Videos by Domenico Fauceglia
La lezione si inserisce nel corso di diritto civile ed è stata tenuta in occasione della presenta... more La lezione si inserisce nel corso di diritto civile ed è stata tenuta in occasione della presentazione del libro "I mercati regolati e l'integrazione dei contratti di impresa" (ESI 2021). La lezione tenuta dall'autore del libro, ripercorre i passaggi salienti del lavoro monografico. 21 views
Le Cryptovalute come ‘monete private’. I beni digitali e le forme giuridiche di appartenenza
Apri... more Le Cryptovalute come ‘monete private’. I beni digitali e le forme giuridiche di appartenenza
April 8 - 15:30 - 17:00
Jean Monnet Chair PROTECH: ‘European Protection Law of Individuals in Relation to New Technologies’
Cattedra di Diritto delle Nuove Tecnologie
Coordinatore Prof.ssa Emma Giammattei
Referente del Profilo Giuridico Prof.ssa Avv. Lucilla Gatt
Introducono
Prof.ssa Avv. Lucilla Gatt – Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Prof.ssa Ilaria Amelia Caggiano – Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Domenico Fauceglia, Ph.D. Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’
Le Cryptovalute come ‘monete private’.
I beni digitali e le forme giuridiche di appartenenza.
Giovedì 8 aprile 2021 ore 15.30 5 views
Coordinatore
Prof.ssa Emma Giammattei
Referente del Profilo Giuridico
Prof.ssa Avv. Lucilla Gatt
... more Coordinatore
Prof.ssa Emma Giammattei
Referente del Profilo Giuridico
Prof.ssa Avv. Lucilla Gatt
introducono
Prof.ssa Avv. Lucilla Gatt, Ordinario di Diritto Civile Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e Direttore ReCEPL – Research Centre of European Private Law
Prof.ssa Avv. Ilaria Amelia Caggiano, Ordinario di Diritto Privato Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Avv. Ph.D. Domenico Fauceglia, Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’ 4 views
Book Reviews by Domenico Fauceglia
RECENSIONE DEL PROF. SCOZZAFAVA A DOMENICO FAUCEGLIA, "I MERCATI REGOLATI E L'INTEGRAZIONE DEI CO... more RECENSIONE DEL PROF. SCOZZAFAVA A DOMENICO FAUCEGLIA, "I MERCATI REGOLATI E L'INTEGRAZIONE DEI CONTRATTI DI IMPRESA", IN QUADERNI DELLA RASSEGNA DI DIRITTO CIVILE, ESI 2021
Bookmarks Related papers MentionsView impact
I Contratti, 2021
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, ha escluso l’applicabilità d... more Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, ha escluso l’applicabilità del
provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia con riferimento a contratti diversi
dai contratti di fideiussione c.d. “omnibus” e, nelle ipotesi di applicabilità, ha ammesso la
sanzione della nullità parziale delle singole clausole censurate e sanzionate dalla Banca d’ Italia,
previa verifica dell’essenzialità delle stesse. Il presente articolo, nell’esaminare diverse sentenze del Tribunale delle imprese di Napoli, offre spunti differenti dalla mera invalidità delle
fideiussioni omnibus contenenti le medesime clausole che, applicate in modo uniforme, siano
dirette a realizzare quell’intesa ABI distorsiva della concorrenza. In particolare, a prescindere
dall’esame sulla essenzialità delle clausole censurate e in considerazione del potere esercitato
dall’ Autorità garante del mercato creditizio (all’epoca Banca d’Italia), si tenta di offrire una
lettura che non si risolve nella “secca” invalidità del contratto di fideiussione omnibus, ma in
forme di integrazione del contratto
Bookmarks Related papers MentionsView impact
I Contratti, 2021
Il commento alla sent. Corte d’Appello di Salerno, 31 marzo 2021, n. 435 affronta il problema del... more Il commento alla sent. Corte d’Appello di Salerno, 31 marzo 2021, n. 435 affronta il problema della mancata rappresentazione testuale del bene, oggetto di un contratto preliminare ad esecuzione anticipata, ed offre spunti per l’individuazione dello stesso in base ad elementi extranegoziali e in ragione dell’anticipata esecuzione delle prestazioni ad opera dei contraenti
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Il contributo analizza la natura giuridica dello smart contract, cioè un programma immodificabile... more Il contributo analizza la natura giuridica dello smart contract, cioè un programma immodificabile che si esegue automaticamente senza intervento
dell’uomo. Questa sua natura pone problemi in relazione alla gestione di rischi legati ad eventi indesiderati dalle parti e, soprattutto, all’integrazione e correzione di un contratto immodificabile.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Rivista: Contratto e impresa, 2020
A partire dalla crisi finanziaria del 2008, la net economy ha conosciuto nuovi mezzi di scambio a... more A partire dalla crisi finanziaria del 2008, la net economy ha conosciuto nuovi mezzi di scambio accettati dalla gran parte degli utenti del web: le criptovalute. Dal punto di vista giuridico, in relazione alle stesse, si registrano differenti qualificazioni: chi le assimila alla moneta; chi a prodotti finanziari e chi, più recentemente, le ha qualificate come beni digitali, fungibili e generici. Quest' ultima qualificazione, però, comporta non pochi problemi in relazione alla ammissibilità della detenzione, custodia e scambio di beni digitali.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Cuadernos de Derecho Transnacional, Sez. Estudios, Vol 10, n. 2, ottobre 2018
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Riv. Europa e diritto privato, n. 2, 2019 pp. 519-550
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Rivista di diritto dell'impresa n. 1 del 2019
Bookmarks Related papers MentionsView impact
L'articolo esamina il fenomeno della conformazione dei contratti finanziari ad opera dei regolame... more L'articolo esamina il fenomeno della conformazione dei contratti finanziari ad opera dei regolamenti della Consob
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Since the inclusion in the Italian institutional system of the c.d. Independent authorities , whi... more Since the inclusion in the Italian institutional system of the c.d. Independent authorities , which are given the power to regulate sensitive sectors of the market (domain sensibles), attention has been focused on the particular interference between market regulation and contract discipline. In particular, the Authorities have quite a varied regulatory power: the law gives the Authorities the power to define the starting and conclusion procedures, as well as the form and minimum content of the contracts. In relation to these last powers, we will try, with this contribution, to examine the hypothesis of negotiation nullity deriving from the non-conformity of the contracts with the regulations of the Independent Authorities, as well as the hypothesis of external regulation of the contracts by the regulations of Independent Authorities.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Conformation of electronic communications contracts by AGCOM.
Widespread access, interconnection ... more Conformation of electronic communications contracts by AGCOM.
Widespread access, interconnection and use of telephony services have focused attention on electronic communications contracts. More specifically, these are contracts for the provision of electronic communications services characterized by a complex and intricate regulation consisting of multiple legislative texts (the main one is the D.Lgs. 1 August 2003, No. 249, the so-called Electronic Communications Code, CCE) and a series of provisions of the Authority for Communications Guarantees (AGCom). The paper focuses on both the sector discipline (in particular the electronic communications code) and the regulation of AGCom, both aimed at pursuing a common purpose - that is to maintain and maintain a market competition regime for telephone services - and both times to affect electronic communication contracts.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Papers by Domenico Fauceglia
Contratto e impresa, 2024
È noto che la differenza tra modificazione e novazione di un rapporto obbligatorio si appunta in ... more È noto che la differenza tra modificazione e novazione di un rapporto obbligatorio si appunta in termini di compatibilità e/o incompatibilità del rapporto modificato o novato col precedente rapporto. In merito a tale questione, il presente contributo offre alcuni spunti sulla dilazione, se essa debba sempre considerarsi come modificazione del rapporto obbligatorio e se, come sembra propendere la recente giurisprudenza, esistano anche ipotesi in cui l’effetto dilatorio del termine possa derivare da una novazione.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Nel contratto a favore di un terzo, posta la distinzione tra le azioni fondate sul contratto e qu... more Nel contratto a favore di un terzo, posta la distinzione tra le azioni fondate sul contratto e quelle che riguardano il rapporto nel contratto a favore di terzo, a fronte dell'inadempimento del promittente alla prestazione attribuita al terzo, non è attribuito allo stipulante, ma al terzo, il diritto alla risoluzione del contratto.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Le Corti Salernitane, 2021
Il commento ha ad oggetto la tematica della nullità parziale per conformità delle fideiussioni om... more Il commento ha ad oggetto la tematica della nullità parziale per conformità delle fideiussioni omnibus allo schema ABI del 2002 censurato da Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005. In particolare, nel commento si affrontano tematiche relative non solo al problema dei rimedi contrattuali, ma anche al problema della competenza del Tribunale delle imprese.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Rivista del notariato, 2022
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Vita Notarile, 2022
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Jus Civile, 2022
Accanto alla fondazione di erogazione, regolata dal codice civile,
sono sorte negli anni nuove e ... more Accanto alla fondazione di erogazione, regolata dal codice civile,
sono sorte negli anni nuove e diverse figure di fondazione. Il
presente lavoro analizza le fondazioni di partecipazione e i relativi
negozi costitutivi dell’ente che assumono la natura di contratti
plurilaterali a comunione di scopo. In particolare, le fondazioni
partecipate sono caratterizzate da un patrimonio suscettibile di
progressivi incrementi e da eventuali e successive adesioni di
soggetti terzi. Sono, dunque, fondazioni a “struttura aperta” che,
sebbene abbiano uno schema differente da quello previsto dal
codice civile, presentano, comunque, tutti quei caratteri tipologici
che costituiscono un invalicabile limite all’autonomia statutaria.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Uploads
Videos by Domenico Fauceglia
April 8 - 15:30 - 17:00
Jean Monnet Chair PROTECH: ‘European Protection Law of Individuals in Relation to New Technologies’
Cattedra di Diritto delle Nuove Tecnologie
Coordinatore Prof.ssa Emma Giammattei
Referente del Profilo Giuridico Prof.ssa Avv. Lucilla Gatt
Introducono
Prof.ssa Avv. Lucilla Gatt – Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Prof.ssa Ilaria Amelia Caggiano – Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Domenico Fauceglia, Ph.D. Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’
Le Cryptovalute come ‘monete private’.
I beni digitali e le forme giuridiche di appartenenza.
Giovedì 8 aprile 2021 ore 15.30
Prof.ssa Emma Giammattei
Referente del Profilo Giuridico
Prof.ssa Avv. Lucilla Gatt
introducono
Prof.ssa Avv. Lucilla Gatt, Ordinario di Diritto Civile Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e Direttore ReCEPL – Research Centre of European Private Law
Prof.ssa Avv. Ilaria Amelia Caggiano, Ordinario di Diritto Privato Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Avv. Ph.D. Domenico Fauceglia, Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’
Book Reviews by Domenico Fauceglia
provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia con riferimento a contratti diversi
dai contratti di fideiussione c.d. “omnibus” e, nelle ipotesi di applicabilità, ha ammesso la
sanzione della nullità parziale delle singole clausole censurate e sanzionate dalla Banca d’ Italia,
previa verifica dell’essenzialità delle stesse. Il presente articolo, nell’esaminare diverse sentenze del Tribunale delle imprese di Napoli, offre spunti differenti dalla mera invalidità delle
fideiussioni omnibus contenenti le medesime clausole che, applicate in modo uniforme, siano
dirette a realizzare quell’intesa ABI distorsiva della concorrenza. In particolare, a prescindere
dall’esame sulla essenzialità delle clausole censurate e in considerazione del potere esercitato
dall’ Autorità garante del mercato creditizio (all’epoca Banca d’Italia), si tenta di offrire una
lettura che non si risolve nella “secca” invalidità del contratto di fideiussione omnibus, ma in
forme di integrazione del contratto
dell’uomo. Questa sua natura pone problemi in relazione alla gestione di rischi legati ad eventi indesiderati dalle parti e, soprattutto, all’integrazione e correzione di un contratto immodificabile.
Widespread access, interconnection and use of telephony services have focused attention on electronic communications contracts. More specifically, these are contracts for the provision of electronic communications services characterized by a complex and intricate regulation consisting of multiple legislative texts (the main one is the D.Lgs. 1 August 2003, No. 249, the so-called Electronic Communications Code, CCE) and a series of provisions of the Authority for Communications Guarantees (AGCom). The paper focuses on both the sector discipline (in particular the electronic communications code) and the regulation of AGCom, both aimed at pursuing a common purpose - that is to maintain and maintain a market competition regime for telephone services - and both times to affect electronic communication contracts.
Papers by Domenico Fauceglia
sono sorte negli anni nuove e diverse figure di fondazione. Il
presente lavoro analizza le fondazioni di partecipazione e i relativi
negozi costitutivi dell’ente che assumono la natura di contratti
plurilaterali a comunione di scopo. In particolare, le fondazioni
partecipate sono caratterizzate da un patrimonio suscettibile di
progressivi incrementi e da eventuali e successive adesioni di
soggetti terzi. Sono, dunque, fondazioni a “struttura aperta” che,
sebbene abbiano uno schema differente da quello previsto dal
codice civile, presentano, comunque, tutti quei caratteri tipologici
che costituiscono un invalicabile limite all’autonomia statutaria.
April 8 - 15:30 - 17:00
Jean Monnet Chair PROTECH: ‘European Protection Law of Individuals in Relation to New Technologies’
Cattedra di Diritto delle Nuove Tecnologie
Coordinatore Prof.ssa Emma Giammattei
Referente del Profilo Giuridico Prof.ssa Avv. Lucilla Gatt
Introducono
Prof.ssa Avv. Lucilla Gatt – Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Prof.ssa Ilaria Amelia Caggiano – Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Domenico Fauceglia, Ph.D. Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’
Le Cryptovalute come ‘monete private’.
I beni digitali e le forme giuridiche di appartenenza.
Giovedì 8 aprile 2021 ore 15.30
Prof.ssa Emma Giammattei
Referente del Profilo Giuridico
Prof.ssa Avv. Lucilla Gatt
introducono
Prof.ssa Avv. Lucilla Gatt, Ordinario di Diritto Civile Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e Direttore ReCEPL – Research Centre of European Private Law
Prof.ssa Avv. Ilaria Amelia Caggiano, Ordinario di Diritto Privato Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Avv. Ph.D. Domenico Fauceglia, Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’
provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia con riferimento a contratti diversi
dai contratti di fideiussione c.d. “omnibus” e, nelle ipotesi di applicabilità, ha ammesso la
sanzione della nullità parziale delle singole clausole censurate e sanzionate dalla Banca d’ Italia,
previa verifica dell’essenzialità delle stesse. Il presente articolo, nell’esaminare diverse sentenze del Tribunale delle imprese di Napoli, offre spunti differenti dalla mera invalidità delle
fideiussioni omnibus contenenti le medesime clausole che, applicate in modo uniforme, siano
dirette a realizzare quell’intesa ABI distorsiva della concorrenza. In particolare, a prescindere
dall’esame sulla essenzialità delle clausole censurate e in considerazione del potere esercitato
dall’ Autorità garante del mercato creditizio (all’epoca Banca d’Italia), si tenta di offrire una
lettura che non si risolve nella “secca” invalidità del contratto di fideiussione omnibus, ma in
forme di integrazione del contratto
dell’uomo. Questa sua natura pone problemi in relazione alla gestione di rischi legati ad eventi indesiderati dalle parti e, soprattutto, all’integrazione e correzione di un contratto immodificabile.
Widespread access, interconnection and use of telephony services have focused attention on electronic communications contracts. More specifically, these are contracts for the provision of electronic communications services characterized by a complex and intricate regulation consisting of multiple legislative texts (the main one is the D.Lgs. 1 August 2003, No. 249, the so-called Electronic Communications Code, CCE) and a series of provisions of the Authority for Communications Guarantees (AGCom). The paper focuses on both the sector discipline (in particular the electronic communications code) and the regulation of AGCom, both aimed at pursuing a common purpose - that is to maintain and maintain a market competition regime for telephone services - and both times to affect electronic communication contracts.
sono sorte negli anni nuove e diverse figure di fondazione. Il
presente lavoro analizza le fondazioni di partecipazione e i relativi
negozi costitutivi dell’ente che assumono la natura di contratti
plurilaterali a comunione di scopo. In particolare, le fondazioni
partecipate sono caratterizzate da un patrimonio suscettibile di
progressivi incrementi e da eventuali e successive adesioni di
soggetti terzi. Sono, dunque, fondazioni a “struttura aperta” che,
sebbene abbiano uno schema differente da quello previsto dal
codice civile, presentano, comunque, tutti quei caratteri tipologici
che costituiscono un invalicabile limite all’autonomia statutaria.
Summary: 1. La Cybersecurity, Industria 4.0 e smart city.-2. La Dirtettiva NIS e cyber-sicurezza nell'attività di impresa-3. La disciplina giuridica interna della cybersecurity.-4. Cyber-risk e nuovi prodotti assicurativi.-5. Il Cybersecurity Act.-6. L' armonizzazione delle diverse leggi sulla Cybersecurity e il GDPR.-7. Le certificazioni sulla sicurezza. SUMMARY:
This article examines "the constitutive facts of vexaturity", as foreseen in the consumption code, in relation to the imbalance between the positions of the parties and the absence of negotiation, analyzing, in particular, those clauses classified as particularly burdensome "although object negotiation ". The distinction between typical oppressive clauses and atypical oppressive clauses is also scrutinized, as emerged in doctrine and jurisprudence, with reference also to the remedies prepared by the legal system.
Inoltre, se si considera che il contratto plurilaterale si caratterizza per una pluralità di parti e non per uno scopo comune, vanno considerati tali anche quei contratti che non sono caratterizzati dalla variabilità delle parti. Non distante da questa idea è la stessa giurisprudenza che ha più volte chiarito che il negozio di cessione del contratto debba considerarsi come contratto plurilaterale che si perfeziona quando il proponente ha notizia dell’accettazione di entrambi i destinatari. Ebbene, in diverse occasioni, la giurisprudenza ha accostato al contratto plurilaterale il concetto di “scambio” e, alla luce di tale diversa interpretazione, il presente lavoro si occupa di una particolare categoria di contratti plurilaterali chiamati “contratti plurilaterali di scambio”, come la permuta a catena, non connotati da una comunione di scopo, né tantomeno da una variabilità delle parti.
Lʼistituzione di tali enti risponde alla necessità di rimediare a situazioni
di insuccesso o di fallimento del mercato che, non potendo essere corrette solo
ed esclusivamente dalle regole di diritto privato, richiedono interventi e misure
correttive di tipo autoritativo.
Pertanto, nei singoli mercati regolati, si registrano fenomeni di «conformazione»
e «funzionalizzazione» del contratto a fini e obiettivi ulteriori, e finanche estranei,
a quelli naturalmente “egoistici” dei contraenti.
Nellʼottica delle reciproche tensioni tra autonomia privata e ordinamento giuridico, il presente volume affronta il tema della regolazione dei mercati affidata alle Autorità indipendenti e si sofferma, nello specifico, sul problema dellʼ integrazione dei contratti di impresa.
Tratto dal secondo capitolo del libro "Il contratto di utenza telefonica" di Domenico Fauceglia, Milano 2020
Commenti al codice dell’impresa e delle Società, Pacini Editore, Pisa 2018, a cura e diretto dal Prof. Avv. Giuseppe Fauceglia (ISBN-10: 8869952487 ISBN-13: 978-8869952487): In tema di marchio, Commenti agli artt. 2569- 2574 del codice civile. In tema di espropriazione di quote S.r.l., Commento all’ art. 2471 del codice civile. In tema di pegno, usufrutto e sequestro di quote S.r.l., Commento all’ art. 2471 bis del codice civile. In tema di concorrenza, Commento all’ art. 2595 del codice civile. In tema di concorrenza sleale, Commento all’ art. 2598 del codice ci-vile. In tema di obbligo a contrarre del monopolista, Commento all’ art. 2597 del codice civile.
Il documento è una dispensa sulla tematica della Cybersecurity
"Il diritto privato nella società algoritmica"
Mercoledì 2 febbraio 2022 ore 15.30 "I Marketplace, fenomeni contrattuali e l'abuso di posizione dominante. Il caso Amazon"
Mercoledì 6 aprile 2022 ore 15:30 "Le attention platforms e la circolazione dei dati personali"
Mercoledì 15 giugno 2022 ore 15:30 "La concorrenza degli operatori economici nella net-economy"