaybetmiştir. Bu süreçte pek çok politika alanında olduğu gibi göç politikası alanında da Türkiye’nin AB’ye uyum sağlanması gerekmektedir. Göç politikası müzakere fasılları içerisinde Adalet, Özgürlük ve Güvenlik adlı 24. fasıl kapsamında yer almakta olup, bu faslın tarama süreci tamamlanmış olmasına rağmen, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 2009 yılındaki blokajı ile engellenmiştir. Buna rağmen uyum çalışmaları yapılmış, çeşitli kurumlar oluşturulmuş ve mevzuat düzenlemeleri yapılmıştır. Ancak söz konusu politika alanı AB içerisinde de çelişkili ve muğlak bir zeminde olması dolayısıyla bu süreçte çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Suriyeli mülteciler ile birlikte bu konu daha da önem kazanmış ve özellikle uygulama konusunda büyük sorunların ve boşlukların olduğu gözlenmiştir. Göç politikasındaki
uyum Türkiye’de daha çok teknik boyutuyla ele alınmaktadır. Yeni göç kavram ve türleri, göçmenlerin entegrasyonu gibi pek çok konuda gerek mevzuat değişiklik ve düzenlemesi anlamında, gerekse de kamu politikası oluşturulması anlamında pek çok düzenlemeye ihtiyaç olduğu görülmektedir. Örneğin Türkiye’ye gelen insanlar ne göçmen ne de sığınmacı tanımına tam anlamıyla uymamaktadır. Türkiye’nin göç politikasına uyumu çeşitli aşamalardan geçmiş ve geçmeye devam etmektedir. Belirli faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösteren koşulluluk
süreci çalışmamız kapsamında geri kabul anlaşması ve vize muafiyeti örneği üzerinden incelenecek ve Avrupalılaşma düzeyi analiz edilecektir.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bitmeyen senfoni olarak nitelendirilen Türkiye-AB İlişkileri 1999 yılındaki Helsinki Zirvesi'nde ... more Bitmeyen senfoni olarak nitelendirilen Türkiye-AB İlişkileri 1999 yılındaki Helsinki Zirvesi'nde Türkiye'nin adaylığının ilanı ve 2005 yılında katılım müzakerelerinin başlamasıyla yeni bir boyut kazanmıştır. Bu süreçte pek çok politika alanında olduğu gibi göç politikası alanında da Türkiye'nin AB'ye uyum sağlanması gerekmektedir. Göç politikası müzakere fasılları içerisinde Adalet, Özgürlük ve Güvenlik adlı 24. fasıl kapsamında yer almakta olup, bu faslın tarama süreci tamamlanmış olmasına rağmen, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 2009 yılındaki blokajı ile engellenmiştir. Buna rağmen uyum çalışmaları yapılmış, çeşitli kurumlar oluşturulmuş ve mevzuat düzenlemeleri yapılmıştır. Ancak söz konusu politika alanı AB içerisinde de çelişkili ve muğlak bir zeminde olması dolayısıyla bu süreçte çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Suriyeli mülteciler ile birlikte bu konu daha da önem kazanmış ve özellikle uygulama konusunda büyük sorunların ve boşlukların olduğu gözlenmiştir. Göç politikasındaki uyum Türkiye'de daha çok teknik boyutuyla ele alınmaktadır. Yeni göç kavram ve türleri, göçmenlerin entegrasyonu gibi pek çok konuda gerek mevzuat değişiklik ve düzenlemesi anlamında, gerekse de kamu politikası oluşturulması anlamında pek çok düzenlemeye ihtiyaç olduğu görülmektedir. Örneğin Türkiye'ye gelen insanlar ne göçmen ne de sığınmacı tanımına tam anlamıyla uymamaktadır. Türkiye'nin göç politikasına uyumu çeşitli aşamalardan geçmiş ve geçmeye devam etmektedir. Bu çalışmada Türkiye'nin göç politikasının Avrupalılaşması Avrupalılaşmanın dereceleri parametre alınarak, geri kabul anlaşması ve vize muafiyeti örneği üzerinden açıklanacaktır. Çalışmada öncelikle göç politikasının kavramsal ve kuramsal boyutu ele alınacak, AB ve Türkiye mevzuatları ve uygulama pratikleri incelenmesi yoluyla uyum ve Avrupalılaşma derecesi analiz edilmeye çalışılacaktır.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Karar alma süreçlerinde iyileştirme yapmak, yetki ve sorumlulukların dengeli dağıtılması, bürokra... more Karar alma süreçlerinde iyileştirme yapmak, yetki ve sorumlulukların dengeli dağıtılması, bürokratik yapının hizmet kalitesine olumsuz etkilerini gidermek gibi amaçlarla yapılan idari reformlar genellikle politika transferi yoluyla gerçekleşmektedir. Kamu yönetimi ve yerel yönetimler alanında söz konusu transfer için ise çoğunlukla idari sistemimizin benzeştiği ülkeler tercih edilmektedir. Bu ülkeler genellikle Avrupa ülkeleri olurken, AB üyelik perspektifi de reform konusunda her dönem için geçerli olmasa da belirleyici olmaktadır. Adaylık sürecinde AB'nin yönetsel ilkeleri ve yaklaşımlarına Türkiye'nin uyum sağlaması beklenmektedir. Bu çerçevede klasik kamu yönetimi anlayışından farklı olarak çok paydaşlı, katılımcı, şeffaf, hesap verilebilir, etkinlik ve verimliliğin temel olarak kabul edildiği bir yönetim anlayışının geliştirilmesi amaç edinilmektedir. Ancak reform konusu tartışılırken daha çok örgütsel ve yapısal düzeyde ele alınmakta, yapılan düzenlemenin dokusal anlamda ülkeye ve idare sistemine uygunluğu ihmal edilebilmekte ve tartışmalarda düşük bir yoğunlukta kalmaktadır. Burada " dokusal uyum " ile kastedilen; ülkelerin idari sistem olarak ne kadar benzeşseler de toplumsal, kültürel ya da demokratik kültür açısından birbirlerinden farklı olabilecekleri ve bu durumda da yapılan düzenlemenin her ülkede aynı sonuçları vermeyebileceğidir. Doku uyuşmazlığı esasında tıbbi bir terimdir. Bağışıklık sistemimiz bir başkasından alınan doku ve organları " yabancı " olarak kabul edeceğinden gerekli önlemler alınmazsa vücuttan atmaya çalışır ve buna da doku uyuşmazlığı denir. En kısa biçimde böyle özetleyebileceğimiz doku uyuşmazlığı kavramı, politika transferi yoluyla yapılan reformları tanımlamak ya da anlamlandırmak için de kullanılabilecek bir metafor olarak değerlendirilmektedir. Üyelik koşulluluğu yahut iç politika gereksinimleri neticesinde politika transferi yoluyla gerçekleşen reform hareketlerinin bir kısmı Türkiye'nin yönetim yapısı ya da demokratik kültürü ile her zaman uyuşmamaktadır. Örneğin kamusal hizmetlerin hangi düzeyde verileceği ve yerindenlik (subsidiarity) kavramı Türkiye'de oldukça tartışmalı bir konudur. Bir hizmeti mümkün olan en alt düzeyde sunmaya çalışmak her zaman verimlilik sağlamayabilir. Yerindenlik ilkesi demokratik kültürün oluştuğu yerlerde yerel demokrasinin geliştirilmesi ve katılımı sağlama noktasında olumlu sonuç verebilir; ancak demokrasi kültürünün yeterince yerleşmediği ve yönetimsel kapasitelerinin uygun olmadığı yerlerde, yetki devri demokratik olmayan kesimlerin güçlenmesi açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir. Toplumsal yapı, kültürel değerler ve örgüt ortamından bağımsız düşünülen ve düzenlenen bir reform çalışmasının istenilen sonuca ulaşması oldukça güçtür. Böylesi bir çalışma ancak mevzuat düzeyinde kalabilir ve uygulanabilirliği oldukça düşüktür. Öte yandan ülkenin idari yapısı, dinamikleri ve toplumsal yapının ihmal edildiği bir ortamda yapılan reform daha çok deneme-yanılma yoluyla sürdürüleceğinden yönetimsel istikrarı sağlamak da güçleşecektir. Bu da var olan sorunların zamanla daha da karmaşıklaşmasına neden olabilecek bir yapıyı beraberinde getirebilir. Bahsedilen endişeler ve tespitler ışığında bu çalışmada, yerindenlik ilkesi baz alınarak politika transferi yoluyla yapılan yerel yönetim reformlarının Türkiye'nin toplumsal yapısına ve demokratik kültürüne uygunluğu incelenecektir.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
The EU is a sui generis power in international relations that is difficult to specify or merely l... more The EU is a sui generis power in international relations that is difficult to specify or merely limit to one particular kind of power. Accordingly, the discourses of the EU as a normative power, a civilian power, or a civilizing or democratizing power can all be attributed to the EU and, simultaneously, they can be all criticized on their own merits with specific examples. However, the EU has still been regarded as a normative power in many circles in terms of its acts to promote democracy despite the criticisms levied against it. Even considering its failures or ineffectiveness in global issues, the EU has been seen as a positive factor that can solve a wide range of problems, especially with regard to those related to democracy. Within this context, it can be argued that as a candidate country to
the EU, Turkey’s fluctuating democratization process, especially during the Justice and Development Party (AKP) period of control might be a relevant consideration. The AKP government had accomplished certain EU reforms quite willingly and successfully until 2007. However, the pace of the reforms declined drastically after 2007. By analyzing primary sources, the views of the veto players, and reform supporters, this paper aims to question the processes and reasons behind the “democratization pendulum” experienced in Turkey in the AKP period of control with a view to analyze Turkey’s candidacy to the EU.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Books by Kübra Öztürk
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Articles by Kübra Öztürk
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2023
Türkiye’de üniversite yerleştirmeleri, özellikle bazı bölümlerde öğrenci sayısının düşüşüne tanık... more Türkiye’de üniversite yerleştirmeleri, özellikle bazı bölümlerde öğrenci sayısının düşüşüne tanıklık etmiştir. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ), Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (SBUİ) bölümü de, bazı vakıf ve çoğu Anadolu’da yer alan devlet üniversitelerinin SBUİ bölümlerinde olduğu gibi bu olgudan etkilenmiştir. Bu bağlamda çalışmanın amacı; 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) NÖHÜ SBUİ bölümünün tecrübe ettiği bu olgunun nedenlerini araştırmakla birlikte, SBUİ öğrencilerinin üniversite tercihlerini şekillendiren olumlu ve/veya olumsuz motivasyonları açığa çıkararak çözüm önerilerinde bulunmaktır. Bu amaçla NÖHÜ, SBUİ bölümünün karakteristiklerini hem üniversite şehri hem taban başarı sıralaması açısından yansıtabileceği düşünülen ve 2021 YKS sonucunda 10’un üzerinde öğrencinin yerleşmiş olduğu üniversitelerin SBUİ bölümlerindeki, üniversitelerine ikamet ettikleri şehirden ayrılarak gelmiş 1. sınıf öğrencilerinden çalışma grubu oluşturularak yarı-yapılandırılmış mülakatlar ile veriler toplanmış ve nitel içerik analizi (qualitative content analysis) ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin şehir yakınlığı ve imajını, bölüm dersleri ve iş imkanlarını, aile ve sosyal çevre tavsiyelerini birincil olarak önemsedikleri, akademik kadroların yetkinliği ve yabancı dil gelişimi imkanlarını da diğer faktörler olarak gördükleri saptanmıştır.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Uploads
Papers by Kübra Öztürk
Hareket, turizm, çevre, kalkınma ve kentsel politika alanları gibi pek çok alanda kriterler belirleyerek “kentlerin öze dönüşü” ne vurgu yapmaktadır. Hızlanan yaşam temposunun aynı zamanda monotonlaşması ve tek tipleşmesiyle birlikte insanlar kaçış noktaları aramaya başlamışlardır. Bu kaçış noktalarının birisi de sakin şehirlerdir.İnsanlar, büyük şehirlerden sakin şehirlere sadece tatil amaçlı değil, artık kalıcı yerleşme amacıyla da göç etme arzusu içindedirler. Bu durum bir “öze dönüş” süreci olarak ifade edilebilirken, aynı zamanda sanayinin ve tarımsal faaliyetlerin hatta turizmin iç içe olduğu sentez bir kent yapısını ortaya çıkarmıştır.
Bu çalışmada ise, tek tipleşme ve küreselleşmenin yereldeki, kent ve kent yaşamı üzerindeki etkileri analiz edilirken, sakin şehirlerin insanları çeken özellikleri vurgulanacaktır. Ayrıca, sakin şehirlerin ortaya çıkışları, ülkelere yayılış süreci ile Türkiye’deki sakin şehirler çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.
Book Reviews by Kübra Öztürk
Conference Presentations by Kübra Öztürk
uyum Türkiye’de daha çok teknik boyutuyla ele alınmaktadır. Yeni göç kavram ve türleri, göçmenlerin entegrasyonu gibi pek çok konuda gerek mevzuat değişiklik ve düzenlemesi anlamında, gerekse de kamu politikası oluşturulması anlamında pek çok düzenlemeye ihtiyaç olduğu görülmektedir. Örneğin Türkiye’ye gelen insanlar ne göçmen ne de sığınmacı tanımına tam anlamıyla uymamaktadır. Türkiye’nin göç politikasına uyumu çeşitli aşamalardan geçmiş ve geçmeye devam etmektedir. Belirli faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösteren koşulluluk
süreci çalışmamız kapsamında geri kabul anlaşması ve vize muafiyeti örneği üzerinden incelenecek ve Avrupalılaşma düzeyi analiz edilecektir.
the EU, Turkey’s fluctuating democratization process, especially during the Justice and Development Party (AKP) period of control might be a relevant consideration. The AKP government had accomplished certain EU reforms quite willingly and successfully until 2007. However, the pace of the reforms declined drastically after 2007. By analyzing primary sources, the views of the veto players, and reform supporters, this paper aims to question the processes and reasons behind the “democratization pendulum” experienced in Turkey in the AKP period of control with a view to analyze Turkey’s candidacy to the EU.
Books by Kübra Öztürk
Articles by Kübra Öztürk
Hareket, turizm, çevre, kalkınma ve kentsel politika alanları gibi pek çok alanda kriterler belirleyerek “kentlerin öze dönüşü” ne vurgu yapmaktadır. Hızlanan yaşam temposunun aynı zamanda monotonlaşması ve tek tipleşmesiyle birlikte insanlar kaçış noktaları aramaya başlamışlardır. Bu kaçış noktalarının birisi de sakin şehirlerdir.İnsanlar, büyük şehirlerden sakin şehirlere sadece tatil amaçlı değil, artık kalıcı yerleşme amacıyla da göç etme arzusu içindedirler. Bu durum bir “öze dönüş” süreci olarak ifade edilebilirken, aynı zamanda sanayinin ve tarımsal faaliyetlerin hatta turizmin iç içe olduğu sentez bir kent yapısını ortaya çıkarmıştır.
Bu çalışmada ise, tek tipleşme ve küreselleşmenin yereldeki, kent ve kent yaşamı üzerindeki etkileri analiz edilirken, sakin şehirlerin insanları çeken özellikleri vurgulanacaktır. Ayrıca, sakin şehirlerin ortaya çıkışları, ülkelere yayılış süreci ile Türkiye’deki sakin şehirler çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.
uyum Türkiye’de daha çok teknik boyutuyla ele alınmaktadır. Yeni göç kavram ve türleri, göçmenlerin entegrasyonu gibi pek çok konuda gerek mevzuat değişiklik ve düzenlemesi anlamında, gerekse de kamu politikası oluşturulması anlamında pek çok düzenlemeye ihtiyaç olduğu görülmektedir. Örneğin Türkiye’ye gelen insanlar ne göçmen ne de sığınmacı tanımına tam anlamıyla uymamaktadır. Türkiye’nin göç politikasına uyumu çeşitli aşamalardan geçmiş ve geçmeye devam etmektedir. Belirli faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösteren koşulluluk
süreci çalışmamız kapsamında geri kabul anlaşması ve vize muafiyeti örneği üzerinden incelenecek ve Avrupalılaşma düzeyi analiz edilecektir.
the EU, Turkey’s fluctuating democratization process, especially during the Justice and Development Party (AKP) period of control might be a relevant consideration. The AKP government had accomplished certain EU reforms quite willingly and successfully until 2007. However, the pace of the reforms declined drastically after 2007. By analyzing primary sources, the views of the veto players, and reform supporters, this paper aims to question the processes and reasons behind the “democratization pendulum” experienced in Turkey in the AKP period of control with a view to analyze Turkey’s candidacy to the EU.