Books by Tomasz Pawluszko
20 years of Poland in the EU. Recommendations for the future, 2024
Analysis entitled "EU defense policy. Should we develop it since we have NATO?" is a chapter in t... more Analysis entitled "EU defense policy. Should we develop it since we have NATO?" is a chapter in the report "20 years of Poland in the EU. Recommendations for the future", which was published by the Sobieski Institute in May 2024. My part of the report describes the development of security institutions in Europe over the last few decades and draws attention to the process of building elements of a new security system. Polish and English versions of the entire report are available.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
20 lat Polski w UE. Rekomendacje na przyszłość, 2024
Analiza pt. "Unijna polityka obronna. Czy powinniśmy ją rozwijać skoro mamy NATO?" jest rozdziałe... more Analiza pt. "Unijna polityka obronna. Czy powinniśmy ją rozwijać skoro mamy NATO?" jest rozdziałem w raporcie "20 lat Polski w UE. Rekomendacje na przyszłość", który ukazał się w Instytucie Sobieskiego w maju 2024 roku. Moja część raportu opisuje rozwój instytucji bezpieczeństwa w Europie w ostatnich kilku dekadach i zwraca uwagę na proces budowania elementów nowego systemu bezpieczeństwa. Dostępne są wersje polskojęzyczne i anglojęzyczne całości raportu.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
THREE SEAS. BUILDING THE REGION. THE REPORT OF THE INSTITUTE OF NEW EUROPE 2023, 2023
This report is a collaborative effort of the "Three Seas" team at the Institute of New Europe. Th... more This report is a collaborative effort of the "Three Seas" team at the Institute of New Europe. The report is the result of research work carried out among Three Seas Initiative (3SI) stakeholders. Most of the undertakings related to the preparation of the report were carried out during the summer and autumn of 2023. A key element of the project was to conduct interviews and surveys among 3SI stakeholders. Particular emphasis was placed on presenting desirable scenarios for the development of regional cooperation within this format. Specifically, attention was paid to non-political stakeholders, that is, institutions such as development agencies, chambers of commerce, energy, logistics and transport companies. Consultations were also held with local government institutions, universities and think-tanks
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Trójmorze. Budowanie regionu, Wyd. Instytut Nowej Europy, Warszawa 2023, 2023
Publikacja opisuje rozwój Inicjatywy Trójmorza na tle innych projektów geopolitycznych w regionie... more Publikacja opisuje rozwój Inicjatywy Trójmorza na tle innych projektów geopolitycznych w regionie. Autorami się: T. Pawłuszko (budowanie regionu), A. Borówka (zagrożenia geopolityczne), dr. hab Marta Gębska (geoekonomia regionu) i Julita Wilczek (wyzwania finansowe dla regionu). Publikację w formie raportu badawczego wydał Instytut Nowej Europy jako pokłosie realizacji projektu Dyplomacja Publiczna 2023.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Pozycja Polski w systemie międzynarodowym, 2023
Celem książki jest włączenie języka i wyników badań stosunków międzynarodowych do debaty nad pozy... more Celem książki jest włączenie języka i wyników badań stosunków międzynarodowych do debaty nad pozycją międzynarodową Polski. Publikacja składa się z trzech części. W części pierwszej budowany jest słownik do opisu pozycji państwa na świecie. W części drugiej badana jest pozycja Polski w różnych okresach historycznych. W części trzeciej dochodzi do konfrontacji zebranej wiedzy z opinią ekspertów, pozyskaną w ramach wywiadów pogłębionych, przeprowadzonych w 2022 roku.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Security of Poland after NATO Madrid summit, 2022
Research report on the security of Poland in the context of Russo-Ukrainian war and the Madrid Su... more Research report on the security of Poland in the context of Russo-Ukrainian war and the Madrid Summit of NATO. Report was published in October 2022 by the Sobieski Institute.
Nowadays, Poland is a medium-sized country with high growth potential. To determine the viability of the medium sized state in the international system, a survey of dozens of analytical concepts used in international studies was conducted. On this basis, directives for security policy are presented. The first part of the report closes with a comparative analysis of the visions of Poland’s security policy presented in the current national discourse. To verify the data collected, it was decided to conduct further qualitative research.
The first part of the report authored by PhD Tomasz Pawłuszko analyses Poland’s international position as a medium-sized state that takes care of its security through both its own policies and alliances. The second part gives the floor to experts who assessed the impact of recent international developments on Polish security policy.
The theoretical study includes studies of Poland’s international position from the perspective of history, international relations theory and current discourse. The perspective of history makes it possible to see the numerous mistakes that Polish elites committed in the modern period against the background of European trends. Poland is one of the few countries in Europe that has both served as a regional power and disappeared from the map. The Polish lands have experienced the rule of various types of regimes (monarchies, noble republic, insurgent governments, dictatorships, occupation governments, Nazism, communism, liberal democracy).
The empirical study includes information on the interviews and expert surveys conducted, and consists of a discussion of selected 9 issues, along with quotes from experts. The following are discussed in turn: the position of Poland after the outbreak of the Russian-Ukrainian war, the consequences of the Madrid NATO summit, the consequences of the accession of Sweden and Finland to NATO, the strengths and weaknesses of Polish security policy, opportunities and threats to Polish security policy, Poland’s international roles, scenarios for Poland, and proposals for improvements in security policy.
Summarising both parts of the report, it was decided to make recommendations for decision-makers in the areas of external (diplomacy, armed forces) and internal (civil protection, crisis management, security administration) security policy.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
W pierwszej części raportu dokonano analizy pozycji międzynarodowej Polski jako państwa średniego... more W pierwszej części raportu dokonano analizy pozycji międzynarodowej Polski jako państwa średniego, które dba o swoje bezpieczeństwo zarówno poprzez politykę własną, jak i sojusze. W części drugiej oddano głos ekspertom, którzy oceniali wpływ najnowszych wydarzeń międzynarodowych na polską politykę bezpieczeństwa.
Część empiryczna zawiera informacje na temat przeprowadzonych wywiadów i ankiet eksperckich oraz składa się z z omówienia wybranych 9 zagadnień, wraz z cytatami z wypowiedzi ekspertów. Omówiono kolejno: pozycję Polski po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej, konsekwencje szczytu NATO w Madrycie, konsekwencje akcesji Szwecji i Finlandii do NATO, silne i słabe strony polskiej polityki bezpieczeństwa, szanse i zagrożenia dla polskiej polityki bezpieczeństwa, role międzynarodowe Polski, scenariusze dla Polski, propozycje usprawnień w polityce bezpieczeństwa. Podsumowując obie części raportu postanowiono o sporządzeniu rekomendacji dla decydentów w obszarze polityki bezpieczeństwa zewnętrznego (dyplomacja, siły zbrojne) i wewnętrznego (ochrona ludności, zarządzanie kryzysowe, administracja bezpieczeństwa).
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Książka wyjaśnia rozwój studiów bezpieczeństwa z perspektywy filozofii nauki. Autor identyfikuje ... more Książka wyjaśnia rozwój studiów bezpieczeństwa z perspektywy filozofii nauki. Autor identyfikuje podstawowe standardy naukowości w rozumieniu Karla Poppera, Thomasa Kuhna, Ludwika Flecka i Imre Lakatosa, a następnie sprawdza ich realizację na dwóch studiach przypadku: szkoły amerykańskiej i (powstającej) szkoły polskiej. Ta publikacja jest rozprawą z zakresu teorii bezpieczeństwa i portretuje kluczowe instytucje nauki w procesie ich wzajemnej interakcji. W kolejnych rozdziałach autor zastanawia się w jaki sposób bezpieczeństwo stało się kluczowym zagadnieniem nauk społecznych. Okazuje się, że było to możliwe dzięki mecenatowi państwa i rosnącym potrzebom informacyjnym wojska i polityki. W USA kluczowym zagadnieniem okazała się zimna wojna, która doprowadziła do powstania studiów strategicznych, a po poszerzeniu kategorii bezpieczeństwa powstały współczesne globalne studia bezpieczeństwa. W Polsce bezpieczeństwo było przedmiotem badań wojska, cywilnych służb bezpieczeństwa oraz nauk społecznych. W 2011 roku powołano osobną dyscyplinę, którą nazwano: nauki o bezpieczeństwie. Łączy ona dorobek środowisk wojska, policji, wywiadu, a także prawników i politologów. Dyscyplina ta jest fenomenem na skalę OECD. Autor stara się zrekonstruować jej model rozwoju na przykładzie dobrych praktyk ze światowej nauki.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Wymiary bezpieczeństwa europejskiego
Praca zbiorowa "Wymiary bezpieczeństwa europejskiego" stanowi zaczątek serii wydawniczej poświęco... more Praca zbiorowa "Wymiary bezpieczeństwa europejskiego" stanowi zaczątek serii wydawniczej poświęconej węzłowym kwestiom bezpieczeństwa w Europie. Redaktorzy: M. Leszczyński, M. Molendowska, T. Pawłuszko (UJK).
Bookmarks Related papers MentionsView impact
The newest book concerning fundamental issues of Polish foreign policy. Collected essays were wri... more The newest book concerning fundamental issues of Polish foreign policy. Collected essays were written by former diplomats, political leaders, and chosen scientists from the best Polish universities.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Papers by Tomasz Pawluszko
Państwo średnie - Polska. Studia i szkice, t. 2, red. K. Kubiak, Ł. Przybyło, Wydawnictwo Tetragon, Warszawa, 2024
Dokument zawiera informacje o książce "Państwo średnie - Polska. Studia i szkice, t. 2", która zo... more Dokument zawiera informacje o książce "Państwo średnie - Polska. Studia i szkice, t. 2", która została wydana w wydawnictwie Tetragon na przełomie maja i czerwca 2024. Napisałem w niej rozdział pt. "Elity państwa średniego", w którym wskazuję, że tradycyjne elity z epok, gdy Polska była państwem peryferyjnym (poeci, pisarze, duchowni, powstańcy) będą zastępowane przez elity technokratyczne nowego typu. Wyzwaniem dla polskich elit jest skondensowanie doświadczeń poprzednich pokoleń i budowa nowoczesnego państwa na miarę XXI wieku w relatywnie krótkim czasie. Polska już teraz wg wielu rankingów jest w trzeciej dziesiątce państw świata. Oznacza to ogromne wyzwania dla elit RP, które od setek lat nie były w takiej sytuacji. Polecam lekturę całego tomu: eseje, wywiady z generałami, a także z ekspertami z Korei Pd., która przeszła podobną drogę.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Studia Bezpieczeństwa Narodowego, 2023
Problemem badawczym podjętym w niniejszym artykule jest kryzys instytucji ochrony ludności na prz... more Problemem badawczym podjętym w niniejszym artykule jest kryzys instytucji ochrony ludności na przykładzie Obrony Cywilnej we współczesnej Polsce. Instytucje ochrony ludności stały się ważnymi ogniwami bezpieczeństwa niemilitarnego państw europejskich, szczególnie w obliczu kryzysów migracyjnych oraz pandemii COVID-19. Tymczasem Obrona Cywilna RP pod koniec drugiej dekady XXI wieku uległa marginalizacji. Celem autora jest znalezienie odpowiedzi na pytanie o przyczyny tej nietypowej sytuacji. Chcąc osiągnąć ten cel problem ukazano z perspektywy teorii instytucjonalnej, która ma długą tradycję wyjaśniania procesów zmian instytucjonalnych na gruncie nauk społecznych.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 2023
Sprawozdanie z V Jagiellońskiej Konferencji Bezpieczeństwa „Wojna i zmiana w środowisku międzynar... more Sprawozdanie z V Jagiellońskiej Konferencji Bezpieczeństwa „Wojna i zmiana w środowisku międzynarodowym”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 25-26 września 2023 r.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Security. Theory and Practice, 2023
Russia’s aggression against Ukraine has led to an increased interest in knowledge about warfare. ... more Russia’s aggression against Ukraine has led to an increased interest in knowledge about warfare. The public debate about this war has become a test for the expertise skills of numerous scholars and government analysts. Within a few months, a new epistemic community emerged, which began to create a security discourse around the problems of the
Russian-Ukrainian war. The article tries to explain the key terms used in this discourse and to indicate what classical texts in the field of international relations say about the causes and course of the Russian-Ukrainian war. In order to compare theory with practice, the author analysed several hundred expert publications on the war and conducted a total of several dozen interviews and surveys in 2022 in the Polish expert community. This text is therefore based on both a theoretical analysis and an insight into the reasoning of the epistemic community of experts educated in the field of security studies.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Cywilizacja i Polityka, 2017
Article explores the issue of genesis and development of the „world-system analysis” and focuses ... more Article explores the issue of genesis and development of the „world-system analysis” and focuses on its approach to the proces of globalization. From the point of view of world-system analyses the global economic system has emerged since the sixteenth century. For centuries global economy has been based on the international division of labour. It creates a new kind of „capitalistic civiliation”. This paper aims to discuss the development of theoretical framework of the world-system analysis. Besides, I try to outline contemporary scientific and political-economic challenges for the concept of capitalistic civilization.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Słownik Społeczny. Tom VII: Globalizacja i współzależność, pod red. A. Malevskiej i M. Filarego-Szczepanika, Kraków 2023, 2023
Tekst przedstawia hasło słownikowe "system międzynarodowy" (kilkanaście stron), ujęte w Słowniku ... more Tekst przedstawia hasło słownikowe "system międzynarodowy" (kilkanaście stron), ujęte w Słowniku Społecznym, wydanym w Akademii Ignatianum w Krakowie w 2023 roku.
DEFINICJA POJĘCIA: System międzynarodowy to jedna z głównych kategorii pojęciowych badań nad stosunkami międzynarodowymi. Idee systemowe pojawiły się w naukach społecznych w wyniku popularyzacji interdyscyplinarnej „Generalnej Teorii Systemów” i wpłynęły na wizję ówczesnych nauk o polityce.
ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: W okresie lat 50. i 60. XX wieku badacze związani ze szkołą systemową proponowali stworzenie nauki o stosunkach międzynarodowych, której celem miało być badanie systemu międzynarodowego. W latach 70. i 80. XX wieku pojawiły się nowe podejścia, takie jak realizm strukturalny i teoria systemu-świata.
PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Koniec zimnej wojny zakończył dominację „systemu międzynarodowego” jako głównego narzędzia opisu pola relacji między państwami.
REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Podejście systemowe nadal ma zwolenników i nadaje się do badania stosunków międzynarodowych w epoce globalizacji. Systemowe postrzeganie świata jako zbioru elementów powiązanych relacjami może być użyteczne w (1) opisie, (2) analizie, (3) wyjaśnianiu i (4) przewidywaniu złożonych zjawisk międzynarodowych.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Przegląd Geopolityczny, 2023
The purpose of this article is to examine the condition of Poland's security policy after the esc... more The purpose of this article is to examine the condition of Poland's security policy after the escalation of the Russian-Ukrainian war in 2022. It constitutes a scientific study of the research that was carried out for the report "Poland's security after the NATO summit in Madrid", which was published in mid-October 2022, and in connection with the project of the Polish Ministry of Foreign Affairs "New ideas for Poland - security". The research consisted of collecting information on Poland's security policy from a selected group of experts in August and September 2022, interpreting and elaborating on this information, especially with regard to the impact on Poland's geopolitical position and security caused by the war in Ukraine, the NATO summit in Madrid, and the prospect of Sweden and Finland joining the Alliance. The article presents the course and conclusions of the research, related to the reform needs of Poland's so-called "force ministries".
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 2021
Artykuł stanowi próbę sportretowania paradygmatu geopolitycznego w celu zdeiniowania jego roli we... more Artykuł stanowi próbę sportretowania paradygmatu geopolitycznego w celu zdeiniowania jego roli we współczesnym dyskursie nad stosunkami międzynarodowymi. Temat wydaje się ważny, ponieważ od około 30 lat mamy do czynienia z powrotem geopolityki do debaty naukowej, eksperckiej, politycznej, medialnej i obywatelskiej. Dzieje się to zarówno w Polsce, jak i w dyskursie światowym. Tekst ukazuje genezę releksji geopolitycznej oraz omawia główne jej nurty: geopolitykę klasyczną, geopolitykę krytyczną oraz geoekonomię. Autor stara się ocenić kondycję współczesnej geopolityki jako paradygmatu stosunków międzynarodowych i określić płaszczyzny integracji tej dziedziny wiedzy w Polsce.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Teoria Polityki, 2022
The aim of the paper is to use international relations theories to explain the views of Polish el... more The aim of the paper is to use international relations theories to explain the views of Polish elites in the field of foreign policy. The concept of political rationale in foreign policy, introduced by Fred Chernoff, is utilized to achieve this goal. The structure of the text is threefold. The first part introduces the theoretical approach. It is believed that it is possible to derive foreign policy mental maps from leading international relations theories such as realism, liberalism, and constructivism. The second part describes how foreign policy is understood by three groups of Polish elites. The third part compares decision-makers views identified in the second part with the theoretical models developed in the first part. In conclusion, the theory's usefulness in explaining Poland's foreign policy concepts is evaluated. The text presents an attempt to connect the issues of theory with observable political practice on the example of Poland's foreign policy after the end of the Cold War. As a result, the paper shows the linkages between chosen International Relations (IR) theories and the state's foreign policy. In this way, it incorporates the mainstream IR theories into the reflection conducted primarily in the Foreign Policy Analysis field.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Uploads
Books by Tomasz Pawluszko
Nowadays, Poland is a medium-sized country with high growth potential. To determine the viability of the medium sized state in the international system, a survey of dozens of analytical concepts used in international studies was conducted. On this basis, directives for security policy are presented. The first part of the report closes with a comparative analysis of the visions of Poland’s security policy presented in the current national discourse. To verify the data collected, it was decided to conduct further qualitative research.
The first part of the report authored by PhD Tomasz Pawłuszko analyses Poland’s international position as a medium-sized state that takes care of its security through both its own policies and alliances. The second part gives the floor to experts who assessed the impact of recent international developments on Polish security policy.
The theoretical study includes studies of Poland’s international position from the perspective of history, international relations theory and current discourse. The perspective of history makes it possible to see the numerous mistakes that Polish elites committed in the modern period against the background of European trends. Poland is one of the few countries in Europe that has both served as a regional power and disappeared from the map. The Polish lands have experienced the rule of various types of regimes (monarchies, noble republic, insurgent governments, dictatorships, occupation governments, Nazism, communism, liberal democracy).
The empirical study includes information on the interviews and expert surveys conducted, and consists of a discussion of selected 9 issues, along with quotes from experts. The following are discussed in turn: the position of Poland after the outbreak of the Russian-Ukrainian war, the consequences of the Madrid NATO summit, the consequences of the accession of Sweden and Finland to NATO, the strengths and weaknesses of Polish security policy, opportunities and threats to Polish security policy, Poland’s international roles, scenarios for Poland, and proposals for improvements in security policy.
Summarising both parts of the report, it was decided to make recommendations for decision-makers in the areas of external (diplomacy, armed forces) and internal (civil protection, crisis management, security administration) security policy.
Część empiryczna zawiera informacje na temat przeprowadzonych wywiadów i ankiet eksperckich oraz składa się z z omówienia wybranych 9 zagadnień, wraz z cytatami z wypowiedzi ekspertów. Omówiono kolejno: pozycję Polski po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej, konsekwencje szczytu NATO w Madrycie, konsekwencje akcesji Szwecji i Finlandii do NATO, silne i słabe strony polskiej polityki bezpieczeństwa, szanse i zagrożenia dla polskiej polityki bezpieczeństwa, role międzynarodowe Polski, scenariusze dla Polski, propozycje usprawnień w polityce bezpieczeństwa. Podsumowując obie części raportu postanowiono o sporządzeniu rekomendacji dla decydentów w obszarze polityki bezpieczeństwa zewnętrznego (dyplomacja, siły zbrojne) i wewnętrznego (ochrona ludności, zarządzanie kryzysowe, administracja bezpieczeństwa).
Papers by Tomasz Pawluszko
Russian-Ukrainian war. The article tries to explain the key terms used in this discourse and to indicate what classical texts in the field of international relations say about the causes and course of the Russian-Ukrainian war. In order to compare theory with practice, the author analysed several hundred expert publications on the war and conducted a total of several dozen interviews and surveys in 2022 in the Polish expert community. This text is therefore based on both a theoretical analysis and an insight into the reasoning of the epistemic community of experts educated in the field of security studies.
DEFINICJA POJĘCIA: System międzynarodowy to jedna z głównych kategorii pojęciowych badań nad stosunkami międzynarodowymi. Idee systemowe pojawiły się w naukach społecznych w wyniku popularyzacji interdyscyplinarnej „Generalnej Teorii Systemów” i wpłynęły na wizję ówczesnych nauk o polityce.
ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: W okresie lat 50. i 60. XX wieku badacze związani ze szkołą systemową proponowali stworzenie nauki o stosunkach międzynarodowych, której celem miało być badanie systemu międzynarodowego. W latach 70. i 80. XX wieku pojawiły się nowe podejścia, takie jak realizm strukturalny i teoria systemu-świata.
PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Koniec zimnej wojny zakończył dominację „systemu międzynarodowego” jako głównego narzędzia opisu pola relacji między państwami.
REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Podejście systemowe nadal ma zwolenników i nadaje się do badania stosunków międzynarodowych w epoce globalizacji. Systemowe postrzeganie świata jako zbioru elementów powiązanych relacjami może być użyteczne w (1) opisie, (2) analizie, (3) wyjaśnianiu i (4) przewidywaniu złożonych zjawisk międzynarodowych.
Nowadays, Poland is a medium-sized country with high growth potential. To determine the viability of the medium sized state in the international system, a survey of dozens of analytical concepts used in international studies was conducted. On this basis, directives for security policy are presented. The first part of the report closes with a comparative analysis of the visions of Poland’s security policy presented in the current national discourse. To verify the data collected, it was decided to conduct further qualitative research.
The first part of the report authored by PhD Tomasz Pawłuszko analyses Poland’s international position as a medium-sized state that takes care of its security through both its own policies and alliances. The second part gives the floor to experts who assessed the impact of recent international developments on Polish security policy.
The theoretical study includes studies of Poland’s international position from the perspective of history, international relations theory and current discourse. The perspective of history makes it possible to see the numerous mistakes that Polish elites committed in the modern period against the background of European trends. Poland is one of the few countries in Europe that has both served as a regional power and disappeared from the map. The Polish lands have experienced the rule of various types of regimes (monarchies, noble republic, insurgent governments, dictatorships, occupation governments, Nazism, communism, liberal democracy).
The empirical study includes information on the interviews and expert surveys conducted, and consists of a discussion of selected 9 issues, along with quotes from experts. The following are discussed in turn: the position of Poland after the outbreak of the Russian-Ukrainian war, the consequences of the Madrid NATO summit, the consequences of the accession of Sweden and Finland to NATO, the strengths and weaknesses of Polish security policy, opportunities and threats to Polish security policy, Poland’s international roles, scenarios for Poland, and proposals for improvements in security policy.
Summarising both parts of the report, it was decided to make recommendations for decision-makers in the areas of external (diplomacy, armed forces) and internal (civil protection, crisis management, security administration) security policy.
Część empiryczna zawiera informacje na temat przeprowadzonych wywiadów i ankiet eksperckich oraz składa się z z omówienia wybranych 9 zagadnień, wraz z cytatami z wypowiedzi ekspertów. Omówiono kolejno: pozycję Polski po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej, konsekwencje szczytu NATO w Madrycie, konsekwencje akcesji Szwecji i Finlandii do NATO, silne i słabe strony polskiej polityki bezpieczeństwa, szanse i zagrożenia dla polskiej polityki bezpieczeństwa, role międzynarodowe Polski, scenariusze dla Polski, propozycje usprawnień w polityce bezpieczeństwa. Podsumowując obie części raportu postanowiono o sporządzeniu rekomendacji dla decydentów w obszarze polityki bezpieczeństwa zewnętrznego (dyplomacja, siły zbrojne) i wewnętrznego (ochrona ludności, zarządzanie kryzysowe, administracja bezpieczeństwa).
Russian-Ukrainian war. The article tries to explain the key terms used in this discourse and to indicate what classical texts in the field of international relations say about the causes and course of the Russian-Ukrainian war. In order to compare theory with practice, the author analysed several hundred expert publications on the war and conducted a total of several dozen interviews and surveys in 2022 in the Polish expert community. This text is therefore based on both a theoretical analysis and an insight into the reasoning of the epistemic community of experts educated in the field of security studies.
DEFINICJA POJĘCIA: System międzynarodowy to jedna z głównych kategorii pojęciowych badań nad stosunkami międzynarodowymi. Idee systemowe pojawiły się w naukach społecznych w wyniku popularyzacji interdyscyplinarnej „Generalnej Teorii Systemów” i wpłynęły na wizję ówczesnych nauk o polityce.
ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: W okresie lat 50. i 60. XX wieku badacze związani ze szkołą systemową proponowali stworzenie nauki o stosunkach międzynarodowych, której celem miało być badanie systemu międzynarodowego. W latach 70. i 80. XX wieku pojawiły się nowe podejścia, takie jak realizm strukturalny i teoria systemu-świata.
PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Koniec zimnej wojny zakończył dominację „systemu międzynarodowego” jako głównego narzędzia opisu pola relacji między państwami.
REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI: Podejście systemowe nadal ma zwolenników i nadaje się do badania stosunków międzynarodowych w epoce globalizacji. Systemowe postrzeganie świata jako zbioru elementów powiązanych relacjami może być użyteczne w (1) opisie, (2) analizie, (3) wyjaśnianiu i (4) przewidywaniu złożonych zjawisk międzynarodowych.
Abstract
This article explores the issue of training of professional soldiers in Poland. In order to provide analysis in the field of internal security and crisis management the example of developing competences of officers was chosen. Related training courses are organized by the Military University of Land Forces in Wrocław. Analysed problems are associated
with several issues: history of military education, development of security studies in Poland, changes in military training requirements, as well as the growing importance of non-military threats in context of state security systems. Article contains the case study, in which conditions and contents of special military education programme have been examined.
ABSTRAKT: W artykule autor analizuje dwie zachodnie szkoły ujmowania bezpieczeństwa. Pierwszą z nich jest szkoła amerykańska, której celem jest analiza polityczno-militarnych i strategicznych aspektów bezpieczeństwa państwa. Drugą jest szkoła europejska, która od zakończenia zimnej wojny zajmuje się opisem i wyjaśnianiem bezpieczeństwa społeczeństw Zachodu i koncentruje na kwestiach niemilitarnych, takich jak kondycja gospodarcza, energetyka, czy spójność społeczna. Obie perspektywy naukowe współgrają z kulturami strategicznymi i sposobami myślenia dominującymi po obu stronach Atlantyku. Artykuł naświetla genezę, podobieństwa i różnice między szkołami oraz wskazuje na kształtowanie się światowego dyskursu studiów nad bezpieczeństwem (security studies).
Omawiana książka jest pracą zbiorową i tytularnie dotyczy problematyki rozwoju społecznego w Europie Wschodniej w XIX i XX wieku. Publikacja grupuje teksty historyków, socjologów i antropologów.
into Polish social sciences in a systemic manner has turned out to be more problematic than many had hoped. Except for some outstanding – but still alone-standing – contributions to the field by Waldemar Kitler, Piotr Sienkiewicz, Janusz Płaczek or Ryszard Zięba and the current author, Polish security studies is still an emerging area of scientific endeavour in Poland.