Articulos en revistas by Fabien Le Bonniec
Chungara, 2024
Se propone abordar la práctica de la pericia antropológica en Chile en particular en el sur del p... more Se propone abordar la práctica de la pericia antropológica en Chile en particular en el sur del país, a través de la historia de su uso asociado a la emergencia de la doctrina jurídica de la “defensa cultural”. A través de la elaboración de estadísticas, se establece una caracterización de su uso, además de observar la evolución de su demanda, mientras que el estudio de dos casos permite entender mejor sus alcances y límites en particular cómo el uso de peritajes antropológicos está condicionado por lógicas propias de la cultura jurídica, incluso extra-jurídicas tal como: permanencia de monoculturalismo en la cultura jurídica, desvalorización del conocimiento antropológico como científico, racionalidad económica relativa al uso de peritajes antropológico de acuerdo al riesgo de pena.
The proposal is to examine the practice of anthropological expertise in Chile, particularly in the south of the country, through the history of its use associated with the emergence of the legal doctrine of "cultural defense". Through the elaboration of statistics, a characterisation of its use is established in as well as the evolution of its demand, while the study of two cases provides a better understanding of its scope and limits, in particular how the use of anthropological expertise is conditioned by the logic of the legal culture, including extra-legal factors such as: the permanence of monoculturalism in the legal culture, devaluation of anthropological knowledge as scientific, economic rationality regarding the use of anthropological expertise according to the risk of penalty.
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Antropologías del Sur, 2023
A través de un trabajo de revisión y análisis bibliográfico y documental y de observaciones perso... more A través de un trabajo de revisión y análisis bibliográfico y documental y de observaciones personales, se propone una historia de la antropología jurídica en Chile y una caracterización de este campo de estudio, marcado por algunas figuras, ciertos eventos, contextos, publicaciones y tendencias, tales como su carácter aplicado a través de las pericias antropológicas, la diversidad de perfiles que reúne o su inscripción en redes internacionales académicas y activistas. Al interesarse en la producción científica en la materia en el sur del país, en particular en Temuco, se destaca la existencia de distintas antropologías jurídicas en regiones que, desde el centro, puede ser vista como una dispersión. Este retrato no solo visibiliza esta diversidad, sino que da cuenta de la constitución de un verdadero campo de estudios coherente y de perspectivas de desarrollo de la disciplina a partir de la reformulación del mismo concepto de antropología jurídica ante los nuevos, y viejos, desafíos que esta conlleva. Palabras clave: antropología jurídica; historia de la antropología chilena; etnografía judicial; derechos indígenas; pericia antropológica.
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Estudios Atacameños, 2023
Se estudiaron las trayectorias de las controversias disputadas en los procesos de conciliación de... more Se estudiaron las trayectorias de las controversias disputadas en los procesos de conciliación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI, la participación sociopolítica de funcionarios públicos, usuarios mapuche y no mapuche y las producciones culturales puestas en juego. La metodología se basó en una etnografía de los espacios de conciliación, donde participaron usuarios mapuche y no mapuche provenientes de diversas comunas de la región de la Araucanía, en entrevistas semiestructuradas dirigidas a funcionarios públicos de CONADI y en una revisión documental. A través de un estudio de caso sobre controversias de tierras, se reconstruyeron trayectorias y se contextualizaron disputas culturales, interétnicas y epistemológicas. Se concluyó que los estados de las controversias son condicionados por fricciones culturales y ontológicas situadas en tiempos y espacios específicos, donde los funcionarios públicos, los usuarios mapuche y no mapuche, en el marco de sus agencias, construyen producciones culturales inscritas en luchas, alteridades, relaciones de poder y negociaciones situadas en escenarios tradicionales y modernos.
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Oñati Socio-Legal Series, 2023
A partir de investigaciones etnográficas y documentales desarrolladas en los tribunales del sur d... more A partir de investigaciones etnográficas y documentales desarrolladas en los tribunales del sur de Chile, se presentarán y analizarán -desde teorías críticas del Derecho- las tensiones y controversias producidas en el ámbito del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, en particular como en un campo jurídico caracterizado por su monoculturalismo, se ha ido creando e implementando dispositivos
interculturales tanto al nivel de la atención especializada como de la actuación jurídica y de la jurisprudencia. Se aludirá a estas transformaciones, en particular en el ámbito penal, y sus implicancias en las prácticas de las instituciones y actores jurídicos, y de las estrategias de las comunidades y organizaciones, para después interesarse a la elaboración a partir de una metodología interdisciplinaria y participativa de un protocolo de atención a usuarios mapuche en tribunales, que busca avanzar en el reconocimiento de la diversidad sociocultural y de la pluralidad legal, pero que da cuenta también de la persistencia de sentimientos de injusticia y de los límites existentes en la posibilidad de impartir justicia para las poblaciones históricamente discriminadas.
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Revista Austral de Ciencias Sociales, 2021
Se presentan reflexiones en torno a la experiencia de elaboración de un protocolo (Pau-Mapu) dest... more Se presentan reflexiones en torno a la experiencia de elaboración de un protocolo (Pau-Mapu) destinado a mejorar la atención y el acceso a la justicia. A partir de un proceso de investigación etnográfico y de la revisión de experiencias internacionales, se relevan distintos puntos de tensión, ilustrativos de las dificultades de implementar criterios interculturales en espacios que se caracterizan por ser estructural e históricamente monoculturales. Se compara el Pau-Mapu con otros protocolos para entender las distintas formas de pluralismo jurídico y la especificidad del contexto indígena en Chile. Se presentan las limitaciones de las políticas interculturales en el ámbito de la justicia, por último, se hace referencia a la experiencia de los mapuche en la justicia para entender sus reticencias para identificarse y hablar en su lengua propia, negándose a reivindicar sus derechos. Se concluye que el Pau-Mapu constituye una herramienta que puede disminuir la brecha que mantiene a los mapuche entre la invisibilización, la negación y reconocimiento parcial de sus diferencias.
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Izquierdas , 2021
Resumen: El “estallido social” de octubre 2019 en Chile ha sido el escenario de numerosos abusos ... more Resumen: El “estallido social” de octubre 2019 en Chile ha sido el escenario de numerosos abusos y vulneraciones de derechos humanos principalmente ejercidos por funcionarios del estado. La justicia chilena, en particular el poder judicial, ha jugado un rol clave en la condena de estos hechos, sin embargo, no ha podido evitar que los tribunales sean también en algunas oportunidades espacios de reproducción y afirmación de ciertas violencias. A partir de lo anterior, proponemos describir, a través del seguimiento de casos desde comisarías hasta tribunales, las rutinas y lógicas burocráticas y procedimentales que contribuyen con la reproducción e invisibilización de violencias en los espacios tribunalicios en el contexto de la movilización social en Chile. Nos enfocaremos en tres situación observados en el contexto de audiencias de control de detención que nos informan sobre los rasgos y dinámicas de estos procedimientos y rutinas, y los dispositivos discursivos asociados a ellos, los que tienden a legitimar, naturalizar y/o invisibilizar violencias físicas y simbólicas ejercidas hacia los imputados detenidos en contexto de protesta social.
Abstract: The "Social Crisis" of October 2019 in Chile has been the scene of numerous human rights abuses and violations, mainly committed by state officials. The Chilean justice system, in particular the judiciary, has played a key role in condemning these events. Nevertheless, the courts have also failed to avoid becoming, in some cases, a space to reproduce violence. We propose to describe, through ethnographic work and case studies from police stations to courts, the bureaucratic routines and procedural logic that contributes to the reproduction and invisibility of violence in court spaces within the context of social mobilisation in Chile. We will focus on three cases observed in the context of detention hearings which tell us about the characteristics and dynamics of these procedures and routines alongside the discursive apparatus associated with them. These tend to legitimise, naturalise and/or make invisible physical and symbolic violence exerted towards the accused-arrested in the context of social protest.
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Utopía y Praxis Latinoamericana, 2021
Chile ha experimentado en estas últimas décadas transformaciones en el ámbito de la justicia, en ... more Chile ha experimentado en estas últimas décadas transformaciones en el ámbito de la justicia, en particular en su interacción con el derecho de los pueblos indígenas. A pesar de diversos avances en material de interculturalidad, los tribunales chilenos de Wallmapu, siguen funcionando de acuerdo a un sistema jurídico netamente monocultural. A partir de una investigación interdisciplinaria y participativa, que combina observaciones etnográficas, entrevistas y estudios de casos, queremos dar cuenta de la emergencia de prácticas y discursos que escapan a las caracterizaciones binarias, y cuyas dinámicas nos permiten repensar la noción de justicia, las formas de practicarla y obtenerla, y las posibilidades de relaciones genuinamente interculturales en América Latina.
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Resumen Este artículo tiene como propósito aprehender el actual oficio de los facilitadores inter... more Resumen Este artículo tiene como propósito aprehender el actual oficio de los facilitadores interculturales en tribunales con competencia en materia penal de la región de la Araucanía, desde una perspectiva sociolegal pero también a partir de un trabajo etnográfico realizado en ellos. Se destaca el rol del facilitador intercultural como mediador lingüístico (traductor-intérprete) pero, sobre todo, cultural en la era de las políticas de la diferencia, otorgando a este actor un papel fundamental, de puente, que no siempre está reconocido por los tribunales como lo veremos en dos casos. El trabajo invisible llevado por los facilitadores interculturales implica entonces diversos retos ético-políticos, no solamente en el marco de los debates contemporáneos acerca del pluralismo jurídico, sino de manera más amplia en torno al reconocimiento de la diversidad cultural en Chile. Abstract The aim of this article is to understand the current occupation of intercultural facilitators in the criminal courts of the region of Araucanía, from a socio-legal perspective, but also on the basis of the ethnographic work carried out in these courts. We highlight the role of the intercultural facilitators as linguistic mediators (translator-interpreter) but above all as cultural mediators in the age of the difference policies, granting this actor a fundamental role-that of a bridge-that is not always recognised by the courts as we will see in two cases. Accordingly, the invisible work carried out by the intercultural facilitators implies several ethical-political challenges, not just within the framework of the contemporary debates on legal pluralism, but also in a broader sense centred around the recognition of cultural diversity in Chile.
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La pericia antropológica está adquiriendo cada vez más importancia en la justicia penal chilena, ... more La pericia antropológica está adquiriendo cada vez más importancia en la justicia penal chilena, según lo evidencia el número creciente de peritajes antropológicos solicitados por la Defensoría Penal Pública. Sin embargo, se puede observar que actualmente en Chile no existe realmente un modelo para su elaboración, uso y comunicación por parte de litigantes y peritos. De este hecho, resultan una variedad de maneras de elaborar y presentar esta prueba pericial, por lo que es necesario indagar y desarrollar una reflexión en torno a los distintos usos y concepciones que tiene el peritaje antropológico. Para esto, por una parte, se ha revisado la literatura antropológica y jurídica sobre los usos del peritaje antropológico en Chile y América Latina. Por otra parte, se ha analizado un corpus de casos penales donde se recurrió a peritajes antropológicos, entre 2003 y 2014, en La Araucanía. Por último, se presentan dos casos que permiten destacar tendencias, potencialidades y límites en el campo del peritaje antropológico.
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a mise en place, au début des années 2000, de la réforme des procédures pénales au Chili a impliq... more a mise en place, au début des années 2000, de la réforme des procédures pénales au Chili a impliqué le passage d’une justice inquisitoire et écrite, à un système accusatoire et oral. Elle a permis l’émergence de nouveaux acteurs dans la profession judiciaire, tels que des juges de garantie, des procureurs, ainsi que dans certaines régions, des facilitateurs interculturels bilingues. C’est principalement en Araucanie qu’on a recours aux facilitateurs lorsqu’un accusé d’origine autochtone a des difficultés de communication avec les magistrats du tribunal. L’observation de telles situations révèle non seulement le rôle primordial du facilitateur, mais aussi son affranchissement par rapport à la fonction de traducteur-interprète neutre, en s’affirmant comme un médiateur linguistico-culturel. Il s’inscrit ainsi dans une histoire pluriséculaire de la médiation linguistico-culturelle dans le sud du Chili. Nous verrons à partir d’une ethnographie des tribunaux du sud du Chili comment ces institutions se constituent à la fois comme des espaces de négation, mais aussi de production et d’expression de la différence culturelle, notamment à travers leurs procédures orales et publiques et l’intervention des facilitateurs interculturels bilingues.
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espanolN Examinamos las transformaciones o conflictos que se presentan en la cultura juridica chi... more espanolN Examinamos las transformaciones o conflictos que se presentan en la cultura juridica chilena, en relacion con el derecho a la identidad cultural de pueblos indigenas y otros grupos. Al efecto, la investigacion: (i) formula una metodologia especializada, interdisciplinaria que comprende el estudio del campo juridico en su conjunto: contexto, normas constitucionales, las practicas de los operadores, sus comprensiones y como se reflejan en la jurisprudencia; (ii) aplicando dicha metodologia, estudia las transformaciones o tensiones que se pueden identificar en la cultura juridica chilena en relacion con el derecho a la identidad cultural EnglishWe study the transformations and conflicts related to recognition of the cultural identity of indigenous peoples and other groups in the legal culture of Chile. In pursuit of this object we: (i) develop a specific interdisciplinary methodology that includes study of the legal field as a whole: context, constitutional norms, the practice...
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Revista de Direito Internacional, 2020
En este trabajo nos preguntamos que transformaciones o conflictos se pueden identificar en las re... more En este trabajo nos preguntamos que transformaciones o conflictos se pueden identificar en las respectivas culturas juridicas de Chile y Brasil, en relacion a los nuevos marcos de reconocimiento de la identidad cultural de pueblos indigenas y otros grupos vulnerables. Al efecto, asumimos que para comparar ordenamientos juridicos no basta con revisar solo el derecho positivo, sino que se debe contemplar el campo juridico en su conjunto, en especial, la interaccion de los textos normativos con la cultura juridica de sus operadores. Desde esta perspectiva, buscamos, tanto, revisar comparadamente que transformaciones y conflictos se visualizan en los respectivos campos juridicos de Brasil y Chile respecto de su cultura juridica y del derecho a la identidad cultural; como, proponer una metodologia adecuada para realizar esta pesquisa comparativa de culturas juridicas. Para ello: i) describimos algunos conceptos basicos sobre “la cultura juridica”; ii) explicamos brevemente el derecho fun...
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In this paper we make a genealogy, not of the “mapuche intellectuals”, but rather the use of the ... more In this paper we make a genealogy, not of the “mapuche intellectuals”, but rather the use of the term, calling to historicize this contemporary figure and the contexts of their emergence, and invite to follow the trajectory of some of these actors instead of giving a prior and unique definition. Suffice to say that nobody borns but becomes indigenous intellectual. This process is at once personal but also contains collective and contextual dimensions that we will approach from the practice. Addressing the mapuche intellectual figure as an actor who is at the same time induced by the policies of multiculturalism promoted by the Chilean government and international agencies but also engaged in questioning and decolonization of these institutions. Rather than opposing these practices is to get into the complexity and contextualization of these to better understand the challenges faced in the context of the transformation of the conditions of knowledge production, and then the reality i...
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La aprobación de diecisiete acuerdos reparatorios con el fin de resolver asuntos de violencia int... more La aprobación de diecisiete acuerdos reparatorios con el fin de resolver asuntos de violencia intrafamiliar en el seno de comunidades autóctonas mapuche provocó una viva polémica en el sur de Chile. Estos acuerdos se basan sobre el principio de resolución interna a la comunidad de los conflictos, tal como lo preconiza el convenio 169 del Organización Internacional del Trabajo (OIT). Habitualmente prohibidos en los casos de violencia intrafamiliar, estos acuerdos dieron lugar a una controversia importante y jurídica sobre el reconocimiento de una juridicidad autóctona que, en respuesta a su mediatización, se hizo un problema público que concernía las violencias hechas a las mujeres en contexto comunitario mapuche. A través del estudio de la trayectoria de la controversia, su análisis socio-jurídico, el posicionamiento de sus actores y el recitado de un caso de acuerdo reparatorio en contexto de violencia intrafamiliar, podemos comprobar que éste nos remite a cuestiones más generales relativas a la historia de la relación de la sociedad chilena con los Mapuche, de la relación del derecho y de sus agentes con la cultura autóctona y la diferencia cultural.
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Journal de la société des américanistes, 2008
1Les Mapuche1, anciennement appelés Araucans, font partie des populations les plus étudiées du co... more 1Les Mapuche1, anciennement appelés Araucans, font partie des populations les plus étudiées du continent sud-américain, ils ont fait l'objet d'un grand nombre de travaux depuis plus d'un siècle, que ce soit du côté chilien ou du côté argentin. Les recensements officiels, par ...
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Guaraguao, Jan 1, 2008
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Articulos en revistas by Fabien Le Bonniec
The proposal is to examine the practice of anthropological expertise in Chile, particularly in the south of the country, through the history of its use associated with the emergence of the legal doctrine of "cultural defense". Through the elaboration of statistics, a characterisation of its use is established in as well as the evolution of its demand, while the study of two cases provides a better understanding of its scope and limits, in particular how the use of anthropological expertise is conditioned by the logic of the legal culture, including extra-legal factors such as: the permanence of monoculturalism in the legal culture, devaluation of anthropological knowledge as scientific, economic rationality regarding the use of anthropological expertise according to the risk of penalty.
interculturales tanto al nivel de la atención especializada como de la actuación jurídica y de la jurisprudencia. Se aludirá a estas transformaciones, en particular en el ámbito penal, y sus implicancias en las prácticas de las instituciones y actores jurídicos, y de las estrategias de las comunidades y organizaciones, para después interesarse a la elaboración a partir de una metodología interdisciplinaria y participativa de un protocolo de atención a usuarios mapuche en tribunales, que busca avanzar en el reconocimiento de la diversidad sociocultural y de la pluralidad legal, pero que da cuenta también de la persistencia de sentimientos de injusticia y de los límites existentes en la posibilidad de impartir justicia para las poblaciones históricamente discriminadas.
Abstract: The "Social Crisis" of October 2019 in Chile has been the scene of numerous human rights abuses and violations, mainly committed by state officials. The Chilean justice system, in particular the judiciary, has played a key role in condemning these events. Nevertheless, the courts have also failed to avoid becoming, in some cases, a space to reproduce violence. We propose to describe, through ethnographic work and case studies from police stations to courts, the bureaucratic routines and procedural logic that contributes to the reproduction and invisibility of violence in court spaces within the context of social mobilisation in Chile. We will focus on three cases observed in the context of detention hearings which tell us about the characteristics and dynamics of these procedures and routines alongside the discursive apparatus associated with them. These tend to legitimise, naturalise and/or make invisible physical and symbolic violence exerted towards the accused-arrested in the context of social protest.
The proposal is to examine the practice of anthropological expertise in Chile, particularly in the south of the country, through the history of its use associated with the emergence of the legal doctrine of "cultural defense". Through the elaboration of statistics, a characterisation of its use is established in as well as the evolution of its demand, while the study of two cases provides a better understanding of its scope and limits, in particular how the use of anthropological expertise is conditioned by the logic of the legal culture, including extra-legal factors such as: the permanence of monoculturalism in the legal culture, devaluation of anthropological knowledge as scientific, economic rationality regarding the use of anthropological expertise according to the risk of penalty.
interculturales tanto al nivel de la atención especializada como de la actuación jurídica y de la jurisprudencia. Se aludirá a estas transformaciones, en particular en el ámbito penal, y sus implicancias en las prácticas de las instituciones y actores jurídicos, y de las estrategias de las comunidades y organizaciones, para después interesarse a la elaboración a partir de una metodología interdisciplinaria y participativa de un protocolo de atención a usuarios mapuche en tribunales, que busca avanzar en el reconocimiento de la diversidad sociocultural y de la pluralidad legal, pero que da cuenta también de la persistencia de sentimientos de injusticia y de los límites existentes en la posibilidad de impartir justicia para las poblaciones históricamente discriminadas.
Abstract: The "Social Crisis" of October 2019 in Chile has been the scene of numerous human rights abuses and violations, mainly committed by state officials. The Chilean justice system, in particular the judiciary, has played a key role in condemning these events. Nevertheless, the courts have also failed to avoid becoming, in some cases, a space to reproduce violence. We propose to describe, through ethnographic work and case studies from police stations to courts, the bureaucratic routines and procedural logic that contributes to the reproduction and invisibility of violence in court spaces within the context of social mobilisation in Chile. We will focus on three cases observed in the context of detention hearings which tell us about the characteristics and dynamics of these procedures and routines alongside the discursive apparatus associated with them. These tend to legitimise, naturalise and/or make invisible physical and symbolic violence exerted towards the accused-arrested in the context of social protest.
La realidad actual impone la necesidad de desarrollar las indagaciones no sólo en cuanto al “derecho en acción”, sino que también respecto al “derecho en transformación” como fenómeno resultante de los desafíos que conlleva el reconocimiento de la diversidad cultural y del derecho a la identidad cultural como un derecho fundamental de naturaleza colectiva del que son titulares los pueblos indígenas y su incorporación jurisprudencial en el bloque de derechos fundamentales, a partir de las recientes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para estos efectos, es necesario estudiar tanto los actores (sus trayectorias, sus propiedades sociales, sus discursos, sus prácticas, sus interacciones, sus redes), como las instituciones y la cultura jurídica de la cual participan y contribuyen a transformar. Asimismo, se debe determinar cuáles son los efectos de estas transformaciones en las prácticas cotidianas de los Tribunales con competencia en materia penal y cómo influyen en las resoluciones judiciales que de ellos emanan. En razón de lo anterior, se propone un estudio de carácter monográfico y multisituado que recurrirá a variados instrumentos metodológicos (principalmente de corte cualitativo, pero integrando elementos estadísticos relevantes) y enfoques analíticos, con el fin de establecer una cartografía del campo jurídico en la macro región sur para identificar y caracterizar los elementos (agentes, variables, micro y macro contextos) que condicionan o limitan la emergencia de derechos relativos al acceso a la justicia de los Mapuche.
La investigación se iniciará con un trabajo de revisión bibliográfica y documental. En un segundo tiempo, ésta se desarrollará en tribunales con competencia en materia penal (7 de Garantía y 3 Orales en lo Penal) y Cortes de Apelaciones (3) de las Regiones del Bío-Bío, La Araucanía y Los Ríos. A través de un trabajo documental y estadístico, se buscará caracterizar las causas que involucran a personas mapuche. Asimismo, se realizarán observaciones etnográficas de audiencias y juicios y se desarrollarán entrevistas a jueces, abogados y fiscales, como también a ministros, facilitadores interculturales, funcionarios del poder judicial, entre otros. Igualmente, se elaborarán trayectorias de actores, estudios de casos con los distintos materiales recolectados junto con las grabaciones de audio de audiencias y el estudio de sentencias judiciales. El estudio comparativo entre defensorías penales públicas, fiscalías y tribunales de distintas regiones, permitirá tomar en cuenta la historicidad propia de cada una de estas instituciones en materia de interculturalidad, y así observar distintas fases en el proceso de reconocimiento. Ese estudio se complementará con una revisión de las sentencias de los mismos tribunales a fin de verificar cómo se aborda el reconocimiento del derecho a la identidad cultural, y corroborar su correlación en los discursos y prácticas de los agentes del sistema de justicia.
Esta investigación permitirá identificar - a nivel regional y nacional- los agentes, prácticas, estrategias y otros elementos claves en procesos involucrando a personas mapuche, y deducir los posibles modelos de configuración jurídica de la diferencia en juego. Contribuirá a mejorar las políticas públicas en materia de justicia e interculturalidad, entender mejor cómo éstas se articulan, y los diferentes actores y elementos clave en su desarrollo ante el reconocimiento sostenido de la diversidad cultural y del derecho a la identidad cultural, en un contexto de tensión frente al ordenamiento jurídico positivo y monista. En el plano académico, se pretende desarrollar un campo de estudio emergente en Chile, que podrá tener impacto en distintas áreas disciplinarias como son las ciencias sociales y el derecho, y que consistirá en aprehender el campo jurídico y sus transformaciones a nivel local, y sus efectos en el contexto de la internacionalización de la construcción del derecho.
Después de haber trabajado en una primera etapa (2017) con la Corte de Apelaciones de Temuco y los funccionarios, magistrados y usuarios de los tribunales de distinta materia dependiendo de ella, el proyecto se se va enfocando en su segunda fase (2018) de observación y pilotaje, hacia los Juzgados de Policía Local de las Municipalidades que participan a la Asociación de Municipalidades Con Alcalde Mapuche (AMCAM), esta ultima siendo la principal institución interesada en la concreción de un Protocolo de atención con pertinencia cultural a usuarios mapuche.
Ce livre a été conçu dans le cadre du Noyau de recherche en études interethniques et interculturelles (NEII), qui regroupe une équipe de chercheurs de l’Université Catholique de Temuco (Chili), et est édité par deux de ses membres, le chercheur responsable Ricardo Salas et le chercheur titulaire Fabien Le Bonniec.
L’ouvrage réunit des spécialistes d’Amérique latine et d’Europe, issus de diverses disciplines, qui ont dédié leur recherche à la société mapuche et ses multiples relations avec les sociétés nationales et organismes internationaux. Leurs contributions permettent de mieux comprendre les modes d’existence et de résistance déployés par ces populations pour faire face aux transformations qui ont affecté, souvent violemment, leurs quotidiens et leurs territoires. Ont contribué à l’ouvrage Gerta Payas, Ramón Curivil, José Quidel, Leslie Cloud, Bastien Sepúlveda, Michel Duquesnoy, Segundo Quintriqueo, Gerardo Muñoz, Daniel Quilaqueo, Ana Guevara, Esteban Villarroel Parada, Claudia Briones, Fabiana Nahuelquir, Jesus Antona Bustos, Michael Barbut, Noelia Carrasco Henriquez, Blaise Pantel et l’artiste mapuche Eduardo Rapiman pour l’illustration de couverture.
Esta ponencia fue presentada en el GT4 intitulado "Discusiones y actualización en problemas metodológicos y epistemológicos de la antropologia jurídica " coordinado por Morita Carrasco y Gustavo Ludueña por Silvina Ramírez y Karina Bidaseca.
Esta ponencia fue presentada en el GT2 intitulado "Identidades y diversidad desde las nuevas condiciones de estatalidad (indígenas, género, minorías religiosas, afrodescendientes, migrantes, identidades de género diversas) " y coordinado por Morita Carrasco y Gustavo Ludueña
Fecha y lugar: jueves 20 de noviembre, 16:00-18:00 hrs., Universidad Alberto Hurtado, sala 219, 2do piso, sede Alameda 1869 (metro estación Los Héroes).
Permitirá de compartir, presentar y discutir parte de los resultados de la investigación Fondecyt que encabezo desde casi 2 años sobre la justicia y la interculturalidad en la región.
En la oportunidad se expondrán avances del Proyecto Fondecyt: “Justicia e interculturalidad: etnografía del campo jurídico en situaciones de relaciones interétnicas en la Araucanía, en el contexto de reforma procesal penal.”
Debatirán:
Pamela Nahuelcheo Queupucura (Egresada de Derecho, Univ. Católica de Temuco.)
Fabien Le Bonniec (Doctor en Antropología Social EHESS, Paris ; Doctor en Etnohistoria, U. de Chile)
Christian Martínez N. (Historiador y Doctor en Ciencias Sociales (COLMEX)
Ives Dezalay (Doctor en Sociología EHESS, Paris).
Modera: María Eugenia Albornoz (Grupo de Estudios Historia y Justicia).
A finales de junio del año 2016 en Arica (punto de encuentro de Perú, Bolivia y Chile), se reunieron investigadores en ciencias sociales con representantes de comunidades y asociaciones culturales, para compartir experiencias y expectativas acerca de la puesta en valor del patrimonio cultural en territorios indígenas.
Superando utopías de esencialismo y ancestralidad, las comunicaciones e intercambios de experiencias evidenciaron la diversidad de los procesos de construcción y reivindicación de identidades colectivas relacionadas con ideas de arraigos territoriales. El encuentro internacional buscó desarrollar una mirada crítica sobre los procesos de patrimonialización, según una perspectiva contextual y local acerca de la fabricación de patrimonios culturales que tengan significados sociales pertinentes y participen del reconocimiento y emancipación de las realidades sociales indígenas.
Estas actas digitales exponen los resúmenes de las presentaciones realizadas, con vista a estimular el desarrollo de futuros proyectos de ciencia participativa para la investigación y puesta en uso social de los patrimonios culturales locales. Las exposiciones están clasificados por temáticas: Mapuche, Andes, Qhapaq ñan y Herencias. Una página adicional presenta el libro Sobre los caminos de los Altos de Arica, fruto del encuentro entre los mundos científicos e indigenistas en los Andes de Arica y Parinacota.
>>> http://cihdeconicyt.wixsite.com/diversidad2016
Mas informaciones disponibles en www.pau-mapu.cl