Professor Sascha-Dominik Dov Bachmann
Professor in Law and Security at University of Canberra
Co-Convener National Security Hub - University of Canberra
Extraordinary Reader (Docent) in War Studies – Swedish Defence University (FHS) Stockholm
Research Fellow - The Security Institute for Governance and Leadership in Africa, Faculty of Military Science, Stellenbosch University
Fellow - NATO SHAPE, Hybrid War and Lawfare Pacific
State Exam (Ludwig Maximillians Universität, Germany), Ass Juris, LLM (Stell, RSA), LLD (UJ, RSA) Attorney (Munich High Court)
Fellow of The Higher Education Academy (UK)
I am an international scholar, former Lieutenant Colonel (GER Army Res- with operational experience in the Balkans and as exchange offier to the US Marines) and a career professional in law and higher education. In the last 20 years I worked in various capacities and functions in the USA, the Middle East, South Africa and various European countries. I joined Canberra Law School in September 2019. The University of Canberra is ranked among the top 2 per cent of universities in the world, top 10 in Australia and 34th among the THE young university group. Before then I worked as an Associate Professor/Reader at Bournemouth University and the University of Lincoln in the UK after having worked as a Senior Lecture at the University of Portsmouth. I was appointed (eo) Docent (Reader) in War Studies at the Swedish Defence University in 2016. In November 2017 I was appointed (Professorial) Research Fellow at CEMIS, Faculty of Military Science, Stellenbosch University. I was educated in Germany (Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München), South Africa (Stellenbosch University and University of Johannesburg) and the United Kingdom (University of Portsmouth). I worked with and presented to NATO, US CENTCOM, US AFRICOM, the Austrian Ministry of Defence, the Swedish Defence University, the Royal Danish Defence College, the South African National Defence Force and the Australian Defence College on the subjects of Hybrid War/Threats, Lawfare, InfoOps and Targeting. My research (more than 70 academic outputs) is interdisciplinary and discusses topical issues arising from new Security Challenges of the 21st Century such as Hybrid Warfare, Information Operations, the use of Lawfare, Cyber enhanced Hybrid Warfare alongside other law topics such as International Criminal Justice, HumRts Litigation.I am a regular contributor to NATO’s Legal Advisor Web (LAWFAS) with my publications often being used as NATO reference documents. I am a Fellow of NATO SHAPE for the Asia Pacific (Hybrid Threats and Lawfare).
Address: Business, Government & Law | University of Canberra
Building 11, Level A, Room 12 | T +61 2 6201 2729 |
Canberra ACT, 2601 Australia
Co-Convener National Security Hub - University of Canberra
Extraordinary Reader (Docent) in War Studies – Swedish Defence University (FHS) Stockholm
Research Fellow - The Security Institute for Governance and Leadership in Africa, Faculty of Military Science, Stellenbosch University
Fellow - NATO SHAPE, Hybrid War and Lawfare Pacific
State Exam (Ludwig Maximillians Universität, Germany), Ass Juris, LLM (Stell, RSA), LLD (UJ, RSA) Attorney (Munich High Court)
Fellow of The Higher Education Academy (UK)
I am an international scholar, former Lieutenant Colonel (GER Army Res- with operational experience in the Balkans and as exchange offier to the US Marines) and a career professional in law and higher education. In the last 20 years I worked in various capacities and functions in the USA, the Middle East, South Africa and various European countries. I joined Canberra Law School in September 2019. The University of Canberra is ranked among the top 2 per cent of universities in the world, top 10 in Australia and 34th among the THE young university group. Before then I worked as an Associate Professor/Reader at Bournemouth University and the University of Lincoln in the UK after having worked as a Senior Lecture at the University of Portsmouth. I was appointed (eo) Docent (Reader) in War Studies at the Swedish Defence University in 2016. In November 2017 I was appointed (Professorial) Research Fellow at CEMIS, Faculty of Military Science, Stellenbosch University. I was educated in Germany (Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München), South Africa (Stellenbosch University and University of Johannesburg) and the United Kingdom (University of Portsmouth). I worked with and presented to NATO, US CENTCOM, US AFRICOM, the Austrian Ministry of Defence, the Swedish Defence University, the Royal Danish Defence College, the South African National Defence Force and the Australian Defence College on the subjects of Hybrid War/Threats, Lawfare, InfoOps and Targeting. My research (more than 70 academic outputs) is interdisciplinary and discusses topical issues arising from new Security Challenges of the 21st Century such as Hybrid Warfare, Information Operations, the use of Lawfare, Cyber enhanced Hybrid Warfare alongside other law topics such as International Criminal Justice, HumRts Litigation.I am a regular contributor to NATO’s Legal Advisor Web (LAWFAS) with my publications often being used as NATO reference documents. I am a Fellow of NATO SHAPE for the Asia Pacific (Hybrid Threats and Lawfare).
Address: Business, Government & Law | University of Canberra
Building 11, Level A, Room 12 | T +61 2 6201 2729 |
Canberra ACT, 2601 Australia
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Books by Professor Sascha-Dominik Dov Bachmann
This call for papers seeks to compile scholarly contributions that deepen our understanding of grey zone conflicts in Africa. By examining case studies, theoretical frameworks, historical analyses, and empirical studies, this collection aims to shed light on the nature, dynamics, and implications of these conflicts within the African context.
Contact Information of the Editors of this volume
Capt (SAN) Dr Dries Putter putter@sun.ac.za
Prof Sascha Dov-Bachmann Sascha.Bachmann@canberra.edu.au
About the Book
Cyber espionage is a direct threat to national and international security, and more research is needed to address these threats in the era of large scale cyber warfare and cyber power competition. Traditional cyber security countermeasures are focused on addressing the threats to critical infrastructure using penetration testing exercises. The classical cyber wargaming, i.e., Red team vs Blue team exercises, cannot portray complex and large-scale attacks such as cyber espionage. In addition, the laws associated with prosecuting cyber criminals need to be more transparent and accessible. Hence, this book will serve as an excellent reference for those who are working in cyber security and law. This book aims to be a useful resource for policy makers, academics, lawyers and policy makers.
Proposal Submission Instructions
A chapter title, abstract (100-150 words), author details and affiliations should be sent to the editors as soon as possible and not later than 30 August 2024.
Contact Details:
Prof Sascha Dov Bachmann: sascha.bachmann@canberra.edu.au
Dr Mohi Ahmed: mohiuddin.ahmed@ecu.edu.au
Please do reach out to us for any questions and further information.
"The US is here to send a 'stay' signal and work towards an alliance-based international approach to dealing with China... One of the key points about a more assertive US role in the region... The region is reaffirming its commitment to safeguarding the rules-based international order in the South China Sea, which has the potential to become a flashpoint of conflict," said Professor Bachmann." However: "Vice President Harris' visit was an important signal to the region, especially in light of the recent negative news about the situation in Afghanistan. The #bidenadministration is facing many questions about its commitments after withdrawing troops from #Afghanistan" Google translate might be needed. https://lnkd.in/g3WF5WAc.
2015, XIV, 376 p. 1 illus. in color.
Springer: Series: Springer Series in Transitional Justice, Vol. 4
This volume brings together multiple, interdisciplinary viewpoints to explore and examine the current state of transitional justice. Contributors are drawn from both academic and practitioner backgrounds, working in fields such as human rights, humanitarian law, public policy, sociology, cultural and peace studies, and earth jurisprudence. Current Issues in Transitional Justice: Towards a More Holistic Approach aims to contribute to the debates on what transitional justice is and how it can be achieved in the different contexts. The contributors to this volume look beyond the traditional legal, and often narrow, focus of donors and governments to shift the debates towards a more holistic approach, which involves examining the different patterns of reconciliation experienced by societies with an aim of building a more viable and sustainable peace.
The book is a shortened and revised version of Sascha-Dominik Bachmann's doctoral thesis, submitted to the University of Johannesburg. Dr Bachmann completed the work while serving as a postdoctoral research fellow at the University of Johannesburg.
Papers by Professor Sascha-Dominik Dov Bachmann
Access under https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/hamas-attack-on-israel-a-lesson-in-contemporary-hybrid-warfare/
Australia is committed to being a global leader in trusted secure and responsible AI and has escalated the development of its own sovereign AI capabilities. Military and Defence organisations have similarly embraced AI, harnessing advantages for applications supporting battlefield autonomy, intelligence analysis, capability planning,
operations, training, and autonomous weapons systems. While no regulation exists covering AI-enabled military
systems and autonomous weapons, these platforms must comply with International Humanitarian Law, the Law of Armed Conflict, and the Use of Force. This paper examines comparative international regulatory approaches
across major allied nations in the US, UK, and Europe and suggests future direction for Australian regulation of
AI in lethal application.
This call for papers seeks to compile scholarly contributions that deepen our understanding of grey zone conflicts in Africa. By examining case studies, theoretical frameworks, historical analyses, and empirical studies, this collection aims to shed light on the nature, dynamics, and implications of these conflicts within the African context.
Contact Information of the Editors of this volume
Capt (SAN) Dr Dries Putter putter@sun.ac.za
Prof Sascha Dov-Bachmann Sascha.Bachmann@canberra.edu.au
About the Book
Cyber espionage is a direct threat to national and international security, and more research is needed to address these threats in the era of large scale cyber warfare and cyber power competition. Traditional cyber security countermeasures are focused on addressing the threats to critical infrastructure using penetration testing exercises. The classical cyber wargaming, i.e., Red team vs Blue team exercises, cannot portray complex and large-scale attacks such as cyber espionage. In addition, the laws associated with prosecuting cyber criminals need to be more transparent and accessible. Hence, this book will serve as an excellent reference for those who are working in cyber security and law. This book aims to be a useful resource for policy makers, academics, lawyers and policy makers.
Proposal Submission Instructions
A chapter title, abstract (100-150 words), author details and affiliations should be sent to the editors as soon as possible and not later than 30 August 2024.
Contact Details:
Prof Sascha Dov Bachmann: sascha.bachmann@canberra.edu.au
Dr Mohi Ahmed: mohiuddin.ahmed@ecu.edu.au
Please do reach out to us for any questions and further information.
"The US is here to send a 'stay' signal and work towards an alliance-based international approach to dealing with China... One of the key points about a more assertive US role in the region... The region is reaffirming its commitment to safeguarding the rules-based international order in the South China Sea, which has the potential to become a flashpoint of conflict," said Professor Bachmann." However: "Vice President Harris' visit was an important signal to the region, especially in light of the recent negative news about the situation in Afghanistan. The #bidenadministration is facing many questions about its commitments after withdrawing troops from #Afghanistan" Google translate might be needed. https://lnkd.in/g3WF5WAc.
2015, XIV, 376 p. 1 illus. in color.
Springer: Series: Springer Series in Transitional Justice, Vol. 4
This volume brings together multiple, interdisciplinary viewpoints to explore and examine the current state of transitional justice. Contributors are drawn from both academic and practitioner backgrounds, working in fields such as human rights, humanitarian law, public policy, sociology, cultural and peace studies, and earth jurisprudence. Current Issues in Transitional Justice: Towards a More Holistic Approach aims to contribute to the debates on what transitional justice is and how it can be achieved in the different contexts. The contributors to this volume look beyond the traditional legal, and often narrow, focus of donors and governments to shift the debates towards a more holistic approach, which involves examining the different patterns of reconciliation experienced by societies with an aim of building a more viable and sustainable peace.
The book is a shortened and revised version of Sascha-Dominik Bachmann's doctoral thesis, submitted to the University of Johannesburg. Dr Bachmann completed the work while serving as a postdoctoral research fellow at the University of Johannesburg.
Access under https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/hamas-attack-on-israel-a-lesson-in-contemporary-hybrid-warfare/
Australia is committed to being a global leader in trusted secure and responsible AI and has escalated the development of its own sovereign AI capabilities. Military and Defence organisations have similarly embraced AI, harnessing advantages for applications supporting battlefield autonomy, intelligence analysis, capability planning,
operations, training, and autonomous weapons systems. While no regulation exists covering AI-enabled military
systems and autonomous weapons, these platforms must comply with International Humanitarian Law, the Law of Armed Conflict, and the Use of Force. This paper examines comparative international regulatory approaches
across major allied nations in the US, UK, and Europe and suggests future direction for Australian regulation of
AI in lethal application.
which prohibits new territorial claims, other than the seven
original ones. If China decided to alter this position, it would
have to abandon the treaty or push for a reform in 2048.
For the Podcast go to https://faculti.net/how-china-uses-strategic-preconditioning-in-the-age-of-great-power-competition/
Interview published in The Epoch times, 10 July 2020
Dr. Sascha-Dov Bachmann, Assoc Prof in International Law, FMC,Law, presented his paper 'Russia’s Hybrid Warfare in the East The Integral Nature of the Information Sphere' (jointly authored with and Prof Hakan Gunneriusson of the Swedish Defence University (SEDU)) which was published last week in a special issue of Georgetown Journal of International Affairs – International Engagement on Cyber V: Securing Critical Infrastructure. GU’s School of Foreign Service hosted a special publication release event hosting a number of cyber related presentations.
To further this dialogue, the Georgetown Journal of International Affairs organized a publication release event of Cyber V, which addresses developments, issues, and challenges to critical infrastructure cybersecurity, as well as theorizes military actions in the information age.
https://twitter.com/GJIA_Online
Our goal is to develop a risk measurement system which produces an appropriate risk assessment (in a steady state as well as operational context) which directly feeds into deterrence options in a possible risk – response scenario.
"
Besides his role as an Associate Professor in International Law Sascha holds the rank of Lieutenant Colonel in the German Army and served as a peacekeeper in the Balkans (Kosovo) on three occasions while completing his LL.D with the University of Johannesburg, South Africa.
Trained as a Mountain Warfare Officer he had the privilege to be seconded to the 23rd Marines as an exchange officer as part of the official US-German Reserve Officers Foreign Exchange Officer Program.
His lecture focuses on the use of IEDs by terrorist non state actors when engaging with conventional forces and touches upon questions of criminal responsibility, countermeasures, deterrence, reciprocity, targeting practices and policy issues.
As part of his ongoing research collaboration with the SNDC
he argues that an unconvential approach to such assymetric
threats is needed.
The presentation provides a brief overview of the current state of anti-terrorism litigation under US federal law for the adjudication of international torts such as terrorism and other serious human rights violations. Corporate terrorism litigation focuses on the role and impact of both corporate and individual financial aiders and abettors of international terrorism and explores the desirability and feasibility of subjecting these non-state actors to
transnational human rights litigation.
Confirmed Presenters come from Flinders University US Army Stellenbosch University Swedish Defence University Xiamen University US Navy Deakin University Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) Bournemouth University Auburn University Royal Military College of Canada/Collège militaire royal du Canada
Please contact the organizers Louis De Koker and Sascha-Dominik Dov Bachmann for any enquiries as per attached programme.
Deadline for submissions: 31 October 2018
Symposium Date: 25 - 26 March 2019
Place: La Trobe University,
Melbourne, Australia
Proposals must be sent by email to the Lead Convenor: Professor Sascha Dov Bachmann (email: sbachmann@bournemouth.ac.uk).
Convenors:
Professor Sascha Dov Bachmann (email: sbachmann@bournemouth.ac.uk (Lead Convenor)
Professor Pompeu Casanovas (P.CasanovasRomeu@latrobe.edu.au) and Professor Louis de Koker (L.deKoker@latrobe.edu.au).
The reference below is taken from the official SA Government Media release and was taken up by various media sites inside the African Union and abroad: the UK, US, Ghana,Kenya, Sudan, NZ etc and reads as follows:
"The rest of the first day (under the sub-theme International Military Law) unpacked issues relating to the permissible and legal use of armed force by States, and the legal rules governing soldiers during such armed conflicts. Professor Sascha-Dominik Bachmann of Bournemouth University in the United Kingdom presented a paper setting out the implications of so-called “hybrid war” and the offensive and defensive use of “lawfare” (the use of litigation for political purposes aimed at impacting a State’s military operations). "
A critical discussion by the author of #quagmire as a strategic dilemma in #asymetric #conflict scenarios. A particularly enlightening read before the backdrop of the Western withdrawal from #afghanistan and the ongoing #engagement in #Iraq. #Strategicentrapment or ‘bogging down’ in such unwinnable conflicts. In my review I argue that this strategic dilemma should also be applied to #greyzone and #hybridwarfare in the context of the current #greatpowercompetition between #China and the #US.
sensitive to such operations of election meddling due to different legal and ethical approaches of democratic States in the conduct of such information operations and their non-democratic opponents, which aim to exploit existing vulnerabilities. This research aims at analyzing election meddling and the exploitation of the social media as category of HW as a stocktaking exercise and to aid the present discussion on how to defend the public from the manipulation of opinion and how to develop counter-strategies.
intruders on their networks? Government needs to offer real remedies. Cyber-criminals looking to compromise Australian national security are at less legal risk than the private organisations which set out to protect against those attacks. This has to change. It requires a more proactive response from government, including providing legal clarity on the use of countermeasures by the private sector.
Very happy seeing my article Tiktok and the relevance of the cognitive warfare domain published by The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats.
From disinformation, #cybersecurity, Russia-Ukraine Hybrid Warfare in the Cognitive Domain and new problems in the Hybrid Warfare continuum. Crucial knowledge for countering disinformation in the greyzone of greatpowercompetition and hybridwarfare threatening Western GlobalRulesBasedOrder, resilience and security.
hashtag#auspol hashtag#defence hashtag#nationalsecurity
https://tdhj.org/blog/post/hamas-israel-tiktok-war/
In our newest contribution in Australian Institute of International Affairs's Australian Outlook, Mohi Ahmed Edith Cowan University and I look into the role of MSM and some of its main platforms like TikTok and their potential as 'force multipliers' for disinformation and cognitive warfare targeting the wider public in general and 'Generation Z' in particular.
"Australians are increasingly at risk of disinformation campaigns, many of which have rapidly escalated on social media platforms like TikTok in recent years. A serious discussion needs to be had on the unfettered influences these platforms can have and how their worst effects can be mitigated."
the current Russo-Ukraine war, offering potentially considerable force multipliers in the information domain for the Russian aggressor. Hybrid warfare and associated threats, specifically focusing on aspects of information warfare, disinformation, deception (typically within the context of political activity or warfare so commonly associated with Russian active measures) and as part of an adversary's grey zone operations approach are all discussed raising awareness towards building resilience by means of a comprehensive approach to counter
such threats to national security