Special Issues by Gabriel Mantelli
Revista Culturas Jurídicas, Dec 2021
O presente dossiê da Revista Culturas Jurídicas (UFF - Qualis A2), em colaboração com o Núcleo de... more O presente dossiê da Revista Culturas Jurídicas (UFF - Qualis A2), em colaboração com o Núcleo de Direitos Humanos (Unisinos/CNPq) e o Núcleo de Direito e Descolonização (USJT/CNPq), pretende estimular a reflexão sobre os encontros e desencontros entre o direito e as múltiplas formas de resistência contra o colonialismo e a colonialidade, sejam expressões do ponto de vista teórico, influenciadas pelos estudos pós-coloniais e o giro decolonial, quanto da práxis da luta anticolonial e dos movimentos de libertação e descolonização. O dossiê contém discussões que relacionam a descolonização com diferentes temáticas jurídicas, como, por exemplo, temas mais gerais sobre a emancipação pelo direito, diálogos com autores específicos, o constitucionalismo latino-americano, o direito internacional crítico, estudos ameríndios, africanos e afro-diaspóricos, temáticas territoriais, práticas pedagógicas.
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Boletim do IBCCRIM, Feb 2, 2021
Esse Boletim Especial é um chamamento à descolonização e à necessidade de se pensar alternativas ... more Esse Boletim Especial é um chamamento à descolonização e à necessidade de se pensar alternativas institucionais, uma vez que as disponíveis carecem de materialidade e a crise – mais uma, de incontáveis incongruências e desigualdades, e não a última – ficará na conta do Sul Global.
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Books by Gabriel Mantelli
Este livro foca em ações jurídicas a partir de uma perspectiva original e inspiradora. Com evidên... more Este livro foca em ações jurídicas a partir de uma perspectiva original e inspiradora. Com evidências empíricas atualizadas e um desdobramento conceitual que procura abrir as discussões, aborda o principal desafio do século XXI, que compromete o direito dos jovens e das gerações futuras a um planeta habitável e a uma vida digna. Tradução de Gabriel Mantelli
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Em tempo de incertezas e angústias marcado pelo assustador crescimento de movimentos populistas e... more Em tempo de incertezas e angústias marcado pelo assustador crescimento de movimentos populistas e fascistas que disseminam o discurso do ódio, da intolerância e do extermínio somos presenteados com o livro “Direitos Humanos em Múltiplas Miradas” organizado por Gabriel Antonio Silveira Mantelli e Laura Degaspare Monte Mascaro. Sem dúvida, é uma tarefa ao mesmo tempo corajosa e urgente resgatar o tema dos Direitos Humanos desde a multiplicidade de olhares e lugares no momento em que se vive o risco de redefinição de trajetória democrática que no Brasil se vinha trilhando desde fins dos anos 80. O populismo fascista e autoritário, ao que parece tornou mais nebulosa as distinções políticas que pareciam claras entre o Estado autoritário e ditatorial do Estado democrático, o que tem levado ao rompimento e deterioração dos valores que serviram de norte ao desejo de construção de um Brasil justo, fraterno, pluralista e igualitário. O compromisso limitado de uma parcela da sociedade para com a promoção de justiça social e até mesmo marginalizada em relação à política tradicional são atraídas por partidos políticos de ocasião e personagens que oscilam entre o grotesco e patético e, assim, vai-se descortinando e se aprofundando a crise de legitimidade da democracia e seus tradicionais discursos de sustentação. É neste cenário que os organizadores e colaboradores da obra aceitaram a incumbência de repensar Direitos Humanos como utopia necessária que possibilita de renovação do presente e apostam na diversidade, na pluralidade e decolonialidade. Ao longo da obra são discutidas experiências, vivências e concepções, talvez provisórias e transitórias, mas, importantes elementos potencializadores de superação dos entraves e contradições das instituições políticas e jurídicas contemporâneas desde os Direitos Humanos como ideário de resistência e enfrentamento a uma das grandes contradições do tempo presente: o crescente fascismo político e social em um modelo estatal autodefinido como democrático.
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Papers & Book Chapters by Gabriel Mantelli
Direitos da natureza, extrativismo e litigância climática, 2022
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Povos Indígenas e Jurisprudência Internacional, 2021
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O Direito Internacional como Profissão Acadêmica: Encontros e Desencontros em Quatro ou Cinco Atos, 2021
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Litigar la emergencia climática: la movilización ciudadana ante los tribunales para enfrentar la crisis ambiental y asegurar derechos básicos, 2022
En Brasil, el litigio climático ha cobrado fuerza a raíz de las recientes experiencias nacionales... more En Brasil, el litigio climático ha cobrado fuerza a raíz de las recientes experiencias nacionales. Los investigadores jurídicos brasileños han desarrollado estudios en este campo, ahora publicados en portugués, y se están produciendo debates en los ámbitos institucionales y jurídicos de todo el país. Dado que la crisis climática funciona según una lógica que es a la vez global y local, es muy importante entender ciertas dinámicas locales para proponer soluciones locales y considerar cómo estas soluciones pueden contribuir a la agenda global sobre la crisis climática. En este capítulo hacemos un análisis del litigio climático en el contexto actual de los ataques a la democracia brasileña, los riesgos crecientes de un colapso climático y una posible respuesta de la sociedad civil. En última instancia, este capítulo ofrece una visión, basada en la experiencia de una organización de la sociedad civil, sobre cómo el litigio estratégico puede ser una herramienta importante para combatir estos reveses.
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Litigar a emergência climática: a mobilização cidadã perante os tribunais para enfrentar a crise ambiental e assegurar direitos básicos, 2022
No Brasil, o litígio climático ganhou força em decorrência das recentes experiências nacionais. J... more No Brasil, o litígio climático ganhou força em decorrência das recentes experiências nacionais. Juristas brasileiros vêm desenvolvendo estudos
nessa área, agora publicados em português, e debates estão ocorrendo em arenas institucionais e jurídicas em todo o país. Como a crise climática funciona de acordo com uma combinada lógica global e local, é muito importante entender certas dinâmicas locais para propor soluções locais e considerar como essas soluções podem contribuir para a agenda global no enfrentamento da crise climática. Neste capítulo, oferecemos uma análise do litígio climático no contexto atual dos ataques à democracia brasileira, aos crescentes riscos de um colapso climático e a uma possível resposta da sociedade civil. Este capítulo, em última análise, fornece uma visão baseada na experiência de uma organização da sociedade civil sobre como o litígio estratégico pode ser uma ferramenta importante para combater tais retrocessos.
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Litigating the Climate Emergency: How Human Rights, Courts, and Legal Mobilization Can Bolster Climate Action, 2022
This article aims to analyze the Brazilian context for climate litigation. In situating climate l... more This article aims to analyze the Brazilian context for climate litigation. In situating climate litigation within the Brazilian context, we explore recent setbacks for climate justice caused by the federal government. We also understand that climate litigation should work to address racial discrimination and as such should contribute to the anti-racist struggle. Though Brazil has not yet had a paradigmatic case of climate litigation, climate litigation is nonetheless slowly gaining strength in Brazil, including through some cases currently pending in front of Brazilian Supreme Court. Most of the Brazilian cases that can be considered relevant to climate change are generic environmental and/or human rights actions that address some climate issues. Key actors currently discussing climate litigation generally believe that it would be best and safer to start with easy and “isolated” lawsuits, given that certain legal hypotheses have not yet been fully tested. Brazil’s judiciary, moreover, does not yet seem particularly concerned with climate issues. Nevertheless, the debate on climate litigation in Brazil has emerged in recent years, led notably by academia and civil society.
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Conversas & Controvérsias, 2022
Esse artigo apresenta, desde perspectivas de enfrentamento às múltiplas formas do colonialismo, o... more Esse artigo apresenta, desde perspectivas de enfrentamento às múltiplas formas do colonialismo, o diagnóstico de que o capitalismo e o colonialismo também estruturam desigualdades na maneira como o conhecimento é elaborado e, especificamente, como o direito internacional é lecionado. Para superar essas desigualdades, ferramentas críticas e pedagógicas, tanto teóricas quanto práticas, podem ser utilizadas para o enfrentamento o colonialismo das estruturas jurídicas. Traz-se o exemplo das ferramentas decoloniais, alinhadas com as abordagens terceiro-mundistas do direito internacional (TWAIL), como formas de pensar o direito internacional criticamente e contra a estruturação dessas desigualdades. Nesse sentido, objetiva-se, aqui, discorrer acerca do fato de que as referências teóricas utilizadas no ensino do direito brasileiro possuem uma base predominantemente eurocêntrica, ao qual é destinada para uma determinada universalidade que, epistemologicamente, silencia narrativas alternativas. Metodologicamente, optou-se por uma revisão da literatura, uma vez que se fez necessária uma investigação acerca das bases epistemológicas que formatam os estudos do direito internacional e, também, porque mostrou-se importante analisar as teorias críticas de teóricos(as) quanto à idealização de uma pedagogia decolonial. Realizou-se, ainda, uma proposta prático-pedagógica, a partir de abordagens decoloniais, que possibilite uma visão crítica e descolonizada do direito internacional. Constatou-se que o ensino do direito internacional, de forma crítica, pode ser visto como uma poderosa ferramenta para a superação dessas desigualdades na forma como perpetua-se o direito.
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Revista do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas , 2018
O artigo sistematiza as abordagens pós-coloniais no direito internacional a fim de estimular uma... more O artigo sistematiza as abordagens pós-coloniais no direito internacional a fim de estimular uma agenda crítica sobre o direito internacional na América Latina, sobretudo no Brasil. Para tanto, valendo-se de revisão bibliográfica, além de introduzir contextualmente a temática, o artigo está dividido em três seções principais e as considerações finais. Primeiro, uma breve genealogia do debate pós-colonial nas ciências sociais apresenta as contribuições de teóricos/as africanos e asiáticos. Segundo, uma análise das abordagens decoloniais do Grupo Modernidade/Colonialidade indica um aprofundamento do argumento pós-colonial em busca de lugar de fala próprio da experiência latino-americana. Terceiro, a sistematização de projetos críticos do direito internacional demonstra a importância da gramática pós-colonial/decolonial especialmente na abordagem Third World Approaches to International Law (TWAIL).
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Revista Iniciação & Formação Docente, 2021
O presente artigo visa abordar as potencialidades que um fazer pedagógico crítico decolonial pode... more O presente artigo visa abordar as potencialidades que um fazer pedagógico crítico decolonial pode propiciar no ensino jurídico. Parte-se do diagnóstico de que ainda prevalece no campo de estudos e de práticas pedagógicas do direito, no Brasil, a hegemonia de perspectivas eurocentradas que erguem-se por meio de outros contextos para deduzir e entender a realidade local. A fim de avançar em um novo paradigma que quebre essa "monocultura" epistemológica, as possibilidades de uma pedagogia crítica e decolonial se mostram frutíferas para as escolas de direito. Em diálogo com a literatura crítica da pedagogia, propõe-se a ideia de descolonização do ensino jurídico, resgatando pensadores(as) marginais e revisitando outros conhecimentos. Busca-se, com essa proposta, uma mudança epistemológica decolonial que diz respeito à práxis de oposição ao projeto de conhecimento eurocentrado e racista, no campo do direito, imposto como universal ao mundo. Constatou-se que essa resistência epistêmica, na prática, impõe a reelaboração de currículos e a inclusão de outros saberes e conhecimentos nas ciências jurídicas tradicionais por meio de metodologias alternativas de ensino. Como proposta empírica, apresentou-se experiência dos autores com uma atividade envolvendo a descentralização da bibliografia tradicional de Teoria Geral do Estado por meio de seminários temáticos e plurais com potenciais transformadores.
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Revista Latino-Americana de Criminologia, Dec 30, 2021
O sistema de justiça criminal brasileiro é marcado por uma cultura que abrange valores demasiadam... more O sistema de justiça criminal brasileiro é marcado por uma cultura que abrange valores demasiadamente coloniais e racistas. Entendemos que o Estado brasileiro, ainda que potencialmente emancipatório, na prática, esvazia a norma jurídica quando não tutela, de forma justa, parcelas da população subalternizadas em decorrência de fatores raciais e culturais e estabelece recortes intencionais à aplicação da lei. Objetiva-se neste estudo, compreender o fator do racismo estrutural como legado de um sistema colonial hierarquizante. Parte-se da hipótese de que a interpretação hermenêutica jurídica-institucional atua para perpetuar o racismo, a discriminação e, sobretudo, o encarceramento em massa da população negra. O artigo pretende realizar um diagnóstico do racismo estrutural no Brasil por meio de uma análise histórico-institucional. Nesse sentido, utilizamos um estudo de caso, como argumento principal, para verificar que a Lei de Drogas é um aparato que é, internamente, racista, tendo em conta a significativa parcela de jovens negros presos por esse crime e como a hermenêutica jurídica leva os aplicadores do direito à uma interpretação racista. Para tanto, recorremos tanto à uma revisão bibliográfica decolonial, criminológica e crítica, quanto à uma análise jurisprudencial. Por fim, constatou-se que a “descolonização” do imaginário dos julgadores também é uma possibilidade epistemológica e um projeto institucional, visto que existe um colonialismo dentro da estrutura jurídica que perpetua práticas racistas e hierarquizantes.
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Educação jurídica e diferença: abordagens sobre questões de gênero e raça para o ensino jurídico, 2022
O presente artigo busca trazer elementos para se estruturar um debate pluralista acerca do ensino... more O presente artigo busca trazer elementos para se estruturar um debate pluralista acerca do ensino jurídico no Brasil. Levando em consideração as múltiplas narrativas presentes no país e da literatura pós-colonial e decolonial, o trabalho se divide, além desta introdução e da conclusão, de três momentos. Em um primeiro momento, são apresentados antecedentes históricos e sociológicos para (re)pensar o Brasil colonial. Em seguida, o elemento racial é discutido no sentido de um diagnóstico da existência do racismo estrutural. Finalmente, defende-se que a perspectiva descolonial é capaz de propor ferramentas para enfrentarmos as múltiplas formas de colonialismo, que devem ser confrontadas a partir de uma pedagogia jurídica crítica. Em termos metodológicos, o trabalho se utilizou de revisão bibliográfica e análise sociojurídica da temática.
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Revista Culturas Jurídicas, 2021
Este artigo realiza uma revisão bibliográfica e análise crítica das teorias e práticas da descolo... more Este artigo realiza uma revisão bibliográfica e análise crítica das teorias e práticas da descolonização sob o ponto de vista da diáspora africana, da insurgência indígena e da crítica do direito, em relação às centralidades epistêmicas que transpassaram o tempo e o espaço para destruir e desmobilizar a irrupção em quaisquer lugares que se apresentassem. Partiu-se da hipótese de que há uma falha na maneira em que os marcos teóricos sobre a colonização ainda são entendidos na modernidade. Nesse sentido, objetiva-se quebrar com as noções eurocentradas de que a jornada da colonização representou um mero descobrimento das terras do Sul Global, mas, sim, de uma invasão que não é somente entendida de forma geográfica, mas também epistêmica. Destarte, os aportes afrodiaspóricos e ameríndios representam significativas insurgências que questionam os violentos e opressores mecanismos coloniais de hierarquização racial, ao mesmo tempo em que criticam as heranças que estruturam questões de discriminação étnico-raciais na modernidade a partir delas. Para tanto, no que se refere àqueles primeiros aportes, menciona-se que os elementos centrais como afrocentralidade e o Ubuntu compõem um arcabouço teórico-filosófico, prático e ontoepistemológico potente, que permite alterar positivamente a realidade socioambiental dos seres vulneráveis. E nesse sentido, em relação aos aportes dos povos originários da América, tem-se o bem viver como uma expressividade biocêntrica e material que demanda uma ação comunitária e dialógica com a natureza. A forma como o racismo e o pensamento eurocêntrico suprimiram a cultura e as subjetividades africanas e ameríndias fizeram com que muitos desses pensamentos e cosmovisões fossem dizimados até a modernidade. Nesse sentido, argumentou-se que o direito, por sua vez, deve(ria) atuar nesse contexto de forma a produzir justiça, em termos radicais e materiais, e o reconhecimento de grupos historicamente subalternizados pelas lógicas do colonialismo e da colonialidade, descolonizando as estruturas institucionais e promovendo, em suma, uma subversão de epistemologias a partir do Sul.
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Diálogo Ambiental, Constitucional e Internacional, 2021
O trabalho discorre sobre o mapeamento de injustiças ambientais e sua importância para efetivar o... more O trabalho discorre sobre o mapeamento de injustiças ambientais e sua importância para efetivar o Estado de Direito Socioambiental e salvaguardar a justiça ambiental. Apresenta o movimento por justiça ambiental sob o enfoque de disparidades socioeconômicas provenientes da sujeição de determinados grupos à degradação ambiental, ao passo que o modelo estatal socioambiental incorpora a necessidade de um olhar transdisciplinar entre justiça social, proteção ambiental e diversidade cultural, sendo que os conceitos estão relacionados. É trazida a ideia de cartografia social, instrumento de mapeamento que incorpora os princípios da informação ambiental, da participação popular e da prevenção, eixos norteadores do direito ambiental brasileiro. A experiência do Mapa de Conflitos envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil, elaborado pela Fiocruz, é exemplo de como o mapeamento da injustiça ambiental é importante ferramenta para a implementação do Estado de Direito Socioambiental, norteando políticas públicas, atuação político-social e disseminação de informação ambiental.
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Direitos humanos em múltiplas miradas, 2021
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Direitos humanos em múltiplas miradas, 2021
Este artigo apresenta algumas reflexões teóricas sobre as possibilidades de descolonização do dir... more Este artigo apresenta algumas reflexões teóricas sobre as possibilidades de descolonização do direito, muitas delas fruto direto da experiência de pesquisa em nível de pós-graduação no campo crítico do direito internacional, especificamente na intersecção entre direito e desenvolvimento, estudos pós-coloniais e direito internacional. A pesquisa, em si, resultou em um trabalho primordialmente teórico, em que avançou na compreensão do campo do direito e desenvolvimento por meio de lentes críticas e pós-coloniais. Aqui, por sua vez, faço referência a essa pesquisa e busco explorar os elementos empíricos utilizados na construção teórica proposta naquela ocasião, em um esforço de contribuir para uma determinada sociologia do direito internacional. Busco, assim, apontar para possíveis trajetórias “descoloniais” de pesquisa empírica no direito internacional.
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Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, 2021
Este artigo tem como objeto a relação entre os movimentos agroecológicos de mulheres no contexto ... more Este artigo tem como objeto a relação entre os movimentos agroecológicos de mulheres no contexto brasileiro e os aportes do feminismo decolonial latino-americano. Abre-se um caminho para mobilizar a centralidade do gênero diante da necessidade de levar em consideração a força epistêmica de histórias locais e pensar a teoria através da práxis política de grupos subalternos. Destacamos a necessidade de analisar como estes movimentos interpretam o feminismo, este sendo essência, ou não, de suas lutas. Em termos metodológicos, o trabalho é construído a partir de um olhar crítico das relações sociais e da mobilização do direito. Utilizamos o histórico de mulheres inseridas nos movimentos acima referenciados e de como estas se relacionam (ou podem se relacionar) diretamente com os aportes teóricos do giro decolonial latino-americano. A pesquisa indica que existe um diálogo de saberes no campo das lutas agroecológicas e mobilizado pelas mulheres, cujo objetivo é a resistência contra a colonialidade, nem sempre entendida nestes termos, e a consolidação dos saberes locais.
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Special Issues by Gabriel Mantelli
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nessa área, agora publicados em português, e debates estão ocorrendo em arenas institucionais e jurídicas em todo o país. Como a crise climática funciona de acordo com uma combinada lógica global e local, é muito importante entender certas dinâmicas locais para propor soluções locais e considerar como essas soluções podem contribuir para a agenda global no enfrentamento da crise climática. Neste capítulo, oferecemos uma análise do litígio climático no contexto atual dos ataques à democracia brasileira, aos crescentes riscos de um colapso climático e a uma possível resposta da sociedade civil. Este capítulo, em última análise, fornece uma visão baseada na experiência de uma organização da sociedade civil sobre como o litígio estratégico pode ser uma ferramenta importante para combater tais retrocessos.
nessa área, agora publicados em português, e debates estão ocorrendo em arenas institucionais e jurídicas em todo o país. Como a crise climática funciona de acordo com uma combinada lógica global e local, é muito importante entender certas dinâmicas locais para propor soluções locais e considerar como essas soluções podem contribuir para a agenda global no enfrentamento da crise climática. Neste capítulo, oferecemos uma análise do litígio climático no contexto atual dos ataques à democracia brasileira, aos crescentes riscos de um colapso climático e a uma possível resposta da sociedade civil. Este capítulo, em última análise, fornece uma visão baseada na experiência de uma organização da sociedade civil sobre como o litígio estratégico pode ser uma ferramenta importante para combater tais retrocessos.
pela evolução legislativa e jurídica do tratamento dos desastres. A vulnerabilidade socioambiental e a ausência de sistemas resilientes, juntamente com outros fatores potencializadores de riscos e custos, são situações que devem ser enfrentadas por um autônomo direito dos desastres. Um quadro principiológico norteado pela precaução e prevenção, assim como pela informação e pela proporcionalidade, norteia as normas brasileiras de prevenção e tratamento de desastres, na figura da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e de outros diplomas correlatos de urbanismo, direito ambiental e institutos clássicos do direito privado. Ao lado da estruturação de um direito combativo, necessário que a atividade estatal, por meio de políticas públicas multidisciplinares, se adeque à crise climática e ambiental, trazendo o ideário da justiça ambiental para o centro das decisões político-institucionais. Atualmente, o Brasil se esforça para se ajustar, havendo iniciativas que levam em conta o cenário contemporâneo e a preocupação socioambiental, como o Programa Socioambiental da Serra do Mar. Em síntese, a questão do enfrentamento jurídico-institucional dos desastres é desafiadora e, tendo em vista que um sistema social capaz de prever e enfrentar as adversidades do desconhecido é um sistema mais sólido e perpétuo, tem-se que cabem ao direito dos desastres e à efetivação de políticas públicas as tarefas de proteger comunidades vulneráveis em termos socioambientais e de garantir a justiça ambiental.