Papers by Chiara Sáez Baeza
Journal of Digital Media and Policy, 2023
This article describes the status of freedom of expression in Chile in the crisis context that be... more This article describes the status of freedom of expression in Chile in the crisis context that began with the October 2019 social outburst based on an analysis of primary and secondary data that includes complaints from platform users, legislative work and court of justice sentences. The main detected issues include situations of algorithmic censorship, bills that contribute more problems than regulatory solutions and courts of justice that operate as online content moderators in defamation and slander cases. We conclude by identifying problems of different scopes and levels, but which equally refer to a dissociation between the freedom of expression violations suffered by platforms users in this context of unrest and matters of concern regarding freedom of expression on the internet, both in parliamentary initiatives and court of justice sentences, in which internet content moderation is addressed based on pre-digital legal criteria.
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Journal of Iberian and Latin American Studies, 2023
The subject of this study is Lira Popular in Chile, printed and distributed between 1866 and 1930... more The subject of this study is Lira Popular in Chile, printed and distributed between 1866 and 1930. It was a publication halfway between literature and journalism, constituting a differentiated and autonomous communicational practice that can be considered a primary source through which to know the world visions and representations of the popular sectors in Chile at the turn of the century, beyond distinction worker – massive. The majority research in this area is one-dimensional studies conducted in response to questions the researchers themselves have prioritized. Instead, the question driving this study is: how to access the content of popular printed poetry in a way in which subjects, topics, and the inherent hierarchical relationships emerge from the very own sources? Through a content analysis, the main finding is an internal consis- tency on concerns and topics in the works of different poets, showing persons of popular origins acting and thinking politically, both within and outside the modern enlightenment, used as a guide to the concept of absent popular culture. The conclusions aim to the manner in which these findings can contribute to a theory popular culture and their subjects in the context of modern Latin America
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Cuadernos.Info, 2023
El artículo presenta los resultados de un estudio cualitativo en torno al pluralismo mediático a ... more El artículo presenta los resultados de un estudio cualitativo en torno al pluralismo mediático a través de entrevistas semiestructuradas a trabajadores/as y directivos/as de 28 canales chilenos de televisión regional, local y comunitaria. Las principales áreas de indagación fueron autopercepción, sostenibilidad financiera, digitalización, sostenibilidad social e institucionalidad. Entre los resultados, destaca una comprensión del pluralismo centrada en el pluralismo político y el de género, y como un concepto que se sobreentiende antes que se problematiza. Se considera la falta de recursos económicos como el principal obstáculo que impide el pluralismo y se observa un bajo nivel de conocimiento sobre las obligaciones legales relativas a este. Se concluye respecto de la necesidad de fortalecer el sector desde las políticas públicas, incluyendo promover mecanismos que permitan a estos canales participar de manera equitativa en los mercados relevantes de la industria televisiva.
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cadernos pagu, 2022
Este trabajo propone analizar los insultos que, en la prensa satírica de la época, recibieron las... more Este trabajo propone analizar los insultos que, en la prensa satírica de la época, recibieron las cobradoras de tranvías: sujeto popular del cambio de siglo XIX-XX en Chile. Al análisis género-clase ya realizado por Prudant (2014), sumaremos otras fuentes y propondremos otro análisis feminista anclado conceptualmente en los afectos y en la interseccionalidad, con el objeto de interrogar los usos de las figuras del animal monstruoso y viril en relación con la construcción del género y la raza. Concluiremos pensando este corpus como un archivo de la repugnancia, cuyo principal efecto performativo fue fabricar una “policía interseccional” de las buenas/malas femineidades de la nación
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Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 2022
Resumen. El artículo presenta una propuesta multidimensional de medición del pluralismo informati... more Resumen. El artículo presenta una propuesta multidimensional de medición del pluralismo informativo en distintos programas de TV abierta: noticieros centrales, matinales y programas de opinión y debate, así como los resultados de su aplicación en Chile. El instrumento está compuesto de 6 dimensiones: diversidad, editorialidad, concentración, propiedad, percepción y alcance. La hipótesis es que una adecuada medición del pluralismo televisivo requiere de distintas dimensiones de análisis, que incluyen aspectos de la programación, las audiencias y la televisión como mercado. Tras dos pruebas piloto, la aplicación del instrumento mostró como resultado un bajo pluralismo en los programas analizados que se expresa en la homogeneidad de contenidos (temas, fuentes, partidos políticos), en un contexto de alta concentración de la audiencia y la inversión publicitaria en los canales con peor puntaje. Estos hallazgos plantean preguntas y propuestas sobre la TV pública y la institucionalidad reguladora del sector en el actual escenario de cambio constitucional.
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Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies / Revue canadienne des études latinoaméricaines et caraïbes, 2022
This article discusses the current radio spectrum allocation in Chile. Findings are analyzed from... more This article discusses the current radio spectrum allocation in Chile. Findings are analyzed from a theoretical perspective including competition, human rights and limited resource management. Findings indicate a very high concentration of concessions in private actors based on a generalist business model that even applies to public institutions, which coexists with a specific community model in the case of radio and television, with lower rates of participation and policies that give little incentive, to the point that we could consider it a discriminatory treatment. The resulting system, although compatible with the legal frame, does not comply with international human rights standards or the principles of free trade. This systematization and analysis constitute relevant inputs for the ongoing constitutional debate.
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The International Communication Gazette , 2021
This article presents a comparative study of media policies in Chile and Mexico as members of the... more This article presents a comparative study of media policies in Chile and Mexico as members of the Pacific Alliance agreement, using media clientelism as an articulating concept, assuming that it takes a particular form in the neoliberal countries of the continent. For this, five dimensions are compared: a) decrees and the implementation of laws; b) distribution and allocation of broadcasting licenses; c) anti-concentration measures; d) official advertising expenditure and e) governance public media. The results suggest that the institutional structures and inertia that became entrenched under the Chilean dictatorship still perpetuate a clientelistic relationship between the political system and media owners, which is reflected in the government's media policies. In Mexico, despite the progress made in the institutional regulatory design and implementation of media policies, these remain in a state of tension between clientelist practices and liberal democratic design.
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LARR, Latin American Research Review, 2021
Este artículo analiza la prensa satírica producida por obreros tipógrafos en Chile entre final... more Este artículo analiza la prensa satírica producida por obreros tipógrafos en Chile entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. A partir de la revisión de archivos de prensa y utilizando la conceptualización sobre “cultura popular ausente”, los principales resultados revelan características diferenciadas del objeto de estudio respecto de la autorrepresentación de lo popular y del rol jugado en la esfera pública, que por un lado lo apartan de la sátira chilena del siglo XIX centrada en las disputas de los partidos oligárquicos, al tiempo que visibilizan un sujeto popular (emisor y receptor) más complejo y paradójico que el de la prensa obrera dominante, generando hallazgos relevantes para un debate actual sobre los otros populares, el modo en que han permanecido ocultos históricamente y cómo traerlos a escena para la reflexión sobre proyectos políticos del presente.
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ARENAL, 2021
Desde un enfoque en la teoría política feminista, el presente texto desarrolla un análisis en tor... more Desde un enfoque en la teoría política feminista, el presente texto desarrolla un análisis en torno a la lucha de un sujeto popular femenino por el poder de la (auto)representación a comienzos del siglo XX. Concretamente, a partir de la denuncia —conservada en el Archivo Nacional Histórico de Chile— de María Espinoza a su exproxeneta, identificamos y analizamos la treta y la desidentificación como “estrategias parias” (Varikas, 2007). Focalizándonos en el potencial hermenéutico de estas estrategias políticas paradójicas, desarrollamos una lectura a contrapelo del testimonio de esta prostituta con el objeto de presentar ciertas marcas de la historicidad del género que aporten a construir genealogías críticas de la femineidad legítima.
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Revista Comunicación y Medios, 2021
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El artículo a continuación presenta los principales resultados de una experiencia de investigació... more El artículo a continuación presenta los principales resultados de una experiencia de investigación – acción como integrante del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones del gobierno de Chile, entre 2014 y 2018 (segunda administración de Michelle Bachelet). El objetivo es dar cuenta del funcionamiento de la institucionalidad de los consejos de la sociedad civil (COSOC) para la participación ciudadana en la gestión pública dentro del contexto chileno. Los COSOC forman parte de la política de participación ciudadana del Estado de Chile y son órganos de carácter consultivo (no vinculante), cuyo objetivo principal es emitir opiniones que puedan ser tomadas en cuenta en el proceso de toma de decisiones, y en el seguimiento de las políticas públicas gestionadas por los distintos servicios públicos, como ministerios y municipios.
La hipótesis que guía la presentación de los resultados es que los consejos de participación ciudadana de carácter ministerial no tienen incidencia efectiva en el quehacer del gobierno y sólo sirven para mantener ocupada a la sociedad civil organizada bajo un simulacro de participación. Se utilizan para ello datos obtenidos a partir del uso de las técnicas de observación participante y análisis documental desde marzo de 2014 hasta marzo 2018, incluyendo un análisis de las actas de reuniones, las consultas, observaciones y reclamos realizadas ante la oficina de partes y las respuestas del organismo a los requerimientos solicitados.
Los hallazgos presentados se centran en dos macro temáticas: radiodifusión comunitaria y telecomunicaciones y ciudadanía; incluyen una descripción de las principales estrategias utilizadas por la Subtel para desactivar al Cosoc, así como los intentos de este último para revertir esta estrategia; para terminar con una reflexión más general sobre los cambios necesarios en la relación entre Estados y participación ciudadana, para fortalecer la autonomía de la sociedad civil en estos debates.
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Por medio de un protocolo de análisis de contenido, se evalúa la presencia y características de l... more Por medio de un protocolo de análisis de contenido, se evalúa la presencia y características de la investigación española en comunicación, desarrollo y cambio social en las revistas extranjeras de comunicación con mayor factor de impacto en los rankings SJR y JCR, entre 1990 y 2015. La revisión revela una presencia progresiva en el tiempo y temáticamente diversa, concentrada, sobre todo, en revistas latinoamericanas Scopus que publican en español y una autoría predominantemente masculina.
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This article is a result of the research project "Secondary public spaces and the emergence of an... more This article is a result of the research project "Secondary public spaces and the emergence of an absent country: mediatic experiences and symbolic expressions from the social movements in Chile (1810-2010)" (project: UI-01/13) financed by the Vice Rector's Office of Research and Development (VID, in Spanish) of the Universidad de Chile, 2014-2015. Abstract Re-elaborating the categories of representation of the popular in Sunkel (1985), the concept of absent popular culture is proposed, whose foundation arises from the articulation of 3 theoretical matrices: Latin American communicology of social change, cultural studies and decolonial thinking. The hypothesis is that the illustrated rational matrix was introduced into urban Latin American popular culture during the nineteenth century and its gradual institutionalization as a worker culture generated a process of internal divergence of the popular in the process of modernization, where popular culture-that were not massive or worker-was politically invisible. The well-founded identification of 12 expressions of absent popular culture in Chile from the beginning of the nineteenth century onwards allows us to conclude that there is a third way of existence of urban popular culture in the Latin American context, with an internal consistency despite historical transformations, whose discourses and representations should be analyzed thoroughly. Resumen Re-elaborando las categorías de representación de lo popular en Sunkel (1985), se propone el concep-to cultura popular ausente, cuya fundamentación surge de la articulación de 3 matrices teóricas: comunicología latinoamericana del cambio social, estudios culturales y pensamiento decolonial. La hipótesis es que la matriz racional ilustrada fue in-troducida en la cultura popular urbana latinoame-ricana durante el siglo XIX: su paulatina institucio-nalización como cultura obrera generó un proceso de divergencia interna de lo popular en el proceso de modernización, donde la cultura popular que no es masiva ni obrera quedó políticamente invi-sibilizada. La identificación fundamentada de 12 expresiones de la cultura popular ausente en Chile desde principios del siglo XIX en adelante permite concluir que hay una tercera vía de existencia de la cultura popular urbana en el contexto latinoa-mericano, con una consistencia interna a pesar de las transformaciones históricas, cuyos discursos y representaciones deben ser analizadas en profun-didad. Palabras Clave: Historia de Chile; Cultura Popular ; Modernidad; Comunicación popular 65 The concept of absent popular culture and its application to the Chilean case from a historical perspective
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Comunicación y Medios, 2019
Re-elaborando las categorías de representación de lo popular en Sunkel (1985), se propone el conc... more Re-elaborando las categorías de representación de lo popular en Sunkel (1985), se propone el concepto cultura popular ausente, cuya fundamentación surge de la articulación de 3 matrices teóricas: comunicología latinoamericana del cambio social, estudios culturales y pensamiento decolonial. La hipótesis es que la matriz racional ilustrada fue introducida en la cultura popular urbana latinoamericana durante el siglo XIX: su paulatina institucionalización como cultura obrera generó un proceso de divergencia interna de lo popular en el proceso de modernización, donde la cultura popular que no es masiva ni obrera quedó políticamente invisibilizada. La identificación fundamentada de 12 expresiones de la cultura popular ausente en Chile desde principios del siglo XIX en adelante permite concluir que hay una tercera vía de existencia de la cultura popular urbana en el contexto latinoamericano, con una consistencia interna a pesar de las transformaciones históricas, cuyos discursos y representaciones deben ser analizadas en profundidad.
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Historia y Comunicación Social, 2019
Resumen. La caracterización de la investigación histórica sobre comunicación alternativa en Chile... more Resumen. La caracterización de la investigación histórica sobre comunicación alternativa en Chile conduce a afirmar que este constituye aún un campo reciente, fragmentario y mediocéntrico. La revisión de las tesis de pregrado y posgrado de las tres principales universidades del país publicadas entre 1990 y 2016, permite concluir que estas debilidades persisten, pero también hay unas condiciones propicias para poder avanzar en la consolidación del campo, en la medida que exista una mayor investigación interdisciplinaria que incluya artes, humanidades, ciencias sociales y comunicación. Palabras clave: Chile; comunicación alternativa; largo plazo; investigación; historia; interdisciplina.
[en] Research on History of Alternative Communication as a Field in Process. The Chilean Case Abstract. The characterization of the historical research on alternative communication in Chile, enables to affirm that this is still a recent, fragmentary and medium-centric field. A revision of undergraduate and postgraduate thesis published between 1990 and 2016 in the three main universities of the country, allows to conclude that these weaknesses persist, but also there are favorable conditions to be able to move toward the consolidation of the field, as long as there is a greater interdisciplinary research that covers arts, humanities, social sciences and communication.
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This article reviews the historical and theoretical foundations of communication for development ... more This article reviews the historical and theoretical foundations of communication for development and, in particular, communication for social change, a recently coined concept that remains anchored to an anthropocentric and unsustainable perspective of development. Based on the review of literature, we would like to open a dialogue between the field and Latin American contemporary debates, with a special focus on a number of theoretical frameworks that share a radical critique of modernity and stand for a biocentric turn in social sciences: the so-called modernity/coloniality research program, critical ecology, and indigenous epistemologies. We propose approaching communication theories from the indigenous worldview of " good living " (buen vivir) and quote several inspiring participatory projects that apply the new epistemologies to the field. El artículo revisa los fundamentos históricos y teóricos de la comunicación para el desarrollo y, en particular, del nuevo paradigma de la comunicación para el cambio social, un concepto acuñado recientemente que permanece anclado a una visión en exceso antropocéntrica e insostenible del desarrollo. Basado en la revisión de bibliografía de referencia, se invita a abrir un diálogo entre el campo y los debates latinoamericanos contemporáneos, en especial con un conjunto de perspectivas teóricas que comparten su crítica radical a la modernidad e invitan a establecer un giro biocéntrico en el ámbito de las ciencias sociales: el programa de investigación modernidad/ colonialidad, la ecología crítica y las epistemologías indígenas. Finalmente se propone una aproximación a la teoría comunicacional desde la cosmovisión del buen vivir y se citan un conjunto de proyectos participativos inspiradores que ponen en práctica las nuevas epistemologías sobre el terreno.
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A partir del movimiento estudiantil que surge en Chile en 2011 el artículo reflexiona sobre la es... more A partir del movimiento estudiantil que surge en Chile en 2011 el artículo reflexiona sobre la escuela como espacio de aprendizaje situado de tecnologías digitales audiovisuales y el modo en que este proceso puede impactar sobre la dimensión político-comunicacional de un movimiento social. Para ello, se describe y analiza el caso de una escuela donde la educación formal en len-guajes y tecnologías digitales se imbrica con el uso que hacen, estudiantes secundarias que se convierten en dirigentas estudiantiles, de aplicaciones y recursos de la web social y los llamados " social media " (youtube, blogs, redes sociales). Se trabaja con datos generados a través de entrevistas a informantes claves y una selección de videos creados por el estudiantado y subidos a inter-net. El contenido de las entrevistas es abordado desde el concepto de apren-dizaje situado (Lave y Wenger, 1991) y los videos desde el concepto de video
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In this article we introduce and analyze two important cases of online videoactivism led by secon... more In this article we introduce and analyze two important cases of online videoactivism led by secondary and undergraduate Chilean students in the context of the student movement that emerged in 2011. These experiences of video activism projects are analyzed using methodology that combines interviews with several key informants and a review of their audiovisual production.
Using a theoretical-conceptual approach about social appropiation of technologies (Bar, Pisani & Weber, 2007; Camacho, 2000; Martín – Barbero, 2010) and videoactivism (Askanius, 2013; Mateos & Rajas, 2014), our research aims are: i) to describe experiences of videoactivism online by chilean young people participanting in the movement for a better public education and ii) to characterize their appropriation of the audiovisual language within the technology and narrative of the internet.
We conclude than in the Chilean context analyzed, online videoactivism takes place in two different models according to their combination and use of different video formats.
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El 22 de mayo de 2014 se promulgó la ley que permite la
migración a la televisión digital terrest... more El 22 de mayo de 2014 se promulgó la ley que permite la
migración a la televisión digital terrestre en Chile y partir de esa
fecha ha comenzado su proceso de implementación. Los objetivos del presente artículo son: explicar la situación de la regulación de la TV chilena antes de esta ley, describir los problemas más importantes que plantea el nuevo cuerpo legal desde el punto de vista de la democratización del sistema televisivo y el modo en que esas falencias se están evidenciando en el proceso de implementación. La metodología incluye el análisis de documentos oficiales y la propia participación de quién suscribe en distintas instancias de representación social, técnica y académica relacionadas con el tema desde 2011 en adelante. Los datos señalan una política pública improvisada que no cumple las promesas de pluralismo, diversidad y democratización del sector con que fue anunciado este cambio tecnológico y cultural.
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El presente artículo formula algunas definiciones y elementos teóricos necesarios para abrir una ... more El presente artículo formula algunas definiciones y elementos teóricos necesarios para abrir una línea de investigación teórico-empírica de la Opinión Pública (OP) en Chile. Consideramos que existen diversas concepciones, prácticas y actores comprometidos en “hacer OP”, lo que exige reconocer cinco planos: sistema de medios, contra públicos subalternos, redes sociales digitales, industria de encuestas y élite. En estos cinco planos es necesario indagar sus actores específicos, prácticas y sentidos movilizados en la producción de OP
Artículo de autoría colectiva del Observatorio de Opinión Pública de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile
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Papers by Chiara Sáez Baeza
La hipótesis que guía la presentación de los resultados es que los consejos de participación ciudadana de carácter ministerial no tienen incidencia efectiva en el quehacer del gobierno y sólo sirven para mantener ocupada a la sociedad civil organizada bajo un simulacro de participación. Se utilizan para ello datos obtenidos a partir del uso de las técnicas de observación participante y análisis documental desde marzo de 2014 hasta marzo 2018, incluyendo un análisis de las actas de reuniones, las consultas, observaciones y reclamos realizadas ante la oficina de partes y las respuestas del organismo a los requerimientos solicitados.
Los hallazgos presentados se centran en dos macro temáticas: radiodifusión comunitaria y telecomunicaciones y ciudadanía; incluyen una descripción de las principales estrategias utilizadas por la Subtel para desactivar al Cosoc, así como los intentos de este último para revertir esta estrategia; para terminar con una reflexión más general sobre los cambios necesarios en la relación entre Estados y participación ciudadana, para fortalecer la autonomía de la sociedad civil en estos debates.
[en] Research on History of Alternative Communication as a Field in Process. The Chilean Case Abstract. The characterization of the historical research on alternative communication in Chile, enables to affirm that this is still a recent, fragmentary and medium-centric field. A revision of undergraduate and postgraduate thesis published between 1990 and 2016 in the three main universities of the country, allows to conclude that these weaknesses persist, but also there are favorable conditions to be able to move toward the consolidation of the field, as long as there is a greater interdisciplinary research that covers arts, humanities, social sciences and communication.
Using a theoretical-conceptual approach about social appropiation of technologies (Bar, Pisani & Weber, 2007; Camacho, 2000; Martín – Barbero, 2010) and videoactivism (Askanius, 2013; Mateos & Rajas, 2014), our research aims are: i) to describe experiences of videoactivism online by chilean young people participanting in the movement for a better public education and ii) to characterize their appropriation of the audiovisual language within the technology and narrative of the internet.
We conclude than in the Chilean context analyzed, online videoactivism takes place in two different models according to their combination and use of different video formats.
migración a la televisión digital terrestre en Chile y partir de esa
fecha ha comenzado su proceso de implementación. Los objetivos del presente artículo son: explicar la situación de la regulación de la TV chilena antes de esta ley, describir los problemas más importantes que plantea el nuevo cuerpo legal desde el punto de vista de la democratización del sistema televisivo y el modo en que esas falencias se están evidenciando en el proceso de implementación. La metodología incluye el análisis de documentos oficiales y la propia participación de quién suscribe en distintas instancias de representación social, técnica y académica relacionadas con el tema desde 2011 en adelante. Los datos señalan una política pública improvisada que no cumple las promesas de pluralismo, diversidad y democratización del sector con que fue anunciado este cambio tecnológico y cultural.
Artículo de autoría colectiva del Observatorio de Opinión Pública de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile
La hipótesis que guía la presentación de los resultados es que los consejos de participación ciudadana de carácter ministerial no tienen incidencia efectiva en el quehacer del gobierno y sólo sirven para mantener ocupada a la sociedad civil organizada bajo un simulacro de participación. Se utilizan para ello datos obtenidos a partir del uso de las técnicas de observación participante y análisis documental desde marzo de 2014 hasta marzo 2018, incluyendo un análisis de las actas de reuniones, las consultas, observaciones y reclamos realizadas ante la oficina de partes y las respuestas del organismo a los requerimientos solicitados.
Los hallazgos presentados se centran en dos macro temáticas: radiodifusión comunitaria y telecomunicaciones y ciudadanía; incluyen una descripción de las principales estrategias utilizadas por la Subtel para desactivar al Cosoc, así como los intentos de este último para revertir esta estrategia; para terminar con una reflexión más general sobre los cambios necesarios en la relación entre Estados y participación ciudadana, para fortalecer la autonomía de la sociedad civil en estos debates.
[en] Research on History of Alternative Communication as a Field in Process. The Chilean Case Abstract. The characterization of the historical research on alternative communication in Chile, enables to affirm that this is still a recent, fragmentary and medium-centric field. A revision of undergraduate and postgraduate thesis published between 1990 and 2016 in the three main universities of the country, allows to conclude that these weaknesses persist, but also there are favorable conditions to be able to move toward the consolidation of the field, as long as there is a greater interdisciplinary research that covers arts, humanities, social sciences and communication.
Using a theoretical-conceptual approach about social appropiation of technologies (Bar, Pisani & Weber, 2007; Camacho, 2000; Martín – Barbero, 2010) and videoactivism (Askanius, 2013; Mateos & Rajas, 2014), our research aims are: i) to describe experiences of videoactivism online by chilean young people participanting in the movement for a better public education and ii) to characterize their appropriation of the audiovisual language within the technology and narrative of the internet.
We conclude than in the Chilean context analyzed, online videoactivism takes place in two different models according to their combination and use of different video formats.
migración a la televisión digital terrestre en Chile y partir de esa
fecha ha comenzado su proceso de implementación. Los objetivos del presente artículo son: explicar la situación de la regulación de la TV chilena antes de esta ley, describir los problemas más importantes que plantea el nuevo cuerpo legal desde el punto de vista de la democratización del sistema televisivo y el modo en que esas falencias se están evidenciando en el proceso de implementación. La metodología incluye el análisis de documentos oficiales y la propia participación de quién suscribe en distintas instancias de representación social, técnica y académica relacionadas con el tema desde 2011 en adelante. Los datos señalan una política pública improvisada que no cumple las promesas de pluralismo, diversidad y democratización del sector con que fue anunciado este cambio tecnológico y cultural.
Artículo de autoría colectiva del Observatorio de Opinión Pública de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile
Del mismo modo, es importante señalar que los datos recabados no marcan una inflexión en el problema de la libertad de expresión en Chile, sino que profundizan en lógicas autoritarias que ya habían sido alertadas en el informe de la última visita al país por parte del relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH en 2016.
El informe se articula en 4 capítulos:
1. Comunicadores/as independientes. Amedrentamiento policial y judicial. 2. Transparencia y restricciones al acceso a la información.
3. Censura artística y pluralismo mediático.
4. Censura en Internet y redes sociales en Chile.
Consta asimismo con un prólogo redactado por Edison Lanza, una síntesis con las principales intervenciones realizadas por los panelistas de los 4 conversatorios que organizamos entre enero y marzo de 2021, así como un anexo con datos de los casos de comunicadores agregidos y con casos judicializados.
Introduce una perspectiva pública y social en el debate sobre la digitalización de la TV en Chile, que ha estado centrado en la digitalización como un cambio exclusivamente tecnológico, donde la sociedad es vista solamente en su rol de conjunto de consumidores y donde las decisiones de política pública responden solo a esta visión.
última estimación realizada por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior (DEM , 2009), el total de población extranjera residente en Chile es de 352.344 personas. Estas cifras indican que la población extranjera residente en el país es de algo más del 2%. En el período intercensal 1992 - 2002, se produjo el mayor crecimiento en el número de inmigrantes con un 75%. Como valor absoluto, las actuales cifras de inmigración en Chile son históricamente las más
altas 19 , lo cual permite prever que este se convertirá en un tema de mayor investigación y estudio en los próximos años. Los hallazgos del trabajo realizado por el CMC Incom-UAB, aunque obtenidos en otras latitudes, pueden dar pistas respecto al modo en el cual desarrollar una línea de investigación en la intersección migración, comunicación y juventud dentro del contexto chileno.
En: M.D.Souza; P. Cabello.; C. Del Valle (eds): Medios, Edades y Cultura. CNTV – UFRO. Pgs. 139 a 158. ISBN: 978-956-236-222-1
En B. León. (Coord.): La televisión pública a examen. Comunicación Social Ediciones (Sevilla, España). Pgs. 174 a 188 ISBN: 978-84-92860-92-0
ISBN: 978-956-17-0450-3
Documento elaborado para el Departamento de Estudios del Consejo Nacional de Televisión
El informe reúne los principales aspectos regulatorios de la transición de la televisión digital, poniendo énfasis en los procesos, oportunidades y desafíos de diversidad y pluralismo que ofrece la nueva tecnología. Incluye aspectos técnicos y de infraestructura, al tiempo que describe las políticas públicas en el área y la participación social en los procesos.
Ha sido elaborado sobre la base de documentos redactados por Sergio Godoy y María Elena Gronemeyer para Open Society Fundations, en el marco del Mapping Digital Media del año 2012; por Lorena Donoso para Open Society Fundation en 2013, y actualizado para OBSERVACOM en noviembre de 2014 por Chiara Saez Baeza.
Esta publicación describe y analiza, con metodologías cualitativas y cuantitativas, la cobertura que la prensa escrita y la televisión dan a los hechos delictuales en Chile.
El texto se inicia con el marco interpretativo, que da cuenta del enfoque teórico y los conceptos centrales tratados, y un marco metodológico, donde se presentan los enfoques de análisis de la información.
1. Principales cambios regulatorios en la última década y su implementación.
2. Equilibrios en el sistema de medios (públicos, comerciales, comunitarios).
3. Fortalecimiento de los medios públicos
4. Fortalecimiento de los medios comunitarios.
5. Límites a la concentración de medios privados y mejora en las regulaciones del sector.
6. Fortalecimiento institucional: independencia del regulador, capacidad técnica y de intervención, transparencia, participación social.
7. La TV digital y las oportunidades democratizadoras.
8. Presencia e incidencia de la sociedad civil en los procesos y luchas por la democratización
En: Actas del XII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación. 7 de agosto (Lima, Perú). ISSN: 2179-7617.
Sin duda, es un hecho sin precedentes que el Consejo Nacional de Televisión de Chile entregue por primera vez recursos públicos para la creación de contenidos comunitarios. Se trata de una demanda muy sentida por parte de las televisiones comunitarias existentes en el país.
El 1º de junio de 2015 el Consejo Nacional de Televisión publicó en su página web la convocatoria a un concurso público para la adjudicación de un Fondo de Producción Comunitaria a entregarse este 2015 por un monto de $264.000.000 (unos U$ 415.000), con un límite de financiamiento de $30.000.000 (unos U$ 47.000) por proyecto. Es decir, podrán financiarse al menos unos 10 proyectos.
Sin duda, es un hecho sin precedentes que el Consejo Nacional de Televisión de Chile entregue por primera vez recursos públicos para la creación de contenidos comunitarios.
Sin embargo, las bases del concurso señalado plantean varias dudas sobre el alcance de esta medida.
Link al libro completo:
https://drive.google.com/file/d/16bwS8hhsjiqHaPs7VXBRfTt1kvaWk2C7/view
Para la audiencia publica del Relator de la Libertad de Expresion de la CIDH con las organizaciones de la sociedad civil chilena en visita oficial
Documento preparado por Chiara Saez, Coordinadora del PLEC entre octubre de 2014 y octubre de 2016
Documento realizado en conjunto por la Fundación Datos Protegidos y el Observatorio del Derecho a la Comunicación
Las organizaciones y personas que colaboramos en la preparación de este informe nos hemos centrado en la situación de la libertad de expresión en el período comprendido entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre de 2019. Desde el día 18 de octubre y hasta el día 27 de octubre, se decretó Estado de Excepción y toque de queda en la mayoría de las regiones del país y, en este contexto, se produjeron diversas vulneraciones a la libertad de expresión. Con posterioridad al día 27 de octubre, es decir, una vez concluído el Estado de Emergencia, las vulneraciones a la libertad de expresión han continuado. El trabajo conjunto de la Fundación Datos Protegidos y el Observatorio del Derecho a la Comunicación, con apoyo de académicas del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, permite tener una visión multidimensional del problema, toda vez que el presente informe documenta distintas vulneraciones a este derecho, tanto en el ámbito online como offline.
Las situaciones registradas son las siguientes:
-Obstrucción en el acceso a la información pública, incluyendo: restricciones de acceso a información sobre detenciones y heridos, reuniones secretas del gobierno con empresarios y principales canales de TV y medios escritos, conferencias de prensa sin derecho a preguntas por parte de los periodistas y ausencia de publicación de los decretos de toque de queda.-Filtrado automático y bloqueo de cuentas de redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter y Youtube. Se pudieron documentar 283 casos en los que diversos tipos de usuarios (personas naturales, personajes públicos, medios, cuentas de reposteo, entre otros) sufrieron algún tipo de incidente digital, como dificultades para subir publicaciones, eliminación de cuentas y eliminación de publicaciones.-Interferencia o presión directa o indirecta sobre medios de comunicación.-Periodistas despedidos o apartados de sus funciones.-Cuestionamiento de profesionales y audiencias al tratamiento informativo de los canales de alcance nacional.-Restricción de tránsito a periodistas en contexto de toque de queda.-Ataques, amenazas e intimidaciones a periodistas, comunicadores y medios de comunicación. Durante el periodo de análisis se registraron 138 casos, de los cuales 32 afectaron a mujeres. Hubo 90 casos de lesiones por armamento disuasorio (balín, perdigón lacrimógenas), incluyendo un caso de trauma ocular, 21 denuncias de golpizas y hostigamientos, 19 detenciones y dos casos de mujeres periodistas obligadas a desnudarse en comisarías.-Restricciones a la libertad de expresión de empleados públicos.-Aplicación del derecho penal a las opiniones vertidas contra representantes del gobierno.-Seguimiento a comunicadores por parte de servicios de inteligencia.