Books by Maria Irene Papa
Edited Book , 2019
Nonostante la sua intrinseca propensione alla pace e alla giustizia, la religione ha storicamente... more Nonostante la sua intrinseca propensione alla pace e alla giustizia, la religione ha storicamente operato quale catalizzatore di divisioni e conflitti: oggi il tema dello ‘scontro tra religioni’ è tornato drammaticamente di attualità, come è dimostrato dall’intensificarsi di episodi di discriminazioni, intolleranze e violenze basate sulla religione o sul credo. Alimentati dalla diffusione dei fondamentalismi, dal terrorismo internazionale di matrice islamica e dall’incremento dei flussi migratori, questi fenomeni si innestano in una situazione di cronica debolezza della libertà religiosa, che, pur costituendo insieme alla libertà di pensiero e di coscienza una tra le prime libertà civili ad essere stata riconosciuta a livello internazionale, ha da sempre incontrato enormi ostacoli nella sua concreta realizzazione.
Alla luce di queste considerazioni, il presente volume intende offrire un’occasione per riflettere sui problemi e sulle linee di tendenza in materia di tutela internazionale della libertà religiosa. La ricerca trae origine dal dialogo tra gli internazionalisti e gli ecclesiasticisti della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza ma ha poi acquisito un respiro ampio e un carattere più interdisciplinare grazie all’apporto di studiosi anche di altre materie giuridiche.
I contributi sono raccolti in tre parti. Nella prima vengono tracciati i profili generali della tutela internazionale della libertà religiosa, con riguardo non soltanto al sistema delle Nazioni Unite e agli strumenti internazionali rilevanti sul piano regionale (la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Convenzione americana dei diritti umani; la Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, la Carta araba dei diritti umani e la Dichiarazione dell’ASEAN dei diritti umani; il diritto dell’Unione europea), ma anche al rapporto tra Santa Sede e Comunità internazionale e all’influenza del diritto internazionale sulla tutela costituzionale della libertà religiosa nell’ordinamento italiano. La seconda parte è dedicata all’esame delle diverse declinazioni della libertà religiosa attraverso lo studio delle connessioni – talvolta conflittuali – con altri diritti umani, quali il diritto al rispetto della vita privata e familiare (inclusa la vita familiare omosessuale) e la libertà di espressione, nonché all’analisi delle interazioni – ugualmente assai complesse – con alcuni assunti fondamentali degli ordinamenti interni, come il principio di laicità in relazione all’esposizione dei simboli religiosi o i precetti della sharia nei Paesi islamici dell’Africa mediterranea. Nella terza parte sono infine affrontate le questioni sollevate dall’esercizio della libertà religiosa da parte di gruppi o categorie di persone particolarmente vulnerabili (le minoranze, i richiedenti asilo, i minori e i detenuti) nonché nell’ambito di contesti problematici, come i conflitti armati per quanto concerne la tutela dei luoghi di culto o la situazione di certi Stati africani per l’accesso alle alte cariche pubbliche.
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Papers by Maria Irene Papa
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Il diritto internazionale come sistema di valori. Scritti in onore di Francesco Salerno, Jovene, Napoli, 2021
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Corriere giuridico, 2018
Il contributo esamina criticamente le soluzioni fornite dal Tribunale di Sulmona, nell'ordinanza ... more Il contributo esamina criticamente le soluzioni fornite dal Tribunale di Sulmona, nell'ordinanza del 2 novembre 2017, alle questioni, rispettivamente, della sussistenza in capo ai giudici italiani della competenza giurisdizionale e della applicabilità della regola di diritto internazionale consuetudinario sull'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile. Con riguardo al primo aspetto, la pronuncia offre lo spunto per alcune riflessioni riguardanti l'ambito di applicazione dei criteri di giurisdizione stabiliti dall'art. 5, par. 3, della Convenzione di Bruxelles sulla competenza giurisdizionale e l'esecu-zione delle decisioni in materia civile e commerciale del 1968 e dalle corrispondenti disposizioni del Reg. n. 44/2001 (art. 3, par. 3) e del Reg. n. 1215/2012 (art. 7). In relazione al secondo, l'ordinanza, pur ponendosi sostanzialmente nel solco dell'orientamento espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza 22 ottobre 2014 n. 238, contiene alcuni elementi di novità, concernenti in particolare il rilievo residuale dell'art. 39 della Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie del 1957 e l'impatto prodotto dalla sentenza della Corte costituzionale sull'evoluzione della regola di diritto internazionale generale in materia di immunità degli Stati. 1. Introduzione L'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Sulmona il 2 novembre 2017 ha accolto una richiesta di risarci-mento presentata con ricorso del 14 gennaio 2015 dal Comune di Roccaraso e da due cittadini nei confronti della Germania per i danni patrimoniali e non patri-moniali provocati dalla strage di civili perpetrata da militari del Terzo Reich nel 1943 nel comune abruz-zese di Roccaraso, frazione Pietransieri (1). Nel pro-cedimento erano intervenute numerose altre persone, familiari ed eredi delle vittime dell'eccidio. La Germania non era comparsa ed era quindi stata considerata contumace; il Ministero degli Esteri ita-liano era intervenuto ad adiuvandum. Queste rifles-sioni si incentreranno, in particolare, sulle parti della decisione che, accertata la sussistenza della giurisdi-zione italiana, affermano la possibilità di esercitarla nei confronti di uno Stato straniero in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 22 ottobre 2014 che, come noto, ha dichiarato che la consuetudine internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione, limitatamente alla parte in cui estende tale immunità alle azioni di danni pro-vocati da atti jure imperii qualificabili come crimini di guerra e contro l'umanità, non può produrre effetti nell'ordinamento italiano. 2. I fatti Nel 1943, tra il 16 e il 21 novembre, un gruppo di militari tedeschi aveva ucciso 128 cittadini italiani residenti nella frazione Pietransieri del comune di Roc-caraso, nel corso un'operazione diretta a liberare dalla presenza di civili una fascia di territorio corrispondente alla linea del fronte denominata Gustav. Gli abitanti della frazione, fra cui molti anziani e bambini anche molto piccoli, avevano obbedito all'ordine di evacua-zione impartito dai tedeschi nei giorni precedenti e avevano lasciato le loro abitazioni, rifugiandosi in mas-serie della zona, dove i militari tedeschi li avevano però raggiunti e uccisi a colpi di mitragliatrice, finendo i sopravvissuti con colpi di pistola alla nuca; un ultimo gruppo di oltre cinquanta persone era stato individuato dai tedeschi, che avevano radunato i civili davanti a un casolare e li avevano uccisi facendo esplodere una mina. Il Tribunale di Sulmona ha ritenuto che i fatti fossero provati e che non sussistessero dubbi sul loro svolgi-mento e sulla relativa responsabilità: l'eccidio di Roccaraso era stato oggetto di accertamento poco dopo la liberazione, sia nel corso di indagini di polizia di cui erano disponibili i relativi rapporti, sia in occasione di procedimenti civili collegati a quegli eventi e svoltisi a partire dal 1945. Agli atti del procedimento erano anche stati prodotti studi storio-grafici che confermavano lo svolgimento dei fatti. (*) Per quanto il presente commento sia frutto di riflessioni comuni, sono attribuibili ad Alessandra Zanobetti i parr. 1-3 e a Maria Irene Papa i parr. dal 4-7. Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee. (1) Per un'analisi ed un commento degli aspetti di natura eminentemente civilistica affrontati da questa sentenza, e in particolare sulla risarcibilità del danno non patrimoniale al Comune nel cui territorio la strage era stata perpetrata, v. G. Facci, Crimini di guerra e risarcimento danni, in questo numero, infra, 798. Giurisprudenza Diritto civile 788 il Corriere giuridico 6/2018
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On 21 December 2016 the General Assembly took an unprecedented
initiative, by deciding, despite S... more On 21 December 2016 the General Assembly took an unprecedented
initiative, by deciding, despite Syria’s opposition, to establish an International, Impartial and Independent Mechanism (IIIM) to assist in the investigation and prosecution of persons responsible for the most serious crimes under international law committed during the civil war in Syria (resolution 71/248). This in order to facilitate and expedite
criminal proceedings in national, regional or international courts or tribunals that have or may in the future acquire jurisdiction over these crimes, in accordance with international law. At present, the creation of the Mechanism constitutes the most concrete step in the fight against impunity in Syria. Nevertheless, it raises some difficult issues concerning both its opportunity and legality. The lack of coercive powers granted to the General Assembly by the UN Charter, besides calling into question the compatibility of the Mechanisms with the Charter, represents also a major shortcoming for its effectiveness.
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Books by Maria Irene Papa
Alla luce di queste considerazioni, il presente volume intende offrire un’occasione per riflettere sui problemi e sulle linee di tendenza in materia di tutela internazionale della libertà religiosa. La ricerca trae origine dal dialogo tra gli internazionalisti e gli ecclesiasticisti della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza ma ha poi acquisito un respiro ampio e un carattere più interdisciplinare grazie all’apporto di studiosi anche di altre materie giuridiche.
I contributi sono raccolti in tre parti. Nella prima vengono tracciati i profili generali della tutela internazionale della libertà religiosa, con riguardo non soltanto al sistema delle Nazioni Unite e agli strumenti internazionali rilevanti sul piano regionale (la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Convenzione americana dei diritti umani; la Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, la Carta araba dei diritti umani e la Dichiarazione dell’ASEAN dei diritti umani; il diritto dell’Unione europea), ma anche al rapporto tra Santa Sede e Comunità internazionale e all’influenza del diritto internazionale sulla tutela costituzionale della libertà religiosa nell’ordinamento italiano. La seconda parte è dedicata all’esame delle diverse declinazioni della libertà religiosa attraverso lo studio delle connessioni – talvolta conflittuali – con altri diritti umani, quali il diritto al rispetto della vita privata e familiare (inclusa la vita familiare omosessuale) e la libertà di espressione, nonché all’analisi delle interazioni – ugualmente assai complesse – con alcuni assunti fondamentali degli ordinamenti interni, come il principio di laicità in relazione all’esposizione dei simboli religiosi o i precetti della sharia nei Paesi islamici dell’Africa mediterranea. Nella terza parte sono infine affrontate le questioni sollevate dall’esercizio della libertà religiosa da parte di gruppi o categorie di persone particolarmente vulnerabili (le minoranze, i richiedenti asilo, i minori e i detenuti) nonché nell’ambito di contesti problematici, come i conflitti armati per quanto concerne la tutela dei luoghi di culto o la situazione di certi Stati africani per l’accesso alle alte cariche pubbliche.
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initiative, by deciding, despite Syria’s opposition, to establish an International, Impartial and Independent Mechanism (IIIM) to assist in the investigation and prosecution of persons responsible for the most serious crimes under international law committed during the civil war in Syria (resolution 71/248). This in order to facilitate and expedite
criminal proceedings in national, regional or international courts or tribunals that have or may in the future acquire jurisdiction over these crimes, in accordance with international law. At present, the creation of the Mechanism constitutes the most concrete step in the fight against impunity in Syria. Nevertheless, it raises some difficult issues concerning both its opportunity and legality. The lack of coercive powers granted to the General Assembly by the UN Charter, besides calling into question the compatibility of the Mechanisms with the Charter, represents also a major shortcoming for its effectiveness.
Alla luce di queste considerazioni, il presente volume intende offrire un’occasione per riflettere sui problemi e sulle linee di tendenza in materia di tutela internazionale della libertà religiosa. La ricerca trae origine dal dialogo tra gli internazionalisti e gli ecclesiasticisti della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza ma ha poi acquisito un respiro ampio e un carattere più interdisciplinare grazie all’apporto di studiosi anche di altre materie giuridiche.
I contributi sono raccolti in tre parti. Nella prima vengono tracciati i profili generali della tutela internazionale della libertà religiosa, con riguardo non soltanto al sistema delle Nazioni Unite e agli strumenti internazionali rilevanti sul piano regionale (la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Convenzione americana dei diritti umani; la Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, la Carta araba dei diritti umani e la Dichiarazione dell’ASEAN dei diritti umani; il diritto dell’Unione europea), ma anche al rapporto tra Santa Sede e Comunità internazionale e all’influenza del diritto internazionale sulla tutela costituzionale della libertà religiosa nell’ordinamento italiano. La seconda parte è dedicata all’esame delle diverse declinazioni della libertà religiosa attraverso lo studio delle connessioni – talvolta conflittuali – con altri diritti umani, quali il diritto al rispetto della vita privata e familiare (inclusa la vita familiare omosessuale) e la libertà di espressione, nonché all’analisi delle interazioni – ugualmente assai complesse – con alcuni assunti fondamentali degli ordinamenti interni, come il principio di laicità in relazione all’esposizione dei simboli religiosi o i precetti della sharia nei Paesi islamici dell’Africa mediterranea. Nella terza parte sono infine affrontate le questioni sollevate dall’esercizio della libertà religiosa da parte di gruppi o categorie di persone particolarmente vulnerabili (le minoranze, i richiedenti asilo, i minori e i detenuti) nonché nell’ambito di contesti problematici, come i conflitti armati per quanto concerne la tutela dei luoghi di culto o la situazione di certi Stati africani per l’accesso alle alte cariche pubbliche.
initiative, by deciding, despite Syria’s opposition, to establish an International, Impartial and Independent Mechanism (IIIM) to assist in the investigation and prosecution of persons responsible for the most serious crimes under international law committed during the civil war in Syria (resolution 71/248). This in order to facilitate and expedite
criminal proceedings in national, regional or international courts or tribunals that have or may in the future acquire jurisdiction over these crimes, in accordance with international law. At present, the creation of the Mechanism constitutes the most concrete step in the fight against impunity in Syria. Nevertheless, it raises some difficult issues concerning both its opportunity and legality. The lack of coercive powers granted to the General Assembly by the UN Charter, besides calling into question the compatibility of the Mechanisms with the Charter, represents also a major shortcoming for its effectiveness.