Prof. Hamdy A.Hassan حمدي عبدالرحمن
Hamdy A. Hassan, Ph. D, is a Professor of Political Science at Cairo University. Currently, he is the Associate Dean of The College of Humanities and Social Sciences, Zayed University. He is also a member of the advisory board of the Swedish Network of Peace, Conflict and Development Research. In 1999, Professor Hassan was granted the Egyptian State award in political science for his book Issues in the African Political Systems published in Arabic by the Centre for African Future Studies, Cairo. From 2001- 2005, Professor Hassan served as an elect Vice President of the African Association of Political Science (AAPS), based in Pretoria, South Africa. He is the founder and director of the Centre for African Future Studies, Cairo, since 1996. From 1999 – 2000 he served as a Director of the UNISCO Human Rights Chair Located in Jordan. His research focuses on the democratization and development in Africa and the Arab world. He has published many books and articles in both Arabic and English including:
(2016). Islamic State and The Transformation of islamic Discourse in the Middle East. Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia), 10 (4), 1-19.
(2015). Contending Hegemony and the New Security Systems in Africa. African Journal of Political Science and International Relations, 9 (5), 159 - 169, doi: 10.5897/AJPSIR2015.0772.
(2015). A Century of Failure: Political Science and the issue of Governance in the Arab World. Annals of the University of Bucharest. Political Science series, 17 (2), 47-58.
(2015). Africa and the International System: The Dialectic of Marginalization and Development. al-Siassa al-Dawliya..
2015, Renewal of Islamic Discourse In Africa. Cairo: al Ahram.
(2011). the African Union and its New Security Architecture. Abu Dahbi, UAE:Emirates Center for Strategic Studies and Research.
(2011). Regional Integration in Africa: Bridging the North-Sub-Saharan Divide.Pretoria: Africa Institute of South Africa.
Address: zayed University, Dubai
(2016). Islamic State and The Transformation of islamic Discourse in the Middle East. Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia), 10 (4), 1-19.
(2015). Contending Hegemony and the New Security Systems in Africa. African Journal of Political Science and International Relations, 9 (5), 159 - 169, doi: 10.5897/AJPSIR2015.0772.
(2015). A Century of Failure: Political Science and the issue of Governance in the Arab World. Annals of the University of Bucharest. Political Science series, 17 (2), 47-58.
(2015). Africa and the International System: The Dialectic of Marginalization and Development. al-Siassa al-Dawliya..
2015, Renewal of Islamic Discourse In Africa. Cairo: al Ahram.
(2011). the African Union and its New Security Architecture. Abu Dahbi, UAE:Emirates Center for Strategic Studies and Research.
(2011). Regional Integration in Africa: Bridging the North-Sub-Saharan Divide.Pretoria: Africa Institute of South Africa.
Address: zayed University, Dubai
less
InterestsView All (12)
Uploads
Books by Prof. Hamdy A.Hassan حمدي عبدالرحمن
تتسم الظاهرتين الدينية والسياسية في أفريقيا بالتشابك والتعقد الشديد، حيث يتداخل السياسي بالديني والقبلي وكذلك بالفعل الاجرامي من جهة وتحولات السياق الأفريقي العام بفعل عوامل داخلية وأخرى خارجية من جهة أخري. ربما يفضي ذلك إلى صعوبة التعميم وإصدار أحكام عامة. وقد دفع ذلك إلى القول بأن المفاهيم والمصطلحات تكتسب معنى ودلالة خاصة في أفريقيا وفقا لديناميات عملية الأفرقة، أي إضفاء الطابع الأفريقي على كل شيء مستورد ومنتج خارج القارة. تحدث بعض الكتاب عن إمكانية وجود أكثر من أفريقيا واحدة، بما يعني التعدد والتنوع، وإن كان البعض الأخر من الذين ينحازون للرؤية الاستعمارية يرون بتهميش القارة ،وأنها لا تسهم بأي دور حضاري في التاريخ الإنساني، وهذا منظور عنصري يقوم على نفي أفريقيا من حركة التاريخ.
بيد أنه بين منظور التعدد والقول بوجود أكثر من أفريقيا ومنظور النفي يمكن الحديث عن سمات وخصائص وخبرات مشتركة تميز الواقع الأفريقي بمكوناته الجغرافية الخمسة والتي تضم الشمال بسماته الثقافية والحضارية المتمايزة. ولذلك عادة ما يطرح التساؤل هل يمكن الحديث عن الأديان الأفريقية أو السياسة الأفريقية أم من الأنسب القول بالأديان في أفريقيا أو السياسة وممارستها في السياق الأفريقي. واستنادا إلى ذلك كله نرى أن أفريقيا بكل أبعادها ومعالمها الثقافية والحضارية والاجتماعية لها سمات عامة ومشتركة. وعليه فقد حاول هذا الكتاب في معالجته لطبيعة العلاقة بين الدين والسياسة أن يتبنى منهجا يجمع بين التحليل على مستوى الماكرو – أي الكلي، والمستوى الميكرو- أي الجزئي من خلال حالات دراسية محددة.
ولعل غاية الكتاب ومقصده هو متابعة تطور العلاقة بين الظاهرتين الدينية والسياسية في الواقع الأفريقي عبر مختلف المراحل والسياقات، مع إعطاء أمثلة من ديناميات الواقع المعاصر قدر الإمكان. وثمة تساؤلات عديدة تتعلق بأهمية المعتقد الديني والثقافي في الوجدان الأفريقي بشكل عام . بيد أن ما يثير الدهشة والاستغراب هو أن أفريقيا في مرحلة ما قبل مقدم المسيحية والإسلام لم تشهد حروبا دينية مقدسة أو جرائم قتل باسم الرب. فما الذي حدث خطأ؟ ما الذي دفع أحفاد الصوفية الروحانية الأفريقية يديرون ظهورهم لهذا الميراث الثقافي والحضاري ويتبنون أيديولوجيات دينية هدامة تحاول فرض رؤيتها على المجتمع من أجل تحقيق مدينتهم الفاضلة؟
والتي وصفت في الدوائر الغربية بأنها تسير وفق معايير التحرر السياسي والاقتصادي بالمفهوم الغربي؛ إلا أن هذه التحولات أفضت إلى نمط إفريقي جديد في الحكم هو «الأفروقراطية» وهو نمط جديد للحكم، يحافظ على تراث الحكم الفردي الشمولي، وإن كان يسمح في الوقت نفسه ببعض ملامح الديمقراطية».
ويلقي الكاتب الضوء على العوامل التي أدت إلى عودة تكالب الاستعمار على الدول الإفريقية، حيث احتل النفط «الذهب الأسود» مكانة بارزة في عملية التكالب هذه، كونه أصبح مصدراً مهماً للطاقة، مُقارنة بالفحم، خلال الحرب العالمية الأولى وبعدها، لافتاً إلى وجود من يرى أن التكالب الجديد ارتبط بالدور الصيني منذ التسعينات في القرن الـ20 في إفريقيا، وسعيها للحصول على النفط والمواد الخام، وفتح أسواق إفريقية جديدة.
كما يستعرض الكتاب، العلاقات الروسية الإفريقية، والتغلغل الإيراني في إفريقيا، وعلاقة تركيا بإفريقيا. ومن ثم يتحدث المؤلف عن التغلغل الإسرائيلي في إفريقيا، موضحاً أهداف ومحددات السياسة الإسرائيلية تجاه إفريقيا، إذ ترتكز السياسة الخارجية الإسرائيلية، على اعتبارات المصالح والقناعات الأيديولوجية.
وينتقل الكتاب إلى موضوعة المستقبل الإفريقي، ماذا حدث للأفارقة على مدار الخمسين عام السابقة، مشيراً إلى أن النخبة الإفريقية الوطنية كان عليها أن تعمل جاهدة؛ من أجل تدعيم ركائز قوتها السياسية، بعد أن تحررت من نيران الاستعمار الغربي، لافتاً إلى أن الدول الآسيوية واجهت التحديات نفسها.
لكن النتيجة في النهاية لم تكن واحدة في الحالتين، فالتجارب الآسيوية في التنمية تُظهر نجاح دول شرق وجنوب شرق آسيا في تحقيق قفزات اقتصادية هائلة، بحيث أصبح العالم اليوم يتحدث عن قصص نجاح آسيوية كبرى، أما حالة إفريقيا فإنها أكثر تعقيداً، إذ يبدو أن دولها تحركت وهي في وضع الوقوف على أحسن الأحوال، أو أنها تحركت إلى الوراء في الأغلب الأعم.
ويختتم المؤلف موضوع الكتاب بالحديث عن مصر وقوتها الناعمة في إفريقيا، مبيناً أن لمصر تاريخ وحضارة ومكانة إقليمية ودولية، وتمتلك سحراً لا يقاوم في أذهان وعقول الأفارقة، على اختلاف انتماءاتهم الدينية والعرقية.
وتسعى هذه الدراسة إلى فهم سياسات تركيا تجاه إفريقيا، من منظور القوى المتوسطة فى النظام الدولى فى مرحلة ما بعد الحرب الباردة. ومن الواضح أن التحول التركى صوب إفريقيا يجسد كيف أنها أكثر اهتماما فى سياساتها الخارجية خارج إقليمها، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع الدول الإفريقية. ومع ذلك، فإن المنهج الاستراتيجى التركى فى إفريقيا، وسياساته الخاصة ببناء التحالفات مع الشركاء الأفارقة، يعكس بوضوح المنطق نفسه الذى تحدده ديناميكيات الصراع فى الإقليم الشرق أوسطى. وعليه فإن هذه الدراسة تهدف كذلك من خلال أدوات المنهج الكيفى فى جمع المعلومات ومراجعة الأدبيات النظرية حول الموضوع ولاسيما ما يتعلق بمفهوم القوة المتوسطة إلى فهم وتحليل تغلغل تركيا -بحسبانها قوة متوسطة– فى إفريقيا.
ويستخدم عدد من الكتاب مفهوم القوى المتوسطة أو وضع القوى الصاعدة لوصف الدور الدولى المتزايد لتركيا ويحاولون شرح سلوك السياسة الخارجية للبلاد فى العقدين الماضيين. فى هذا السياق، يتم التركيز على سلوك البحث عن المكانة والقيام بدور فاعل فى النظام الدولى. بالنسبة لهؤلاء الكتاب، تحاول تركيا المشاركة فى برنامج المساعدة الإنمائية العالمية، والإسهام فى عمليات السلام فى مناطق مختلفة، وبذل الجهود الدبلوماسية الإنسانية والمشاركة الاقتصادية - وجميعها تندرج تحت خصائص القوى المتوسطة الصاعدة بطرق مختلفة. وعلى أى حال، فإن طموح تركيا فى أن يكون لها دور أكبر فى السياسة الدولية هو أحد الأسباب الرئيسية والمبادئ التوجيهية لسياستها تجاه إفريقيا ولاسيما فى ظل حكم حزب العدالة والتنمية. وعلى الرغم من أن استخدام مفهوم القوى المتوسطة هو أمر بعيد كل البعد عن الطريقة الوحيدة لتصور دور تركيا الدولى، فإنه يظل مع ذلك أحد المقتربات المستخدمة لشرح السياسات التركية الخارجية.
ويمكن تقسيم تطور علاقات تركيا مع إفريقيا إلى ثلاث مراحل متمايزة. تغطى المرحلة الأولى توسع الإمبراطورية العثمانية فى إفريقيا حتى قيام الجمهورية التركية الحديثة فى عام 1923، حيث كان للعثمانيين علاقات كبيرة بشكل مباشر أو غير مباشر مع إفريقيا خلال تلك المرحلة. وتغطى الفترة الثانية السنوات من 1923 إلى 1998، حيث كانت العلاقات بين تركيا وإفريقيا فى أدنى مستوى لها. أما المرحلة الثالثة فهى ترتبط بتحولات السياسة الخارجية التركية خلال عقدى الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى. ويمكن عدُّ هذه المراحل الثلاث بمنزلة مقدمات ضرورية لفهم مرحلة التغلغل التركى الحالية التى يمكن أن نطلق عليها مرحلة العثمانية الجديدة تحت زعامة حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان.
وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج على النحو التالى:
- تمارس حكومة أردوغان نفوذها على إفريقيا بأسلوب متعدد الأوجه من خلال الانخراط فى التجارة والتعاون العسكرى والتعليم والدبلوماسية والبنية التحتية والمجتمع المدنى. وعلى سبيل المثال ارتفع عدد السفارات التركية فى الدول الإفريقية من 12 سفارة فقط فى عام 2003 إلى 43 سفارة فى عام 2021.
- إن النموذج الأردوغانى الذى ينطلق من طموحات وطنية قوية وأحلام إمبراطورية تاريخية، يستند فى مشروعه التوسعى على استخدام القوة العسكرية فى البر والبحر جنبًا إلى جنب مع الأدوات الاقتصادية والدبلوماسية. وتمثل حالة الضعف والهشاشة التى تعانيها الدول الإفريقية مثل ليبيا والصومال وضعا مثاليا للاستغلال من قبل العديد من القوى المتوسطة الطموحة وعلى رأسها تركيا، وهو ما يكرر حالة التدافع الأولى على إفريقيا من قبل القوى الأوروبية خلال الفترة الإمبريالية.
- تعد حالة الصومال -معقل الوجود التركى فى إفريقيا- كاشفة لحقيقة ودوافع العثمانية الجديدة فى إفريقيا. إذ أن الدلائل تشير بقوة إلى إن أردوغان ووزراء حكومته المقربين اختاروا الصومال، على الرغم من المخاطر الكبيرة، بسبب العائد المحتمل من حيث الاعتراف بالمكانة الدولية، وزيادة الظهور الدبلوماسى، والأرباح المادية.
- لا ينبغى المبالغة فى تقدير وزن تركيا الحقيقى فى التوازن الإقليمى الحالى والمستقبلى. خلال العقد الماضى، اكتسبت تركيا مساحة نفوذ سياسية واقتصادية وثقافية جديدة فى العديد من البلدان الإفريقية، ومع ذلك يجب تقييم الجهود التركية فى ضوء حقيقة أن السياسة التركية تواجه قيودا عديدة مثل وضع الهشاشة الكامنة لنظامها الاقتصادى والمالى والسياسى والتحدى المستمد من الرواية التركية المفرطة فى المثالية، مما يولد تناقضًا جوهريًا مع الواقع الداخلى للبلاد.
- إن مستقبل العلاقات بين إفريقيا وتركيا سيعتمد حتما على التطورات المستقبلية داخل تركيا نفسها وتأثير ذلك على توجهات سياساتها الخارجية مثل الانتقال من سياسة "صفر مشكلات" إلى سياسة "صفر أصدقاء" فى مرحلة ما بعد عام 2011. ربما تركز تركيا على الأولويات الأكثر إلحاحًا، مثل تورطها فى الصراع السورى، والتحديات الإنسانية والأمنية المختلفة على طول حدودها السورية، والقضايا العالقة فى منطقة شرق المتوسط. وعليه لا يمكن تقدير علاقات تركيا المستقبلية مع إفريقيا بشكل كامل دون التحليل المناسب لتحديات السياسة الخارجية سالفة الذكر.
وتعد السياسة الروسية اليوم أقل تمسكا بالقيم الأيديولوجية مقارنة بالحقبة السوفيتية، إذ تعتمد بشكل أكبر على إقامة علاقات اقتصادية متبادلة المنفعة. لقد كانت السياسة السوفيتية في أفريقيا خلال حقبة الحرب الباردة مدفوعة أكثر بالمخاوف والاعتبارات الأمنية التقليدية. وعليه، كانت الجهود المبذولة تهدف لتشجيع وتسريع ثورة شيوعية عالمية، إلى جانب المنافسة الجيوسياسية مع الولايات المتحدة والغرب.
أما في العهد الحديث، على الرغم من أن المنافسة الجيوسياسية لا تزال عنصرًا من عناصر السياسة الروسية، فإن الاهتمام الرئيسي ينصب على أسواق الصادرات والوصول إلى الطاقة والمعادن كجزء من هدف إعادة تأسيس روسيا كقوة عالمية كبرى. ونظرا للصعود الروسي في أفريقيا بعد فترة تراجع مؤقتة، فقد أصبح النظام الدولي أمام شكل جديد من أشكال الحرب الباردة، وأصبحت العلاقات مع الدول الأفريقية ذات أهمية متزايدة، ليس فقط للروس، وإنما أيضًا للأفارقة، الذين لم يعودوا بحاجة إلى الاختيار بين نهجي إجماع واشنطن وإجماع بكين.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة والصين لم تنظرا إلى روسيا كمنافس في فترة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مباشرة، إلا أنه مع الأخذ في الحسبان تطورات ما بعد الأزمة الأوكرانية، فقد تغير الوضع. وعليه، تنظر هذه الدراسة إلى روسيا -على غرار الصين– بحسبانها منافسا لمصالح القوة العظمى للولايات المتحدة. فمن المحتمل أن ترغب الصين في التعاون مع روسيا بدلًا من التنافس، مع عدم إنكار وجود منافسة بين البلدين. ومع ذلك، ربما يكون من الأفضل وضع الظهور الروسي في أفريقيا في إطار توازن القوى المتغير في أفريقيا.
وعلى أية حال، كان الوجود الروسي في أفريقيا موضوع نقاش وجدال حامي الوطيس بين علماء العلاقات الدولية وغيرها من التخصصات الأكاديمية المماثلة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991. وربما يُعزى ذلك الاختلاف إلى تبني مقاربات مختلفة لتقويم التغلغل الروسي في أفريقيا منذ تفكك الاتحاد السوفيتي. ومن الواضح أن انخراط روسيا مع الدول الأفريقية متعدد الأبعاد، ويتراوح بين العوامل السياسية والاقتصادية (لاسيما قطاعي التعدين والطاقة) والعوامل الأمنية. وعليه، فمن أجل تحديد الدوافع الرئيسية لسياسة روسيا تجاه أفريقيا، وبيان تداعيات الحرب الأوكرانية، تعتمد هذه الدراسة على مفاهيم المركزية الأفريقية لتقييم سياسة روسيا في أفريقيا بعد الحرب الباردة، بالإضافة إلى مراجعة الأدبيات.
وطبقاً لتقديرات مؤسسة «فريدوم هاوس»، بالولايات المتحدة، فإنه في عام 1988م تمّ تصنيف 17 دولةً فقط، من أصل 50 دولةً إفريقية، على أنها «حرّة» أو «حرّة جزئيّاً». وسرعان ما ظهر واضحاً تأثير التغيّر في بنية النظام الدولي على أنظمة الحكم في إفريقيا التي تعرضت لضغوطٍ كبيرة من الداخل والخارج. وكانت عملية الانفتاح السياسي والاقتصادي من أجل إرساء قواعد الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في إفريقيا غالباً مضطربة ومعقدة، ولكنها في النهاية مثّلت ما أُطلق عليه «القدوم الثاني لإفريقيا»؛ قياساً على مرحلة التحرر الأولى من الاستعمار. وتشير أدبيات معهد الدراسات الأمنية بجنوب إفريقيا إلى: أنّ العنف المرتبط بالانتخابات كان أحد العوامل المهمّة الدافعة لزيادة حدّة مستويات الصراع السائدة المصاحبة للتحولات الديمقراطية .
ترى هذه الدراسة أنّ «الإصلاح السياسي» يعني تبنّي سياسات تعددية تقوم على المنافسة السياسية في الدول الإفريقية. وبشكلٍ أكثر تحديداً؛ نعرّف الإصلاح بأنه: التحول من النظام اللاحزبي، أو الحزب الواحد، إلى نظام التعدد الحزبي التنافسي، أو من نظام حكمٍ عسكري إلى حكومة مدنية. على أنّ ذلك لا يعني تجاهل الحريات والحقوق السياسية، مثل حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والحق في التصويت والترشح للمناصب العامة، بما في ذلك منصب الرئاسة.
وإذا توقفنا عند بعض ملامح هذه التحولات مثل القوى الصاعدة الجديدة في النظام الدولي كالصين والهند والبرازيل فإن ثمة تساؤلات مهمة تطرح حول موقف ومكانة أفريقيا في عالم ما بعد القطبية الثنائية. وعلى سبيل المثال فقد رأى الرئيس جاكوب زوما بأنه يمكن لأفريقيا في اطار نظام متعدد الأقطاب أن تمارس دوراً فاعلاً في ادارة قضايا الأمن الدولية . ولا يعزى ذلك الدور فقط إلى تجدد الاهتمام بأفريقيا ولكن لوجود مشاكل اجتماعية وبيئية وأمنية أفريقية ذات تأثير واضح على الصعيد العالمي.أضف إلى ما سبق فإن قضايا العنف والتطرف الديني في شمال وغرب أفريقيا وإشكاليات الحدود التي يسهل اختراقها وعمليات التهريب والجريمة المنظمة في إقليم الساحل وغرب أفريقيا، والقرصنة في القرن الأفريقي لا تمثل أولوية فقط على الأجندة العالمية ولكنها تسيطر كذلك على جدول الأعمال الأفريقي نظراً لتداعياتها المباشرة وغير المباشرة على استقرار ونهضة القارة الأفريقية.
وتظهر سياسات الهيمنة الدولية التي ما فتئت تتدافع على الأرض الأفريقية بسبب كسب السيطرة والنفوذ أنه من غير المتوقع أن تظهر قوة أفريقية تستطيع فرض رؤيتها على النظام الدولي المتحول في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. وفوق ذلك كله لا تزال الصور الذهنية والأنماط الجامدة المتعلقة بأفريقيا تصورها بحسبانها قارة الفقر والتخلف والصراع وكأنه نوع من الابتلاء الذاتي الذي يتحمل مسئوليته الأفارقة وحدهم دون سواهم. ويبدو أن الصورة الهيجلية التي رسمت ملامح أفريقيا بشكل عنصري لا تزال مهيمنة على العقل الغربي حيث أقرت:" بأنها أرض ليس لها قيمة في حد ذاتها من الناحية التاريخية .فسكانها يعيشون في حالة من التوحش والهمجية ولم تتوفر لهم أي من عناصر الثقافة. لقد ظلت أفريقيا منذ المراحل التاريخية المبكرة مقطوعة الأوصال عن بقية أنحاء العالم. إنها أرض الذهب التي خرجت عن ضوء التاريخ الواعي والتحفت بظلام الليل البهيم.
يسرد هذا الكتاب بعض جوانب من حياة وأعمال علي الامين المزروعي حيث يضم بين دفتيه أكثر من 130 مشاركة كتبها العديد من أقرانه ومريديه وتلاميذه من بينهم رؤساء دول وأساتذة وصحفيين. ومع ذلك فقد تم تقسيم المساهمات حسب الترتيب الأبجدي لأسماء أصحابها.ويتضمن الكتاب تقدمة بقلم سالم أحمد سالم، رئيس وزراء جمهورية تنزانيا المتحدة السابق والأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية،(الاتحاد الأفريقي حاليا). وكان الدكتور سالم، الذي شغل منصب الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية في الفترة من 1989 إلى 2001، صديق وفيا لعلي مزروعي. وقد وصفه مزروعي ذات بانه "السيد افريقيا" وأنه "اول امين عام حقيقى لمنظمة الوحدة الافريقية في فترة ما بعد الاستعمار.
Hamdy A. Hassan
The issue of identity and language is key to the crisis of the modern state in post-independence Africa. Similar to other Afro-Arab borderland countries, such as Mali, Niger and Mauritania, the Sudan has experienced a sharp divide in identity. In some of these countries, the ruling elites tried to embrace Arabization and Islamization policies to attain national integration. It was not out of the ordinary for Sudan – amidst the escalation of the crisis of the South – to forge links with the Arab Nationalist Movement in the 1960s. This was manifested in its hosting of the Arab summit in the capital, Khartoum, in the wake of the Arab defeat in 1967. Within this intellectual and political context, Ali Mazrui presents his view for salvation and cultural development in the countries of the South. In 1968, at the invitation of the University of Khartoum, he delivered a lecture on: “The Multiple Marginality of the Sudan”. Mazrui (1985, p.240) was preoccupied with the question of identity; he viewed Arabs as Afro-Asians. Hence, he painted two contradictory images of the Sudan, as being the Afro-Arab Frontier. The first image reflects the multi-cultural reality that encompasses Arabism, Africanism and Islam. Mazrui may have developed this vision later, as part of the concept of the Triple Heritage (Hassan, 2014). The second image mirrors the identity crisis and inability to co-exist. He quoted one of the participants in the South Sudan Roundtable conference, when he emphasised that the Sudan had failed to form a united society. Mazrui labelled the Sudan’s case as “Dichotomous Duality”, and viewed it as a paradigm of the divided Arab-Islamic identity. Some years later he was able to produce a full-fledged vision of Afro-Arab relations from a cultural and historical perspective transcending all obstacles that evoked disunity and divide. He called this vision Afrabia. This chapter seeks to reconsider this concept in the light of the new scramble for both the Arab and African worlds – which is reminiscent of the atmosphere of the Cold War. It is an attempt to capitalise on the legacy of Mazrui’s political and social thought regarding the formation of a unified Afro-Arab front to face the challenges of the new world order
تتسم الظاهرتين الدينية والسياسية في أفريقيا بالتشابك والتعقد الشديد، حيث يتداخل السياسي بالديني والقبلي وكذلك بالفعل الاجرامي من جهة وتحولات السياق الأفريقي العام بفعل عوامل داخلية وأخرى خارجية من جهة أخري. ربما يفضي ذلك إلى صعوبة التعميم وإصدار أحكام عامة. وقد دفع ذلك إلى القول بأن المفاهيم والمصطلحات تكتسب معنى ودلالة خاصة في أفريقيا وفقا لديناميات عملية الأفرقة، أي إضفاء الطابع الأفريقي على كل شيء مستورد ومنتج خارج القارة. تحدث بعض الكتاب عن إمكانية وجود أكثر من أفريقيا واحدة، بما يعني التعدد والتنوع، وإن كان البعض الأخر من الذين ينحازون للرؤية الاستعمارية يرون بتهميش القارة ،وأنها لا تسهم بأي دور حضاري في التاريخ الإنساني، وهذا منظور عنصري يقوم على نفي أفريقيا من حركة التاريخ.
بيد أنه بين منظور التعدد والقول بوجود أكثر من أفريقيا ومنظور النفي يمكن الحديث عن سمات وخصائص وخبرات مشتركة تميز الواقع الأفريقي بمكوناته الجغرافية الخمسة والتي تضم الشمال بسماته الثقافية والحضارية المتمايزة. ولذلك عادة ما يطرح التساؤل هل يمكن الحديث عن الأديان الأفريقية أو السياسة الأفريقية أم من الأنسب القول بالأديان في أفريقيا أو السياسة وممارستها في السياق الأفريقي. واستنادا إلى ذلك كله نرى أن أفريقيا بكل أبعادها ومعالمها الثقافية والحضارية والاجتماعية لها سمات عامة ومشتركة. وعليه فقد حاول هذا الكتاب في معالجته لطبيعة العلاقة بين الدين والسياسة أن يتبنى منهجا يجمع بين التحليل على مستوى الماكرو – أي الكلي، والمستوى الميكرو- أي الجزئي من خلال حالات دراسية محددة.
ولعل غاية الكتاب ومقصده هو متابعة تطور العلاقة بين الظاهرتين الدينية والسياسية في الواقع الأفريقي عبر مختلف المراحل والسياقات، مع إعطاء أمثلة من ديناميات الواقع المعاصر قدر الإمكان. وثمة تساؤلات عديدة تتعلق بأهمية المعتقد الديني والثقافي في الوجدان الأفريقي بشكل عام . بيد أن ما يثير الدهشة والاستغراب هو أن أفريقيا في مرحلة ما قبل مقدم المسيحية والإسلام لم تشهد حروبا دينية مقدسة أو جرائم قتل باسم الرب. فما الذي حدث خطأ؟ ما الذي دفع أحفاد الصوفية الروحانية الأفريقية يديرون ظهورهم لهذا الميراث الثقافي والحضاري ويتبنون أيديولوجيات دينية هدامة تحاول فرض رؤيتها على المجتمع من أجل تحقيق مدينتهم الفاضلة؟
والتي وصفت في الدوائر الغربية بأنها تسير وفق معايير التحرر السياسي والاقتصادي بالمفهوم الغربي؛ إلا أن هذه التحولات أفضت إلى نمط إفريقي جديد في الحكم هو «الأفروقراطية» وهو نمط جديد للحكم، يحافظ على تراث الحكم الفردي الشمولي، وإن كان يسمح في الوقت نفسه ببعض ملامح الديمقراطية».
ويلقي الكاتب الضوء على العوامل التي أدت إلى عودة تكالب الاستعمار على الدول الإفريقية، حيث احتل النفط «الذهب الأسود» مكانة بارزة في عملية التكالب هذه، كونه أصبح مصدراً مهماً للطاقة، مُقارنة بالفحم، خلال الحرب العالمية الأولى وبعدها، لافتاً إلى وجود من يرى أن التكالب الجديد ارتبط بالدور الصيني منذ التسعينات في القرن الـ20 في إفريقيا، وسعيها للحصول على النفط والمواد الخام، وفتح أسواق إفريقية جديدة.
كما يستعرض الكتاب، العلاقات الروسية الإفريقية، والتغلغل الإيراني في إفريقيا، وعلاقة تركيا بإفريقيا. ومن ثم يتحدث المؤلف عن التغلغل الإسرائيلي في إفريقيا، موضحاً أهداف ومحددات السياسة الإسرائيلية تجاه إفريقيا، إذ ترتكز السياسة الخارجية الإسرائيلية، على اعتبارات المصالح والقناعات الأيديولوجية.
وينتقل الكتاب إلى موضوعة المستقبل الإفريقي، ماذا حدث للأفارقة على مدار الخمسين عام السابقة، مشيراً إلى أن النخبة الإفريقية الوطنية كان عليها أن تعمل جاهدة؛ من أجل تدعيم ركائز قوتها السياسية، بعد أن تحررت من نيران الاستعمار الغربي، لافتاً إلى أن الدول الآسيوية واجهت التحديات نفسها.
لكن النتيجة في النهاية لم تكن واحدة في الحالتين، فالتجارب الآسيوية في التنمية تُظهر نجاح دول شرق وجنوب شرق آسيا في تحقيق قفزات اقتصادية هائلة، بحيث أصبح العالم اليوم يتحدث عن قصص نجاح آسيوية كبرى، أما حالة إفريقيا فإنها أكثر تعقيداً، إذ يبدو أن دولها تحركت وهي في وضع الوقوف على أحسن الأحوال، أو أنها تحركت إلى الوراء في الأغلب الأعم.
ويختتم المؤلف موضوع الكتاب بالحديث عن مصر وقوتها الناعمة في إفريقيا، مبيناً أن لمصر تاريخ وحضارة ومكانة إقليمية ودولية، وتمتلك سحراً لا يقاوم في أذهان وعقول الأفارقة، على اختلاف انتماءاتهم الدينية والعرقية.
وتسعى هذه الدراسة إلى فهم سياسات تركيا تجاه إفريقيا، من منظور القوى المتوسطة فى النظام الدولى فى مرحلة ما بعد الحرب الباردة. ومن الواضح أن التحول التركى صوب إفريقيا يجسد كيف أنها أكثر اهتماما فى سياساتها الخارجية خارج إقليمها، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع الدول الإفريقية. ومع ذلك، فإن المنهج الاستراتيجى التركى فى إفريقيا، وسياساته الخاصة ببناء التحالفات مع الشركاء الأفارقة، يعكس بوضوح المنطق نفسه الذى تحدده ديناميكيات الصراع فى الإقليم الشرق أوسطى. وعليه فإن هذه الدراسة تهدف كذلك من خلال أدوات المنهج الكيفى فى جمع المعلومات ومراجعة الأدبيات النظرية حول الموضوع ولاسيما ما يتعلق بمفهوم القوة المتوسطة إلى فهم وتحليل تغلغل تركيا -بحسبانها قوة متوسطة– فى إفريقيا.
ويستخدم عدد من الكتاب مفهوم القوى المتوسطة أو وضع القوى الصاعدة لوصف الدور الدولى المتزايد لتركيا ويحاولون شرح سلوك السياسة الخارجية للبلاد فى العقدين الماضيين. فى هذا السياق، يتم التركيز على سلوك البحث عن المكانة والقيام بدور فاعل فى النظام الدولى. بالنسبة لهؤلاء الكتاب، تحاول تركيا المشاركة فى برنامج المساعدة الإنمائية العالمية، والإسهام فى عمليات السلام فى مناطق مختلفة، وبذل الجهود الدبلوماسية الإنسانية والمشاركة الاقتصادية - وجميعها تندرج تحت خصائص القوى المتوسطة الصاعدة بطرق مختلفة. وعلى أى حال، فإن طموح تركيا فى أن يكون لها دور أكبر فى السياسة الدولية هو أحد الأسباب الرئيسية والمبادئ التوجيهية لسياستها تجاه إفريقيا ولاسيما فى ظل حكم حزب العدالة والتنمية. وعلى الرغم من أن استخدام مفهوم القوى المتوسطة هو أمر بعيد كل البعد عن الطريقة الوحيدة لتصور دور تركيا الدولى، فإنه يظل مع ذلك أحد المقتربات المستخدمة لشرح السياسات التركية الخارجية.
ويمكن تقسيم تطور علاقات تركيا مع إفريقيا إلى ثلاث مراحل متمايزة. تغطى المرحلة الأولى توسع الإمبراطورية العثمانية فى إفريقيا حتى قيام الجمهورية التركية الحديثة فى عام 1923، حيث كان للعثمانيين علاقات كبيرة بشكل مباشر أو غير مباشر مع إفريقيا خلال تلك المرحلة. وتغطى الفترة الثانية السنوات من 1923 إلى 1998، حيث كانت العلاقات بين تركيا وإفريقيا فى أدنى مستوى لها. أما المرحلة الثالثة فهى ترتبط بتحولات السياسة الخارجية التركية خلال عقدى الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى. ويمكن عدُّ هذه المراحل الثلاث بمنزلة مقدمات ضرورية لفهم مرحلة التغلغل التركى الحالية التى يمكن أن نطلق عليها مرحلة العثمانية الجديدة تحت زعامة حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان.
وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج على النحو التالى:
- تمارس حكومة أردوغان نفوذها على إفريقيا بأسلوب متعدد الأوجه من خلال الانخراط فى التجارة والتعاون العسكرى والتعليم والدبلوماسية والبنية التحتية والمجتمع المدنى. وعلى سبيل المثال ارتفع عدد السفارات التركية فى الدول الإفريقية من 12 سفارة فقط فى عام 2003 إلى 43 سفارة فى عام 2021.
- إن النموذج الأردوغانى الذى ينطلق من طموحات وطنية قوية وأحلام إمبراطورية تاريخية، يستند فى مشروعه التوسعى على استخدام القوة العسكرية فى البر والبحر جنبًا إلى جنب مع الأدوات الاقتصادية والدبلوماسية. وتمثل حالة الضعف والهشاشة التى تعانيها الدول الإفريقية مثل ليبيا والصومال وضعا مثاليا للاستغلال من قبل العديد من القوى المتوسطة الطموحة وعلى رأسها تركيا، وهو ما يكرر حالة التدافع الأولى على إفريقيا من قبل القوى الأوروبية خلال الفترة الإمبريالية.
- تعد حالة الصومال -معقل الوجود التركى فى إفريقيا- كاشفة لحقيقة ودوافع العثمانية الجديدة فى إفريقيا. إذ أن الدلائل تشير بقوة إلى إن أردوغان ووزراء حكومته المقربين اختاروا الصومال، على الرغم من المخاطر الكبيرة، بسبب العائد المحتمل من حيث الاعتراف بالمكانة الدولية، وزيادة الظهور الدبلوماسى، والأرباح المادية.
- لا ينبغى المبالغة فى تقدير وزن تركيا الحقيقى فى التوازن الإقليمى الحالى والمستقبلى. خلال العقد الماضى، اكتسبت تركيا مساحة نفوذ سياسية واقتصادية وثقافية جديدة فى العديد من البلدان الإفريقية، ومع ذلك يجب تقييم الجهود التركية فى ضوء حقيقة أن السياسة التركية تواجه قيودا عديدة مثل وضع الهشاشة الكامنة لنظامها الاقتصادى والمالى والسياسى والتحدى المستمد من الرواية التركية المفرطة فى المثالية، مما يولد تناقضًا جوهريًا مع الواقع الداخلى للبلاد.
- إن مستقبل العلاقات بين إفريقيا وتركيا سيعتمد حتما على التطورات المستقبلية داخل تركيا نفسها وتأثير ذلك على توجهات سياساتها الخارجية مثل الانتقال من سياسة "صفر مشكلات" إلى سياسة "صفر أصدقاء" فى مرحلة ما بعد عام 2011. ربما تركز تركيا على الأولويات الأكثر إلحاحًا، مثل تورطها فى الصراع السورى، والتحديات الإنسانية والأمنية المختلفة على طول حدودها السورية، والقضايا العالقة فى منطقة شرق المتوسط. وعليه لا يمكن تقدير علاقات تركيا المستقبلية مع إفريقيا بشكل كامل دون التحليل المناسب لتحديات السياسة الخارجية سالفة الذكر.
وتعد السياسة الروسية اليوم أقل تمسكا بالقيم الأيديولوجية مقارنة بالحقبة السوفيتية، إذ تعتمد بشكل أكبر على إقامة علاقات اقتصادية متبادلة المنفعة. لقد كانت السياسة السوفيتية في أفريقيا خلال حقبة الحرب الباردة مدفوعة أكثر بالمخاوف والاعتبارات الأمنية التقليدية. وعليه، كانت الجهود المبذولة تهدف لتشجيع وتسريع ثورة شيوعية عالمية، إلى جانب المنافسة الجيوسياسية مع الولايات المتحدة والغرب.
أما في العهد الحديث، على الرغم من أن المنافسة الجيوسياسية لا تزال عنصرًا من عناصر السياسة الروسية، فإن الاهتمام الرئيسي ينصب على أسواق الصادرات والوصول إلى الطاقة والمعادن كجزء من هدف إعادة تأسيس روسيا كقوة عالمية كبرى. ونظرا للصعود الروسي في أفريقيا بعد فترة تراجع مؤقتة، فقد أصبح النظام الدولي أمام شكل جديد من أشكال الحرب الباردة، وأصبحت العلاقات مع الدول الأفريقية ذات أهمية متزايدة، ليس فقط للروس، وإنما أيضًا للأفارقة، الذين لم يعودوا بحاجة إلى الاختيار بين نهجي إجماع واشنطن وإجماع بكين.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة والصين لم تنظرا إلى روسيا كمنافس في فترة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مباشرة، إلا أنه مع الأخذ في الحسبان تطورات ما بعد الأزمة الأوكرانية، فقد تغير الوضع. وعليه، تنظر هذه الدراسة إلى روسيا -على غرار الصين– بحسبانها منافسا لمصالح القوة العظمى للولايات المتحدة. فمن المحتمل أن ترغب الصين في التعاون مع روسيا بدلًا من التنافس، مع عدم إنكار وجود منافسة بين البلدين. ومع ذلك، ربما يكون من الأفضل وضع الظهور الروسي في أفريقيا في إطار توازن القوى المتغير في أفريقيا.
وعلى أية حال، كان الوجود الروسي في أفريقيا موضوع نقاش وجدال حامي الوطيس بين علماء العلاقات الدولية وغيرها من التخصصات الأكاديمية المماثلة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991. وربما يُعزى ذلك الاختلاف إلى تبني مقاربات مختلفة لتقويم التغلغل الروسي في أفريقيا منذ تفكك الاتحاد السوفيتي. ومن الواضح أن انخراط روسيا مع الدول الأفريقية متعدد الأبعاد، ويتراوح بين العوامل السياسية والاقتصادية (لاسيما قطاعي التعدين والطاقة) والعوامل الأمنية. وعليه، فمن أجل تحديد الدوافع الرئيسية لسياسة روسيا تجاه أفريقيا، وبيان تداعيات الحرب الأوكرانية، تعتمد هذه الدراسة على مفاهيم المركزية الأفريقية لتقييم سياسة روسيا في أفريقيا بعد الحرب الباردة، بالإضافة إلى مراجعة الأدبيات.
وطبقاً لتقديرات مؤسسة «فريدوم هاوس»، بالولايات المتحدة، فإنه في عام 1988م تمّ تصنيف 17 دولةً فقط، من أصل 50 دولةً إفريقية، على أنها «حرّة» أو «حرّة جزئيّاً». وسرعان ما ظهر واضحاً تأثير التغيّر في بنية النظام الدولي على أنظمة الحكم في إفريقيا التي تعرضت لضغوطٍ كبيرة من الداخل والخارج. وكانت عملية الانفتاح السياسي والاقتصادي من أجل إرساء قواعد الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في إفريقيا غالباً مضطربة ومعقدة، ولكنها في النهاية مثّلت ما أُطلق عليه «القدوم الثاني لإفريقيا»؛ قياساً على مرحلة التحرر الأولى من الاستعمار. وتشير أدبيات معهد الدراسات الأمنية بجنوب إفريقيا إلى: أنّ العنف المرتبط بالانتخابات كان أحد العوامل المهمّة الدافعة لزيادة حدّة مستويات الصراع السائدة المصاحبة للتحولات الديمقراطية .
ترى هذه الدراسة أنّ «الإصلاح السياسي» يعني تبنّي سياسات تعددية تقوم على المنافسة السياسية في الدول الإفريقية. وبشكلٍ أكثر تحديداً؛ نعرّف الإصلاح بأنه: التحول من النظام اللاحزبي، أو الحزب الواحد، إلى نظام التعدد الحزبي التنافسي، أو من نظام حكمٍ عسكري إلى حكومة مدنية. على أنّ ذلك لا يعني تجاهل الحريات والحقوق السياسية، مثل حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والحق في التصويت والترشح للمناصب العامة، بما في ذلك منصب الرئاسة.
وإذا توقفنا عند بعض ملامح هذه التحولات مثل القوى الصاعدة الجديدة في النظام الدولي كالصين والهند والبرازيل فإن ثمة تساؤلات مهمة تطرح حول موقف ومكانة أفريقيا في عالم ما بعد القطبية الثنائية. وعلى سبيل المثال فقد رأى الرئيس جاكوب زوما بأنه يمكن لأفريقيا في اطار نظام متعدد الأقطاب أن تمارس دوراً فاعلاً في ادارة قضايا الأمن الدولية . ولا يعزى ذلك الدور فقط إلى تجدد الاهتمام بأفريقيا ولكن لوجود مشاكل اجتماعية وبيئية وأمنية أفريقية ذات تأثير واضح على الصعيد العالمي.أضف إلى ما سبق فإن قضايا العنف والتطرف الديني في شمال وغرب أفريقيا وإشكاليات الحدود التي يسهل اختراقها وعمليات التهريب والجريمة المنظمة في إقليم الساحل وغرب أفريقيا، والقرصنة في القرن الأفريقي لا تمثل أولوية فقط على الأجندة العالمية ولكنها تسيطر كذلك على جدول الأعمال الأفريقي نظراً لتداعياتها المباشرة وغير المباشرة على استقرار ونهضة القارة الأفريقية.
وتظهر سياسات الهيمنة الدولية التي ما فتئت تتدافع على الأرض الأفريقية بسبب كسب السيطرة والنفوذ أنه من غير المتوقع أن تظهر قوة أفريقية تستطيع فرض رؤيتها على النظام الدولي المتحول في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. وفوق ذلك كله لا تزال الصور الذهنية والأنماط الجامدة المتعلقة بأفريقيا تصورها بحسبانها قارة الفقر والتخلف والصراع وكأنه نوع من الابتلاء الذاتي الذي يتحمل مسئوليته الأفارقة وحدهم دون سواهم. ويبدو أن الصورة الهيجلية التي رسمت ملامح أفريقيا بشكل عنصري لا تزال مهيمنة على العقل الغربي حيث أقرت:" بأنها أرض ليس لها قيمة في حد ذاتها من الناحية التاريخية .فسكانها يعيشون في حالة من التوحش والهمجية ولم تتوفر لهم أي من عناصر الثقافة. لقد ظلت أفريقيا منذ المراحل التاريخية المبكرة مقطوعة الأوصال عن بقية أنحاء العالم. إنها أرض الذهب التي خرجت عن ضوء التاريخ الواعي والتحفت بظلام الليل البهيم.
يسرد هذا الكتاب بعض جوانب من حياة وأعمال علي الامين المزروعي حيث يضم بين دفتيه أكثر من 130 مشاركة كتبها العديد من أقرانه ومريديه وتلاميذه من بينهم رؤساء دول وأساتذة وصحفيين. ومع ذلك فقد تم تقسيم المساهمات حسب الترتيب الأبجدي لأسماء أصحابها.ويتضمن الكتاب تقدمة بقلم سالم أحمد سالم، رئيس وزراء جمهورية تنزانيا المتحدة السابق والأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية،(الاتحاد الأفريقي حاليا). وكان الدكتور سالم، الذي شغل منصب الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية في الفترة من 1989 إلى 2001، صديق وفيا لعلي مزروعي. وقد وصفه مزروعي ذات بانه "السيد افريقيا" وأنه "اول امين عام حقيقى لمنظمة الوحدة الافريقية في فترة ما بعد الاستعمار.
Hamdy A. Hassan
The issue of identity and language is key to the crisis of the modern state in post-independence Africa. Similar to other Afro-Arab borderland countries, such as Mali, Niger and Mauritania, the Sudan has experienced a sharp divide in identity. In some of these countries, the ruling elites tried to embrace Arabization and Islamization policies to attain national integration. It was not out of the ordinary for Sudan – amidst the escalation of the crisis of the South – to forge links with the Arab Nationalist Movement in the 1960s. This was manifested in its hosting of the Arab summit in the capital, Khartoum, in the wake of the Arab defeat in 1967. Within this intellectual and political context, Ali Mazrui presents his view for salvation and cultural development in the countries of the South. In 1968, at the invitation of the University of Khartoum, he delivered a lecture on: “The Multiple Marginality of the Sudan”. Mazrui (1985, p.240) was preoccupied with the question of identity; he viewed Arabs as Afro-Asians. Hence, he painted two contradictory images of the Sudan, as being the Afro-Arab Frontier. The first image reflects the multi-cultural reality that encompasses Arabism, Africanism and Islam. Mazrui may have developed this vision later, as part of the concept of the Triple Heritage (Hassan, 2014). The second image mirrors the identity crisis and inability to co-exist. He quoted one of the participants in the South Sudan Roundtable conference, when he emphasised that the Sudan had failed to form a united society. Mazrui labelled the Sudan’s case as “Dichotomous Duality”, and viewed it as a paradigm of the divided Arab-Islamic identity. Some years later he was able to produce a full-fledged vision of Afro-Arab relations from a cultural and historical perspective transcending all obstacles that evoked disunity and divide. He called this vision Afrabia. This chapter seeks to reconsider this concept in the light of the new scramble for both the Arab and African worlds – which is reminiscent of the atmosphere of the Cold War. It is an attempt to capitalise on the legacy of Mazrui’s political and social thought regarding the formation of a unified Afro-Arab front to face the challenges of the new world order
وبحلول عام 2023، شهدت 45 دولة من أصل 54 دولة إفريقية محاولة انقاب واحدة أو أكثر. كما شهدت كثير من الدول الإفريقية في المتوسطأربع محاولات انقاب منذ الاستقلال، وربما يُعزى استمرار هذا التوجه
العام للتدخل العسكري في السياسة الإفريقية إلى ما أطلق عليه المفكر الاشتراكي الفرنسي رينيه ديمون البدايات الخاطئة التي كرستها السياسات العامة في الدول الإفريقية. لقد ظلت البلدان الإفريقية في معظم سنوات ما بعد الاستقلال تعاني من عدم الاستقرار السياسي والفقر المدقع والتخلف الاقتصادي وزيادة حدة الانقسامات العرقية والطائفية العنيفة، وهو ما جعلها عرضة للسقوط في فخ الانقلابات العسكرية.
power in Asian-African relations by applying some of the prevailing theoretical approaches in the field of international relations by focusing on India’s Africa policy. The study concludes that India, which aspires to be a global hegemon by the end of the 21st century, seeks to provide a
third way in Africa different from the rising Chinese and the traditional American influences.
India relies on its shared cultural and civilizational heritage and the influence of its diaspora in its relations with African countries, in addition to its knowledge of their developmental needs.
epistemological and analytical visions، especially in light of the various
challenges facing the continent and the impacts of Covid-19 pandemic on African societies. From the perspective of the political economy approach، the study argues that the "Africa Rising" discourse may not have a solid foundation. African economies may have registered modest growth in recent years، but the growth is not occurring in the sectors that matter the most. On the other hand، the rosy picture of rising Africa may mask the continent's continuing marginal position in the global capitalist structure of power، domination، and exploitation.
Nevertheless، the continent has the demographic، economic، and natural potentials that qualify it for rising، which raises the question of the renaissance and the possibilities of changing the marginal status that Africa has been suffering from in the international system for many centuries.
وطبقاً للسيناريوهات التشاؤمية التي تنطلق من منظور الهيمنة المائية والمرتبطة بحالة سد النهضة فإن مقولات الصراع وحروب المياه تصبح ذات مصداقية عالية في مجمل التفاعلات المستقبلية لدول حوض النيل خلال العقد القادم. ومع ذلك فإن هذه الدراسة تخلص إلى أهمية التأكيد على المنظور التعاوني وتطوير العلاقات بين دول حوض النيل بما يتجاوز قضية المياه. على أن هذا الاقتراب يتطلب إرادة سياسية من دول المصب واعترافاً منها بمدى صعوبة الوضع المائي في مصر مع مراعاة حقوق السودان، وتضمين ذلك كله في نظام قانوني ملزم يكفل كافة الحقوق للجميع وفقاً لقاعدة لا ضرر ولا ضرار.
وطبقاً لتقديرات مؤسسة «فريدوم هاوس»، بالولايات المتحدة، فإنه في عام 1988م تمّ تصنيف 17 دولةً فقط، من أصل 50 دولةً إفريقية، على أنها «حرّة» أو «حرّة جزئيّاً». وسرعان ما ظهر واضحاً تأثير التغيّر في بنية النظام الدولي على أنظمة الحكم في إفريقيا التي تعرضت لضغوطٍ كبيرة من الداخل والخارج. وكانت عملية الانفتاح السياسي والاقتصادي من أجل إرساء قواعد الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في إفريقيا غالباً مضطربة ومعقدة، ولكنها في النهاية مثّلت ما أُطلق عليه «القدوم الثاني لإفريقيا»؛ قياساً على مرحلة التحرر الأولى من الاستعمار. وتشير أدبيات معهد الدراسات الأمنية بجنوب إفريقيا إلى: أنّ العنف المرتبط بالانتخابات كان أحد العوامل المهمّة الدافعة لزيادة حدّة مستويات الصراع السائدة المصاحبة للتحولات الديمقراطية .
ترى هذه الدراسة أنّ «الإصلاح السياسي» يعني تبنّي سياسات تعددية تقوم على المنافسة السياسية في الدول الإفريقية. وبشكلٍ أكثر تحديداً؛ نعرّف الإصلاح بأنه: التحول من النظام اللاحزبي، أو الحزب الواحد، إلى نظام التعدد الحزبي التنافسي، أو من نظام حكمٍ عسكري إلى حكومة مدنية. على أنّ ذلك لا يعني تجاهل الحريات والحقوق السياسية، مثل حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والحق في التصويت والترشح للمناصب العامة، بما في ذلك منصب الرئاسة.
ومما يزيد الأمر تعقيدا وتشابكا هو أزمة الدولة الوطنية الموروثة عن مرحلة مابعدالاستعمار وارتباطها بتراجع مفاهيم الوحدة والتكامل لصالح بروزنجم مفاهيم تفكيكية بديلة في ظل واقع ثقافي معولم عابر للحدود.وهنا تبرز في سياق معارك الصراع من أجل فلسطين سرديات وأساطير كبرى تحاول كل منها وصلا بالتاريخ في معركة تستهدف كسب العقول والقلوب ولاسيما في عالم أفريقيا غير العربية الرحيب. الجانب العربي يرجع إلى حتميات التاريخ والجغرافيا التي أطلق عليها الراحل الكبيرعلى الأمين مزروعي اسم رابطة "أفرابيا" بينما يلجأ الجانب الإسرائيلي إلى مفهوم المظلوميات التاريخية الذي يجمع بين اليهود والسود. إنها معركة غير تقليدية لتحقيق الفوز على الخصم بالنقاط. ولعلنا نتساءل هنا كيف تمكنت إسرائيل- بالرغم من ممارساتها الوحشية كسلطة احتلال ضد الفلسطينيين- من العودة المظفرة إلى أفريقيا؟ ففي عام 2016 زاربنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أربعة من دول حوض النيل على رأسها أثيوبيا ، ومنذ ذلك الوقت إستقبلت تل أبيب عاصمة الدولة العبرية تسعة من الرؤساء الأفارقة. ليس هذا فحسب فقد خطب نتنياهو - بإعتباره أول زعيم غير أفريقي - أمام قمة الجماعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (الايكواس) المنعقدة في مونروفيا في يونيو 2017. ولعل ذلك هو ما دفعه للتباهي بأن إسرائيل قد عادت إلى أفريقيا. وربما يتم تدشين هذه العودة رسميا في قمة إسرائيل أفريقيا الأولى المقرر عقدها في توجو اكتوبر 2017 والتي وجهت فيها الدعوة لجميع الدول الأفريقية بما فيها العربية. ما الذي حدث خطأ في مسيرة المواقف النضالية الأفريقية المؤيدة للقضية الفلسطينية؟ هذا ما تحاول هذه الورقة البحث فيه من خلال إبراز حقيقة تحولات المواقف الأفريقية عبر الزمن وما يعكسه ذلك من إشكاليات المخفي والمعلن وصراع الأخلاق والسياسة في تفاعلات البلدان الأفريقية مع محنة الفلسطينيين.
era of ancient Egypt. The river has been the nucleus of the ancient world and its lifeline,
thereby justifying the sanctification of its waters. Claiming a lack of knowledge on the part of the
ancient Egyptians could not have been why they perceived that the source of the Nile water was of
divine nature. The origin of the Nile’s water and its flow for the ancient Egyptians was the god Noun,
the Lord of the eternal water, who was the cradle of all living beings including the gods themselves.
It is possible that this sacred development of the Nile River, which dominated ancient Egyptian
thought, is due to two fundamental reasons. First, Egypt was considered the gift of the Nile, thereby
explaining the constant respect and veneration it received from the Egyptians; and, second, the
inconceivable notion that the lifeline of Egypt stems from outside its holy lands. Based on this belief
in the holy progression of the Nile, this great river became a determinant of Egypt as a homeland
and its national identity.
وقد عانى السودان وغيره من بلدان خط التماس العربي - الأفريقي، مثل مالي والنيجر وموريتانيا،
انقساماً حاداً في الهوية الوطنية، إذ حاولت النخب الحاكمة في بعض هذه الدول تبنّي سياسات
التعريب والأسلمة لتحقيق التكامل الوطني. لم يكن مستغرباً أن يرتبط السودان في ظل تصاعد
أزمة الجنوب بحركة القومية العربية في أعوام الستينيات من القرن الماضي. كان ذلك واضحاً
من استضافتها القمة العربية في الخرطوم عقب الهزيمة العربية عام ١٩٦٧ . وفي ظل هذا
السياق الفكري والسياسي يطرح علي مزروعي رؤيته للخلاص وتحقيق التنمية الثقافية في دول
الجنوب بوجه عام. ففي عام ١٩٦٨ وبدعوة من جامعة الخرطوم يقدم محاضرة مثيرة للجدل عن
.( الهامشية المركبة في السودان بوصفه دولة طرفية في كل من العالمين العربي والأفريقي ( ١
كان مزروعي معنياً بمسألة الهوية حيث نظر إلى العرب بوصفهم أفروآسيويين، وعليه فقد
قدم صورتين متناقضتين للسودان بوصفه إحدى دول التماس العربي - الأفريقي: تُجسد الصورة
الأولى واقع التعدد الثقافي حيث عوالم العروبة والأفريقانية والإسلام. وقد طور مزروعي هذه
الرؤية بعد ذلك في إطار مفهوم الميراث الثلاثي لأفريقي ا( ٢). أما الصورة الثانية فإنها تعبِّر عن أزمة
الهوية وعدم القدرة على التعايش المشترك. وقد استشهد بمقولة أحد المشاركين في مؤتمر المائدة
المستديرة حول جنوب السودان حينما أكد أن السودان فشل في تكوين مجتمع موحد.
ونظر إليه باعتباره نموذجاً « الثنائية المنقسمة » أطلق مزروعي على الحالة السودانية اسم
للهوية العربية الإسلامية المنقسمة. وبعد نحو عدة سنوات يستطيع مزروعي تطوير رؤية
متكاملة للعلاقات الأفروعربية من منظور ثقافي وتاريخي يتجاوز كل المعوقات التي تدعو للفرقة
٣). وتسعى هذه الدراسة لإعادة الاعتبار إلى هذا )« أفرابيا » والانقسام. هذه الرؤية أطلق عليها اسم
المفهوم والإفادة من تراث الفكر السياسي والاجتماعي للعلامة علي مزروعي في ما يتعلق بتشكيل
جبهة عربية - أفريقية موحدة لمواجهة تحديات النظام العالمي الجديد.