Academic Article by Filippo Verre
La Repubblica Popolare della Cina in Africa sud-orientale. Il caso tanzaniano, Oct 20, 2022
L’interesse di Pechino per il continente africano è molto forte. Ormai da diverso tempo la Cina i... more L’interesse di Pechino per il continente africano è molto forte. Ormai da diverso tempo la Cina investe molti capitali nel tentativo di aumentare la propria influenza in molte nazioni sub-sahariane, spesso ricche di materie prime e risorse considerate indispensabili per la crescita industriale cinese. Un caso molto interessante sotto questo profilo riguarda la Tanzania, importante Stato africano affacciato sull’oceano Indiano che recentemente ha intessuto strette relazioni con il Dragone. I settori su cui gli investitori cinesi si sono concentrati maggiormente riguardano l’agricoltura e le infrastrutture portuali. A fronte di un impegno finanziario massiccio, la Cina mira ad incrementare la propria presenza geoeconomica in Africa sud-orientale. Oltre ad analizzare i principali progetti cinesi in Tanzania, questo saggio approfondirà le reazioni del governo di Dodoma agli atteggiamenti di matrice neocolonialista portati avanti da Pechino.
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The dispute between Ethiopia and Egypt over the Grand Ethiopian Renaissance Dam, Jun 10, 2022
The construction of large hydro infrastructures often causes serious socio-environmental issues. ... more The construction of large hydro infrastructures often causes serious socio-environmental issues. When the facility is projected on transboundary rivers, such as the Nile, these issues may become political and involve a much greater number of actors. The Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) is provoking significant geopolitical tensions in the horn of Africa, since it involves two of the most dynamic and demographically relevant continental powers: Egypt and Ethiopia. undoubtedly, the Gerd poses great risks to Egyptian water supply, as the Nile accounts for more than 90% of the country’s hydro sources. Ethiopia, according to a pan-African vision, claims this project will benefit not only Addis Ababa’s national territories but also several other nations located on the shores of the Nile. on the other hand, the chauvinist approach held by Cairo’s authorities urged Egypt to reject such pan-African ideology in order to preserve regional influence. The importance of water for these two African nations, both for industrial purposes and basic human needs, has gradually increased in the last decades. The geopolitical tensions between Addis Ababa and Cairo over the final construction of the Gerd is a matter of international security. This article aims at shedding light on the political strategies and the diplomatic actions of these two relevant actors in such an urgent and dangerous “water dispute”.
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La crescita tecnologica cinese tra capitalismo di Stato e contraddizioni: il caso Huawei, Feb 20, 2022
La crescita tecnologica della Cina negli ultimi anni è stata a dir poco prorompente. Al giorno d’... more La crescita tecnologica della Cina negli ultimi anni è stata a dir poco prorompente. Al giorno d’oggi Pechino è la capitale di uno Stato che ha di fatto basato gran parte della propria crescita socioeconomica sul miglioramento delle performances tecnologiche in molti settori. Quali sono i principali motivi che hanno consentito alla Cina di diventare un vero e proprio colosso informatico? Quali sono i risvolti geo-strategici di una tale crescita in ambito tecnologico? Le migliorie tecnico-ingegneristiche cinesi fino a che punto potranno influire nel complesso agone geopolitico globale? In questo articolo si cercherà di dare risposta a tali domande. Verrà preso come caso di studio Huawei, azienda statale cinese che nel giro di pochissimo tempo ha sovvertito il mercato tecnologico asiatico diventando un player di livello globale.
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The “Green Dragon”: China’s sustainable development strategy under Xi Jinping, 2021
China is nowadays a global leader in manufacturing clean energy. Unexpectedly, the serious enviro... more China is nowadays a global leader in manufacturing clean energy. Unexpectedly, the serious environmental degradation that has been occurring since 1990s is now under control, as well as the critic air pollution's situation. Many steps still need to be taken in order to fix all the problems linked with the long-aged environmental crisis. However, since Xi Jinping’s advent to power in 2012, Beijing has undertaken a solid ecological path. As evidence of this, China has recently been labeled as the “Green Dragon”. This paper, besides examining the environmental crisis occurring in China before Xi’s presidency and the measures adopted by him to tackle the disastrous consequences of pollution nationwide, will analyze the high Electric Vehicles (EVs) diffusion in China. After comparing Chinese EVs market with western nations, I intend to shed light on the “green revolution” occurring in the Asian demographic giant since 2012.
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La Turchia e la diplomazia dell'acqua , Dec 15, 2021
La Turchia è una nazione oltremodo ricca da un punto di vista idrico. Per comprendere tale ricche... more La Turchia è una nazione oltremodo ricca da un punto di vista idrico. Per comprendere tale ricchezza basti pensare che il Tigri e l’Eufrate, due dei più famosi ed iconici corsi d’acqua del Medio Oriente (e non solo), sgorgano proprio dalle montagne anatoliche situate all’interno dei confini turchi. Ciò conferisce ad Ankara un enorme potere in chiave geopolitica, soprattutto verso i Paesi arabi a valle, da sempre alle prese con preoccupanti crisi di approvvigionamento idrico. Nel corso degli ultimi decenni la Turchia ha investito copiosamente in Anatolia allo scopo di realizzare imponenti dighe e centrali idroelettriche in grado di usare l’acqua per scopi produttivi. Il frutto di questi investimenti è il Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) o “Progetto dell’Anatolia Sud-Orientale”. Si tratta di un complesso sistema di infrastrutture idriche in grado di generare molta energia idroelettrica e di regolare il flusso di acqua che scorre verso altre nazioni mediorientali. In virtù della propria abbondanza in fatto di risorse idriche e, soprattutto, vista la scarsità di tali risorse in tutto l’altopiano arabico e il Vicino Oriente, Ankara da tempo utilizza l’acqua come strumento diplomatico per promuovere strategie di politica estera. In questo report, oltre ad una disamina tecnica del GAP turco, si analizzeranno vari casi ascrivibili alla cosiddetta “diplomazia dell’acqua” turca.
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Chinese hydropower policy in Myanmar. The cases of Yadanabon Bridge and Myitsone Dam, Jun 9, 2021
Since 1988, China’s influence in Myanmar either on a political and financial scale has been relev... more Since 1988, China’s influence in Myanmar either on a political and financial scale has been relevant. Following the democratic bend occurred in former Burma in 2011 and the ensuing opening to global markets, Beijing has partially lost its long-held privileges in the country. In order to maintain a solid geo-economic supremacy in Naypyitaw’s internal affairs, since 2006 China has embarked upon several hydric projects. This article examines two of them: the Yadanabon Bridge and the Myitsone Dam. The first one has been successfully completed according to Chinese plans while the latter has been halted following environmental and political issues. More specifically, the interruption of the dam’s project is a direct consequence of Beijing’s aggressive approach towards Myanmar, considered as a sort of “foreign province” rather than an actual sovereign state and a potential partner. Myanmar is extremely relevant for Chinese geopolitical strategy in Asia. However, the raptorial inclination of the communist regime in terms of mutual relations with former Burma is pushing Naypyitaw to rely on other Asian and global players for its economic and diplomatic support. In this regard, India, Japan and, to a lesser extent, the US have stepped in vigorously in backing financially and politically Myanmar. On the other hand, Beijing is experiencing a negative phase in its relations with Naypyitaw, notwithstanding the huge amount of money invested by China in former Burma’s water infrastructures.
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Hydro-Diplomacy in Southeast Asia: The Taiwanese Case, Jun 9, 2021
International isolation is the main concern of Taiwan's foreign politics. The proximity with main... more International isolation is the main concern of Taiwan's foreign politics. The proximity with mainland China urged Taiwan to rely on several different strategies to maintain the coveted geopolitical survival from Beijing's sovereignty claims. Recently, among the various strategies adopted across the years, Taipei has used hydro-diplomacy to expand its presence in Southeast Asia. The main sponsor of such peculiar form of diplomacy has been President Tsai Ing-wen, in charge since May 2016. In January 2019, her inclusive policies towards ASEAN nations, particularly towards Indonesia, led to the signing of a historic agreement for the construction of a water purification plant in East Java.
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Le grandi infrastrutture di Recep Tayyip Erdoğan, Mar 13, 2021
La leadership di Recep Tayyip Erdogan in Turchia si basa in maniera significativa sullo sviluppo ... more La leadership di Recep Tayyip Erdogan in Turchia si basa in maniera significativa sullo sviluppo di moderne infrastrutture e sulla creazione delle cosiddette “grandi opere”, ovvero una serie di imponenti e scintillanti opere ingegneristiche utili allo sviluppo economico del Paese. L’attenzione riposta dal leader dell’AKP sulla questione infrastrutturale è alla base del consenso interno di cui ancora gode dopo vent’anni al vertice delle istituzioni. Contrariamente a quanto si possa pensare, infatti, ciò che garantisce all’ex sindaco di Istanbul un notevole sostegno da parte di milioni di Turchi non è la spregiudicata politica estera o la aggressività di matrice neo ottomana in vari scenari geopolitici. Ciò che lo mantiene saldo al comando, oltre alla illiberalità del suo regime, è la costante preoccupazione da lui rivolta verso lo sviluppo infrastrutturale turco, tallone d’Achille anche ai tempi della Sublime Porta. In questo articolo si ha in mente di far luce sulla politica interna di Tayyip Baba (padre Tayyip), soprattutto rivolta allo sviluppo del comparto infrastrutturale. La creazione di grandi opere, oltre a sancire il progresso ingegneristico ed economico della Turchia, ha un ulteriore scopo nella mente del leader: la ricerca dell’immortalità nel pantheon istituzionale turco.
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Michel ‘Aflaq and the Origins of the Syrian Baathist Party. The ideological construction of a ‘Civil Religion’: 1947-1952., Dec 21, 2020
Michel 'Aflaq, the founder of the Baath Party, has been a revolutionary figure in the Arab world:... more Michel 'Aflaq, the founder of the Baath Party, has been a revolutionary figure in the Arab world: he was a scholar and philosopher who, with his political vision, inspired an entire generation of young Arab men. He was able to convey the nationalist stances towards the formation of a so called "Civil Religion", namely socialism with Arab ideological ramifications. 'Aflaq played a major role in shaping the politics of post-war Syria, as with other relevant intellectuals such as Salah al-Din al-Bitar and Akram Al-Haurani laid the foundation for the genesis and subsequent spread of Arab socialism in the country. In his view, Islamic religion needed to be intertwined with secularism and nationalism. In this regard, the nationalist assumptions promoted by Michel 'Aflaq constituted a delicate balance between secularism and Islam. Because of such innovative and unusual political ideology, he can be labeled as the founder of a real "Civil Religion".
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Water conflicts in Western Asia: the Turkish-Syrian regional rivalry over the Euphrates River, Nov 12, 2020
The political and diplomatic relations between Turkey and Syria have often ... more The political and diplomatic relations between Turkey and Syria have often been characterized by tensions and conflicts. Among the critical moments that have constantly occurred between these two Middle Eastern countries there is a particular common thread that is rarely subjected to critical analysis: water conflicts. In these respects, Ankara and Damascus have given rise to decades of strenuous disputes in order to obtain a geopolitical advantage in terms of hydro-hegemony. The battlefield was the Euphrates River, one of the most iconic waterways in western Asia. Dangerous tensions between Turks and Syrians occurred until 1998, when the Adana Protocol was signed. Since then, the two so-called ‘riparian’ states have inaugurated a new phase in their foreign relations, particularly concerning the common management of transboundary waters. To cement this new era of peace and stability, both governments have launched a joint project renamed ‘Friendship Dam’, a water infrastructure on the Orontes River, located on the border between Turkey and Syria. However, the crisis erupted in 2011 and the umpteenth military operation carried out by the Turkish army on Syrian soil in October 2019 have significantly thwarted the political coordination process aimed at building this mutually beneficial project.
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Arab-Islamic predominance in postcolonial Sudan. The seeds of disintegration (1956-1964), Nov 6, 2020
The recent history of Sudan, as is evident from the strict international relevance and the tragic... more The recent history of Sudan, as is evident from the strict international relevance and the tragic events linked with the birth of South Sudan in July 2011, has been punctuated by an endless series of abuses, inter-ethnic tensions and sectarian conflicts. The multi-ethnic composition and the evident religious disparities among the populations residing in the northern and southern regions of Sudan have significantly hampered the creation of a stable and solid national conscience during the chaotic post-revolutionary years. The "seeds of discord" between the two religious, social and cultural souls of the country, in fact, were very evident since the mid-fifties, when Khartoum obtained the coveted independence from the British Empire. In this article, after making a historical focus on the divisive role played by the Ottomans, Egyptians and English in the management of Sudanese political power, I intend to analyze the first chaotic post-independence years. The main goal of this paper is to highlight the archival sources and diplomatic documents in order to fully comprehend how Sudan, since the very the beginning, had little hope of preserving a lasting pax institutionalis. As an empirical case, I will refer to the so-called "Torit Mutiny", a rebellion that occurred in the southern part of the country in August 1955. From that moment on, even before independence (1956), an incurable rift was created between the South Sudanese, Nilotic, largely animist and ethnically sub-Saharan and North Sudanese, Arab and Islamic.
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L’Impero Ottomano fra le Tanzimat e la figura di Osman Hamdi Bey, Mar 2020
Osman Hamdi è stato un personaggio di assoluto rilievo durante gli ultimi travagliati anni dell’I... more Osman Hamdi è stato un personaggio di assoluto rilievo durante gli ultimi travagliati anni dell’Impero Ottomano. Nella sua attività poliedrica è stato un funzionario pubblico, un diplomatico, un architetto, e un artista. Poco conosciuto in occidente, egli è considerato dalla storiografia artistica turca come una sorta di “Leonardo da Vinci” ottomano, responsabile di grandi innovazioni culturali e sociali che hanno contraddistinto la vita pubblica di Istanbul tra il 1870 ed il 1910 (anno della sua morte). Egli si è trovato ad operare durante le Tanzimat, le riforme strutturali che vennero inaugurate a partire dal 1839 per cercare di modernizzare l’impero ormai in avanzata fase calante. Osman Hamdi, in seguito insignito del titolo onorifico di Bey (signore), seppe sfruttare la ventata di modernismo ed occidentalizzazione scaturita al tempo delle Tanzimat per proporre al popolo turco una visione del mondo diversa e meno conservatrice.
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Il genocidio dei Greci del Ponto. La tragica fine dell’irredentismo ellenico e della Megali Idea (1914-1922), Dec 2019
Nella caotica e complessa fase finale dell’Impero Ottomano le autorità centrali di Istanbul si ma... more Nella caotica e complessa fase finale dell’Impero Ottomano le autorità centrali di Istanbul si macchiarono di atrocità terribili ai danni di tutti quei gruppi etnici non turchi che facevano parte dello Stato. Spesso, addetti ai lavori e studiosi citano correttamente come paradigma della brutalità turca di quel periodo il caso armeno. Ed in effetti si trattò del primo genocidio del Novecento, secolo che è passato tristemente alla storia per brutalità ed eccidi compiuti verso i segmenti minoritari delle società. Ad onor del vero, un altro gruppo etnico molto numeroso nell’Impero Ottomano subì gravi ritorsioni su base etnica e veri e propri massacri a causa della non appartenenza al dominante ceppo turco: si tratta dei Greci del Ponto, una antichissima minoranza ellenica stanziatasi in Asia minore sin dai tempi di Omero. In questo contributo, si cerca di analizzare la storia, le lotte e le atrocità di cui furono vittime centinaia di migliaia di Greci ottomani costretti, loro malgrado, a fare i conti con l’ultimo violento virgulto di un impero ormai morente: la persecuzione su base etnica dei soggetti non turchi della società.
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Il Processo Di State Building Curdo IN VICINO E MEDIO ORIENTE Il caso del Governo Regionale del Kurdistan, Nov 24, 2019
Uno degli aspetti più interessanti e al contempo meno indagati risulta essere legato al processo ... more Uno degli aspetti più interessanti e al contempo meno indagati risulta essere legato al processo di State building messo in atto dai Curdi in Medio Oriente, soprattutto in Siria ed Iraq. Se in Siria la compagine curda, con la complicità dello scoppio della guerra civile che dal 2011 ha sconquassato le fondamenta del Paese, ha dato vita solo recentemente (marzo 2014) ad una fragile entità nazionale, il Rojava, in Iraq il processo di costruzione statale curdo è molto più strutturato e sviluppato. Con la caduta del regime di Saddam Hussein, avvenuta in seguito all’invasione della coalizione internazionale dell’Iraq nel marzo 2003, il Kurdistan iracheno dopo decenni di persecuzioni ha finalmente ottenuto lo status di regione autonoma ( Kurdish Regional Government), dando vita ad una entità regionale semi indipendente dalla sovranità di Baghdad.
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L'Iran e i Curdi nella contemporaneità. Storie di rivolte, abusi e integrazioni nella terra degli Scià, May 7, 2019
L'Iran odierno presenta molti caratteri tipici di un impero piuttosto che di un moderno Stato naz... more L'Iran odierno presenta molti caratteri tipici di un impero piuttosto che di un moderno Stato nazionale. Ciò non vuol dire che all'interno dei suoi confini non esista un nazionalismo iraniano o un sentimento identitario fortemente caratterizzante sia in senso etnico che religioso. Tutt'altro. Allo stesso tempo, Teheran non ha mai negato le sue variegate componenti multietniche e, al contrario, ha saputo aggregare le locali minoranze nella propria struttura politico-religiosa. In particolar modo, la comunità curda iraniana ha rappresentato e continua oggi stesso a rappresentare una parte integrante e cospicua della eterogenea società nazionale iraniana. Con circa sette milioni di individui, pari approssimativamente all'8% della popolazione totale, la minoranza curda stanziata in Iran risulta esse-re la comunità non persiana più numerosa dello Stato.
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Il patriottismo ibrido del generale Abd al-Karim Qasim nell’Iraq post monarchico (1958-1960), Jul 29, 2019
Dopo decenni di ingerenze politiche britanniche, nel luglio 1958 la rivoluzione capeggiata dal ge... more Dopo decenni di ingerenze politiche britanniche, nel luglio 1958 la rivoluzione capeggiata dal generale Abd al – Karim Qasim e dal colonnello Abd al-Salam ‘Arif rovesciò la monarchia hascemita al potere in Iraq da oltre trentacinque anni. Una volta conquistato il potere, ai rivoltosi si presentò un annoso dilemma: aderire alla sollevazione panaraba che vedeva protagonisti la Siria e l’Egitto a trazione nasseriana o dare vita ad un percorso istituzionale autonomo ed indipendente. Durante i primi anni della rivoluzione, dunque, la politica irachena venne sostanzialmente paralizzata da queste due correnti ideologiche che facevano capo ai due capi indiscussi della rivolta, vale a dire Qasim ed ‘Arif. Il primo, riconosciuto come carismatico leader della rivoluzione nonché ufficiale più alto in grado, era fautore di una linea politica nazional – identitaria che fosse espressione di un Iraq sovrano e scevro da ingerenze esterne; il secondo, gerarchicamente subordinato a Qasim ma identificato come capo ufficioso dall’ala panaraba della rivolta, avrebbe preferito inserire il nuovo Iraq repubblicano nella neonata Repubblica Araba Unita. Alla fine, in seguito al sodalizio politico con i comunisti iracheni e dopo aver ottenuto l’importante sostegno dei Curdi situati nelle aree settentrionali, a prevalere fu il cosiddetto patriottismo ibrido di Qasim
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La crescente influenza geopolitica della Nigeria: luci ed ombre del gigante sub sahariano in ascesa, Mar 10, 2019
1. Introduzione Fino al secolo scorso la Nigeria poteva tranquillamente essere identificata come ... more 1. Introduzione Fino al secolo scorso la Nigeria poteva tranquillamente essere identificata come il classico Stato africano dotato di enorme potenziale energetico ed umano ma dalle li-mitate prospettive di sviluppo. In sostanza, si trattava dell'ennesimo gigante dai piedi d'argilla affetto dai tipici problemi struttu-rali di cui molti Paesi africani erano e sono vittima: corruzione, classi politiche incapaci, settarismo diffuso, povertà insanabile, terrorismo. Con le dovute distinzioni , i mali che af-fliggono l'Africa ancora oggi sono comuni alla quasi totalità degli Stati facenti parte di que-sto Continente, sia che si analizzi la situazione dei Paesi arabi che si affacciano sul Mediterraneo sia che si approfondiscano tematiche legate agli Stati subsahariani. Fino a pochi anni fa, , un'analisi della Nigeria avrebbe costituito una sineddoche per ciò che con-cerne il contesto generale continentale. Sul finire del secolo scorso, tuttavia, abbiamo assistito ad una inaspettata inversione di tendenza per quanto riguarda la situazione nigeriana. Abuja , con il combinato disposto di rilevanti cambiamenti sulla scena politica e di ingenti riforme in ambito economico, ha in-trapreso una strada lastricata di modernità, progresso e accresciuta influenza geopolitica. Ciò ha sensibilmente modificato le prospettive di sviluppo nigeriane, facendo tra l'altro re-gistrare importanti cambiamenti sia a livello regionale che in ottica panafricana. Nel 1999, dopo anni di dittatura, la Nigeria è tornata ad una forma di democrazia rappresentativa e ha posto le basi per una significativa crescita geopolitica ed economica. I risultati raggiunti hanno consentito alla Nigeria di affermarsi non solo come potenza demografica ma anche come punto di riferimento per la leadership continentale insieme alla Rep. Sudafricana, l'unico effettivo player dotato di una certa rilevanza geopolitica sullo scacchiere africano. La prima parte della trattazione avrà ad oggetto lo studio dell'eterogenea situazione de-mografica e gli aspetti politico-economici dello sviluppo nigeriano. L'accento, in questa fase, verrà posto sulle ca-ratteristiche positive che hanno permesso il raggiungi-mento di importanti obiettivi geopolitici. Sia a livello politico che finanziario, , la Nigeria a partire dal 1999 ha accresciuto in maniera evidente il proprio peso diven-tando a tutti gli effetti non più solo un Paese demografi-camente considerevole ma anche politicamente rilevante. La seconda parte sarà dedicata all'analisi delle princi-pali criticità che ancora affliggono la società e la politica [33]
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International Conference by Filippo Verre
Hydro-Cooperation in the Middle East: The ‘Friendship Dam’ Between Türkiye and Syria, 2024
The presentation explores a notable instance of water diplomacy between Türkiye and Syria, focusi... more The presentation explores a notable instance of water diplomacy between Türkiye and Syria, focusing on the development and implications of the “Friendship Dam.” In a region often characterized by conflict over shared water resources, this project stands out as a symbol of potential cooperation and mutual benefit. This presentation traces the origins and evolution of the Friendship Dam, a joint initiative that emerged as part of broader efforts to improve bilateral relations between Türkiye and Syria. It examines the political, economic, and social factors that motivated both nations to pursue this collaborative project, despite historical tensions over water rights, particularly concerning the Euphrates River. Through an analysis of the diplomatic negotiations, technical agreements, and subsequent impact of the dam, the presentation highlights how this infrastructure project has served as a platform for dialogue and confidence-building between the two countries.
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Hydro-Strategic Tensions Between Türkiye and Syria (1970s-1998), Aug 22, 2024
The presentation delves into the intricate and often contentious relationship between Türkiye and... more The presentation delves into the intricate and often contentious relationship between Türkiye and Syria, centered around the management and control of transboundary water resources, particularly the Euphrates River. During the period from the 1970s to 1998, water emerged as a critical strategic resource that shaped the diplomatic and geopolitical dynamics between the two nations. This presentation explores the historical context of water disputes between Türkiye and Syria, examining the key events, policies, and negotiations that defined their hydro-strategic interactions. It will analyze how the construction of major dams by Türkiye, such as the Keban and Atatürk dams, intensified tensions with Syria, which perceived these projects as threats to its water security and agricultural sustainability. By drawing on primary sources, governmental documents, and expert analyses, the presentation provides insights into how water management became intertwined with broader regional security issues, including territorial disputes, refugee flows, and military confrontations. The presentation will also consider the implications of these historical tensions for current and future hydro-political relations in the region. Ultimately, this study aims to contribute to a deeper understanding of how water resources can become both a source of conflict and a potential avenue for cooperation in regions characterized by complex geopolitical landscapes.
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Chinese water diplomacy in Argentina. A critical assesment, 2023
Water holds a profound influence on the geopolitical landscape, shaping nations’ foreign policies... more Water holds a profound influence on the geopolitical landscape, shaping nations’ foreign policies and strategies. This presentation delves into the intricacies of China’s foreign strategy, spotlighting the often-overlooked role of water as a critical factor in the nation’s pursuit of global influence. As the world grapples with water scarcity and competition over shared water resources intensifies, China strategically positions itself at the forefront of water-related issues. From transboundary river disputes to maritime endeavors, understanding China’s approach to water becomes imperative for comprehending its diplomatic maneuvering. Beijing uses extensively water-strategy and water-diplomacy to increase its presence in the socio-economic fabric of various countries on almost every continent. In this regard, China is present with numerous investments in hydro-strategic infrastructures in Asia, Eastern Europe and, of course, in Africa. Recently, China has also intensified diplomatic and economic relations with some nations in South America, an area historically under strategic US interest. This presentation will attempt to highlight China’s water-diplomacy in Argentina, an important Andean country grappling with a chronic difficulty in raising foreign capital to implement strategic projects. In the next few years, China will build a major hydro infrastructure in Argentina: the Santa Cruz River Hydroelectric Project. What are the implications of China’s hydro-strategic involvement in the affairs of Buenos Aires? How efficient is the Chinese water diplomacy on the international scale?
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Academic Article by Filippo Verre
International Conference by Filippo Verre
AB AQUA - Center for Hydrostrategic Studies delivered a lecture on the importance of desalination to solve or prevent a water crisis: “Industrial desalination as a tool to solve water crises. The Saudi approach applied to the South African case”. We addressed the case of Saudi Arabia and the so-called “fossil-driven” type of desalination, which is focused on using fossil fuels. In contrast to this polluting and expensive model, we concentrated on solar-powered desalination, which has risen recently. In support of this, we cited the cases of Kenya and Namibia, two nations with solar desalination plants.
Many topics covered:
💧Hydro-diplomacy in the Middle East. The case of the Peace Water Pipeline Project (presented by Dr. Filippo Verre for AB AQUA).
💧 Water diplomacy in North Africa: the case study of Algeria (Dr. Sarra Bensabri).
💧 Groundwater governance in Morocco: The case of groundwater contracts (Dr. Fatine Ezbakhe).
Special thanks to the representatives of Peace On Climate for the organization and coordination of the meeting and to all participants.
The complete documentation on the case of Turkey presented during the conference is also accessible in the report version on the AB AQUA website: https://abaqua.it/la-turchia-e-la-diplomazia-dellacqua/
Le riserve di acqua dolce si stanno lentamente esaurendo, l’inquinamento sta mettendo a rischio le indispensabili fonti d’acqua per milioni di individui, il cambiamento climatico sta innalzando il livello del mare e alterando i confini, la crescita esplosiva della popolazione in alcune aree del globo sta mettendo a dura prova le risorse naturali (tra cui anche quelle idriche).
In conseguenza di ciò, oggi l’acqua sta rapidamente assumendo un ruolo centrale nelle relazioni internazionali. Sostanzialmente, non si tratta più “solo” di un elemento naturale essenziale per la vita umana; al contrario, l’acqua oggigiorno ha assunto una valenza strategica determinante. È il cosiddetto “oro blu” che, così come altri beni preziosi tra cui diamanti, petrolio e oro, gioca un ruolo fondamentale nel plasmare la politica internazionale.
Da qui a prossimi anni, la rapida urbanizzazione di massa della popolazione mondiale non farà altro che incrementare esponenzialmente la domanda di acqua per soddisfare il fabbisogno naturale, economico e industriale di una crescente moltitudine di persone. In termini di dati tangibili, si prevede che la domanda di acqua aumenterà del 60% tra il 2030 e il 2050.
Alla luce di tali previsioni, l’Idro-Geopolitica e le sue ramificazioni sui settori politici, economici e finanziari, saranno estremamente rilevanti nei prossimi anni. Lo studio di questa materia richiede un’analisi multiscala, che impiega diverse discipline accademico-scientifiche: economia, finanza, sociologia, diritto internazionale, geopolitica e storia delle relazioni internazionali.
Tutti questi elementi combinati devono essere presi in seria considerazione per supportare le prossime generazioni nell’affrontare le questioni legate all’acqua e i conflitti idrici. Nuove sfide si profilano all’orizzonte: le tensioni tra gli Stati per il controllo delle risorse sono già una pericolosa realtà in diverse parti del mondo, così come le strategie nazionaliste messe in atto da molti Paesi volte all’acquisizione di risorse idriche a danno dei popoli vicini.
L’Idro-Geopolitica sta progressivamente emergendo come indispensabile disciplina scientifica, trovando il suo spazio spinta dai crescenti costi economici e ambientali dello sviluppo di nuove forniture energetiche, dall’intensificarsi dei conflitti tra nuovi e vecchi attori e dalla crescente importanza della qualità dell’acqua per i bisogni umani fondamentali.
I gravi episodi di stress idrico che hanno colpito l’Italia nell’ultimo lustro hanno innescato tensioni e paure a livello istituzionale. Le altissime temperature estive, insieme alla scarsità di precipitazioni sia piovose sia nevose durante l’inverno, creano i presupposti per un difficoltoso approvvigionamento idrico. Ciò sottopone a grave pressione molti settori produttivi. Cosa si può fare per risolvere questa situazione? Esistono dei rimedi o delle misure che si possono adottare per scongiurare in futuro altre crisi di tale portata?
L’Idro-Strategia, con le sue ramificazioni sui settori politico, economico e finanziario, è una disciplina che può indicare alcune soluzioni per prevenire probabili casi di stress idrico. La prevenzione è la strategia migliore in questi casi. Una volta che la crisi idrica si innesca, infatti, è molto complesso cercare di contenerla.
Vista la nuova realtà climatica che, nostro malgrado, siamo costretti ad affrontare, sarebbe opportuno iniziare a considerare le crisi idriche estive non come eventi isolati e imponderabili ma come situazioni ormai ricorrenti e, per tanto, meritevoli della massima attenzione e prevenzione. La pianificazione di adeguate misure volte a scongiurare eventuali crisi di approvvigionamento idrico potrebbe costituire una strategia vincente per molte regioni italiane che, nelle prossime settimane, si troveranno in seria difficoltà.
Soprattutto da un punto di vista prettamente ambientale, l’acqua svolge un ruolo primario. Le ripetute ondate di calore verificatesi negli anni recenti, anche nel nostro Paese, hanno evidenziato quanto l’acqua sia un elemento strategico alla base della sicurezza nazionale. Senza questa risorsa, l’intera catena produttiva nazionale rischia di subire stop prolungati forieri di disagi, tensioni e crisi economiche. Questo perché l’acqua entra praticamente in ogni processo produttivo. Alla luce di ciò, è opportuno prendere in considerazione nuovi paradigmi teorico-empirici con cui affrontare le sfide che ci attendono.
L’Idro-Strategia e le sue ramificazioni sui settori politico, economico e finanziario, saranno estremamente rilevanti nei prossimi anni. Lo studio di questa materia richiede un’analisi multi-scala, che impiega diverse discipline accademico-scientifiche: economia, finanza, sociologia, diritto internazionale, geopolitica e storia delle relazioni internazionali.
L’Idro-Strategia sta progressivamente emergendo come indispensabile disciplina scientifica, trovando il suo spazio spinta dai crescenti costi economici e ambientali dello sviluppo di nuove forniture energetiche, dall’intensificarsi dei conflitti tra nuovi e vecchi attori e dalla crescente importanza della qualità dell’acqua per i bisogni umani fondamentali.
Il dr. Roberto Natali introduce il tema dell’Africa come Continente di alto valore, ricco di opportunità, di risorse e di affascinanti culture. Ma resta alta l’attenzione sui problemi legati alla carenza d’acqua, alle risorse alimentari e alla fragilità di una parte della popolazione.
AB AQUA si pone l’obiettivo di avvicinare l’acqua alle persone, sia contribuendo alla diffusione della #conoscenza delle strategie idriche, sia con degli studi sulla #realizzazione concreta di pozzi e canalizzazioni in aiuto all’agricoltura.
Il dr. Filippo Verre espone il caso della Sinohydro Corporation – azienda statale cinese – selezionata dal governo nigeriano per la costruzione della centrale idroelettrica di Zungeru.
Si tratta di un’importante infrastruttura idraulica che, una volta terminata, rappresenterà la seconda per importanza nel territorio.
Sono molte le “sfide idriche” che ci attendono per il prossimo futuro. Tra le maggiori, si segnala:
1) Garantire un soddisfacente approvvigionamento idrico ad una crescente popolazione mondiale.
2) Gestire in maniera equa e pacifica i bacini trans-frontalieri.
3) Sfruttare con un approccio ecosostenibile le sempre più flebili risorse idriche globali.
Titolo dell'intervento: Michel 'Aflaq (1910-1989) tra socialismo e nazionalismo arabo: la creazione di una "religione civile"
Titolo dell'intervento: La crescente influenza geopolitica nigeriana in Africa. Luci ed ombre del gigante sub-sahariano in ascesa.
Titolo dell'intervento: Il processo di State Building curdo in Medio
In questo report è possibile farsi un’idea delle principali sfide geo-strategiche legate alla cosiddetta “corsa al litio” e alle più moderne ed ecosostenibili tecniche produttive di questo prezioso minerale.
In questo report, dopo aver effettuato un’analisi delle caratteristiche più importanti dei ghiacciai, si esamineranno 6 possibili soluzioni per rallentare od ostacolare del tutto i preoccupanti casi di scioglimento che si stanno verificando a varie latitudini del globo.
implicazioni geo-strategiche di quest'opera sono molte, così come gli impatti finanziari, ambientali e geopolitici che un'infrastruttura di tale portata potrebbe avere per intere regioni e comunità.
Tra tutti i Paesi, perché proprio il Benin? Questo piccolo Stato subsahariano rappresenta un caso particolare. A differenza di molte nazioni africane, caratterizzate da fenomeni gravi di desertificazione e crisi idriche, il Benin ha a disposizione molta acqua grazie all’abbondanza di fiumi, torrenti e laghi a varie latitudini. Tuttavia, la percentuale di agenti patogeni e inquinanti nei bacini idrici beninesi è molto elevata, rendendo di fatto quasi inutilizzabile il cospicuo patrimonio idrico nazionale. La costruzione di una #rete di pozzi artesiani, collegati tra loro da moderne canalizzazioni, potrebbe costituire una soluzione importante per la piccola nazione affacciata sul Golfo di Guinea.