Papers, Chapters & Expert Opinions by Christian Berger
Nachhaltige Arbeitswelten, 2024
Durch die rasche Expansion von E-Commerce und plattformbasierten Services, unter anderem aufgrund... more Durch die rasche Expansion von E-Commerce und plattformbasierten Services, unter anderem aufgrund der COVID-19-Pandemie, hat die Plattformökonomie zuletzt beachtlich an wirtschaftlicher Bedeutung gewonnen und mittlerweile ist eine große Anzahl von Solo-Selbstständigen, freien Dienstnehmer:innen und Arbeitnehmer:innen bei Plattformunternehmen beschäftigt. Viele davon sind jedoch mit prekären Arbeitsbedingungen konfrontiert, unfreiwillige Selbstständigkeit ist in dieser Branche keine Seltenheit. Arbeitnehmer:innen-Interessenvertretungen äußern seit Jahren massive Bedenken hinsichtlich Scheinselbstständigkeit sowie der Umgehung von Sozialschutz und Steuergesetzen. Infolge eines bereits vor zwei Jahren vorgelegten Vorschlags der Europäischen Kommission haben sich die Institutionen der Europäischen Union (EU) nach langem Ringen nun auf eine Richtlinie geeinigt, die eine bessere rechtliche Absicherung und mehr Transparenz für die Beschäftigten von Online-Plattformen bringen soll. Im vorliegenden Beitrag werden die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung von Plattformarbeit in der EU und Österreich ebenso wie die sich mit den im Zusammenhang mit Plattformarbeit ergebenden (insbesondere arbeits-)rechtlichen Fragestellungen untersucht. Zudem erfolgt eine Darstellung und rechtspolitische Bewertung der Richtlinie zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit. Ob und inwiefern die Richtlinie im Hinblick auf die prekäre Situation vieler Plattformarbeiter:innen Abhilfe zu schaffen vermag und welche Umsetzungsschritte im nationalen Recht infolge der Verabschiedung der Richtlinie gesetzt werden sollten, wird abschließend diskutiert. Artikel auf Anfrage!
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Kurswechsel, 2024
Spät aber doch hat Ökologie und Klimaschutz in der zurückliegenden Legislatur an Dynamik, Kontur ... more Spät aber doch hat Ökologie und Klimaschutz in der zurückliegenden Legislatur an Dynamik, Kontur und Verbindlichkeit gewonnen hat. Der Green Deal der EU wurde in der zurückliegenden Legislatur nicht nur von den Progressiven, sondern auch von den europäischen Konservativen vorangetrieben. Er wird bleiben, wenn auch unterveränderten geo- und europapolitischen Umständen. Konflikte sind nun auf der Ebene der konkreten Umsetzung zu erwarten – das heißt überwiegend auf Ebene der Mitgliedstaaten und der Menschen in ihren Arbeits- und Lebensverhältnissen – und auf dieser entscheidet sich daher auch das Schicksal der ökologischen Politik der EU. Artikel auf Anfrage!
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ÖGZ - Österreichische Gemeindezeitung, 2024
Jedes Jahr geben die öffentlichen Auftraggeber in der EU rund 14 % des BIP für öffentliche Aufträ... more Jedes Jahr geben die öffentlichen Auftraggeber in der EU rund 14 % des BIP für öffentliche Aufträge aus. Dies entspricht mehr als EUR 2 Bio. In Österreich beläuft sich das durchschnittliche Volumen auf EUR 67 Mrd. pro Jahr und macht damit ca. 18 % des österreichischen BIP aus. Die öffentlichen Auftraggeber sind also ein wichtiger Faktor der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage – und damit emissionsintensiv...
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Nachhaltigkeitsrecht, 2024
Staatliche Subventionen sind – wie auch öffentliche Aufträge – ein wichtiges Lenkungsinstrument d... more Staatliche Subventionen sind – wie auch öffentliche Aufträge – ein wichtiges Lenkungsinstrument der nationalen wie internationalen Wirtschaftspolitik. Sie sind ein Hebel, um dort, wo ein sogenanntes Marktversagen besteht, anzusetzen und die unternehmerischen Tätigkeiten, wie Investitionen oder Forschung in eine politisch erwünschte Richtung zu lenken oder wirtschaftliche Aktivitäten überhaupt erst anzuregen, wo diese ausbleiben, jedoch für die Versorgung oder Transformation notwendig erscheinen. Die Gewährung von Beihilfen nach Kriterien der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit ist daher ein zentraler wirtschaftspolitischer Hebel für die gerechte Gestaltung der Transformation zu einer CO2-neutralen Wirtschaft. So etwa die Konditionierung der Auszahlung von Beihilfen für den Ausbau erneuerbarer Energieträger mit standort- oder arbeitsbezogenen Kriterien. Ein Realitätscheck, Teil II. Artikel auf Anfrage!
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Nachhaltigkeitsrecht, 2024
Eine nicht nur nach dem niedrigsten Preis, sondern auch nach Kriterien der sozialen und ökologisc... more Eine nicht nur nach dem niedrigsten Preis, sondern auch nach Kriterien der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit ausgerichtete Vergabe von öffentlichen Aufträgen wäre ein zentraler wirtschaftspolitischer Hebel für die gerechte Gestaltung der Transformation zu einer CO2-neutralen Wirtschaft. So etwa die Durchführung von Bauprojekten ohne ausbeuterische Behandlung migrantischer Arbeitskräfte oder die Konditionierung der Auszahlung von Beihilfen mit sozialen Kriterien beim Ausbau erneuerbarer Energieträger. Ein Realitätscheck, Teil I. Artikel auf Anfrage!
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Nachhaltigkeitsrecht, 2023
In der von den Arbeiterkammern Niederösterreich und Wien beauftragten Studie „Die Rolle des öffen... more In der von den Arbeiterkammern Niederösterreich und Wien beauftragten Studie „Die Rolle des öffentlichen Vergabewesens für eine klimaneutrale Produktions- und Lebensweise“ des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) wird erstmals die ökologische Bedeutung des österreichischen öffentlichen Beschaffungswesens im Zeitraum 2015 bis 2020 umfassend nachvollzogen und detailliert dargestellt. Im vorliegenden Beitrag sollen die zentralen Erkenntnisse vorgestellt und das erhebliche Dekarbonisierungspotenzial deröffentlichen Auftragsvergabe – als wichtiges wirtschaftspolitisches Gestaltungsfeld – ökonomisch und rechtlich eingeordnet werden.
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Intersektionale Solidaritäten. Beiträge zur gesellschaftskritischen Geschlechterforschung, 2024
#EinesFürAlle. Dies war einer der aussagekräftigen, für Inklusion, Gleichberechtigung und Gerecht... more #EinesFürAlle. Dies war einer der aussagekräftigen, für Inklusion, Gleichberechtigung und Gerechtigkeit stehenden Hashtags, mit denen das Frauen* Volksbegehren im Jahr 2018 nicht nur die feministische Szene Österreichs deutlich belebte, sondern auch nachhaltig den Diskurs prägte. Das „Frauen*volksbegehren 2.0 – Verein zur Neuauflage eines Frauenvolksbegehrens in Österreich“, so der offizielle Name der Initiative, sah sich in der Tradition des ersten Frauenvolksbegehrens in Österreich 1997, welches 644.665 Unterschriften erhielt, aber von dessen elf Forderungen bis zum Jahr 2017 nur eine umgesetzt wurde. Diese Tatsache sowie die politische Lage sowohl in Österreich als auch in der Welt bewegte die Initiator*innen im Jahr 2016, ein zweites Frauenvolksbegehren zu planen, welches letztendlich sehr erfolgreich in der Eintragungswoche zwischen 1. und 8. Oktober 2018 insgesamt 481.959 Menschen für sich und seine Forderungen gewinnen konnte. Dies ist das dreizehntbeste Ergebnis eines Volksbegehrens in Österreich.1 Noch wurde keine seiner neun Forderungen umgesetzt.
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Mit dem Green Deal Industrial Plan und den damit im Zusammenhang stehenden Rechtsakten und Initia... more Mit dem Green Deal Industrial Plan und den damit im Zusammenhang stehenden Rechtsakten und Initiativen wie dem Net-Zero Industry Act, dem Critical Raw Materials Act, dem neuen Beihilfenrahmen und der Europäischen Wasserstoffbank sollen technologische Umrüstungen und Innovationen, Wertschöpfung und Beschäftigung für ein klimaneutrales und zukunftsfähiges Europa erreicht werden. Auch die Reform des EU-Strommarktdesigns ist Teil des Grünen Industrieplans.
Aus Perspektive der Beschäftigten ist der aktive Zugang zur Gestaltung der Industrietransformation eindeutig zu begrüßen, jedoch bedarf es einer weiteren Vertiefung der vorgeschlagenen Regelungen, Maßnahmen und Initiativen hinsichtlich sozialer Fragen und gesellschaftlicher Herausforderungen. Die Vorschläge der Kommission können nur dann Erfolg haben, wenn sie die soziale Dimension des Umbaus der Industrie in den Mittelpunkt stellen.
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The Green Deal Industrial Plan and related legislation and initiatives, such as the Net-Zero Indu... more The Green Deal Industrial Plan and related legislation and initiatives, such as the Net-Zero Industry Act, the Critical Raw Materials Act, the new subsidy framework and the European Hydrogen Bank, aim to achieve technological retooling and innovation, value creation and employment for a climate-neutral and sustainable Europe. Reform of the EU electricity market design is also part of the Green Industrial Plan.
From the perspective of employees, the active approach to shaping the industrial transformation is clearly to be welcomed, but further deepening of the proposed regulations, measures and initiatives with regard to social issues and societal challenges is required. The Commission‘s proposals can only succeed if they focus on the social dimension of industrial restructuring. Just transition approaches therefore need to be reinforced as a cross-cutting issue in all companies and regions concerned. For example, it is necessary to address the creation of high-quality jobs and the training of skilled workers, the development of a European circular economy, the linking of social and environmental conditions to the award of public contracts or subsidies, the promotion of cooperation and increasing co-determination at all political levels.
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In Austria, measures to safeguard access to essential services for low-income households do not d... more In Austria, measures to safeguard access to essential services for low-income households do not derive from, or form part of, a broader policy framework or integrated program to fight poverty or social exclusion. It appears that such a framework or integrated program exists neither at the national nor at the subnational level.
In sum, empirical evidence on the affordability of essential services, specially for low-income households is limited in Austria. Furthermore, no detailed assessments are available on the most measures in place. In many cases, not even data (e.g., water and sanitation) on the actual take-up rates of implemented programs are available. More detailed and deeper analysis, beyond the scope of this report, would be necessary to evaluate the dimensions of affordability, societal participation, and the
role of essential services.
The range of measures is diverse regional and difficult to grasp, both from an analysis and a citizen or consumer perspective. It is based on the institutionalization of the welfare state, but not on a social and human rights based overall plan for a good standard of living, regardless of social situation and market position.
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Die EU hat sich zum Ziel gesetzt, Europa als ersten Kontinent in die Klimaneutralität zu führen. ... more Die EU hat sich zum Ziel gesetzt, Europa als ersten Kontinent in die Klimaneutralität zu führen. Durch den Net-Zero Industry Act (NZIA) soll in Zukunft in bestimmten Märkten – Batterien, Photovoltaik, Windkraft, Wärme-pumpen, Wasserstoff, erneuerbare Gase, CO2-Abscheidungs- und Speichertechnologien sowie Netzinfrastrukturtechnik – bis zu 40 Prozent des europäischen Bedarfs an grünen bzw. sauberen Technologien in der EU selbst produziert werden können. Die damit verbundenen Potenziale für europäische Wettbewerbsfähigkeit, Wertschöpfung und Beschäftigung sollen genutzt werden.
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Energie ist kein Gut wie viele andere: wir brauchen Energie tagtäglich zum Heizen, Kochen, Lernen... more Energie ist kein Gut wie viele andere: wir brauchen Energie tagtäglich zum Heizen, Kochen, Lernen, Kommunizieren – ja schlicht zum Leben. Energie ist damit ein zentrales Element der Daseinsvorsorge, das für jeden und jede eine wichtige Grundlage zur Teilhabe am gesellschaftlichen, sozialen und politischen Alltag darstellt. Allerdings ist Energie nicht für alle und auf die gleiche Weise zugänglich, also so nutzbar, wie es für die meisten Haushalte Österreich alltäglich ist. In diesem Zusammenhang spricht man von Energiearmut. Energiearme Haushalte sind dabei meist sogar mehrfach belastet: sie haben Schwierigkeiten, die benötigte Menge an Energie überhaupt in Anspruch zu nehmen (bspw. verzichten viele Haushalte auf das Heizen, um Kosten zu sparen) oder bekommen finanzielle Schwierigkeiten, wenn sie die Energie so nutzen, wie sie gebraucht werden würde (bspw. um es nicht kalt in der Wohnung zu haben).
Frauen sind dabei besonders gefährdet, von Energiearmut betroffen zu sein, weil sie zumeist über geringeres Einkommen verfügen, mehr Care-Arbeit leisten (müssen) und auch mit der Ressource Energie anders umgehen als Männer. In Zeiten der Klimakrise und der damit einhergehenden Energiewende, gerade aber auch im Zuge der momentanen Energiepreisexplosionen bedarf es daher mehr denn je eines gender-sensiblen Blicks auf Unterstützungs- und Entlastungsmaßnahmen, um diese verteilungs- und geschlechtergerecht auszugestalten. Denn die Klima- und Energiewende ist keine rein technische, sondern vor allem eine zutiefst soziale Frage! Die Politik muss daher besonderes Augenmerk darauflegen, niemanden zurückzulassen. Jedenfalls und vor allem nicht jene, die ohnehin im jetzigen (Energie-)System mit besonderen Belastungen konfrontiert sind.
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Punching Up in Stand-Up Comedy. Speaking Truth to Power, 2022
This chapter discusses Hannah Gadsby’s Netflix stand-up comedy performance Nanette and analyses t... more This chapter discusses Hannah Gadsby’s Netflix stand-up comedy performance Nanette and analyses the central mechanisms of the contemporary culture industry, which are determined by economic interests as well as patriarchal conventions. Using feminist theory and the concepts of Kulturindustrie and mimesis, this chapter shows how domination as well as subversion through mainstream comedy work, as well as the mimetic potential of the comedy form to subvert rigid gender norms. - Full article on request!
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Es entwickelt sich eine Arbeitwelt zwischen Selbstverwirklichung, Komfort für die Konsument*innen... more Es entwickelt sich eine Arbeitwelt zwischen Selbstverwirklichung, Komfort für die Konsument*innen, wettbewerbsfeindlichen Wachstumsmodell und prekären Arbeitsformen. Wie sieht die Situation der Beschäftigten dort aus?
Es entwickelt sich eine Arbeitswelt zwischen Selbstverwirklichung, Komfort für die Konsument*innen, wettbewerbsfeindlichen Wachstumsmodell und prekären Arbeitsformen. Wie sieht die Situation der Beschäftigten dort aus?
Essenszubereitung, Reinigung, Grafikdesign, Fitness, Betreuung von Kindern, kranken und alten Menschen, medizinische Untersuchungen und Therapien, Teilen von Wohnungen, Sex – all diese Tätigkeiten (und noch viel mehr) werden als Dienstleistungen über Internetplattformen abgewickelt, bezahlt und digital oder vor Ort erbracht. Über Plattformen wird gearbeitet, das Leben organisiert, überlebt. Das Überleben, das Sichern der eigenen Existenz mittels kleiner Jobs, die über das Netz angeboten werden, wird auch als „Hustle Economy“ bezeichnet. Dabei wird das hektische, ja gehetzte geschäftliche Treiben, das Getrieben-Sein von und Sich-Abarbeiten an diesen Jobs betont, die meist alleine und vorgeblich selbstbestimmt, eben wann, wo und wie es einem oder einer beliebt, ausgeübt werden.
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Die Sorgearbeit steckt aktuell in einer tiefen Krise. Das betrifft die institutionalisierte Sorge... more Die Sorgearbeit steckt aktuell in einer tiefen Krise. Das betrifft die institutionalisierte Sorgearbeit in Pflege- oder Betreuungsberufen genauso wie die unentgeltlich geleistete Care-Arbeit (meist von Frauen) in privaten Haushalten. Auch die COVID-19-Pandemie führt uns vor Augen, dass wir die bezahlte Sorgearbeit in personenbezogenen systemrelevanten Dienstleistungsberufen, insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Pflege und Erziehung, zwar dringend brauchen, aber zunehmend weniger attraktiv für Erwerbstätige sind. Außerdem erkennen wir durch die Herausforderungen in den letzten zwei Jahren, wie rasant sich die Anforderungen für die unbezahlte Sorgearbeit in den privaten Haushalten verändert und wie ungleich diese zwischen Männern und Frauen verteilt ist.
Vor diesem Hintergrund beschäftigen wir uns in diesem Artikel mit der Transformation und Krise der Sorgearbeit. Dabei gehen wir zunächst auf die historischen Kontexte ein, aus der die Spaltung zwischen öffentlicher (bezahlter) und privater (unbezahlter) Sphäre resultiert und den Grundstein für die bis heute beobachtbaren geschlechterspezifischen Ungleichheiten (am Arbeitsmarkt) legt. Im Anschluss daran beschäftigen wir uns mit den gesellschaftlichen Transformationsprozessen, den technischen Entwicklungen, den Folgen des Wandels und dem daraus resultierenden Paradigmenwechsel – der beide Sphären nahhaltig verändert hat. Im nächsten Abschnitt gehen wir der Frage nach, in welcher Weise sich diese wirtschaftlichen und technologischen Entwicklungen auf die sozialen und geschlechterspezifischen Reproduktionsmuster auswirken und schließen mit einem Fazit und Ausblick ab.
Artikel auf Anfrage!
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Momentum Quarterly, 2022
Hinter digitalen Technologien liegen mathematische Modelle, die einer 1- oder 0-Logik folgen. Die... more Hinter digitalen Technologien liegen mathematische Modelle, die einer 1- oder 0-Logik folgen. Diese Modelle sind keine Naturgesetze, sondern der Versuch, die Realität in einer solchen Logik abzubilden. Demnach sind Technologien nicht neutral, sondern bilden bestehende Machtverhältnisse ab oder begünstigen gar ihre Verfestigung. In der Coronakrise wurde ein Großteil des beruflichen wie privaten gesellschaftlichen Geschehens in den digitalen Raum verlagert. Dadurch lassen sich zentrale Konfliktlinien der Digitalisierung, die Interessensvertretungen beschäftigen, zugespitzt beobachten. Zentrale Spannungsfelder betreffend die geschlechtliche Arbeitsteilung und die Verkehrung von öffentlich vs. privat, die Macht- und Kapitalkonzentration bei den IKT-Konzernen und eine Krise der Organisierung in der digitalen Arbeitswelt. Diesen Herausforderungen zu begegnen erfordert, dass Interessensvertretungen den technologischen Wandel als sozialen Prozess erfassen, diese Machtverhältnisse begreifen und entsprechende Antworten finden.
Link zum Paper: https://www.momentum-quarterly.org/ojs2/index.php/momentum/article/view/4084
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Durch die rasche Expansion von Online-Plattformen, unter anderem aufgrund der COVID-19-Pandemie, ... more Durch die rasche Expansion von Online-Plattformen, unter anderem aufgrund der COVID-19-Pandemie, ist mittlerweile eine große Anzahl von Arbeitskräften bei Plattform-Unternehmen beschäftigt. Viele davon sind jedoch mit prekären Arbeitsbedingungen konfrontiert. Welchen Umfang die Arbeit über digitale Plattformen auf Ebene der Europäischen Union und Österreich bereits einnimmt und welche Arbeitsbedingungen in diesem Sektor zu beobachten sind, zeigen Studien und Dokumente der Kommission. Der nun vorgelegte EU-Richtlinienvorschlag zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit und ein Leitlinienentwurf für Tarifverhandlungen für Solo-Selbstständige ist grundsätzlich geeignet, die Situation von Plattform-Beschäftigten zu verbessern. Trotz positiver Ansätze zeigen sich im Rechtstext jedoch noch eine Reihe von Lücken, die zur Schaffung von Rechtssicherheit gefüllt werden müssen. Zu kritisieren ist zudem, dass trotz der Initiative der Europäischen Kommission viele Arbeitskräfte vom Anwendungsbereich der vorgeschlagenen Rechtsakte nicht erfasst und dadurch nach wie vor prekären Arbeitsbedingungen ausgesetzt sind.
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For years, workers organisations, including AK, have been calling for a legal framework for worke... more For years, workers organisations, including AK, have been calling for a legal framework for workers employed via online platforms to ensure minimum standards of legal and social protection. Therefore, AK welcomes that the Commission has presented a directive proposal to improve working conditions in platform work.
Among other things, the reversal of the burden of proof, according to which it is incumbent on the labour platform to prove, where applicable, the absence of an employment relationship, is positive. However, improvements are also needed in some areas, which are outlined in this position paper: The criteria for the legal presumption are too restrictive and a clear definition of the person who is to be classed as the legally responsible employer is required.
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Seit Jahren fordern die Arbeitnehmer:innenvertretungen, darunter auch die AK, einen Rechtsrahmen ... more Seit Jahren fordern die Arbeitnehmer:innenvertretungen, darunter auch die AK, einen Rechtsrahmen für Arbeitskräfte, die über Online-Plattformen berufstätig sind, um Mindeststandards hinsichtlich der rechtlichen und sozialen Absicherung sicherzustellen. Daher begrüßt die AK, dass die Kommission einen Richtlinienvorschlag zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit vorgelegt hat.
Positiv ist unter anderem die Beweislastumkehr, nach der die Arbeitsplattform es belegen muss, wenn kein Arbeitsverhältnis vorlegt. Jedoch sind in einigen Bereichen auch Nachschärfungen notwendig: Die Kriterien für die gesetzliche Vermutung sind zu restriktiv und es brauchte eine klare Definition der Person, die die rechtlich verantwortliche Dienstgeberin ist.
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To achieve climate neutrality by 2050 changes in the European industrial sector, especially for e... more To achieve climate neutrality by 2050 changes in the European industrial sector, especially for energy-intensive industries, are necessary. Industrial policy needs to be strategic and mission-focused in order to enable and shape the necessary transition – including an active engagement of civil society and trade unions. This policy brief describes pathways for a well-coordinated interaction of European, national, and regional initiatives for the purpose of providing targeted support to particularly vulnerable regions, enterprises, and employees.
Link to the Policy Brief: https://www.akeuropa.eu/policy-brief-scenarios-transition-pathway-resilient-innovative-sustainable-and-digital-energy
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Papers, Chapters & Expert Opinions by Christian Berger
Aus Perspektive der Beschäftigten ist der aktive Zugang zur Gestaltung der Industrietransformation eindeutig zu begrüßen, jedoch bedarf es einer weiteren Vertiefung der vorgeschlagenen Regelungen, Maßnahmen und Initiativen hinsichtlich sozialer Fragen und gesellschaftlicher Herausforderungen. Die Vorschläge der Kommission können nur dann Erfolg haben, wenn sie die soziale Dimension des Umbaus der Industrie in den Mittelpunkt stellen.
From the perspective of employees, the active approach to shaping the industrial transformation is clearly to be welcomed, but further deepening of the proposed regulations, measures and initiatives with regard to social issues and societal challenges is required. The Commission‘s proposals can only succeed if they focus on the social dimension of industrial restructuring. Just transition approaches therefore need to be reinforced as a cross-cutting issue in all companies and regions concerned. For example, it is necessary to address the creation of high-quality jobs and the training of skilled workers, the development of a European circular economy, the linking of social and environmental conditions to the award of public contracts or subsidies, the promotion of cooperation and increasing co-determination at all political levels.
In sum, empirical evidence on the affordability of essential services, specially for low-income households is limited in Austria. Furthermore, no detailed assessments are available on the most measures in place. In many cases, not even data (e.g., water and sanitation) on the actual take-up rates of implemented programs are available. More detailed and deeper analysis, beyond the scope of this report, would be necessary to evaluate the dimensions of affordability, societal participation, and the
role of essential services.
The range of measures is diverse regional and difficult to grasp, both from an analysis and a citizen or consumer perspective. It is based on the institutionalization of the welfare state, but not on a social and human rights based overall plan for a good standard of living, regardless of social situation and market position.
Frauen sind dabei besonders gefährdet, von Energiearmut betroffen zu sein, weil sie zumeist über geringeres Einkommen verfügen, mehr Care-Arbeit leisten (müssen) und auch mit der Ressource Energie anders umgehen als Männer. In Zeiten der Klimakrise und der damit einhergehenden Energiewende, gerade aber auch im Zuge der momentanen Energiepreisexplosionen bedarf es daher mehr denn je eines gender-sensiblen Blicks auf Unterstützungs- und Entlastungsmaßnahmen, um diese verteilungs- und geschlechtergerecht auszugestalten. Denn die Klima- und Energiewende ist keine rein technische, sondern vor allem eine zutiefst soziale Frage! Die Politik muss daher besonderes Augenmerk darauflegen, niemanden zurückzulassen. Jedenfalls und vor allem nicht jene, die ohnehin im jetzigen (Energie-)System mit besonderen Belastungen konfrontiert sind.
Es entwickelt sich eine Arbeitswelt zwischen Selbstverwirklichung, Komfort für die Konsument*innen, wettbewerbsfeindlichen Wachstumsmodell und prekären Arbeitsformen. Wie sieht die Situation der Beschäftigten dort aus?
Essenszubereitung, Reinigung, Grafikdesign, Fitness, Betreuung von Kindern, kranken und alten Menschen, medizinische Untersuchungen und Therapien, Teilen von Wohnungen, Sex – all diese Tätigkeiten (und noch viel mehr) werden als Dienstleistungen über Internetplattformen abgewickelt, bezahlt und digital oder vor Ort erbracht. Über Plattformen wird gearbeitet, das Leben organisiert, überlebt. Das Überleben, das Sichern der eigenen Existenz mittels kleiner Jobs, die über das Netz angeboten werden, wird auch als „Hustle Economy“ bezeichnet. Dabei wird das hektische, ja gehetzte geschäftliche Treiben, das Getrieben-Sein von und Sich-Abarbeiten an diesen Jobs betont, die meist alleine und vorgeblich selbstbestimmt, eben wann, wo und wie es einem oder einer beliebt, ausgeübt werden.
Vor diesem Hintergrund beschäftigen wir uns in diesem Artikel mit der Transformation und Krise der Sorgearbeit. Dabei gehen wir zunächst auf die historischen Kontexte ein, aus der die Spaltung zwischen öffentlicher (bezahlter) und privater (unbezahlter) Sphäre resultiert und den Grundstein für die bis heute beobachtbaren geschlechterspezifischen Ungleichheiten (am Arbeitsmarkt) legt. Im Anschluss daran beschäftigen wir uns mit den gesellschaftlichen Transformationsprozessen, den technischen Entwicklungen, den Folgen des Wandels und dem daraus resultierenden Paradigmenwechsel – der beide Sphären nahhaltig verändert hat. Im nächsten Abschnitt gehen wir der Frage nach, in welcher Weise sich diese wirtschaftlichen und technologischen Entwicklungen auf die sozialen und geschlechterspezifischen Reproduktionsmuster auswirken und schließen mit einem Fazit und Ausblick ab.
Artikel auf Anfrage!
Link zum Paper: https://www.momentum-quarterly.org/ojs2/index.php/momentum/article/view/4084
Among other things, the reversal of the burden of proof, according to which it is incumbent on the labour platform to prove, where applicable, the absence of an employment relationship, is positive. However, improvements are also needed in some areas, which are outlined in this position paper: The criteria for the legal presumption are too restrictive and a clear definition of the person who is to be classed as the legally responsible employer is required.
Positiv ist unter anderem die Beweislastumkehr, nach der die Arbeitsplattform es belegen muss, wenn kein Arbeitsverhältnis vorlegt. Jedoch sind in einigen Bereichen auch Nachschärfungen notwendig: Die Kriterien für die gesetzliche Vermutung sind zu restriktiv und es brauchte eine klare Definition der Person, die die rechtlich verantwortliche Dienstgeberin ist.
Link to the Policy Brief: https://www.akeuropa.eu/policy-brief-scenarios-transition-pathway-resilient-innovative-sustainable-and-digital-energy
Aus Perspektive der Beschäftigten ist der aktive Zugang zur Gestaltung der Industrietransformation eindeutig zu begrüßen, jedoch bedarf es einer weiteren Vertiefung der vorgeschlagenen Regelungen, Maßnahmen und Initiativen hinsichtlich sozialer Fragen und gesellschaftlicher Herausforderungen. Die Vorschläge der Kommission können nur dann Erfolg haben, wenn sie die soziale Dimension des Umbaus der Industrie in den Mittelpunkt stellen.
From the perspective of employees, the active approach to shaping the industrial transformation is clearly to be welcomed, but further deepening of the proposed regulations, measures and initiatives with regard to social issues and societal challenges is required. The Commission‘s proposals can only succeed if they focus on the social dimension of industrial restructuring. Just transition approaches therefore need to be reinforced as a cross-cutting issue in all companies and regions concerned. For example, it is necessary to address the creation of high-quality jobs and the training of skilled workers, the development of a European circular economy, the linking of social and environmental conditions to the award of public contracts or subsidies, the promotion of cooperation and increasing co-determination at all political levels.
In sum, empirical evidence on the affordability of essential services, specially for low-income households is limited in Austria. Furthermore, no detailed assessments are available on the most measures in place. In many cases, not even data (e.g., water and sanitation) on the actual take-up rates of implemented programs are available. More detailed and deeper analysis, beyond the scope of this report, would be necessary to evaluate the dimensions of affordability, societal participation, and the
role of essential services.
The range of measures is diverse regional and difficult to grasp, both from an analysis and a citizen or consumer perspective. It is based on the institutionalization of the welfare state, but not on a social and human rights based overall plan for a good standard of living, regardless of social situation and market position.
Frauen sind dabei besonders gefährdet, von Energiearmut betroffen zu sein, weil sie zumeist über geringeres Einkommen verfügen, mehr Care-Arbeit leisten (müssen) und auch mit der Ressource Energie anders umgehen als Männer. In Zeiten der Klimakrise und der damit einhergehenden Energiewende, gerade aber auch im Zuge der momentanen Energiepreisexplosionen bedarf es daher mehr denn je eines gender-sensiblen Blicks auf Unterstützungs- und Entlastungsmaßnahmen, um diese verteilungs- und geschlechtergerecht auszugestalten. Denn die Klima- und Energiewende ist keine rein technische, sondern vor allem eine zutiefst soziale Frage! Die Politik muss daher besonderes Augenmerk darauflegen, niemanden zurückzulassen. Jedenfalls und vor allem nicht jene, die ohnehin im jetzigen (Energie-)System mit besonderen Belastungen konfrontiert sind.
Es entwickelt sich eine Arbeitswelt zwischen Selbstverwirklichung, Komfort für die Konsument*innen, wettbewerbsfeindlichen Wachstumsmodell und prekären Arbeitsformen. Wie sieht die Situation der Beschäftigten dort aus?
Essenszubereitung, Reinigung, Grafikdesign, Fitness, Betreuung von Kindern, kranken und alten Menschen, medizinische Untersuchungen und Therapien, Teilen von Wohnungen, Sex – all diese Tätigkeiten (und noch viel mehr) werden als Dienstleistungen über Internetplattformen abgewickelt, bezahlt und digital oder vor Ort erbracht. Über Plattformen wird gearbeitet, das Leben organisiert, überlebt. Das Überleben, das Sichern der eigenen Existenz mittels kleiner Jobs, die über das Netz angeboten werden, wird auch als „Hustle Economy“ bezeichnet. Dabei wird das hektische, ja gehetzte geschäftliche Treiben, das Getrieben-Sein von und Sich-Abarbeiten an diesen Jobs betont, die meist alleine und vorgeblich selbstbestimmt, eben wann, wo und wie es einem oder einer beliebt, ausgeübt werden.
Vor diesem Hintergrund beschäftigen wir uns in diesem Artikel mit der Transformation und Krise der Sorgearbeit. Dabei gehen wir zunächst auf die historischen Kontexte ein, aus der die Spaltung zwischen öffentlicher (bezahlter) und privater (unbezahlter) Sphäre resultiert und den Grundstein für die bis heute beobachtbaren geschlechterspezifischen Ungleichheiten (am Arbeitsmarkt) legt. Im Anschluss daran beschäftigen wir uns mit den gesellschaftlichen Transformationsprozessen, den technischen Entwicklungen, den Folgen des Wandels und dem daraus resultierenden Paradigmenwechsel – der beide Sphären nahhaltig verändert hat. Im nächsten Abschnitt gehen wir der Frage nach, in welcher Weise sich diese wirtschaftlichen und technologischen Entwicklungen auf die sozialen und geschlechterspezifischen Reproduktionsmuster auswirken und schließen mit einem Fazit und Ausblick ab.
Artikel auf Anfrage!
Link zum Paper: https://www.momentum-quarterly.org/ojs2/index.php/momentum/article/view/4084
Among other things, the reversal of the burden of proof, according to which it is incumbent on the labour platform to prove, where applicable, the absence of an employment relationship, is positive. However, improvements are also needed in some areas, which are outlined in this position paper: The criteria for the legal presumption are too restrictive and a clear definition of the person who is to be classed as the legally responsible employer is required.
Positiv ist unter anderem die Beweislastumkehr, nach der die Arbeitsplattform es belegen muss, wenn kein Arbeitsverhältnis vorlegt. Jedoch sind in einigen Bereichen auch Nachschärfungen notwendig: Die Kriterien für die gesetzliche Vermutung sind zu restriktiv und es brauchte eine klare Definition der Person, die die rechtlich verantwortliche Dienstgeberin ist.
Link to the Policy Brief: https://www.akeuropa.eu/policy-brief-scenarios-transition-pathway-resilient-innovative-sustainable-and-digital-energy
Awarding public contracts or subsidies by not only price but also according to criteria of social and ecological sustainability should be a central policy lever for fair design of the transition to a carbon-neutral economy. This would mean, for example, ensuring construction projects bar exploitative treatment of migrant workers or disbursing monies on social considerations when expanding renewable-energy sources.
Link zum Artikel: https://www.jacobin.de/artikel/arbeitszeit-reduzierung-40-stunden
Link zum Kommentar: https://sheconomy.media/wollen-wir-quotenfrauen-ja-wollen-wir/
In ihrem Gastkommentar schreiben die Ökonomin Lea Steininger und der Sozioökonom Christian Berger über die Vorteile des analogen und Herausforderungen des digitalen Geldes."
Link zum Gastkommentar: https://www.derstandard.at/story/3000000206357/bargeld-ist-uncool-mitnichten
Im Gastbeitrag erklären Christian Berger, Sozioökonom bei der Arbeiterkammer Wien, und Viktoria Robertson, Professorin für Kartellrecht an der WU Wien, warum Gleichstellung auch im Wettbewerbsrecht entscheidend ist."
Link zum Gastbeitrag: https://www.derstandard.at/story/3000000204154/hoehere-preise-fuer-frauen-ist-die-pink-tax-ein-wettbewerbsverstoss
Link zum Gastkommentar: https://www.diepresse.com/17787731/der-neoliberale-wettbewerbsstaat-verliert-an-bedeutung
"Kommentar der anderen" auf "Der Standard": https://www.derstandard.at/story/3000000173678/dornroeschen-laesst-gruessen-wie-oesterreichs-politik-den-umbau-der-industrie-verschlaeft
Kommentar für das L-MAG:
https://www.l-mag.de/heftinhalt/januarfebruar-2023.html
Eine der größten österreichischen Tiktoker:innen Malentschi erzählt uns von ihrer Lebensrealität.
Den wissenschaftlichen Aspekt hinter dem Patriarchat erklärt uns Universitätslektor Christian Berger. Denn das Patriarchat ist kein Zufall oder Skandal: Es hat System."
Link zum Interview und Podcast: https://thewildgoldenegg.com/warum-gewalt-gegen-frauen-kein-zufall-ist/
Link zum Heft: https://www.arbeit-wirtschaft.at/pflegefall-zukunft/
Link zum Podcast: https://www.thepioneer.de/originals/der-achte-tag/podcasts/weshalb-sorge-uns-aufrichtet-und-hoffnung-schenkt
Link zum Artikel: https://www.arbeit-wirtschaft.at/maenner-frauenberufe-klischee-ade/all/1/
Gast: Christian Berger, Sozioökonom, Lektor u.a. an der WU Wien, Autor
Moderation: Andrea Hauer
Link zum Gastkommentar: https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2101930-Was-geht-MAN.html
Link zum Podcast: https://rolle-vorwarts-osterreichs-familienpodcast.simplecast.com/episodes/04-2021-und-wer-erhaelt-die-systemerhalterinnen
Gäste: Nadja Bergmann, Sozialforscherin, L&R Sozialforschung, und Christian Berger, Soziökonom, Referent für Wirtschaft und Digitalisierung in der Arbeiterkammer Wien
Moderation: Marlene Nowotny
Link zur Sendung: https://oe1.orf.at/programm/20210111/624641/Jobs-mit-Zukunft
Link zum Doppelinterview: https://www.barfuss.it/leben/%E2%80%8Bwer-schön-ist-hat-es-einfacher
Präsentationsfolien auf Anfrage!
Mehr Informationen und Videomitschnitt des Events: https://www.mediaplus.at/de/events/houseofdei.html
Link zum Nachbericht auf medianet: https://medianet.at/news/marketing-and-media/von-hegemonie-zu-diversitaet-45255.html
Mehr Informationen: https://www.fh-vie.ac.at/de/news/lectures-4-future-wise
Präsentationsfolien auf Anfrage!
Ein Expert*innen-Impulsvortrag für GLOBAL 2000 über theoretische und rechtliche Aspekte von "Intersektionalität in Organisationen".
Videomitschnitt der Veranstaltung von Dorf TV: https://www.dorftv.at/video/34223
Um-Verteilung & Neu-Bewertung von Arbeit und Zeit in geschlechterkritischer Perspektive
Arbeit fair teilen, das ist gerecht!
2/3 der unbezahlten Haus- und Sorgearbeit sowie des ehrenamtlichen Engagements wird von Frauen geleistet.
Die geschlechtsspezifische Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit hat gravierende Auswirkungen: Frauen entgeht im Verhältnis zu Männern ein durchschnittliches Lebenseinkommen von 435.000 Euro. Damit büßen sie auch gesellschaftliche Teilhabechancen ein." (aus der Veranstaltungsankündigung)
Diese Veranstaltung fand am 20. September 2018 in Kooperation mit dem Rennerinstitut Tirol, dem VÖGB und dem BSA Tirol in Innsbruck statt.
Es umfasst die Abgrenzung des Arbeitsvertrages zu anderen Verträgen, deren Inhalt ebenfalls eine Arbeitsleistungserbringung sein kann (insb freier Dienstvertrag, Werkvertrag und Gesellschaftsvertrag). Ebenso behandelt werden die Unterschiede zwischen Arbeiter:innen und Angestellten sowie Sondergruppen von Arbeitnehmer:innen (insb leitende Angestellte). Den Kern des Skriptums bilden die rechtlichen Regelungen des Kollektivvertrages, der Betriebsverfassung und der Betriebsvereinbarung sowie die freie Betriebsvereinbarung und die Betriebsübung.
Neu enthalten ist ein eigenes Kapitel zum Streikrecht in Österreich.
Der Fokus des Skriptums liegt auf der Vermittlung von Grundbegriffen und Grundstrukturen. Es eignet sich daher sowohl zum Erlernen dieser Grundlagen als auch zu deren Wiederholung, kombiniert mit einem klassischen Lehrbuch. Die Darstellung wendet sich dabei nicht nur an Studierende der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, sondern auch an solche an Fachhochschulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen sowie an arbeitsrechtlich interessierte Nichtjurist:innen."
Mehr Informationen: https://shop.lexisnexis.at/kollektives-arbeitsrecht-skriptum-9783700787860.html
Davon ausgehend fächert Christian Berger das allgegenwärtige Thema entlang verschiedener Bruchlinien unserer Gesellschaft auf. Sei es die Krise in Pflege und Bildung, sei es die immer noch klaffende Ungleichheit der Geschlechter, sei es die Ökonomisierung privater Lebensbereiche: Berger liefert eine fundierte Analyse einer Sollbruchstelle unserer Gesellschaft, die in seiner Forderung mündet, den Begriff des Wohlstands radikal neu zu denken, ihn an der Sorge um das Lebendige, nämlich am Prinzip der Nachhaltigkeit, am Reichtum sozialer Beziehungen neu auszurichten."
Mehr Informationen: https://www.kremayr-scheriau.at/bucher-e-books/titel/sorge/
Österreich im Jahr 2020. Es ist nach wie vor viel zu tun. Mit dem vorliegenden Handbuch liefert das F*VB gemeinsam mit internationalen Aktivist*innen und Autor*innen das Know- how für künftige Initiativen und inspiriert zu politischem Handeln. In klarsichtigen Essays entwerfen Expert*innen anhand des F*VB-Forderungskatalogs, neuester Forschungsergebnisse und fundierter Erfahrung Visionen für eine gerechtere Gesellschaft. Flankiert werden sie von Vertreter*innen vieler Einrichtungen und Initiativen wie HeForShe, #keinenmillimeter, dem Schweizer Frauen*streik oder Sorority sowie persönlichen Statements von Aktivist*innen wie Alexandra Stanić, Nicole Schöndorfer oder Madeleine Darya Alizadeh (DariaDaria). Feminists of the world, unite!"
Mehr Informationen: https://www.kremayr-scheriau.at/bucher-e-books/titel/ueber-forderungen/
Es umfasst die Abgrenzung des Arbeitsvertrages zu anderen Verträgen, deren Inhalt ebenfalls eine Arbeitsleistungserbringung sein kann (insb freier Dienstvertrag, Werkvertrag und Gesellschaftsvertrag). Ebenso behandelt werden die Unterschiede zwischen Arbeitern und Angestellten sowie Sondergruppen von Arbeitnehmern (insb leitende Angestellte). Den Kern des Skriptums bilden die rechtlichen Regelungen des Kollektivvertrages, der Betriebsverfassung und der Betriebsvereinbarung sowie die freie Betriebsvereinbarung und die Betriebsübung.
Der Fokus liegt dabei weniger in der Darstellung von Details als vielmehr in der Vermittlung von Grundbegriffen und Grundstrukturen. Das Skriptum eignet sich daher sowohl zum Erlernen dieser Grundlagen als auch zu deren Wiederholung kombiniert mit einem klassischen Lehrbuch. Die Darstellung wendet sich dabei nicht nur an Studierende der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, sondern auch an solche an Fachhochschulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen sowie an arbeitsrechtlich interessierte Nichtjuristen."
Mehr Informationen: https://shop.lexisnexis.at/kollektives-arbeitsrecht-skriptum-9783700772606.html
Link zum Heft: http://www.beigewum.at/kurswechsel/jahresprogramm-2022/kurswechsel-2-2022-in-transformation/