Papers by Dr. M. Y O U S U F Malik
MyForest, 2009
The parasitoid, play an important role in population regulation of other herbivorous insects. Hym... more The parasitoid, play an important role in population regulation of other herbivorous insects. Hymenopteran parasitoids comprise a large group of insects that primarily parasitize several insects. The sub family Bronconidae is represented by more than 40,000 species. This paper comprise information on origin, distribution of Bronconide besides details on identification, classification, parasitism and their importance in Biological Control.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Economic and Political Weekly , 2024
The status of microfinance in the Bundelkhand region of Uttar Pradesh is explored through a prima... more The status of microfinance in the Bundelkhand region of Uttar Pradesh is explored through a primary survey. The relationship between socioeconomic development and loan amounts, reasons for borrowing, instalment amounts, interest rates, and borrower affordability is examined. There is an urgent need for a more effective financial system in the region as a majority of people still resort to informal moneylenders for their financial needs. The government and microfinance institutions need to work together to provide better services for the region.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Shod sarita, 2020
Bookmarks Related papers MentionsView impact
The indian Economic Journal, 2024
The current article examines the tax efforts of India's main mountainous states that have been ac... more The current article examines the tax efforts of India's main mountainous states that have been accorded special category status by the National Development Council. These states have been under persistent budgetary pressure and are partially reliant on central funds in the form of grants in 'aid' and other central transfers. The present article employs the Stochastic Frontier Analysis (SFA) model to assess 'tax effort' of special category states. The model results implied that 'tax effort' rises with increase in the share of secondary sector, revenue expenditure and road infrastructure. Further, the level of debt lowers 'tax effort', whereas the introduction of FRBM and Goods and Service Tax Regime (GST) has raised the inefficiency in own tax mobilization. On the basis of tax effort index, computed through John Drew (JLMS) methodology, this study also indicates that Assam, Uttarakhand, and Jammu and Kashmir are in a far better position in tax efforts score compared to the north eastern special category states.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
SN Business and Economics , 2023
Jammu and Kashmir is an ex-special category state that has traditionally stressed fiscal health, ... more Jammu and Kashmir is an ex-special category state that has traditionally stressed fiscal health, relying on central transfers and debt. The rising debt burden on India's subnational economy has become a burning issue and target of fiscal policy after the Covid-19. Thus, the current research attempts to evaluate the influence of debt on economic development and to assess the sustainability of the state's expanding public debt from 1991 to 2021.Two major research questions have been posed in the article, the first being estimating the sustainability of the total outstanding liabilities of Jammu and Kashmir, which will be followed by modeling the relationship between total liabilities, interest receipts, gross capital formation and economic growth. To estimate the long-run relationship between total liabilities and economic growth of Jammu and Kashmir ARDL (Autoregressive Distributive Lag) model has been used based on the stationarity of the data, where some variables were integrated of order 1 and some variables were integrated at the level. The Domar's debt sustainability model has been estimated to understand the economic sustainability of debts. Empirical analysis indicates that Jammu and Kashmir has much higher Debt to GSDP ratio than national average. Debt serving or interest payment to Revenue Receipts ratio has declined constantly over the period of time from 24% in 1992 to merely 5% in 2020, which marks a drastic improved performance. The study finds that both public debt and debt-servicing burden have a negative and significant impact on per-capita income in both short-run and long-run. The Domar's debt sustainability analysis indicates that the state has unsustainable debts in early 2000s however after the implementation of FRBM act the sustainability was restored. The bifurcation of the state in two union territories and Covid-19 pandemic has resulted in unattainability of debt in Jammu and Kashmir from 2018 to 2021.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Economic & Political Weekly, 2023
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Shod sarita (care list), 2021
The present paper is an analysis of revenue performance of the major low income north Indian stat... more The present paper is an analysis of revenue performance of the major low income north Indian states these are Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh. Since the social and economic indicators of these states are identical, a comparative revenue analysis becomes feasible. The revenue performance has been estimated by using improvement index formula provided by Morris and Alpine (1982). The revenue performance has been estimated by using four major sources of revenues these are, own tax revenues, non-tax revenues, share in central taxes and grants in aid from centre. However, all these variables are used as percentage of state gross domestic product to extract out the effect of structural changes in the economic structure of the selected states.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Indian journal of economics , 2021
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Indian journal of economics, 2019
The present paper is an attempt to analyze the tax reforms in India through the GST (Goods and Se... more The present paper is an attempt to analyze the tax reforms in India through the GST (Goods and Service tax) which is a major initiative for overall economic reforms in India. In the first half of the paper, we have explained the need and history of tax reforms in India which dates back to ancient India. However, in the modern India, the concept of a single tax system similar to GST has been first suggested by Pandit Deen Dayal Upadhyaya who is considered to be a great economic thinker and strategist for the contemporary Indian economic development. He was clearly against the multiple tax system as it leads to cascading effect. Therefore, he voiced his support for a unified tax system. There are two basic variables used to measuring success of tax reforms, first one is revenue and second is tax base. The growth rate and the absolute indirect tax amount had surpassed direct taxes after the implementation of GST in July 2017. The average monthly GST collection has been improving gradually. The tax base has also increased by crossing one crore mark in year 2017-18. These two variables prove the structural changes that have been brought by the GST in a very short period. Both these variables prove that GST has been a successful tax reform which has achieved the desired objectives.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Books by Dr. M. Y O U S U F Malik
Modi Empowers development , 2022
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Recent Advancements in the field of Commerce and Economics & its Application in Industries, 2022
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Uploads
Papers by Dr. M. Y O U S U F Malik
Books by Dr. M. Y O U S U F Malik