Francesca Lessa
I have been working at the Latin American Centre since February 2011. At the time, I joined the centre to work as a researcher on a project funded by the National Science Foundation (US) and the Arts and Humanities Research Council (UK) entitled “The Impact of Transitional Justice on Human Rights and Democracy” under the supervision of Professor Leigh A. Payne. In November 2012, we began a second phase of the research on transitional justice as a result of a follow-up grant by the NSF and AHRC to expand our existing database of transitional justice mechanisms, through a new project called “Alternative Accountabilities for Past Human Rights Abuses.” I was also a junior research fellow at St. Anne’s College (2011-2014). Between 2013 and 2015, I was Principal Investigator for the project “Justice and Memory beyond Borders: The Plan Cóndor and Accountability in Argentina and Uruguay,” funded by the John Fell OUP Research Fund. Since May 2015, I am conducting a project to monitor the concluding months of the Operation Condor trial, titled “Justice without Borders: Accountability for Transnational Crimes in South America,” funded by the University of Oxford’s ESRC Impact Acceleration Account, the British Academy/Leverhulme Trust Small Research Grant, and also supported by Open Society's Human Rights Initiative.
Before joining SIAS, I studied for a PhD in International Relations at the London School of Economics and I was a visiting lecturer on transitional justice and human rights at the Faculty of Psychology, University of the Republic, Montevideo, Uruguay, in 2010. I will be based in Buenos Aires for most of 2015 to observe the proceedings in the Plan Cóndor trial and conduct research on the coordination between the military dictatorships in South America in the 1970s and 1980s.
My research interests relate to transitional justice in the Southern Cone, particularly Argentina and Uruguay; the politics of memory of state terrorism in the Southern Cone; and the question of impunity and present human rights violations in Argentina and Uruguay. My publications include: co-editor with Vincent Druliolle of The Memory of State Terrorism in the Southern Cone: Argentina, Chile, and Uruguay (New York: Palgrave Macmillan, 2011; with Gabriela Fried of Luchas contra la impunidad: Uruguay, 1985–2011 (Montevideo: Trilce, 2011); and with Leigh A. Payne of Amnesty in the Age of Human Rights Accountability Comparative and International Perspectives (New York: Cambridge University Press, 2012). My monograph, Memory and Transitional Justice in Argentina and Uruguay: Against Impunity (Palgrave Macmillan 2013), was shortlisted for the “Best Recent History and Memory Book Contest” of the Latin American Studies Association and released in paperback in December 2014. A Spanish translation, with the title ¿Justicia o impunidad? Cuentas pendientes en el Uruguay post-dictadura, was recently issued by Penguin Random House Uruguay. I have also published solo and co-authored articles in peer-reviewed journals including in the International Journal of Transitional Justice, Journal of Human Rights Practice, Human Rights Quarterly, and International Journal of Conflict and Violence.
Before joining SIAS, I studied for a PhD in International Relations at the London School of Economics and I was a visiting lecturer on transitional justice and human rights at the Faculty of Psychology, University of the Republic, Montevideo, Uruguay, in 2010. I will be based in Buenos Aires for most of 2015 to observe the proceedings in the Plan Cóndor trial and conduct research on the coordination between the military dictatorships in South America in the 1970s and 1980s.
My research interests relate to transitional justice in the Southern Cone, particularly Argentina and Uruguay; the politics of memory of state terrorism in the Southern Cone; and the question of impunity and present human rights violations in Argentina and Uruguay. My publications include: co-editor with Vincent Druliolle of The Memory of State Terrorism in the Southern Cone: Argentina, Chile, and Uruguay (New York: Palgrave Macmillan, 2011; with Gabriela Fried of Luchas contra la impunidad: Uruguay, 1985–2011 (Montevideo: Trilce, 2011); and with Leigh A. Payne of Amnesty in the Age of Human Rights Accountability Comparative and International Perspectives (New York: Cambridge University Press, 2012). My monograph, Memory and Transitional Justice in Argentina and Uruguay: Against Impunity (Palgrave Macmillan 2013), was shortlisted for the “Best Recent History and Memory Book Contest” of the Latin American Studies Association and released in paperback in December 2014. A Spanish translation, with the title ¿Justicia o impunidad? Cuentas pendientes en el Uruguay post-dictadura, was recently issued by Penguin Random House Uruguay. I have also published solo and co-authored articles in peer-reviewed journals including in the International Journal of Transitional Justice, Journal of Human Rights Practice, Human Rights Quarterly, and International Journal of Conflict and Violence.
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Books by Francesca Lessa
Oriana Bernasconi. Ediciones Universidad Alberto Hurtado. Año 2020.
Autoras y autores: Oriana Bernasconi, María Soledad Del Villar, Manuel Gárate, Manuel Guerrero, Boris Hau, María Teresa Johansson, Francesca Lessa, Elizabeth Lira, Loreto López, Daniela Mansilla, Hugo Rojas, Marcela Ruiz, y Rodrigo Suárez.
Este libro es un testimonio del dedicado trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en la asistencia de víctimas y sobrevivientes de la violencia estatal bajo la dictadura de Pinochet. Detalla el legado de un cuidadoso trabajo de acción y documentación que ha brindado las condiciones de posibilidad para los juicios y, en general, para nuestra comprensión más precisa de aquel período. Un logro notable de un impresionante equipo interdisciplinar de académicos.
Capítulo I Introducción. Una respuesta civil al terrorismo de Estado por Oriana Bernasconi.
Capítulo II Tecnologías políticas de registro y denuncia de la violencia de Estado por Oriana Bernasconi.
Capítulo III ¿Cómo sostener una organización de derechos humanos bajo violencia de Estado? por Oriana Bernasconi, Manuel Gárate, Rodrigo Suárez y Daniela Mansilla.
Capítulo IV Profesiones y perfiles: comunidades epistémicas y el registro de las violaciones a los derechos humanos por María Soledad Del Villar, Boris Hau, María Teresa Johansson y Manuel Guerrero.
Capítulo V Visibilizar la violencia de Estado: documentar, investigar y denunciar violaciones a los derechos humanos en dictadura por Oriana Bernasconi y Elizabeth Lira.
Capítulo VI Repertorio de la violencia de Estado: nombrar, definir y clasificar por Oriana Bernasconi, Loreto López y Marcela Ruiz.
Capítulo VII Registro y documentación de la violencia de Estado como evidencia judicial en juicios de derechos humanos por Boris Hau, Francesca Lessa y Hugo Rojas.
Capítulo VIII Conclusión. Documentar el terrorismo de Estado como resistencia por Oriana Bernasconi.
Capítulo IX Epílogo por Elizabeth Lira.
"Ningún evento histórico escapa a una constante reelaboración y reinterpretación, por lo que no existe el pasado sino diversas versiones sobre lo ocurrido. Esta es una de las premisas fundamentales de la que parte Francesa Lessa al estudiar los avances y retrocesos de la lucha contra la impunidad de los crímenes de la dictadura llevada a cabo en Uruguay desde la transición democrática hasta el presente. Así, a más de cuarenta años del golpe de Estado de 1973 y a tres décadas del retorno de la democracia, esta investigadora nos ofrece tanto un relato riguroso y pormenorizado de la búsqueda de verdad y de justicia en el país como un análisis exhaustivo de este proceso identificando etapas y proponiendo una nueva forma de comprender la relación de la sociedad con eventos históricos traumáticos al vincular «las dificultades inherentes a confrontar las violaciones de derechos humanos del pasado», denominada Justicia Transicional (JT), con la memoria y sus narrativas."
Con posterioridad a las jornadas se invitó a los participantes a seguir reflexionando y puliendo los análisis. Es así que dieciocho trabajos fueron especialmente preparados para este volumen por protagonistas y figuras centrales en la lucha contra la impunidad. Sus puntos de vista, desde diversas disciplinas y experiencias, están reunidos para cualquier lector que quiera acercarse y comprender las raíces sociales, políticas y psicológicas de la impunidad en Uruguay, así como también considerar posibles maneras de contribuir a superar la impunidad presente.
En la primera parte del libro los artículos están centrados en las luchas por verdad y justicia -en particular las acciones realizadas para dejar sin efecto la Ley de Caducidad- y en la segunda parte enfocados más específicamente en las luchas legales por el acceso a la justicia. Se analizan hechos recientes y significativos como son el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos («caso Gelman»), los intentos frustrados a nivel parlamentario para «anular» la Ley de Caducidad, los fallos de la Suprema Corte de Justicia y diversos tribunales.
Las reflexiones propuestas en esta obra conforman un análisis de los orígenes, causas y efectos de las políticas centradas en la aplicación de la Ley de Caducidad, los efectos dañinos de la cultura de impunidad y sus prácticas, así como los esfuerzos cívico sociales, políticos y jurídicos por superarlos, y las crecientes presiones de la comunidad internacional por combatir la impunidad.
Recent reviews about the book:
"This book is a solid contribution to memory studies in general and to Southern Cone studies in particular. As the first transnational, cross-disciplinary study of its kind to be published in English, the volume makes an important contribution to an existing rich scholarly oeuvre devoted to memory processes in this region. [...] The multi-disciplinary approach is perhaps the book’s strongest feature; each scholar focuses on a unique aspect of memory in a single national or diasporic context. This organizational scheme results in a magnificent kaleidoscopic view of the topic that adequately explores the rich complexity of memory politics in this region, showing how memory mêlées are at once singular and interrelated." The Latin Americanist
"The book makes an important contribution to contemporary memory studies. A wide array of scholars will find the research here useful, even those not working directly in the area of Latin American studies. [...] Where Latin Americanists will welcome new insights into the Southern Cone experience, other scholars will find important points of inquiry relevant across memory studies research areas. This volume has much to offer, addressing the contemporary moment in Southern Cone memory, with its shifting terrains of law, politics and public discourse, while asking us, as readers, to rethink the possible frameworks of accountability." Memory Studies"
Papers by Francesca Lessa
1 Investigating crimes against humanity must be a public policy, fully undertaken and endorsed by the three branches of government;
2 Crimes against humanity should not be examined as isolated incidents but, rather, as patterns of atrocities that were systematic and state-sponsored;
3 Investigations should also encompass sexual crimes and crimes committed by civilians;
4 States must enact comprehensive policies to locate and identify victims of enforced disappearances;
5 States should ensure complete access to archives relating to human rights repression for judicial and reparations purposes.
• Setting up multidisciplinary teams dedicated to investigating human rights atrocities;
• Establishing a regional database or repository with information on Condor crimes;
• Strengthening regional channels ensuring a smooth flow of evidence for use in criminal trials.
Podcasts by Francesca Lessa
Oriana Bernasconi. Ediciones Universidad Alberto Hurtado. Año 2020.
Autoras y autores: Oriana Bernasconi, María Soledad Del Villar, Manuel Gárate, Manuel Guerrero, Boris Hau, María Teresa Johansson, Francesca Lessa, Elizabeth Lira, Loreto López, Daniela Mansilla, Hugo Rojas, Marcela Ruiz, y Rodrigo Suárez.
Este libro es un testimonio del dedicado trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en la asistencia de víctimas y sobrevivientes de la violencia estatal bajo la dictadura de Pinochet. Detalla el legado de un cuidadoso trabajo de acción y documentación que ha brindado las condiciones de posibilidad para los juicios y, en general, para nuestra comprensión más precisa de aquel período. Un logro notable de un impresionante equipo interdisciplinar de académicos.
Capítulo I Introducción. Una respuesta civil al terrorismo de Estado por Oriana Bernasconi.
Capítulo II Tecnologías políticas de registro y denuncia de la violencia de Estado por Oriana Bernasconi.
Capítulo III ¿Cómo sostener una organización de derechos humanos bajo violencia de Estado? por Oriana Bernasconi, Manuel Gárate, Rodrigo Suárez y Daniela Mansilla.
Capítulo IV Profesiones y perfiles: comunidades epistémicas y el registro de las violaciones a los derechos humanos por María Soledad Del Villar, Boris Hau, María Teresa Johansson y Manuel Guerrero.
Capítulo V Visibilizar la violencia de Estado: documentar, investigar y denunciar violaciones a los derechos humanos en dictadura por Oriana Bernasconi y Elizabeth Lira.
Capítulo VI Repertorio de la violencia de Estado: nombrar, definir y clasificar por Oriana Bernasconi, Loreto López y Marcela Ruiz.
Capítulo VII Registro y documentación de la violencia de Estado como evidencia judicial en juicios de derechos humanos por Boris Hau, Francesca Lessa y Hugo Rojas.
Capítulo VIII Conclusión. Documentar el terrorismo de Estado como resistencia por Oriana Bernasconi.
Capítulo IX Epílogo por Elizabeth Lira.
"Ningún evento histórico escapa a una constante reelaboración y reinterpretación, por lo que no existe el pasado sino diversas versiones sobre lo ocurrido. Esta es una de las premisas fundamentales de la que parte Francesa Lessa al estudiar los avances y retrocesos de la lucha contra la impunidad de los crímenes de la dictadura llevada a cabo en Uruguay desde la transición democrática hasta el presente. Así, a más de cuarenta años del golpe de Estado de 1973 y a tres décadas del retorno de la democracia, esta investigadora nos ofrece tanto un relato riguroso y pormenorizado de la búsqueda de verdad y de justicia en el país como un análisis exhaustivo de este proceso identificando etapas y proponiendo una nueva forma de comprender la relación de la sociedad con eventos históricos traumáticos al vincular «las dificultades inherentes a confrontar las violaciones de derechos humanos del pasado», denominada Justicia Transicional (JT), con la memoria y sus narrativas."
Con posterioridad a las jornadas se invitó a los participantes a seguir reflexionando y puliendo los análisis. Es así que dieciocho trabajos fueron especialmente preparados para este volumen por protagonistas y figuras centrales en la lucha contra la impunidad. Sus puntos de vista, desde diversas disciplinas y experiencias, están reunidos para cualquier lector que quiera acercarse y comprender las raíces sociales, políticas y psicológicas de la impunidad en Uruguay, así como también considerar posibles maneras de contribuir a superar la impunidad presente.
En la primera parte del libro los artículos están centrados en las luchas por verdad y justicia -en particular las acciones realizadas para dejar sin efecto la Ley de Caducidad- y en la segunda parte enfocados más específicamente en las luchas legales por el acceso a la justicia. Se analizan hechos recientes y significativos como son el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos («caso Gelman»), los intentos frustrados a nivel parlamentario para «anular» la Ley de Caducidad, los fallos de la Suprema Corte de Justicia y diversos tribunales.
Las reflexiones propuestas en esta obra conforman un análisis de los orígenes, causas y efectos de las políticas centradas en la aplicación de la Ley de Caducidad, los efectos dañinos de la cultura de impunidad y sus prácticas, así como los esfuerzos cívico sociales, políticos y jurídicos por superarlos, y las crecientes presiones de la comunidad internacional por combatir la impunidad.
Recent reviews about the book:
"This book is a solid contribution to memory studies in general and to Southern Cone studies in particular. As the first transnational, cross-disciplinary study of its kind to be published in English, the volume makes an important contribution to an existing rich scholarly oeuvre devoted to memory processes in this region. [...] The multi-disciplinary approach is perhaps the book’s strongest feature; each scholar focuses on a unique aspect of memory in a single national or diasporic context. This organizational scheme results in a magnificent kaleidoscopic view of the topic that adequately explores the rich complexity of memory politics in this region, showing how memory mêlées are at once singular and interrelated." The Latin Americanist
"The book makes an important contribution to contemporary memory studies. A wide array of scholars will find the research here useful, even those not working directly in the area of Latin American studies. [...] Where Latin Americanists will welcome new insights into the Southern Cone experience, other scholars will find important points of inquiry relevant across memory studies research areas. This volume has much to offer, addressing the contemporary moment in Southern Cone memory, with its shifting terrains of law, politics and public discourse, while asking us, as readers, to rethink the possible frameworks of accountability." Memory Studies"
1 Investigating crimes against humanity must be a public policy, fully undertaken and endorsed by the three branches of government;
2 Crimes against humanity should not be examined as isolated incidents but, rather, as patterns of atrocities that were systematic and state-sponsored;
3 Investigations should also encompass sexual crimes and crimes committed by civilians;
4 States must enact comprehensive policies to locate and identify victims of enforced disappearances;
5 States should ensure complete access to archives relating to human rights repression for judicial and reparations purposes.
• Setting up multidisciplinary teams dedicated to investigating human rights atrocities;
• Establishing a regional database or repository with information on Condor crimes;
• Strengthening regional channels ensuring a smooth flow of evidence for use in criminal trials.
with its own past evils. This paper contends that three phases in TJ can be identified in Argentina and Uruguay. In the first (1980s), these countries adopted opposite approaches: Argentina established a truth commission and carried out prosecutions, while Uruguay selected oblivion and silence through amnesty. The second phase (1990s) saw Argentina and Uruguay's positions becoming increasingly aligned. Initially, both societies witnessed a silencing of any discussion on the dictatorship and widespread impunity. Later on, by the late 1990s, the question of the past slowly returned, haunting these societies once again. Only in the early 21st century, TJ issues forcefully returned to the social and political arenas. During this third and current phase, Argentina and Uruguay adopted similar stances, attempting to explore their pasts from the perspectives of truth, justice and memory but problems still remain. The progression among these phases is explained with reference to several factors, including Presidential leaderships; the attitude of the armed forces; the role of human rights activists; the judiciary; and finally, developments on the international stage."
sobre Uruguay presentado en setiembre de 2014 al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, la discusión se organizará en torno a cuatro ejes principales: justicia, verdad, memoria y reparación.
regarding amnesty laws and accountability emerge; human rights trials are nearly as likely in the absence of amnesty laws or where partial laws in compliance with international standards and noncompliant blanket amnesty laws exist. Most of the countries that have overcome the amnesty law barriers to justice are in Latin America. This article thus uses the region
to identify a multidimensional approach to pathways to overcome impunity and promote justice for past human rights violations. It considers policy recommendations to strengthen four factors that have advanced accountability in the region: civil society demand, international pressure, judicial leadership, and the absence of veto players.
Furthermore, new activities outside and inside the courtroom reflect the new landscape of justice, celebrating the advent of justice and accompanying victims, survivors, and witnesses in this process while continuing to highlight persistent shortcomings and obstacles in the judicial sphere.
efforts to erode them. This article examines 63 amnesties for human rights violations committed by state agents that were enacted in 34 transitional countries from 1970 to 2011, and the 161 challenges that endeavoured to undermine the power of these laws.
We find significant variation in the outcome of challenges. While some lead to the removal or weakening of amnesty laws, others validate them. We explain the variation using an explanatory model that focuses on the characteristics of four actors: civil society, international governmental and non-governmental agencies, domestic executives and judicial leaders. Time also plays a conditioning role in our framework. We illustrate our argument by presenting emblematic country case studies. We conclude that even when amnesty laws are displaced or eroded, impunity tends to persist in some form.
The article has four parts. First, it provides a brief literature review on TJ and investigates the relationship between TJ and human rights. Second, the article offers a concise theoretical background on the notion of impunity, considering its nature and sustaining mechanisms. Third, the case of Argentina is examined, looking at the years of military rule and the reforms undertaken since transition. Fourth, the persistence of continuities between past and present human rights abuses in Argentina is unpacked, by offering an empirical consideration of impunity and its consequences; the lack of successful police reform; and a social context that tolerates human rights violence.
The combined lenses of TJ and human rights can be useful for practitioners to spot continuities in human rights violations and enable them to develop policies and strategies that better address the causes of human rights abuses
Con la lectura de la sentencia, también cerrará el Diario del Juicio al Cóndor que venimos haciendo desde hace un año aquí en Pucheronews.
Durante los últimos diez años, estudié sobre las violaciones de los derechos humanos en América del Sur. En 2013, empecé en un nuevo proyecto: monitoear el así llamado Juicio al Plan Cóndor. Este juicio sin precedentes intenta, por primera vez, arrojar luz a los crímenes cometidos en forma conjunta por seis dictaduras suramericanas en los años 70. El juicio podría llegar a escribir un nuevo capítulo en la historia de esta región. La sentencia se espera para el próximo abril.
A su vez recordó que “Uruguay fue el país que tuvo más víctimas del Plan Cóndor”, citando que fueron 48 de los 108 casos juzgados en esta ocasión.
“Es una sentencia realmente histórica porque a pesar de que había casos de algunas sentencias anteriores, como algunas en Uruguay. la diferencia con esta es que el tribunal estuvo investigando y evaluando la existencia misma del Plan Cóndor” y con toda la información recabada “pudo comprobar que los Estados habían conformado una asociación ilícita internacional que les permitió perseguir a los opositores políticos por toda Latinoamérica (…) eliminando las fronteras y juntando sus fuerzas para desatar crímenes de lesa humanidad en toda la región”, dijo Lessa a El Tungue Lé desde Estados Unidos.
En cuanto al veredicto final dijo que “fue muy emocionante” porque se dieron las condenas solicitadas. Entre estas la mayor fue la de Cordero, que recibió la pena máxima que el tribunal podía darle: 25 años.
También confirmó que entre el público asistente que presenció la lectura de los fallos estuvieron Macarena Gelman, Mariana Zaffaroni, Sara Méndez y su hijo Simón Riquelo.
Operation Condor was a campaign of state-sponsored terror organised by South American dictatorships in the 1970s, designed to hunt down political opponents across the continent.
What was initially meant as a trip focusing on economics and trade has become controversial because of its timing. It coincides with the 40th anniversary of a coup that installed a bloody military rule.
Irene Caselli reports from Buenos Aires.
I am on from minute 01:50 onwards
Lessa recordó que el juicio es novedoso porque, al igual que el Plan Condor, trasciende fronteras; víctimas e imputados son no solo argentinos sino de la región.
En el caso de Uruguay, el único imputado es Manuel Cordero, por once casos de privación ilegítima de la libertad, y hay un número importante de víctimas, señaló la investigadora.
Lessa criticó la lentitud en el esclarecimiento de los casos de los delitos de la dictadura en Uruguay y la falta de voluntad política para acceder a los archivos, donde la información está, insistió.
Sobre el caso de Amodio Pérez, dijo que le sorprendió “la soledad” del procesamiento, ya que el extupamaro no actuaba solo.
Entre esa “tendencia conservadora” se encuentra la decisión de la corporación de absolver al policía retirado Ricardo Zabala, quien había sido procesado en marzo de 2012 por el juez Juan Carlos Fernández Lecchini, que lo imputó como cómplice del homicidio del maestro Julio Castro.
A su entender, “el Poder Judicial debe cumplir con su parte” en la investigación de lo ocurrido en el pasado reciente. “Y el Legislativo también”, apuntó.
Por otra parte, Lessa celebró la decisión del presidente Tabaré Vázquez de crear un grupo de trabajo que se encargue de investigar los crímenes no resueltos de aquella época.
“Todo aporta y todo suma. Es un avance importante, es un paso”, dijo. “El gobierno uruguayo está asumiendo el hecho de que hay mucho trabajo todavía por hacer”, afirmó.
El trabajo de esta doctora en Relaciones Internacionales e investigadora de la Universidad Oxford se encuentra en un libro titulado ¿Justicia o impunidad? Cuentas pendientes en el Uruguay post-dictadura.
Según dijo, le “llamó la atención la ausencia de investigación” tras el fin del período de facto. “En Europa se conocía muy poco del caso de Uruguay”, apuntó.
En el libro se repasa la decisión de familiares de los desaparecidos que “se opusieron a las políticas de silencio y de impunidad” y que “lograron avances importantes” en los últimos años.
Además, Lessa explica en la publicación la existencia de actores políticos y judiciales que se oponen a la “lucha por la verdad y la justicia”.
Llegó al Uruguay por primera vez en 2007. Para completar su trabajo entrevistó a 20 personas.
Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine/Université Sorbonne Nouvelle/ Paris 3
Contemporánea, Historia y problemas del siglo XX | Año 3, Volumen 3, 2012, 304-305
Through the use of interviews, as well as primary and secondary sources, the following conclusions were reached.
First, the origins and evolution of TJ can be explained with reference to various dynamics, actors and power balances at local, national and international spheres. In Argentina and Uruguay, TJ was cumulative: every initiative was built upon previous achievements, complementing them. TJ often unfolded through unpredictable and unconventional paths, bearing witness to triumphs and failures, set backs and sudden developments.
Second, an interactive and dynamic interplay exists between memory and TJ. TJ initiatives are in fact influenced by ideas and representations of the past violence held by relevant social and political actors. Examining these narratives helps achieve a deeper understanding of how TJ policies were implemented and evolved. Additionally, TJ mechanisms, especially trials and
truth commissions, often champion, whether explicitly or not, specific understandings about what happened during the contested years of violence.
For years, Uruguay successfully minimised discussion on past crimes to the limited sphere of human rights activism. By contrast, the Argentine Executive never achieved such a hegemonic position on the landscape of memory and
TJ. Rather, it was forced to endure a difficult co-existence with the military and human rights activists.