Joana Machado
Professora Adjunta do Departamento de Direito Público Material e do corpo permanente do PPGD em Direito e Inovação da Universidade Federal de Juiz de Fora - MG, Brasil, com foco em Direito Constitucional. Doutora e Mestre em Direito (Teoria do Estado e Direito Constitucional) pela PUC-Rio, com período de estágio doutoral junto à Harvard Law School e de pesquisadora visitante na BC Law School. Coordenadora do LAVID - Laboratório de pesquisa e assessoria jurídica em violências institucionais e direitos humanos.Professor of Constitutional Law at The Federal University of Juiz de Fora - Brazil. Ph.D. in Theory of State and Constitutional Law (PUC-Rio)
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Papers by Joana Machado
RESUMO: O presente trabalho a partir de método reconstrutivo de abordagem, de perfil exploratório, realiza uma análise de tecnologias e inovações utilizadas no enfrentamento da pandemia da COVID-19, problematizando, a partir do aporte teórico de Judith Butler sobre precariedade e condição precária, a alocação diferencial dos impactos dessas medidas, considerando desafios técnicos, jurídicos e éticos. Com o detalhamento de tecnologias empregadas no combate à pandemia, combinado a análise de casos concretos, busca-se demonstrar a falta de proporcionalidade de medidas que vêm sendo naturalizadas no enfrentamento da crise, especialmente quanto a direitos de grupos politicamente vulneráveis, ora invisibilizados, ora excessivamente expostos e visados. Em conclusão, aponta-se a necessidade de construção de alternativas mais sensíveis às distintas camadas de vulnerabilidade a que as pessoas, individual e coletivamente, estão submetidas.
Palavras-chave: Direito Constitucional. Direitos LGBTIs. Constitucionalismo Latino-Americano.
ABSTRACT: The study investigates the constitutional protection of LGBTI rights in South America and Mexico. Under the theoretical framework of Nancy Fraser's postwestphalian democratic justice, it interrogates whether the constitutional protection of these rights in such countries is sufficient in order to move forward towards the accomplishment of justice to LGBTI people. Through the use of the techniques of literature review and documental analysis, the paper explored the constitutional text of 13 latin-american countries searching for specific rights and guided by analytical categories. In the end it was possible to conclude that the constitutional protection is unsatisfactory, given the precarity of the constitutional norms, as well as the high dependence on judicial decisions to implement rights.
Keywords: Constitutional Law. LGBTI Rights. Latin-American Constitutionalism.
Palavras-chave: LGBTI+; Direitos Humanos; Encarceramento; STF; Condição precária.
América do Sul e no México. Partindo do marco-teórico da legalidade cosmopolita subalterna, questiona-se se a tutela constitucional desses direitos nos referidos países é suficiente para que se avance na concretização da justiça para as pessoas LGBTI. A pesquisa realiza um estudo empírico, empreendendo uma análise de caráter qualitativo, por meio do emprego das técnicas de revisão bibliográfica e aplicação e
exame de questionários. Nesse sentido, o objetivo geral do trabalho era descobrir o atual status da proteção constitucional dos direitos de pessoas LGBTI na América do Sul e no México. A partir da análise dos questionários aplicados se constatou que o posicionamento da maioria das organizações latino-americanas apontava que a proteção constitucional dos direitos LGBTI em seus países era insuficiente. Sendo assim, a partir da análise de todos os dados levantados na pesquisa, concluiu-se pela
existência de uma proteção constitucional precária, que não garante nem os mais básicos direitos da população LGBTI.
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RESUMO: O presente trabalho a partir de método reconstrutivo de abordagem, de perfil exploratório, realiza uma análise de tecnologias e inovações utilizadas no enfrentamento da pandemia da COVID-19, problematizando, a partir do aporte teórico de Judith Butler sobre precariedade e condição precária, a alocação diferencial dos impactos dessas medidas, considerando desafios técnicos, jurídicos e éticos. Com o detalhamento de tecnologias empregadas no combate à pandemia, combinado a análise de casos concretos, busca-se demonstrar a falta de proporcionalidade de medidas que vêm sendo naturalizadas no enfrentamento da crise, especialmente quanto a direitos de grupos politicamente vulneráveis, ora invisibilizados, ora excessivamente expostos e visados. Em conclusão, aponta-se a necessidade de construção de alternativas mais sensíveis às distintas camadas de vulnerabilidade a que as pessoas, individual e coletivamente, estão submetidas.
Palavras-chave: Direito Constitucional. Direitos LGBTIs. Constitucionalismo Latino-Americano.
ABSTRACT: The study investigates the constitutional protection of LGBTI rights in South America and Mexico. Under the theoretical framework of Nancy Fraser's postwestphalian democratic justice, it interrogates whether the constitutional protection of these rights in such countries is sufficient in order to move forward towards the accomplishment of justice to LGBTI people. Through the use of the techniques of literature review and documental analysis, the paper explored the constitutional text of 13 latin-american countries searching for specific rights and guided by analytical categories. In the end it was possible to conclude that the constitutional protection is unsatisfactory, given the precarity of the constitutional norms, as well as the high dependence on judicial decisions to implement rights.
Keywords: Constitutional Law. LGBTI Rights. Latin-American Constitutionalism.
Palavras-chave: LGBTI+; Direitos Humanos; Encarceramento; STF; Condição precária.
América do Sul e no México. Partindo do marco-teórico da legalidade cosmopolita subalterna, questiona-se se a tutela constitucional desses direitos nos referidos países é suficiente para que se avance na concretização da justiça para as pessoas LGBTI. A pesquisa realiza um estudo empírico, empreendendo uma análise de caráter qualitativo, por meio do emprego das técnicas de revisão bibliográfica e aplicação e
exame de questionários. Nesse sentido, o objetivo geral do trabalho era descobrir o atual status da proteção constitucional dos direitos de pessoas LGBTI na América do Sul e no México. A partir da análise dos questionários aplicados se constatou que o posicionamento da maioria das organizações latino-americanas apontava que a proteção constitucional dos direitos LGBTI em seus países era insuficiente. Sendo assim, a partir da análise de todos os dados levantados na pesquisa, concluiu-se pela
existência de uma proteção constitucional precária, que não garante nem os mais básicos direitos da população LGBTI.