Papers by Iván Poczynok
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia, Dec 30, 2022
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Fundar , 2023
En los últimos años, la pregunta sobre “qué hacer” con los servicios de inteligencia resurgió en ... more En los últimos años, la pregunta sobre “qué hacer” con los servicios de inteligencia resurgió en el debate público argentino, aunque con un valor diferencial: por primera vez en décadas, este interrogante incluye la preocupación acerca de la efectividad de la inteligencia; es decir, su capacidad de anticipar amenazas que pueden afectar gravemente la seguridad del país. La renovación de esta agenda es una oportunidad
para repensar la crisis crónica de la inteligencia argentina y debatir sobre las iniciativas que podrían desplegarse para contar con un sistema de inteligencia que no sólo sea democráticamente legítimo sino también efectivo. Este documento se propone aproximar algunas ideas a estos interrogantes.
El informe se estructura en tres partes. La primera sección expone algunos conceptos sobre la función de la inteligencia, su relación con las políticas de seguridad y defensa y los dilemas que genera esta actividad en los regímenes democráticos, considerando la experiencia argentina. La segunda parte aborda la crisis del sistema de inteligencia nacional, tomando como punto de inflexión la reforma de la Ley de Inteligencia Nacional en 2015. En esta sección se repasan las gestiones de la AFI entre 2015 y 2021, a fin de identificar rupturas y continuidades en la organización y el funcionamiento de la inteligencia local. Finalmente, la tercera parte del informe, de carácter propositivo, presenta una serie de líneas de acción orientadas a promover la modernización de los servicios de inteligencia argentinos, en vista de la experiencia histórica nacional y los desafíos actuales en materia de seguridad y defensa.
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Neste artigo estudaremos a evolucao da agenda politica e academica de defesa na Argentina no peri... more Neste artigo estudaremos a evolucao da agenda politica e academica de defesa na Argentina no periodo compreendido entre 1983 e 2003. Nossa analise visa identificar as principais preocupacoes que atravessaram ambas as agendas, a fim de iluminar as relacoes, tensoes e demandas entre trabalho intelectual e de gestao da jurisdicao. A premissa que orienta nossa reflexao e que, ao longo dessas duas decadas, o debate politico e academico sobre a defesa nacional e o papel das forcas armadas oscilou, com algumas dificuldades, entre o "controle civil dos militares” e a modernizacao do sistema de defesa baseado no novo contexto nacional e regional. Em primeiro lugar, fazemos uma breve revisao da agenda de defesa politica dos governos democraticos de Raul Alfonsin (1983-1989), Carlos Menem (1989-1999), Fernando De la Rua (1999-2001) e Eduardo Duhalde (2001-2003). Em seguida, analisamos a literatura academica produzida nesses periodos, atendendo as tensoes entre o "controle civil dos m...
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Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia, 2022
El artículo analiza las transformaciones que experimentó la inteligencia estratégica argentina en... more El artículo analiza las transformaciones que experimentó la inteligencia estratégica argentina en la segunda mitad del siglo XX. El trabajo aborda el período comprendido entre el surgimiento de los primeros elementos de inteligencia estratégica en la década de 1940 y la recuperación de la democracia en 1983. El supuesto general que orienta estas reflexiones es que, al igual que en los países centrales, el desarrollo de esta actividad en la Argentina estuvo motorizado por los debates estratégicos asociados a la transformación de las formas de la guerra y los enfrentamientos militares en la primera mitad del siglo. La doctrina de defensa nacional, aprobada en 1948, fue la principal expresión institucional de esta mirada. Sin embargo, tras el derrocamiento de Perón en 1955, esta concepción
fue reemplazada progresivamente por un enfoque doctrinario que colocó al sostenimiento del orden interno en la cima de las prioridades de la inteligencia nacional. El ascenso de la doctrina de seguridad nacional,
apuntalada por la confluencia de intereses entre elites político-militares domésticas y potencias extranjeras, representó un punto de inflexión en la configuración profesional de la inteligencia argentina. Por un lado, porque orientó las prioridades de inteligencia del país hacia el “frente interno”, en función de una agenda estratégica supranacional. Por el otro, porque sentó las bases de un proceso de ideologización de los organismos de inteligencia que tuvo consecuencias dramáticas no solo para la historia nacional, sino también para la preservación de los intereses estratégicos del país.
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Revista Brasileira de Estudos de Defesa, 2018
El artículo estudia las doctrinas de guerra que orientaron la producción de inteligencia estratég... more El artículo estudia las doctrinas de guerra que orientaron la producción de inteligencia estratégica militar en la Argentina entre 1948 y 1983. Este análisis pretende identificar los factores políticos domésticos que condicionaron la configuración profesional de los servicios de inteligencia militar de este país.
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URVIO - Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, Nov 13, 2017
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Desde finales del siglo XX, los alcances de la “globalizacion” se convirtieron en objeto de fuert... more Desde finales del siglo XX, los alcances de la “globalizacion” se convirtieron en objeto de fuertes controversias en las ciencias sociales, promoviendo la revision de gran parte de las categorias tradicionales de la teoria sociologica...
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Revista Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad
En este trabajo es abordado el debate acerca de la asignación de funciones contraterroristas a l... more En este trabajo es abordado el debate acerca de la asignación de funciones contraterroristas a las Fuerzas Armadas argentinas, desde una serie de interrogantes que han sido poco explorados en la literatura local. A partir de la posibilidad de considerar el terrorismo como una agresión externa, nos preguntamos: ¿Qué tipo de operaciones podrían desarrollar los militares argentinos en función de los intereses estratégico-militares de su nación? ¿Bajo qué supuestos de empleo? ¿Hasta qué punto la experiencia contraterrorista de las Potencias Centrales puede servir de parámetro para el caso argentino? Estas preguntas deben tener como punto de partida el posicionamiento estratégico defensivo que ha mantenido la Argentina durante la mayor parte de su historia, condición que ha sido ratificada recientemente en la última Directiva de Política de Defensa Nacional y según la cual el país no desarrollará intervenciones militares ofensivas fuera de sus espacios soberanos. En rela...
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Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, 2019
En este trabajo es abordado el debate acerca de la asignación de funciones contraterroristas a la... more En este trabajo es abordado el debate acerca de la asignación de funciones contraterroristas a las Fuerzas Armadas argentinas, desde una serie de interrogantes que han sido poco explorados en la literatura local. A partir de la posibilidad de considerar el terrorismo como una agresión externa, nos preguntamos: ¿Qué tipo de operaciones podrían desarrollar los militares argentinos en función de los intereses estratégico-militares de su nación? ¿Bajo qué supuestos de empleo? ¿Hasta qué punto la experiencia contraterrorista de las Potencias Centrales puede servir de parámetro para el caso argentino? Estas preguntas deben tener como punto de partida el posicionamiento estratégico defensivo que ha mantenido la Argentina durante la mayor parte de su historia, condición que ha sido ratificada recientemente en la última Directiva de Política de Defensa Nacional y según la cual el país no desarrollará intervenciones militares ofensivas fuera de sus espacios soberanos. En relación a esta premisa, este trabajo explora qué tipo de misiones contraterroristas defensivas desarrollan las Fuerzas Armadas de las Potencias Centrales, con el fin de detectar cuáles de estas podrían contribuir al fortalecimiento de las capacidades de anticipación y respuesta de Argentina ante este tipo de agresiones. Palabras clave: contraterrorismo militar; infraestructuras críticas; inteligencia militar; respuesta a emergencias; control de fronteras; vigilancia y control urbano.
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Inteligencia militar, 2017
El artículo analiza los factores políticos que atravesaron la definición de la política de inteli... more El artículo analiza los factores políticos que atravesaron la definición de la política de inteligencia militar argentina entre 1990 y 2015. El argumento central es que esta responsabilidad estuvo condicionada por dos apreciaciones ampliamente arraigadas en los gobiernos del período: que la inteligencia militar constituye un instrumento peligroso para la estabilidad democrática; y que la Argentina carece de problemas externos que puedan requerir la generación de este tipo de conocimientos en el mediano plazo. Estos elementos no sólo tornaron accesoria –desde la mirada de las élites locales– la definición de una política de inteligencia, sino que también configuraron un status quo que reprodujo la subordinación de los intereses defensivos del país a las preocupaciones estratégicas de otras naciones.
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Revista Brasileira de Estudos de Defesa , 2017
El artículo estudia las doctrinas de guerra que orientaron la producción de inteligencia estratég... more El artículo estudia las doctrinas de guerra que orientaron la producción de inteligencia estratégica militar en la Argentina entre 1948 y 1983. Este análisis pretende identificar los factores políticos domésticos que condicio- naron la configuración profesional de los servicios de inteligencia militar de este país.
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Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad URVIO, 2017
El artículo analiza los factores políticos que atravesaron la definición de la política de inteli... more El artículo analiza los factores políticos que atravesaron la definición de la política de inteligencia militar argentina entre 1990 y 2015. El argumento central es que esta responsabilidad estuvo condicionada por dos apreciaciones ampliamente arraigadas en los gobiernos del período: que la inteligencia militar constituye un instrumento peligroso para la estabilidad democrática; y que la Argentina carece de problemas externos que puedan requerir la generación de este tipo de conocimientos en el mediano plazo. Estos elementos no sólo tornaron accesoria –desde la mirada de las élites locales– la definición de una política de inteligencia, sino que también configuraron un status quo que reprodujo la subordinación de los intereses defensivos del país a las preocupaciones estratégicas de otras latitudes.
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Cuadernos de Marte. Revista Latinoamericana de Sociología de la Guerra
Desde sus orígenes, la ciencia militar procuró identificar las fórmulas, reglas y aspectos invari... more Desde sus orígenes, la ciencia militar procuró identificar las fórmulas, reglas y aspectos invariables de la guerra. En este desafío, los estudiosos castrenses advirtieron, de manera progresiva, la influencia de los factores políticos en la conducción y práctica de las batallas. Los resultados obtenidos sentaron las bases de la teoría militar moderna, que alcanzaría su esplendor en la obra del general prusiano Carl von Clausewitz.
En este artículo, recorremos el pensamiento de algunos de los principales exponentes de la ciencia militar de los siglos XVII y XVIII, haciendo hincapié en la relevancia otorgada a la dimensión política de la guerra. Partiendo del arte de las fortificaciones desarrollado por el ingeniero francés Marqués de Vauban, repasamos las “batallas doctrinarias” que enfrentaron a Henry Lloyd, Dietrich von Bülow y Georg von Berenhorst. Finalmente, culminaremos el análisis reseñando los aportes de uno de los más agudos intérpretes de las guerras napoleónicas, y principal rival teórico de Clausewitz: el barón Antoine Henri de Jomini
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Documentos de Trabajo del Negys - UMET
Durante los primeros veinte años de la democracia recuperada, la conducción política de la defens... more Durante los primeros veinte años de la democracia recuperada, la conducción política de la defensa estuvo orientada por la necesidad de alcanzar el control civil de las Fuerzas Armadas. Este proceso se materializó a través de la aprobación de diversas normas que apuntalaron la subordinación castrense y sentaron las bases institucionales para la modernización del sector. Las más importantes fueron la ley de Defensa Nacional (1988), de Seguridad Interior (1992) y de Inteligencia Nacional (2001). A partir de 2005, la agenda de la defensa experimentó cambios significativos. De forma inédita, el Ministerio de Defensa asumió la conducción de un conjunto de actividades que,hasta ese momento, habían sido desatendidas por los civiles. El planeamiento estratégico fue una de esas responsabilidades de nivel político en las que confluyeron, de manera novedosa, los esfuerzos ministeriales y de todos los niveles de conducción de las Fuerzas Armadas. El presente ensayo recorre estas experiencias de gestión. Luego de revisar los antecedentes de las décadas de 1980 y 1990, la reflexión se centra en las gestiones ministeriales de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Los autores ofrecen una mirada crítica sobre los alcances del planeamiento estratégico del sector, marcando sus fortalezas y debilidades. El análisis concluye con la identificación, a tres décadas de la recuperación democrática, de los principales desafíos institucionales que atraviesan la conducción política de la defensa.
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This paper studies the performances of the Ministry of Defense demarches during 2003-2013. The an... more This paper studies the performances of the Ministry of Defense demarches during 2003-2013. The analysis focuses on the conduction of the strategic dimension of the sector; in particular, on the relative responsibilities of the military strategic planning. In this framework, the demarches of ministers José Pampuro (2003-05), Nilda Garré (2005-10) and Arturo Puricelli (2010-13) are analyzed. The time framework defined for the study of our object assumes that a set of unprecedented measures were implemented. For the first time since the return of democracy, for example, an effective debate on the conduction of the strategic dimension of the defense policy was addressed. Nevertheless, for reasons that are object of analysis during this article, the empowerment process of the political conduction survived along with ambiguities and setbacks that, during the same period, made the absence of a solid consensus regarding the results of the sectorial agenda evident.
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Neste artigo estudaremos a evolução da agenda política e acadêmica de defesa na Argentina no perí... more Neste artigo estudaremos a evolução da agenda política e acadêmica de defesa na Argentina no período compreendido entre 1983 e 2003. Nossa análise visa identificar as principais preocupações que atravessaram ambas as agendas, a fim de iluminar as relações, tensões e demandas entre trabalho intelectual e de gestão da jurisdição.
A premissa que orienta nossa reflexão é que, ao longo dessas duas décadas, o debate político e acadêmico sobre a defesa nacional e o papel das forças armadas oscilou, com algumas dificuldades, entre o "controle civil dos militares” e a modernização do sistema de defesa baseado no novo contexto nacional e regional.
Em primeiro lugar, fazemos uma breve revisão da agenda de defesa política dos governos democráticos de Raúl Alfonsín (1983-1989), Carlos Menem (1989-1999), Fernando De la Rúa (1999-2001) e Eduardo Duhalde (2001-2003). Em seguida, analisamos a literatura acadêmica produzida nesses períodos, atendendo às tensões entre o "controle civil dos militares" e "governo político de defesa". Por fim, apresentamos as nossas conclusões, sugerindo algumas diretrizes para estender a análise aos tempos recentes.
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Conference Presentations by Iván Poczynok
XIV Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, 2021
La actividad de inteligencia es una de las funciones estatales menos exploradas por las ciencias ... more La actividad de inteligencia es una de las funciones estatales menos exploradas por las ciencias sociales en la Argentina. En contraste con lo que sucede en otras latitudes –en las que el conocimiento de los servicios secretos y organismos de inteligencia ha tenido un desarrollo creciente desde los años 80–, el estudio de la inteligencia en nuestro país ha sido resultado, principalmente, del esfuerzo de organizaciones de derechos humanos o de periodistas de investigación. En el ámbito académico, el interés por estas organizaciones, sus actividades y prácticas profesionales ha sido acotado, o bien circunscripto al período anterior a la recuperación democrática en 1983.
Este trabajo explora el estado del arte de los debates académicos sobre inteligencia en la Argentina durante el período democrático. El artículo se propone identificar las principales líneas de investigación de la agenda científica sobre este campo de conocimientos, que la literatura experta denomina “estudios de inteligencia” (Marrin, 2016 y Gill y Phytian, 2016). De este modo, se analizan cuáles han sido los abordajes teóricos más frecuentes, qué preguntas concentraron el interés de los expertos locales y qué aspectos de las actividades de producción de inteligencia han sido poco explorados en la agenda académica nacional.
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IX Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires., 2011
La aprobación de la Ley de Defensa Nacional y la restauración del control civil sobre las Fuerzas... more La aprobación de la Ley de Defensa Nacional y la restauración del control civil sobre las Fuerzas Armadas fue el resultado de un proceso de debates, tensiones y controversias que condicionaron íntegramente los inicios de la vida democrática nacional. En este marco, la distinción doctrinaria entre las preocupaciones de la defensa y la seguridad interna constituyó una de las tareas más dificultosas.
En este trabajo, abordaremos algunas de las principales objeciones y a la escisión entre defensa y seguridad interna, a través de las alusiones al terrorismo y la subversión como las amenazas “más probables” a la defensa nacional. De esta forma, considerando los debates parlamentarios sobre la Ley de Defensa entre 1987 y 1988, indagaremos en la persistencia en el discurso político de la población civil como hipótesis de conflicto, y del otorgamiento de una “misión política” a las Fuerzas Armadas.
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XIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, 2019
La asignación de funciones contraterroristas a las Fuerzas Armadas argentinas atraviesa los debat... more La asignación de funciones contraterroristas a las Fuerzas Armadas argentinas atraviesa los debates estratégicos nacionales desde la recuperación de la democracia. Sin embargo, luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos, el asunto adquirió un impulso renovado a raíz de la decisión de las principales potencias globales de comprometer cada vez más a sus uniformados en la conjuración y respuesta al terrorismo trasnacional. En la actualidad, los militares de algunas naciones centrales intervienen en un amplio espectro de misiones contraterroristas, que abarcan desde operaciones ofensivas en el exterior hasta tareas de vigilancia y patrullaje en el ámbito doméstico.
Esta presentación se pregunta hasta qué punto las experiencias internacionales de militarización del contraterrorismo de los países centrales pueden servir de referencia para pensar el caso argentino. El argumento central es que la mayoría de las operaciones contra el terrorismo que despliegan estas naciones-y que suelen ser utilizadas como "espejo" en el debate experto-se apoyan en una doctrina de guerra que difiere cualitativamente de la que ha mantenido la Argentina durante la mayor parte de su historia. Así, mientras que las potencias utilizan a sus Fuerzas Armadas con fines ofensivos y expedicionarios-por ejemplo, en ataques preventivos contra actores que operan en el extranjero-, nuestro país exhibe una postura estratégica defensiva que no prevé el despliegue de operaciones de estas características.
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Papers by Iván Poczynok
para repensar la crisis crónica de la inteligencia argentina y debatir sobre las iniciativas que podrían desplegarse para contar con un sistema de inteligencia que no sólo sea democráticamente legítimo sino también efectivo. Este documento se propone aproximar algunas ideas a estos interrogantes.
El informe se estructura en tres partes. La primera sección expone algunos conceptos sobre la función de la inteligencia, su relación con las políticas de seguridad y defensa y los dilemas que genera esta actividad en los regímenes democráticos, considerando la experiencia argentina. La segunda parte aborda la crisis del sistema de inteligencia nacional, tomando como punto de inflexión la reforma de la Ley de Inteligencia Nacional en 2015. En esta sección se repasan las gestiones de la AFI entre 2015 y 2021, a fin de identificar rupturas y continuidades en la organización y el funcionamiento de la inteligencia local. Finalmente, la tercera parte del informe, de carácter propositivo, presenta una serie de líneas de acción orientadas a promover la modernización de los servicios de inteligencia argentinos, en vista de la experiencia histórica nacional y los desafíos actuales en materia de seguridad y defensa.
fue reemplazada progresivamente por un enfoque doctrinario que colocó al sostenimiento del orden interno en la cima de las prioridades de la inteligencia nacional. El ascenso de la doctrina de seguridad nacional,
apuntalada por la confluencia de intereses entre elites político-militares domésticas y potencias extranjeras, representó un punto de inflexión en la configuración profesional de la inteligencia argentina. Por un lado, porque orientó las prioridades de inteligencia del país hacia el “frente interno”, en función de una agenda estratégica supranacional. Por el otro, porque sentó las bases de un proceso de ideologización de los organismos de inteligencia que tuvo consecuencias dramáticas no solo para la historia nacional, sino también para la preservación de los intereses estratégicos del país.
En este artículo, recorremos el pensamiento de algunos de los principales exponentes de la ciencia militar de los siglos XVII y XVIII, haciendo hincapié en la relevancia otorgada a la dimensión política de la guerra. Partiendo del arte de las fortificaciones desarrollado por el ingeniero francés Marqués de Vauban, repasamos las “batallas doctrinarias” que enfrentaron a Henry Lloyd, Dietrich von Bülow y Georg von Berenhorst. Finalmente, culminaremos el análisis reseñando los aportes de uno de los más agudos intérpretes de las guerras napoleónicas, y principal rival teórico de Clausewitz: el barón Antoine Henri de Jomini
A premissa que orienta nossa reflexão é que, ao longo dessas duas décadas, o debate político e acadêmico sobre a defesa nacional e o papel das forças armadas oscilou, com algumas dificuldades, entre o "controle civil dos militares” e a modernização do sistema de defesa baseado no novo contexto nacional e regional.
Em primeiro lugar, fazemos uma breve revisão da agenda de defesa política dos governos democráticos de Raúl Alfonsín (1983-1989), Carlos Menem (1989-1999), Fernando De la Rúa (1999-2001) e Eduardo Duhalde (2001-2003). Em seguida, analisamos a literatura acadêmica produzida nesses períodos, atendendo às tensões entre o "controle civil dos militares" e "governo político de defesa". Por fim, apresentamos as nossas conclusões, sugerindo algumas diretrizes para estender a análise aos tempos recentes.
Conference Presentations by Iván Poczynok
Este trabajo explora el estado del arte de los debates académicos sobre inteligencia en la Argentina durante el período democrático. El artículo se propone identificar las principales líneas de investigación de la agenda científica sobre este campo de conocimientos, que la literatura experta denomina “estudios de inteligencia” (Marrin, 2016 y Gill y Phytian, 2016). De este modo, se analizan cuáles han sido los abordajes teóricos más frecuentes, qué preguntas concentraron el interés de los expertos locales y qué aspectos de las actividades de producción de inteligencia han sido poco explorados en la agenda académica nacional.
En este trabajo, abordaremos algunas de las principales objeciones y a la escisión entre defensa y seguridad interna, a través de las alusiones al terrorismo y la subversión como las amenazas “más probables” a la defensa nacional. De esta forma, considerando los debates parlamentarios sobre la Ley de Defensa entre 1987 y 1988, indagaremos en la persistencia en el discurso político de la población civil como hipótesis de conflicto, y del otorgamiento de una “misión política” a las Fuerzas Armadas.
Esta presentación se pregunta hasta qué punto las experiencias internacionales de militarización del contraterrorismo de los países centrales pueden servir de referencia para pensar el caso argentino. El argumento central es que la mayoría de las operaciones contra el terrorismo que despliegan estas naciones-y que suelen ser utilizadas como "espejo" en el debate experto-se apoyan en una doctrina de guerra que difiere cualitativamente de la que ha mantenido la Argentina durante la mayor parte de su historia. Así, mientras que las potencias utilizan a sus Fuerzas Armadas con fines ofensivos y expedicionarios-por ejemplo, en ataques preventivos contra actores que operan en el extranjero-, nuestro país exhibe una postura estratégica defensiva que no prevé el despliegue de operaciones de estas características.
para repensar la crisis crónica de la inteligencia argentina y debatir sobre las iniciativas que podrían desplegarse para contar con un sistema de inteligencia que no sólo sea democráticamente legítimo sino también efectivo. Este documento se propone aproximar algunas ideas a estos interrogantes.
El informe se estructura en tres partes. La primera sección expone algunos conceptos sobre la función de la inteligencia, su relación con las políticas de seguridad y defensa y los dilemas que genera esta actividad en los regímenes democráticos, considerando la experiencia argentina. La segunda parte aborda la crisis del sistema de inteligencia nacional, tomando como punto de inflexión la reforma de la Ley de Inteligencia Nacional en 2015. En esta sección se repasan las gestiones de la AFI entre 2015 y 2021, a fin de identificar rupturas y continuidades en la organización y el funcionamiento de la inteligencia local. Finalmente, la tercera parte del informe, de carácter propositivo, presenta una serie de líneas de acción orientadas a promover la modernización de los servicios de inteligencia argentinos, en vista de la experiencia histórica nacional y los desafíos actuales en materia de seguridad y defensa.
fue reemplazada progresivamente por un enfoque doctrinario que colocó al sostenimiento del orden interno en la cima de las prioridades de la inteligencia nacional. El ascenso de la doctrina de seguridad nacional,
apuntalada por la confluencia de intereses entre elites político-militares domésticas y potencias extranjeras, representó un punto de inflexión en la configuración profesional de la inteligencia argentina. Por un lado, porque orientó las prioridades de inteligencia del país hacia el “frente interno”, en función de una agenda estratégica supranacional. Por el otro, porque sentó las bases de un proceso de ideologización de los organismos de inteligencia que tuvo consecuencias dramáticas no solo para la historia nacional, sino también para la preservación de los intereses estratégicos del país.
En este artículo, recorremos el pensamiento de algunos de los principales exponentes de la ciencia militar de los siglos XVII y XVIII, haciendo hincapié en la relevancia otorgada a la dimensión política de la guerra. Partiendo del arte de las fortificaciones desarrollado por el ingeniero francés Marqués de Vauban, repasamos las “batallas doctrinarias” que enfrentaron a Henry Lloyd, Dietrich von Bülow y Georg von Berenhorst. Finalmente, culminaremos el análisis reseñando los aportes de uno de los más agudos intérpretes de las guerras napoleónicas, y principal rival teórico de Clausewitz: el barón Antoine Henri de Jomini
A premissa que orienta nossa reflexão é que, ao longo dessas duas décadas, o debate político e acadêmico sobre a defesa nacional e o papel das forças armadas oscilou, com algumas dificuldades, entre o "controle civil dos militares” e a modernização do sistema de defesa baseado no novo contexto nacional e regional.
Em primeiro lugar, fazemos uma breve revisão da agenda de defesa política dos governos democráticos de Raúl Alfonsín (1983-1989), Carlos Menem (1989-1999), Fernando De la Rúa (1999-2001) e Eduardo Duhalde (2001-2003). Em seguida, analisamos a literatura acadêmica produzida nesses períodos, atendendo às tensões entre o "controle civil dos militares" e "governo político de defesa". Por fim, apresentamos as nossas conclusões, sugerindo algumas diretrizes para estender a análise aos tempos recentes.
Este trabajo explora el estado del arte de los debates académicos sobre inteligencia en la Argentina durante el período democrático. El artículo se propone identificar las principales líneas de investigación de la agenda científica sobre este campo de conocimientos, que la literatura experta denomina “estudios de inteligencia” (Marrin, 2016 y Gill y Phytian, 2016). De este modo, se analizan cuáles han sido los abordajes teóricos más frecuentes, qué preguntas concentraron el interés de los expertos locales y qué aspectos de las actividades de producción de inteligencia han sido poco explorados en la agenda académica nacional.
En este trabajo, abordaremos algunas de las principales objeciones y a la escisión entre defensa y seguridad interna, a través de las alusiones al terrorismo y la subversión como las amenazas “más probables” a la defensa nacional. De esta forma, considerando los debates parlamentarios sobre la Ley de Defensa entre 1987 y 1988, indagaremos en la persistencia en el discurso político de la población civil como hipótesis de conflicto, y del otorgamiento de una “misión política” a las Fuerzas Armadas.
Esta presentación se pregunta hasta qué punto las experiencias internacionales de militarización del contraterrorismo de los países centrales pueden servir de referencia para pensar el caso argentino. El argumento central es que la mayoría de las operaciones contra el terrorismo que despliegan estas naciones-y que suelen ser utilizadas como "espejo" en el debate experto-se apoyan en una doctrina de guerra que difiere cualitativamente de la que ha mantenido la Argentina durante la mayor parte de su historia. Así, mientras que las potencias utilizan a sus Fuerzas Armadas con fines ofensivos y expedicionarios-por ejemplo, en ataques preventivos contra actores que operan en el extranjero-, nuestro país exhibe una postura estratégica defensiva que no prevé el despliegue de operaciones de estas características.
Sin embargo, en lo que refiere específicamente a la dimensión estratégica de la política de defensa, los alcances de este consenso fueron limitados. Si bien las sucesivas gestiones democráticas manifestaron su voluntad de “reformar” o “reestructurar” integralmente las instituciones militares, las medidas adoptadas al respecto fueron débiles y fragmentarias, y contaron con un vacilante respaldo político.
En este trabajo, se presentan algunas reflexiones sobre los motivos que
dificultaron la implementación efectiva de las iniciativas dirigidas a modernizar y/o reestructurar el diseño de las Fuerzas Armadas en Argentina en la segunda mitad de los ‘90. Nuestro análisis se focalizará en las debilidades del gobierno político de la jurisdicción; en particular, en las ambigüedades relativas a la definición de los aspectos estratégicos de la política de defensa nacional.