Giuseppe Allegri
Sapienza University of Roma, Dipartimento Comunicazione E Ricerca Sociale, Research Fellow in Public Law
PhD in Theory of the State and Comparative Political Institutions (Sapienza, University of Rome), is currently Research fellow in Public and Constitutional Law and an adjunct professor in Public Information and Communication Law at the CoRiS Department of Sapienza, University of Rome. He has worked in several Universities (LUISS University - Roma, Venice IUAV, Venice Ca Foscari, Tuscia University of Viterbo, Sapienza – University of Rome, Link University). He works on comparative public and constitutional law and history of political doctrines and institutions; multilevel governance, social rights and European integration; knowledge workers, precarity, new welfare, basic income and transformation of work in digital era; right to the city and new institutions; cultural movements and artistic work; social innovation and new social movements.
***
PhD in Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate, Sapienza, Università di Roma. Attualmente Assegnista di ricerca in Diritto pubblico e costituzionale e Docente a contratto di "Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione" nel corso di Laurea in Comunicazione, Tecnologie e Culture Digitali di Sapienza, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università di Roma, anno accademico 2021/2022 (https://corsidilaurea.uniroma1.it/user/36821).
Svolge attività di ricerca, docenza, formazione e consulenza in scienze politiche, giuridiche e sociali. Cura incontri, eventi e progetti culturali e artistici, in particolare sul nesso innovazione sociale/arte/società/città e lavoro culturale.
Ha ottenuto l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) a Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 14/B1 (storia delle dottrine e delle istituzioni politiche - SPS/02) e nel settore concorsuale 12/E2 (Diritto pubblico comparato - IUS/21).
Ha collaborato con la Fondazione per la Critica sociale e collabora con la Fondazione Lelio e Lisli Basso e con il Centro per la Riforma dello Stato.
È socio fondatore, membro del Consiglio direttivo e responsabile del Comitato scientifico del Basic Income Network – Italia (BIN Italia) ed è redattore di OperaViva Magazine. Fa parte del comitato scientifico della collana Biblioteca Mente e Società di Fefè editore.
Autore, curatore e coordinatore di studi, ricerche, libri, pubblicazioni.
Scrive e ha scritto su quotidiani, riviste e pubblicazioni scientifiche e divulgative: il manifesto, Left-Avvenimenti, MicroMega online, DeriveApprodi, Global Magazine, Outlet, Luoghi Comuni, Critica Marxista, Democrazia e Diritto, Federalismi, Nomos - Le attualità nel diritto, Diritti Comparati, Osservatorio AIC, Rivista Critica del Diritto Privato, Giornale di Storia Costituzionale, Europeanrights, Rivista di Engramma, Routes & Roots, Infiniti Mondi, etc.
Negli anni ha svolto attività di ricerca e insegnamento in istituzioni di diritto pubblico e diritto costituzionale italiano e comparato, si è occupato di storia delle teorie e istituzioni politiche, con particolare attenzione al rapporto tra società, sfera e comunicazione pubblica e istituzionale e alle trasformazioni delle forme del lavoro, dei diritti e dei sistemi di Welfare, tra dimensione locale e continentale, collaborando con università, fondazioni, imprese, centri e progetti di ricerca, anche in ambito di formazione nei processi di partecipazione all'azione amministrativa, quindi promozione e organizzazione culturale e artistica, innovazione e inclusione sociale, intorno al tema del "diritto alla città" e "diritto della città".
e-mail: giuseppe.allegri@gmail.com
e-mail: giuseppe.allegri@uniroma1.it
https://orcid.org/0000-0002-0554-4758
Twitter: https://twitter.com/PeppeAllegri
LinkedIn: https://it.linkedin.com/in/giuseppe-allegri-068b4714b
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PhD in Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate, Sapienza, Università di Roma. Attualmente Assegnista di ricerca in Diritto pubblico e costituzionale e Docente a contratto di "Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione" nel corso di Laurea in Comunicazione, Tecnologie e Culture Digitali di Sapienza, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università di Roma, anno accademico 2021/2022 (https://corsidilaurea.uniroma1.it/user/36821).
Svolge attività di ricerca, docenza, formazione e consulenza in scienze politiche, giuridiche e sociali. Cura incontri, eventi e progetti culturali e artistici, in particolare sul nesso innovazione sociale/arte/società/città e lavoro culturale.
Ha ottenuto l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) a Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 14/B1 (storia delle dottrine e delle istituzioni politiche - SPS/02) e nel settore concorsuale 12/E2 (Diritto pubblico comparato - IUS/21).
Ha collaborato con la Fondazione per la Critica sociale e collabora con la Fondazione Lelio e Lisli Basso e con il Centro per la Riforma dello Stato.
È socio fondatore, membro del Consiglio direttivo e responsabile del Comitato scientifico del Basic Income Network – Italia (BIN Italia) ed è redattore di OperaViva Magazine. Fa parte del comitato scientifico della collana Biblioteca Mente e Società di Fefè editore.
Autore, curatore e coordinatore di studi, ricerche, libri, pubblicazioni.
Scrive e ha scritto su quotidiani, riviste e pubblicazioni scientifiche e divulgative: il manifesto, Left-Avvenimenti, MicroMega online, DeriveApprodi, Global Magazine, Outlet, Luoghi Comuni, Critica Marxista, Democrazia e Diritto, Federalismi, Nomos - Le attualità nel diritto, Diritti Comparati, Osservatorio AIC, Rivista Critica del Diritto Privato, Giornale di Storia Costituzionale, Europeanrights, Rivista di Engramma, Routes & Roots, Infiniti Mondi, etc.
Negli anni ha svolto attività di ricerca e insegnamento in istituzioni di diritto pubblico e diritto costituzionale italiano e comparato, si è occupato di storia delle teorie e istituzioni politiche, con particolare attenzione al rapporto tra società, sfera e comunicazione pubblica e istituzionale e alle trasformazioni delle forme del lavoro, dei diritti e dei sistemi di Welfare, tra dimensione locale e continentale, collaborando con università, fondazioni, imprese, centri e progetti di ricerca, anche in ambito di formazione nei processi di partecipazione all'azione amministrativa, quindi promozione e organizzazione culturale e artistica, innovazione e inclusione sociale, intorno al tema del "diritto alla città" e "diritto della città".
e-mail: giuseppe.allegri@gmail.com
e-mail: giuseppe.allegri@uniroma1.it
https://orcid.org/0000-0002-0554-4758
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Books by Giuseppe Allegri
Le città, quali enti di autogoverno locale più prossimi alle cittadinanze, ricoprono un ruolo centrale nelle dinamiche multilivello degli Stati costituzionali contemporanei e rappresentano spesso l’istituzione giuridico-politica che per prima si confronta con gli accelerati mutamenti dell’epoca globale e digitale.
I saggi che compongono il volume tengono insieme profili costituzionalistici, sensibilità storica e analisi comparata e interrogano il contesto urbano nelle sue diverse prospettive, come spazio giuridico di conflitto, mediazione e trasformazione sociale, evidenziando criticità e opportunità: da domande di nuova regolazione e partecipazione, a esigenze di autonomia e libertà che caratterizzano la storia, plurale e molteplice, del costituzionalismo moderno e contemporaneo. A partire dalle città del presente e del futuro.
Le Autrici e gli Autori che insieme con la Curatrice e i Curatori hanno partecipato al volume sono:
Fabio Bistoncini, Giuseppe Bronzini, Augusto Cerri, Ylenia Maria Citino, Chiara Faini, Daniela Festa, Francesco Gaspari, Rosa Iannaccone, Dario Martire, Giovanna Montella, Paola Perrotti, Cesare Pinelli, Francesco Severa.
Liberamente scaricabile qui:
https://www.editricesapienza.it/book/8630
eBook disponibile anche su Google Libri, Google Play, MLOL
base/reddito di esistenza/reddito di cittadinanza, di estrema attualità rispetto alle politiche pubbliche italiane, alla necessità di un'Europa sociale e al dibattito globale sulle trasformazioni dell'economia digitale, tra automazione e intelligenza artificiale.
Condivisione del volume, con copia cartacea del libro che è ancora acquistabile qui:
https://www.fefeeditore.com/collana/pagine-vere/657-il-reddito-di-base-nell-era-digitale
Questo è l'indice del libro
Premessa
CAPITOLO PRIMO
Il reddito di base: una genealogia al futuro
1.1 – Real Freedom for All: l’ideale repubblicano del reddito di base, tra società equa e postcapitalismo
1.2 – L’eterna attualità del reddito di base
1.2.1. La ricchezza comune dalla Repubblica “tumultuaria” romana alla garanzia della
sussistenza nell’Utopia di Thomas More, a Lovanio città umanista d'Europa, per il reddito di base
1.2.2. Dalle “leggi sui poveri” all’allocazione universale, tra Rivoluzione atlantica e Repubbliche giacobine (Thomas Paine, Pietro Custodi, Gian Domenico Romagnosi)
1.2.3. Dal costituzionalismo sociale del 1848, alla libera operosità dell’innovazione sociale e del reddito universale in Alceste De Ambris, a Fiume “città libera” (1919-1921)
1.2.4. Passaggi di secoli e millennio: l’arte di una degna libertà solidale
1.3 – Utopia o un giorno ci domanderemo come abbiamo potuto vivere senza reddito di base?
CAPITOLO SECONDO
Reddito minimo garantito e reddito di base per il diritto all’esistenza
2.1 – In Europa: previdenza sociale, sussidio universale di disoccupazione e reddito minimo garantito
2.1.1. Il piano Beveridge (1942) per la “sicurezza di reddito”
2.1.2. «Abbiamo ottenuto un po’ di libertà dalla sicurezza sociale»: The Dole for The Clash & UB40
2.1.3. Swinging London & Welfare!
2.1.4. Il reddito minimo garantito per un nuovo Welfare nel resto d’Europa in trasformazione
2.2 – In Italia, senza reddito minimo, né sussidio universale di disoccupazione
2.2.1. I ritardi normativi: dalla Commissione D’Aragona del 1947 al Quinto Stato di oggi
2.2.2. Cinquant’anni di inascoltate intuizioni teoriche: Luciano Bianciardi, l’operaismo e il
lavoro autonomo di seconda generazione
2.2.3. Anni Novanta e Zero: per il reddito di base e uno statuto europeo del lavoro post-fordista, contro la flex-insecurity italiana
2.2.4. L’avvio di un dibattito costituzional-laburista per un reddito di base come diritto di
esistenza
2.2.5. Miopie politiche, fino ad oggi: gli ultimi venti anni senza neanche la lotta alla povertà
2.2.6. Il Reddito di Inclusione 2017: governance dei poveri?
2.2.7. La proposta del Contratto di governo M5S-Lega non è un reddito di cittadinanza, ma una misura di Workfare
2.3 – Reddito di base oltre la società salariale, contro precarietà e Workfare
CAPITOLO TERZO
Reddito di base e innovazione sociale e tecnologica. Per una nuova idea di società e solidarietà
3.1 – Tra terza e quarta rivoluzione industriale: per una redistribuzione della ricchezza prodotta dalla cooperazione sociale
3.2 – Working Class Against Mondays! Liberazione dal lavoro, ancora un inizio
3.3 – Dalle visioni di Marx e Keynes alle accelerazioni del nuovo millennio: General Intellect e reddito di base come nuova garanzia sociale
3.4 – Innovazione tecnologica e reddito di base: dalla Silicon Valley globale al reddito di
mobilitazione nella rivoluzione “documediale”?
APPUNTI PER IL FUTURO PRESENTE
Il Reddito di Base come dividendo sociale nell’era digitale
Un francese, due britannici, un italiano, un prussiano, noialtri e le garanzie sociali
2018: dibattito globale e sperimentazioni per il reddito di base
Per una nuova idea di solidarietà riflessiva tra pari nell’era precaria
Per il reddito di base, verso la condivisione della piena automazione
Dal reddito minimo garantito, al reddito di base: in Italia, per un nuovo Welfare...
...nella questione sociale europea, contro austerità e nazional-populismi
La transizione verso un reddito di base multilivello
Glossario di base
Piccola bibliografia ragionata
Bibliografia minima di riferimento
Grant: European Commission: PIE News - POVERTY, INCOME, AND EMPLOYMENT NEWS (687922)
https://zenodo.org/record/1169827#.XKsWX6TOPIU
L’intento del volume è anche quello di far dialogare nuovamente, in una tensione intergenerazionale, giuristi – in particolar modo giuspubblicisti e costituzionalisti – con studiose e studiosi della storia del pensiero e delle istituzioni politiche dell’età moderna e contemporanea, nella comprensione delle trasformazioni economiche, sociali e istituzionali avvenute tra il XVIII e l’inizio di questo XXI secolo, a oltre due secoli dalla restaurazione europea del 1815 e a un secolo esatto dal 1917 della rivoluzione bolscevica.
Le Autrici e gli Autori che insieme con i Curatori hanno partecipato al volume: Carolina Antonucci, Federica Castelli, Augusto Cerri, Angel Antonio Cervati, Alessandro Guerra, Andrea Marchili, Franco Modugno, Catia Papa, Fabrizio Politi, Giuseppe Ugo Rescigno, Carlo Ricotti, Francesco Rimoli, Enrico Zanette.
http://www.editricesapienza.it/node/7533
e accademia attraverso una serie di seminari itineranti. Riflette sulla precarietà nell’università italiana soffermandosi sulle condizioni economiche ed esistenziali di chi fa ricerca. I nodi affrontati sono molteplici: le carriere scientifiche, la mobilità internazionale, la dimensione di genere, l’insicurezza sociale. Emerge come la precarietà accademica sia un tema di ricerca rilevante e pregnante, che interroga l’accademia nel suo complesso oltre che i sindacati, le istituzioni e i movimenti politici e sociali.
Sommario
Introduzione: Francesca Coin, Alberta Giorgi, Annalisa Murgia
Tra passione e sopravvivenza. Prospettive, condizioni e aspettative dei lavoratori della conoscenza negli atenei italiani.
Orazio Giancola, Emanuele Toscano
Futuro incerto e felicità a momenti. Tempo, vita, politica nell’università precaria
Alessandro Arienzo
Inside/Out: Storie di precarietà nell’università italiana
Elisa Bellè, Rossella Bozzon, Annalisa Murgia, Caterina Peroni, Elisa Rapetti
Cosmopoliti dispersi: La mobilità dei ricercatori precari tra retoriche e pratiche
Luca Raffini
La fabbrica della conoscenza e delle precarietà: Riflessioni da un’autoinchiesta nell’università al tempo della crisi
Emiliana Armano, Paola Rivetti, Sandro Busso
Confusi confini: O dei frastagliati margini tra ‘dentro’ e ‘fuori’ l’accademia
Chiara Martucci
Alle origini di un trentennio insubordinato: Autobiografia di sommovimenti cognitari indipendenti
Giuseppe Allegri
Lavoro gratis e a pagamento nella ricerca universitaria in Italia
Roberto Ciccarelli
Profili bio-bibliografici
I Parte. Ventotene.
- Introduzione di Allegri e Bronzini (2014)
- Prefazione di Eugenio Colorni (1944)
- Per un'Europa libera e unita. Progetto di un Manifesto di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi
- Tesi politiche di Fondazione del Movimento Federalista Europeo (MFE)
- Dal Manifesto di Ventotene alla fondazione del MFE. 1941-1943. Intervista con Altiero Spinelli, di Sonia Schmidt.
II Parte. Un Manifesto per il futuro.
Con saggi di:
Luciana Castellina
Pier Virgilio Dastoli
Luigi Ferrajoli
Lucio Levi
Antonio Negri
Un'appendice finale di Norberto Bobbio (1974).
https://fazieditore.it/catalogo-libri/sogno-europeo-o-incubo/
È SENZ’ALTRO POSSIBILE immaginare che un precario diventi autonomo, e viceversa, senza trascurare la possibilità che la stessa persona possa svolgere lavori di tipologie diverse allo stesso tempo, nel corso della sua vita. Ma se restiamo alla divisione del lavoro attuale è difficile che un lavoratore autonomo possa identificarsi in un contratto di lavoro che non lo riguarda, né preoccuparsi del fatto che non lo possiede. Semmai può maledire una società costruita, almeno idealmente, su un modello di cittadinanza che lo esclude perché non rientra tra i formalmente «garantiti».
C’è anche il rischio di considerare tutti gli autonomi come «false partite Iva», lavoratori subordinati mascherati da partita Iva. La questione esiste ma, va detto una volta per tutte, anche a sinistra, che questo non è il problema principale del lavoro autonomo non imprenditoriale. Parliamo dei bassi compensi, di un sistema previdenziale vergognoso, dell’inesistenza di garanzie e di un welfare, dei problemi della formazione o dell’accesso alle professioni. Una volta affrontati si capirebbe come il problema del reddito, della previdenza e delle tutele universali della persona, siano comuni a tutti, al di là del lavoro svolto.
Il problema dell’identificazione del quinto stato, e della confusione con uno dei suoi aspetti, non è nuovo. È emerso nel 1960 quando Salvatore Valitutti identificò il quinto stato in una categoria della stratificazione sociale: i giovani. Ferdinando Camon scrisse un romanzo omonimo sui contadini, mentre nel 1968 Wolfgang Kraus lo identificò con i lavoratori dei servizi del terziario avanzato. Poi fu il turno dei lavoratori della conoscenza (il «cognitariato») e dei freelance a partita Iva.
Non è certo escluso che questi gruppi facciano parte del quinto stato. Il punto è che, insieme ad altri, condividono una condizione socio-politica della forza lavoro non riducibile al possesso di un contratto di lavoro, né all’appartenenza a un ceto o a una nazionalità. Il punto di vista va dunque rovesciato: il quinto stato non è la condizione degli esclusi da un contratto sociale ricavato su un modello di cittadinanza che ha attribuito la primazia al lavoro salariato dei nativi in uno Stato. Il quinto stato è invece l’attestazione della crisi irreversibile di questo modello che impedisce di pensare l’esistenza di strati sociali compatti e uniformi come la «borghesia» o i «lavoratori». Sempre che siano mai stati tali.
IL QUINTO STATO, dunque, è la forma assunta dalla crisi dagli stati precedenti, non è un altro gruppo che si aggiunge alla piramide sociale esistente. Questa condizione attraversa le categorie, ma non è assimilabile a uno dei loro strati. È incollocabile nelle gerarchie, anche se è presente tra le loro parti. Accomuna i cittadini apolidi in patria e gli stranieri extraterritoriali in uno Stato. Insieme formano la comunità dei senza comunità, quella che possiede solo la sua forza lavoro: la facoltà di creare tutti i valori d’uso della vita, prima ancora del capitale.
Parlare oggi di quinto stato significa riscoprire una storia del concetto di «classe».
La genealogia realizzata già nel 2011 nella Furia dei cervelli, e nel 2013 nel Quinto stato (e la ricerca continua), può riservare sorprese a chi, marxianamente, ha seguito il consiglio dello storico inglese Edward Thompson il quale, in Rivoluzione industriale e classe operaia in Inghilterra, scrisse: «la classe operaia è plurale». All’origine si parla di classi operaie. Oggi, più che mai, parlare di quinto stato significa evidenziare la molteplicità della forza lavoro e la sua irriducibilità alle categorie del lavoro produttivo del capitale.
Questa storia inizia con l’epica rivolta delle «classi pericolose» contro le servitù del capitalismo industriale. Erano i lavoratori salariati e indipendenti, insubordinati al lavoro sotto padrone, che non si rassegnavano alla vita della borghesia emergente e immaginavano il mondo alla rovescia, come già fecero i movimenti rivoluzionari del Seicento inglese, gli irriducibili della Rivoluzione francese e dei proletari dell’Ottocento raccontati da Jacques Rancière nel libro La nuit des prolétaires. Questa è la storia dell’altro movimento operaio raccontata da Karl-Heinz Roth, e da Sergio Bologna. Non va dimenticato che il quinto stato è stato associato all’emancipazione delle donne e alla lotta contro il patriarcato, la violenza maschile e il capitalismo già nel 1880. Lo scrisse il deputato socialista Salvatore Morelli che anticipò, con i suoi strumenti, la potenza dei movimenti femministi.
Il quinto stato è una categoria della liberazione dove il lavoro non è anteposto ai conflitti sulla razza, il sesso o l’ambiente. Usarla significa prospettare un «divenire co-rivoluzionario» (David Harvey) dei differenti soggetti dell’oppressione.
SULLA STRADA di questa rivoluzione delle mentalità sono già avviati i femminismi intersezionali, l’ecologia politica, il marxismo. Ciò che a questo dibattito può dare la ricerca sul quinto stato è l’idea che la storia della «classe» non è il prodotto della condivisione della precarietà, non è la somma delle categorie del lavoro subordinato atipico o la conseguenza del possesso di un contratto di lavoro. La «classe» emerge quando la forza lavoro conquista un’autonomia politica dalla divisione del lavoro e dai rapporti di potere che dividono la società in governati e governanti, proprietari e non proprietari.
Può non riuscirci, com’è evidente al momento, ma ciò non toglie che il problema di chi lavora e non lavora non è quello di chiedere di integrarsi in un mondo dove non ha spazio, ma quello di rovesciare questo mondo in cui viviamo in esilio. Da cosa? Dalla vita.
Journal Articles by Giuseppe Allegri
ABSTRACT: This paper investigates the social dimension of the European Union, in light of the implementation of the European Pillar of Social Rights (2017). In particular, the European processes that have been initiated to implement Principle 12 of the Pillar in the different member States and ensure adequate social protection for all workers, whether salaried, self-employed, or freelance, regardless of the legal status of their work performance, are presented. In 2019 was adopted the EU Council
Recommendation on access to social protection for workers and the self-employed, followed by the Report from the EU Commission to the Council on the implementation of the Recommendation (2023), approximately two decades after the adoption of the Supiot Report (1999), which already signaled the urgency of ensuring social protections and rights beyond employment (au-delà de l’emploi). I conclude this study by investigating the category of “personal work”, which is useful for extending social protections in favor of the person at work, independently of work status, and understood as a possible lintel of a common labour law, for a new European social model and a European Social Union.
KEYWORD: modello sociale europeo - adeguata protezione sociale -
diritti sociali - lavoro autonomo - lavoro personale - diritto comune del
lavoro.
https://www.diritticomparati.it/wp-content/uploads/2024/03/9.Allegri.pdf
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/nomos/giuseppe-allegri-il-futuro-anteriore-di-antonio-negri/
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2024/02/Ricordo_Allegri_-Il-futuro-anteriore-di-Antonio-Negri.pdf
Keywords: Constitutional history; constitutional law and literature; Italian history
https://mimesisjournals.com/ojs/index.php/studi-politici/article/view/2071
https://mimesisjournals.com/ojs/index.php/studi-politici/article/view/2071/1620
[Pubblicato nell'ottobre 2022]
https://www.rivistapolemos.it/1989-la-mancata-rivoluzione-europea-trentanni-dopo-istituzioni-politiche-immaginarie/?lang=it
https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/article/view/83
Parole chiave: Modello sociale europeo - Società digitale - Diritti sociali -Solidarietà.
Sommario: 1. Premessa, a partire da tre anniversari 2. Ripensare la Carta dei diritti fondamentali come (mancata?) innovazione costituente nell'Europa precaria dell'economia della conoscenza 3. Per non ripetere gli errori del recente passato: diritti sociali e solidarietà paneuropea nella società automatica della comunicazione digitale. Primi appunti per la Conferenza sul futuro dell'Europa
[ENG] In this paper we return to reflect on the constitutional beginnings of Italy at the end of the eighteenth century, in the European context, between the public sphere in its nascent state and republican constituent processes, starting from the events of 1796-1799, with the inauguration of the first chairs of constitutional law. We follow the teaching of Mario Galizia to question this embryonic phase of constitutional science freed from the Old Regime, with a short research path that tries to consider both the historical and institutional perspective, and the comparative one, in relation also to the reformist attempts of the long Italian eighteenth century.
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2022/02/G.ALLEGRI_Quale-governo-libero-per-la-felicita-dellItalia-.pdf
Nell’anno del centocinquantenario della Commune de Paris 1871 è forse venuto il momento della nostra rigenerazione sociale, nel lusso comune della Repubblica del reddito universale.
https://www.bin-italia.org/quaderni-per-il-reddito-n11-verso-il-reddito-di-base-dal-reddito-di-cittadinanza-per-un-welfare-universale/
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1368431020985421
Keywords: European Social Union; Solidarietà; Pilastro europeo dei diritti sociali; Reddito di base; Euro-Dividendo.
http://www.unisa.it/uploads/12828/2019_-_cse_wp_4._allegri_g..pdf
Una breve panoramica sul dibattito europeo e globale riguardo la previsione di un reddito di base universale e incondizionato (Universal and Unconditional Basic Income), anche nella prospettiva di un possibile, concreto, EuroDividendo.
https://www.bin-italia.org/quaderni-reddito-n9-big-data-webfare-reddito-tutti/
Le città, quali enti di autogoverno locale più prossimi alle cittadinanze, ricoprono un ruolo centrale nelle dinamiche multilivello degli Stati costituzionali contemporanei e rappresentano spesso l’istituzione giuridico-politica che per prima si confronta con gli accelerati mutamenti dell’epoca globale e digitale.
I saggi che compongono il volume tengono insieme profili costituzionalistici, sensibilità storica e analisi comparata e interrogano il contesto urbano nelle sue diverse prospettive, come spazio giuridico di conflitto, mediazione e trasformazione sociale, evidenziando criticità e opportunità: da domande di nuova regolazione e partecipazione, a esigenze di autonomia e libertà che caratterizzano la storia, plurale e molteplice, del costituzionalismo moderno e contemporaneo. A partire dalle città del presente e del futuro.
Le Autrici e gli Autori che insieme con la Curatrice e i Curatori hanno partecipato al volume sono:
Fabio Bistoncini, Giuseppe Bronzini, Augusto Cerri, Ylenia Maria Citino, Chiara Faini, Daniela Festa, Francesco Gaspari, Rosa Iannaccone, Dario Martire, Giovanna Montella, Paola Perrotti, Cesare Pinelli, Francesco Severa.
Liberamente scaricabile qui:
https://www.editricesapienza.it/book/8630
eBook disponibile anche su Google Libri, Google Play, MLOL
base/reddito di esistenza/reddito di cittadinanza, di estrema attualità rispetto alle politiche pubbliche italiane, alla necessità di un'Europa sociale e al dibattito globale sulle trasformazioni dell'economia digitale, tra automazione e intelligenza artificiale.
Condivisione del volume, con copia cartacea del libro che è ancora acquistabile qui:
https://www.fefeeditore.com/collana/pagine-vere/657-il-reddito-di-base-nell-era-digitale
Questo è l'indice del libro
Premessa
CAPITOLO PRIMO
Il reddito di base: una genealogia al futuro
1.1 – Real Freedom for All: l’ideale repubblicano del reddito di base, tra società equa e postcapitalismo
1.2 – L’eterna attualità del reddito di base
1.2.1. La ricchezza comune dalla Repubblica “tumultuaria” romana alla garanzia della
sussistenza nell’Utopia di Thomas More, a Lovanio città umanista d'Europa, per il reddito di base
1.2.2. Dalle “leggi sui poveri” all’allocazione universale, tra Rivoluzione atlantica e Repubbliche giacobine (Thomas Paine, Pietro Custodi, Gian Domenico Romagnosi)
1.2.3. Dal costituzionalismo sociale del 1848, alla libera operosità dell’innovazione sociale e del reddito universale in Alceste De Ambris, a Fiume “città libera” (1919-1921)
1.2.4. Passaggi di secoli e millennio: l’arte di una degna libertà solidale
1.3 – Utopia o un giorno ci domanderemo come abbiamo potuto vivere senza reddito di base?
CAPITOLO SECONDO
Reddito minimo garantito e reddito di base per il diritto all’esistenza
2.1 – In Europa: previdenza sociale, sussidio universale di disoccupazione e reddito minimo garantito
2.1.1. Il piano Beveridge (1942) per la “sicurezza di reddito”
2.1.2. «Abbiamo ottenuto un po’ di libertà dalla sicurezza sociale»: The Dole for The Clash & UB40
2.1.3. Swinging London & Welfare!
2.1.4. Il reddito minimo garantito per un nuovo Welfare nel resto d’Europa in trasformazione
2.2 – In Italia, senza reddito minimo, né sussidio universale di disoccupazione
2.2.1. I ritardi normativi: dalla Commissione D’Aragona del 1947 al Quinto Stato di oggi
2.2.2. Cinquant’anni di inascoltate intuizioni teoriche: Luciano Bianciardi, l’operaismo e il
lavoro autonomo di seconda generazione
2.2.3. Anni Novanta e Zero: per il reddito di base e uno statuto europeo del lavoro post-fordista, contro la flex-insecurity italiana
2.2.4. L’avvio di un dibattito costituzional-laburista per un reddito di base come diritto di
esistenza
2.2.5. Miopie politiche, fino ad oggi: gli ultimi venti anni senza neanche la lotta alla povertà
2.2.6. Il Reddito di Inclusione 2017: governance dei poveri?
2.2.7. La proposta del Contratto di governo M5S-Lega non è un reddito di cittadinanza, ma una misura di Workfare
2.3 – Reddito di base oltre la società salariale, contro precarietà e Workfare
CAPITOLO TERZO
Reddito di base e innovazione sociale e tecnologica. Per una nuova idea di società e solidarietà
3.1 – Tra terza e quarta rivoluzione industriale: per una redistribuzione della ricchezza prodotta dalla cooperazione sociale
3.2 – Working Class Against Mondays! Liberazione dal lavoro, ancora un inizio
3.3 – Dalle visioni di Marx e Keynes alle accelerazioni del nuovo millennio: General Intellect e reddito di base come nuova garanzia sociale
3.4 – Innovazione tecnologica e reddito di base: dalla Silicon Valley globale al reddito di
mobilitazione nella rivoluzione “documediale”?
APPUNTI PER IL FUTURO PRESENTE
Il Reddito di Base come dividendo sociale nell’era digitale
Un francese, due britannici, un italiano, un prussiano, noialtri e le garanzie sociali
2018: dibattito globale e sperimentazioni per il reddito di base
Per una nuova idea di solidarietà riflessiva tra pari nell’era precaria
Per il reddito di base, verso la condivisione della piena automazione
Dal reddito minimo garantito, al reddito di base: in Italia, per un nuovo Welfare...
...nella questione sociale europea, contro austerità e nazional-populismi
La transizione verso un reddito di base multilivello
Glossario di base
Piccola bibliografia ragionata
Bibliografia minima di riferimento
Grant: European Commission: PIE News - POVERTY, INCOME, AND EMPLOYMENT NEWS (687922)
https://zenodo.org/record/1169827#.XKsWX6TOPIU
L’intento del volume è anche quello di far dialogare nuovamente, in una tensione intergenerazionale, giuristi – in particolar modo giuspubblicisti e costituzionalisti – con studiose e studiosi della storia del pensiero e delle istituzioni politiche dell’età moderna e contemporanea, nella comprensione delle trasformazioni economiche, sociali e istituzionali avvenute tra il XVIII e l’inizio di questo XXI secolo, a oltre due secoli dalla restaurazione europea del 1815 e a un secolo esatto dal 1917 della rivoluzione bolscevica.
Le Autrici e gli Autori che insieme con i Curatori hanno partecipato al volume: Carolina Antonucci, Federica Castelli, Augusto Cerri, Angel Antonio Cervati, Alessandro Guerra, Andrea Marchili, Franco Modugno, Catia Papa, Fabrizio Politi, Giuseppe Ugo Rescigno, Carlo Ricotti, Francesco Rimoli, Enrico Zanette.
http://www.editricesapienza.it/node/7533
e accademia attraverso una serie di seminari itineranti. Riflette sulla precarietà nell’università italiana soffermandosi sulle condizioni economiche ed esistenziali di chi fa ricerca. I nodi affrontati sono molteplici: le carriere scientifiche, la mobilità internazionale, la dimensione di genere, l’insicurezza sociale. Emerge come la precarietà accademica sia un tema di ricerca rilevante e pregnante, che interroga l’accademia nel suo complesso oltre che i sindacati, le istituzioni e i movimenti politici e sociali.
Sommario
Introduzione: Francesca Coin, Alberta Giorgi, Annalisa Murgia
Tra passione e sopravvivenza. Prospettive, condizioni e aspettative dei lavoratori della conoscenza negli atenei italiani.
Orazio Giancola, Emanuele Toscano
Futuro incerto e felicità a momenti. Tempo, vita, politica nell’università precaria
Alessandro Arienzo
Inside/Out: Storie di precarietà nell’università italiana
Elisa Bellè, Rossella Bozzon, Annalisa Murgia, Caterina Peroni, Elisa Rapetti
Cosmopoliti dispersi: La mobilità dei ricercatori precari tra retoriche e pratiche
Luca Raffini
La fabbrica della conoscenza e delle precarietà: Riflessioni da un’autoinchiesta nell’università al tempo della crisi
Emiliana Armano, Paola Rivetti, Sandro Busso
Confusi confini: O dei frastagliati margini tra ‘dentro’ e ‘fuori’ l’accademia
Chiara Martucci
Alle origini di un trentennio insubordinato: Autobiografia di sommovimenti cognitari indipendenti
Giuseppe Allegri
Lavoro gratis e a pagamento nella ricerca universitaria in Italia
Roberto Ciccarelli
Profili bio-bibliografici
I Parte. Ventotene.
- Introduzione di Allegri e Bronzini (2014)
- Prefazione di Eugenio Colorni (1944)
- Per un'Europa libera e unita. Progetto di un Manifesto di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi
- Tesi politiche di Fondazione del Movimento Federalista Europeo (MFE)
- Dal Manifesto di Ventotene alla fondazione del MFE. 1941-1943. Intervista con Altiero Spinelli, di Sonia Schmidt.
II Parte. Un Manifesto per il futuro.
Con saggi di:
Luciana Castellina
Pier Virgilio Dastoli
Luigi Ferrajoli
Lucio Levi
Antonio Negri
Un'appendice finale di Norberto Bobbio (1974).
https://fazieditore.it/catalogo-libri/sogno-europeo-o-incubo/
È SENZ’ALTRO POSSIBILE immaginare che un precario diventi autonomo, e viceversa, senza trascurare la possibilità che la stessa persona possa svolgere lavori di tipologie diverse allo stesso tempo, nel corso della sua vita. Ma se restiamo alla divisione del lavoro attuale è difficile che un lavoratore autonomo possa identificarsi in un contratto di lavoro che non lo riguarda, né preoccuparsi del fatto che non lo possiede. Semmai può maledire una società costruita, almeno idealmente, su un modello di cittadinanza che lo esclude perché non rientra tra i formalmente «garantiti».
C’è anche il rischio di considerare tutti gli autonomi come «false partite Iva», lavoratori subordinati mascherati da partita Iva. La questione esiste ma, va detto una volta per tutte, anche a sinistra, che questo non è il problema principale del lavoro autonomo non imprenditoriale. Parliamo dei bassi compensi, di un sistema previdenziale vergognoso, dell’inesistenza di garanzie e di un welfare, dei problemi della formazione o dell’accesso alle professioni. Una volta affrontati si capirebbe come il problema del reddito, della previdenza e delle tutele universali della persona, siano comuni a tutti, al di là del lavoro svolto.
Il problema dell’identificazione del quinto stato, e della confusione con uno dei suoi aspetti, non è nuovo. È emerso nel 1960 quando Salvatore Valitutti identificò il quinto stato in una categoria della stratificazione sociale: i giovani. Ferdinando Camon scrisse un romanzo omonimo sui contadini, mentre nel 1968 Wolfgang Kraus lo identificò con i lavoratori dei servizi del terziario avanzato. Poi fu il turno dei lavoratori della conoscenza (il «cognitariato») e dei freelance a partita Iva.
Non è certo escluso che questi gruppi facciano parte del quinto stato. Il punto è che, insieme ad altri, condividono una condizione socio-politica della forza lavoro non riducibile al possesso di un contratto di lavoro, né all’appartenenza a un ceto o a una nazionalità. Il punto di vista va dunque rovesciato: il quinto stato non è la condizione degli esclusi da un contratto sociale ricavato su un modello di cittadinanza che ha attribuito la primazia al lavoro salariato dei nativi in uno Stato. Il quinto stato è invece l’attestazione della crisi irreversibile di questo modello che impedisce di pensare l’esistenza di strati sociali compatti e uniformi come la «borghesia» o i «lavoratori». Sempre che siano mai stati tali.
IL QUINTO STATO, dunque, è la forma assunta dalla crisi dagli stati precedenti, non è un altro gruppo che si aggiunge alla piramide sociale esistente. Questa condizione attraversa le categorie, ma non è assimilabile a uno dei loro strati. È incollocabile nelle gerarchie, anche se è presente tra le loro parti. Accomuna i cittadini apolidi in patria e gli stranieri extraterritoriali in uno Stato. Insieme formano la comunità dei senza comunità, quella che possiede solo la sua forza lavoro: la facoltà di creare tutti i valori d’uso della vita, prima ancora del capitale.
Parlare oggi di quinto stato significa riscoprire una storia del concetto di «classe».
La genealogia realizzata già nel 2011 nella Furia dei cervelli, e nel 2013 nel Quinto stato (e la ricerca continua), può riservare sorprese a chi, marxianamente, ha seguito il consiglio dello storico inglese Edward Thompson il quale, in Rivoluzione industriale e classe operaia in Inghilterra, scrisse: «la classe operaia è plurale». All’origine si parla di classi operaie. Oggi, più che mai, parlare di quinto stato significa evidenziare la molteplicità della forza lavoro e la sua irriducibilità alle categorie del lavoro produttivo del capitale.
Questa storia inizia con l’epica rivolta delle «classi pericolose» contro le servitù del capitalismo industriale. Erano i lavoratori salariati e indipendenti, insubordinati al lavoro sotto padrone, che non si rassegnavano alla vita della borghesia emergente e immaginavano il mondo alla rovescia, come già fecero i movimenti rivoluzionari del Seicento inglese, gli irriducibili della Rivoluzione francese e dei proletari dell’Ottocento raccontati da Jacques Rancière nel libro La nuit des prolétaires. Questa è la storia dell’altro movimento operaio raccontata da Karl-Heinz Roth, e da Sergio Bologna. Non va dimenticato che il quinto stato è stato associato all’emancipazione delle donne e alla lotta contro il patriarcato, la violenza maschile e il capitalismo già nel 1880. Lo scrisse il deputato socialista Salvatore Morelli che anticipò, con i suoi strumenti, la potenza dei movimenti femministi.
Il quinto stato è una categoria della liberazione dove il lavoro non è anteposto ai conflitti sulla razza, il sesso o l’ambiente. Usarla significa prospettare un «divenire co-rivoluzionario» (David Harvey) dei differenti soggetti dell’oppressione.
SULLA STRADA di questa rivoluzione delle mentalità sono già avviati i femminismi intersezionali, l’ecologia politica, il marxismo. Ciò che a questo dibattito può dare la ricerca sul quinto stato è l’idea che la storia della «classe» non è il prodotto della condivisione della precarietà, non è la somma delle categorie del lavoro subordinato atipico o la conseguenza del possesso di un contratto di lavoro. La «classe» emerge quando la forza lavoro conquista un’autonomia politica dalla divisione del lavoro e dai rapporti di potere che dividono la società in governati e governanti, proprietari e non proprietari.
Può non riuscirci, com’è evidente al momento, ma ciò non toglie che il problema di chi lavora e non lavora non è quello di chiedere di integrarsi in un mondo dove non ha spazio, ma quello di rovesciare questo mondo in cui viviamo in esilio. Da cosa? Dalla vita.
ABSTRACT: This paper investigates the social dimension of the European Union, in light of the implementation of the European Pillar of Social Rights (2017). In particular, the European processes that have been initiated to implement Principle 12 of the Pillar in the different member States and ensure adequate social protection for all workers, whether salaried, self-employed, or freelance, regardless of the legal status of their work performance, are presented. In 2019 was adopted the EU Council
Recommendation on access to social protection for workers and the self-employed, followed by the Report from the EU Commission to the Council on the implementation of the Recommendation (2023), approximately two decades after the adoption of the Supiot Report (1999), which already signaled the urgency of ensuring social protections and rights beyond employment (au-delà de l’emploi). I conclude this study by investigating the category of “personal work”, which is useful for extending social protections in favor of the person at work, independently of work status, and understood as a possible lintel of a common labour law, for a new European social model and a European Social Union.
KEYWORD: modello sociale europeo - adeguata protezione sociale -
diritti sociali - lavoro autonomo - lavoro personale - diritto comune del
lavoro.
https://www.diritticomparati.it/wp-content/uploads/2024/03/9.Allegri.pdf
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/nomos/giuseppe-allegri-il-futuro-anteriore-di-antonio-negri/
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2024/02/Ricordo_Allegri_-Il-futuro-anteriore-di-Antonio-Negri.pdf
Keywords: Constitutional history; constitutional law and literature; Italian history
https://mimesisjournals.com/ojs/index.php/studi-politici/article/view/2071
https://mimesisjournals.com/ojs/index.php/studi-politici/article/view/2071/1620
[Pubblicato nell'ottobre 2022]
https://www.rivistapolemos.it/1989-la-mancata-rivoluzione-europea-trentanni-dopo-istituzioni-politiche-immaginarie/?lang=it
https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/article/view/83
Parole chiave: Modello sociale europeo - Società digitale - Diritti sociali -Solidarietà.
Sommario: 1. Premessa, a partire da tre anniversari 2. Ripensare la Carta dei diritti fondamentali come (mancata?) innovazione costituente nell'Europa precaria dell'economia della conoscenza 3. Per non ripetere gli errori del recente passato: diritti sociali e solidarietà paneuropea nella società automatica della comunicazione digitale. Primi appunti per la Conferenza sul futuro dell'Europa
[ENG] In this paper we return to reflect on the constitutional beginnings of Italy at the end of the eighteenth century, in the European context, between the public sphere in its nascent state and republican constituent processes, starting from the events of 1796-1799, with the inauguration of the first chairs of constitutional law. We follow the teaching of Mario Galizia to question this embryonic phase of constitutional science freed from the Old Regime, with a short research path that tries to consider both the historical and institutional perspective, and the comparative one, in relation also to the reformist attempts of the long Italian eighteenth century.
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2022/02/G.ALLEGRI_Quale-governo-libero-per-la-felicita-dellItalia-.pdf
Nell’anno del centocinquantenario della Commune de Paris 1871 è forse venuto il momento della nostra rigenerazione sociale, nel lusso comune della Repubblica del reddito universale.
https://www.bin-italia.org/quaderni-per-il-reddito-n11-verso-il-reddito-di-base-dal-reddito-di-cittadinanza-per-un-welfare-universale/
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1368431020985421
Keywords: European Social Union; Solidarietà; Pilastro europeo dei diritti sociali; Reddito di base; Euro-Dividendo.
http://www.unisa.it/uploads/12828/2019_-_cse_wp_4._allegri_g..pdf
Una breve panoramica sul dibattito europeo e globale riguardo la previsione di un reddito di base universale e incondizionato (Universal and Unconditional Basic Income), anche nella prospettiva di un possibile, concreto, EuroDividendo.
https://www.bin-italia.org/quaderni-reddito-n9-big-data-webfare-reddito-tutti/
KEYWORDS:
Social justice, post-capitalism, entropic labor, green jobs, general intellect
https://www.openstarts.units.it/handle/10077/24725
https://www.openstarts.units.it/bitstream/10077/24725/3/08-ALLEGRI.pdf
https://www.bin-italia.org/qr7-reddito-garantito-innovazione-tecnologica-algoritmi-robotica/
Particularly, I present André Gorz's thought as an argument for the introduction of a Universal and Unconditional Basic Income (an allocation universelle ), a revenue d'existence , a guaranteed social income – a tool for individual emancipation and collective solidarity to depart from a société salariale [wage-earning society] and from a Fordist society. For André Gorz, in dialogue with Philippe Van Parijs, universal and unconditional basic income is a form of new solidarity and social justice in a knowledge-based economy/cognitive capitalism; it is, then, adequate to our contemporary digital era. Basic income is an opportunity to experiment with a post-capitalist society, characterized by social cooperation, political and social ecology, and liberation from work. I am sure that, one day, the XXI century will be gorzienne .
Keywords: André Gorz's legacy, universal basic income, cognitive capitalism, solidarity, utopia and post-capitalism.
https://www.openstarts.units.it/handle/10077/15897
DOI: 10.13137/1825-5167/15897
La Francia servirà comunque da modello alle grandi nazioni moderne; mostrerà loro dove vanno e dove finiranno, servirà da monito per i loro entusiasmi.
Emil Cioran, Sulla Francia, 1941 (2009)
New Constitutionalism, Solidarity, New Institutions, Self-government, Federalism
L'intento di questi appunti è quello di indagare un possibile ritorno alle origini del “nuovo” costituzionalismo, alla luce delle sue promesse non sempre mantenute, nel segno di processi di trasformazione sociale e istituzionale ancorati ai princìpi e alle pratiche della autonomia individuale e dell'autogoverno politico, di giustizia ed equità sociale: fra libertà e solidarietà. Si propone un cortocircuito temporale dalle origini del costituzionalismo moderno, spesso eretiche e sconfitte, ai possibili sentieri del costituzionalismo del futuro. La visione di questo “nuovo” costituzionalismo è articolata in tre momenti: oltre le Costituzioni dello Stato-nazione e la tradizionale mentalità nazionalistica, superando la centralità del lavoro salariato e ripensando il tradizionale clivage proprietario tra individualismo possessivo e pubblico statuale, per l'affermazione di istituzioni che si confrontino con un'età globale in radicale trasformazione.
Giuseppe Allegri dopo aver dato conto delle iniziative legislative attualmente in discussione al Senato sul “lavoro autonomo non imprenditoriale” e sul “lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale” riflette sui problemi che si pongono per assicurare, nel nuovo contesto definito dalle tecnologie e dal mutamento delle forme di lavoro e di impresa, protezioni sociali universalistiche a un blocco sociale storicamente escluso dalla tradizionale cittadinanza sociale del Welfare occupazionale italiano.
Con la partecipazione di:
Giuseppe Allegri, Maristella Cacciapaglia, Ugo Carlone, Ermes Maiolica, Francesca Martinelli.
Presso la Casa del Popolo di Narni, aula arancio, ore 14.30-15.30
https://www.festivalsociologia.it/data/programma/202409191115416699_catalogo-fds-2024-15x15-web-v3.pdf
Sala conferenze Fondazione Basso
Via della Dogana Vecchia, 5 – Roma
La registrazione dell'incontro si trova sul canale Youtube della Fondazione Basso: https://www.youtube.com/watch?v=mLs0Tf42t3w&t=25s
Presentazione del volume
a cura di Giuseppe Martinico e Leonardo Pierdominici, "Miserie del sovranismo giuridico. Il valore aggiunto del costituzionalismo europeo"
(Castelvecchi, 2023)
Presiede
Franco Ippolito
Intervengono
Giuseppe Allegri
Maria Romana Allegri
Giuseppe Bronzini
Cristina Fasone
saranno presenti i curatori
https://www.fondazionebasso.it/2015/24-v-2024-presentazione-volume-miserie-del-sovranismo-giuridico-il-valore-aggiunto-del-costituzionalismo-europeo/
Fondazione Basso, Salviamo la Costituzione, Movimento Europeo Italia invitano all’incontro
Perché e come riformare l’UE
Coordina Gaetano Azzariti
Introduce Franco Ippolito
Relazioni di Pier Virgilio Dastoli, Nicoletta Parisi
Interventi di Giuseppe Allegri, Maria Romana Allegri, Claudio De Fiores, Elena Granaglia, Maria Rosaria Marella, Fausta Guaraniello, Pasqualina Napoletano, Dino Rinoldi, Laura Ronchetti
Conclude Giuseppe Bronzini
L’incontro verrà trasmesso anche in streaming sul canale YouTube della Fondazione
https://www.fondazionebasso.it/2015/25-iii-2024-16h00-perche-e-come-riformare-lue/
Il valore aggiunto del costituzionalismo europeo:
l'UE dinanzi alla sfida populista.
Incontro con Giuseppe Martinico (Scuola Superiore Sant'Anna, PIsa)
interviene Giuseppe Allegri (Sapienza, Università di Roma)
coordina Laura Frosina (Sapienza. Università di Roma)
Dipartimento di Scienze Politiche P.le Aldo Moro, 5 – Roma.
Con specifica segnalazione per giovedì 21 marzo, ore 16-18, presso Aula A di Scienze politiche, su "Il valore aggiunto del costituzionalismo europeo:
l’UE dinanzi alla sfida populista": Dialogo con Giuseppe Martinico. interviene Giuseppe Allegri, coordina: Laura Frosina.
https://web.uniroma1.it/disp/disp/territorio-e-terza-missione/dialoghi-sulleuropa
Promosso dal Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale - Sapienza Università di Roma e dall’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”
Comitato scientifico-organizzativo: Luca Alteri, Alessandro Barile, Paolo De Nardis, Mattia Diletti, Andrea Guiso, Stefania Parisi, Isabella Pezzini
Sapienza Università di Roma – Facoltà di Giurisprudenza, Aula 9
L’incontro sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube della Fondazione https://www.youtube.com/@fondazionebassoonlus/featured
Fondazione Basso, Movimento Europeo Italia, Salviamo la Costituzione invitano all’incontro
Scegliere direttamente il capo?
Una prima analisi del d.d.l. costituzionale sul “premierato”.
Coordina Giuseppe Bronzini
Introduce Gaetano Azzariti
Relazioni di Alessandra Algostino, Mauro Volpi
Intervengono: Giuseppe Allegri, Adriana Apostoli, Francesco Bilancia, Gaetano Bucci, Roberta Calvano, Per Virgilio Dastoli, Claudio De Fiores, Michele Della Morte, Ida Dominijanni, Dino Rinoldi, Laura Ronchetti, Nello Rossi, Massimo Siclari
Conclude Franco Ippolito
Interverranno:
Elisabetta CICCIOLA ricercatrice e archivista,
Vincenzo LIPPOLIS giurista e docente,
Giuseppe ALLEGRI autore e docente.
Coordina Leonardo DE SANCTIS/Fefè Editore.
I libri di Fefè Editore cui si farà riferimento sono:
LE DUE CARTE CHE (NON) FECERO L'ITALIA–Statuto Albertino e Costituzione Repubblica Romana commentate da Giuseppe Allegri
LA CARTA DEL CARNARO–dannunziana massonica autonomista di Carlo Ricotti
IL REDDITO DI BASE NELL'ERA DIGITALE – libertà solidarietà condivisione di Giuseppe Allegri
https://www.fefeeditore.com/eventi/calendario/319-le-costituzioni-sociali?date=2023-11-18-17-00
Il Festival nella sua terza edizione ospita studiosi da tutto il Paese e accoglie un ventaglio di punti di vista originali, con l’invito a pensare assieme tre questioni epocali: 𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗮𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲, 𝗶𝗹 𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗰𝗹𝗶𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗲 𝗹’𝗮𝘃𝘃𝗲𝗻𝗶𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼.
Con: Michelangelo Pistoletto, Angelo Riva, Oriana Persico, Paolo Vignola, Sara Baranzoni, Giacomo Gilmozzi, Ivana Pais, Giuseppe Allegri, Teresa Numerico, Anna Longo, Emanuele Leonardi, Riccardo Baldissone, Emilia Marra...
https://qtplecco.it/eventi/festival-delle-baite-filosofiche/
Presso il canale YouTube della Fondazione Basso è possibile seguire il dibattito online:
https://www.youtube.com/watch?v=jiKcKSNZkvc
Coordina Franco Ippolito - Fondazione Basso.
Con la partecipazione tra gli altri di:
Adriana Apostoli, Gaetano Azzariti, Roberta Calvano, Claudio De Fiores, Alessandra Di Martino, Nicoletta Parisi, Mauro Volpi...
Sala conferenze Fondazione Basso, via della Dogana Vecchia, 5 - Roma
L’incontro sarà trasmesso anche in streaming https://youtu.be/ifYnqKhArMA
Fondazione Lelio e Lisli Basso e Movimento europeo invitano alla Tavola rotonda sul “Futuro del welfare e dei diritti sociali fondamentali”
a partire dal volume "Il lavoro di oggi la pensione di domani", di Pasquale Tridico con Enrico Marro (Solferino, 2023)
Presiede e coordina
Franco Ippolito, presidente Fondazione Basso
introduce
Giuseppe Bronzini, segretario generale Movimento europeo
ne discutono
Giuseppe Allegri, Università di Roma “La Sapienza”
Guido Cavalca, Università di Salerno
Elena Granaglia, Università Roma Tre
Serena Sorrentino, F.p.CGIL
Cristina Tajani, Politecnico di Milano, già presidente Anpal servizi
sarà presente l’autore
https://www.fondazionebasso.it/2015/25-v-2023-17h00-presentazione-volume-il-lavoro-di-oggi-la-pensione-di-domani/
“Dialoghi sul reddito di base con un’intelligenza artificiale”
(A cura del BIN Italia).
Ne discutono:
Alessandro Montebugnoli, Giuseppe Nicolosi, Teresa Numerico.
Partecipano tra gli altri:
Giuseppe Allegri, Giuseppe Bronzini, Andrea Fumagalli, Sandro Gobetti, Cristina Morini, Rachele Serino.
Coordina:
Giulio De Petra
Chi non può partecipare in presenza potrà seguire il seminario collegandosi al seguente link: https://us02web.zoom.us/j/87837652664
Qui il link alla pubblicazione: https://www.bin-italia.org/quaderni-per-il-reddito-n12-dialoghi-sul-reddito-di-base-con-unintelligenza-artificiale-a-cura-del-bin-italia/
Tra il mese di dicembre 2022 e gennaio 2023 gli autori del Quaderno hanno avviato un lungo dialogo con una AI, sul tema del diritto al reddito più in generale e nello specifico sul tema del reddito minimo garantito e il reddito di base incondizionato e universale.
I dialoganti umani hanno cercato di comprendere quanto una AI “fosse a conoscenza” del tema, quali informazioni era in grado di dare e come. Avevano anche la curiosità di leggere che tipo di linguaggio la macchina avrebbe usato su un tema che attraversa discipline diverse come l’economia, il diritto, la sociologia, la filosofia, le scienze politiche, etc.
Gli autori, come tanti in questi primi mesi del 2023, hanno voluto giocare a “facciamo finta che” con la macchina: facciamo finta che l’AI sia il concentrato di un sapere globale che sfida le nostre convinzioni e, perché no, la nostra pigrizia e la parcellizzazione delle nostre conoscenze.
Hanno costruito paradossi, offerto concetti articolati, per “misurare” questa “intelligenza”. Hanno chiesto di realizzare proposte di legge per il reddito di base, di fare emendamenti alla legge italiana del reddito di cittadinanza, di realizzare direttive del Parlamento europeo, di far finta di essere un Presidente del Consiglio e addirittura di calarsi nei panni di Karl Marx per capire “che posizione avrebbe avuto sul reddito di base”.
Non si sono nascosti e non hanno nascosto in questo esercizio anche le contraddizioni che ChatGPT porta in sé. E in particolare che la chat di OpenAI è addestrata attraverso un uso massiccio di dati, che in parte vengono inseriti da persone in carne e ossa, spesso sfruttate e sottopagate.
https://centroriformastato.it/iniziativa/dialoghi-sul-reddito-di-base-con-unintelligenza-artificiale/
https://www.bin-italia.org/roma-3-maggio-2023-presentazione-di-dialoghi-sul-reddito-di-base-con-unintelligenza-artificialequaderni-per-il-reddito-n-12-a-cura-del-bin-italia/
Diritti, politiche, governance economica
Apertura dei lavori
Venerando Marano
Direttore del Dipartimento di
Giurisprudenza, Università di Roma Tor
Vergata
Introduzione
Andrea Buratti (Università di Roma Tor
Vergata)
Relazioni
La solidaridad como problema constitucional. El ejemplo de la Unión.
Miguel Azpitarte Sanchez (Università di
Granada)
Il ripensamento del modello sociale europeo.
Giuseppe Allegri (Sapienza Università di Roma)
La función de integración social del Banco Central Europeo.
Daniela Dobre (Università di Granada)
Solidarietà e coesione nel Recovery Plan.
Alessandro Francescangeli (Università di Roma Tor Vergata)
Conclusione dei lavori
Angelo Schillaci (Sapienza Università di Roma)
28 aprile 2023, 10.00 - 13.00
Aula D.4.18, via Cracovia 50, Roma
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Saluti del Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche
Pierpaolo D’Urso
Introduce e coordina
Andrea Ciarini - Sapienza Università di Roma
Relazioni:
Michele Raitano - Sapienza Università di Roma
Enrica Morlicchio - Università di Napoli Federico II
Interventi programmati:
Giuseppe Allegri - Sapienza Università di Roma
Davide Bubbico - Università di Salerno
Marina De Angelis - Inapp
Massimo De Minicis - Inapp
https://www.movimentoeuropeo.it/component/icagenda/504-29-marzo-roma-da-ventotene-al-futuro-per-l-europa-costituzionale-a-venire?Itemid=437
Interventi di:
Giuseppe Bronzini (Segretario Generale del Movimento europeo Italia)
Pier Virgilio Dastoli, (Presidente del Movimento europeo Italia)
Giovanna Ferrara (Sapienza, Università di Roma)
Coordina: Giuseppe Allegri (Sapienza, Università di Roma)
Partecipazione libera. Per eventuali informazioni, contattare il coordinatore dell’evento: giuseppe.allegri@uniroma1.it.
Segreteria scientifica:
Alessandro Guerra – alessandro.guerra@uniroma1.it
Maria Cristina Marchetti – mc.marchetti@uniroma1.it
Info: iniziativedisp@uniroma1.it
Per partecipare agli incontri contattare il coordinatore
dell’evento (nome.cognome@uniroma1.it)
https://web.uniroma1.it/disp/archivionotizie/dialoghi-sulleuropa-7-edizione-27/31-marzo-2023
https://web.uniroma1.it/disp/sites/default/files/allegati_notizie/depliant%20sapienza%20scienze%20politiche-def.pdf
Dal 3 febbraio al 27 maggio 2023 a Roma, nel II e nel III Municipio, Grande come una città, Jacobin Italia e Controtempo, in collaborazione con la Libreria Erickson, danno vita alla seconda edizione della scuola di politica popolare "Utopie Reali". Una scuola per tornare a studiare, leggere e confrontarci per capire il presente, valutarlo autonomamente e pensare le possibilità di trasformarlo. Una scuola politica per sottrarsi all'antipolitica e all'iperpolitica; alle discriminazioni razziali, sessiste, sociali; al conformismo, alla separazione e all'isolamento. Una scuola per attivare una critica collettiva e partecipata alla prospettiva neoliberista che occupa il nostro presente e minaccia il futuro di tutt3 noi, perpetuando la dominazione capitalistica del mondo globalizzato e la progressiva distruzione del nostro ecosistema naturale e sociale attraverso l'estrazione ossessiva delle sue risorse. Una scuola popolare, non accademica, densa di contenuti e libera dalla distinzione netta tra chi insegna e chi impara-cammineremo, studieremo e discuteremo insieme.
Sabato 18 marzo, Aula Erickson
• Lezione ore 10.00: «Reimmaginare Costituzioni, lavori e attività» → Giuseppe Allegri
• Lezione ore 11.00: «Politica, conflitti, algoritmi» → Maurizio Ricciardi
https://jacobinitalia.it/evento/utopie-reali-scuola-di-politica-popolare/
Sala conferenze Fondazione Basso, via della Dogana Vecchia 5 - Roma
Fondazione Lelio e Lisli Basso e Movimento europeo invitano alla presentazione del volume (L’incontro sarà trasmesso anche in streaming https://youtu.be/_rijmsfUAOw)
Solidarietà. Un itinerario di ricerca.
di Stefano Giubboni
(Editoriale Scientifica, 2022)
Presiede e conclude Franco Ippolito, presidente Fondazione Basso
Introduce Giuseppe Bronzini, segretario Movimento europeo
ne discutono:
Madia D’Onghia, Università di Foggia
Elena Granaglia, Università Roma Tre
Giuseppe Allegri, Sapienza, Università di Roma
https://www.fondazionebasso.it/2015/16-i-2023-17h00-presentazione-volume-solidarieta-di-stefano-giubboni/
L'intero volume è in Open Access, liberamente scaricabile dal sito dell'editore:
http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/657
https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?id=27196
https://www.editorialescientifica.com/shop/autori/allegri-g/questioni-costituzionali-al-tempo-del-populismo-e-del-sovranismo-detail.html
http://www.fondazionebasso.it/2015/publications/ebook-verso-un-pilastro-sociale-europeo-a-cura-di-giuseppe-bronzini/
Keywords: Social movements. Knowledge workers. Independent researchers. Fifth Estate.
Sommario 1 Precari frammenti di insubordinati e indisciplinate. – 2 Archeologia del trentennio perduto: non si esce vivi dagli anni Ottanta? – 3 Il nostro 1989: Play It Again, Joe Strummer! – 4 La Pantera: brindo al talento della mia generazione! – 5 Anni Zero: torri d’avorio che crollavano. – 6 Fantasmagoria cognitaria e quintaria, dieci anni fa.
https://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/libri/978-88-6969-137-9/alle-origini-di-un-trentennio-insubordinato/
http://doi.org/10.14277/6969-136-2/CultLav-4-7
https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/books/978-88-6969-137-9/978-88-6969-137-9-ch-07.pdf
La Roma senza papa della Repubblica romana del 1798-99 e quella del 1849, quando riemerge quella spinta alla rigenerazione sociale e alla trasformazione istituzionale, nel gorgo del sempre ingovernabile popolo romano, reso fatalista dalla millenaria presenza papalina, ma anche suscettibile di caotiche sommosse, spinte dall’urgenza di applicare e diffondere princìpi, valori e pratiche repubblicane, democratiche, laiche, libertarie, sociali, autonomistiche nel governo cittadino di ogni giorno, per il diritto della città e alla città.
https://www.bordeauxedizioni.it/prodotto/rome-nome-plurale-di-citta/
https://www.bordeauxedizioni.it/wp-content/uploads/2016/05/DE-FINIS-BENINCASA-Rome-ESTRATTO.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2019_3_07_Libertini.pdf
https://tysm.org/10474/
Due recenti volumi collettanei
Non c’è ovviamente nessun determinismo che possa collegare la legge italiana a un reddito di base: la prima è una misura selettiva, condizionata e residuale ma potrebbe essere il primo tassello (l’Assegno Unico il secondo) di avvicinamento del sistema di protezione sociale ad una concezione universalistica, cioè di sostegno a tutti i soggetti in difficoltà. È questa la prospettiva assunta dal volume collettaneo, liberamente scaricabile, Reddito di Cittadinanza: verso un welfare universalistico?, curato da Guido Cavalca per FrancoAngeli. È evidente la distanza che lo separa dal reddito di base, misura questa sì squisitamente universalistica perché assegnata a tutti i cittadini, ma discutere laicamente del RdC, rilanciarne i pregi ed evidenziare i tanti difetti nella prospettiva di una sua estensione ed efficacia nel contrastare la povertà permette di affrontare le questioni fondamentali dei diritti e della libertà sociale che sono alla base del progetto complesso e affascinante del reddito di base. Quest’ultimo si pone come “promessa” per il terzo millennio, come scrivono Rachele Serino e Sandro Gobetti nella prefazione del Quaderno per il Reddito n. 11/2021, a cura del Basic Income Network – Italia (BIN Italia) dal titolo Verso il reddito di base. Dal reddito di cittadinanza per un welfare universale, anche questo liberamente scaricabile.
https://transform-italia.it/dal-reddito-di-cittadinanza-al-reddito-di-base/
Bernarnd Stiegler (1952-2020) La tecnica e il tempo. Vol. 1. La colpa di Epimeteo (Luiss University Press, 2023, ed. or. 2018).
Antonio Negri (1933-2023), Lenta ginestra. Saggio sull'ontologia di Giacomo Leopardi, Sugarco, 1987
https://rizomatica.noblogs.org/2024/02/allegri-limmaginazione-collettiva-oltre-linvenzione-e-linnovazione-lepimeteo-di-stiegler-il-leopardi-di-negri/
Qui la versione originale online:
https://www.che-fare.com/almanacco/cultura/biancio-fa-cento-luciano-bianciardi-alla-prova-del-secolo/
https://centroriformastato.it/dal-reddito-di-cittadinanza-al-reddito-di-base-una-prima-agenda-comune/
https://www.centroriformastato.it/nuove-istituzioni-per-attivita-e-lavori-remoti-in-pandemia-appunti-sulle-officine-municipali-come-spazi-comuni/
Open access
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02604027.2020.1792600
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/004/634/2494-2241-2437_Memorie_BIN_Italia_2.pdf
http://www.europeanrights.eu/index.php?funzione=S&op=5&id=1271
Sommario. 1. Il quinto stato come condizione di esclusione dalla cittadinanza sociale. 2. Il quinto stato come occasione: per un'economia solidale e collaborativa. 3. Welfare universale, con il reddito minimo garantito: ce lo chiede l'Europa! 4. Il reddito minimo garantito come diritto sociale fondamentale. 5. I caratteri fondamentali di un RMG per un'esistenza libera e dignitosa. 6. RMG e benessere collettivo: per un'altra idea di società e di Paese.
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/511/1148_Memorie_Quinto_Stato.pdf
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/what-is-fifth-estate/
https://ilmanifesto.it/lantica-lezione
https://www.dirittiglobali.it/2024/05/militarizzazione-delle-universita-in-ogni-caso-mai-chiamare-la-polizia/
https://www.bin-italia.org/universal-basic-income-nella-grande-transizione-cinquantanni-dopo-andre-gorz-e-mario-savio/
https://ilmanifesto.it/il-reddito-di-base-e-la-soluzione-per-il-71-degli-europei/
https://ilmanifesto.it/con-il-reddito-di-base-entriamo-senza-paura-nelleta-digitale/
23.50).
SI TRATTA DI UNA RACCOLTA di studi volutamente multidisciplinare, in cui storici, giuslavoristi, scienziati politici, esperti del diritto euro-unitario e costituzional-comparatisti si confrontano sulla dialettica, anche conflittuale, che attraversa il processo di integrazione continentale in una prospettiva istituzionale composita e multilivello, a partire dalla
ricostruzione del «carattere socioeconomico pluralista dei Trattati europei», presentata nel primo saggio qui raccolto, costituito da una sintesi dell’ampia ricerca svolta da Clemens Kaupa in The Pluralistic Character of the European Economic Constitution.
Qui il collegamento al quotidiano:
https://ilmanifesto.it/antidoti-e-vie-di-fuga-contro-le-retoriche-nazionaliste-che-assediano-il-presente
Qui il video dell'intera presentazione:
https://www.youtube.com/watch?v=mLs0Tf42t3w
Questo è l’esplicito invito rintracciabile nel prezioso volume di Stefano Giubboni, attento e critico giuslavorista, con grande cultura e sensibilità costituzionalistica, docente di diritto del lavoro presso l’Università degli studi di Perugia, che con Solidarietà. Un itinerario di ricerca (Editoriale Scientifica, pp. 280, euro 19) restituisce un percorso ventennale di studi e analisi critica intorno e alla ricerca di quella solidarietà europea che il nostro «pensatore del futuro» Stefano Rodotà ci ha sempre esortato a perseguire come utopia concreta e necessaria.
http://www.cittadellaeditrice.com/munera/wp-content/uploads/2021-1_Munera_93-97_Segnalibro.pdf
GIÀ IL SOTTOTITOLO ci conduce su una buona strada. Dapprincipio a fianco dell’indimenticabile figura di un grande pensatore eretico del Novecento come André Gorz, a dieci anni dalla scomparsa, al fianco di Dorine Keir, l’amore di una vita. Quindi si dischiude la prospettiva di un possibile «orizzonte di coalizione» tra i marxismi e quei movimenti per la decrescita che affrontano la «dimensione sociale della crisi ecologica anche in connessione con le tradizioni rivoluzionarie della modernità».
Les temps du travail. Normes, pratiques, évolutions è una pubblicazione
ponderosa e articolata di notevole interesse, che raccoglie venticinque saggi di studiose, docenti e ricercatori appartenenti a diversi Paesi, ma tutti orientati a interrogare l'evoluzione dei tempi del lavoro tra il XIV ed il XIX secolo, con un taglio che tiene insieme l'analisi storica con l'indagine sociologica.
http://www.nuovarivistastorica.it/wp-content/uploads/2015/01/2014_1it_bb_b_temps_du_travail.pdf
https://www.diritticomparati.it/leuropa-al-bivio-un-rompicapo-per-il-costituzionalismo-democratico-e-sociale/
Una versione più breve di questo intervento è apparso su il quotidiano il manifesto, del 27 dicembre 2012, p. 10, con il titolo Le teste d’uovo dell’austerità.
https://www.diritticomparati.it/la-costituzione-negata-dalle-elite-da-il-manifesto-1692010/
Coordinatori: Giuseppe Allegri, Sapienza, Università di Roma; Davide Bubbico, Università di Salerno; Guido Cavalca, Università di Salerno.
Qui i riferimenti alla sessione 25: http://www.sisec.it/2021/sessione-25/
Qui i riferimenti all'intero Convegno: http://www.sisec.it/2021/v-convegno-sisec-2022-bologna/
Dibattito a partire da "L’invenzione della democrazia. Pensiero politico e istituzioni nella Seconda Repubblica
francese (1848-1852)" di Fausto Proietti (Aracne, 2020); "Aspettando i barbari. Democrazia e crisi della società nella
Francia dell’Ottocento" di Andrea Marchili (Mimesis, 2021); "Lusso comune. L’immaginario politico della Comune di Parigi" di Kristin Ross (Rosenberg & Sellier, 2020)
Mario Pezzella. Introduce Giuseppe Allegri. Coordina: Alessandro Guerra