Papers by Vladimir Jarmolenko
The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies calls for submission of articles in all fields... more The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies calls for submission of articles in all fields which are intertwined with the aims of The Romanian Association for Baltic and Nordic Studies such as: history of Baltic and Nordic Europe; Baltic and Nordic Europe in International Relations; Baltic and Nordic Cultures and Civilizations; economics and societies of Baltic and Nordic Europe; relations between Romania and the Baltic and Nordic Europe
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The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies, 2016
This speech discusses the withdrawal of the Russian troops from the Republic of Lithuania mostly ... more This speech discusses the withdrawal of the Russian troops from the Republic of Lithuania mostly based on some personal recollections and the integration of research conclusions reached so far in the scholarly literature. The paper outlines the international environment which made the withdrawal of Russian troops from Lithuania possible, the goals of the Lithuanian side and the peaceful means to achieve them as well as the responsibility of foreign occupations resting upon the shoulders of Russian state then and now, as the legal heir of the Soviet Union. This speech is to be perceived as an exercise of historical memory.
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The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies, 2013
The longest standing formal cooperation across the Baltic Sea is the Nordic Cooperation. It is co... more The longest standing formal cooperation across the Baltic Sea is the Nordic Cooperation. It is composed of five countries: Denmark, Norway, Sweden, Finland and Iceland plus the three autonomous territories Faroe Islands, Greenland and Aland. We are approximately 25 million people, as a region among the 10 biggest economies globally, and with 8 official languages. Cooperation between the Nordic countries is one of the most comprehensive regional partnerships found anywhere in the world. It is based on common values and the will to generate dynamic development in a sustainable manner. “United, but not uniform” is the essence of Nordic philosophy. Ours is a region where people can move freely, live under equal conditions and enjoy equal rights. Our inter-parliamentary body Nordic Council was created already in 1952 and our inter-governmental body Nordic Council of Ministers in 1971. The essence of their work is to create synergies that benefit the region’s citizens. Let us mention some...
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Revista Romana de Studii Baltice si Nordice. The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies, 2010
The awarding of the highest academic distinction to His Excellency Dr. Vladimir JARMOLENKO, the a... more The awarding of the highest academic distinction to His Excellency Dr. Vladimir JARMOLENKO, the ambassador extraordinary and plenipotentiary of the Republic of Lithuania at Bucharest, is the major event marking the beginning of a new university year.We wanted to pay our homage to such an outstanding personality of the scientific and diplomatic world in equal measure. Mr. Ambassador proved to be, besides an excellent diplomat, an undeniable friend of our university. We cannot forget the interest and support extended whenever it was needed to the "Grigore Gafencu" Research Center for the History of International Relations and Cultural Studies and to the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies whose honorary president has become in 2008.
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The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies, vol. 5, issue 1, 2013
Revista Română pentru Studii Baltice şi Nordice / The Romanian Journal of Baltic and Nordic Studi... more Revista Română pentru Studii Baltice şi Nordice / The Romanian Journal of Baltic and Nordic Studies (RRSBN) continues the publication in this issue of a series of studies which have been presented at the annual conference on Baltic and Nordic Studies in Romania. These articles approach topics related to the relations and encounters between Black Sea and the Baltic Sea areas or various developments in the Baltic Sea region during the 20th century. Kari Alenius contributes to this issue with an analysis of the way Romania was presented in the Finnish schoolbooks. As correctly emphasized by the author, this image reflects the perception and attitude of the authors of „ the outside world and diversity”. Alenius identifies four stages in this respect: end of 1800s until the end of the First World War; early years of the 1920s to the 1950s; the 1960s to the 1980s and the last decades since the 1990s. Although each stage emphasized different characteristics of Romania, the author finds also continues among them. Saulius Kaubrys deals with the Jewish faction at the Third Seimas of Lithuania in 1926-1927. This was a time when the Jewish faction entered the government. Although it showed solidarity with its coalition partners and hoped that by doing so its aims would be dealt with, the fact that progress in this regard was slow and the coup d’état of December 1926 marked a change of attitude of the Jewish faction from pro-active to passive. Dalia Bukelevičiūtė approaches the project of the Eastern Pact of 1934–1935 from the perspective of two regional cooperation structures, the Baltic Entente and the Little Entente. The author concludes that in the process of negotiations, it became apparent that countries were more concerned with their narrow national interests than with the common security of the whole bloc. Kalervo Hovi highlights the rationalities behind Finnish decision to go to war against the Soviet Union alongside, although not in alliance, with Germany. The decision was a result of the way the Finnish elites assessed the national interest in the aftermath of the Winter War. Dragana Kovacevic approaches the condition of Bosnians and Herzegovinans residing in Norway who moved to Norway as children and war refugees in the 1990s. It discusses the way they relate to their identity and heritage and also how the receiving society perceives their integration in the Norwegian society. Kovacevic brings into light concepts such as transnational belongings and long-distance nationalism. An outcome of ample investigations in Sveriges Riksarkivet, Veniamin Ciobanu contributes with new documents revealing the international dimension of the Russian brutal suppression of the Polish insurrection (November 1830). Countries such as Great Britain and France tried to soften the attitude of Russia towards Polish insurgents. We hope that the variety of themes tackled in this issue and their importance to the enrichment of our knowledge of past and current developments affecting the Black Sea and Baltic Sea areas will foster academic and public debates
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The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies
20 years have passed. Fundamental changes took place in our countries, some are good, and some ar... more 20 years have passed. Fundamental changes took place in our countries, some are good, and some are probably not as good. In the present context of EU and NATO membership, we move towards understanding better our own identity and our common European history.
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The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies, Vol. 8, issue 2, 2016
The current volume (8, issue 2 of 2016) of Revista Română pentru Studii Baltice şi Nordice / The ... more The current volume (8, issue 2 of 2016) of Revista Română pentru Studii Baltice şi Nordice / The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies (RRSBN) publishes mostly the papers presented at the Seventh International Conference on Baltic and Nordic Studies in Romania, Good governance in Romania and the Nordic and Baltic countries, hosted by the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies and Nicolae Iorga Institute of History of the Romanian Academy, București, 24-25 November, 2016, with the support of the embassies of Finland, Latvia, Lithuania and Norway, the Consulate of Latvia to Bucharest and sponsored by Niro Investment Group. The meeting focused on good governance in Romania and the Nordic and Baltic countries as seen from a variety of angles and from the perspective of various disciplines, institutions and practices related to accountability, transparency, the rule of law, responsibility, equity, inclusiveness, participation, efficiency, human rights protection, tangible, intangible and natural heritage conservation, etc. The conference tackled concepts, issues and good practices in terms of good governance, accountability, welfare, efficiency, gender equality in the public and private sectors in Scandinavia, the Baltic States and Romania as well as the institutions called upon to fight against corruption in these countries. Historical examples of good versus bad governance were also brought forth. In this issue we included two articles looking at good governance from a historical perspective. Costel Coroban investigates a key source of High Medieval Iceland, the Íslendingabók, in order to capture the images that mirror the ideology of power. The author contrasts the Icelandic and Norwegian sources and finds out that in Iceland the rulers customarily tried to legitimate their power position or to illustrate their weak situation in competition with larger and stronger neighbors. Much had changed in the intermediate six centuries separating the Icelandic stories and the Estonian ones, but the situation of a weaker fellow subdued by a stronger nation remained. Kari Alenius brings a fresh air in the debate concerning good governance by showing that even during foreign occupations and dramatic historical events such as world wars people still need to enjoy some kind of welfare, attention to their needs, competence. Alenius discovers from the primary sources he uses that leadership cannot be offered without cultivating mutual trust and communication between the governing and the governed. Peace and security have been chosen to illustrate the conceptual approaches of Nordic states and their contribution to global stability, which is, of course, still more of a desire than a state of affairs. Security, stability, peace are, naturally, core aspects of good governance and safety of human being. Luiza-Maria Filimon tackles the Copenhagen School’s securitization theory, its conceptual strengths and applications while Mihai Sebastian Chihaia blends peace and security to the Nordic states’ endeavor to develop the security environment at European level and beyond. The situation of minorities in a given country offers a hint to the level of democracy and welfare that state grants to its citizens. The capacity to integrate people of various personal histories, cultures, languages, religions, preferences who are locals or incomers cultivates openness and enlarges the prospects of development and general welfare. Adél Furu tackles this issue in a comparative study of Finland’s policy towards the Sami population and Turkey’s policy with regard to the Kurdish minority. The journal ends with a speech of Former Ambassador of Lithuania to Bucharest, who recollects the time of Russian withdrawal of occupational troops from Lithuania and the responsibility of the Russian Federation as the heir of the Soviet state in respect to the occupation regime imposed upon Lithuania in 1940 and 1944. Historical memory is the arch which governs the architecture of Vladimir Jarmolenko’s essay. The journal will continue to integrate aspects of good governance in its future issues, as it is a need, a desire, a right and an obligation of our modern world to grant and guarantee that it is offered and spread.
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Papers by Vladimir Jarmolenko