Thesis by Leonardo Aboim Pires
O objetivo desta investigação é a análise da relação entre o enquadramento institucional e desenv... more O objetivo desta investigação é a análise da relação entre o enquadramento institucional e desenvolvimento económico, procurando a significância histórica deste postulado, através da compreensão de alguns preceitos como o modelo de intervenção estatal e a rede de organismos e instituições criadas para o cumprimento deste objetivo assim como a regulação do mercado e o comportamento dos agentes económicos e da iniciativa privada. Este tema é analisado no contexto português, a partir da perspetiva do sector agrícola, através do estudo da ação de um organismo corporativo de coordenação económica, a Junta Nacional das Frutas (JNF), responsável pela regulação do sector frutohortícola. É nossa intenção refletir sobre inserção desta instituição na economia portuguesa entre as décadas de 1930 e 1970. Além disso, o que se pretende é também a análise do investimento que a JNF fez em ciência, inovação e know-how de modo a enfatizar as suas consequências no processo de industrialização e da modernização agrícola em Portugal. Em suma, a nossa pesquisa baseia-se na apresentação das linhas-chave da atuação da JNF, a sua inserção no contexto do Estado Novo e quais as suas consequências, interpretando o caminho dos objetivos económicos que permite conhecer, não apenas os desenvolvimentos e os sucessos, mas também, as limitações e os fracassos do regime.
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Articles in journals with peer-review by Leonardo Aboim Pires
População e Sociedade, 2024
Neste artigo parte-se do contexto económico e político da transição dos anos 1920 para os 1930 pa... more Neste artigo parte-se do contexto económico e político da transição dos anos 1920 para os 1930 para estudar aspetos da evolução da política cerealífera nos Açores. Neste processo dinâmico de mudança, a agricultura, em geral, e a cerealicultura, em particular, foram muito visadas pelas políticas públicas e pelas decisões governativas. Os nossos principais objetivos passam por analisar a organização, relações e implicações das atividades dos agentes envolvidos na cadeia produtiva do trigo. Conclui-se que as formas de mobilização pública e de pressão das elites económicas, neste caso dos moageiros e proprietários agrícolas, sobre as instâncias políticas não se distanciou do que ocorreu no contexto continental, embora o Estado se tenha tornado o derradeiro elemento regulador.
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Revista de História das Ideias, 2024
Como é que os médicos observavam e analisavam a alimentação dos portugueses durante o século XX? ... more Como é que os médicos observavam e analisavam a alimentação dos portugueses durante o século XX? Para responder a essa questão, neste artigo revisitamos a presença dos regimes alimentares no pensamento médico, especialmente durante o Estado Novo. Concluímos que as ideias sobre a alimentação e a nutrição se enquadravam numa lógica de promoção de melhoria da sociedade, em que os médicos surgiam como agentes privilegiados na correção de condutas que eram entendidas como prejudiciais. A construção da sua identidade profissional e intervenção social era assim feita de forma a reconfigurar padrões quotidianos, numa abordagem que ultrapassava classes e regiões, compondo uma noção integradora do país.
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História: Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2023
Partindo dos debates historiográficos sobre especialização agrária e agricultura alternativa, o p... more Partindo dos debates historiográficos sobre especialização agrária e agricultura alternativa, o presente estudo incide sobre a importância que os citrinos ocuparam nos sistemas agrários portugueses dos séculos XVIII e XIX e as suas consequências no comércio coetâneo. Fazendo uma resenha histórica sobre a expansão da citricultura e com base num conjunto de várias fontes, conclui-se que apesar da concorrência externa, algumas regiões do país continuaram a fomentar o cultivo de laranjas, apostando numa maior especialização agrícola.
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História Econômica & História de Empresas, 2023
O presente artigo proporciona uma análise do processo histórico de institucionalização das cooper... more O presente artigo proporciona uma análise do processo histórico de institucionalização das cooperativas agrícolas durante o Estado Novo português, tendo como foco de estudo o sector hortofrutícola. Definindo o corporativismo com a ideologia oficial do Estado, o regime de Salazar apresentou uma grande hostilidade para com as tradicionais instituições de ação coletiva, onde se incluíam as cooperativas. Esta situação alterou-se a partir dos finais dos anos 1940, com a necessidade em transformar o sector agrícola numa parte ativa da economia portuguesa, ao nível interno e externo. Recuperando as razões para essa mudança, o movimento cooperativo do pós-guerra é interpretado historicamente, olhando para o conjunto de consequências e implicações para as dinâmicas das comunidades rurais.
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Fragmenta Historica – História, Paleografia e Diplomática, 2022
A mobilização pública das elites agrárias foi um dos elementos estruturantes da sociedade portugu... more A mobilização pública das elites agrárias foi um dos elementos estruturantes da sociedade portuguesa durante a Primeira República, sendo uma forma de identificação grupal com diferentes ideias, de região para região, mas com práticas idênticas. Partindo desta observação, focando-se na relação com o poder político e especificamente com o parlamento, este artigo apresenta a natureza e o impacto das instituições agrárias, os seus diferentes repertórios de intervenção e protesto entre 1910 e 1926, contribuindo para um desenvolvimento da investigação centrada na realidade socioprofissional desses anos.
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Brigantia. Revista de Cultura, 2021
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Revista Portuguesa de História, 2021
A Corporação da Lavoura, criada em 1957, foi a concretização do regime corporativo em Portugal, m... more A Corporação da Lavoura, criada em 1957, foi a concretização do regime corporativo em Portugal, mais de vinte anos após o seu início. O objetivo deste artigo é explorar os efeitos desse novo organismo nas políticas agrárias, sem esquecer, a sua elite dirigente e a sua influência no cenário político. Os resultados preliminares indicam que a Corporação foi mais um órgão de consulta e ratificação das decisões governamentais. Observando a um nível setorial, houve uma maior atenção a setores mais dinâmicos e vinculados às mudanças no consumo alimentar, mas também com maior procura pelo sector industrial em expansão.
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Medi@ções, 2021
Este trabalho trata o tema da oposição e resistência ao sistema corporativo em Portugal durante o... more Este trabalho trata o tema da oposição e resistência ao sistema corporativo em Portugal durante o regime autoritário. Ao examinar uma instituição especifica, a Junta Nacional das Frutas, pretendemos demonstrar como o desenvolvimento e a modernização das áreas rurais foi um processo moldado por conflitos locais e atos de luta, em algumas regiões forte e sustentado e em outras praticamente inexistente.
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Intellèctus, 2020
O presente estudo pretende analisar e compreender as ideias que guiaram a atuação de António Cast... more O presente estudo pretende analisar e compreender as ideias que guiaram a atuação de António Castro Fernandes durante o Estado Novo (1933-1974), destacando a sua importância na formação do corporativismo português. Além da crítica aos erros do regime liberal, Castro Fernandes destacou-se pela aproximação ao modelo italiano, a sua perceção da esfera pública e a interação entre trabalho, quotidiano e propaganda. Por outras palavras, fazendo uso de uma abordagem exploratório-descritiva a partir de obras impressas e cartas particulares, este estudo procura descortinar as razões para a sua posição ideológica e como este concebia o corporativismo enquanto teoria, enquadrando-o no contexto da cronologia política do seu tempo.
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Configurações: Revista de Ciências Sociais, 2020
Este artigo demonstra como os conflitos de interesse e a crescente pressão das elites económicas ... more Este artigo demonstra como os conflitos de interesse e a crescente pressão das elites económicas estiveram na origem do intervencionismo económico na institucionalização do Estado Novo. Através do sector orizícola, é nossa intenção compreender como a moldura institucional do comportamento económico foi reestruturada num período de crise e como o corporativismo foi a forma encontrada para realizar os reajustamentos necessários para um desempenho económico diferente.
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Historia Agraria: revista de agricultura e historia rural, 2020
Studies and research on biological invasions have acquired increasing attention in environmental ... more Studies and research on biological invasions have acquired increasing attention in environmental history (Johnson, 2010; Queiroz & Pooley, 2018; Rotherham & Lambert, 2013). However, the acknowledgement of certain specific cultural markers –such as the press– has been hitherto limited in such works. In light of this, this paper seeks to evaluate the importance of regional Portuguese newspapers in studying plant pests and agricultural diseases through a substantial corpus of publications produced between the 1850s and 1910s. This article looks at three newspapers Jornal de Penafiel (1890-1914), the Damião de Goes (1886-1914) and the O Elvense (1880-1904) in order to establish the informative potential gleaned from these types of sources in different regions in the north, centre and south Portugal respectively.
The results highlight the importance of vine diseases (phylloxera, mildium, odium) in the examined journalistic narratives. Nevertheless, other pests (potato blight, chestnut blight, brown rot) or bioinvaders (locust) were also important parts of these discourses. The results of this research reveals just how closely directed periodical press and diffusion of technical knowledge were in the strategies and attitudes against agricultural pests, showing that science was incorporated into the relationship between State and the rural communities.
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Ler História, 2020
Este trabalho tem como principal objetivo situar a transformação industrial da produção agrícola ... more Este trabalho tem como principal objetivo situar a transformação industrial da produção agrícola no panorama das políticas do Estado Novo para o sector secundário, analisando as suas linhas orientadoras, os seus impactos e os seus resultados ao longo de todo o regime. A natureza intervencionista do Estado Novo no campo da economia revestiu-se de diversas formas, criando mecanismos para o controlo do processo produtivo e das disposições e capacidades inerentes a este mesmo processo, suscitando o surgimento de organismos e instituições reguladoras. Um desses mecanismos foi o regime do condicionamento industrial, criado pelo Decreto nº 19 409, de 4 de março de 1931, e estabelecido, mais tarde, pela Lei nº 1956, de 1937. O condicionamento industrial pretendia o equilíbrio da relação das forças envolvidas no jogo económico e, na eventualidade de esta ser determinada e influenciada por variadas condicionantes, como grupos económicos, o estado surgia como o principal agente regulador. Através deste artigo pretende-se analisar o condicionamento industrial a partir de um sector específico-o sector agroalimentar, com especial enfoque nas unidades fabris dedicadas à transformação de produtos de origem fruto-Entre as estratégias usadas pelo regime autoritário português para intervir na economia encontra-se o condicionamento industrial. Tal mecanismo partia do controlo do surgimento de novas fábricas, de forma a regular a iniciativa privada. Desenvolvendo a questão da ligação entre produção agrícola e industrialização, este artigo procura acompanhar o percurso das unidades fabris dedicadas à transformação dos produtos hortofrutícolas, de forma a perceber o funcionamento do condicionamento industrial e os agentes envolvidos no processo. O artigo termina com um olhar sobre o impacto do corporativismo, os seus usos administrativos e impactos no condicionamento industrial ao longo do Estado Novo.
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Faces de Clio, 2020
Este artigo examina o impacto da Grande Depressão em Portugal no contexto da transição política e... more Este artigo examina o impacto da Grande Depressão em Portugal no contexto da transição política entre a Ditadura Militar e o Estado Novo. Concretamente, o nosso objeto de estudo é o desemprego rural. Pretendemos analisar este fenómeno para o tentar compreender de forma mais completa, as circunstâncias em que ocorreu, as suas consequências sociais, mas também as dinâmicas exógenas e mecanismos institucionais e de governação atuantes no período em análise.
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População e Sociedade, 2019
Neste artigo debruçamo-nos sobre as relações entre o corporativismo, os poderes locais e a estrut... more Neste artigo debruçamo-nos sobre as relações entre o corporativismo, os poderes locais e a estrutura económica numa região específica de Portugal-Bragança-durante o Estado Novo. Para tal, examinamos os grémios da lavoura, de forma a recontextualizar algumas das suas características específicas e relações institucionais, mas também as várias táticas promovidas de forma a criar espaços capazes de integrar proprietários e trabalhadores rurais. Estas questões levaram-nos a analisar ainda os constrangimentos impostos pelas circunstâncias socioeconómicas. Adicionalmente, este trabalho atesta como o sistema organizacional criado pelo Estado corporativo português foi titubeante, não sendo uma solução concertada e satisfatória para os interesses económicos, contrariamente aos objetivos estipulados pelos princípios doutrinários. É também demonstrado o papel dos grémios da lavoura no processo de reorganização administrativa e a tensa coexistência e disputas suscitadas pela sua criação.
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Locus: Revista de História, 2019
Com este artigo, é nossa intenção revisitar o regime corporativo português através do seu corpo t... more Com este artigo, é nossa intenção revisitar o regime corporativo português através do seu corpo teórico e, especificamente, a sua conceção e entendimento da economia laboral durante o Estado Novo (1933-1974). As múltiplas formas sobre as quais intelectuais e políticos visualizavam a relação entre capital e trabalho foram baseadas numa postura antiliberal, sendo possível verificar a influência da doutrina social católica em muitos dos seus conceitos. O objetivo deste artigo é a discussão da relação entre a visão teórico-política e a realidade laboral, e modo a uma melhor compreensão do movimento operário no fascismo europeu.
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Relações Internacionais, 2019
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História. Revista da FLUP, 2019
Ao longo da ditadura portuguesa, a aplicação da política agrária conheceu, num primeiro momento, ... more Ao longo da ditadura portuguesa, a aplicação da política agrária conheceu, num primeiro momento, uma intenção autárcica e, mais tarde, a internacionalização económica. De modo a cumprir tais desideratos, certas instituições foram convocadas para, entre outras funções, promover a investigação e produção científica. Este artigo apresenta a importância de um desses organismos, a Junta Nacional das Frutas e o seu contributo para o desenvolvimento da agronomia portuguesa ao longo do Estado Novo. Intentamos compreender e analisar as propostas de natureza científica realizadas por estes organismos, durante as décadas de 1930 e 1970, e qual o seu impacto na prática científica agrícola.
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Revista Portuguesa de História, 2018
Este artigo centra‑se na temática da coordenação económica corporativa no contexto do Estado Novo... more Este artigo centra‑se na temática da coordenação económica corporativa no contexto do Estado Novo. O nosso objetivo é compreender o contexto histórico e político que moldou a doutrina corporativa e as problemáticas suscitadas por esta questão serão vistas a partir de uma instituição específica – a Junta Nacional das Frutas. Neste sentido, estudaremos os efeitos do corporativismo na política agrária do fascismo português no seu início e as lógicas subjacentes à aplicação desses princípios em Portugal.
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Revista de História da Sociedade e da Cultura, 2018
É praticamente impossível, ao estudar o crescimento económico português entre 1950 e 1973, não me... more É praticamente impossível, ao estudar o crescimento económico português entre 1950 e 1973, não mencionar as mudanças sociais. Contudo, a literatura especializada não tem conferido a devida importância aos aspetos relacionados com o quotidiano, e, especificamente com a alimentação no período do Estado Novo. É nosso propósito, com este ensaio, identificar e caracterizar os novos caminhos da vida quotidiana em Portugal no segundo pós-guerra, tentando responder a duas questões principais: como é que o desempenho económico português afetou a indústria alimentar e como a população percecionou as mudanças, construiu alternativas ou manteve certas práticas nas várias regiões do país.
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Thesis by Leonardo Aboim Pires
Articles in journals with peer-review by Leonardo Aboim Pires
The results highlight the importance of vine diseases (phylloxera, mildium, odium) in the examined journalistic narratives. Nevertheless, other pests (potato blight, chestnut blight, brown rot) or bioinvaders (locust) were also important parts of these discourses. The results of this research reveals just how closely directed periodical press and diffusion of technical knowledge were in the strategies and attitudes against agricultural pests, showing that science was incorporated into the relationship between State and the rural communities.
The results highlight the importance of vine diseases (phylloxera, mildium, odium) in the examined journalistic narratives. Nevertheless, other pests (potato blight, chestnut blight, brown rot) or bioinvaders (locust) were also important parts of these discourses. The results of this research reveals just how closely directed periodical press and diffusion of technical knowledge were in the strategies and attitudes against agricultural pests, showing that science was incorporated into the relationship between State and the rural communities.
No período cronológico assinalado, vários ritmos são observáveis no contexto português e nos quais se incluem a emergência de novos hábitos de consumo, certas políticas de estabilização económica, o intervencionismo do Estado ou a regulação da “crise das subsistências” nos períodos bélicos, sem esquecer a componente do edificado erguido para o cumprimento de determinados objetivos, como foi o caso dos mercados e armazéns frigoríficos.
A partir do caso de estudo da cidade de Lisboa ao longo de quase um século, recorrendo a fontes manuscritas e impressas de origem variada, esta comunicação procura analisar o tema do abastecimento alimentar urbano sob três prismas: 1) a influência das necessidades alimentares da população lisboeta e a relação estabelecida com os concelhos limítrofes; 2) o papel desempenhado pelas instituições públicas, como as Comissões Reguladoras dos Preços dos Géneros Alimentícios, a Junta Nacional das Frutas e o Fundo de Abastecimento, e as entidades camarárias, na regulação da atividade económica, com um especial olhar sobre as práticas agrícolas e comerciais; 3) as infraestruturas surgidas para assegurar um eficaz circuito de provimento de víveres aos habitantes, como os mercados criados a partir da década de 1880 ou as barracas verdes, em 1972. Com este conjunto de intenções, é pretendido estabelecer uma maneira criteriosa de olhar as questões do impacto da agricultura numa cidade, neste caso na capital de um país, e as suas implicações socioeconómicas e perceber como as áreas circundantes das cidades se converteram, progressivamente, em repositórios alimentares dos citadinos.
“The history of plant breeding has been the history of landraces” and to understand the mechanisms and impacts of this issue, three cases are discussed in particular: pears (Pyrus communis L.), oranges (Citrus sinensis L.) and strawberries (Fragaria L.). Analysing these transition dynamics, it is possible to establish two periods. In a first phase, around the end of the 19th century and beginning of the 20th century, technicians became more aware of the importance of knowing the traditional varieties of fruit, promoting various scientific and institutional initiatives (such as the pomological congresses in 1879 and 1926). Later, with the development of science and agronomic techniques, plant breeding became a central theme of discussion, which was reflected in the constitution of an institutional framework more suited to this activity. Within the State, new laboratories dedicated to this activity emerged (such as the National Agronomic Station, created in 1932) and scientific consultancy organizations (such as the National Fruit Board, founded in 1936), aiming to modernize the national production of fruit. Finally, this paper discusses how the dynamics and changes observed in Portugal related to the European trends of modernization of agriculture before the Green Revolution.
As questões mais actuais serão também contempladas, com a organização de uma mesa-redonda, inserida na Série VI do Seminário ‘Modernidade e Tradição’, com a qual se encerrarão os trabalhos e que contará com a participação de Isabel Rodrigo (ISA-UL), Amélia Branco (ISEG-UL) e Maria Fernanda Rollo (IHC – NOVA FCSH).
O fenómeno do corporativismo, na sua dimensão histórica, tem vindo a revelar-se um dos campos nos quais a historiografia tem olhado, de forma mais atenta, nos últimos anos. As investigações levadas a cabo em diferentes pontos geográficos (Portugal, Brasil, Espanha, Itália, Grécia ou Hungria) atestam as múltiplas facetas de um conceito transnacional, facto no qual se encerram também complexidades e tensões entre o domínio teórico e a aplicação prática.
De modo a congregar os diversos contributos de investigadores que se dedicaram ao estudo dos contextos e factores sobre os quais emergiram os regimes corporativos, em 2015, foi criada a International Network for Analysis of Corporatism and Organized Interests (NETCOR). Por ocasião do terceiro ano de existência da rede NETCOR, julgamos ser a oportunidade para efectuar um balanço da produção e da investigação produzida pelos vários membros, de modo a estabelecer um diálogo e um maior conhecimento sobre os avanços feitos nos últimos tempos.
A compreensão deste fenómeno na perspectiva histórica, desde o liberalismo do século XIX até ao neoliberalismo da década de 1980, passando pelos modelos autárcicos dos fascismos, a nova ordem internacional do pós-Segunda Guerra Mundial e a construção europeia, é necessária para a compreensão alargada sobre as práticas económico-diplomáticas que hoje ocupam um lugar central no debate político. A economia como catalisador das práticas diplomáticas entre países envolve ainda uma miríade de actores, onde as formas de coordenação para a persecução de objectivos se operam de múltiplas formas, desde as construções teóricas à praxis governativa.
O caso da Europa do Sul (Portugal, Espanha, Itália e Grécia) revela-se importante na conceptualização destas questões. Com estruturas económicas assentes no sector primário e com um tardio processo de industrialização caracterizado por avanços e recuos, foram-se estabelecendo níveis de dependência, paulatinamente mitigados após a criação dos movimentos de cooperação emergentes no contexto do pós-guerra. Averiguar os comportamentos diplomáticos ao longo da contemporaneidade e os seus reflexos na economia desta região torna-se importante na compreensão da construção do mundo global dos nossos dias.
Tendo presentes estas questões, pretende-se abordar as múltiplas dimensões do caso da Europa do Sul enquanto economia periférica e a sua inserção nas relações diplomáticas de âmbito económico através da realização de uma conferência interdisciplinar (história, ciências políticas, económicas e sociais).
Quais as ideias que os formaram e que veicularam? Em que circuitos se moveram? Que influência tiveram na política corporativa do Estado autoritário?
Estas são algumas das questões que orientam este seminário.
O abastecimento de produtos alimentares tem sido uma preocupação da sociedade contemporânea. Com a Revolução Industrial, o paradigma da alimentação sofre uma profunda alteração, quer em termos nutricionais, quer na eleição e na seriação de bens essenciais. Assim, a inovação tecnológica permitiu ao Homem dar uma resposta eficiente às sucessivas mudanças políticas, económicas, sociais e culturais no decorrer dos séculos XIX, XX e XXI. Os métodos de transformação e distribuição de alimentos levaram ao aparecimento de redes de distribuição à escala global. A partir da segunda metade do século XX, as exigências da sociedade de consumo potenciaram tais processos de transformação e distribuição, com vista a uma alimentação variada e de melhor qualidade, a preços mais acessíveis e disponível em qualquer altura do ano.
À mudança de hábitos alimentares, Portugal aderiu tardiamente e lentamente. Hoje, numa altura em que a discussão sobre a origem e o tipo de alimentos que consumimos está na ordem do dia, importa compreender como evoluíram os hábitos alimentares desde a segunda metade do século XIX até à actualidade. Neste congresso pretende-se assim reflectir sobre: a) a implementação e o desenvolvimento de processos de transformação, designadamente moagens, conservas, secagem, pasteurização, fermentação, torrefacção, refinação, liofilização, refrigeração e congelação; e sobre b) os meios e plataformas de distribuição, designadamente redes de frio, mercearias e mercados municipais.
Portugal não ficou imune à crise internacional. Não obstante o carácter periférico da economia nacional face aos circuitos e mercados globais, historiograficamente, é consensual considerar-se que os seus efeitos se manifestaram com reduzida intensidade no país e com diferentes impactos em vários sectores. Os sinais de recuperação manifestam-se logo em 1932, reflexos que têm que ser lidos no contexto do processo de institucionalização do Estado Novo e das reformas encetadas por Oliveira Salazar através do Ministério das Finanças.
Esta palestra pretende revisitar a temática da crise de 1929 e da Grande Depressão, com particular enfoque no caso português, numa altura em que se assinala a passagem de 90 anos sobre o crash da bolsa de Wall Street.
territórios sob administração portuguesa (Decreto de 25 de fevereiro de 1869) e os 100 anos da criação da OIT – Organização Internacional do Trabalho (Tratado de Versalhes de 1919, Parte XIII).