Papers by Taurai Chiraerae
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According to the OECD, a partnership is an agreement to do work together in ways that will benefi... more According to the OECD, a partnership is an agreement to do work together in ways that will benefit all involved, bringing results that could not be achieved by a single partner operating alone, and reducing duplication of efforts.1 The Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC) emerged from an agreement reached at the Fourth High Level Forum on Aid Effectiveness in Busan, Republic of Korea, in 2011. This Partnership is intended to nurture engagement and knowledge exchange among diverse actors in implementing the agreements reached in Busan.
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During the fifth BRICS summit held in Durban, South Africa, from 26-27 March, 2013, the joint sta... more During the fifth BRICS summit held in Durban, South Africa, from 26-27 March, 2013, the joint statement from the BRICS leaders announced that they have agreed to establish a New Development Bank. The idea of setting up a BRICS Development Bank as an alternative to the World Bank and International Monetary Fund came from India at the 2012 meeting of the Organisation's finance ministers in Mexico. The Bank that the BRICS seeks to establish is expected to emphasize on infrastructure d e v e l o p m e n t a n d s u s t a i n a b l e development. According to the BRICs, the BRICs bank will not be a competitor for the World Bank or the Africa Development Bank but will compliment funds that are existing through the multilateral institutions that cannot meet the financing needs of the emerging economies. The new Bank is expected to work closely with existing multilateral development banks tapping ski l l s and expert ise from the long experienced institutions for it to be operational an...
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Partnerships have long been manipulated by the international community as a compact of commitment... more Partnerships have long been manipulated by the international community as a compact of commitments for promoting development effectiveness. These partnerships have pursued policies for more enabling domestic environments, so that increased opportunities would translate into outcomes for development effectiveness.This analogy puts to the fore how partnerships for aid and development effectiveness can result in meaningful development cooperation. It notes that for Mozambique, genuine partnerships with the donor community has been built over a long period of time. Donors have financed the country using priorities set by the Mozambique government. For a partnership to be effective both parties should ensure that they both adhere to the agreements made in the Memorandum of Understanding. Partner countries should take leadership in these partnerships as they are the ones to benefit the most from effective partnerships. Measures and indicators for success of partnerships at the global and national level are presented together with Mozambique's partnership model with the private sector, civil society and development partners.
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BRICS’ engagement in six African countries is complex and each country illustrates different asp... more BRICS’ engagement in six African countries is complex and each country illustrates different aspects of BRICS aid, trade and investments agreement with respect to transparency and accountability.The first part presents the form of engagement between BRICS and African countries, key trends, model of cooperation (frameworks), highlighting some of the differences between BRICS and traditional donors. It also looks at the historical
relationship between the two parties. The second part covers the impact of transparency and accountability on trade; aid and lending agreements as well as the impact the emerging lenders
have on government (environmental, human rights and employment/labour practice). In this case we focus specifically on the six African countries identifying challenges and lessons learnt. Foreign assistance from the BRICS varies country by country so we review the nature and scope of the assistance they provide to the selected countries. The third part explores transparency and accountability in the developmental areas of
interaction between Africa and the BRICS. It touches on the Human rights dimension of cooperation, the labour dynamics and the environmental standards. The report concludes by
imploring the BRICS to avail information and make it more accessible for scrutiny. The report also advocates for a continental strategy/framework for the engagement with the BRICS and this strategy should be developed at regional level (African Union) with a view to come up with clear objectives and strategy for achieving goals.
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The Bank that the BRICS seeks to establish is expected to emphasize on infrastructure d e v e l o... more The Bank that the BRICS seeks to establish is expected to emphasize on infrastructure d e v e l o pme n t a n d s u s t a i n a b l e development. According to the BRICS, the BRICS bank will not be a competitor for the World Bank or the Africa Development Bank but will compliment funds that are existing
through the multilateral institutions that cannot meet the financing needs of the emerging economies. The new Bank is
expected to work closely with existing multilateral development banks tapping ski l l s and expertise from the long experienced institutions for it to be operational and gain momentum. If the
proposed Bank becomes a reality, the institution would be the first major multi-lateral lender to emerge since the European
Bank for Reconstruction and Development.
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The research identifies processes taking place to support implementation of the Busan partnership... more The research identifies processes taking place to support implementation of the Busan partnership agreement identifying possible benefits/opportunities to development effectiveness. The research recommends continued implementation of on-going processes and reforms to strengthen the development agenda. The study notes that recipient governments should institutionalise and strengthen aid and development policy dialogue between Governments, donors, civil society, Parliaments, private sector and emerging lenders to make it more meaningful. It encourages political commitment and effective leadership and adequate capacity by recipient government to own the process. Noting that improving transparency around the budgeting process and development processes is critical to ensure that all actors are fully involved in a meaningful manner.the study argues that donors should reinforce use of country systems by strengthening governments’ capacities and promote transfer of skills. Donors are implored to channel as much foreign aid as possible through national budget and procurement systems in order to increase value for money and strengthen government ownership.
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We put into perspective a brief summary on concrete actions towards inclusive and sustainable dev... more We put into perspective a brief summary on concrete actions towards inclusive and sustainable development results. It identifies the progress made in Busan implementation and key issues discussed in Mexico. It gives an analogue of how Mexico communique differed from the Busan outcome document.
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Domestic public debt is not a new phenomenon for developing countries. In the face of budget defi... more Domestic public debt is not a new phenomenon for developing countries. In the face of budget deficits, against a backdrop of drying up of concessional lending and reduction in development assistance due to the impact of the global financial crisis among others, borrowing from domestic markets becomes a viable option. Hitherto far less attention has been given to domestic debt in most development policy discussions.The report analyses the linkages between domestic debt and economic development with regards to the use of domestic debt in the economy. It unpacks the legal framework and institutional structure for domestic debt contraction. It also provides an assessment of the nature of the relationships between different policy instruments for domestic debt acquisition and the role of different stakeholders in domestic debt management such as parliament, civil society and international financial institutions. Actionable policy recommendations to improving aspects of domestic debt management conclude the report. This also raises a number of concerns to be addressed if Kenya is to continue on its path of prudent public debt management.
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Papers by Taurai Chiraerae
relationship between the two parties. The second part covers the impact of transparency and accountability on trade; aid and lending agreements as well as the impact the emerging lenders
have on government (environmental, human rights and employment/labour practice). In this case we focus specifically on the six African countries identifying challenges and lessons learnt. Foreign assistance from the BRICS varies country by country so we review the nature and scope of the assistance they provide to the selected countries. The third part explores transparency and accountability in the developmental areas of
interaction between Africa and the BRICS. It touches on the Human rights dimension of cooperation, the labour dynamics and the environmental standards. The report concludes by
imploring the BRICS to avail information and make it more accessible for scrutiny. The report also advocates for a continental strategy/framework for the engagement with the BRICS and this strategy should be developed at regional level (African Union) with a view to come up with clear objectives and strategy for achieving goals.
through the multilateral institutions that cannot meet the financing needs of the emerging economies. The new Bank is
expected to work closely with existing multilateral development banks tapping ski l l s and expertise from the long experienced institutions for it to be operational and gain momentum. If the
proposed Bank becomes a reality, the institution would be the first major multi-lateral lender to emerge since the European
Bank for Reconstruction and Development.
relationship between the two parties. The second part covers the impact of transparency and accountability on trade; aid and lending agreements as well as the impact the emerging lenders
have on government (environmental, human rights and employment/labour practice). In this case we focus specifically on the six African countries identifying challenges and lessons learnt. Foreign assistance from the BRICS varies country by country so we review the nature and scope of the assistance they provide to the selected countries. The third part explores transparency and accountability in the developmental areas of
interaction between Africa and the BRICS. It touches on the Human rights dimension of cooperation, the labour dynamics and the environmental standards. The report concludes by
imploring the BRICS to avail information and make it more accessible for scrutiny. The report also advocates for a continental strategy/framework for the engagement with the BRICS and this strategy should be developed at regional level (African Union) with a view to come up with clear objectives and strategy for achieving goals.
through the multilateral institutions that cannot meet the financing needs of the emerging economies. The new Bank is
expected to work closely with existing multilateral development banks tapping ski l l s and expertise from the long experienced institutions for it to be operational and gain momentum. If the
proposed Bank becomes a reality, the institution would be the first major multi-lateral lender to emerge since the European
Bank for Reconstruction and Development.