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Papers by Alexandre Melo Franco Bahia
Convinced by the idea that technology must continue to be a new actor in the procedural system (o... more Convinced by the idea that technology must continue to be a new actor in the procedural system (or a fourth party, as coined by Ethan Katsh and Janet Rifkin), one that not only transforms our perception about legal institutes and procedures, but also calls for technical expertise and requires interdisciplinary linkages with other fields, the authors, the coordinators, and Juspodivm are delighted to offer you a small sample of the publication of the book: "Civil Procedure and Technology: the impacts of the technological shift worldwide". The text, which will be provided in electronic format, in both Portuguese and English, was especially edited for the event, and includes a paper wrote by Professors Dierle Nunes and Camilla Paollineli entitled “Access To Justice And The Technological Shift In The Brazilian Justice System: Technology-assisted Dispute Management and the Alignment of Expectations for a Citizen-Centric Transformation – New Designs, Choice Architecture and Appropriate Dispute Handling” (page 89 et. seq).
The book "Civil Procedure and Technology: the impacts of the technological shift worldwide" was written to offer readers a far-reaching outlook of the technological transformation and its impacts on justice systems, covering not just Brazil, but several other nations, including the United States, Canada, England, Spain, and the Netherlands. The book's chapters were written by more than thirty national and international renowned and prestigious scholars in the field of Online Dispute Resolution, Legal Design and Digital Justice, such as Orna Rabinovich-Einy, Ethan Katsh, Ayelet Sela, Leah Wing and Nuria Belloso Martín, just to name a few.
This edition was divided into two parts (first national, then international contributions), with seven chapters. In Part I, Brazilian scholars discuss the challenges of digital transformation in the country's courts and its repercussions on access to justice and judicial decision-making; the impacts of AI-based models; and digital technology applications for the law of evidence, contracts, appeals and precedents, all focusing on the Brazilian scenario. In Part II, the articles, apart from focusing on the themes discussed in the previous section, also examine online court and online dispute resolution developments, this time highlighting the experiences of foreign justice systems.
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Anais do Seminário Internacional Dignidade Humana e Justiça: tecnopoder, direito e democracia no brasil contemporâneo, 2024
Pela vertente jurídica-sociológica, o estudo discute a marginalização das pessoas trans, especial... more Pela vertente jurídica-sociológica, o estudo discute a marginalização das pessoas trans, especialmente dos homens trans, nos campos da Medicina e do Direito, ao não reconhecerem plenamente seus direitos reprodutivos. Este tema é explorado através de uma abordagem interdisciplinar que combina estudos da Teoria Queer, a filosofia de Michel Foucault e Paul Preciado em um método jurídico-descritivo. O estudo sublinha a necessidade de políticas públicas que reconheçam e apoiem os direitos reprodutivos das pessoas trans, propondo uma crítica queer ao direito para promover uma visão mais plural e inclusiva da reprodução humana. O texto discute como os mecanismos de poder são exercidos sob o corpo humano, especialmente em identidades dissidentes que não se enquadram no padrão heterocisgênero, resultando em marginalização e exclusão social. Pessoas trans desafiam a lógica binária de gênero que, de forma discriminatória, tenta reduzir a complexidade da experiência humana sobre seus copros ao padrão cisgênero.
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Revista Jurídica da Ufersa, Mar 8, 2024
Pensar a opressão é sempre tarefa árdua, principalmente quando tal análise se dá em espacializaçõ... more Pensar a opressão é sempre tarefa árdua, principalmente quando tal análise se dá em espacializações onde cada indivíduo pode ser atravessado por diversos fatores sociais que isoladamente já possuem o condão de gerar situações de subalternização e sujeição social. Destacar os atores sociais a partir da condição de legitimidade para falar, emerge como um problema a ser analisado aprofundadamente. Assim, a problematização a partir da ferramenta da interseccionalidade como lente capaz de jogar luzes sobre trombos de marginalização social, e trazer para o texto os conceitos de “lugar de fala”, que tem se desgarrado nos debates em geral de sua condição de elemento da Análise do Discurso e de “esfera pública” como espaços que incluem todos como participantes possíveis na qualidade de agentes do discurso, pode fornecer direções para os processos socialmente emancipatórios. Uma compreensão teoricamente sustentável dos elementos como “interseccionalidade”, “lugar de fala” e “esfera pública”, não podem se limitar à uma analítica conceitual formal, mas demanda a assimilação da expansão de seus efeitos pragmáticos também para que as lutas concretas tenham efetividade no contexto democrático. Esse é o pano de fundo da reflexão em que o trabalho opera e se propõe como uma contribuição para um feminismo crítico.
https://periodicos.ufersa.edu.br/rejur/article/view/12142
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Petição Inicial da ADI. n. 2757730-17.2024.8.13.0000 que tramita no TJMG e foi proposta pelo CELL... more Petição Inicial da ADI. n. 2757730-17.2024.8.13.0000 que tramita no TJMG e foi proposta pelo CELLOS contra a Lei 11.610/23 de Belo Horizonte que permite a discriminação contra pessoas trans de usarem banheiros em igrejas e escolas a estas vinculadas.
Nacional Parte(s): CELLOS/MG - CENTRO DE LUTA PELA LIVRE ORIENTACAO SEXUAL DE MINAS GERAIS CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Advogado(s) PAULO ROBERTO IÓTTI VECCHIÁTTI OAB SP-242668 RODRIGO DIAS MARTINS OAB MG-171093 MARCO ANTONIO IRINEU OAB MG-231128 ALEXANDRE GUSTAVO MELO FRANCO DE MORAES BAHIA OAB MG-83920 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAISbr /ÓRGÃO ESPECIALbr /AÇÃO DIRETA INCONSTbr /DATA DE EXPEDIENTE: 18/06/2024br /br /Requerente(s) - CELLOS/MG - CENTRO DE LUTA PELA LIVRE ORIENTACAO SEXUAL DE MINAS GERAIS, representado(a)(s) por, PRESIDENTE MAICON FILIPE SILVEIRA CHAVES; Requerido(a)(s) - CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE; MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE; Interessado(s) - PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS; br Relator - Des(a). Kildare Carvalho. Autos DISTRIBUÍDOS ao Des. KILDARE CARVALHO, em 18/06/2024 /Adv - ALEXANDRE GUSTAVO MELO FRANCO DE MORAES BAHIA, MARCO ANTONIO IRINEU, PAULO ROBERTO IÓTTI VECCHIÁTTI, RODRIGO DIAS MARTINS
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No campo do direito constitucional pátrio, os atos comissivos e omissivos do Ministério da Saúde ... more No campo do direito constitucional pátrio, os atos comissivos e omissivos do Ministério da Saúde no que diz respeito à atenção primária de pessoas transexuais e travestis violam os preceitos fundamentais do direito à saúde (art. 6º e 196): Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
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Argumenta Journal Law, 2016
O artigo busca mostrar a falta de representatividade dos partidos politicos e a crise da democrac... more O artigo busca mostrar a falta de representatividade dos partidos politicos e a crise da democracia representativa no Brasil. Para isso, recorre a Teoria da Constituicao – a relacao de tensao entre democracia e constitucionalismo como elemento fundamental para um Estado Democratico de Direito – e da Teoria dos Sistemas de Niklas Luhmann – sobre o codigo proprio da politica entre situacao e oposicao e essa relacao com maioria e minoria. As constatacoes acerca das crises e as teorias apesentadas sao aplicadas as eleicoes da Câmara dos Vereadores do Municipio de Divinopolis-MG, entre 1996-2012, para mostrar que o pluripartidarismo ali existente nao tem significado pluralidade de ideias, mas uso das legendas sem compromisso com agendas politicas, o que pode ser visto pelos dados sobre trocas de partidos entre os candidatos/eleitos e as variacoes a respeito de reeleicoes. Constata-se que as eleicoes nao tem sido o reflexo daquilo que Luhmann descreve como processo de chancelamento ou rec...
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Vivemos no Brasil hoje uma clara tentativa de valorização dos precedentes como ferramenta para a ... more Vivemos no Brasil hoje uma clara tentativa de valorização dos precedentes como ferramenta para a resolução de casos, principalmente no que tange aos casos repetitivos (“de atacado”), nos quais se viabiliza uma pretensão isomórfica que leva à multiplicação de ações “idênticas”. E aqui já se apresenta uma advertência, especialmente quando se associa um microssistema de litigiosidade repetitiva1 (como o previsto no CPC-2015, art. 928), técnica de gerenciamento processual (case management e court management), como ferramenta idônea e adequada de formação de precedentes, quando dos julgados se extraem ratione decidendi acidentalmente, como a prática brasileira demonstra há anos.2 Fundamentos determinantes são identificáveis acidentalmente no Brasil. Esta ressalva é relevante por duas razões que já merecem ser indicadas: a) o sistema de uso de precedentes se estruturou historicamente muito anteriormente ao (e pois, totalmente à revelia do) surgimento da nominada litigiosidade repetitiva; b)
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At present there are hundreds of different cultures —some of which are antagonistic— living in th... more At present there are hundreds of different cultures —some of which are antagonistic— living in the same territory and this may generate important conflicts. There is no way of determining which of these cultures is the right one, so there must be respect for differences, autonomy and for the rights of the individuals and groups that seek recognition. Community life requires understanding the difference between “the will of all people” and “the will of the majority”. There exists a tension between democracy (the will of the majority) and constitutionalism, as a repository of fundamental rights. To achieve harmony between them, tolerance is a much needed art, preferably in active form, through the application of ethics, education, love, respect for others, and the repudiation and elimination of all forms of hate, prejudice and discrimination.
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Revista do Direito, 2010
O presente estudo trata da necessidade de dar proteção legal às minorias sexuais no que tange a c... more O presente estudo trata da necessidade de dar proteção legal às minorias sexuais no que tange a criminalização de práticas discriminatórias. Na Constituinte de 1988, ao proibir discriminação de qualquer tipo, o Congresso legalizou "ser" homossexual. Desde então, contudo, pouca coisa se fez no Legislativo para combater o preconceito com base na orientação sexual. Em sua atividade, os congressistas continuam a desconsiderar as conseqüências práticas da vivência plena da homossexualidade, sendo que tal fato pode ser observado diante da inércia na aprovação do Projeto de Lei n. 122 que visa a criminalização da homofobia. Ser hétero ou homossexual não deveria acarretar qualquer diferença em termos de tratamento pelo Estado, pois sem dúvida deve haver o respeito aos princípios constitucionais de igualdade, da dignidade da pessoa humana, aliados aos demais valores fundamentais, e princípios gerais que regem o direito brasileiro.
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Mandrágora, 2012
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Verfassung in Recht und Übersee, 2011
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NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre. Processo e República - Uma Relação Necessária. Revista Brasileir... more NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre. Processo e República - Uma Relação Necessária. Revista Brasileira de direito processual. v. 88, out./dez./2014, p. 275-281.
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ABSTRACT
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Quer conhecer mais sobre minhas ideias? Veja a playlist do #BiroscaNews: https://www.youtube.com/playlist?list=PLTC4USgnfelyeqiVZttaK7c577iHlq_H4
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The book "Civil Procedure and Technology: the impacts of the technological shift worldwide" was written to offer readers a far-reaching outlook of the technological transformation and its impacts on justice systems, covering not just Brazil, but several other nations, including the United States, Canada, England, Spain, and the Netherlands. The book's chapters were written by more than thirty national and international renowned and prestigious scholars in the field of Online Dispute Resolution, Legal Design and Digital Justice, such as Orna Rabinovich-Einy, Ethan Katsh, Ayelet Sela, Leah Wing and Nuria Belloso Martín, just to name a few.
This edition was divided into two parts (first national, then international contributions), with seven chapters. In Part I, Brazilian scholars discuss the challenges of digital transformation in the country's courts and its repercussions on access to justice and judicial decision-making; the impacts of AI-based models; and digital technology applications for the law of evidence, contracts, appeals and precedents, all focusing on the Brazilian scenario. In Part II, the articles, apart from focusing on the themes discussed in the previous section, also examine online court and online dispute resolution developments, this time highlighting the experiences of foreign justice systems.
https://periodicos.ufersa.edu.br/rejur/article/view/12142
Nacional Parte(s): CELLOS/MG - CENTRO DE LUTA PELA LIVRE ORIENTACAO SEXUAL DE MINAS GERAIS CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Advogado(s) PAULO ROBERTO IÓTTI VECCHIÁTTI OAB SP-242668 RODRIGO DIAS MARTINS OAB MG-171093 MARCO ANTONIO IRINEU OAB MG-231128 ALEXANDRE GUSTAVO MELO FRANCO DE MORAES BAHIA OAB MG-83920 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAISbr /ÓRGÃO ESPECIALbr /AÇÃO DIRETA INCONSTbr /DATA DE EXPEDIENTE: 18/06/2024br /br /Requerente(s) - CELLOS/MG - CENTRO DE LUTA PELA LIVRE ORIENTACAO SEXUAL DE MINAS GERAIS, representado(a)(s) por, PRESIDENTE MAICON FILIPE SILVEIRA CHAVES; Requerido(a)(s) - CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE; MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE; Interessado(s) - PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS; br Relator - Des(a). Kildare Carvalho. Autos DISTRIBUÍDOS ao Des. KILDARE CARVALHO, em 18/06/2024 /Adv - ALEXANDRE GUSTAVO MELO FRANCO DE MORAES BAHIA, MARCO ANTONIO IRINEU, PAULO ROBERTO IÓTTI VECCHIÁTTI, RODRIGO DIAS MARTINS
Quer conhecer mais sobre minhas ideias? Veja a playlist do #BiroscaNews: https://www.youtube.com/playlist?list=PLTC4USgnfelyeqiVZttaK7c577iHlq_H4
The book "Civil Procedure and Technology: the impacts of the technological shift worldwide" was written to offer readers a far-reaching outlook of the technological transformation and its impacts on justice systems, covering not just Brazil, but several other nations, including the United States, Canada, England, Spain, and the Netherlands. The book's chapters were written by more than thirty national and international renowned and prestigious scholars in the field of Online Dispute Resolution, Legal Design and Digital Justice, such as Orna Rabinovich-Einy, Ethan Katsh, Ayelet Sela, Leah Wing and Nuria Belloso Martín, just to name a few.
This edition was divided into two parts (first national, then international contributions), with seven chapters. In Part I, Brazilian scholars discuss the challenges of digital transformation in the country's courts and its repercussions on access to justice and judicial decision-making; the impacts of AI-based models; and digital technology applications for the law of evidence, contracts, appeals and precedents, all focusing on the Brazilian scenario. In Part II, the articles, apart from focusing on the themes discussed in the previous section, also examine online court and online dispute resolution developments, this time highlighting the experiences of foreign justice systems.
https://periodicos.ufersa.edu.br/rejur/article/view/12142
Nacional Parte(s): CELLOS/MG - CENTRO DE LUTA PELA LIVRE ORIENTACAO SEXUAL DE MINAS GERAIS CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Advogado(s) PAULO ROBERTO IÓTTI VECCHIÁTTI OAB SP-242668 RODRIGO DIAS MARTINS OAB MG-171093 MARCO ANTONIO IRINEU OAB MG-231128 ALEXANDRE GUSTAVO MELO FRANCO DE MORAES BAHIA OAB MG-83920 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAISbr /ÓRGÃO ESPECIALbr /AÇÃO DIRETA INCONSTbr /DATA DE EXPEDIENTE: 18/06/2024br /br /Requerente(s) - CELLOS/MG - CENTRO DE LUTA PELA LIVRE ORIENTACAO SEXUAL DE MINAS GERAIS, representado(a)(s) por, PRESIDENTE MAICON FILIPE SILVEIRA CHAVES; Requerido(a)(s) - CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE; MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE; Interessado(s) - PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS; br Relator - Des(a). Kildare Carvalho. Autos DISTRIBUÍDOS ao Des. KILDARE CARVALHO, em 18/06/2024 /Adv - ALEXANDRE GUSTAVO MELO FRANCO DE MORAES BAHIA, MARCO ANTONIO IRINEU, PAULO ROBERTO IÓTTI VECCHIÁTTI, RODRIGO DIAS MARTINS
O Programa de Pós-Graduação em Direito, recomendado pela CAPES, tem como Área de Concentração: “Novos Direitos, Novos Sujeitos”.
Mais informações e inscrições estão disponíveis em:
https://goo.gl/aSWFl5
Link Alternativo: http://migre.me/vMNBv
Mais informações e inscrições estão disponíveis em:
https://goo.gl/aSWFl5
Mas as novidades da obra não param por aí. A obra conta com vídeos explicando inúmeros trechos de modo a permitir aos leitores uma maior interação com nossas propostas e ideias. A ideia de multimodalidade (caracterizada pela junção de vários meios textuais: escritos, imagens, gráficos, animações etc) e de hipermodalidade (multimodalidade nos meios digitais) visa aprimorar a experiencia de usuário dos leitores e seu aprendizado.
Esperamos que todos gostem deste novo modo de estruturação da obra que se torna a primeira da editora Jus Podivm com o selo DIREITO DIGITAL, já atendendo à Resolução nº 2/2021 do CNE -Conselho Nacional de Educação.
Os autores
O LEITOR ENCONTRARÁ, ALÉM DE DOUTRINA:
Quadros com síntese e dicas
Destaques para as partes importantes e esquemas.
QR Codes para vídeos de palestras e aulas dos autores.
Capítulo sobre Tecnologia, Inteligência Artificial e Processo: por uma virada tecnológica no direito processual.
POR QUE ESCOLHER O LIVRO TEORIA GERAL DO PROCESSO?
Estudar Direito na alta modernidade vem trazendo cada vez maiores desafios.
O processo civil e penal tem de ser pensado tendo como principais protagonistas os cidadãos e suas necessidades e o modelo constitucional de processo, entendido como o conjunto de normas que serve de base para se interpretar, aplicar, criar e reformar o Direito Processual no plano normativo e prático.
A presente obra busca suprir em parte essa delicada deficiência bibliográfica para os estudos da ciência processual, em face da necessária percepção de que não é mais possível entender seus institutos tão somente a partir dos conteúdos tradicionais apresentados.
SOBRE OS AUTORES
Dierle Nunes: Doutor em direito processual (PUC-MG/Università degli Studi di Roma “La Sapienza”). Mestre em direito processual (PUC-MG). Professor permanente do PPGD da PUC-MG e colaborador do PPGD da UFMG. Professor adjunto na PUC-MG e na UFMG. Secretário Adjunto do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Membro fundador do ABDPC. Membro da International Association of Procedural Law, Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Diretor executivo do Instituto de Direito Processual–IDPro. Membro da Comissão de Juristas que assessorou no Novo Código de Processo Civil na Câmara dos Deputados. Diretor do Instituto de Direito e Inteligência Artificial (IDEIA). Advogado sócio de CRON Advocacia. E-mail: dierle@cron.adv.br.
Flávio Quinaud Pedron: Doutor e Mestre em Direito pela UFMG. Professor Adjunto do Mestrado em Direito da UniFG (Bahia). Professor Adjunto da PUC-Minas (Graduação e Pós-graduação). Professor Titular do IBMEC. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP). Membro da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional (ABDPC). Membro da Associação Brasileira de Direito Processual (ABDPro). Membro da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo (ANNEP). Membro da Rede Brasileira de Direito e Literatura (RDL). Advogado e sócio do escritório Pedron Advogados.
Alexandre Bahia: Mestre e Doutor em Direito pela UFMG. Professor Associado na UFOP e IBMEC-MG. Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFOP. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP).
Antes de mais nada cabe responder à pergunta: cabe ainda se falar em HIV-AIDS no Brasil? Não seria esse um problema superado, ou ao menos, residual? Nos últimos anos nos acostumamos no Brasil a pensar que esse já não era um problema que merecesse grande atenção, a uma porque teríamos um programa exemplar, reconhecido mundialmente, e, de outro, que, após tantos anos de campanhas e desenvolvimento de tratamentos, a AIDS deixou de ser uma doença mortal para se tornar um problema crônico de um número cada vez menor de pessoas. Sem embargo, estamos mesmo perto do “fim da AIDS”?
Como procuraremos mostrar aqui, ainda que haja verdade em algumas das assertivas acima, de outro lado, há que se considerar ou seu anacronismo e/ou ideologia. A AIDS, de fato, se tornou uma doença “somente” crônica (como se isso não fosse ainda um problema), realmente o Brasil foi, entre os anos 1990 e 2000 um exemplo mundial de prevenção e tratamento e é verdade que têm surgido novos medicamentos, inclusive para impedir a possibilidade de contágio – a PrEP, com 95% de eficiência. No entanto, há problemas sérios que precisam ser enfrentados: a política nacional deixou de ser um modelo há algum tempo, uma vez que, por exemplo, o país enfrenta uma nova onda de infecções principalmente entre os mais jovens; não há mais grandes campanhas e/ou discussões governamentais sobre prevenção que sejam diretas, abertas e/ou dirigidas para as chamadas populações-chave; muito da retração se dá por cortes de orçamento público devido à “crise econômica” mas também devido ao aumento do conservadorismo na política; os mais jovens não têm usado preservativos (ou adotado alguma outra forma de prevenção ou de redução de risco) com a frequência necessária e que se poderia pensar em um país com a tradição que temos sobre o tema. Estamos, enfim, diante de um grave problema que toca o Direito Fundamental à Saúde e a Saúde Pública-coletiva.
Saiba mais sobre o evento: http://www.diversoufmg.com/congresso.html
- Justiça social e saúde: o controle judicial de políticas públicas / Social justice and health: judicial control of public politics
Dr. Adriana Duarte de Souza Carvalho
- Da sociedade do risco à deflagração do fenômeno dos refugiados do clima: a exclusão da tutela jurídica como uma questão de racismo ambiental / From society of the risk to deflagration of climate refugees: the exclusion of legal treatment as an issue of environmental racism
Me. Tatiana A. F. R. Cardoso Squeff, Me. Dulcilene Aparecida M. Rodrigues
- O novo Código de Processo Civil e o processo constitucional: lineamentos gerais da proteção das garantias constitucionais / The New Code of Civil Process and the constitutional process: general guidelines for protecting constitutional guarantees
Dr. Alexandre Gustavo Melo Franco de Moraes Bahia, Me. Diogo Bacha e Silva
- Panorama da liberdade sindical e a Organização Internacional do Trabalho / An overview of the freedom of association and the international labour organization - Me. Gabriel Ocampos Ricartes
- A desconsideração dos efeitos da convenção de arbitragem por razões econômicas no direito português / La desconsideración de los efectos del acuerdo de arbitraje por razones económicas en el Derecho portugués
Me. Cristiano Starling Erse
- O desejo masculino como construção da sexualidade feminina na regulamentação da prostituição / Male desire as a construction of feminine sexuality in the regulation of prostitution- Dr. Vanessa Pedroso
- Dos limites constitucionais do direito de informar que violam a personalidade, e a problemática da internet / The constitutional limits of informaton that violates the personality’s right, and the internet issue
- Me. Manuel Vinícius Toledo Melo de Gouveia, Me. Luis Gustavo Liberato Tizzo
- A retomada da "hegemonia norte-americana" e seus impactos sob a América Latina / The return of “north american hegemony” and impacts on Latin America - Me. Tatiana A F R Cardoso Squeff, Me. Jessika Tessaro Rucks, Esp. Renata Motter de Souza
- Necesario perfeccionamiento en el ordenamiento jurídico cubano de la Seguridad y Salud en el Trabajo / Warranted improvement in the cuban’s safety and health at work legal ordinance - Me. Jorge Cumbrera
Organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da UFOP, pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG e pelo Diverso UFMG – Núcleo Jurídico de Diversidade Sexual e de Gênero, o congresso conta com o apoio financeiro da CAPES e da TODXS.
Está aberta a chamada para o envio de trabalhos a serem apresentados no III Congresso de Diversidade Sexual e de Gênero. Esse ano o congresso contará com a parceria da UFOP e será realizado em Ouro Preto.
O prazo para o envio vai até o dia 15 de Agosto de 2018!!
Para mais informações: http://www.congressodiverso.com/ e http://www.diversoufmg.com/congresso.html
Link do edital: https://docs.google.com/document/d/1m44zMO2Q41Cc1VqQc6ZRxoB-GMggz76x_s9Ip5EwH_k
Para quem ainda não conhece Ouro Preto: https://www.youtube.com/watch?v=W-VctLH7kCM