Books by Peter Van Elsuwege
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
EU Sanctions Policy and the Alignment of Third Countries: Relevant Experiences for the UK?, 2020
Brexit has brought uncertainties concerning the alignment of EU and UK sanctions policies. While ... more Brexit has brought uncertainties concerning the alignment of EU and UK sanctions policies. While both sides are clearly committed towards further cooperation in this area, the question is how this may materialise in practice. This contribution addresses this question from the alignment experience of other third countries. Based upon a legal and statistical analysis of existing models and taking into account relevant UK and EU policy documents and political declarations, the chapter establishes different scenarios for future cooperation in the field of sanctions. It is argued that, in contrast to the experience of other neighbouring countries, cooperation between the EU and the UK will most likely be a more open format for consultation and cooperation rather than a one-way alignment with the EU's sanctions regimes.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
This book explores the exportation and application of European Union legislation beyond EU border... more This book explores the exportation and application of European Union legislation beyond EU borders. It clarifies the means and instruments of the voluntary application of the EU’s norms by third countries and analyses in detail the process of legislative approximation between the EU and its East European neighbours. It also assesses the extent to which the EU is successful in promoting its legal standards abroad.
The first part of the book addresses the EU’s mechanisms and instruments promoting the export of its own laws and practices to other countries. Key issues include the post-Lisbon constitutional basis for the EU’s engagement with its Eastern neighbours (Art. 8 TEU); the different methods of acquis export and the impact of a new generation of Association Agreements providing for the establishment of Deep and Comprehensive Free Trade Areas (DCFTAs) and, ultimately, a Neighbourhood Economic Community (NEC) between the EU and its Eastern partners.
The second part of the book includes substantive country reports that analyse the process of legislative approximation and application of EU law in the Eastern Partnership countries and Russia, authored by leading academics from the countries concerned. While currently these countries are not working towards full EU membership, the EU encourages them to approximate and converge their legislation with the EU acquis. The book also offers a unique picture of current practice of the application of EU law by judiciaries in the countries of the Eastern Partnership and Russia.
The book concludes with reflections on the multi-faceted character of legislative approximation and the challenges surrounding the application of EU law in the EU’s Eastern neighbourhood. The conclusions reached are highly informative as to the effectiveness of present and future EU external regional policies aimed at the promotion of EU common values and EU legislation into the legal orders of third countries.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Post-Soviet Constitutions and Challenges of Regional Integration: Adapting to European and Eurasian integration projects
This book explores the implications of European and Eurasian integration projects for the constit... more This book explores the implications of European and Eurasian integration projects for the constitutional orders of post-Soviet countries. On the one hand, the process of Eurasian integration, culminating in the establishment of the Eurasian Economic Union (EAEU), led to the creation of new institutions and mechanisms influencing the domestic legal order of the participating countries. On the other hand, the process of European integration, epitomised through the European Union (EU), constitutes an important source of reference for domestic constitutional developments in the countries which recently concluded a new generation of Association Agreements with the EU. This book analyses the implications of both processes.
The book addresses the relevant experience of the countries from Central and Eastern Europe with transitional constitutionalism, mapping out the significance of European and Eurasian integration for protecting the rule of law in the post-Soviet space and identifying the constitutional implications and challenges of the EAEU and the new generation of Association Agreements. It also provides detailed country reports on national constitutional orders in the post-Soviet space and their adaptability to regional integration projects, authored by leading academics from the countries concerned, providing a number of general reflections about the evolution of post-Soviet constitutions in light of European and Eurasian integration projects.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Підручник «Право Європейського Союзу» розрахований на студентів, які тільки починають вивчати цю ... more Підручник «Право Європейського Союзу» розрахований на студентів, які тільки починають вивчати цю дисципліну. У ньому стисло та доступно характеризуються усі загальні елементи структури ЄС, компетенція та відмінності інститутів ЄС. Автори знайомлять читача з усіма елементами внутрішнього ринку ЄС та змістом і цілями Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.
Унікальним у цьому виданні є те, що воно розглядає мету, зміст та правове регулювання імплементації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС в правову систему України, у ньому вивчається статус громадян України на території держав-членів ЄС. Схеми сприяють наочному вивченню курсу. Дається стислий аналіз змін до конституційного устрою ЄС, запровадженого Лісабонським Договором.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Papers by Peter Van Elsuwege
Since Opinion 2/13, the ECJ has gradually clarified that its role in the field of CFSP is less li... more Since Opinion 2/13, the ECJ has gradually clarified that its role in the field of CFSP is less limited than a cursory reading of the Treaties may suggest. This article aims to take stock of this evolving case law and discuss the remaining uncertainties and criticisms regarding the Court's approach. After a brief introduction to the ambiguous position of the CFSP in the EU legal order, specific attention is devoted to the "gap-filling" role of the ECJ's case law in relation to CFSP matters. It is argued that the Court has developed a consistent line of case law, based on the horizontal application of general constitutional principles and mechanisms. The question remains how much further this "gap-filling role" can be stretched in light of the principles of institutional balance and conferral. The article discusses to what extent the specific features of EU law as regards judicial review in CFSP matters may still be regarded as an obstacle for EU accession to the ECHR.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Routledge eBooks, Jul 3, 2023
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Common Market Law Review
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Common Market Law Review, Sep 1, 2019
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Külgazdaság, 2020
A brexit számos bizonytalanságot hozott felszínre a nemzetközi szankciók együttes alkalmazását il... more A brexit számos bizonytalanságot hozott felszínre a nemzetközi szankciók együttes alkalmazását illetően: miközben az Európai Unió és az Egyesült Királyság is elkötelezett az együttműködés iránt, ma még nem világos, hogyan valósítható meg ez a kooperáció. Erre a kérdésre a tanulmány az uniós tagsággal nem rendelkező európai államok tapasztalatával kíván válaszolni. A cikk áttekinti az érintett államok jogi környezetét, figyelembe veszi azonban a brit és uniós szakpolitikai dokumentumokat is, amelyek alapján különböző forgatókönyveket állít fel. Az írás legfőbb érve, hogy az Egyesült Királyság és az Európai Unió – szemben a szomszédos államok tapasztalataival – kölcsönös konzultációra épülő együttműködést, és nem hierarchikus viszonyra épülő, egyirányú külpolitikai igazodást feltételező formátumot hoznak létre.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and ... more This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the AFCO Committee, analyses the law and practice of EU association agreements. It maps out different types of association agreements concluded on the legal basis of Article 217 TFEU and identifies the key features characterising the nature of association under EU law.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
On 6 April 2016, a referendum on the approval of the Association Agreement between the European U... more On 6 April 2016, a referendum on the approval of the Association Agreement between the European Union (EU), its Member States and Ukraine was organised in the Netherlands. Despite its non-binding nature, the outcome of the referendum created significant political and legal problems. Politically speaking, Dutch governmental and parliamentary representatives had committed themselves to take the result of the referendum seriously, implying that the mere continuation of the internal ratification process was not an option. Consequently, several legal problems emerged since the EU-Ukraine Association Agreement could only enter into force upon the approval of all parties. Although it already happened in the past that a third country failed to ratify a mixed agreement with the EU, leading to the addition of an adjustment protocol clarifying that this country would not become a party to the agreement, the situation after the Dutch referendum was significantly more complicated. For the first ...
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Between Compliance and Particularism, 2019
This contribution clarifies the procedural and substantive implications of the duty of sincere co... more This contribution clarifies the procedural and substantive implications of the duty of sincere co-operation in order to identify the room of manoeuvre for individual Member States at the international stage. Based upon an analysis of the relevant case law of the European Court of Justice, it is argued that the implications of the loyalty principle essentially depend upon the particular context of the EU’s international involvement and, more specifically, upon the implications of a Member State’s intervention for the unity of the EU’s representation and the uniform application of EU law. Whereas this approach is instrumental to achieve the objectives of the EU’s external action as expressed in Article 21 TEU, it may nevertheless have certain paradoxical consequences from the perspective of the Member States.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Uploads
Books by Peter Van Elsuwege
The first part of the book addresses the EU’s mechanisms and instruments promoting the export of its own laws and practices to other countries. Key issues include the post-Lisbon constitutional basis for the EU’s engagement with its Eastern neighbours (Art. 8 TEU); the different methods of acquis export and the impact of a new generation of Association Agreements providing for the establishment of Deep and Comprehensive Free Trade Areas (DCFTAs) and, ultimately, a Neighbourhood Economic Community (NEC) between the EU and its Eastern partners.
The second part of the book includes substantive country reports that analyse the process of legislative approximation and application of EU law in the Eastern Partnership countries and Russia, authored by leading academics from the countries concerned. While currently these countries are not working towards full EU membership, the EU encourages them to approximate and converge their legislation with the EU acquis. The book also offers a unique picture of current practice of the application of EU law by judiciaries in the countries of the Eastern Partnership and Russia.
The book concludes with reflections on the multi-faceted character of legislative approximation and the challenges surrounding the application of EU law in the EU’s Eastern neighbourhood. The conclusions reached are highly informative as to the effectiveness of present and future EU external regional policies aimed at the promotion of EU common values and EU legislation into the legal orders of third countries.
The book addresses the relevant experience of the countries from Central and Eastern Europe with transitional constitutionalism, mapping out the significance of European and Eurasian integration for protecting the rule of law in the post-Soviet space and identifying the constitutional implications and challenges of the EAEU and the new generation of Association Agreements. It also provides detailed country reports on national constitutional orders in the post-Soviet space and their adaptability to regional integration projects, authored by leading academics from the countries concerned, providing a number of general reflections about the evolution of post-Soviet constitutions in light of European and Eurasian integration projects.
Унікальним у цьому виданні є те, що воно розглядає мету, зміст та правове регулювання імплементації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС в правову систему України, у ньому вивчається статус громадян України на території держав-членів ЄС. Схеми сприяють наочному вивченню курсу. Дається стислий аналіз змін до конституційного устрою ЄС, запровадженого Лісабонським Договором.
Papers by Peter Van Elsuwege
The first part of the book addresses the EU’s mechanisms and instruments promoting the export of its own laws and practices to other countries. Key issues include the post-Lisbon constitutional basis for the EU’s engagement with its Eastern neighbours (Art. 8 TEU); the different methods of acquis export and the impact of a new generation of Association Agreements providing for the establishment of Deep and Comprehensive Free Trade Areas (DCFTAs) and, ultimately, a Neighbourhood Economic Community (NEC) between the EU and its Eastern partners.
The second part of the book includes substantive country reports that analyse the process of legislative approximation and application of EU law in the Eastern Partnership countries and Russia, authored by leading academics from the countries concerned. While currently these countries are not working towards full EU membership, the EU encourages them to approximate and converge their legislation with the EU acquis. The book also offers a unique picture of current practice of the application of EU law by judiciaries in the countries of the Eastern Partnership and Russia.
The book concludes with reflections on the multi-faceted character of legislative approximation and the challenges surrounding the application of EU law in the EU’s Eastern neighbourhood. The conclusions reached are highly informative as to the effectiveness of present and future EU external regional policies aimed at the promotion of EU common values and EU legislation into the legal orders of third countries.
The book addresses the relevant experience of the countries from Central and Eastern Europe with transitional constitutionalism, mapping out the significance of European and Eurasian integration for protecting the rule of law in the post-Soviet space and identifying the constitutional implications and challenges of the EAEU and the new generation of Association Agreements. It also provides detailed country reports on national constitutional orders in the post-Soviet space and their adaptability to regional integration projects, authored by leading academics from the countries concerned, providing a number of general reflections about the evolution of post-Soviet constitutions in light of European and Eurasian integration projects.
Унікальним у цьому виданні є те, що воно розглядає мету, зміст та правове регулювання імплементації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС в правову систему України, у ньому вивчається статус громадян України на території держав-членів ЄС. Схеми сприяють наочному вивченню курсу. Дається стислий аналіз змін до конституційного устрою ЄС, запровадженого Лісабонським Договором.