Books by Philippe Perchoc
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Si le projet européen traverse aujourd'hui une crise, c'est avan... more - English information below -
Si le projet européen traverse aujourd'hui une crise, c'est avant tout celle du sens. Après l’épuisement du discours sur la paix et de celui sur la prospérité, la raison de l’Europe, c’est celle qui pourra lui être donnée par les millions d’Européens. Pour cela, il faut explorer ensemble une Europe dont les institutions sont un moyen mais pas un but, rester ouvert aux découvertes, attentif aux récits et critique face aux idées communes.
Ce voyage de six mois est émaillé de onze haltes, onze lettres écrites dans autant de villes de neuf pays d’Europe, de la Russie à la Suède, du Portugal à la Bulgarie. Elles donnent lieu à onze débats sur des grands sujets comme la défense, la jeunesse, les douleurs du passé ou la solidarité, qui sont explorés à travers les histoires de dizaines d’Européens rencontrés au long du chemin.
Vous pouvez sur cette page télécharger l'introduction du livre.
You can also find here information about the English translation. http://pul.uclouvain.be/en/livre/?GCOI=29303100648790
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Special issues by Philippe Perchoc
Politique européenne, 2021
The European Parliament and memory politics: exploring the
constellation of actors
Over the past... more The European Parliament and memory politics: exploring the
constellation of actors
Over the past decades, the European Parliament has gradually taken on a new role, that of a chamber for debates and resolutions regarding the interpretation of European history. To understand the sometimes controversial results of these resolutions, we look at the rules, processes and political dynamics that have dominated these debates over time. The observation of these tensions and processes allows us to highlight the logics of construction of the European memory framework proposed by the Parliament and which has political implications but also in terms of European public policies.
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Papers in peer-reviewed journals by Philippe Perchoc
This article claims that the rapid institutional transformations after 1991 in the Baltic states ... more This article claims that the rapid institutional transformations after 1991 in the Baltic states altered the relationship of memory and power. In order to get an accurate picture of this phenomenon, one needs to take into account not only the national stage but also the international environment, because both neighbouring countries (primarily Russia) and the European institutions play a role in the transformation of the memory figuration.
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The ‘narrative turn’ in European studies mainly focused on the documents and speeches about Europ... more The ‘narrative turn’ in European studies mainly focused on the documents and speeches about European integration. Another dimension has largely been left aside: a possible narrative of the Europe as conveyed by the urban landscape of the main seat of the European institutions, Brussels. The city is not as impressive as a capital such as, Washington, and European monuments and buildings are discreet because the city was only confirmed as the European Union (EU) seat in 1992. The European narrative is therefore embodied in monuments and buildings scattered across the city. An analysis of the European monuments and buildings in Brussels shows three different layers of this narrative: pre-EU cultural and historical elements related to mythology or the European Middle Ages, the founding fathers of the EU, and the cold war period as well as European reunification. Nevertheless, these components lack the ordering and emplotment necessary for a strong narrative, even if the European institutions recently unveiled projects of mobile applications which put those elements in a wider framework.
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Hermès, 2017
Abritant les plus grandes communautés de russophones et de Russes ethniques au sein de l’Union eu... more Abritant les plus grandes communautés de russophones et de Russes ethniques au sein de l’Union européenne, les républiques baltes ont attiré l’attention de nombreux universitaires et spécialistes du sujet de l’intégration des minorités nationales et leur capacité limitée d’intégrer les minorités russes. Pourtant, le point de départ de cet article est que les dimensions politiques et celles relevant des interactions économiques du quotidien peuvent être considérées séparément. Par conséquent, la limitation des droits politiques pour une partie de la population ne se reflète pas expressément dans la vie quotidienne, en tout cas pas dans celle de tous les russophones, qui sont peut-être mieux intégrés que l’on le présente habituellement. Particulièrement dans la jeune génération, il n’y a pas de sentiment de retourner « chez soi » quand ils visitent la Russie, mais plutôt celui d’appartenir à un entre-deux. De façon intéressante, cette attitude semble s’accompagner d’un rapport biaisé à l’État qui est à la fois brimant en termes politiques et peu respectueux de la langue et de la culture russe, mais aussi reconnaissant des opportunités économiques qu’il offre par rapport à la Russie.
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Le développement des simulations dans les études européennes invite à se questionner sur les orig... more Le développement des simulations dans les études européennes invite à se questionner sur les origines et la diffusion de cette méthode. Le Collège d’Europe à Bruges a été la première institution à offrir une formation spécifiquement dédiée à la construction européenne et elle a joué un rôle dans cette adaptation des simulations, méthode largement américaine, au contexte des études européennes. La généalogie de cette adaptation invite à débattre de ses raisons, de son contexte, de ses modalités et de sa diffusion, tout en ouvrant un champ de recherches sur la constitution progressive d’un espace européen de l’enseignement des études européennes.
English
European simulations, history of an adaptation at the College of Europe
The increasingly simulation-based approach to European studies creates an opportunity to discuss the origins, context, modalities et transmission mechanism of simulation games. It also serves as a forum to debate the gradual development of a European framework for teaching European studies. The College of Europe in Bruges, the first institution to offer a curriculum entirely dedicated to European integration, played a crucial role in adapting this largely American method to European studies.
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In 2004, the accession of ten new member states to the European Union has a significant impact on... more In 2004, the accession of ten new member states to the European Union has a significant impact on the continuing debate about the European narrative. The Western European view on the Second World War and the Holocaust is contested by other claims focusing on the Stalinist crimes and other Cold War events. The European Parliament becomes a forum for this symbolic struggle about European memory. An in-depth analysis shows that the enlargement conducts the Parliament to include new historical events in the European narrative and leads to news debates about the hierarchy of events. In these debates, a coalition of Baltic-Polish member states and nationalist eurosceptics is particularly dominating the European scene.
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Depuis la Chute du Mur de Berlin et l’élargissement de l’Union européenne de 2004, l’Assemblée... more Depuis la Chute du Mur de Berlin et l’élargissement de l’Union européenne de 2004, l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) et le Parlement européen ont été de plus en plus les lieux d’un débat politique sur l’interprétation de l’histoire européenne. La Seconde Guerre mondiale, l’Holocauste, la lutte contre la domination soviétique en Europe centrale ou les crimes du communisme sont des thèmes récurrents d’un conflit symbolique qui oppose des Etats européens à l’héritage historique différent (Europe dite de l’Ouest ou de l’Est), mais aussi des préférences politiques (de droite ou de gauche). Bien que plus de la moitié des Etats membres du Conseil de l’Europe soient membres de l’Union européenne et partagent en grande partie un même passé historique européen au XXe siècle, force est de constater que ces débats et les résolutions qui en résultent ont une physionomie différente au Parlement européen et à l’APCE. Cet article démontre que c’est en grande partie en raison des logiques de fonctionnement et de socia- lisation des deux assemblées.
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Revue d’Etudes Comparatives Est-Ouest, 44, p.61-88, Nov 2013
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The College of Europe was founded in 1949 in the aftermath of the Hague Congress. Soon after, pro... more The College of Europe was founded in 1949 in the aftermath of the Hague Congress. Soon after, professors and distinguished speakers were invited to teach and deliver speeches on European affairs. Rector Henri Brugmans used to invite personalities to speak during the opening ceremony and the tradition was further formalized after 1972. Since then, heads of states and governments came year after year to share their vision on Europe in an inaugural speech
Le Collège d’Europe a été fondé en 1949 dans l’élan européen du congrès de La Haye. Très rapidement, des professeurs et des orateurs de toute l’Europe se sont relayés pour y enseigner ou pour y intervenir sur les enjeux européens. Le recteur Henri Brugmans prit l’habitude d’inviter des personnalités à s’exprimer lors de l’ouverture de l’année académique, tradition formalisée après 1972. Dès lors, chefs d’États ou de gouvernements et personnalités des instances communautaires se sont relayés chaque année pour prononcer un discours inaugural exprimant une vision de l’Europe.
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Taking into consideration the ambition of the Lithuanian foreign policy after 1991and 2004 to bec... more Taking into consideration the ambition of the Lithuanian foreign policy after 1991and 2004 to become a regional leader in the European post-soviet space, this article tackles the semantic aspect of this foreign policy.It notes that this“region”Vilnius wanted to lead has no proper name, neither given from the outside nor claimed by these countries themselves. In addition, the enlargement of the European union in 2004 created new dividing lines that prevent the emergence of the regional feeling and strengthened the semantic problem of the Lithuanian foreign policy.
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Le Courrier des pays de l'Est, Jan 1, 2006
En 1992 était créé à Minsk un établissement libre d’enseignement supérieur, l’Université européen... more En 1992 était créé à Minsk un établissement libre d’enseignement supérieur, l’Université européenne des sciences humaines (European Humanities University-EHU). L’objectif de ses fondateurs était de contribuer à la renaissance des valeurs de la civilisation européenne en Biélorussie, en s’inscrivant dans le cadre de la transition entre le totalitarisme communiste et la...
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For the European Parliament Research Service by Philippe Perchoc
Since 11 September 2001, the European Union has been increasingly confronted by religious crises ... more Since 11 September 2001, the European Union has been increasingly confronted by religious crises in a world in which globalisation is reshaping religious demography. In parallel with similar developments in the Member States and the United States, the EU has developed instruments to give greater consideration to religious trends when addressing human rights concerns and engaging key partner countries. Faith-based organisations are playing a pivotal role in a number of new fields, including climate change, development, and conflict resolution, and the EU is taking them increasingly into account. In addition, religion plays an important role in the internal and external policies of some key EU partners, as this study shows in annexes. That is why this field is slowly emerging as a new dimension in the EU's external policies. The annexes in this paper, concerning individual countries, were drafted by Naja Bentzen, Gisela Grieger, Beatrix Immenkamp, Elena Lazarou, Velina Lilyanova, Martin Russell, Alexandra Friede and Jessica Park.
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The EU neighbourhood is undergoing deep transformations and this raises debate on how best to est... more The EU neighbourhood is undergoing deep transformations and this raises debate on how best to establish trade relations with neighbouring partners, like Turkey and the Eastern Partnership countries (such as Ukraine, Moldova and Georgia). Moreover, Brexit will entail the reorganisation of EU-UK relations, which will shake up cross-border trade flows. The EU can negotiate two basic types of trade agreement granting preferential market access to partners' goods: free trade agreements (FTAs) and customs unions (CUs). CUs represent a higher level of integration, as the parties decide to harmonise their external trade barriers with the rest of the world. As FTAs do not maintain a single external border, they may result in trade deflection, whereby third countries can 'free ride' on FTA concessions by entering via the least restrictive border. For this reason, FTAs need to discriminate between goods originating in an FTA member and goods from third countries, through the introduction of costly preferential rules of origin (PRoO). Notwithstanding the cost of PRoO, FTAs have been the main type of trade agreements used, while the smaller number of CUs is due to the higher negotiation costs involved. CUs have therefore mainly been considered as a first step towards deeper regional integration. This is why there are ongoing political debates on customs unions in three different contexts: the assessment of the EU-Turkey CU, a CU as a further step in EU-Ukraine trade relations and the issue of the UK's exit from the EU CU as a result of Brexit.
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SUMMARY Although Brussels is often referred to as the de facto 'capital of Europe', the Dutch arc... more SUMMARY Although Brussels is often referred to as the de facto 'capital of Europe', the Dutch architect Rem Koolhaas has argued that the city suffers from an 'iconographic deficit', because the way the space is organised, together with the architecture of EU buildings is insufficiently distinctive to be particularly memorable. In fact, there are quite a number of places of symbolic significance for Europe to be found in Brussels and which reflect three main themes: pre-EU culture involving European myths and medieval imagery of Charlemagne; the EU founding fathers, notably Robert Schuman, Altiero Spinelli and Paul-Henri Spaak; and the Cold War and dissidence against authoritarian regimes. Over the past decade, a number of ambitious urban projects have been launched to raise the European profile of Brussels and give the European quarter more of the architectural distinctiveness it lacks. For example, a competition was launched in 2009 by the Belgian authorities and the European Commission for a complete transformation of the Rue de la Loi/Wetstraat.
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Depuis 2004, la Politique européenne de voisinage (PEV) instaure un cadre général pour les relati... more Depuis 2004, la Politique européenne de voisinage (PEV) instaure un cadre général pour les relations de l’UE avec ses 16 États voisins à l’Est et au Sud les plus proches géographiquement. Ce cadre offre une coopération renforcée et un accès au marché européen par le biais de plans d’actions bilatéraux devant, à terme, aboutir à des accords d’association.
La Politique européenne de voisinage est complétée par trois volets régionaux, l’Union pour la Méditerranée, la Synergie pour la mer Noire et le Partenariat oriental. L’Union pour la Méditerranée et le Partenariat Oriental comportent un cadre multilatéral prenant la forme d’une série d’institutions partagées (Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée, Euronest, sommets réguliers).
Les bouleversements géopolitiques majeurs engendrés par les printemps arabes au Sud de la Méditerranée depuis 2011 et par le conflit en Ukraine depuis 2014 poussent l’Union européenne à réviser en profondeur son action dans le voisinage. Le succès de cette réforme et de sa mise en œuvre est essentiel dans l’affirmation de l’UE comme acteur international.
En mars 2015, la Commission européenne et le Service européen pour l’action extérieure ont publié une consultation conjointe sur la réforme de la Politique européenne de voisinage. Cette dernière a reçu un intérêt soutenu de la part de différentes organisations internationales (ONU, UNICEF, UNESCO, OCDE), de parlements nationaux (Italie, Lituanie, Suède) ou régionaux (Catalogne), de divers think-tanks, universités et de nombreux citoyens.
Dans la perspective de la publication en novembre 2015 de la proposition de la Commission, cette étude se propose de revenir sur les origines de la Politique européenne de voisinage en rappelant les débats du début des années 2000 avant d’en détailler le fonctionnement institutionnel. Par la suite, elle revient sur les volets régionaux de la PEV avant de mettre en avant les impacts des bouleversements géopolitiques dans le voisinage européen depuis 2008. Ces derniers et les adaptations de la PEV sont notamment visibles à travers la variabilité des engagements financiers européens dans le voisinage, détaillés ici avant de s’intéresser aux pistes de réformes.
Tout au long du développement, l’étude propose de s’inspirer des concepts mis en avant par la littérature académique pour éclairer les dilemmes et les opportunités de cette politique européenne inédite.
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Chapters by Philippe Perchoc
"Les mutations du compromis mémoriel européen. Une étude balte.
De la Chute du Mur de Berlin j... more "Les mutations du compromis mémoriel européen. Une étude balte.
De la Chute du Mur de Berlin jusqu’à l’adhésion de dix Etats membres à l’Union européenne en 2004, les débats académiques se sont beaucoup portés sur les aspects juridiques et politiques du processus d’élargissement et notamment sur les transformations induites par la mise en œuvre de l’acquis communautaire. La question d’un acquis communautaire de la mémoire a soulevée plus récemment et elle peut bénéficier d’un regard sur une Europe totalement déconnectée de l’UE avant 2004 sur ce point, l’Europe baltique.
Il convient tout d’abord de rappeler la situation historique particulière des trois pays occupés par l’URSS, l’Allemagne nazie puis l’URSS entre 1940 et 1991. L’établissement précis des faits sur cette période fait encore l’objet de discussions animées dans les trois Etats baltes et à Moscou. Si il est vrai que des Baltes ont joué un rôle décisif dans la Solution finale appliquée à leur pays, les capitales défendent l’idée que la plupart des combattants baltes sous uniformes allemands se battaient pour l’indépendance déjà volée une fois par l’URSS. Le récit dominant à l’époque soviétique soulignait le sacrifice de millions de Soviétiques dans la lutte contre l’Allemagne nazie, version partagée par la grande majorité des immigrants russophones arrivés dans les trois républiques pendant la période soviétique. A l’inverse, les dissidents baltes et les dirigeants des mouvements indépendantistes soulignèrent avec succès t l’injustice historique subie par leurs pays.
Après 1991, différentes politiques historiques furent mises en place par les nouvelles autorités en place pour imposer leur récit national, notamment par le biais de musées nationaux dénonçant en regard les occupations soviétique et nazie. Le nouveau discours sur l’histoire est alors ressenti comme une injustice et une violence symbolique par les populations russophones immigrées dont les droits politiques sont, par ailleurs, érodés par les nouvelles politiques de restauration de la citoyenneté et les barrières à la naturalisation. La mémoire de ces groupes est d’ailleurs entre en résonnance avec le discours de la Fédération de Russie sur l’histoire, largement similaire à celui de l’URSS. Les nouvelles frontières nationales issues de l’URSS recouvrent donc imparfaitement les frontières mémorielles à l’Est, mais aussi à l’Ouest.
En effet, l’Union européenne s’est peu à peu dotée d’un arsenal juridique non contraignant (le plus souvent des résolutions du Parlement européen) sur l’interprétation de l’histoire du XXe siècle et avant tout sur l’Holocauste quand l’extermination des Juifs (plusieurs centaines de milliers) dans les Etats baltes restent en partie un point aveugle des nouvelles historiographies nationales. Le processus d’intégration des Etats baltes les a conduit à réévaluer sous la pression européenne mais aussi américaine, une partie sombre de leur histoire, notamment par le biais de Commission d’historiens baltes et internationaux installées dans chacun des trois pays en 1998.
Pourtant, on n’a pas assisté à une adoption pure et simple du compromis mémoriel européen, mais à une réévaluation de l’horreur du nazisme dans la comparaison des deux totalitarisme. D’ailleurs, après 2004, une étude attentive de l’activité des députés européens baltes montrent leur particulier intérêt à ces questions de mémoires, d’autant plus si leur pays (l’Estonie et la Lettonie) abrite une forte communauté russophone qui conteste le nouveau récit national et que les relations avec la Russie sont tendues. On assiste à une tentative d’influencer le débat européen pour s’en prévaloir sur la scène nationale et dans les relations avec Moscou, mais un mouvement inverse d’exportation des débats nationaux sur la scène européenne s’est aussi opéré avec l’élection de députés européens lettons issus des partis russophones.
On peut donc dire que la dissonance forte entre les débats mémoriels baltes et l’Union européenne s’est en partie seulement atténuée avec le processus d’adhésion. On mesure les effets de l’adhésion sur les débats nationaux, mais aussi la volonté de certains partis politiques baltes de transformer cet « acquis européen » de la mémoire, action aujourd’hui contestée notamment par leurs collègues baltes issus d’autres formations politiques.
"
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L’Europe traverse actuellement une crise profonde et complexe, qui affecte tant l’Union européenn... more L’Europe traverse actuellement une crise profonde et complexe, qui affecte tant l’Union européenne que les États qui la composent. Dans ce contexte, il est crucial de comprendre les systèmes politiques différents qui structurent, directement et indirectement, la vie de plus de 500 millions de citoyens.
Cet ouvrage propose une analyse des régimes politiques des 28 États membres de l’Union européenne avec, en trame de fond, un questionnement relatif à l’émergence d’un modèle européen de démocratie. Cette nouvelle édition, mise à jour pour tenir compte des derniers développements politiques et institutionnels, montre que les démocraties européennes, bien que partageant certaines similitudes, portent aussi la trace de leur trajectoire nationale propre.
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Books by Philippe Perchoc
Si le projet européen traverse aujourd'hui une crise, c'est avant tout celle du sens. Après l’épuisement du discours sur la paix et de celui sur la prospérité, la raison de l’Europe, c’est celle qui pourra lui être donnée par les millions d’Européens. Pour cela, il faut explorer ensemble une Europe dont les institutions sont un moyen mais pas un but, rester ouvert aux découvertes, attentif aux récits et critique face aux idées communes.
Ce voyage de six mois est émaillé de onze haltes, onze lettres écrites dans autant de villes de neuf pays d’Europe, de la Russie à la Suède, du Portugal à la Bulgarie. Elles donnent lieu à onze débats sur des grands sujets comme la défense, la jeunesse, les douleurs du passé ou la solidarité, qui sont explorés à travers les histoires de dizaines d’Européens rencontrés au long du chemin.
Vous pouvez sur cette page télécharger l'introduction du livre.
You can also find here information about the English translation. http://pul.uclouvain.be/en/livre/?GCOI=29303100648790
Special issues by Philippe Perchoc
constellation of actors
Over the past decades, the European Parliament has gradually taken on a new role, that of a chamber for debates and resolutions regarding the interpretation of European history. To understand the sometimes controversial results of these resolutions, we look at the rules, processes and political dynamics that have dominated these debates over time. The observation of these tensions and processes allows us to highlight the logics of construction of the European memory framework proposed by the Parliament and which has political implications but also in terms of European public policies.
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English
European simulations, history of an adaptation at the College of Europe
The increasingly simulation-based approach to European studies creates an opportunity to discuss the origins, context, modalities et transmission mechanism of simulation games. It also serves as a forum to debate the gradual development of a European framework for teaching European studies. The College of Europe in Bruges, the first institution to offer a curriculum entirely dedicated to European integration, played a crucial role in adapting this largely American method to European studies.
Le Collège d’Europe a été fondé en 1949 dans l’élan européen du congrès de La Haye. Très rapidement, des professeurs et des orateurs de toute l’Europe se sont relayés pour y enseigner ou pour y intervenir sur les enjeux européens. Le recteur Henri Brugmans prit l’habitude d’inviter des personnalités à s’exprimer lors de l’ouverture de l’année académique, tradition formalisée après 1972. Dès lors, chefs d’États ou de gouvernements et personnalités des instances communautaires se sont relayés chaque année pour prononcer un discours inaugural exprimant une vision de l’Europe.
For the European Parliament Research Service by Philippe Perchoc
La Politique européenne de voisinage est complétée par trois volets régionaux, l’Union pour la Méditerranée, la Synergie pour la mer Noire et le Partenariat oriental. L’Union pour la Méditerranée et le Partenariat Oriental comportent un cadre multilatéral prenant la forme d’une série d’institutions partagées (Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée, Euronest, sommets réguliers).
Les bouleversements géopolitiques majeurs engendrés par les printemps arabes au Sud de la Méditerranée depuis 2011 et par le conflit en Ukraine depuis 2014 poussent l’Union européenne à réviser en profondeur son action dans le voisinage. Le succès de cette réforme et de sa mise en œuvre est essentiel dans l’affirmation de l’UE comme acteur international.
En mars 2015, la Commission européenne et le Service européen pour l’action extérieure ont publié une consultation conjointe sur la réforme de la Politique européenne de voisinage. Cette dernière a reçu un intérêt soutenu de la part de différentes organisations internationales (ONU, UNICEF, UNESCO, OCDE), de parlements nationaux (Italie, Lituanie, Suède) ou régionaux (Catalogne), de divers think-tanks, universités et de nombreux citoyens.
Dans la perspective de la publication en novembre 2015 de la proposition de la Commission, cette étude se propose de revenir sur les origines de la Politique européenne de voisinage en rappelant les débats du début des années 2000 avant d’en détailler le fonctionnement institutionnel. Par la suite, elle revient sur les volets régionaux de la PEV avant de mettre en avant les impacts des bouleversements géopolitiques dans le voisinage européen depuis 2008. Ces derniers et les adaptations de la PEV sont notamment visibles à travers la variabilité des engagements financiers européens dans le voisinage, détaillés ici avant de s’intéresser aux pistes de réformes.
Tout au long du développement, l’étude propose de s’inspirer des concepts mis en avant par la littérature académique pour éclairer les dilemmes et les opportunités de cette politique européenne inédite.
Chapters by Philippe Perchoc
De la Chute du Mur de Berlin jusqu’à l’adhésion de dix Etats membres à l’Union européenne en 2004, les débats académiques se sont beaucoup portés sur les aspects juridiques et politiques du processus d’élargissement et notamment sur les transformations induites par la mise en œuvre de l’acquis communautaire. La question d’un acquis communautaire de la mémoire a soulevée plus récemment et elle peut bénéficier d’un regard sur une Europe totalement déconnectée de l’UE avant 2004 sur ce point, l’Europe baltique.
Il convient tout d’abord de rappeler la situation historique particulière des trois pays occupés par l’URSS, l’Allemagne nazie puis l’URSS entre 1940 et 1991. L’établissement précis des faits sur cette période fait encore l’objet de discussions animées dans les trois Etats baltes et à Moscou. Si il est vrai que des Baltes ont joué un rôle décisif dans la Solution finale appliquée à leur pays, les capitales défendent l’idée que la plupart des combattants baltes sous uniformes allemands se battaient pour l’indépendance déjà volée une fois par l’URSS. Le récit dominant à l’époque soviétique soulignait le sacrifice de millions de Soviétiques dans la lutte contre l’Allemagne nazie, version partagée par la grande majorité des immigrants russophones arrivés dans les trois républiques pendant la période soviétique. A l’inverse, les dissidents baltes et les dirigeants des mouvements indépendantistes soulignèrent avec succès t l’injustice historique subie par leurs pays.
Après 1991, différentes politiques historiques furent mises en place par les nouvelles autorités en place pour imposer leur récit national, notamment par le biais de musées nationaux dénonçant en regard les occupations soviétique et nazie. Le nouveau discours sur l’histoire est alors ressenti comme une injustice et une violence symbolique par les populations russophones immigrées dont les droits politiques sont, par ailleurs, érodés par les nouvelles politiques de restauration de la citoyenneté et les barrières à la naturalisation. La mémoire de ces groupes est d’ailleurs entre en résonnance avec le discours de la Fédération de Russie sur l’histoire, largement similaire à celui de l’URSS. Les nouvelles frontières nationales issues de l’URSS recouvrent donc imparfaitement les frontières mémorielles à l’Est, mais aussi à l’Ouest.
En effet, l’Union européenne s’est peu à peu dotée d’un arsenal juridique non contraignant (le plus souvent des résolutions du Parlement européen) sur l’interprétation de l’histoire du XXe siècle et avant tout sur l’Holocauste quand l’extermination des Juifs (plusieurs centaines de milliers) dans les Etats baltes restent en partie un point aveugle des nouvelles historiographies nationales. Le processus d’intégration des Etats baltes les a conduit à réévaluer sous la pression européenne mais aussi américaine, une partie sombre de leur histoire, notamment par le biais de Commission d’historiens baltes et internationaux installées dans chacun des trois pays en 1998.
Pourtant, on n’a pas assisté à une adoption pure et simple du compromis mémoriel européen, mais à une réévaluation de l’horreur du nazisme dans la comparaison des deux totalitarisme. D’ailleurs, après 2004, une étude attentive de l’activité des députés européens baltes montrent leur particulier intérêt à ces questions de mémoires, d’autant plus si leur pays (l’Estonie et la Lettonie) abrite une forte communauté russophone qui conteste le nouveau récit national et que les relations avec la Russie sont tendues. On assiste à une tentative d’influencer le débat européen pour s’en prévaloir sur la scène nationale et dans les relations avec Moscou, mais un mouvement inverse d’exportation des débats nationaux sur la scène européenne s’est aussi opéré avec l’élection de députés européens lettons issus des partis russophones.
On peut donc dire que la dissonance forte entre les débats mémoriels baltes et l’Union européenne s’est en partie seulement atténuée avec le processus d’adhésion. On mesure les effets de l’adhésion sur les débats nationaux, mais aussi la volonté de certains partis politiques baltes de transformer cet « acquis européen » de la mémoire, action aujourd’hui contestée notamment par leurs collègues baltes issus d’autres formations politiques.
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Cet ouvrage propose une analyse des régimes politiques des 28 États membres de l’Union européenne avec, en trame de fond, un questionnement relatif à l’émergence d’un modèle européen de démocratie. Cette nouvelle édition, mise à jour pour tenir compte des derniers développements politiques et institutionnels, montre que les démocraties européennes, bien que partageant certaines similitudes, portent aussi la trace de leur trajectoire nationale propre.
Si le projet européen traverse aujourd'hui une crise, c'est avant tout celle du sens. Après l’épuisement du discours sur la paix et de celui sur la prospérité, la raison de l’Europe, c’est celle qui pourra lui être donnée par les millions d’Européens. Pour cela, il faut explorer ensemble une Europe dont les institutions sont un moyen mais pas un but, rester ouvert aux découvertes, attentif aux récits et critique face aux idées communes.
Ce voyage de six mois est émaillé de onze haltes, onze lettres écrites dans autant de villes de neuf pays d’Europe, de la Russie à la Suède, du Portugal à la Bulgarie. Elles donnent lieu à onze débats sur des grands sujets comme la défense, la jeunesse, les douleurs du passé ou la solidarité, qui sont explorés à travers les histoires de dizaines d’Européens rencontrés au long du chemin.
Vous pouvez sur cette page télécharger l'introduction du livre.
You can also find here information about the English translation. http://pul.uclouvain.be/en/livre/?GCOI=29303100648790
constellation of actors
Over the past decades, the European Parliament has gradually taken on a new role, that of a chamber for debates and resolutions regarding the interpretation of European history. To understand the sometimes controversial results of these resolutions, we look at the rules, processes and political dynamics that have dominated these debates over time. The observation of these tensions and processes allows us to highlight the logics of construction of the European memory framework proposed by the Parliament and which has political implications but also in terms of European public policies.
English
European simulations, history of an adaptation at the College of Europe
The increasingly simulation-based approach to European studies creates an opportunity to discuss the origins, context, modalities et transmission mechanism of simulation games. It also serves as a forum to debate the gradual development of a European framework for teaching European studies. The College of Europe in Bruges, the first institution to offer a curriculum entirely dedicated to European integration, played a crucial role in adapting this largely American method to European studies.
Le Collège d’Europe a été fondé en 1949 dans l’élan européen du congrès de La Haye. Très rapidement, des professeurs et des orateurs de toute l’Europe se sont relayés pour y enseigner ou pour y intervenir sur les enjeux européens. Le recteur Henri Brugmans prit l’habitude d’inviter des personnalités à s’exprimer lors de l’ouverture de l’année académique, tradition formalisée après 1972. Dès lors, chefs d’États ou de gouvernements et personnalités des instances communautaires se sont relayés chaque année pour prononcer un discours inaugural exprimant une vision de l’Europe.
La Politique européenne de voisinage est complétée par trois volets régionaux, l’Union pour la Méditerranée, la Synergie pour la mer Noire et le Partenariat oriental. L’Union pour la Méditerranée et le Partenariat Oriental comportent un cadre multilatéral prenant la forme d’une série d’institutions partagées (Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée, Euronest, sommets réguliers).
Les bouleversements géopolitiques majeurs engendrés par les printemps arabes au Sud de la Méditerranée depuis 2011 et par le conflit en Ukraine depuis 2014 poussent l’Union européenne à réviser en profondeur son action dans le voisinage. Le succès de cette réforme et de sa mise en œuvre est essentiel dans l’affirmation de l’UE comme acteur international.
En mars 2015, la Commission européenne et le Service européen pour l’action extérieure ont publié une consultation conjointe sur la réforme de la Politique européenne de voisinage. Cette dernière a reçu un intérêt soutenu de la part de différentes organisations internationales (ONU, UNICEF, UNESCO, OCDE), de parlements nationaux (Italie, Lituanie, Suède) ou régionaux (Catalogne), de divers think-tanks, universités et de nombreux citoyens.
Dans la perspective de la publication en novembre 2015 de la proposition de la Commission, cette étude se propose de revenir sur les origines de la Politique européenne de voisinage en rappelant les débats du début des années 2000 avant d’en détailler le fonctionnement institutionnel. Par la suite, elle revient sur les volets régionaux de la PEV avant de mettre en avant les impacts des bouleversements géopolitiques dans le voisinage européen depuis 2008. Ces derniers et les adaptations de la PEV sont notamment visibles à travers la variabilité des engagements financiers européens dans le voisinage, détaillés ici avant de s’intéresser aux pistes de réformes.
Tout au long du développement, l’étude propose de s’inspirer des concepts mis en avant par la littérature académique pour éclairer les dilemmes et les opportunités de cette politique européenne inédite.
De la Chute du Mur de Berlin jusqu’à l’adhésion de dix Etats membres à l’Union européenne en 2004, les débats académiques se sont beaucoup portés sur les aspects juridiques et politiques du processus d’élargissement et notamment sur les transformations induites par la mise en œuvre de l’acquis communautaire. La question d’un acquis communautaire de la mémoire a soulevée plus récemment et elle peut bénéficier d’un regard sur une Europe totalement déconnectée de l’UE avant 2004 sur ce point, l’Europe baltique.
Il convient tout d’abord de rappeler la situation historique particulière des trois pays occupés par l’URSS, l’Allemagne nazie puis l’URSS entre 1940 et 1991. L’établissement précis des faits sur cette période fait encore l’objet de discussions animées dans les trois Etats baltes et à Moscou. Si il est vrai que des Baltes ont joué un rôle décisif dans la Solution finale appliquée à leur pays, les capitales défendent l’idée que la plupart des combattants baltes sous uniformes allemands se battaient pour l’indépendance déjà volée une fois par l’URSS. Le récit dominant à l’époque soviétique soulignait le sacrifice de millions de Soviétiques dans la lutte contre l’Allemagne nazie, version partagée par la grande majorité des immigrants russophones arrivés dans les trois républiques pendant la période soviétique. A l’inverse, les dissidents baltes et les dirigeants des mouvements indépendantistes soulignèrent avec succès t l’injustice historique subie par leurs pays.
Après 1991, différentes politiques historiques furent mises en place par les nouvelles autorités en place pour imposer leur récit national, notamment par le biais de musées nationaux dénonçant en regard les occupations soviétique et nazie. Le nouveau discours sur l’histoire est alors ressenti comme une injustice et une violence symbolique par les populations russophones immigrées dont les droits politiques sont, par ailleurs, érodés par les nouvelles politiques de restauration de la citoyenneté et les barrières à la naturalisation. La mémoire de ces groupes est d’ailleurs entre en résonnance avec le discours de la Fédération de Russie sur l’histoire, largement similaire à celui de l’URSS. Les nouvelles frontières nationales issues de l’URSS recouvrent donc imparfaitement les frontières mémorielles à l’Est, mais aussi à l’Ouest.
En effet, l’Union européenne s’est peu à peu dotée d’un arsenal juridique non contraignant (le plus souvent des résolutions du Parlement européen) sur l’interprétation de l’histoire du XXe siècle et avant tout sur l’Holocauste quand l’extermination des Juifs (plusieurs centaines de milliers) dans les Etats baltes restent en partie un point aveugle des nouvelles historiographies nationales. Le processus d’intégration des Etats baltes les a conduit à réévaluer sous la pression européenne mais aussi américaine, une partie sombre de leur histoire, notamment par le biais de Commission d’historiens baltes et internationaux installées dans chacun des trois pays en 1998.
Pourtant, on n’a pas assisté à une adoption pure et simple du compromis mémoriel européen, mais à une réévaluation de l’horreur du nazisme dans la comparaison des deux totalitarisme. D’ailleurs, après 2004, une étude attentive de l’activité des députés européens baltes montrent leur particulier intérêt à ces questions de mémoires, d’autant plus si leur pays (l’Estonie et la Lettonie) abrite une forte communauté russophone qui conteste le nouveau récit national et que les relations avec la Russie sont tendues. On assiste à une tentative d’influencer le débat européen pour s’en prévaloir sur la scène nationale et dans les relations avec Moscou, mais un mouvement inverse d’exportation des débats nationaux sur la scène européenne s’est aussi opéré avec l’élection de députés européens lettons issus des partis russophones.
On peut donc dire que la dissonance forte entre les débats mémoriels baltes et l’Union européenne s’est en partie seulement atténuée avec le processus d’adhésion. On mesure les effets de l’adhésion sur les débats nationaux, mais aussi la volonté de certains partis politiques baltes de transformer cet « acquis européen » de la mémoire, action aujourd’hui contestée notamment par leurs collègues baltes issus d’autres formations politiques.
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Cet ouvrage propose une analyse des régimes politiques des 28 États membres de l’Union européenne avec, en trame de fond, un questionnement relatif à l’émergence d’un modèle européen de démocratie. Cette nouvelle édition, mise à jour pour tenir compte des derniers développements politiques et institutionnels, montre que les démocraties européennes, bien que partageant certaines similitudes, portent aussi la trace de leur trajectoire nationale propre.
Avec la Russie et la Biélorussie, c’est la question nucléaire qui a occupé le devant de la scène. Moscou et Minsk ont annoncé la construction de deux centrales nucléaires aux frontières de la Lituanie (Kaliningrad et région de Hrodna). Ces projets inquiétaient beaucoup les autorités lituaniennes et ont tendu les relations de Vilnius avec ses deux voisines, tout en occupant une place importante dans les médias lituaniens aux côtés de la crise économique. Cette dernière laissait penser que les élections municipales de février 2011 seraient très défavorables au parti du Premier ministre Andrius Kubilius, l’Union de la patrie/Chrétiens-démocrates de Lituanie, finalement arrivé en deuxième position avec 14,5 % des voix, derrière le Parti social-démocrate (16,6 % des voix). Il semble donc qu’en Lituanie, comme en Lettonie et en Estonie, les mesures d’austérité prises pour surmonter la crise n’ont pas engendré de rejet massif des coalitions au gouvernement.
L’année 2010 a été celle des bonnes nouvelles au plan économique pour le gouvernement de Tallinn. Le pays est devenu le 34e membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en mai, et il a obtenu le feu vert de l’Union européenne (UE) pour devenir le 17e pays de la Zone euro, le 1er janvier 2011. Pourtant, la crise a été très brutale pour la petite économie ouverte de l’Estonie : le chômage a atteint le seuil historique de 19,8 % début 2010 et les coupes budgétaires ont eu des conséquences dramatiques pour l’emploi dans le secteur public. C’est ainsi grâce à une véritable « dévaluation interne », selon les termes en vigueur à Tallinn, que l’Estonie est sortie de la crise.
Or les mesures économiques radicales prises par le gouvernement de centre droit ont eu des résultats spectaculaires. Alors que la récession était de 14 % en 2009, l’Estonie a affiché une croissance de 3,1 % en 2010 et aurait sans doute le plus fort taux de l’UE en 2011, à plus de 4 %. Le déficit budgétaire, de 2,4 % en 2010, devait s’établir à 1,6 % en 2011. Le pays le plus pauvre de la Zone euro en PIB par habitant était aussi le plus vertueux : la dette publique des pays de la Zone euro représentait en moyenne 86,5 % de leur PIB, quand celle de l’Estonie ne dépassait pas 8 % en 2010.
Les bons résultats de l’économie estonienne ont permis au parti d’Andrus Ansip de remporter les élections parlementaires en mars 2011 et de maintenir la coalition au pouvoir.
Durement touchée par la crise économique mondiale, la Lettonie a bénéficié de l’assistance de l’Union européenne (UE) et du Fonds monétaire international (FMI) pour un montant total de 7,5 milliards d’euros, mais cette aide a été assortie de conditions draconiennes que le gouvernement de Valdis Dombrovskis a mises en œuvre avec une rigueur louée par les instances internationales.
On pouvait donc penser que les élections législatives d’octobre 2010 seraient difficiles pour ce gouvernement déjà minoritaire depuis fin 2009. Le Parti de l’unité du Premier ministre Dombrovskis a en effet été talonné par le Centre de la concorde dans tous les sondages préélectoraux. La crise semblait favoriser cette alliance de partis plutôt russophones et de gauche. Le Parti de l’unité a finalement remporté 33 sièges, appuyé par son allié l’Union des verts et des paysans (ZSS), qui en a remporté 22. Ainsi, la coalition au pouvoir s’est maintenue avec 55 sièges sur 100.
Le 28 mai 2011, le président Valdis Zatlers, candidat à sa propre succession, a demandé la dissolution du Parlement qui devait le réélire, pour marquer son désaccord avec le refus de ce dernier de lever l’immunité du député Ainars Slesersleader, leader du Premier parti de Lettonie/Voie lettone (LPP/LC), sous le coup d’une enquête pour corruption. De ce fait, c’est son concurrent Andris Berzins (ZSS) qui a été élu président le 2 juin 2011. Un référendum le 30 juillet devait confirmer – selon toute vraisemblance – la dissolution du Parlement et l’organisation de nouvelles élections à l’automne.
Les effets de la crise se sont aussi fait sentir sur les relations interethniques. Fin mars 2011, le parti « Tout pour la Lettonie » a soumis à la Commission électorale 10 000 signatures (première étape pour obtenir une loi) pour la suppression du financement public des écoles dispensant l’enseignement dans des langues autres que le letton (donc des écoles russophones). En avril 2011, des mouvements russophones ont réuni 10 000 signatures demandant que le russe devienne la seconde langue nationale. Dans un pays où cette minorité représente plus de 30 % des habitants, ces mouvements contraires risquaient de faire monter les tensions.
Since 1991, the relationship between the Baltic States and Russia remained tense over the years and historical controversies still have a very strong impact on the quality of diplomatic ties. Following realist views in IR, one would assume that the stronger player has, by nature, the strongest arguments (Carr 1961; Carr 1945). How did the accession to the EU affect this diplomatic use of historical arguments? Do the Baltic States try to influence the EU in order to strengthen their position on the international (toward Russia) and on the national (toward Russian speaking minorities) stages?
This study will focus on the Baltic MEP and historical debates at the European Parliament (2004-2012) and how Baltic diplomacies use the European position afterward vis-à-vis Russia.
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The goals of the course are the following:
- strengthen participant capabilities in negotiation preparation, conduct and analysis
- better understanding of the daily EU work
The pedagogy is based on serious games. In SciencesPo - Paris III, I co-created games on :
- Energy Nabucco Issues in 2010 (with Dr Fauve and Marchi)
- CAP Reform in 2011 (idem)
- EU - Russia Visa issues (with Dr Fauve)
I also co-realized with Sindbad Iksel a documentary about the 2010 simulation for ARTE, the French German TV channel.