Papers by IUU - Instituto Universitario de Urbanística University of Valladolid
Zarch, Feb 11, 2023
La regeneración urbana es un campo en el que los métodos basados en datos han demostrado su utili... more La regeneración urbana es un campo en el que los métodos basados en datos han demostrado su utilidad tanto para el análisis de necesidades como para la simulación de actuaciones. Tras sintetizar el panorama actual en España a este respecto, este artículo presenta los planteamientos metodológicos de sucesivos trabajos desarrollados en esta materia en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como los fundamentos de un método denominado “Modelo de Información Urbana de Barrio” (MIUB) orientado a la evaluación previa de actuaciones de regeneración urbana, y que parte del uso de datos abiertos y de su tratamiento mediante procedimientos sencillos a través de software de uso habitual del ámbito de los Sistemas de Información Geográfica y el Building Information Modelling. Aunque estas premisas imponen las limitaciones actualmente inherentes a los métodos que renuncian a procesos complejos de tratamiento de datos y a la generación de herramientas tecnológicas o informáticas ad hoc, se constata su utilidad para caracterizar las necesidades de regeneración de los tejidos urbanos y evaluar desde una lógica comparativa posibles actuaciones de intervención en ámbitos definidos en ellos.
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VI Congreso ISUF-H. Forma urbana y resiliencia: Los desafíos de salud integral y el cambio climático. Libro de Actas, Dec 16, 2022
La regeneración urbana se ha consolidado en los últimos años como una de las prioridades estratég... more La regeneración urbana se ha consolidado en los últimos años como una de las prioridades estratégicas tanto en la Unión Europea como en España, incidiéndose cada vez más en la rehabilitación energética del parque edificatorio como uno de sus componentes fundamentales, dada su contribución a la lucha contra el Cambio Climático. A este respecto, la Directiva (UE) 2018/844 ha establecido objetivos de descarbonización plasmados en España en la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación, actualizada por última vez en 2020.
Las Administraciones Públicas desempeñan un papel determinante en el impulso de las actuaciones de regeneración urbana, pero la siempre limitada disponibilidad de recursos, y su empleo eficaz y efectivo, exigen disponer de mecanismos avanzados de planificación y toma de decisiones. Por un lado, se requiere abordar escalas que trasciendan la acción individual, edificio a edificio. Por otro lado, es imprescindible poder valorar con antelación el grado de contribución de dichas actuaciones a los objetivos de sostenibilidad energética, así como su potencial impacto socioeconómico.
Esta cuestión de la sostenibilidad energética vinculada a la regeneración urbana, y más específicamente a escalas urbanas intermedias, está siendo explorada en investigaciones recientes tanto a nivel internacional como en España. En este contexto, el Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid realizó en 2018 la conceptualización de una herramienta denominada Neighbourhood Information Model-Modelo de Información Urbana de escala de Barrio (NIM-MIUB), concebida como un desarrollo de la Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León dirigido a evaluar los resultados previsibles de actuaciones de regeneración urbana.
Por un lado, la herramienta asumió la escala de barrio como dimensión urbana idónea para orientar y evaluar las actuaciones de regeneración, permitiendo valorar de una forma más amplia sus efectos. Por otro lado, exploró las posibilidades de convergencia de dos recursos técnicos digitales: el Geographic Information System (GIS), muy usado en urbanismo desde hace ya tiempo, y el Building Information Modeling (BIM), cuyo uso se está extendiendo rápidamente en el ámbito de la edificación.
Esta comunicación presenta resultados preliminares de un proyecto de I+D, financiado por la Universidad de Valladolid y en desarrollo por un equipo de su Departamento de Urbanismo y Representación de la Arquitectura, orientado al desarrollo aplicado de la citada herramienta NIM-MIUB para la evaluación de actuaciones de regeneración urbana.
En el marco de este proyecto, se ha desarrollado un procedimiento metodológico para la elaboración de sendos proyectos GIS y BIM que permite, en primer lugar, detectar aquellos ámbitos urbanos que presentan mayores necesidades de regeneración urbana, estimadas a partir de una serie de indicadores de base estadística. Una vez realizado este diagnóstico a escala urbana, el procedimiento permite seleccionar un ámbito en el que evaluar posibles actuaciones de regeneración urbana, centrándose el análisis en la valoración del ahorro energético y el impacto socioeconómico.
La aplicación del procedimiento en un estudio piloto en la ciudad de León (España) y, seguidamente, en un ámbito de su barrio de San Mamés ha permitido constatar su utilidad para detectar ámbitos idóneos de intervención y para, una vez escogido uno, realizar una evaluación simplificada de potenciales actuaciones que permite concluir cuál o cuáles podrían ser las más ventajosas desde el punto de vista del ahorro energético y el impacto socioeconómico.
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La demanda de una nueva cultura del territorio enfrenta el proyecto sostenible con los interrogan... more La demanda de una nueva cultura del territorio enfrenta el proyecto sostenible con los interrogantes de un medio rural abandonado, sobre todo en los paisajes menores de la España interior, donde las relaciones entre “campo” y “ciudad” deberían ser regeneradas. ¿En qué medida la forma de los paisajes tradicionales del medio rural es un activo de futuro? Superando tanto la idea de sostenibilidad asociada a un entorno sin desarrollo, de refugio en retroceso, como la visión patrimonial de un campo sin dolor, emerge una lectura “activa” del territorio dirigida a repensar desde dentro espacios muy antropizados, aunque en declive. Es aquí donde una serie de proyectos realizados o en curso por nuestro grupo de investigación desarrollan desde el paisaje una herramienta de conocimiento operativo y detectan en la morfología de lo construido en los espacios rurales un potencial no sometido exclusivamente a los intereses del turismo o la segunda residencia, de urbanitas en descanso, sino abierto a un proyecto global de hábitat más sostenible.
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IV Congreso ISUF-H: Metrópolis en recomposición: prospectivas proyectuales en el Siglo XXI: Forma urbis y territorios metropolitanos, Barcelona, 28-30 Septiembre 2020, Sep 28, 2020, Sep 28, 2020
San Miguel del Arroyo y Valbuena de Duero, dos pequeños municipios del medio rural de Valladolid,... more San Miguel del Arroyo y Valbuena de Duero, dos pequeños municipios del medio rural de Valladolid, confían en que teniendo cubiertos sus servicios básicos y de accesibilidad, su recatado dinamismo económico debería facilitar la acogida de nueva población a partir de la mejora de su oferta de vivienda y la puesta en valor de su patrimonio arquitectónico, territorial y paisajístico. El encargo de sendos estudios urbanístico-territoriales nos ha permitido desentrañar algunas claves de su condición espacial. Centraremos esta presentación en los resultados y propuestas de acción en términos paisajísticos. Ambos municipios son conscientes de que la identidad paisajística de los territorios en los que se inscriben representa valores. Sin embargo, la imagen que transmiten se entiende y manifiesta de forma independiente a los problemas y valores de sus caseríos, de lo construido, incluidos sus espacios libres, con códigos de diseño muchas veces prestados del medio urbano y con olvidos en sus bordes. La relación física entre los tejidos urbanos y el campo se produce simplemente por contigüidad. La interacción contenida y puntual de sus núcleos de población con las riberas de los cursos de agua que nombran sendos municipios, expresa esta dicotomía. En el medio rural la interacción entre morfología (rural-natural) y paisaje es muy relevante, inmediata en lo multiescalar, tanto para la percepción como para la interacción física. Tal especificidad puede encontrar en torno a algunos elementos de su paisaje el catalizador idóneo en un cambio de percepción hacia la integración en un entramado único de escalas, para un proyecto de futuro compartido; lo que De Las Rivas llama un Plan Municipal de Paisaje que convierta al medio rural en vanguardia de una nueva visión de la resiliencia y adaptación al cambio climático desde la propia forma.
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IV Congreso ISUF-H: Metrópolis en recomposición: prospectivas proyectuales en el Siglo XXI: Forma urbis y territorios metropolitanos, Barcelona, 28-30 Septiembre 2020, Sep 28, 2020
Muchos municipios de poca población en el medio rural español suelen enfrentarse al progresivo de... more Muchos municipios de poca población en el medio rural español suelen enfrentarse al progresivo deterioro y abandono de su patrimonio residencial y, también, a un urbanismo convencional, rígido e incapaz de facilitar operaciones de transformación innovadoras. Esta comunicación expone una aproximación alternativa al proyecto urbanístico en esos "pequeños municipios" del medio rural a través de sendos trabajos realizados en dos localidades de la provincia de Valladolid (San Miguel del Arroyo y Valbuena de Duero) en los que el análisis de su forma se ha empleado como pauta tanto de diagnóstico como de intervención en una estrategia de revitalización de su patrimonio residencial. La preocupación local en cuanto al estado actual del parque de viviendas (viviendas vacías y en mal estado, ruinas y solares) se insertó dentro de la caracterización morfo-tipológica de cada núcleo para, a partir de ello, explorar la viabilidad de actuaciones de regeneración urbana que superasen la lógica convencional de la parcela individual. Mediante proyectos demostrativos, se exploró el potencial de transformación de las manzanas tradicionales de estos municipios a través de intervenciones apoyadas en el trazado, la parcelación y la escala de su morfología actual, y vinculadas a la renovación del espacio público y el incremento de dotaciones. Combinadas con una propuesta de gestión basada en lógicas colaborativas y con programas residenciales capaces de acoger estilos de vida diversos, se busca sentar las bases para una estrategia integral a medio plazo capaz de crear valor y de acentuar el atractivo de estos pequeños municipios del medio rural.
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Proceedings of 54th ISOCARP Congress (Bodø, Norway, October 1-5, 2018). Cool planning: changing climate & our urban future., Oct 2018
The INTENSSS-PA project has developed and implemented an institutional capacity building approach... more The INTENSSS-PA project has developed and implemented an institutional capacity building approach related to energy and spatial planning, addressed to public authorities and societal stakeholders in order to support them to enter in a new era of holistic planning through a participatory, multi-level, interdisciplinary decision-making process
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Ciudades y Formas Urbanas. Perspectivas Transversales. Volumen 6. Formas urbanas y territorio, 2018
La ordenación de los pequeños municipios del medio rural debe atender su complejidad, riqueza pat... more La ordenación de los pequeños municipios del medio rural debe atender su complejidad, riqueza patrimonial y diversidad territorial desde criterios específicamente orientados a procesos de transformación diferentes de los propios de las áreas urbanas. Este artículo expone una lógica de ordenación urbana para los municipios menores de 500 habitantes de Castilla y León, que según la legislación urbanística regional no están obligados a disponer de planeamiento general propio, papel que han de desempeñar las normas urbanísticas de escala territorial, hoy en proceso de revisión. A partir del estudio y caracterización del universo de los municipios menores en Castilla y León, desarrollando los perfiles de los paisajes rurales, su sustrato económico y los tipos de asentamiento, se consideran las estructuras urbanas consolidadas históricamente y arraigadas en el paisaje local como fundamento de cualquier transformación. Con un urbanismo más táctico que estratégico, se plantean situaciones tipo en las que la propia forma urbana emerge como regla de intervención. La sostenibilidad del modelo y la morfología del enclave rural en sus interacciones paisajísticas son la referencia desde la que se establecen criterios y escenarios potenciales de actuación.
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La Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León se plantea como un instrumento de orienta... more La Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León se plantea como un instrumento de orientación de las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana en esta Comunidad Autónoma, mediante tres mecanismos principales: análisis de los tejidos urbanos y diagnóstico de las necesidades, para definir ámbitos prioritarios de intervención; directrices de buena práctica, para fomentar la calidad en las actuaciones y su efecto positivo en el medio urbano; y criterios de gestión, para coordinar la acción de las distintas administraciones implicadas. Se trata por lo tanto de impulsar el enfoque integrado en las políticas de regeneración urbana y su gestión.
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Ciudad y Territorio: Estudios Territoriales, 2017
The growing importance of urban regeneration —Law 8/2013, on Urban Rehabilitation, Regeneration a... more The growing importance of urban regeneration —Law 8/2013, on Urban Rehabilitation, Regeneration and Renovation and Autonomous Community Laws— requires a more precise and coherent organisation of the urbanised land in the existing city. Some Autonomous Communities have been introducing novel concepts regarding sectoring urban land, and its usefulness for urban regeneration may be essential. In particular, Castile and León has proposed the concept of the “urban units”, whose conditions and possibilities are intended to be analysed, also evaluating the perspectives opened up by other Autonomous Community legislations. To achieve this, the focus on the urban units in the revision work of the General Urban Plan of Valladolid is presented, trusting in the possibilities of this concept. The methodology applied in order to evaluate its urban conditions —density, facilities, etc.— is also shown. Previously disciplinary antecedents such as the neighbourhood unit are analysed. After a synthesis of the analogies in other Autonomous Communities legislation, the criteria defining the urban units in Castile and Leon are addressed as its urban legislation has been innovative as regards boosting urban regeneration. This demonstrates the usefulness of the concept of urban units for the diagnosis of the consolidated urban space, but also its role as an instrument for the organisation of the urbanised land which, starting from an integral vision of the existing city, facilitates the regeneration of its spaces. The dynamism of urban legislation cannot ignore this practice and must not forget that, as proposed by the integrated approach, it is capable of linking society with the policies aimed at making the city more liveable.
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11th Congress Virtual City and Territory - Back to the Sense of the City
Urban regeneration has become a priority for urban planning in Spain, because it is one of the be... more Urban regeneration has become a priority for urban planning in Spain, because it is one of the best ways to foster a more sustainable, compact and mixed-use urban model, founded in the improvement of existing city. The Master Plan of Valladolid (Spain) has been an opportunity to tackle this objective by a thorough study of existing urban fabrics, in order to program future actions and projects. The built city was divided into units, and each of them was carefully analysed in order to identify opportunities for improvement, such as vacant spaces or deprived areas. Every regeneration action was then designed to also generate a positive impact on its surroundings, which requires knowing the needs and structural deficits of each neighbourhood. That's why a homogeneous " neighbourhood data system " was created, in order to propose the most appropriate action for each case. However, "measuring" the city is a difficult task. There are different official sources of urban data, but they are not oriented to this kind of evaluation. For instance, census data have lost accuracy due to its new methodology (2011), and their level of disaggregation is often inadequate. Other sources such as Cadastre are aimed at tax purposes and they must therefore be reinterpreted.
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CONFERENCE: Obsolescence and Renovation – 20th century housing in the new millennium
Esta comunicación pretende dar cuenta de los principios fundamentales que orientan la Estrategia ... more Esta comunicación pretende dar cuenta de los principios fundamentales que orientan la Estrategia para la Regeneración Urbana en Castilla y León. La Estrategia, alineada con la modificación de la Ley de Urbanismo para favorecer la regeneración de los tejidos urbanos, ha de entenderse como un instrumento de aproximación primaria para el conocimiento y la toma de decisiones que apoyen intervenciones de recuperación de tejidos urbanos existentes.
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The recent Urban Regeneration Act 7/2014 appears in Castilla y León as a regional development of ... more The recent Urban Regeneration Act 7/2014 appears in Castilla y León as a regional development of the national Rehabilitation Act 8/2013. Those texts come after 15 years implementing Integrated Rehabilitation Areas in this region where they have shown their lack of sustainability when only applied to building restoration. At this point, our research group was granted the opportunity of designing an “Urban Regeneration Strategy” for our region.
Being part of this work, the paper presents a new concept about future recovering interventions on urban fabric in vulnerable areas. Our approach has come after three R+D+i projects focused on studying the results of urban politics over traditional areas of the city, and two professional works: Possibilities of urban regeneration in Europe (2010) -which resulted in the Declaration of Toledo- and Integrated Rehabilitation Plan for Castilla y León (2011).
The paper suggests alternatives to integrate social issues and rehabilitation policies, in the line promoted by the Leipzig Chart (EU-2007) and the Toledo Declaration (EU-2010). Otherwise, it may turn into an exclusive method of redirecting economically the construction sector in times of crises.
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Bitácora urbano-territorial, 2011
español
La Universidad de Valladolid, vinculada desde sus orígenes a la ciudad que le ... more español
La Universidad de Valladolid, vinculada desde sus orígenes a la ciudad que le dio nombre, afronta el reto de replantearse de cara al siglo XXI. Fruto de esa la vinculación histórica con la ciudad, sus instalaciones se encuentran localizadas de manera dispersa. El Plan Estratégico adoptado en 2008 plantea la integración de todas ellas a través de una estrategia común con la urbe que la alberga. Tanto desde el punto de vista urbanístico como el de la movilidad se apuesta por potenciar la secuencia precisa de espacios libres y edificaciones universitarias que se articulan en torno al eje espacial centro-noreste, generando entonces una nueva realidad urbana, el Polo Universitario Norte.
English
The University of Valladolid, linked since its origins to the city that gave it its name, faces the challenge of rethinking its structure in the 21st century. As a result of the historical link, its facilities are scattered across the city. The Strategic Plan adopted in 2008 suggests that these facilities should be integrated through a common strategy within the city that hosts them. Both from the mobility and urbanistic points of view we are committed to realizing the potential of the precise sequence of spaces and university buildings articulated around the center- northeast axis, thereby creating a new urban reality, known as the "Northern University Pole".
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Con motivo de la aprobación de la Ley del Suelo de Castilla y León (LSCyL 5/1999) se acometió la ... more Con motivo de la aprobación de la Ley del Suelo de Castilla y León (LSCyL 5/1999) se acometió la necesaria adaptación a la misma del Plan General de Ávila, vigente desde 1998. A pesar de la ocasión que se presentaba para replantearse el modelo de crecimiento, excesivamente generoso y basado en grandes extensiones de suelo urbanizable, el ayuntamiento de la ciudad optó por el mantenimiento del mismo. Así, el equipo redactor planteó la adaptación como una oportunidad para mejorar el plan vigente en los aspectos que la nueva LSCyL aportaba, en concreto la mayor atención a la ordenación del territorio (con la recuperación de la categoría de Suelo Rústico y la novedad de subcategorías de éste más adecuadas a las características del territorio abulense), y la posibilidad de actuar en el suelo urbano consolidado por medio de acciones estructurantes. La adaptación centra parte de sus objetivos en la ciudad consolidada, atendiendo muy especialmente a la calidad del espacio público.
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Se explica la aplicación concreta de un inventario territorial, de origen fisiográfico, orientado... more Se explica la aplicación concreta de un inventario territorial, de origen fisiográfico, orientado con la idea de determinar espacios valiosos a proteger de procesos urbanizadores y de otros procesos transformadores; así como de orientar la tutela ambiental desde el factor espacio, imponiendo ciertas limitaciones o precauciones. El instrumento donde se aplica dicho inventario son las Directrices de Ordenación Territorial de Segovia y Entorno, actualmente en realización. El área de influencia de la ciudad de Segovia se caracteriza por una gran diversidad fisiográfica, con la presencia de paisajes y ecosistemas muy valiosos y frágiles, así como por la existencia de un rico y variado patrimonio histórico y cultural. Al mismo tiempo, Segovia es la ciudad de Castilla y León más próxima al área metropolitana de Madrid. Ambas circunstancias otorgan gran relevancia al instrumento de ordenación territorial puesto en marcha. La ponencia se inicia haciendo una revisión del contexto legal actual en el que se inserta la protección de espacios en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. En segundo lugar, se lleva a cabo un análisis metodológico sobre los distintos tipos de inventario territorial o del medio físico. Posteriormente se discute la conveniencia o no de aplicación de esas metodologías de inventario con fines de ordenación territorial y urbanismo, reivindicando las ventajas de la aproximación fisiográfica bajo determinadas circunstancias, tal y como las que concurren en el área de Segovia. Por último, se concretan ejemplos en los que la utilización del inventario y diagnóstico fisiográficos ha resultado útil en la orientación de las Directrices de Ordenación referidas.
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Dossier Ciudades by IUU - Instituto Universitario de Urbanística University of Valladolid
Dossier Ciudades, 2022
En el medio rural de los países del sur de Europa es posible encontrar territorios que son al mis... more En el medio rural de los países del sur de Europa es posible encontrar territorios que son al mismo tiempo frágiles y resistentes, en los que no se desarrollan de forma exclusiva actividades agrarias y que tienen un gran potencial medioambiental, socioeconómico, etc.: son los que aquí denominamos “paisajes activos”. A través de las contribuciones de varios autores que abordan este tema desde perspectivas complementarias y desde diferentes países (España, Portugal, Francia, Italia y Grecia), se pone de manifiesto el dinamismo que ya existe y las posibilidades de construir a partir de ello una visión diferente del medio rural que supere estereotipos negativos y reduccionistas. Los textos que aquí se presentan tienen su origen el seminario internacional “Paisajes activos: imágenes del medio rural de la Europa meridional“, que se celebró en febrero de 2022 en Valladolid. Sin embargo, este volumen homónimo no es una mera recopilación de las actas de aquel seminario, sino que, junto a la reelaboración de los textos por sus autores, estos se presentan en una estructura articulada en tres secciones que pretende dar protagonismo al tema central del debate —los paisajes activos— sin menoscabo de la pluralidad de puntos de vista.
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Dossier Ciudades, 2022
El estudio de la arquitectura escolar sigue siendo una de las asignaturas pendientes dentro del a... more El estudio de la arquitectura escolar sigue siendo una de las asignaturas pendientes dentro del amplio campo de investigación que nos ofrece la modernidad. Tras una etapa inicial, que se extiende a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, cristalizaron los primeros modelos de arquitectura escolar, que, desde el principio, reflejan su atención a las diversas escalas del problema conforme a los condicionantes de la impartición de la docencia. El proyecto arquitectónico es, pues, la respuesta a las demandas pedagógicas e higiénicas, por una parte; y a la viabilidad técnica y económica del momento, por otra. Y como edificio al servicio de la sociedad, alcanza una decisiva dimensión urbana, erigiéndose en un elemento clave para la cohesión social de la ciudad moderna.
La aproximación a los primeros edificios escolares —tras ese “período de gestación” decimonónico— permite profundizar en las raíces de una sociedad moderna “en construcción” como es la del primer tercio del pasado siglo XX. En el caso de España, los planteamientos reformistas introducidos por la Institución Libre de Enseñanza y filtrados en las diversas políticas educativas gubernamentales durante tres regímenes distintos —la Monarquía de Alfonso XIII, la Dictadura de Miguel Primo de Rivera y la Segunda República— fueron modelando la arquitectura escolar y acabaron generando un legado de obras de gran valía que todavía siguen dando servicio a la sociedad contemporánea con eficacia pero, desgraciadamente, con escaso reconocimiento social y patrimonial.
Al objeto de contribuir a este campo de investigación, desde el Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid se planteó, en el otoño de 2021, un seminario monográfico y multidisciplinar enfocado al estudio de la arquitectura escolar en España entre 1900 y 1936, considerando también la dimensión local del tema en el caso de Valladolid. El presente libro es fruto de aquellos trabajos preparatorios y del propio debate suscitado durante la celebración del seminario, si bien los textos aquí recogidos no son una mera transcripción de las palabras pronunciadas entonces por los autores. Antes bien, los trabajos han sido redactados a posteriori y pretenden profundizar aún más en los temas apuntados en aquellas ponencias.
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Dossier Ciudades, 2021
El Palacio Real es probablemente el edificio histórico más significativo y trascendente de Vallad... more El Palacio Real es probablemente el edificio histórico más significativo y trascendente de Valladolid. Su arquitectura nos transmite la memoria de la etapa de mayor esplendor de la ciudad, cuando acogió la sede de la monarquía hispánica entre 1601 y 1606. A partir de él se modeló el sector de la ciudad áulica o cortesana, que conforma sin duda una de las vistas más valiosas del paisaje urbano de Valladolid.
Esa trascendencia, sin embargo, se presenta hoy desvaída entre los propios vallisoletanos a causa de la pérdida de integridad de algunos de sus atributos –reducido el antiguo conjunto palacial a parte de su núcleo– y, también, por su déficit de difusión. En las últimas décadas se han producido avances muy importantes en la investigación, mejorando sustantivamente tanto el conocimiento del proceso histórico del palacio como –y muy especialmente– la revisión de sus interpretaciones. Aun así, y a pesar de la labor de apertura pública, conservación y puesta de valor llevada a cabo por la IV Subinspección General del Ejército, todavía no se ha alcanzado el reconocimiento que el edificio merece por parte de sus ciudadanos.
El 18 de septiembre de 2020 tuvo lugar en el Palacio Real de Valladolid la jornada de análisis y debate “El Palacio Real de Valladolid y la ciudad áulica”, título con el que se pretendía resaltar el impacto de la institución sobre la propia ciudad, tanto a nivel social como urbanístico. En esta monografía, que plasma los resultados de aquella jornada, expertos de varios institutos universitarios desarrollan diferentes temas a partir del Palacio Real: sobre la teoría política española del siglo XVII (contexto en el que se fraguó la instalación de la Corte en Valladolid), sobre los promotores y autores del palacio, sobre su influencia o sobre el Patrimonio Real vallisoletano a principios del siglo XIX. Se ofrece así una relectura del Palacio Real de Valladolid y la ciudad áulica, acercándonos con ella al concepto de Patrimonio Cultural entendido como proceso, en
lugar de como bienes con valores estáticos.
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Dossier Ciudades, 2020
En 2019 se cumplió el cuadragésimo aniversario de la celebración de las primeras elecciones munic... more En 2019 se cumplió el cuadragésimo aniversario de la celebración de las primeras elecciones municipales democráticas tras la dictadura, que tuvieron lugar el 3 de abril de 1979 y marcaron el inicio de una nueva etapa en todos los municipios de España. Hoy tenemos ya la suficiente perspectiva histórica como para proceder con objetividad a un estudio de historia urbana referido a esos intensos años, en los que los primeros ayuntamientos democráticos en nuestro país debieron enfrentarse a numerosos problemas técnicos, financieros y de gestión, en un contexto de cambio político, efervescencia del movimiento vecinal y grave crisis económica.
En concreto, esta monografía se refiere a la ciudad de Valladolid, y en ella proponemos un estudio de la historia de las políticas urbanas municipales en el periodo comprendido entre 1979, año de esas primeras elecciones democráticas, y 1995, año en el que la voluntad popular dio un giro político al gobierno municipal de la ciudad. Es decir, analizamos las realidades urbanísticas y los procesos de cambio en los cuatro mandatos como alcalde de Tomás Rodríguez Bolaños (1944-2018), cuyo reciente y repentino fallecimiento ha puesto un foco de atención sobre la ciudad de aquel momento y sobre las transformaciones impulsadas por el Ayuntamiento que él lideró entonces.
El objetivo pretendido es alcanzar una síntesis histórica de las claves de la evolución de la ciudad de Valladolid en los años ochenta y principios de los noventa, atendiendo a la acción política municipal en ese período. La perspectiva de trabajo es la historia urbana en sus específicas facetas del urbanismo y de las políticas públicas, y la hipótesis planteada es que estos años conforman un momento histórico muy importante para la ciudad en materias tales como el planeamiento y la gestión urbanística, las dotaciones, los servicios municipales o la movilidad. Una importancia que se debe, más que a sus resultados físicos, a las nuevas estrategias urbanas y las visiones alternativas en diversos campos de la gestión municipal que se desplegaron entonces.
Había muchísimas cosas que cambiar en un momento histórico de grave crisis económica, de construcción paulatina de un Estado social y de derecho, y de participativa conciencia cívica, todo ello con unas finanzas municipales bastante débiles y con gravísimos problemas y déficits, muy evidentes en los barrios. A la vez, hubo también muchas cosas que no cambiaron, que fueron heredadas del franquismo y que supusieron por ello una continuidad histórica: un crecimiento urbano en manos del capital inmobiliario, y unos técnicos que trabajaron antes y después del cambio político.
Resulta por ello relevante, en este ejercicio de análisis y síntesis históricos, comenzar por el diagnóstico urbano de Valladolid de los años sesenta y setenta, a modo de antecedentes, de forma que se puedan comprender mejor las características y los problemas de la ciudad del tardofranquismo. Así, lo que hemos llamado “una realidad urbana apremiante” era precisamente la problemática que, en nuestra distanciada visión, debían solucionar los ayuntamientos democráticos.
Estos tuvieron que desplegar sus actividades en muchos campos de la acción política con trascendencia urbanística, que nosotros hemos interpretado y expuesto, si no en fases, sí en perspectivas diversas: un trabajo intenso en los barrios, un nuevo plan en equilibrio inestable entre lo heredado y el nuevo modelo de ciudad, y, finalmente, el reto de la modernidad en una ciudad en transformación hacia una ciudad de servicios.
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Papers by IUU - Instituto Universitario de Urbanística University of Valladolid
Las Administraciones Públicas desempeñan un papel determinante en el impulso de las actuaciones de regeneración urbana, pero la siempre limitada disponibilidad de recursos, y su empleo eficaz y efectivo, exigen disponer de mecanismos avanzados de planificación y toma de decisiones. Por un lado, se requiere abordar escalas que trasciendan la acción individual, edificio a edificio. Por otro lado, es imprescindible poder valorar con antelación el grado de contribución de dichas actuaciones a los objetivos de sostenibilidad energética, así como su potencial impacto socioeconómico.
Esta cuestión de la sostenibilidad energética vinculada a la regeneración urbana, y más específicamente a escalas urbanas intermedias, está siendo explorada en investigaciones recientes tanto a nivel internacional como en España. En este contexto, el Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid realizó en 2018 la conceptualización de una herramienta denominada Neighbourhood Information Model-Modelo de Información Urbana de escala de Barrio (NIM-MIUB), concebida como un desarrollo de la Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León dirigido a evaluar los resultados previsibles de actuaciones de regeneración urbana.
Por un lado, la herramienta asumió la escala de barrio como dimensión urbana idónea para orientar y evaluar las actuaciones de regeneración, permitiendo valorar de una forma más amplia sus efectos. Por otro lado, exploró las posibilidades de convergencia de dos recursos técnicos digitales: el Geographic Information System (GIS), muy usado en urbanismo desde hace ya tiempo, y el Building Information Modeling (BIM), cuyo uso se está extendiendo rápidamente en el ámbito de la edificación.
Esta comunicación presenta resultados preliminares de un proyecto de I+D, financiado por la Universidad de Valladolid y en desarrollo por un equipo de su Departamento de Urbanismo y Representación de la Arquitectura, orientado al desarrollo aplicado de la citada herramienta NIM-MIUB para la evaluación de actuaciones de regeneración urbana.
En el marco de este proyecto, se ha desarrollado un procedimiento metodológico para la elaboración de sendos proyectos GIS y BIM que permite, en primer lugar, detectar aquellos ámbitos urbanos que presentan mayores necesidades de regeneración urbana, estimadas a partir de una serie de indicadores de base estadística. Una vez realizado este diagnóstico a escala urbana, el procedimiento permite seleccionar un ámbito en el que evaluar posibles actuaciones de regeneración urbana, centrándose el análisis en la valoración del ahorro energético y el impacto socioeconómico.
La aplicación del procedimiento en un estudio piloto en la ciudad de León (España) y, seguidamente, en un ámbito de su barrio de San Mamés ha permitido constatar su utilidad para detectar ámbitos idóneos de intervención y para, una vez escogido uno, realizar una evaluación simplificada de potenciales actuaciones que permite concluir cuál o cuáles podrían ser las más ventajosas desde el punto de vista del ahorro energético y el impacto socioeconómico.
Being part of this work, the paper presents a new concept about future recovering interventions on urban fabric in vulnerable areas. Our approach has come after three R+D+i projects focused on studying the results of urban politics over traditional areas of the city, and two professional works: Possibilities of urban regeneration in Europe (2010) -which resulted in the Declaration of Toledo- and Integrated Rehabilitation Plan for Castilla y León (2011).
The paper suggests alternatives to integrate social issues and rehabilitation policies, in the line promoted by the Leipzig Chart (EU-2007) and the Toledo Declaration (EU-2010). Otherwise, it may turn into an exclusive method of redirecting economically the construction sector in times of crises.
La Universidad de Valladolid, vinculada desde sus orígenes a la ciudad que le dio nombre, afronta el reto de replantearse de cara al siglo XXI. Fruto de esa la vinculación histórica con la ciudad, sus instalaciones se encuentran localizadas de manera dispersa. El Plan Estratégico adoptado en 2008 plantea la integración de todas ellas a través de una estrategia común con la urbe que la alberga. Tanto desde el punto de vista urbanístico como el de la movilidad se apuesta por potenciar la secuencia precisa de espacios libres y edificaciones universitarias que se articulan en torno al eje espacial centro-noreste, generando entonces una nueva realidad urbana, el Polo Universitario Norte.
English
The University of Valladolid, linked since its origins to the city that gave it its name, faces the challenge of rethinking its structure in the 21st century. As a result of the historical link, its facilities are scattered across the city. The Strategic Plan adopted in 2008 suggests that these facilities should be integrated through a common strategy within the city that hosts them. Both from the mobility and urbanistic points of view we are committed to realizing the potential of the precise sequence of spaces and university buildings articulated around the center- northeast axis, thereby creating a new urban reality, known as the "Northern University Pole".
Dossier Ciudades by IUU - Instituto Universitario de Urbanística University of Valladolid
La aproximación a los primeros edificios escolares —tras ese “período de gestación” decimonónico— permite profundizar en las raíces de una sociedad moderna “en construcción” como es la del primer tercio del pasado siglo XX. En el caso de España, los planteamientos reformistas introducidos por la Institución Libre de Enseñanza y filtrados en las diversas políticas educativas gubernamentales durante tres regímenes distintos —la Monarquía de Alfonso XIII, la Dictadura de Miguel Primo de Rivera y la Segunda República— fueron modelando la arquitectura escolar y acabaron generando un legado de obras de gran valía que todavía siguen dando servicio a la sociedad contemporánea con eficacia pero, desgraciadamente, con escaso reconocimiento social y patrimonial.
Al objeto de contribuir a este campo de investigación, desde el Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid se planteó, en el otoño de 2021, un seminario monográfico y multidisciplinar enfocado al estudio de la arquitectura escolar en España entre 1900 y 1936, considerando también la dimensión local del tema en el caso de Valladolid. El presente libro es fruto de aquellos trabajos preparatorios y del propio debate suscitado durante la celebración del seminario, si bien los textos aquí recogidos no son una mera transcripción de las palabras pronunciadas entonces por los autores. Antes bien, los trabajos han sido redactados a posteriori y pretenden profundizar aún más en los temas apuntados en aquellas ponencias.
Esa trascendencia, sin embargo, se presenta hoy desvaída entre los propios vallisoletanos a causa de la pérdida de integridad de algunos de sus atributos –reducido el antiguo conjunto palacial a parte de su núcleo– y, también, por su déficit de difusión. En las últimas décadas se han producido avances muy importantes en la investigación, mejorando sustantivamente tanto el conocimiento del proceso histórico del palacio como –y muy especialmente– la revisión de sus interpretaciones. Aun así, y a pesar de la labor de apertura pública, conservación y puesta de valor llevada a cabo por la IV Subinspección General del Ejército, todavía no se ha alcanzado el reconocimiento que el edificio merece por parte de sus ciudadanos.
El 18 de septiembre de 2020 tuvo lugar en el Palacio Real de Valladolid la jornada de análisis y debate “El Palacio Real de Valladolid y la ciudad áulica”, título con el que se pretendía resaltar el impacto de la institución sobre la propia ciudad, tanto a nivel social como urbanístico. En esta monografía, que plasma los resultados de aquella jornada, expertos de varios institutos universitarios desarrollan diferentes temas a partir del Palacio Real: sobre la teoría política española del siglo XVII (contexto en el que se fraguó la instalación de la Corte en Valladolid), sobre los promotores y autores del palacio, sobre su influencia o sobre el Patrimonio Real vallisoletano a principios del siglo XIX. Se ofrece así una relectura del Palacio Real de Valladolid y la ciudad áulica, acercándonos con ella al concepto de Patrimonio Cultural entendido como proceso, en
lugar de como bienes con valores estáticos.
En concreto, esta monografía se refiere a la ciudad de Valladolid, y en ella proponemos un estudio de la historia de las políticas urbanas municipales en el periodo comprendido entre 1979, año de esas primeras elecciones democráticas, y 1995, año en el que la voluntad popular dio un giro político al gobierno municipal de la ciudad. Es decir, analizamos las realidades urbanísticas y los procesos de cambio en los cuatro mandatos como alcalde de Tomás Rodríguez Bolaños (1944-2018), cuyo reciente y repentino fallecimiento ha puesto un foco de atención sobre la ciudad de aquel momento y sobre las transformaciones impulsadas por el Ayuntamiento que él lideró entonces.
El objetivo pretendido es alcanzar una síntesis histórica de las claves de la evolución de la ciudad de Valladolid en los años ochenta y principios de los noventa, atendiendo a la acción política municipal en ese período. La perspectiva de trabajo es la historia urbana en sus específicas facetas del urbanismo y de las políticas públicas, y la hipótesis planteada es que estos años conforman un momento histórico muy importante para la ciudad en materias tales como el planeamiento y la gestión urbanística, las dotaciones, los servicios municipales o la movilidad. Una importancia que se debe, más que a sus resultados físicos, a las nuevas estrategias urbanas y las visiones alternativas en diversos campos de la gestión municipal que se desplegaron entonces.
Había muchísimas cosas que cambiar en un momento histórico de grave crisis económica, de construcción paulatina de un Estado social y de derecho, y de participativa conciencia cívica, todo ello con unas finanzas municipales bastante débiles y con gravísimos problemas y déficits, muy evidentes en los barrios. A la vez, hubo también muchas cosas que no cambiaron, que fueron heredadas del franquismo y que supusieron por ello una continuidad histórica: un crecimiento urbano en manos del capital inmobiliario, y unos técnicos que trabajaron antes y después del cambio político.
Resulta por ello relevante, en este ejercicio de análisis y síntesis históricos, comenzar por el diagnóstico urbano de Valladolid de los años sesenta y setenta, a modo de antecedentes, de forma que se puedan comprender mejor las características y los problemas de la ciudad del tardofranquismo. Así, lo que hemos llamado “una realidad urbana apremiante” era precisamente la problemática que, en nuestra distanciada visión, debían solucionar los ayuntamientos democráticos.
Estos tuvieron que desplegar sus actividades en muchos campos de la acción política con trascendencia urbanística, que nosotros hemos interpretado y expuesto, si no en fases, sí en perspectivas diversas: un trabajo intenso en los barrios, un nuevo plan en equilibrio inestable entre lo heredado y el nuevo modelo de ciudad, y, finalmente, el reto de la modernidad en una ciudad en transformación hacia una ciudad de servicios.
Las Administraciones Públicas desempeñan un papel determinante en el impulso de las actuaciones de regeneración urbana, pero la siempre limitada disponibilidad de recursos, y su empleo eficaz y efectivo, exigen disponer de mecanismos avanzados de planificación y toma de decisiones. Por un lado, se requiere abordar escalas que trasciendan la acción individual, edificio a edificio. Por otro lado, es imprescindible poder valorar con antelación el grado de contribución de dichas actuaciones a los objetivos de sostenibilidad energética, así como su potencial impacto socioeconómico.
Esta cuestión de la sostenibilidad energética vinculada a la regeneración urbana, y más específicamente a escalas urbanas intermedias, está siendo explorada en investigaciones recientes tanto a nivel internacional como en España. En este contexto, el Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid realizó en 2018 la conceptualización de una herramienta denominada Neighbourhood Information Model-Modelo de Información Urbana de escala de Barrio (NIM-MIUB), concebida como un desarrollo de la Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León dirigido a evaluar los resultados previsibles de actuaciones de regeneración urbana.
Por un lado, la herramienta asumió la escala de barrio como dimensión urbana idónea para orientar y evaluar las actuaciones de regeneración, permitiendo valorar de una forma más amplia sus efectos. Por otro lado, exploró las posibilidades de convergencia de dos recursos técnicos digitales: el Geographic Information System (GIS), muy usado en urbanismo desde hace ya tiempo, y el Building Information Modeling (BIM), cuyo uso se está extendiendo rápidamente en el ámbito de la edificación.
Esta comunicación presenta resultados preliminares de un proyecto de I+D, financiado por la Universidad de Valladolid y en desarrollo por un equipo de su Departamento de Urbanismo y Representación de la Arquitectura, orientado al desarrollo aplicado de la citada herramienta NIM-MIUB para la evaluación de actuaciones de regeneración urbana.
En el marco de este proyecto, se ha desarrollado un procedimiento metodológico para la elaboración de sendos proyectos GIS y BIM que permite, en primer lugar, detectar aquellos ámbitos urbanos que presentan mayores necesidades de regeneración urbana, estimadas a partir de una serie de indicadores de base estadística. Una vez realizado este diagnóstico a escala urbana, el procedimiento permite seleccionar un ámbito en el que evaluar posibles actuaciones de regeneración urbana, centrándose el análisis en la valoración del ahorro energético y el impacto socioeconómico.
La aplicación del procedimiento en un estudio piloto en la ciudad de León (España) y, seguidamente, en un ámbito de su barrio de San Mamés ha permitido constatar su utilidad para detectar ámbitos idóneos de intervención y para, una vez escogido uno, realizar una evaluación simplificada de potenciales actuaciones que permite concluir cuál o cuáles podrían ser las más ventajosas desde el punto de vista del ahorro energético y el impacto socioeconómico.
Being part of this work, the paper presents a new concept about future recovering interventions on urban fabric in vulnerable areas. Our approach has come after three R+D+i projects focused on studying the results of urban politics over traditional areas of the city, and two professional works: Possibilities of urban regeneration in Europe (2010) -which resulted in the Declaration of Toledo- and Integrated Rehabilitation Plan for Castilla y León (2011).
The paper suggests alternatives to integrate social issues and rehabilitation policies, in the line promoted by the Leipzig Chart (EU-2007) and the Toledo Declaration (EU-2010). Otherwise, it may turn into an exclusive method of redirecting economically the construction sector in times of crises.
La Universidad de Valladolid, vinculada desde sus orígenes a la ciudad que le dio nombre, afronta el reto de replantearse de cara al siglo XXI. Fruto de esa la vinculación histórica con la ciudad, sus instalaciones se encuentran localizadas de manera dispersa. El Plan Estratégico adoptado en 2008 plantea la integración de todas ellas a través de una estrategia común con la urbe que la alberga. Tanto desde el punto de vista urbanístico como el de la movilidad se apuesta por potenciar la secuencia precisa de espacios libres y edificaciones universitarias que se articulan en torno al eje espacial centro-noreste, generando entonces una nueva realidad urbana, el Polo Universitario Norte.
English
The University of Valladolid, linked since its origins to the city that gave it its name, faces the challenge of rethinking its structure in the 21st century. As a result of the historical link, its facilities are scattered across the city. The Strategic Plan adopted in 2008 suggests that these facilities should be integrated through a common strategy within the city that hosts them. Both from the mobility and urbanistic points of view we are committed to realizing the potential of the precise sequence of spaces and university buildings articulated around the center- northeast axis, thereby creating a new urban reality, known as the "Northern University Pole".
La aproximación a los primeros edificios escolares —tras ese “período de gestación” decimonónico— permite profundizar en las raíces de una sociedad moderna “en construcción” como es la del primer tercio del pasado siglo XX. En el caso de España, los planteamientos reformistas introducidos por la Institución Libre de Enseñanza y filtrados en las diversas políticas educativas gubernamentales durante tres regímenes distintos —la Monarquía de Alfonso XIII, la Dictadura de Miguel Primo de Rivera y la Segunda República— fueron modelando la arquitectura escolar y acabaron generando un legado de obras de gran valía que todavía siguen dando servicio a la sociedad contemporánea con eficacia pero, desgraciadamente, con escaso reconocimiento social y patrimonial.
Al objeto de contribuir a este campo de investigación, desde el Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid se planteó, en el otoño de 2021, un seminario monográfico y multidisciplinar enfocado al estudio de la arquitectura escolar en España entre 1900 y 1936, considerando también la dimensión local del tema en el caso de Valladolid. El presente libro es fruto de aquellos trabajos preparatorios y del propio debate suscitado durante la celebración del seminario, si bien los textos aquí recogidos no son una mera transcripción de las palabras pronunciadas entonces por los autores. Antes bien, los trabajos han sido redactados a posteriori y pretenden profundizar aún más en los temas apuntados en aquellas ponencias.
Esa trascendencia, sin embargo, se presenta hoy desvaída entre los propios vallisoletanos a causa de la pérdida de integridad de algunos de sus atributos –reducido el antiguo conjunto palacial a parte de su núcleo– y, también, por su déficit de difusión. En las últimas décadas se han producido avances muy importantes en la investigación, mejorando sustantivamente tanto el conocimiento del proceso histórico del palacio como –y muy especialmente– la revisión de sus interpretaciones. Aun así, y a pesar de la labor de apertura pública, conservación y puesta de valor llevada a cabo por la IV Subinspección General del Ejército, todavía no se ha alcanzado el reconocimiento que el edificio merece por parte de sus ciudadanos.
El 18 de septiembre de 2020 tuvo lugar en el Palacio Real de Valladolid la jornada de análisis y debate “El Palacio Real de Valladolid y la ciudad áulica”, título con el que se pretendía resaltar el impacto de la institución sobre la propia ciudad, tanto a nivel social como urbanístico. En esta monografía, que plasma los resultados de aquella jornada, expertos de varios institutos universitarios desarrollan diferentes temas a partir del Palacio Real: sobre la teoría política española del siglo XVII (contexto en el que se fraguó la instalación de la Corte en Valladolid), sobre los promotores y autores del palacio, sobre su influencia o sobre el Patrimonio Real vallisoletano a principios del siglo XIX. Se ofrece así una relectura del Palacio Real de Valladolid y la ciudad áulica, acercándonos con ella al concepto de Patrimonio Cultural entendido como proceso, en
lugar de como bienes con valores estáticos.
En concreto, esta monografía se refiere a la ciudad de Valladolid, y en ella proponemos un estudio de la historia de las políticas urbanas municipales en el periodo comprendido entre 1979, año de esas primeras elecciones democráticas, y 1995, año en el que la voluntad popular dio un giro político al gobierno municipal de la ciudad. Es decir, analizamos las realidades urbanísticas y los procesos de cambio en los cuatro mandatos como alcalde de Tomás Rodríguez Bolaños (1944-2018), cuyo reciente y repentino fallecimiento ha puesto un foco de atención sobre la ciudad de aquel momento y sobre las transformaciones impulsadas por el Ayuntamiento que él lideró entonces.
El objetivo pretendido es alcanzar una síntesis histórica de las claves de la evolución de la ciudad de Valladolid en los años ochenta y principios de los noventa, atendiendo a la acción política municipal en ese período. La perspectiva de trabajo es la historia urbana en sus específicas facetas del urbanismo y de las políticas públicas, y la hipótesis planteada es que estos años conforman un momento histórico muy importante para la ciudad en materias tales como el planeamiento y la gestión urbanística, las dotaciones, los servicios municipales o la movilidad. Una importancia que se debe, más que a sus resultados físicos, a las nuevas estrategias urbanas y las visiones alternativas en diversos campos de la gestión municipal que se desplegaron entonces.
Había muchísimas cosas que cambiar en un momento histórico de grave crisis económica, de construcción paulatina de un Estado social y de derecho, y de participativa conciencia cívica, todo ello con unas finanzas municipales bastante débiles y con gravísimos problemas y déficits, muy evidentes en los barrios. A la vez, hubo también muchas cosas que no cambiaron, que fueron heredadas del franquismo y que supusieron por ello una continuidad histórica: un crecimiento urbano en manos del capital inmobiliario, y unos técnicos que trabajaron antes y después del cambio político.
Resulta por ello relevante, en este ejercicio de análisis y síntesis históricos, comenzar por el diagnóstico urbano de Valladolid de los años sesenta y setenta, a modo de antecedentes, de forma que se puedan comprender mejor las características y los problemas de la ciudad del tardofranquismo. Así, lo que hemos llamado “una realidad urbana apremiante” era precisamente la problemática que, en nuestra distanciada visión, debían solucionar los ayuntamientos democráticos.
Estos tuvieron que desplegar sus actividades en muchos campos de la acción política con trascendencia urbanística, que nosotros hemos interpretado y expuesto, si no en fases, sí en perspectivas diversas: un trabajo intenso en los barrios, un nuevo plan en equilibrio inestable entre lo heredado y el nuevo modelo de ciudad, y, finalmente, el reto de la modernidad en una ciudad en transformación hacia una ciudad de servicios.
El objetivo principal que guía este «Dossier Ciudades nº 4» es ordenar trabajos y reflexiones sobre la ciudad, de modo que resulten útiles para los estudiantes y para los jóvenes investigadores de urbanismo.
Se trata, en suma, de trabajos elaborados sobre la base de experiencias concretas en el mundo de lo urbano, pero poniendo en relieve los resultados teóricos consecuencia de dichas incursiones. Agrupados en torno a cinco temas, Alfonso recorre desde la escala territorial y paisajera hasta la ciudad como producto social heredado, desde la disciplina del urbanismo como proceso de construcción hasta la cuestión de los centros históricos, pasando por la regeneración urbana. En él, la arquitectura no es el único relato, porque la forma urbana no sigue a la función sino a procesos económicos y sociales que no pueden ser eludidos. Y todo ello sin obviar una biografía bibliográfica, no solo urbanística como se podrá comprobar a lo largo de la lectura, para compartir este espacio intelecual con ideas, lugares y afectos.
Este curso tenía por objetivos la difusión del conocimiento y la crítica de los usos contemporáneos de los patrimonios urbanos. A lo largo de las intervenciones, recogidas en este libro, los ponentes confrontaron las perspectivas, métodos y herramientas del “diagnóstico histórico” y del “diagnóstico urbanístico”.
Se quiso lograr así la difusión de avances en la investigación de las políticas urbanas patrimoniales dentro del marco más amplio de las políticas urbanísticas sobre la ciudad existente, a partir del estudio de casos franceses y castellano-leoneses, en particular, Ávila, Valladolid, Segovia y Salamanca. Además, fue un evento para fomentar el intercambio científico entre el IUU y el LABEX Futurs Urbains en torno al patrimonio, la historia y el planeamiento urbanos.
Los capítulos de esta obra incluyen ámbitos distintos pero relacionados; desde los planteamientos teóricos vinculados a la planificación subregional, el papel de la escala en el diseño de redes ecológicas, la lucha contra la fragmentación generada por grandes infraestructuras, la novedosa incorporación de la conectividad a los proyectos de concentración parcelaria e incluso el desarrollo, paso a paso, de un modelo concreto de corredores ecológicos.
Se trata de una obra singular en varios aspectos. Por un lado, debido a su carácter profundamente multidisciplinar, apreciable tanto en la trayectoria y el enfoque de los diferentes autores como en la colaboración de la Asociación de Ecología del Paisaje ECOPÁS. Destaca, además, su vocación de utilidad, reforzada por una estructura en dos partes, la primera de ellas desglosando el marco conceptual y científico y la segunda planteando la aplicación práctica en diversas vertientes. Se ofrece aquí, en definitiva, un trabajo intelectual fundado sólidamente y concebido desde una visión práctica cimentada en muchos años de trabajo sobre el paisaje y el territorio.
Los textos recopilados corresponden al programa de doctorado “Ciudad, territorio y patrimonio”, impartido durante el bienio 2001-2002, en la UIA Puebla, México, con los cuales se ha pretendido abarcar cada uno de los aspectos que deben considerarse en el marco disciplinar de la Planificación Urbana y Territorial. De ahí surge una idea central del libro: la planificación debe tener como objetivo la ordenación urbanística del territorio. Sin embargo, apostar por la ordenación territorial ¿puede impedirnos la planificación de “espacios compactos”?, ¿nos lleva irremediablemente a concebir las nuevas ordenaciones territoriales como “espacios dispersos”? Éstas son cuestiones a considerar en el marco de los nuevos retos que presenta la ordenación del territorio, retos que, desde diversos puntos de vista, están planteados en el contenido de este libro. De ahí el interés del mismo.
Los textos que recogemos en esta publicación hacen referencia a temas relacionados con las lecciones impartidas por algunos de los profesores que han participado en el Programa de Doctorado que se desarrolla, actualmente, en la Universidad Iberoamericana Golfo Centro, de Puebla. Estos artículos se corresponden con trabajos de investigación realizados por los profesores mencionados. Algunos de esos trabajos ya han aparecido en otros medios de difusión científica, pero al haberse constituido como base de las lecciones impartidas en este Programa hemos considerado interesante su publicación, por cuanto nuestro objetivo ha sido mostrar, a grandes rasgos, el contenido científico de un Programa para que se aprecie el esfuerzo que hay detrás del mismo.
La intención, por tanto, es mostrar el cuerpo curricular de unas enseñanzas de Tercer Ciclo para que quede constancia de los contenidos e ideas desarrolladas en torno a un tema tan sugestivo como el que aborda la relación entre “Ciudad, Territorio y Patrimonio”.
Los profesores participantes fueron: Marc Gosse y Jean De La Salle del Instituto La Cumbre, Bruselas; Valeria Erba y Federico Oliva del Politécnico de Milán; Ivor Samuels de la Brookes University, Oxford; John Dean de la Universidad de Nothingam; Paulette Girard, Héléna y Pavel Spanek de la Escuela de Arquitectura de Burdeos; Nuna Perlas., Bruno Soares y Fernandos de Sa de la Universidad de Oporto; Manuel de Torres i Capell de la Universidad Politécnica de Cataluña; Fernando Roch Peña, Ramón López de Lucio y C. Sánchez Casas de la Universidad Politécnica de Madrid.
Las jornadas sobre «planificación en Centros Históricos», que tuvieron lugar en la ciudad de Segovia, durante el mes de marzo de 1991, respondían, inequívocamente a dicha situación contradictoria. El objetivo de las mismas fue provocar una discusión a propósito de los «Planes Especiales» que estábamos redactando y que afectaban al conjunto de las zonas históricas de la ciudad de Segovia. Para ello, planteamos tres temas que considerábamos básicos para encauzar dicha discusión. El problema de la «catalogación» de los bienes culturales en su estrecha relación con el concepto y planificación de la ciudad histórica fue el primero de ellos. ¿Le cabe algún papel a dicha «catalogación», en la ordenación urbanística de los centros históricos, o hay que descartarla y sustituirla por otras medidas, por cuanto responde a una tradición que no encuentra conexión con la situación actual? El segundo tema puesto a discusión fue el de la ordenación del tráfico y la utilización del espacio público en la ciudad histórica. Y el tercero hacía referencia a la ordenación de la edificación y la promoción inmobiliaria posible en zonas urbanas históricas.
Tres temas que no contemplaban la totalidad de los problemas que afectan a los centros históricos, pero cuya discusión nos parecía fundamental para posicionarnos con respecto a los mismos.
El Instituto Universitario de Urbanística (IUU) de la Universidad de Valladolid, a través de su GIR “Planificación Territorial y Urbanística”, con su red de colaboradores, ha consolidado en el medio rural una de sus principales líneas de investigación. Estos trabajos han ido generando diferentes resultados, algunos de los cuales se muestran en este libro.
El grupo, arraigado en el taller del Instituto (IUU_Lab), ha orientado desde el principio su interés por el medio rural a partir de lo que denominamos, genéricamente, “paisajes menores”. Son los espacios rurales menos poblados, donde a veces el patrimonio natural o cultural es muy valioso, donde se acumula la vulnerabilidad propia de los lugares menos dinámicos. Espacios comunes, son los paisajes de la vida cotidiana en el medio rural contemporáneo. Y son lugares que, más allá de su fragilidad, adquieren hoy un valor extraordinario. Sin ellos, no se puede hablar de territorio sostenible, de lucha contra el cambio climático, de una sociedad que aspira a ser resiliente…
Por su propia naturaleza, el equipo investigador busca enfatizar la dimensión espacial específica de nuestra área, el Urbanismo y la Ordenación del Territorio, proponiendo una aproximación articulada en torno al paisaje, procurando observar las poblaciones existentes desde su potencialidad y no solo en sus tendencias tradicionales o vigentes, con una triple perspectiva, de gobernanza, resiliencia y calidad de vida, pensando lo rural como un hábitat de futuro.
El libro está dedicado a Paredes de Nava, municipio que es cabecera de la subcomarca de la Nava, en la Tierra de Campos palentina. En Paredes hemos aprendido a mirar al mundo rural de una manera diferente, más atenta y paciente, sin la prisa que exige resultados concretos, sin la premura de lo urgente, procurando detectar lo importante. Paredes es un municipio vivo, dinámico y comprometido con el presente y el futuro de un territorio que mejora gracias a sus pobladores. Las inercias del pasado, en particular las demográficas, son condiciones de trabajo, no tanto pesadas cargas. Como arquitectos, vinculados a una Escuela de Arquitectura, nuestra mirada se caracteriza por un sesgo espacial, de lo que interpretamos a través en el paisaje construido, de los lugares que habitamos. Pero también de sus potencialidades, de los que cada uno de estos lugares puede llegar a ser.
La arquitectura y el urbanismo aquí se orientan hacia el paisaje con una perspectiva operativa. Defendemos un contexto que haga posible un proyecto local fuerte, dotado de autonomía y de recursos, un proyecto local pensado desde dentro, colaborativo y sensible al largo plazo, no tanto identitario como estratégico, consciente de los desafíos globales (ambientales, económicos, sociales…) pero concentrado en la capacidad de respuesta. La arquitectura colabora en ello como disciplina del hábitat, como infraestructura sostenible, como respuesta necesaria en la construcción de un entorno más resiliente.
La FNMT no solo se hizo cargo del diseño, el grabado y la impresión de los billetes de banco en su nueva Sección de Valores de Madrid, sino que además asumió la producción del papel de seguridad, construyendo para ello la Fábrica de Papel de Burgos.
A través de las páginas de este libro, su autor expone una investigación en la que plantea las razones y circunstancias por las que la FNMT se convirtió en productora de los billetes y además decidió disponer de su propia fábrica de papel superfino; explica por qué se localizó en Burgos y da cuenta del proyecto industrial y de cómo era aquella fábrica en sus primeras décadas de funcionamiento.
La FNMT, su Fábrica de Papel y la producción de billetes forman un trinomio de estudio que el autor realiza de forma crítica, en un esfuerzo combinado de análisis y síntesis, en el marco de la historia política y la historia de la técnica, si bien atiende también a la historia económica, la historia del papel, la historia urbana, la historia de la arquitectura y el patrimonio industrial.
El derecho a una vivienda digna, el derecho a una vivienda adecuada, el derecho a la propia casa, el derecho a un albergue, el derecho a un refugio, el derecho a la tierra, los derechos habitacionales o derecho a la ciudad, son algunas expresiones utilizadas de forma indistinta para indicar la posición central de la vivienda como objeto de derechos humanos, sin embargo, el punto concordante es que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales garantiza una vivienda “adecuada”.
Tanto la Constitución Española como el Estatuto de Autonomía de Castilla y León establecen la necesidad de que los poderes públicos garanticen el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Este mandato se ha hecho especialmente destacable en los últimos años en los que, como consecuencia de la crisis económica y de la situación del mercado inmobiliario, la capacidad de las familias para acceder y mantener en condiciones adecuadas la vivienda ha empeorado, siendo más necesario que nunca lograr la efectividad de las políticas públicas a la hora de garantizar este derecho.
De ahí la importancia de este Informe del CES, en el que pretendemos, basándonos en los datos del Documento Técnico que sirve de base para su elaboración, centrarnos en las políticas de vivienda desarrolladas en nuestra Comunidad, con el fin de poder plantear posibles estrategias para el impulso de un nuevo modelo de políticas de vivienda en Castilla y León.
Esta publicación recoge, aparte del marco, institucional y técnico, en el que se ha desenvuelto el Proyecto, los trabajos realizados por cada uno de los equipos participantes relativos a las ARI localizadas en municipios pertenecientes cada una de las Comunidades Autónomas donde se han seleccionado y analizado el comportamiento y alcance de las mismas. En esta publicación, en concreto, prestamos atención a algunas ARI, las seleccionadas en esta ocasión, que se localizan en los Conjuntos Históricos de las Comunidades Autónomas de Cantabria, Cataluña, Valencia, Aragón, Castilla La Mancha, Navarra, Castilla y Andalucía.
En esta publicación de Avance de resultados, comparamos estas políticas con lo realizado, lo que nos permitirá más adelante, formular los presupuestos de ese nuevo "modelo inmobiliario" que adopte la Rehabilitación como práctica dominante, sirviéndonos de las rehabilitaciones ya producidas como modelos a imitar, a extender al resto de la ciudad, o reconsiderando sus contenidos y métodos operativos, hasta ahora utilizados, para hacer posible, de esta forma, su cometido como práctica inmobiliaria dominante.
Tomando como punto de partida esta concepción lefebvriana del espacio público, resultaba especialmente oportuno no ceñirse a un ámbito geográfico ni disciplinar. De ahí la pluralidad de voces y experiencias que se recogen en este libro en un intento de reflexión trasatlántica que navega entre la ciudad y sus espacios públicos, entre el presente y el futuro imaginado.
Esta opción encierra algunos desafíos. En un mismo volumen se reúnen reflexiones referidas a ciudades europeas y americanas que no comparten la misma historia, ni la misma realidad física, política, económica y social; ciudades que además son vistas (vividas y pensadas) con diferentes miradas -con perspectivas distintas- sobre esa realidad poliédrica que es lo público de la ciudad, desde el espacio físico a la fiesta. En este sentido, la obra que se presenta aquí es un compendio de diversidades y complementariedades con algún conflicto o contradicción, como lo es el propio espacio público. Probablemente, ahí radique el valor pero también la desafiante complejidad del ‘espacio público en la ciudad contemporánea’.
Los estudios y documentación individualizada de cada conjunto se completa con un amplio estudio de introducción donde se relacionan estos asentamientos con su entorno paisajístico, se analiza su configuración histórica y se señalan las herramientas e instrumentos del planeamiento urbano para su protección y conservación.
El objetivo global de la publicación es facilitar los instrumentos para conocer estos conjuntos e impulsar una actitud de compromiso para lograr una conservación activa y sostenible.
En él se hace hincapié en la necesidad de transversalidad (docente, profesional, institucional...) e integralidad en todo trabajo urbanístico. Esta visión se intenta transmitir a través de la aplicación de este proyecto innovación docente que involucra diversos Departamentos de la ETS de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, el Instituto Universitario de Urbanística (UVa), el instituto de Historia (Universidad de León) y el Hamilton College.