İnternational Journal: Canada’s Journal of Global Policy Analysis, 2023
The term “frozen conflict,” which is used to describe identity-based conflicts in former Soviet r... more The term “frozen conflict,” which is used to describe identity-based conflicts in former Soviet republics, characterizes a situation whereby neither war nor peace exists between the conflicting parties. The most important of these conflict areas is Nagorno-Karabakh, located in the South Caucasus. As the conflict in the 1990s could not be resolved through negotiations, war broke out again in September 2020. Under the ceasefire protocol signed in November 2020 following the war, Azerbaijan has largely succeeded in liberating its occupied territories around Nagorno-Karabakh. As it is claimed that the occupied territories of Azerbaijan have been completely liberated, this situation raises the question of whether the problem is no longer a frozen conflict. However, when the protocol is considered in relation to the concept's definition, we see that the problem remains a frozen conflict.
AUKUS is one of the most significant reflections of the rivalry in the Indo-Pacific region betwee... more AUKUS is one of the most significant reflections of the rivalry in the Indo-Pacific region between the US and China. US, which seems to be pursuing a strategy of creating an alliances system in the region, particularly with the steps it has taken recently, is trying to use this initiative paving the way for Australia to possess nuclear submarines as leverage to balance China militarily. It has been first considered that this Pact may yield various military gains to the US in the region; this alliance may also be associated with the weakening of its hegemony, however. Based on this fact, Wallerstein's World Systems Theory approach, which explains the transformation of hegemony through different phases, was used in this study to better understand the conditions that led to AUKUS. Then, it was concluded that this Pact, in some sense, is a regional reflection of the US decline globally.
Terörizm ve Radikalleşme Araştırmaları Dergisi, 2023
Siyasal amaçlı şiddet kullanımı olarak özetlenebilecek olan terörizmin gerisinde yatan motivasyon... more Siyasal amaçlı şiddet kullanımı olarak özetlenebilecek olan terörizmin gerisinde yatan motivasyonlar tarihsel süreç içinde farklılaşmıştır. İnsanlar ve gruplar farklı gerekçelerle motive edilen eylemlerle siyasi otoriteye meydan okumuşlardır. Söz konusu motivasyon kaynaklarını sınıflandırmaya yönelik çeşitli girişimler olsa da bu hususta alanda en çok kabul gören sınıflandırma David C. Rapoport’un Dalga Teorisi’dir. Modern terörizmin günümüze kadar dört dalga halinde ilerlediğini iddia eden teoriye göre günümüzdeki terör dalgası “Dini Dalga” olarak etiketlenmektedir. Bu dalganın kendisinden önceki dalgalara göre kapsadığı saha, örgütlenme biçimi, kullandığı taktiler, hedef seçimi, ideolojik arka planı ve gelişen teknolojiden etkin faydalanma gibi hususlarda önemli farklılıklar arz ettiği görülmektedir. Bu nedenle bahsi geçen ayırt edici özellikleriyle Dini Dalga’nın “yeni terörizm” olarak adlandırılması yönünde bir eğilim olduğu gözlemlenmektedir. Gerçekten de bu son dalganın en önemli temsilcileri olan El Kaide ve IŞİD gibi terör örgütleri incelendiğinde de yeni terörizmin ayırt edici özelliklerini temsil ettikleri söylenebilir.
One of the most critical disputes in the Post-Soviet space is the long-lasting Nagorno-Karabakh c... more One of the most critical disputes in the Post-Soviet space is the long-lasting Nagorno-Karabakh conflict between Azerbaijan and Armenia. While this issue has long been regarded as a land-based dispute to a large extent, it can also be stated from the securitization perspective that it is a conflict inherent in ethnic identity. The proposed way to solve a problem in the securitization approach is the desecuritization of the issue. However, negotiations conducted by the Minsk Group on the Nagorno-Karabakh conflict, which were initiated within the framework of the OSCE, did not yield any results. In this context, the process of resolving the issue through negotiations, in other words, desecuritization, failed. This has led to the re-securitization of the problem and paved the way for taking extraordinary measures to come to a solution. The final military confrontation experienced in 2020 has also been triggered specifically by this approach.
The Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR) is considered based on its ethnocultural, religious,... more The Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR) is considered based on its ethnocultural, religious, and historical diversity. In its national security documents, known as the White Paper, China associates the region with extremism, separatism, and terrorism; and thus recognizes the Uyghurs as a threat. At the crossroads of OBOR’s (One Belt One Road) three separate land corridors, Xinjiang, which has a crucial place in Beijing’s hegemony-building process, is a region regarded critical from a geopolitical and geo-economics perspective. In this context, Beijing securitizes the Uyghurs, with whom China claims that its own values, political goals, and perception of the future are not compatible, from the “threat” point of view. This approach can also be interpreted through the conceptual elements envisaged by the Copenhagen School, such as immigration waves, horizontal and vertical competition, and depopulation.
Liberal economic policies mostly embodied after Second World War constitute the basis of the U.S.... more Liberal economic policies mostly embodied after Second World War constitute the basis of the U.S. political leadership. Relying on their economic superiority, U.S. governments have consistently implemented policies that facilitate the free movement of goods worldwide. However, the 2008 economic crisis in the United States, which then spread across the world, called into question the current liberal economic order. The leader who has probably questioned this system the most is Donald Trump, elected President of the United States in 2016. Trump blamed the decline of U.S. global power on the international political-economic system established by the U.S. itself, both during his election campaign and during his presidency. In this context, it is understood that Trump envisioned reviving the United States through neo-mercantilist policies inspired by the slogan "Make America Great Again." Nevertheless, these policies have adversely affected the international system led by the United States, prompting Trump to take steps to exit what he sees as an obstacle. Furthermore, the policies implemented by the U.S. itself have been perceived negatively even by its allies, causing the U.S. to become isolated in foreign policy.
PKK terör örgütü 2000'li yılların başından itibaren Türkiye'de bulunan enerji nakil hatlarına yön... more PKK terör örgütü 2000'li yılların başından itibaren Türkiye'de bulunan enerji nakil hatlarına yönelik saldırılarını yoğunlaştırmaya başlamıştır. PKK tarafından enerji nakil hatlarını hedef alan bu tür saldırıların, Türkiye'nin transit ülke olma konumunu zayıflatmak, ülkeyi ekonomik manada zarara uğratmak ve uluslararası alanda ülkeye yönelik güven duygusunu ortadan kaldırmak gibi amaçlarının bulunduğu söylenebilir. Enerji kaynaklarının taşınması hususunda göz önünde bulundurulması gereken en önemli unsur hiç şüphesiz güvenliktir. Günümüzde enerji arz güvenliğini etkileyen en önemli tehditlerden biri hiç şüphesiz enerji nakil hatlarına yönelik olarak gerçekleşen terör eylemleridir. Bu noktada PKK'nın özellikle 2000'li yıllarla birlikte Türkiye içerisindeki terör eylemlerini enerji altyapıları da hedef alacak şekilde genişlettiği görülmektedir. 2008 yılında uluslararası alanda öneme sahip BTC boru hattına gerçekleştirilen saldırı Türkiye'deki enerji altyapılarına yönelik en ciddi saldırılarından biri olmuştur. PKK, Çözüm Süreciyle birlikte ülke içindeki eylemlerini azaltmış olsa da, zaman içerisinde tekrardan saldırılarına ve bu çerçevede de enerji altyapılarını hedef alan eylemlerine devam etmiştir. PKK'nın söz konusu eylemleriyle, Türkiye'nin güvenli bir enerji nakil güzergâhı olma hedefine darbe indirmeye çalıştığı söylenebilir.
International Journal of Politics and Security (IJPS), 2021
The Arctic is generally regarded as inaccessible and unproductive because of its geographical and... more The Arctic is generally regarded as inaccessible and unproductive because of its geographical and climatic characteristics. However, despite the perception caused by these geographical disadvantages, the melting of the thick ice mass on its surface in recent years, aside from its geopolitical significance, has led this region to come to the fore in international politics. The melting in the Arctic has not only allowed natural resources that were previously not feasible for extraction to become accessible, but it has also enabled alternative transport routes to be discovered. These resources, and the Arctic’s unique position in the northernmost part of the world, have led to the need to look at the Arctic region from a fresh perspective. Differing from the well-established perception that the Earth lies along an East-West direction, air power theorists assert that looking at the Earth from the Arctic region would significantly alter our perception of direction and distance by shortening distances considerably. Such a way of looking brings the Arctic region to the forefront, moving the center of focus to this region in the framework of air power, and making it the focus of the global struggle.
Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2021
Sovyetler Birliği’nin dağılmasının Sovyet coğrafyasında neden olduğu güç boşluğu, pek çok çatışma... more Sovyetler Birliği’nin dağılmasının Sovyet coğrafyasında neden olduğu güç boşluğu, pek çok çatışmanın fitilini ateşlemiştir. Balkanlardan Kafkasya’ya tarihsel temeli bulunan birçok anlaşmazlık, 1990’lı yılların başında birer birer sıcak savaşa dönüşmüştür. Söz konusu savaşların sonunda imzalanan ateşkes anlaşmaları ise ne savaşın ne de barışın olmadığı bir ortam yaratarak bahsi geçen çatışmaların “donmuş çatışmalar” olarak nitelendirilmesine neden olmuştur. Söz konusu çatışmaların üzerinden yaklaşık 20 yıla yakın bir süre geçse de bu durumda herhangi bir değişiklik olmamıştır. Ta ki, 2020 yılının Kasım ayına kadar… Söz konusu donmuş çatışmalardan biri olarak nitelenen ve diğerleri gibi kısa ve orta vadede çözümlenmesi çok da beklenmeyen Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ Sorunu, 27 Eylül tarihinde tekrar sıcak çatışmaya dönüşmüş ve 10 Kasım’da Ermenistan Devlet Başkanı Nikol Paşinyan’ın yenilgiyi kabul eden anlaşmanın imzalandığını tüm dünyaya duyurmasıyla çözümlenme yoluna girmiştir. Bahsi geçen anlaşmayla Azerbaycan işgal altındaki topraklarına yeniden kavuşmuştur. Böylelikle Dağlık Karabağ Sorunu’nun bir donmuş çatışma olmaktan çıkışına yönelik adım atıldığına şahitlik edilmiştir. Ancak Kafkasya’daki diğer donmuş çatışma alanları olan Gürcistan sınırları içerisindeki Abhazya ve Güney Osetya’da ise ters yönde bir akım gözlemlenmektedir. Özellikle Ağustos 2008 Savaşı’nın ardından her iki ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığının Rusya Federasyonu tarafından tanınmasıyla sorunun daha da içinden çıkılmaz bir hal aldığı görülmektedir. Esasen bu zıtlığın nedeni olarak anılan süreçte ilgili ülkelerin sorunların çözümlerine yönelik olarak takip ettikleri iç ve dış politikalardaki farklılık gösterilebilir. Bu noktada Azerbaycan’ın doğal kaynak zenginliğini Rusya’nın kontrolü altında olmayan rotalardan dünya pazarlarına arz ederek elde ettiği geliri askeri gücünü desteklemek için kullanmasının yanı sıra, Haydar Aliyev ve oğlu İlham Aliyev’in iktidarı döneminde uygulanan dengeli dış politikanın Dağlık Karabağ Sorunu’nun diğer örneklerden farklı bir şekilde bir donmuş çatışma olmaktan çıkarılmasında önemli bir rol oynadığı söylenebilir. Diğer taraftan Gürcistan, Azerbaycan gibi Rusya’nın kontrolü altından çıkmasını sağlayacak ve ordusunu güçlendirecek bir ekonomik zemine sahip değildir. Ayrıca özellikle batı destekli bir renkli devrim sonucunda iktidara gelen Mihail Saakaşvili’nin yakın ve güçlü komşusu Rusya’yı dikkate almayan tek taraflı (Batı yönelimli) dış politikası, diplomatik olarak Gürcistan’ın elini zayıflattığı gibi, Rusya’nın da tepkisini çekmiştir. Ekonomik zayıflık, dış politikada atılan yanlış adımlarla birleşince doğrudan Rusya’nın müdahil olduğu Abhazya ve Güney Osetya sorunları daha da derinleşerek çözümsüzlüğünü korumuştur.
Öz: Terörizm her çağda var olmuştur ve var olmaya da devam edecektir. Ancak tarihsel süreçte arka... more Öz: Terörizm her çağda var olmuştur ve var olmaya da devam edecektir. Ancak tarihsel süreçte arka planındaki motivasyon kaynağının değişiklik gösterdiği görülmektedir. Bu motivasyonun ortaya konulmasına ilişkin olarak David C. Rapoport tarafından yapılan bir çalışmada günümüzdeki terör dalgası "dini terör" olarak adlandırılmaktadır. Bu dalganın temelinin de 1979 yılının sonunda Sovyetlerin Afganistan'ı işgali üzerine söz konusu ülkede baş gösteren direniş hareketine dayandırıldığı görülmektedir. Ancak söz konusu terör dalgasına ilişkin uluslararası ortamda bir alarm durumunun oluşmasına neden olan gelişme ise hiç şüphesiz 11 Eylül saldırısıdır. "İslâmi", "İslamcı" veya "Cihatçı" terör kavramları bu saldırı sonrasında, İslâm ile terörizm arasındaki bağlantının somut bir göstergesi olarak lanse edilmeye çalışılmıştır. Ve terörizmin İslâm'daki meşrulaştırıcı unsuru olarak görülen cihad, bu çerçevede ön plana çıkarılarak, bu amaçla kullanılmaya başlanmıştır. Oysaki Kur'ân'da cihad kavramının yer aldığı ayetlerde, bu kavramın uluslararası hukukun temel prensiplerinden olan meşru savunmanın bir aracı niteliğinde kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışma özü itibariyle İslâm ve onun cihad öğretisinin, terörizme gerekçe oluşturup oluşturamayacağının El-Kâide örneği üzerinden değerlendirilmesini amaçlamaktadır.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2020
2014 yılında Kırım’ın Rusya Federasyonu tarafından ilhakıyla yeniden alevlenen ve halen Ukrayna’n... more 2014 yılında Kırım’ın Rusya Federasyonu tarafından ilhakıyla yeniden alevlenen ve halen Ukrayna’nın doğusunda Rusya Federasyonu destekli militanlarla Ukrayna Ordusu arasında devam eden çatışmalarla farklı bir boyuta taşınan Rusya Federasyonu-Ukrayna anlaşmazlığının kökleri çok eski tarihleri kadar gitmektedir. Tarihsel süreçte Ukrayna’nın doğusu genel olarak Ruslar’ın, batısı ise farklı Batılı milletlerin hakimiyetleri altında kalmıştır. Bu nedenle ülkenin doğusunda yaşayan halk genel olarak Rus idaresine meylederken, batısında yaşayan halk ise geleceğini Batı’da görmektedir. Yaşanan bu süreci göz önünde bulundurmadan sadece askeri perspektiften Rusya Federasyonu-Ukrayna çatışmasına bakmak sorunun nedenlerinin doğru bir şekilde tespit edilerek, analiz edilmesine mani olacaktır. Bu nedenle çalışmada Rusya Federasyonu-Ukrayna çatışmasının temelinde yatan nedenlerin ortaya çıkarılabilmesi ve böylelikle de sorunun çözümü için daha isabetli çözüm yollarının tespit edilebilmesi için askeri sektörden kaynaklanan tehditlerin yanı sıra, politik, ekonomik, toplumsal ve çevresel sektörlerden kaynaklanan tehditleri de güvenlik gündemine dahil ederek daha kapsayıcı bir güvenlik anlayışı inşa eden Güvenlikleştirme Teorisi kullanılarak, söz konusu anlaşmazlık analiz edilmeye çalışılmıştır.
Günümüzdeki terör dalgası daha çok dini bir motivasyona sahiptir ve bu yeni terör ortamının en ön... more Günümüzdeki terör dalgası daha çok dini bir motivasyona sahiptir ve bu yeni terör ortamının en önemli temsilcilerinden biri ise Irak ve Şam İslam Devleti (DAEŞ)’dir. Bu terör dalgasından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) farkında olarak ya da olmadan DAEŞ’in ortaya çıkmasında ve gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Bu çerçevede 1979 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) Afganistan’ı işgali üzerine bölgedeki mücahitlere destek veren ABD doğrudan El-Kaide ile DAEŞ’in kuruluşuna öncülük eden bugünkü cihatçı grubun oluşumuna yardım etmiştir. 11 Eylül saldırılarını takiben Mart 2003’te Saddam rejimini devirmesinin yarattığı güç boşluğunu ülkedeki Sünnileri dışlayıp Şiileri ön plana çıkarak doldurma yönünde attığı adımlar ise Afganistan’dan kaçan cihatçıların ülkedeki mezhepsel kırılmadan faydalanarak destek ve alan kazanmalarını sağlamıştır. Ayrıca işgali takiben ABD tarafından ülkede kurulan hapishaneler, cihatçı örgütler için hem bir ideolojik eğitim alanı hem de militan kaynağına dönüşmüşlerdir. Bu çerçevede ABD’nin attığı çeşitli adımlarla günümüzdeki en tehlikeli terör örgütlerinden biri olarak görülen DAEŞ’in ortaya çıkışı ile güç kazanmasında rol oynadığı söylenebilir.
Esasen geçmişi çok eskilere dayanan Transdinyester Sorunu, Sovyetler Birliği’nin dağılma emareler... more Esasen geçmişi çok eskilere dayanan Transdinyester Sorunu, Sovyetler Birliği’nin dağılma emareleri gösterdiği 1980’lı yılların sonlarında Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (SSC) içerisinde sıcak çatışmaya dönüşen bir anlaşmazlıktır. Bu sorun toprak temelli bir anlaşmazlık olarak görülmektedir. Ancak bu problemin ortaya çıkmasında dönemin Rus yönetiminin önemli bir payı bulunmakta olup, Rus Çarlığı’nın 18. yüzyılda bugünkü Moldova topraklarını ele geçirmesini takiben söz konusu topraklara Rus ve Slav nüfusu iskan etmesinin sorunun temel nedenlerinden biri olduğu söylenebilir. Bu nedenle çalışmada, temel referans nesnesi olarak devleti alan ve devletin güvenliğine yönelik en önemli tehdit kategorisi olarak da askeri tehditleri gören klasik güvenlik çalışmalarının yerine, Kopenhag Okulu temsilcileri tarafından geliştirilen Güvenlikleştirme Teorisi tercih edilmiştir. Çünkü bu teorinin bir alt sektörü olan Toplumsal Güvenlik referans nesneleri arasına kimliği de eklemekte ve Moldova’daki ayrılıkçılık probleminin de temelinde yer aldığı düşünülen “göç”, “yatay rekabet” ve “dikey rekabet” gibi tehditleri de güvenlik analizlerine dahil etmektedir. Bu doğrultuda yapılan inceleme sonucunda sorunun esasen kimlik temelli bir anlaşmazlık olduğu ve tarihsel süreçte Rus Çarlığı tarafından bölgeye teşvik edilen Slav göçleri sonucunda, bölgenin etnik yapısının bugünkü etnik Moldova nüfusunu da teşkil eden Romenlerin aleyhine değiştirilmesine dayandığı tespit olunmuştur.
Rusya’da kriz dönemlerinde ortaya çıkan bir fikir akımı olan Avrasyacılık, SSCB’nin yıkılma emare... more Rusya’da kriz dönemlerinde ortaya çıkan bir fikir akımı olan Avrasyacılık, SSCB’nin yıkılma emareleri vermeye başladığı 1980’lerin sonunda yeniden Rus siyasal düşünce hayatında etkinlik kazanmıştır. Yeni Avrasyacılık olarak adlandırılmaya başlanan bu anlayış, gerek yaptığı yayınlarla sesini Rusya dışında da duyuran, gerekse Rus politik elitlerine yakınlığı nedeniyle yönlendiriciliği de bulunan Aleksandr Dugin ile anılmaya başlanmıştır. Esasen Dugin’in Avrasyacılık düşüncesi, Mackinder’den ödünç aldığı “kara” ile “deniz” güçleri arasındaki rekabete dayanmaktadır. Günümüzde bu rekabetin Rusya ve ABD’de vücut bulunduğunu iddia eden Dugin, bu mücadelede üstünlük sağlamak için merkezinde Rus İmparatorluğu’nun yer aldığı bir Avrasya İmparatorluğu’nun teşkilinin gerekliliğinden söz etmektedir. Bu noktada, 1990’ların sonunda kaleme aldığı “Rus Jeopolitiği” adlı kitabında, Türkiye’yi bu projeye yönelik önemli bir tehdit olarak gördüğünü söylese de, takip eden süreçte Türkiye’yi bir ortak olarak Avrasyacılığa dâhil etmekten dahi söz etmeye başlamıştır. Ancak iki ülke arasındaki, kendisinin de defaten ifade ettiği, tarihsel jeopolitik rekabet, bu ortaklığın önünde bir engel olarak durmaktadır.
Kapitalist sistemin çok ciddi iç çelişkilere sahip olmasına rağmen nasıl ayakta kaldığını analiz ... more Kapitalist sistemin çok ciddi iç çelişkilere sahip olmasına rağmen nasıl ayakta kaldığını analiz ettiği çalışması Hapishane Defterleri ile ulusal bir hegemonya anlayışı ortaya koyan Gramsci’nin fikirleri Neo-Gramşiyan düşünürler tarafından uluslararası sisteme de uyarlanarak, küresel hegemonyanın temellerinin ortaya konulması için de kullanılmıştır. Hegemonyanın 16. yüzyılda dünyanın ilk kapitalist devleti olarak görülen Birleşik Eyaletler ile başladığı kabul edilmektedir. Zaman içerisinde ise 19. yüzyılda Birleşik Krallık’a ardından da İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD’ye geçtiği iddia edilmektedir. Ancak Soğuk Savaş’ın ardından iki kutuplu dünya düzeninin sona ermesinin yol açtığı kriz ortamının tetiklediği ekonomik gerileyişin, 2008 küresel mali kriziyle zirveye çıkması, Amerika’nın hegemonyasının daha yüksek sesle sorgulanmasına neden olmuştur. Bunda 1976’da Mao’nun vefatının ardından uygulamaya konulan piyasa temelli reformların sağladığı yüksek büyüme hızının 2000’li yılların başından itibaren Çin’i önemli bir ekonomik güç haline getirerek, ABD’ye rakip olarak ortaya çıkarmasının da önemli bir rolü vardır. Bu durum Amerika’nın gerileyişiyle de birleşince Çin’in dünyanın yeni hegemon gücü olduğu yönünde söylemlerin gündeme gelmesine neden olmuştur. Ancak Neo-Gramşiyan perspektiften değerlendirildiğinde bir devletin küresel manada hegemon olabilmesi için yönlendirici bir ekonomik sisteminin, bu sisteme uygun sosyo-kültürel ve politik üstyapısının ve bu değerleri tüm dünyaya yaymak için kurguladığı bir uluslararası örgütler ağının bulunması gerekmektedir.
SSCB'nin dağılmasını takiben Rus siyasal yaşamında etkili olan Batı taraftarı görüşlere karşı ort... more SSCB'nin dağılmasını takiben Rus siyasal yaşamında etkili olan Batı taraftarı görüşlere karşı ortaya çıkan neo-Avrasyacılık, büyük ölçüde Aleksandr Dugin tarafından sistematik bir düşünce yapısı haline getirilmiştir. Dugin, Avrasyacılık anlayışını kara ve deniz güçleri arasındaki rekabete dayandırmakta olup, bu durumun günümüzde ABD'nin başını çektiği denizci kutup ile Rusya Federasyonu'nun başını çektiği karacı kutup arasındaki mücadelede somutlaştığını iddia etmektedir. Avrasya'daki eksen toprakları elinde bulundurması nedeniyle Avrasya İmparatorluğu'nun Rusların önderliğinde kurulması gerektiğine dikkat çeken Dugin, bunun için Rusya Federasyonu'nun SSCB'nin dağılmasının ardından yitirdiği " yakın çevresi " ni yeniden ele geçirip, takiben denizci kutbun lideri olan Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına tüm dünyada meydan okuyarak, en nihayetinde onu yenilgiye uğratılmasının zaruretine işaret etmektedir. Özellikle Ağustos 2008 Savaşı ile Gürcistan'a, 2014 yılında da Ukrayna'ya müdahale ederek Avrupa-Atlantik yapının yakın çevresine yönelik akınını önemli ölçüde durduran Rusya Federasyonu'nun, 2015 yılında da Suriye Krizine müdahil olarak Dugin’in çerçevesini çizdiği neo-Avrasyacı akımın söylemlerini hayata geçirdiği söylenebilir.
SSCB’nin dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetleri, Türkiye’nin ilgisinin ... more SSCB’nin dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetleri, Türkiye’nin ilgisinin Orta Asya ve Kafkaslar bölgesine yönelmesine neden olmuştur. Akrabalık bağları dolayısıyla başlayan ilişkiler bölge ülkelerinin zengin enerji kaynaklarına sahip olduğunun anlaşılmasıyla daha da gelişmiş ve kısa sürede bu enerji kaynaklarının uluslararası pazarlara taşınması hususu da gündeme gelmiştir. Bu çerçevede, Türkiye-Gürcistan sınırında yer alan ve sınır boyunca Acara Özerk Bölgesi’nden Ermenistan’a kadar uzanan alanı kapsayan Ahıska’nın jeo-politik ehemmiyeti ön plana çıkmaktadır. Özellikle Türkiye’nin Ermenistan ile siyasi ilişkilerinin olmadığı hususu da göz önünde bulundurulduğunda ülkenin Kafkaslar üzerinden Orta Asya’ya erişimi açısından bölge son derece stratejik bir konumdadır. Halen faaliyette olan Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı ile Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı Ahıska topraklarından geçmekte olup, proje aşamasındaki Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaşım Koridoru’nun da anılan bölgeden geçmesi planlamaktadır. Ancak tarihsel süreçte uygulanan göç ve asimilasyon politikaları nedeniyle Ahıska Türklerinin anılan bölgedeki varlığı sona ermiş olup, göçe tabi tutulan Ahıskalılar halen büyük ölçüde Kafkas ve Orta Asya ülkerinin yanı sıra Rusya Federasyonu, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri’nde dağınık bir vaziyette yaşamlarını devam ettirme mücadelesi vermektedirler. Diğer taraftan son yıllarda yaşanan gelişmeler sonucunda Ahıska Türkleri’nin tarihsel yurtlarına dönüş için bir umut ışığı belirmiş olup, bu umut kendisi için büyük bir önem arz eden iki bölge olan Kafkaslar ile Orta Asya’ya erişimde dar koridorlara mahkûm edilmek istenen Türkiye tarafından da desteklenmelidir.
ÖZET Geçmişi çok eskilere dayanan Dağlık Karabağ Sorunu SSCB'nin dağılmasını takiben eski-Sovyet ... more ÖZET Geçmişi çok eskilere dayanan Dağlık Karabağ Sorunu SSCB'nin dağılmasını takiben eski-Sovyet arazisinde sıcak çatışmaya dönüşen anlaşmazlıklardan biridir. Esasen 1992 yılında Azerbaycan'a bağlı olan Dağlık Karabağ Özerk bölgesinin kontrolü için Ermenistan ile Azerbaycan arasında patlak veren savaş nedeniyle, toprakl temelli bir anlaşmazlık olarak görülmektedir. Bu nedenle de günümüze kadar sorunun çözümüne yönelik olarak ortaya atılan çözüm önerilerinin tamamının odak noktası, toprak paylaşımı olmuştur. Ancak bu çabalar sorunun temel gerekçesini gözden kaçırdığı için olumlu bir şekilde sonuçlanmadığı gibi, son yıllarda taraflar arasındaki sıcak çatışma yeniden hız kazanmıştır. Bu nedenle Dağlık Karabağ çatışmasının temel nedenlerinin ortaya çıkarılması, soruna kalıcı bir çözüm bulunması adına büyük bir önem arz etmektedir. Dağlık Karabağ örneğinde de görüldüğü üzere, eski SSCB coğrafyasında yaşanan toprak temelli anlaşmazlıkların tamamı büyük ölçüde Rus İmparatorluğu ve takiben de SSCB döneminde uygulanan iskân politikalarının sebebiyet verdiği kimliksel temelli anlaşmazlıklara dayanmaktadır. Bu noktada Güvenlikleştirme teorisi bağlamındaki alt sektörlerden biri olan ve " göç " , " yatay rekabet " , " dikey rekabet " ve " nüfusun azalması " gibi tehditlerin, " kimlik " , " din " ve " toplumsal cinsiyet " gibi farklı referans nesneleri üzerindeki olası etkilerini inceleyen Toplumsal Güvenlik, Dağlık Karabağ benzeri Sovyet sonrası çatışma alanlarının incelenmesinde önemli bir araç işlevi görmektedir. Güvenlikleştirme teorisine göre amaç, bir sorunun normal politik süreçlerde müzakereler yoluyla çözümlenmesi (güvenlikdışılaştırılması) olsa da sorunun temelinde yatan tehditlerin süreç içerisinde iyi bir şekilde analiz edilememesi sorunun sürekli olarak güvenlikleştirilerek, normal politik süreçlerde müzakere yoluyla çözümlenmesini engellemektedir. ABSTRACT The Nagorno Karabakh conflict, based on a long history, is one of the conflicts that has become a hot conflict in the old-Soviet territory following to the dissolution of the USSR. It is seen as a territorial conflict because of the war, erupted between Azerbaijan and Armenia due to control over the Nagorno Karabakh autonomous region, attached to Azerbaijan Republic. Therefore the focal point of all the solution proposals aimed at solving the problem has become land-sharing by now. However, these efforts have not resulted in a positive outcome because they have failed to notice the main reasons of the problem, and also the hot conflict between the parties has gained momentum again in recent years. So revealing of the main reasons of the Nagorno Karabakh conflict is crucial for finding a permanent solution to it. As we can see in Nagorno Karabakh example all the territorial based conflicts located in post-Soviet area depend on identity based discordance which was triggered by migration policy implemented by Russian Empire and USSR periods. At this point Social Security, which is one of the sub-sectors inside the securitization theory and examines the possible effects of the threats such as " immigration " , " horizontal competition " , " vertical competition " and " declining of the population " on reference objects as " identity " , " religion " and " gender " , is a practical tool for studying conflicts of post-Soviet area such as Nagorno Karabakh. Despite the main objective of the Securitization Theory is to solve the problem by negotiations in the normal political process (called as de-securitization), the poor analysis of fundamental threats, lying under the problem, caused the securitization of the problem consistently and this situation has prevented the opportunity of analyzing it in normal political process by negotiations.
Arap Baharı kapsamındaki halk hareketleri 2011 yılında Suriye'ye de sıçramış olup, o günden beri ... more Arap Baharı kapsamındaki halk hareketleri 2011 yılında Suriye'ye de sıçramış olup, o günden beri Suriye'de ciddi bir savaş verilmektedir. Günümüze kadar Suriye'de pekçok değişiklik olsa da değişmeyen terk gerçeklik tüm çabalara karşın Esad'ın iktidarını korumasıdır. Bu süreçte Amerika'nın başını çektiği tasfiye ekibi, yaşanan gelişmeler paralelinde stratejilerinde değişikliğe gitme mecburiyetinde kalmış olup, şuan için geliştirdikleri politikalarla Suriye'deki gelişmeleri belirleyici konumlarını kaybetmişler ve tam tersine daha çok Suriye'deki gelişmelere göre politikalarını belirlemek durumunda kalmışlardır.
En basit şekliyle tehdit bulunmaması hali olarak tanımlanabilecek olan güvenlik, uluslararası ili... more En basit şekliyle tehdit bulunmaması hali olarak tanımlanabilecek olan güvenlik, uluslararası ilişkilerin en temel konularından biridir. Güvenlik kavramı Soğuk Savaş döneminde daha çok blok politikaları çerçevesinde ele alınmış olup, bu dönemde güvenlik büyük ölçüde temel aktör olarak kabul edilen devletin bekasına yönelik tehditlerin en sert bir şekilde (yani askeri tedbirlerle) bertaraf edilmesi şeklinde anlaşılmıştır. Ancak Soğuk Savaş’ın sona ermesi devletin uluslararası ilişkilerin temel aktörü olma özelliğini aşındırmış ve ona alternatif olarak devlet-altı ve devlet-üstü seviyelerde yeni aktörlerin sahneye çıkmasına neden olmuştur. Ayrıca tehdit kaynakları da çoğalmış olup, askeri sektöre ilave olarak, politik, ekonomik, toplumsal ve çevresel sektörlerden de gittikçe artan bir şekilde tehdit algılanmaya başlanmıştır. Bu ise Soğuk Savaş döneminin güvenlik anlayışına göre analizlerini gerçekleştiren realist ve liberal teorilerin yerini yeni bir teorik çerçevenin alması zorunluluğunu getirmiş olup, devlet dışı düzeylerin yanısıra, yeni tehditleri de analiz çerçevesine dahil eden güvenlikleştirme yaklaşımının ön plana çıkmasına neden olmuştur. Diğer taraftan Soğuk Savaş sonrası dönemin çatışmalarının daha çok kimlikle, göçle, dinsel hassasiyetlerle ve toplumsal cinsiyetle alakalı olması ise, güvenlikleştirme yaklaşımı içerisinde bu hususları ön plana çıkaran toplumsal güvenlik anlayışının belirginleşmesine neden olmuştur.
İnternational Journal: Canada’s Journal of Global Policy Analysis, 2023
The term “frozen conflict,” which is used to describe identity-based conflicts in former Soviet r... more The term “frozen conflict,” which is used to describe identity-based conflicts in former Soviet republics, characterizes a situation whereby neither war nor peace exists between the conflicting parties. The most important of these conflict areas is Nagorno-Karabakh, located in the South Caucasus. As the conflict in the 1990s could not be resolved through negotiations, war broke out again in September 2020. Under the ceasefire protocol signed in November 2020 following the war, Azerbaijan has largely succeeded in liberating its occupied territories around Nagorno-Karabakh. As it is claimed that the occupied territories of Azerbaijan have been completely liberated, this situation raises the question of whether the problem is no longer a frozen conflict. However, when the protocol is considered in relation to the concept's definition, we see that the problem remains a frozen conflict.
AUKUS is one of the most significant reflections of the rivalry in the Indo-Pacific region betwee... more AUKUS is one of the most significant reflections of the rivalry in the Indo-Pacific region between the US and China. US, which seems to be pursuing a strategy of creating an alliances system in the region, particularly with the steps it has taken recently, is trying to use this initiative paving the way for Australia to possess nuclear submarines as leverage to balance China militarily. It has been first considered that this Pact may yield various military gains to the US in the region; this alliance may also be associated with the weakening of its hegemony, however. Based on this fact, Wallerstein's World Systems Theory approach, which explains the transformation of hegemony through different phases, was used in this study to better understand the conditions that led to AUKUS. Then, it was concluded that this Pact, in some sense, is a regional reflection of the US decline globally.
Terörizm ve Radikalleşme Araştırmaları Dergisi, 2023
Siyasal amaçlı şiddet kullanımı olarak özetlenebilecek olan terörizmin gerisinde yatan motivasyon... more Siyasal amaçlı şiddet kullanımı olarak özetlenebilecek olan terörizmin gerisinde yatan motivasyonlar tarihsel süreç içinde farklılaşmıştır. İnsanlar ve gruplar farklı gerekçelerle motive edilen eylemlerle siyasi otoriteye meydan okumuşlardır. Söz konusu motivasyon kaynaklarını sınıflandırmaya yönelik çeşitli girişimler olsa da bu hususta alanda en çok kabul gören sınıflandırma David C. Rapoport’un Dalga Teorisi’dir. Modern terörizmin günümüze kadar dört dalga halinde ilerlediğini iddia eden teoriye göre günümüzdeki terör dalgası “Dini Dalga” olarak etiketlenmektedir. Bu dalganın kendisinden önceki dalgalara göre kapsadığı saha, örgütlenme biçimi, kullandığı taktiler, hedef seçimi, ideolojik arka planı ve gelişen teknolojiden etkin faydalanma gibi hususlarda önemli farklılıklar arz ettiği görülmektedir. Bu nedenle bahsi geçen ayırt edici özellikleriyle Dini Dalga’nın “yeni terörizm” olarak adlandırılması yönünde bir eğilim olduğu gözlemlenmektedir. Gerçekten de bu son dalganın en önemli temsilcileri olan El Kaide ve IŞİD gibi terör örgütleri incelendiğinde de yeni terörizmin ayırt edici özelliklerini temsil ettikleri söylenebilir.
One of the most critical disputes in the Post-Soviet space is the long-lasting Nagorno-Karabakh c... more One of the most critical disputes in the Post-Soviet space is the long-lasting Nagorno-Karabakh conflict between Azerbaijan and Armenia. While this issue has long been regarded as a land-based dispute to a large extent, it can also be stated from the securitization perspective that it is a conflict inherent in ethnic identity. The proposed way to solve a problem in the securitization approach is the desecuritization of the issue. However, negotiations conducted by the Minsk Group on the Nagorno-Karabakh conflict, which were initiated within the framework of the OSCE, did not yield any results. In this context, the process of resolving the issue through negotiations, in other words, desecuritization, failed. This has led to the re-securitization of the problem and paved the way for taking extraordinary measures to come to a solution. The final military confrontation experienced in 2020 has also been triggered specifically by this approach.
The Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR) is considered based on its ethnocultural, religious,... more The Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR) is considered based on its ethnocultural, religious, and historical diversity. In its national security documents, known as the White Paper, China associates the region with extremism, separatism, and terrorism; and thus recognizes the Uyghurs as a threat. At the crossroads of OBOR’s (One Belt One Road) three separate land corridors, Xinjiang, which has a crucial place in Beijing’s hegemony-building process, is a region regarded critical from a geopolitical and geo-economics perspective. In this context, Beijing securitizes the Uyghurs, with whom China claims that its own values, political goals, and perception of the future are not compatible, from the “threat” point of view. This approach can also be interpreted through the conceptual elements envisaged by the Copenhagen School, such as immigration waves, horizontal and vertical competition, and depopulation.
Liberal economic policies mostly embodied after Second World War constitute the basis of the U.S.... more Liberal economic policies mostly embodied after Second World War constitute the basis of the U.S. political leadership. Relying on their economic superiority, U.S. governments have consistently implemented policies that facilitate the free movement of goods worldwide. However, the 2008 economic crisis in the United States, which then spread across the world, called into question the current liberal economic order. The leader who has probably questioned this system the most is Donald Trump, elected President of the United States in 2016. Trump blamed the decline of U.S. global power on the international political-economic system established by the U.S. itself, both during his election campaign and during his presidency. In this context, it is understood that Trump envisioned reviving the United States through neo-mercantilist policies inspired by the slogan "Make America Great Again." Nevertheless, these policies have adversely affected the international system led by the United States, prompting Trump to take steps to exit what he sees as an obstacle. Furthermore, the policies implemented by the U.S. itself have been perceived negatively even by its allies, causing the U.S. to become isolated in foreign policy.
PKK terör örgütü 2000'li yılların başından itibaren Türkiye'de bulunan enerji nakil hatlarına yön... more PKK terör örgütü 2000'li yılların başından itibaren Türkiye'de bulunan enerji nakil hatlarına yönelik saldırılarını yoğunlaştırmaya başlamıştır. PKK tarafından enerji nakil hatlarını hedef alan bu tür saldırıların, Türkiye'nin transit ülke olma konumunu zayıflatmak, ülkeyi ekonomik manada zarara uğratmak ve uluslararası alanda ülkeye yönelik güven duygusunu ortadan kaldırmak gibi amaçlarının bulunduğu söylenebilir. Enerji kaynaklarının taşınması hususunda göz önünde bulundurulması gereken en önemli unsur hiç şüphesiz güvenliktir. Günümüzde enerji arz güvenliğini etkileyen en önemli tehditlerden biri hiç şüphesiz enerji nakil hatlarına yönelik olarak gerçekleşen terör eylemleridir. Bu noktada PKK'nın özellikle 2000'li yıllarla birlikte Türkiye içerisindeki terör eylemlerini enerji altyapıları da hedef alacak şekilde genişlettiği görülmektedir. 2008 yılında uluslararası alanda öneme sahip BTC boru hattına gerçekleştirilen saldırı Türkiye'deki enerji altyapılarına yönelik en ciddi saldırılarından biri olmuştur. PKK, Çözüm Süreciyle birlikte ülke içindeki eylemlerini azaltmış olsa da, zaman içerisinde tekrardan saldırılarına ve bu çerçevede de enerji altyapılarını hedef alan eylemlerine devam etmiştir. PKK'nın söz konusu eylemleriyle, Türkiye'nin güvenli bir enerji nakil güzergâhı olma hedefine darbe indirmeye çalıştığı söylenebilir.
International Journal of Politics and Security (IJPS), 2021
The Arctic is generally regarded as inaccessible and unproductive because of its geographical and... more The Arctic is generally regarded as inaccessible and unproductive because of its geographical and climatic characteristics. However, despite the perception caused by these geographical disadvantages, the melting of the thick ice mass on its surface in recent years, aside from its geopolitical significance, has led this region to come to the fore in international politics. The melting in the Arctic has not only allowed natural resources that were previously not feasible for extraction to become accessible, but it has also enabled alternative transport routes to be discovered. These resources, and the Arctic’s unique position in the northernmost part of the world, have led to the need to look at the Arctic region from a fresh perspective. Differing from the well-established perception that the Earth lies along an East-West direction, air power theorists assert that looking at the Earth from the Arctic region would significantly alter our perception of direction and distance by shortening distances considerably. Such a way of looking brings the Arctic region to the forefront, moving the center of focus to this region in the framework of air power, and making it the focus of the global struggle.
Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2021
Sovyetler Birliği’nin dağılmasının Sovyet coğrafyasında neden olduğu güç boşluğu, pek çok çatışma... more Sovyetler Birliği’nin dağılmasının Sovyet coğrafyasında neden olduğu güç boşluğu, pek çok çatışmanın fitilini ateşlemiştir. Balkanlardan Kafkasya’ya tarihsel temeli bulunan birçok anlaşmazlık, 1990’lı yılların başında birer birer sıcak savaşa dönüşmüştür. Söz konusu savaşların sonunda imzalanan ateşkes anlaşmaları ise ne savaşın ne de barışın olmadığı bir ortam yaratarak bahsi geçen çatışmaların “donmuş çatışmalar” olarak nitelendirilmesine neden olmuştur. Söz konusu çatışmaların üzerinden yaklaşık 20 yıla yakın bir süre geçse de bu durumda herhangi bir değişiklik olmamıştır. Ta ki, 2020 yılının Kasım ayına kadar… Söz konusu donmuş çatışmalardan biri olarak nitelenen ve diğerleri gibi kısa ve orta vadede çözümlenmesi çok da beklenmeyen Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ Sorunu, 27 Eylül tarihinde tekrar sıcak çatışmaya dönüşmüş ve 10 Kasım’da Ermenistan Devlet Başkanı Nikol Paşinyan’ın yenilgiyi kabul eden anlaşmanın imzalandığını tüm dünyaya duyurmasıyla çözümlenme yoluna girmiştir. Bahsi geçen anlaşmayla Azerbaycan işgal altındaki topraklarına yeniden kavuşmuştur. Böylelikle Dağlık Karabağ Sorunu’nun bir donmuş çatışma olmaktan çıkışına yönelik adım atıldığına şahitlik edilmiştir. Ancak Kafkasya’daki diğer donmuş çatışma alanları olan Gürcistan sınırları içerisindeki Abhazya ve Güney Osetya’da ise ters yönde bir akım gözlemlenmektedir. Özellikle Ağustos 2008 Savaşı’nın ardından her iki ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığının Rusya Federasyonu tarafından tanınmasıyla sorunun daha da içinden çıkılmaz bir hal aldığı görülmektedir. Esasen bu zıtlığın nedeni olarak anılan süreçte ilgili ülkelerin sorunların çözümlerine yönelik olarak takip ettikleri iç ve dış politikalardaki farklılık gösterilebilir. Bu noktada Azerbaycan’ın doğal kaynak zenginliğini Rusya’nın kontrolü altında olmayan rotalardan dünya pazarlarına arz ederek elde ettiği geliri askeri gücünü desteklemek için kullanmasının yanı sıra, Haydar Aliyev ve oğlu İlham Aliyev’in iktidarı döneminde uygulanan dengeli dış politikanın Dağlık Karabağ Sorunu’nun diğer örneklerden farklı bir şekilde bir donmuş çatışma olmaktan çıkarılmasında önemli bir rol oynadığı söylenebilir. Diğer taraftan Gürcistan, Azerbaycan gibi Rusya’nın kontrolü altından çıkmasını sağlayacak ve ordusunu güçlendirecek bir ekonomik zemine sahip değildir. Ayrıca özellikle batı destekli bir renkli devrim sonucunda iktidara gelen Mihail Saakaşvili’nin yakın ve güçlü komşusu Rusya’yı dikkate almayan tek taraflı (Batı yönelimli) dış politikası, diplomatik olarak Gürcistan’ın elini zayıflattığı gibi, Rusya’nın da tepkisini çekmiştir. Ekonomik zayıflık, dış politikada atılan yanlış adımlarla birleşince doğrudan Rusya’nın müdahil olduğu Abhazya ve Güney Osetya sorunları daha da derinleşerek çözümsüzlüğünü korumuştur.
Öz: Terörizm her çağda var olmuştur ve var olmaya da devam edecektir. Ancak tarihsel süreçte arka... more Öz: Terörizm her çağda var olmuştur ve var olmaya da devam edecektir. Ancak tarihsel süreçte arka planındaki motivasyon kaynağının değişiklik gösterdiği görülmektedir. Bu motivasyonun ortaya konulmasına ilişkin olarak David C. Rapoport tarafından yapılan bir çalışmada günümüzdeki terör dalgası "dini terör" olarak adlandırılmaktadır. Bu dalganın temelinin de 1979 yılının sonunda Sovyetlerin Afganistan'ı işgali üzerine söz konusu ülkede baş gösteren direniş hareketine dayandırıldığı görülmektedir. Ancak söz konusu terör dalgasına ilişkin uluslararası ortamda bir alarm durumunun oluşmasına neden olan gelişme ise hiç şüphesiz 11 Eylül saldırısıdır. "İslâmi", "İslamcı" veya "Cihatçı" terör kavramları bu saldırı sonrasında, İslâm ile terörizm arasındaki bağlantının somut bir göstergesi olarak lanse edilmeye çalışılmıştır. Ve terörizmin İslâm'daki meşrulaştırıcı unsuru olarak görülen cihad, bu çerçevede ön plana çıkarılarak, bu amaçla kullanılmaya başlanmıştır. Oysaki Kur'ân'da cihad kavramının yer aldığı ayetlerde, bu kavramın uluslararası hukukun temel prensiplerinden olan meşru savunmanın bir aracı niteliğinde kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışma özü itibariyle İslâm ve onun cihad öğretisinin, terörizme gerekçe oluşturup oluşturamayacağının El-Kâide örneği üzerinden değerlendirilmesini amaçlamaktadır.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2020
2014 yılında Kırım’ın Rusya Federasyonu tarafından ilhakıyla yeniden alevlenen ve halen Ukrayna’n... more 2014 yılında Kırım’ın Rusya Federasyonu tarafından ilhakıyla yeniden alevlenen ve halen Ukrayna’nın doğusunda Rusya Federasyonu destekli militanlarla Ukrayna Ordusu arasında devam eden çatışmalarla farklı bir boyuta taşınan Rusya Federasyonu-Ukrayna anlaşmazlığının kökleri çok eski tarihleri kadar gitmektedir. Tarihsel süreçte Ukrayna’nın doğusu genel olarak Ruslar’ın, batısı ise farklı Batılı milletlerin hakimiyetleri altında kalmıştır. Bu nedenle ülkenin doğusunda yaşayan halk genel olarak Rus idaresine meylederken, batısında yaşayan halk ise geleceğini Batı’da görmektedir. Yaşanan bu süreci göz önünde bulundurmadan sadece askeri perspektiften Rusya Federasyonu-Ukrayna çatışmasına bakmak sorunun nedenlerinin doğru bir şekilde tespit edilerek, analiz edilmesine mani olacaktır. Bu nedenle çalışmada Rusya Federasyonu-Ukrayna çatışmasının temelinde yatan nedenlerin ortaya çıkarılabilmesi ve böylelikle de sorunun çözümü için daha isabetli çözüm yollarının tespit edilebilmesi için askeri sektörden kaynaklanan tehditlerin yanı sıra, politik, ekonomik, toplumsal ve çevresel sektörlerden kaynaklanan tehditleri de güvenlik gündemine dahil ederek daha kapsayıcı bir güvenlik anlayışı inşa eden Güvenlikleştirme Teorisi kullanılarak, söz konusu anlaşmazlık analiz edilmeye çalışılmıştır.
Günümüzdeki terör dalgası daha çok dini bir motivasyona sahiptir ve bu yeni terör ortamının en ön... more Günümüzdeki terör dalgası daha çok dini bir motivasyona sahiptir ve bu yeni terör ortamının en önemli temsilcilerinden biri ise Irak ve Şam İslam Devleti (DAEŞ)’dir. Bu terör dalgasından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) farkında olarak ya da olmadan DAEŞ’in ortaya çıkmasında ve gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Bu çerçevede 1979 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) Afganistan’ı işgali üzerine bölgedeki mücahitlere destek veren ABD doğrudan El-Kaide ile DAEŞ’in kuruluşuna öncülük eden bugünkü cihatçı grubun oluşumuna yardım etmiştir. 11 Eylül saldırılarını takiben Mart 2003’te Saddam rejimini devirmesinin yarattığı güç boşluğunu ülkedeki Sünnileri dışlayıp Şiileri ön plana çıkarak doldurma yönünde attığı adımlar ise Afganistan’dan kaçan cihatçıların ülkedeki mezhepsel kırılmadan faydalanarak destek ve alan kazanmalarını sağlamıştır. Ayrıca işgali takiben ABD tarafından ülkede kurulan hapishaneler, cihatçı örgütler için hem bir ideolojik eğitim alanı hem de militan kaynağına dönüşmüşlerdir. Bu çerçevede ABD’nin attığı çeşitli adımlarla günümüzdeki en tehlikeli terör örgütlerinden biri olarak görülen DAEŞ’in ortaya çıkışı ile güç kazanmasında rol oynadığı söylenebilir.
Esasen geçmişi çok eskilere dayanan Transdinyester Sorunu, Sovyetler Birliği’nin dağılma emareler... more Esasen geçmişi çok eskilere dayanan Transdinyester Sorunu, Sovyetler Birliği’nin dağılma emareleri gösterdiği 1980’lı yılların sonlarında Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (SSC) içerisinde sıcak çatışmaya dönüşen bir anlaşmazlıktır. Bu sorun toprak temelli bir anlaşmazlık olarak görülmektedir. Ancak bu problemin ortaya çıkmasında dönemin Rus yönetiminin önemli bir payı bulunmakta olup, Rus Çarlığı’nın 18. yüzyılda bugünkü Moldova topraklarını ele geçirmesini takiben söz konusu topraklara Rus ve Slav nüfusu iskan etmesinin sorunun temel nedenlerinden biri olduğu söylenebilir. Bu nedenle çalışmada, temel referans nesnesi olarak devleti alan ve devletin güvenliğine yönelik en önemli tehdit kategorisi olarak da askeri tehditleri gören klasik güvenlik çalışmalarının yerine, Kopenhag Okulu temsilcileri tarafından geliştirilen Güvenlikleştirme Teorisi tercih edilmiştir. Çünkü bu teorinin bir alt sektörü olan Toplumsal Güvenlik referans nesneleri arasına kimliği de eklemekte ve Moldova’daki ayrılıkçılık probleminin de temelinde yer aldığı düşünülen “göç”, “yatay rekabet” ve “dikey rekabet” gibi tehditleri de güvenlik analizlerine dahil etmektedir. Bu doğrultuda yapılan inceleme sonucunda sorunun esasen kimlik temelli bir anlaşmazlık olduğu ve tarihsel süreçte Rus Çarlığı tarafından bölgeye teşvik edilen Slav göçleri sonucunda, bölgenin etnik yapısının bugünkü etnik Moldova nüfusunu da teşkil eden Romenlerin aleyhine değiştirilmesine dayandığı tespit olunmuştur.
Rusya’da kriz dönemlerinde ortaya çıkan bir fikir akımı olan Avrasyacılık, SSCB’nin yıkılma emare... more Rusya’da kriz dönemlerinde ortaya çıkan bir fikir akımı olan Avrasyacılık, SSCB’nin yıkılma emareleri vermeye başladığı 1980’lerin sonunda yeniden Rus siyasal düşünce hayatında etkinlik kazanmıştır. Yeni Avrasyacılık olarak adlandırılmaya başlanan bu anlayış, gerek yaptığı yayınlarla sesini Rusya dışında da duyuran, gerekse Rus politik elitlerine yakınlığı nedeniyle yönlendiriciliği de bulunan Aleksandr Dugin ile anılmaya başlanmıştır. Esasen Dugin’in Avrasyacılık düşüncesi, Mackinder’den ödünç aldığı “kara” ile “deniz” güçleri arasındaki rekabete dayanmaktadır. Günümüzde bu rekabetin Rusya ve ABD’de vücut bulunduğunu iddia eden Dugin, bu mücadelede üstünlük sağlamak için merkezinde Rus İmparatorluğu’nun yer aldığı bir Avrasya İmparatorluğu’nun teşkilinin gerekliliğinden söz etmektedir. Bu noktada, 1990’ların sonunda kaleme aldığı “Rus Jeopolitiği” adlı kitabında, Türkiye’yi bu projeye yönelik önemli bir tehdit olarak gördüğünü söylese de, takip eden süreçte Türkiye’yi bir ortak olarak Avrasyacılığa dâhil etmekten dahi söz etmeye başlamıştır. Ancak iki ülke arasındaki, kendisinin de defaten ifade ettiği, tarihsel jeopolitik rekabet, bu ortaklığın önünde bir engel olarak durmaktadır.
Kapitalist sistemin çok ciddi iç çelişkilere sahip olmasına rağmen nasıl ayakta kaldığını analiz ... more Kapitalist sistemin çok ciddi iç çelişkilere sahip olmasına rağmen nasıl ayakta kaldığını analiz ettiği çalışması Hapishane Defterleri ile ulusal bir hegemonya anlayışı ortaya koyan Gramsci’nin fikirleri Neo-Gramşiyan düşünürler tarafından uluslararası sisteme de uyarlanarak, küresel hegemonyanın temellerinin ortaya konulması için de kullanılmıştır. Hegemonyanın 16. yüzyılda dünyanın ilk kapitalist devleti olarak görülen Birleşik Eyaletler ile başladığı kabul edilmektedir. Zaman içerisinde ise 19. yüzyılda Birleşik Krallık’a ardından da İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD’ye geçtiği iddia edilmektedir. Ancak Soğuk Savaş’ın ardından iki kutuplu dünya düzeninin sona ermesinin yol açtığı kriz ortamının tetiklediği ekonomik gerileyişin, 2008 küresel mali kriziyle zirveye çıkması, Amerika’nın hegemonyasının daha yüksek sesle sorgulanmasına neden olmuştur. Bunda 1976’da Mao’nun vefatının ardından uygulamaya konulan piyasa temelli reformların sağladığı yüksek büyüme hızının 2000’li yılların başından itibaren Çin’i önemli bir ekonomik güç haline getirerek, ABD’ye rakip olarak ortaya çıkarmasının da önemli bir rolü vardır. Bu durum Amerika’nın gerileyişiyle de birleşince Çin’in dünyanın yeni hegemon gücü olduğu yönünde söylemlerin gündeme gelmesine neden olmuştur. Ancak Neo-Gramşiyan perspektiften değerlendirildiğinde bir devletin küresel manada hegemon olabilmesi için yönlendirici bir ekonomik sisteminin, bu sisteme uygun sosyo-kültürel ve politik üstyapısının ve bu değerleri tüm dünyaya yaymak için kurguladığı bir uluslararası örgütler ağının bulunması gerekmektedir.
SSCB'nin dağılmasını takiben Rus siyasal yaşamında etkili olan Batı taraftarı görüşlere karşı ort... more SSCB'nin dağılmasını takiben Rus siyasal yaşamında etkili olan Batı taraftarı görüşlere karşı ortaya çıkan neo-Avrasyacılık, büyük ölçüde Aleksandr Dugin tarafından sistematik bir düşünce yapısı haline getirilmiştir. Dugin, Avrasyacılık anlayışını kara ve deniz güçleri arasındaki rekabete dayandırmakta olup, bu durumun günümüzde ABD'nin başını çektiği denizci kutup ile Rusya Federasyonu'nun başını çektiği karacı kutup arasındaki mücadelede somutlaştığını iddia etmektedir. Avrasya'daki eksen toprakları elinde bulundurması nedeniyle Avrasya İmparatorluğu'nun Rusların önderliğinde kurulması gerektiğine dikkat çeken Dugin, bunun için Rusya Federasyonu'nun SSCB'nin dağılmasının ardından yitirdiği " yakın çevresi " ni yeniden ele geçirip, takiben denizci kutbun lideri olan Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına tüm dünyada meydan okuyarak, en nihayetinde onu yenilgiye uğratılmasının zaruretine işaret etmektedir. Özellikle Ağustos 2008 Savaşı ile Gürcistan'a, 2014 yılında da Ukrayna'ya müdahale ederek Avrupa-Atlantik yapının yakın çevresine yönelik akınını önemli ölçüde durduran Rusya Federasyonu'nun, 2015 yılında da Suriye Krizine müdahil olarak Dugin’in çerçevesini çizdiği neo-Avrasyacı akımın söylemlerini hayata geçirdiği söylenebilir.
SSCB’nin dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetleri, Türkiye’nin ilgisinin ... more SSCB’nin dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetleri, Türkiye’nin ilgisinin Orta Asya ve Kafkaslar bölgesine yönelmesine neden olmuştur. Akrabalık bağları dolayısıyla başlayan ilişkiler bölge ülkelerinin zengin enerji kaynaklarına sahip olduğunun anlaşılmasıyla daha da gelişmiş ve kısa sürede bu enerji kaynaklarının uluslararası pazarlara taşınması hususu da gündeme gelmiştir. Bu çerçevede, Türkiye-Gürcistan sınırında yer alan ve sınır boyunca Acara Özerk Bölgesi’nden Ermenistan’a kadar uzanan alanı kapsayan Ahıska’nın jeo-politik ehemmiyeti ön plana çıkmaktadır. Özellikle Türkiye’nin Ermenistan ile siyasi ilişkilerinin olmadığı hususu da göz önünde bulundurulduğunda ülkenin Kafkaslar üzerinden Orta Asya’ya erişimi açısından bölge son derece stratejik bir konumdadır. Halen faaliyette olan Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı ile Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı Ahıska topraklarından geçmekte olup, proje aşamasındaki Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaşım Koridoru’nun da anılan bölgeden geçmesi planlamaktadır. Ancak tarihsel süreçte uygulanan göç ve asimilasyon politikaları nedeniyle Ahıska Türklerinin anılan bölgedeki varlığı sona ermiş olup, göçe tabi tutulan Ahıskalılar halen büyük ölçüde Kafkas ve Orta Asya ülkerinin yanı sıra Rusya Federasyonu, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri’nde dağınık bir vaziyette yaşamlarını devam ettirme mücadelesi vermektedirler. Diğer taraftan son yıllarda yaşanan gelişmeler sonucunda Ahıska Türkleri’nin tarihsel yurtlarına dönüş için bir umut ışığı belirmiş olup, bu umut kendisi için büyük bir önem arz eden iki bölge olan Kafkaslar ile Orta Asya’ya erişimde dar koridorlara mahkûm edilmek istenen Türkiye tarafından da desteklenmelidir.
ÖZET Geçmişi çok eskilere dayanan Dağlık Karabağ Sorunu SSCB'nin dağılmasını takiben eski-Sovyet ... more ÖZET Geçmişi çok eskilere dayanan Dağlık Karabağ Sorunu SSCB'nin dağılmasını takiben eski-Sovyet arazisinde sıcak çatışmaya dönüşen anlaşmazlıklardan biridir. Esasen 1992 yılında Azerbaycan'a bağlı olan Dağlık Karabağ Özerk bölgesinin kontrolü için Ermenistan ile Azerbaycan arasında patlak veren savaş nedeniyle, toprakl temelli bir anlaşmazlık olarak görülmektedir. Bu nedenle de günümüze kadar sorunun çözümüne yönelik olarak ortaya atılan çözüm önerilerinin tamamının odak noktası, toprak paylaşımı olmuştur. Ancak bu çabalar sorunun temel gerekçesini gözden kaçırdığı için olumlu bir şekilde sonuçlanmadığı gibi, son yıllarda taraflar arasındaki sıcak çatışma yeniden hız kazanmıştır. Bu nedenle Dağlık Karabağ çatışmasının temel nedenlerinin ortaya çıkarılması, soruna kalıcı bir çözüm bulunması adına büyük bir önem arz etmektedir. Dağlık Karabağ örneğinde de görüldüğü üzere, eski SSCB coğrafyasında yaşanan toprak temelli anlaşmazlıkların tamamı büyük ölçüde Rus İmparatorluğu ve takiben de SSCB döneminde uygulanan iskân politikalarının sebebiyet verdiği kimliksel temelli anlaşmazlıklara dayanmaktadır. Bu noktada Güvenlikleştirme teorisi bağlamındaki alt sektörlerden biri olan ve " göç " , " yatay rekabet " , " dikey rekabet " ve " nüfusun azalması " gibi tehditlerin, " kimlik " , " din " ve " toplumsal cinsiyet " gibi farklı referans nesneleri üzerindeki olası etkilerini inceleyen Toplumsal Güvenlik, Dağlık Karabağ benzeri Sovyet sonrası çatışma alanlarının incelenmesinde önemli bir araç işlevi görmektedir. Güvenlikleştirme teorisine göre amaç, bir sorunun normal politik süreçlerde müzakereler yoluyla çözümlenmesi (güvenlikdışılaştırılması) olsa da sorunun temelinde yatan tehditlerin süreç içerisinde iyi bir şekilde analiz edilememesi sorunun sürekli olarak güvenlikleştirilerek, normal politik süreçlerde müzakere yoluyla çözümlenmesini engellemektedir. ABSTRACT The Nagorno Karabakh conflict, based on a long history, is one of the conflicts that has become a hot conflict in the old-Soviet territory following to the dissolution of the USSR. It is seen as a territorial conflict because of the war, erupted between Azerbaijan and Armenia due to control over the Nagorno Karabakh autonomous region, attached to Azerbaijan Republic. Therefore the focal point of all the solution proposals aimed at solving the problem has become land-sharing by now. However, these efforts have not resulted in a positive outcome because they have failed to notice the main reasons of the problem, and also the hot conflict between the parties has gained momentum again in recent years. So revealing of the main reasons of the Nagorno Karabakh conflict is crucial for finding a permanent solution to it. As we can see in Nagorno Karabakh example all the territorial based conflicts located in post-Soviet area depend on identity based discordance which was triggered by migration policy implemented by Russian Empire and USSR periods. At this point Social Security, which is one of the sub-sectors inside the securitization theory and examines the possible effects of the threats such as " immigration " , " horizontal competition " , " vertical competition " and " declining of the population " on reference objects as " identity " , " religion " and " gender " , is a practical tool for studying conflicts of post-Soviet area such as Nagorno Karabakh. Despite the main objective of the Securitization Theory is to solve the problem by negotiations in the normal political process (called as de-securitization), the poor analysis of fundamental threats, lying under the problem, caused the securitization of the problem consistently and this situation has prevented the opportunity of analyzing it in normal political process by negotiations.
Arap Baharı kapsamındaki halk hareketleri 2011 yılında Suriye'ye de sıçramış olup, o günden beri ... more Arap Baharı kapsamındaki halk hareketleri 2011 yılında Suriye'ye de sıçramış olup, o günden beri Suriye'de ciddi bir savaş verilmektedir. Günümüze kadar Suriye'de pekçok değişiklik olsa da değişmeyen terk gerçeklik tüm çabalara karşın Esad'ın iktidarını korumasıdır. Bu süreçte Amerika'nın başını çektiği tasfiye ekibi, yaşanan gelişmeler paralelinde stratejilerinde değişikliğe gitme mecburiyetinde kalmış olup, şuan için geliştirdikleri politikalarla Suriye'deki gelişmeleri belirleyici konumlarını kaybetmişler ve tam tersine daha çok Suriye'deki gelişmelere göre politikalarını belirlemek durumunda kalmışlardır.
En basit şekliyle tehdit bulunmaması hali olarak tanımlanabilecek olan güvenlik, uluslararası ili... more En basit şekliyle tehdit bulunmaması hali olarak tanımlanabilecek olan güvenlik, uluslararası ilişkilerin en temel konularından biridir. Güvenlik kavramı Soğuk Savaş döneminde daha çok blok politikaları çerçevesinde ele alınmış olup, bu dönemde güvenlik büyük ölçüde temel aktör olarak kabul edilen devletin bekasına yönelik tehditlerin en sert bir şekilde (yani askeri tedbirlerle) bertaraf edilmesi şeklinde anlaşılmıştır. Ancak Soğuk Savaş’ın sona ermesi devletin uluslararası ilişkilerin temel aktörü olma özelliğini aşındırmış ve ona alternatif olarak devlet-altı ve devlet-üstü seviyelerde yeni aktörlerin sahneye çıkmasına neden olmuştur. Ayrıca tehdit kaynakları da çoğalmış olup, askeri sektöre ilave olarak, politik, ekonomik, toplumsal ve çevresel sektörlerden de gittikçe artan bir şekilde tehdit algılanmaya başlanmıştır. Bu ise Soğuk Savaş döneminin güvenlik anlayışına göre analizlerini gerçekleştiren realist ve liberal teorilerin yerini yeni bir teorik çerçevenin alması zorunluluğunu getirmiş olup, devlet dışı düzeylerin yanısıra, yeni tehditleri de analiz çerçevesine dahil eden güvenlikleştirme yaklaşımının ön plana çıkmasına neden olmuştur. Diğer taraftan Soğuk Savaş sonrası dönemin çatışmalarının daha çok kimlikle, göçle, dinsel hassasiyetlerle ve toplumsal cinsiyetle alakalı olması ise, güvenlikleştirme yaklaşımı içerisinde bu hususları ön plana çıkaran toplumsal güvenlik anlayışının belirginleşmesine neden olmuştur.
3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, 2019
Radikal dini temelli terörün ortaya çıkışı büyük ölçüde Sovyetlerin Afganistan’ı işgaliyle ilişki... more Radikal dini temelli terörün ortaya çıkışı büyük ölçüde Sovyetlerin Afganistan’ı işgaliyle ilişkilendirilmektedir. Bu mücadelede yer alan mücahitler ile yabancı savaşçılar cihatçı bir kuşağın yetişmesini sağlayarak radikal dini terör örgütlerinin insan kaynağını teşkil etmiştir. Bu örgütlerden şüphesiz en önemlilerinden biri olan DAEŞ’in kurucusu olan Ebu Musab ez-Zerkavi Afganistan’ın Amerikan güçlerince işgalini takiben Irak’a geldiğinde mücadelesi için uygun bir ortam bulmuştur. Bunun iki nedeni bulunmakta olup, bunlardan ilki Saddam rejimi altında belirgin hale gelen ülkedeki mezhep (Sünni-Şii) ayrılığının ABD işgal yönetimi tarafından daha da şiddetlenmesidir. İkincisi ise, bilinenin aksine Baas rejiminin laik görünümüne karşın, özellikle Birinci Körfez Savaşı sonrası bizzat Saddam Hüseyin tarafından başlatılan seçkin sınıfın Baasçı ideolojisiyle İslamcılığı birleştirmeyi hedefleyen “İslami İnanç Kampanyası”dır. Böyle bir ortamda Şii düşmanlığına daha fazla vurgu yaparak ezilen Sünni azınlığın desteğini alan Zerkavi, savaş sonrasında ABD tarafından kurulan yapıda Saddam taraftarı Sünni Baasçıların dışlanmasına dayanan mevcut ortamdan da faydalanarak mücadelesi için eğitimli asker kaynağını da elde etmiştir.
Today, it is generally accepted that the radical religious nature of terror prevails, and it is s... more Today, it is generally accepted that the radical religious nature of terror prevails, and it is seen that there have been some important developments in the historical process that had led to the emergence of this kind of terror. In this context, it can be said that the first development was the insurgency, which started in 1979 against the Soviet invasion in Afghanistan. And those who fought in this resistance pioneered the establishment of al-Qaeda and ISIS, the most important representatives of radical religious terror today. Another development that triggered the rising of radical religious terrorism was US's steps to remove Sunni Baathists regime in power and brought the Shiites instead after the occupation of Iraq in 2003. And these steps was further increased the sectarian divergence already existing in Iraq and facilitated ISIS to gain strength in the country. The third development is the failure to achieve the desired gains as a result of the Arab Spring uprisings triggered by the economic and political demands of unemployed Arab youth. This unrest in the masses has increased the tendency towards radical religious organizations, which are seen as alternative. Another important turning point is interference of Iran, which established a Shiite-based Islamic regime in the country following of the revolution in 1979, to Iraq and Syria within the framework of the regime exporting policy to the region countries. In addition, another important reason of the strength of radical religious terrorism is that Assad"s close contact with ISIS to both leave American forces in a difficult situation in Iraq following, and to protect his seat against the riots in the country because of the Arab Spring. In this context, the aim of this study is to reveal the real nature of radical religious terror, which is considered as the most important threat to international security today, by examining the stages of the transformation experienced by it.
XI. Uluslararası Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, 2019
Sovyet Rusya’nın dağılmasının ardından kurulan Rusya Federasyonu’nun ayağa kaldırılması düşüncesi... more Sovyet Rusya’nın dağılmasının ardından kurulan Rusya Federasyonu’nun ayağa kaldırılması düşüncesi çerçevesinde ortaya çıkan fikirsel arayışların bir ürünü olan neo-Avrasyacılık günümüzde büyük ölçüde Aleksadr Dugin’e atfedilmektedir. Dugin’in Avrasyacılık anlayışı ise ünlü İngiliz coğrafyacı Mackinder’den ödünç aldığı kara ve deniz medeniyetleri arasındaki kadim zıtlığa dayanmaktadır. Bu zıtlığın günümüzde Amerika Birleşik Devletleri (ABD)-Rusya Federasyonu (RF) rekabetinde vücut bulduğuna işaret eden Dugin, RF’nin nihai amacının ABD’nin başını çektiği Atlantikçi Blok’u çökertmek olduğunu iddia etmiştir. Bu amaçla Atlantik Bloğu’nun karşısına RF’nin liderliğinde bir Avrasya İmparatorluğu’nun çıkartılmasının gerekliliğine dikkat çeken Dugin, bu imparatorluğa yönelik tehdit olarak gördüğü ülkeler arasında Türkiye’yi de saymaktadır. Türkiye’nin tehdit olarak gösterilmesinin gerekçesi olarak ise Avrasya İmparatorluğu’nun önemli bir kısmını oluşturan sahada yer alan Türk unsurlar üzerinde Atlantikçi olarak tabir ettiği Türkiye’nin uygulayacağı Pan-Türkizm politikalarıyla söz konusu imparatorluğu parçalama kabiliyetine sahip olmasını göstermektedir. Bu nedenle de Dugin, Türkiye’nin Kafkaslar ile Orta Asya bölgesine yönelik taleplerinin hiçbir surette kabul edilmemesini ve güneye itilmesini önermektedir. 2011 yılında Tunus’ta patlak veren Arap Baharı ayaklanmalarının Suriye’ye de sıçraması üzerine ülkede ortaya çıkan iç savaşın ilk yıllarında Esad’ın yönetimden uzaklaştırılması ortak hedefi çerçevesinde işbirliği yapan Türkiye ile ABD’nin ilişkileri özellikle ülkedeki Irak Şam İslam Devleti (DAEŞ) örgütüyle mücadelede ABD’nin kendisine partner olarak PKK uzantısı YPG-PYD terör örgütünü seçmesi nedeniyle bozulmuştur. Bu durum, Kasım 2015’te Suriye sınırında bir Rus uçağını düşürmesine karşın, Türkiye’nin Suriye politikasında, özellikle 2016 yılının ortasından itibaren, RF ile yakınlaşma yönünde bir değişiklik görülmesine neden olmuştur. Neo-Avrasyacı bakış açısından RF’nin Türkiye’ye Suriye özelinde verdiği destek, ABD ile Türkiye’nin Suriye’de düştüğü anlaşmazlık da göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’nin bölgedeki çıkarlarının dikkate alındığının gösterilmesi yoluyla onu yanına çekme ve ilgisini bu bölgede tutma arzularıyla da bağdaştırılabilir. Böylelikle Türkiye’nin RF’ye Suriye politikası özelinde bağımlı kalmasının sağlanması yoluyla, Türkiye’nin Orta Asya bölgesine yönelik Batı (özellikle ABD) destekli girişimlerinin de önlenmeye çalışıldığı söylenebilir. Bu çerçevede iki ülkenin Suriye politikasında yan yana gelmelerinde konjonktürel faktörler kadar, özellikle Putin’in iktidara gelmesinden itibaren Rus siyasal hayatında hakim olduğu iddia edilen Avrasyacı bakış açısının da etkili olduğu iddia edilebilir ki, bu çalışmayla söz konusu etkinin Suriye özelinde ortaya konması amaçlanmaktadır.
II. ULUSLARARASI DEMOKRASİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI, 2019
Kapitalist sistemin çok ciddi iç çelişkilere sahip olmasına karşın nasıl tüm dünyada hâkim bir ek... more Kapitalist sistemin çok ciddi iç çelişkilere sahip olmasına karşın nasıl tüm dünyada hâkim bir ekonomik sistem olarak varlığını sürdür-meyi başardığını sorguladığı eseri “Hapishane Defterleri”nde Gramsci, hegemonyanın esasen bir ekonomik yapı tarafından belirle-nen üretim yönteminin doğurduğu toplumsal gruplardan, egemen olanın diğer grupların da rızasını elde ederek kurguladığı “tarihsel blok”tan kaynaklandığını iddia etmiştir. Robert Cox gibi neo-Gramşi-yan düşünürler tarafından Uluslararası İlişkiler disiplinine de uygula-nan bu anlayış çerçevesinde uluslararası düzendeki hegemonyanın, bir devlet içerisinde yer alan egemen toplumsal sınıfın değerlerinin uluslararasılaşması yoluyla gerçekleştiği belirtilmiştir. Hegemon devlet de esasen bu egemen sınıfın çıkarlarının tezahüründen ibarettir. Büyük ölçüde 17. yüzyılda Birleşik Eyaletler ile başladığı kabul edilen kapitalist dünya hegemonyası, 19. yüzyılda İngiltere’ye geçerek daha da yaygın bir hal alarak, güç kazanmış, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ise gerek iktisat politikasında gerekse üretim yönteminde getirdiği yeniliklerle dünyanın en büyük kapitalist ülkesi haline gelen Amerika Birleşik Devletleri’ne geçmiştir. 1970’li yılların başında ve 2000’li yılların sonunda yaşanan ekonomik krizlere ve 2000’li yıllarda Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya ve Hindistan gibi devletler ile AB ve BRICS gibi ulus üstü aktörlerin meydan okumalarına karşın Amerika hegemonyasını günümüze kadar devam ettirmeyi başarmıştır. Ancak tüm bu gelişmeler Amerikan hegemonyasının geleceğinin daha yüksek bir sesle sorgulanmaya başlanmasına neden olmuştur. Bu çerçevede çalışmada, ABD’nin hegemonyasının geleceği Gramşiyan perspektif çerçevesinde değerlendirilmeye çalışılacaktır
2. ULUSLARARASI HOCALI SOYKIRIMI ve BÖLGESEL GÜVENLİK SEMPOZYUMU E-KİTABI, 2018
Karadeniz bölgesi, eşsiz coğrafi konumunun sağladığı avantajla, gerek doğu ile batı arasında ulaş... more Karadeniz bölgesi, eşsiz coğrafi konumunun sağladığı avantajla, gerek doğu ile batı arasında ulaşımı sağlayan bir köprü vazifesi görmesi gerekse günümüz dünyasındaki gelişimin temel yakıtı olan fosil enerji kaynaklarına sahip olan Ortadoğu ve Hazar Havzası ile bu yakıtların en önemli tüketicilerinden biri olan Avrupa kıtasına komşu olması dolayısıyla önemli bir jeopolitik merkez durumundadır. Bu nedenle bölgesel istikrar, bölge devletlerinin menfaatine olduğu kadar, enerji arz ve talep eden devletler için de hayatidir. Ancak çok sayıda tehdit, bölgesel güvenlik ve istikrarı hedef almaktadır. Karadeniz bölgesinin güvenliğine yönelik en önemli meydan okuma ise, donmuş çatışmalar olarak da adlandırılan anlaşmazlık noktalarından kaynaklanmaktadır. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ Sorunu, Gürcistan'daki Rus destekli ayrılıkçı bölgeler olan Abhazya ile Güney Osetya Sorunları, Moldova'daki yine Rus destekli ayrılıkçı bir bölge olan Transdinyester Sorunu ile Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasındaki Kırım ile Doğu Ukrayna üzerindeki anlaşmazlığa dayanan sorun bölgedeki donmuş çatışma noktaları olarak anılmaktadır.. Esasen yukarıdaki bahsi geçen problemler 90'lı yılların başında sıcak çatışmaya dönüşseler de çok eski bir geçmişe sahiptirler. Bu nedenle sadece 90'lı yılların başında yaşanan çatışmalara bakarak, Karadeniz bölgesinin güvenliğine yönelik temel meydan okumayı teşkil eden bu çatışmaları anlamak mümkün olmadığı gibi, söz konusu çatışmalara çözüm getirmek de imkansızdır. Bu nedenle çalışma kapsamında, donmuş çatışmalar olarak adlandırılan
Siyasal amaçlı şiddet kullanımı olarak özetlenebilecek olan terör, modern bir olgu olmayıp, aslın... more Siyasal amaçlı şiddet kullanımı olarak özetlenebilecek olan terör, modern bir olgu olmayıp, aslında çok uzun bir geçmişe sahiptir. Hiç kuşkusuz terörizm açısından yakın geçmişteki en önemli kırılma noktası 11 Eylül saldırılarıdır. Bu noktaya kadar geleneksel terörizm olarak nitelendirebileceğimiz terörün parametrelerinin de önemli ölçüde değiştiği söylenebilir. Öncelikle artık terörist örgütler organizasyon şemaları belirsiz, minimum emir komuta zincirine dayalı, gevşek ve hücre tabanlı ağlar halinde organize olmaktadırlar. Ayrıca eylemlerinde geleneksel konvansiyonel silahların yanı sıra yüksek yoğunluklu silahların da kullanıldığı görülmekte ve söz konusu örgütlerin kitle imha silahlarına erişimlerinin arttığı da müşahede edilmektedir. İlave olarak bu yeni terörizmin aşırılıkçı düşüncelerinin zeminini oluşturan fikirsel yapılar da geleneksel terörizme nazaran siyasal olarak belirsiz, dine dayalı veya mistik motivasyonlar tarafından yönlendirilmektedir. Bu yeni teröristler can kayıplarını en üst düzeye çıkaracak alışılmadık asimetrik terör yöntemleri kullanmaktan da kaçınmamaktadırlar. Ayrıca 90'lı yıllarla birlikte tüm dünyaya yayılan internet ve buna paralel olarak popüler olan sosyal medyanın kullanışlılığının farkına da varan teröristler internetin ve dolayısıyla da sosyal medyanın kullanımında ve manipüle edilmesinde de uzmanlaşmışlardır. Bu çerçevede çalışmada, tüm bu nitelikleri dolayısıyla geçirdiği dönüşüm sonucunda " Yeni Terörizm " olarak adlandırılan ve Soğuk Savaş sonrası dünyada uluslararası güvenliğe yönelik en önemli tehdit olarak tanımlanan terörün, uluslararası güvenlik ortamı üzerindeki etkilerinin analiz edilmesi amaçlanmaktadır.
Bu çalışmanın amacı 27 Mayıs darbesinin nedenleri ve sonuçları itibariyle kendisinden sonraki dar... more Bu çalışmanın amacı 27 Mayıs darbesinin nedenleri ve sonuçları itibariyle kendisinden sonraki darbe teşebbüslerine yaptığı etkinin irdelenmesidir. Türk darbe geleneğinde askeri darbelere ilişkin çok sayıda örnek mevcutsa da, bu gelenek içerisinde Yeniçeri Ocağı'nın önemli bir yeri vardır. Sultan Murad'ın temellerini attığı Yeniçeri Ocağı'nın ilk darbe girişimi 1618 yılında Sultan I. Mustafa'yı tahttan indirerek yerine II. Osman'ı geçirmesidir. Bu tarihten sonra sürekli hale gelen Ocağın darbe teşebbüsleri 1826 yılında kapatılmasına kadar devam etmiştir. Takiben 1908 tarihinde II. Abdülhamid'in devrilmesine neden olan darbe girişiminin ardından, 27 Mayıs 1960 tarihinekadar geçen süreçte başka bir darbe girişimine rastlanmamıştır. Cumhuriyet döneminin ilk darbesi ise, 1950 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin 27 yıllık tek parti yönetimine son veren Demokrat Parti (DP)'yideviren 27 Mayıs darbesidir.Bu darbeyeneden olan gelişmelerin ortaya çıkışı, Atatürk'ün vefatını takiben, CHP tek parti iktidarı tarafından takip edilen politikalara kadar geri götürülebilirse de, esasen10 yıllık DP iktidarınca uygulanan politikalarda aranmalıdır.Bu çerçevede iktidarı döneminde DP'nin laikliği ikinci plana iten bir siyaset takip etmesi, ekonomik dönüşümü sağlayacak bir sanayi altyapısı oluşturamaması, kendisine yönelik muhalefet arttıkça özgürlükleri kısıtlayıcı otoriter bir yönetim tarzı benimsemesi ve özellikle 1954 seçimlerinden sonra orduyu kontrol etmek için ordu üzerindeki baskısını artırması gibi uygulamaları darbeye giden yolun yapı taşlarını döşemiştir. Darbeden sonra askerler tarafından kurulmaya çalışılan düzenin 27 Mayıs darbesine giden süreçte yaşanan hataların tekrarlanmasını önleyecek mahiyette olmaması isesırasıyla 1971 muhtırası, 1980 darbesi, 28 Şubatpost-modern darbesi ile 27 Nisan tarihli e-muhtıragibisivil iktidara müdahale girişimlerinin yolunu açtığı gözlemlenmektedir. Bu çerçevede 27 Mayıs darbesinin gerek nedenleri gerekse de sonuçlarıitibariyle Cumhuriyet dönemi darbelerinin ortaya çıkışında önemli bir rol oynadığı söylenebilir.
İstanbul'un fethiyle birlikte Karadeniz'e hakim olanTürkler, 16. yüzyıldan itibaren devletlerini... more İstanbul'un fethiyle birlikte Karadeniz'e hakim olanTürkler, 16. yüzyıldan itibaren devletlerinin bekasını sıcak denizlere açılmakta gören Rusların bunun için de en kısa yol olan Karadeniz'e yönelmesiyle birlikte, bu ülkeyle Karadeniz'in hakimiyeti için mücadele etmeye başlamışlardır. Birinci Dünya Savaşı'na kadar devam eden söz konusu mücadele iki savaş arası dönemde durulsa da, özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru yeniden alevlenmiştir. Ancak İkinci Dünya Savaşı'nın nihayete ermesinden kısa bir süre sonra dünyanın doğu ve batı bloku olarak ikiye bölünmesiyle adeta iki kutup arasında sınır haline gelen Karadeniz'deki mücadele 1936 tarihli Montrö'nün kurduğu düzenin sağladığı istikrarla durulmuş ve Karadeniz Soğuk Savaş süresince görece sakin bir dönem geçirmiştir. 1990'lı yılların başında SSCB'nin çöküşünü takiben kısa süreliğine de olsa Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında bir rekabet ve mücadele ortamı yaşansa da, bu rekabet Karadeniz'e yansımamış-tır. 90'lı yılların ikinci yarısından itibaren Türkiye ile Rusya Federasyonu'nun yakınlaşması, yıllarca iki ülke arasında rekabete neden olan Karadeniz'in bu sefer, 2000'li yılların başından itibaren, bir işbirliği sahasına dö-nüşmesini sağlamıştır. Bu çerçevede Karadeniz'de Montrö ile kurulan düzenin bozulmasını istemeyen Türki-ye'nin bölgesel güvenliğin bölge devletlerinin iştirak ettiği örgütler eliyle sağlanması politikası çerçevesinde hayata geçirdiği örgütlerin tamamına Rusya Federasyonu da katılım göstermiştir. Ancak Ağustos 2008'de Rusya Federasyonu ile Gürcistan arasında patlak veren savaşı takiben 2014 yılında Kırım dolayısıyla Rusya Federasyo-nu ile Ukrayna arasında yaşanan mücadele, Karadeniz'in sularının yeniden ısınmasına sebebiyet vermiştir. Ta-rihsel süreçte Türk-Rus ilişkilerinin daima merkezinde yer alan Karadeniz, bir yandan rekabet bir yandan da işbirliği kaynağı olarak, iki ülkenin ilişkilerini yakından etkilemiştir. ABSTRACT The Turks, who dominated the Black Sea with the conquest of Istanbul, started to fight for the dominance over the Black Sea with Russians, who saw their country's survival in standing off the warm seas, so directed to Black Sea because of seen it as a shortest route,since the 16th century. The struggle, which lasted until the First World War, flared again towards the end of the Second World War, even though it stalled between the two wars.But the struggle in the Black Sea, which become a border line between two blocks following to shortly after the end of World War II, was settled due to stability, provided by Montreux Convention, and the Black Sea has been passed a relatively quiet period during the Cold War. Even after a collapse of the USSR at the beginning of the 1990s, a short period of competition and struggle has been experienced between Turkey and the Rus-sian Federation, but this competition has not been reflected to Black Sea. The rapprochement between Turkey and the Russian Federation since the second half of the 90s has enabled the Black Sea, which has been a source of competition for years, to turn into a field of cooperation since the beginning of the 2000s.In this context, Rus-sia Federation has participated in all of the organizations, realized in the motto of providing the regional security with the hands of region's states by Turkey, who does not want to deteriorate the order established with Mont-reux in the Black Sea.However, following the outbreak of wars between the Russian Federation and Georgia in August 2008 and the Russian Federation and Ukraine in 2014 has caused the warm up of Black Sea's waters, again. In the historical process, the Black Sea, which is always at the center of Turkish-Russian relations, has been closely influencing the relations of the two countries both as a source of cooperation and a competition.
İlkçağlardan Günümüze Jeostratejik ve Jeopolitik Açıdan Karadeniz , 2018
Karadeniz Bölgesi sahip olduğu eşsiz coğrafi konum dolayısıyla geçmişten günümüze dünya hakimiyet... more Karadeniz Bölgesi sahip olduğu eşsiz coğrafi konum dolayısıyla geçmişten günümüze dünya hakimiyeti amacı güden aktörlerin mücadele arenası olmuştur. Önceleri sadece kıyıdaş devletlerden oluştuğu kabul edilen bölge, özellikle SSCB’nin dağılmasını takiben kıyıdaş ülkelere ilave olarak Ermenistan, Azerbaycan, Moldova ve Yunanistan’ı da içeren Geniş Karadeniz Bölgesi şeklinde tanımlanmaya başlanmıştır.
Soğuk Savaş sonrası dönemde bölge güvenliğine yönelik en önemli tehdit “Donmuş Çatışmalar” olarak da adlandırılan ve kökleri eskilere dayanan kimlik ve topraksal temelli anlaşmazlıklardır. Söz konusu çatışmaların tamamı 1990’lı yılların başında sıcak savaşa dönüşmüş, takiben imzalanan ateşkes anlaşmalarına karşın kesin bir çözüme kavuşturulamadıkları için “Donmuş Çatışmalar” olarak adlandırılmaya başlanmışlardır.
Diğer taraftan Donmuş Çatışmalar’ın yanı sıra özellikle 2000’li yılların başından itibaren terör ve enerji tedariği ve iletiminden kaynaklanan risklerin yanı sıra, uyuşturucu madde, silah, insan ve nükleer madde kaçakçılığı gibi tehditleri de içeren ve klasik tehditlerin aksine çatışan tarafların her ikisinin de devlet olmadığı ve taraflar arasında son derece büyük güç farklılıklarının bulunduğu asimetrik tehditlerin de bölge güvenliğine yönelik yeni bir tehdit kategorisi olarak ön plana çıkmaya başladığı gözlemlenmiştir. Esasen doğrudan bölgeden kaynaklanmayan bu tehditler, bölgeye komşu olan Orta Doğu, Kafkaslar ve Orta Asya gibi sahalarda meydana gelen gelişmelerin bölgeye yansımaları şeklinde de tezahür etmektedirler. Özellikle 11 Eylül olaylarını takiben Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Afganistan ve Irak’a düzenlenen operasyonların yanı sıra Arap Baharı çerçevesinde tüm Orta Doğu’ya yayılan halk hareketlerinin bölge ülkelerinde yarattığı iç çatışmalar söz konusu devletlerin otoritelerini aşındırarak, ülkeleri üzerindeki kontrollerini yitirmelerine neden olmuş ve oluşan güç boşluğu yukarıda sayılan asimetrik tehditlerin Geniş Karadeniz Bölgesi’ne de siyaret etmesi için elverişli bir ortam yaratmıştır.
Söz konusu tehditler, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)’nin dağılmasını takiben Avrupa Birliği (AB)’nin ve NATO gibi Avrupa-Atlantik yapılara üyelik yoluyla doğuya doğru genişleyen Batı dünyasının Geniş Karadeniz Bölgesi’ndeki varlığını meşrulaştırıcı bir gerekçe olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bu durum başta Rusya Federasyonu (RF) ve Türkiye olmak üzere bölgedeki mevcut düzenin Batı’nın bölgeye müdahil olması nedeniyle bozulmasını istemeyen bölge devletlerini endişeye sevk etmiştir.
Bu çerçevede çalışmamızda, Geniş Karadeniz Bölgesi’ndeki asimetrik risk tehdidi genel olarak değerlendirildikten sonra, bölge dışı aktörlerin bölgeye müdahil olmalarını gerektirecek seviyede bir asimetrik risk tehdidi bulunup bulunmadığı ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Uploads
Papers by Selim Kurt
climatic characteristics. However, despite the perception caused by these geographical disadvantages,
the melting of the thick ice mass on its surface in recent years, aside from its geopolitical significance,
has led this region to come to the fore in international politics. The melting in the Arctic has not only
allowed natural resources that were previously not feasible for extraction to become accessible, but it
has also enabled alternative transport routes to be discovered. These resources, and the Arctic’s unique
position in the northernmost part of the world, have led to the need to look at the Arctic region from a
fresh perspective. Differing from the well-established perception that the Earth lies along an East-West
direction, air power theorists assert that looking at the Earth from the Arctic region would significantly
alter our perception of direction and distance by shortening distances considerably. Such a way of
looking brings the Arctic region to the forefront, moving the center of focus to this region in the
framework of air power, and making it the focus of the global struggle.
sonunda imzalanan ateşkes anlaşmaları ise ne savaşın ne de barışın
olmadığı bir ortam yaratarak bahsi geçen çatışmaların “donmuş çatışmalar” olarak nitelendirilmesine neden olmuştur. Söz konusu çatışmaların üzerinden yaklaşık 20 yıla yakın bir süre geçse de bu durumda herhangi bir değişiklik olmamıştır. Ta ki, 2020 yılının Kasım ayına kadar… Söz konusu donmuş çatışmalardan biri olarak nitelenen
ve diğerleri gibi kısa ve orta vadede çözümlenmesi çok da beklenmeyen Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ Sorunu, 27 Eylül tarihinde tekrar sıcak çatışmaya dönüşmüş ve 10 Kasım’da Ermenistan Devlet Başkanı Nikol Paşinyan’ın yenilgiyi kabul eden anlaşmanın imzalandığını tüm dünyaya duyurmasıyla çözümlenme yoluna girmiştir.
Bahsi geçen anlaşmayla Azerbaycan işgal altındaki topraklarına yeniden kavuşmuştur. Böylelikle Dağlık Karabağ Sorunu’nun bir donmuş çatışma olmaktan çıkışına yönelik adım atıldığına şahitlik edilmiştir. Ancak Kafkasya’daki diğer donmuş çatışma alanları olan Gürcistan sınırları içerisindeki Abhazya ve Güney Osetya’da ise ters yönde bir akım gözlemlenmektedir. Özellikle Ağustos 2008 Savaşı’nın ardından her iki ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığının Rusya Federasyonu tarafından tanınmasıyla sorunun daha da içinden çıkılmaz bir hal aldığı görülmektedir. Esasen bu zıtlığın nedeni olarak anılan süreçte ilgili ülkelerin sorunların çözümlerine yönelik olarak takip ettikleri iç ve dış politikalardaki farklılık gösterilebilir. Bu noktada Azerbaycan’ın doğal kaynak zenginliğini Rusya’nın kontrolü altında olmayan rotalardan dünya pazarlarına arz ederek elde ettiği geliri askeri gücünü desteklemek için kullanmasının yanı sıra, Haydar Aliyev ve oğlu İlham Aliyev’in iktidarı döneminde uygulanan dengeli dış politikanın Dağlık Karabağ Sorunu’nun diğer örneklerden farklı bir şekilde bir donmuş çatışma
olmaktan çıkarılmasında önemli bir rol oynadığı söylenebilir. Diğer taraftan Gürcistan, Azerbaycan gibi Rusya’nın kontrolü altından çıkmasını sağlayacak ve ordusunu güçlendirecek bir ekonomik zemine sahip değildir. Ayrıca özellikle batı destekli bir renkli devrim sonucunda iktidara gelen Mihail Saakaşvili’nin yakın ve güçlü komşusu Rusya’yı dikkate almayan tek taraflı (Batı yönelimli) dış politikası, diplomatik olarak Gürcistan’ın elini zayıflattığı gibi, Rusya’nın da tepkisini çekmiştir. Ekonomik zayıflık, dış politikada atılan yanlış adımlarla birleşince doğrudan Rusya’nın müdahil olduğu Abhazya ve Güney
Osetya sorunları daha da derinleşerek çözümsüzlüğünü korumuştur.
Federasyonu-Ukrayna çatışmasının temelinde yatan nedenlerin ortaya çıkarılabilmesi ve böylelikle de sorunun çözümü için daha isabetli çözüm yollarının tespit edilebilmesi için askeri sektörden kaynaklanan tehditlerin
yanı sıra, politik, ekonomik, toplumsal ve çevresel sektörlerden kaynaklanan tehditleri de güvenlik gündemine dahil ederek daha kapsayıcı bir güvenlik anlayışı inşa eden Güvenlikleştirme Teorisi kullanılarak, söz konusu anlaşmazlık analiz edilmeye çalışılmıştır.
çerçevede 1979 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) Afganistan’ı işgali üzerine bölgedeki mücahitlere destek veren ABD doğrudan El-Kaide ile DAEŞ’in kuruluşuna öncülük eden bugünkü cihatçı
grubun oluşumuna yardım etmiştir. 11 Eylül saldırılarını takiben Mart 2003’te Saddam rejimini devirmesinin yarattığı güç boşluğunu ülkedeki Sünnileri dışlayıp Şiileri ön plana çıkarak doldurma yönünde attığı
adımlar ise Afganistan’dan kaçan cihatçıların ülkedeki mezhepsel kırılmadan faydalanarak destek ve alan kazanmalarını sağlamıştır. Ayrıca işgali takiben ABD tarafından ülkede kurulan hapishaneler, cihatçı örgütler için hem bir ideolojik eğitim alanı hem de militan kaynağına
dönüşmüşlerdir. Bu çerçevede ABD’nin attığı çeşitli adımlarla günümüzdeki en tehlikeli terör örgütlerinden biri olarak görülen DAEŞ’in ortaya çıkışı ile güç kazanmasında rol oynadığı söylenebilir.
Defterleri ile ulusal bir hegemonya anlayışı ortaya koyan Gramsci’nin fikirleri Neo-Gramşiyan düşünürler tarafından
uluslararası sisteme de uyarlanarak, küresel hegemonyanın temellerinin ortaya konulması için de kullanılmıştır.
Hegemonyanın 16. yüzyılda dünyanın ilk kapitalist devleti olarak görülen Birleşik Eyaletler ile başladığı kabul edilmektedir.
Zaman içerisinde ise 19. yüzyılda Birleşik Krallık’a ardından da İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD’ye geçtiği iddia
edilmektedir. Ancak Soğuk Savaş’ın ardından iki kutuplu dünya düzeninin sona ermesinin yol açtığı kriz ortamının
tetiklediği ekonomik gerileyişin, 2008 küresel mali kriziyle zirveye çıkması, Amerika’nın hegemonyasının daha yüksek
sesle sorgulanmasına neden olmuştur. Bunda 1976’da Mao’nun vefatının ardından uygulamaya konulan piyasa temelli
reformların sağladığı yüksek büyüme hızının 2000’li yılların başından itibaren Çin’i önemli bir ekonomik güç haline
getirerek, ABD’ye rakip olarak ortaya çıkarmasının da önemli bir rolü vardır. Bu durum Amerika’nın gerileyişiyle de
birleşince Çin’in dünyanın yeni hegemon gücü olduğu yönünde söylemlerin gündeme gelmesine neden olmuştur. Ancak
Neo-Gramşiyan perspektiften değerlendirildiğinde bir devletin küresel manada hegemon olabilmesi için yönlendirici bir
ekonomik sisteminin, bu sisteme uygun sosyo-kültürel ve politik üstyapısının ve bu değerleri tüm dünyaya yaymak için
kurguladığı bir uluslararası örgütler ağının bulunması gerekmektedir.
climatic characteristics. However, despite the perception caused by these geographical disadvantages,
the melting of the thick ice mass on its surface in recent years, aside from its geopolitical significance,
has led this region to come to the fore in international politics. The melting in the Arctic has not only
allowed natural resources that were previously not feasible for extraction to become accessible, but it
has also enabled alternative transport routes to be discovered. These resources, and the Arctic’s unique
position in the northernmost part of the world, have led to the need to look at the Arctic region from a
fresh perspective. Differing from the well-established perception that the Earth lies along an East-West
direction, air power theorists assert that looking at the Earth from the Arctic region would significantly
alter our perception of direction and distance by shortening distances considerably. Such a way of
looking brings the Arctic region to the forefront, moving the center of focus to this region in the
framework of air power, and making it the focus of the global struggle.
sonunda imzalanan ateşkes anlaşmaları ise ne savaşın ne de barışın
olmadığı bir ortam yaratarak bahsi geçen çatışmaların “donmuş çatışmalar” olarak nitelendirilmesine neden olmuştur. Söz konusu çatışmaların üzerinden yaklaşık 20 yıla yakın bir süre geçse de bu durumda herhangi bir değişiklik olmamıştır. Ta ki, 2020 yılının Kasım ayına kadar… Söz konusu donmuş çatışmalardan biri olarak nitelenen
ve diğerleri gibi kısa ve orta vadede çözümlenmesi çok da beklenmeyen Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ Sorunu, 27 Eylül tarihinde tekrar sıcak çatışmaya dönüşmüş ve 10 Kasım’da Ermenistan Devlet Başkanı Nikol Paşinyan’ın yenilgiyi kabul eden anlaşmanın imzalandığını tüm dünyaya duyurmasıyla çözümlenme yoluna girmiştir.
Bahsi geçen anlaşmayla Azerbaycan işgal altındaki topraklarına yeniden kavuşmuştur. Böylelikle Dağlık Karabağ Sorunu’nun bir donmuş çatışma olmaktan çıkışına yönelik adım atıldığına şahitlik edilmiştir. Ancak Kafkasya’daki diğer donmuş çatışma alanları olan Gürcistan sınırları içerisindeki Abhazya ve Güney Osetya’da ise ters yönde bir akım gözlemlenmektedir. Özellikle Ağustos 2008 Savaşı’nın ardından her iki ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığının Rusya Federasyonu tarafından tanınmasıyla sorunun daha da içinden çıkılmaz bir hal aldığı görülmektedir. Esasen bu zıtlığın nedeni olarak anılan süreçte ilgili ülkelerin sorunların çözümlerine yönelik olarak takip ettikleri iç ve dış politikalardaki farklılık gösterilebilir. Bu noktada Azerbaycan’ın doğal kaynak zenginliğini Rusya’nın kontrolü altında olmayan rotalardan dünya pazarlarına arz ederek elde ettiği geliri askeri gücünü desteklemek için kullanmasının yanı sıra, Haydar Aliyev ve oğlu İlham Aliyev’in iktidarı döneminde uygulanan dengeli dış politikanın Dağlık Karabağ Sorunu’nun diğer örneklerden farklı bir şekilde bir donmuş çatışma
olmaktan çıkarılmasında önemli bir rol oynadığı söylenebilir. Diğer taraftan Gürcistan, Azerbaycan gibi Rusya’nın kontrolü altından çıkmasını sağlayacak ve ordusunu güçlendirecek bir ekonomik zemine sahip değildir. Ayrıca özellikle batı destekli bir renkli devrim sonucunda iktidara gelen Mihail Saakaşvili’nin yakın ve güçlü komşusu Rusya’yı dikkate almayan tek taraflı (Batı yönelimli) dış politikası, diplomatik olarak Gürcistan’ın elini zayıflattığı gibi, Rusya’nın da tepkisini çekmiştir. Ekonomik zayıflık, dış politikada atılan yanlış adımlarla birleşince doğrudan Rusya’nın müdahil olduğu Abhazya ve Güney
Osetya sorunları daha da derinleşerek çözümsüzlüğünü korumuştur.
Federasyonu-Ukrayna çatışmasının temelinde yatan nedenlerin ortaya çıkarılabilmesi ve böylelikle de sorunun çözümü için daha isabetli çözüm yollarının tespit edilebilmesi için askeri sektörden kaynaklanan tehditlerin
yanı sıra, politik, ekonomik, toplumsal ve çevresel sektörlerden kaynaklanan tehditleri de güvenlik gündemine dahil ederek daha kapsayıcı bir güvenlik anlayışı inşa eden Güvenlikleştirme Teorisi kullanılarak, söz konusu anlaşmazlık analiz edilmeye çalışılmıştır.
çerçevede 1979 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) Afganistan’ı işgali üzerine bölgedeki mücahitlere destek veren ABD doğrudan El-Kaide ile DAEŞ’in kuruluşuna öncülük eden bugünkü cihatçı
grubun oluşumuna yardım etmiştir. 11 Eylül saldırılarını takiben Mart 2003’te Saddam rejimini devirmesinin yarattığı güç boşluğunu ülkedeki Sünnileri dışlayıp Şiileri ön plana çıkarak doldurma yönünde attığı
adımlar ise Afganistan’dan kaçan cihatçıların ülkedeki mezhepsel kırılmadan faydalanarak destek ve alan kazanmalarını sağlamıştır. Ayrıca işgali takiben ABD tarafından ülkede kurulan hapishaneler, cihatçı örgütler için hem bir ideolojik eğitim alanı hem de militan kaynağına
dönüşmüşlerdir. Bu çerçevede ABD’nin attığı çeşitli adımlarla günümüzdeki en tehlikeli terör örgütlerinden biri olarak görülen DAEŞ’in ortaya çıkışı ile güç kazanmasında rol oynadığı söylenebilir.
Defterleri ile ulusal bir hegemonya anlayışı ortaya koyan Gramsci’nin fikirleri Neo-Gramşiyan düşünürler tarafından
uluslararası sisteme de uyarlanarak, küresel hegemonyanın temellerinin ortaya konulması için de kullanılmıştır.
Hegemonyanın 16. yüzyılda dünyanın ilk kapitalist devleti olarak görülen Birleşik Eyaletler ile başladığı kabul edilmektedir.
Zaman içerisinde ise 19. yüzyılda Birleşik Krallık’a ardından da İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD’ye geçtiği iddia
edilmektedir. Ancak Soğuk Savaş’ın ardından iki kutuplu dünya düzeninin sona ermesinin yol açtığı kriz ortamının
tetiklediği ekonomik gerileyişin, 2008 küresel mali kriziyle zirveye çıkması, Amerika’nın hegemonyasının daha yüksek
sesle sorgulanmasına neden olmuştur. Bunda 1976’da Mao’nun vefatının ardından uygulamaya konulan piyasa temelli
reformların sağladığı yüksek büyüme hızının 2000’li yılların başından itibaren Çin’i önemli bir ekonomik güç haline
getirerek, ABD’ye rakip olarak ortaya çıkarmasının da önemli bir rolü vardır. Bu durum Amerika’nın gerileyişiyle de
birleşince Çin’in dünyanın yeni hegemon gücü olduğu yönünde söylemlerin gündeme gelmesine neden olmuştur. Ancak
Neo-Gramşiyan perspektiften değerlendirildiğinde bir devletin küresel manada hegemon olabilmesi için yönlendirici bir
ekonomik sisteminin, bu sisteme uygun sosyo-kültürel ve politik üstyapısının ve bu değerleri tüm dünyaya yaymak için
kurguladığı bir uluslararası örgütler ağının bulunması gerekmektedir.
vücut bulduğuna işaret eden Dugin, RF’nin nihai amacının ABD’nin başını çektiği Atlantikçi Blok’u çökertmek olduğunu iddia etmiştir. Bu amaçla Atlantik Bloğu’nun karşısına RF’nin liderliğinde bir Avrasya İmparatorluğu’nun çıkartılmasının gerekliliğine dikkat çeken Dugin, bu imparatorluğa yönelik tehdit olarak gördüğü ülkeler arasında Türkiye’yi de saymaktadır. Türkiye’nin tehdit olarak gösterilmesinin gerekçesi olarak ise Avrasya İmparatorluğu’nun önemli bir kısmını oluşturan sahada
yer alan Türk unsurlar üzerinde Atlantikçi olarak tabir ettiği Türkiye’nin uygulayacağı Pan-Türkizm politikalarıyla söz konusu imparatorluğu parçalama kabiliyetine sahip olmasını göstermektedir. Bu nedenle de Dugin, Türkiye’nin Kafkaslar ile Orta Asya bölgesine yönelik taleplerinin hiçbir surette kabul edilmemesini ve güneye itilmesini
önermektedir. 2011 yılında Tunus’ta patlak veren Arap Baharı ayaklanmalarının Suriye’ye de sıçraması üzerine ülkede ortaya çıkan iç savaşın ilk yıllarında Esad’ın yönetimden uzaklaştırılması ortak hedefi çerçevesinde işbirliği yapan Türkiye ile ABD’nin ilişkileri özellikle ülkedeki Irak Şam İslam Devleti (DAEŞ) örgütüyle mücadelede ABD’nin kendisine partner olarak PKK uzantısı YPG-PYD terör örgütünü seçmesi nedeniyle bozulmuştur. Bu durum, Kasım 2015’te Suriye sınırında bir Rus uçağını düşürmesine karşın, Türkiye’nin Suriye politikasında, özellikle 2016
yılının ortasından itibaren, RF ile yakınlaşma yönünde bir değişiklik görülmesine neden olmuştur. Neo-Avrasyacı bakış açısından RF’nin Türkiye’ye Suriye özelinde verdiği destek, ABD ile Türkiye’nin Suriye’de düştüğü anlaşmazlık da göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’nin bölgedeki çıkarlarının dikkate alındığının gösterilmesi yoluyla onu yanına çekme ve ilgisini bu bölgede tutma arzularıyla da bağdaştırılabilir. Böylelikle Türkiye’nin RF’ye Suriye politikası özelinde bağımlı
kalmasının sağlanması yoluyla, Türkiye’nin Orta Asya bölgesine yönelik Batı (özellikle ABD) destekli girişimlerinin de önlenmeye çalışıldığı söylenebilir. Bu çerçevede iki ülkenin Suriye politikasında yan yana gelmelerinde konjonktürel faktörler kadar, özellikle Putin’in iktidara gelmesinden itibaren Rus siyasal hayatında hakim olduğu iddia edilen Avrasyacı bakış açısının da etkili olduğu iddia edilebilir ki,
bu çalışmayla söz konusu etkinin Suriye özelinde ortaya konması amaçlanmaktadır.
Soğuk Savaş sonrası dönemde bölge güvenliğine yönelik en önemli tehdit “Donmuş Çatışmalar” olarak da adlandırılan ve kökleri eskilere dayanan kimlik ve topraksal temelli anlaşmazlıklardır. Söz konusu çatışmaların tamamı 1990’lı yılların başında sıcak savaşa dönüşmüş, takiben imzalanan ateşkes anlaşmalarına karşın kesin bir çözüme kavuşturulamadıkları için “Donmuş Çatışmalar” olarak adlandırılmaya başlanmışlardır.
Diğer taraftan Donmuş Çatışmalar’ın yanı sıra özellikle 2000’li yılların başından itibaren terör ve enerji tedariği ve iletiminden kaynaklanan risklerin yanı sıra, uyuşturucu madde, silah, insan ve nükleer madde kaçakçılığı gibi tehditleri de içeren ve klasik tehditlerin aksine çatışan tarafların her ikisinin de devlet olmadığı ve taraflar arasında son derece büyük güç farklılıklarının bulunduğu asimetrik tehditlerin de bölge güvenliğine yönelik yeni bir tehdit kategorisi olarak ön plana çıkmaya başladığı gözlemlenmiştir. Esasen doğrudan bölgeden kaynaklanmayan bu tehditler, bölgeye komşu olan Orta Doğu, Kafkaslar ve Orta Asya gibi sahalarda meydana gelen gelişmelerin bölgeye yansımaları şeklinde de tezahür etmektedirler. Özellikle 11 Eylül olaylarını takiben Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Afganistan ve Irak’a düzenlenen operasyonların yanı sıra Arap Baharı çerçevesinde tüm Orta Doğu’ya yayılan halk hareketlerinin bölge ülkelerinde yarattığı iç çatışmalar söz konusu devletlerin otoritelerini aşındırarak, ülkeleri üzerindeki kontrollerini yitirmelerine neden olmuş ve oluşan güç boşluğu yukarıda sayılan asimetrik tehditlerin Geniş Karadeniz Bölgesi’ne de siyaret etmesi için elverişli bir ortam yaratmıştır.
Söz konusu tehditler, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)’nin dağılmasını takiben Avrupa Birliği (AB)’nin ve NATO gibi Avrupa-Atlantik yapılara üyelik yoluyla doğuya doğru genişleyen Batı dünyasının Geniş Karadeniz Bölgesi’ndeki varlığını meşrulaştırıcı bir gerekçe olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bu durum başta Rusya Federasyonu (RF) ve Türkiye olmak üzere bölgedeki mevcut düzenin Batı’nın bölgeye müdahil olması nedeniyle bozulmasını istemeyen bölge devletlerini endişeye sevk etmiştir.
Bu çerçevede çalışmamızda, Geniş Karadeniz Bölgesi’ndeki asimetrik risk tehdidi genel olarak değerlendirildikten sonra, bölge dışı aktörlerin bölgeye müdahil olmalarını gerektirecek seviyede bir asimetrik risk tehdidi bulunup bulunmadığı ortaya konulmaya çalışılacaktır.