Books by Valters Ščerbinskis
Istoria Letoniei, 2018
Construcția statală a Letoniei a avut ca principal suport susținerea populației, atașată de noua ... more Construcția statală a Letoniei a avut ca principal suport susținerea populației, atașată de noua construcție statală, care pentru prima dată reprezenta cu adevărat voința națională, dar a pornit practic aproape de la zero. Nu existau instituții guvernamentale centrale și locale, sedii ale acestora, nu funcționau mecanisme politice, instituționale, juridice, financiare, fiscale, sociale, economice, culturale ale noului stat. Totul era de făcut, iar posibilitățile de geneză instituțional-statală erau extrem de friabile. Cu toate acestea, în doar câțiva ani Letonia va avea instituții guvernamentale operaționale, o rețea de transport funcțională, o circulație monetară normală, un sistem de administrare și împărțire a dreptății, o armată națională și gărzi civile, instituții de ordine publică care vor pune capăt ratei mari a criminalității din primii ani de după război, codurile civil și penal și, ca o încununare a activității de creație legislativă, o Constituție, cea din 1922, care va constitui un adevărat reper în mentalitatea colectivă letonă, inclusiv în anii grei ai stalinismului și anexării sovietice care vor urma celei de-a doua conflagrații mondiale. Toate acestea arată, dincolo de orice tăgadă, că în spatele acestei construcții statale s-a aflat în tot acest timp legitimitatea conferită de voința vastei majorități a cetățenilor noului stat.
O activitate edilitară remarcabilă va face ca Riga, metropola Balticii, dar și celelalte orașe și comune ale Letoniei, să depășească starea de distrugere cauzată de consecințele războiului și chiar să reușească o activitate edilitară menită să reprezinte aspirațiile noului stat leton. Politica memoriei practicată la nivel guvernamental și local va aduce în prim-plan efortul depus pentru constituirea și apărarea noului stat independent leton, unitatea națională și perseverența eforturilor de consolidare a tânărului edificiu statal.
Statul independent leton a fost, în general, unul incluziv, care s-a preocupat în mod constant de integrarea socială, educațională, culturală a majorității și a minorităților deopotrivă, mai cu seamă până în anul 1934. Reforma agrară a dus, ca și în România, la o transformare radicală a structurii proprietății agrare, trecerea de la mari latifundii aflate în proprietatea unei minorități la o mică proprietate deținută de cei mai mulți, lăsând o suprafață de teren, chiar mai mică decât în România, de 50 ha, în mâinile vechilor săi posesori. Această decizie, contestată cu vehemență de către vechile elite ale țării, va avea consecințe multiple, unele pozitive, altele negative, dar era inevitabilă în noul climat politic și ideologic de după Primul Război Mondial. Letonia a fost, de asemenea, o țară care a înțeles că națiunea tutelară nu trebuie să se transforme dintr-una oprimată într-una opresoare. Prin urmare, Letonia interbelică a fost deschisă față de drepturile minorităților, care și le-au exercitat în deplină libertate și – în special cele mai avansate din punct de vedere al conștiinței de sine – cu mult succes. Germanii baltici, în special, deși puternic afectați de reforma agrară, au reușit să-și creeze un mediu cultural în care să-și afirme și să-și promoveze valorile pe care le cizelaseră vreme de atâtea secole pe țărmul răsăritean al Balticii. De altfel, programele și instituțiile culturale din Letonia, mai cu seamă din capitală și din orașe, au jucat un rol însemnat în climatul de înflorire culturală care a fost trăsătura dominantă a acestei țări în perioada interbelică.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Uploads
Books by Valters Ščerbinskis
O activitate edilitară remarcabilă va face ca Riga, metropola Balticii, dar și celelalte orașe și comune ale Letoniei, să depășească starea de distrugere cauzată de consecințele războiului și chiar să reușească o activitate edilitară menită să reprezinte aspirațiile noului stat leton. Politica memoriei practicată la nivel guvernamental și local va aduce în prim-plan efortul depus pentru constituirea și apărarea noului stat independent leton, unitatea națională și perseverența eforturilor de consolidare a tânărului edificiu statal.
Statul independent leton a fost, în general, unul incluziv, care s-a preocupat în mod constant de integrarea socială, educațională, culturală a majorității și a minorităților deopotrivă, mai cu seamă până în anul 1934. Reforma agrară a dus, ca și în România, la o transformare radicală a structurii proprietății agrare, trecerea de la mari latifundii aflate în proprietatea unei minorități la o mică proprietate deținută de cei mai mulți, lăsând o suprafață de teren, chiar mai mică decât în România, de 50 ha, în mâinile vechilor săi posesori. Această decizie, contestată cu vehemență de către vechile elite ale țării, va avea consecințe multiple, unele pozitive, altele negative, dar era inevitabilă în noul climat politic și ideologic de după Primul Război Mondial. Letonia a fost, de asemenea, o țară care a înțeles că națiunea tutelară nu trebuie să se transforme dintr-una oprimată într-una opresoare. Prin urmare, Letonia interbelică a fost deschisă față de drepturile minorităților, care și le-au exercitat în deplină libertate și – în special cele mai avansate din punct de vedere al conștiinței de sine – cu mult succes. Germanii baltici, în special, deși puternic afectați de reforma agrară, au reușit să-și creeze un mediu cultural în care să-și afirme și să-și promoveze valorile pe care le cizelaseră vreme de atâtea secole pe țărmul răsăritean al Balticii. De altfel, programele și instituțiile culturale din Letonia, mai cu seamă din capitală și din orașe, au jucat un rol însemnat în climatul de înflorire culturală care a fost trăsătura dominantă a acestei țări în perioada interbelică.
O activitate edilitară remarcabilă va face ca Riga, metropola Balticii, dar și celelalte orașe și comune ale Letoniei, să depășească starea de distrugere cauzată de consecințele războiului și chiar să reușească o activitate edilitară menită să reprezinte aspirațiile noului stat leton. Politica memoriei practicată la nivel guvernamental și local va aduce în prim-plan efortul depus pentru constituirea și apărarea noului stat independent leton, unitatea națională și perseverența eforturilor de consolidare a tânărului edificiu statal.
Statul independent leton a fost, în general, unul incluziv, care s-a preocupat în mod constant de integrarea socială, educațională, culturală a majorității și a minorităților deopotrivă, mai cu seamă până în anul 1934. Reforma agrară a dus, ca și în România, la o transformare radicală a structurii proprietății agrare, trecerea de la mari latifundii aflate în proprietatea unei minorități la o mică proprietate deținută de cei mai mulți, lăsând o suprafață de teren, chiar mai mică decât în România, de 50 ha, în mâinile vechilor săi posesori. Această decizie, contestată cu vehemență de către vechile elite ale țării, va avea consecințe multiple, unele pozitive, altele negative, dar era inevitabilă în noul climat politic și ideologic de după Primul Război Mondial. Letonia a fost, de asemenea, o țară care a înțeles că națiunea tutelară nu trebuie să se transforme dintr-una oprimată într-una opresoare. Prin urmare, Letonia interbelică a fost deschisă față de drepturile minorităților, care și le-au exercitat în deplină libertate și – în special cele mai avansate din punct de vedere al conștiinței de sine – cu mult succes. Germanii baltici, în special, deși puternic afectați de reforma agrară, au reușit să-și creeze un mediu cultural în care să-și afirme și să-și promoveze valorile pe care le cizelaseră vreme de atâtea secole pe țărmul răsăritean al Balticii. De altfel, programele și instituțiile culturale din Letonia, mai cu seamă din capitală și din orașe, au jucat un rol însemnat în climatul de înflorire culturală care a fost trăsătura dominantă a acestei țări în perioada interbelică.