Papers by Maria Romana Allegri
LA PROPAGANDA ELETTORALE ONLINE FRA REGOLE VECCHIE E NUOVE, 2024
1. Introduzione. – 2. Il nuovo regolamento ue sulla trasparenza della pubblicità politica. – 3. L... more 1. Introduzione. – 2. Il nuovo regolamento ue sulla trasparenza della pubblicità politica. – 3. La trasparenza della pubblicità (anche politica) nel
regolamento europeo sui servizi digitali. – 4. Il soft law: linee guida e codici di condotta per gli intermediari digitali. – 5. Le lacune della normativa italiana. – 6. L’impulso di Agcom. – 7. Conclusioni.
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Frontiers in sociology and social research, 2022
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Il volume raccoglie gli atti del convegno che si è svolto il 31 marzo 2017 presso il Dipartimento... more Il volume raccoglie gli atti del convegno che si è svolto il 31 marzo 2017 presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università di Roma. Gli argomenti presentati sono alla base di ogni riflessione sul cyberspazio, la dimensione immateriale che Internet ha affiancato a quella tradizionale e materiale, e sui fenomeni giuridici, economici e sociali che in essa si realizzano. Le tematiche del diritto di accesso a Internet e della net neutrality sono trattate da docenti universitari, esperti, professionisti e utenti di Internet secondo un approccio interdisciplinare e multi–stakeholder. I loro contributi si pongono così come tasselli del grande mosaico della rete
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Il diritto all'oblio va oggi inteso come diritto di ottenere la rettifica, la contestualizzazione... more Il diritto all'oblio va oggi inteso come diritto di ottenere la rettifica, la contestualizzazione, l'aggiornamento e addirittura la deindicizzazione o la cancellazione dei propri dati personali presenti online, al fine di assicurare una rappresentazione corretta e attuale della propria identità personale. Questo scritto esamina il percorso argomentativo seguito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dalla Corte di Cassazione per definire, nel corso di circa un decennio, i contorni di un diritto (o di uno strumento?) dalle molteplici sfaccettature e per questo assai sfuggente, che si trova in costante rapporto dialettico con il diritto collettivo a ricercare e ricevere informazioni. Fra incongruenze, ripensamenti e contraddizioni, la giurisprudenza sembra ultimamente aver trovato almeno alcuni elementi di convergenza nel bilanciamento fra pretese di tutela dei diritti della personalità e libertà di stampa.
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This book, published with research funds from the University of Rome La Sapienza, aims at dissemi... more This book, published with research funds from the University of Rome La Sapienza, aims at disseminating knowledge about the Italian system of political parties and political foundations among non-Italian scholars, in the light of the recent legislative reforms in this field. Due to their nature as free associations of citizens under art. 49 Cost., political parties are supposed to enjoy a full autonomy in determining their own purposes, internal organisation and financial management. However, the recent regulation on the funding of political parties contains provisions aimed at influencing the contents of party statutes, imposing upon them several organisational obligations. Moreover, some draft laws concerning the internalfunding have been proposed, with the idea of making intra-party democracy not only a prerequisite for obtaining funds, but also for competing in elections. However, many argue that a law should be the least invasive possible, and parties should instead proceed to ...
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In Italy the Supreme Court of Cassation is at the top of the ordinary jurisdiction; it has the fu... more In Italy the Supreme Court of Cassation is at the top of the ordinary jurisdiction; it has the function of ensuring certainty and uniformity in the interpretation of the law. Some of its recent decisions concern the so-called “right to be forgotten” (or “right to erasure”), currently enshrined in Article 17 of the General Data Protection Regulation (GDPR), in force since 25 May 2018 in the European Union. The right to erasure is strictly linked to the “right of rectification” (Article 16 of GDPR): both are connected to the individual right to the correct representation of one’s "digital identity", as well as to the protection of one’s “web reputation”. These rights were included in the GDPR as a consequence of the famous Google Spain judgement (13 May 2014) of the Court of Justice of the European Union, which qualified search engines as data controllers under the Directive 95/46/EC and obliged them to evaluate the requests of de-listing made by data subjects. Search engine...
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Partendo dall'analisi del concetto di sicurezza nel sistema delle relazioni internazionali e anal... more Partendo dall'analisi del concetto di sicurezza nel sistema delle relazioni internazionali e analizzando le procedure statuali e interstatuali in materia, il testo si propone di effettuare una ricognizione delle principali problematiche inerenti la sicurezza internazionale.
Accanto all'esame del ruolo delle organizzazioni internazionali che si occupano della sicurezza al livello mondiale ed europeo, con particolare riferimento alle competenze statutarie specifiche di ciascuna di esse, ci si sofferma particolarmente sull'evoluzione e le prospettive di attuazione della politica estera di sicurezza e di difesa dell'UE e sulle capacità attuali della comunità internazionale nella prevenzione e gestione delle crisi.
Inoltre l'impatto dell'emergere di nuovi attori che si affiancano allo stato nel contesto internazionale comporta la necessità di valutazione della diffusione e delle capacità operative degli enti non statali erogatori di sicurezza, dalle attività di "neomercenarismo" allo sviluppo delle military corporations .
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LE REGIONI, 2009
Sebbene la Costituzione italiana non prevedesse originariamente alcuna competenza per le Regioni ... more Sebbene la Costituzione italiana non prevedesse originariamente alcuna competenza per le Regioni in materia di rapporti internazionali, gradatamente è stata riconosciuta ad esse, per via giurisprudenziale, la possibilità di svolgere all'estero attività promozionali e attività di mero rilievo internazionale. In questo quadro si iscrive la Convenzione di Madrid sulla cooperazione transfrontaliera del 1980 e la legge italiana di attuazione (n. 948/1984), con cui le Regioni hanno ottenuto la possibilità di stipulare accordi ed intese con omologhi enti stranieri territorialmente contigui. Con la revisione costituzionale del 2001, il nono comma dell'art. 117 Cost. ha poi riconosciuto alle Regioni il c. d. "potere estero", nonostante poi la legge n. 131/2003 abbia radicalmente circoscritto la portata innovativa della norma sollevando non pochi dubbi di incostituzionalità. Nel momento in cui verrà emanata la normativa di attuazione del regolamento CE n. 1082/2006, istitutivo del GECT, non solo per le Regioni, ma anche agli enti territoriali minori, si apriranno per via della normativa comunitaria nuove e interessanti prospettive di cooperazione con enti omologhi di altri paesi dell'Ue, anche a prescindere da rapporti di contiguità territoriale. Residuano però alcune incertezze circa le modalità applicative del regolamento, data la difficoltà di coniugare tale disciplina con quella preesistente, di rango costituzionale e legislativo, relativa alla cooperazione transfrontaliera
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A tre lustri dalla fine della Guerra Fredda è possibile iniziare a determinare le conseguenze pla... more A tre lustri dalla fine della Guerra Fredda è possibile iniziare a determinare le conseguenze planetarie di un evento così rilevante. La scomparsa dell'Urss e la fine del suo controllo sull'Europa orientale hanno portato all'estinzione della minaccia militare sovietica, che per decenni ha determinato le politiche di sicurezza globali ed europee, e alla cessazione del rischio di conflitto nucleare tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Molti conflitti regionali, sostenuti e causati dalle frizioni tra le superpotenze, si sono andati spegnendo più o meno lentamente, ma gli auspici sull'avvento di una pace duratura, tanto diffusi all'inizio degli anni '90, sono rapidamente spariti. Il vagheggiato 'nuovo ordine mondiale' sostenuto dalle principali potenze fautrici della sicurezza collettiva non si è realizzato, cedendo il posto a coalizioni di 'volenterosi' che di volta in volta hanno affrontato con impegno e vigore differenziati prima le crisi innescate dalle recrudescenze etniche e poi la nuova minaccia del terrorismo internazionale.
In questo scenario globale l'Unione europea, nonostante i grandi progressi compiuti sul piano istituzionale e formale, stenta ad affermarsi in concreto come potenza politica e strategica. D'altra parte, solo attraverso una sostanziale convergenza dell'atteggiamento degli Stati membri in politica estera, al momento ancora lontana, l'Unione europea potrà divenire un interlocutore credibile a livello internazionale e svolgere un'azione di supporto alle Nazioni Unite nella gestione delle crisi nel rispetto delle disposizioni della Carta di San Francisco; disposizioni che sono state invece del tutto disattese in occasione delle recenti crisi in Afghanistan e in Iraq.
Il Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa - se mai potrà entrare in vigore, considerando l'atteggiamento negativo da parte di alcuni Paesi in sede di ratifica - compie uno sforzo per conferire all'Unione una struttura normativa unitaria eliminando la struttura in pilastri. Tuttavia, emergono non trascurabili incongruenze fra le norme che regolano l'aspetto civile delle relazioni esterne - scambi commerciali internazionali, aiuti ai paesi in via di sviluppo, assistenza umanitaria - e quelle più specificamente connesse con la sicurezza e la difesa.
La questione di una politica europea comune in materia di sicurezza e difesa, dai negoziati sul Trattato di Maastricht fino al recente Trattato costituzionale europeo, risulta comprensibile - nei suoi aspetti politici, tecnici, strategico-militari - in un quadro storico e geopolitico complessivo, che tenga conto dei rapporti di forza tra gli Stati continentali e delle relazioni transatlantiche nell'epoca post-bipolare. Tale contesto fa da sfondo anche alla politica europea degli armamenti.
I problemi, e le soluzioni ai problemi, di sicurezza internazionale, non sono più incentrati solo su questioni militari; d'altro canto, nuovi attori transnazionali e non governativi, dalle multinazionali alle compagnie private di sicurezza stanno guadagnando spazi, prestigio ed influenza. Sebbene l'uso della forza e la gestione dei conflitti siano ancora prevalentemente connessi all'impiego di forze militari nazionali, la sicurezza internazionale ed europea non è più solo una questione di ordine militare e governativo. Solo un'analisi multidimensionale e di ampio respiro può essere d'ausilio per far luce sulle complesse tematiche relative alla sicurezza nel XXI secolo.
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I social network costituiscono un oggetto di studio assai complesso, sia perché la loro stessa de... more I social network costituiscono un oggetto di studio assai complesso, sia perché la loro stessa definizione assume contorni sfuggenti, sia perché i diversi attori in campo giocano ruoli che tendono a mescolarsi e a sovrapporsi, rendendo rapidamente obsolete le categorie previste nel diritto positivo. Attraverso lo studio di queste forme di comunicazione - e in particolare attraverso il loro inquadramento costituzionale e l'approfondimento del regime di responsabilità previsto per gli intermediari digitali - in questo libro si cerca di capire se e in che modo le norme giuridiche esistenti, o quelle auspicabili in prospettiva de jure condendo, possano offrire soluzioni valide per ovviare ai principali problemi che l'enorme diffusione dei social network pone con intensità sempre maggiore. Si tratta di comprendere fino a che punto i rimedi esclusivamente tecnici possano risultare efficaci e se e come possa essere composta l'inevitabile tensione fra eteronormazione e self-regulation. Il rischio, infatti, è che l'efficacia di nuovi interventi normativi venga vanificata dalla rapidità con cui le innovazioni tecnologiche riconfigurano fisionomia e perimetro, globali e transnazionali, dei fenomeni oggetto di regolamentazione.
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Internet ha rappresentato una preziosa opportunità nelle strategie di contrasto alla pandemia da ... more Internet ha rappresentato una preziosa opportunità nelle strategie di contrasto alla pandemia da Covid-19. Certamente in sua assenza le ripercussioni del cosiddetto "distanziamento sociale" sul piano economico, sociale e psicologico sarebbero state ben più devastanti. Ciò ha riproposto all'attenzione pubblica il tema del diritto di accesso a Internet, del cui inserimento in Costituzione si discute da un decennio. Se inizialmente il diritto di accesso a Internet era concepito soprattutto in termini di libertà di espressione, oggi la dottrina dominante tende a qualificare l'accesso a Internet come diritto sociale, che presuppone obblighi di prestazione in capo alle istituzioni pubbliche. Nello stesso tempo, per , prevale l'opinione che uno specifico richiamo a Internet in Costituzione non sia necessario, potendosi rinvenire il fondamento del diritto di accesso nelle disposizioni costituzionali già esistenti (in particolare, negli artt. 2, 3 e 21). Nelle conclusioni di questo scritto si sostiene, invece, la tesi dell'opportunità di prevedere in Costituzione-preferibilmente fra i principi fondamentali-il riferimento alle reti digitali o al ciberspazio, senza però utilizzare il termine Internet, che si riferisce a una specifica infrastruttura tecnologica e quindi, come tale, contingente. * Su determinazione della direzione, il contributo è stato sottoposto a referaggio anonimo in conformità all'art. 15 del regolamento della Rivista
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Il "pacchetto digitale" proposto dalla Commissione europea a dicembre 2020 segna l'affermazione d... more Il "pacchetto digitale" proposto dalla Commissione europea a dicembre 2020 segna l'affermazione dell'Unione come centro di potere sovrano sull'ambiente digitale, non solo rispetto alle grandi imprese multinazionali che gestiscono il flusso di informazioni in Internet, ma anche rispetto agli Stati nazionali, i quali vanno via via perdendo la possibilità di disciplinare in modo autonomo i fenomeni che avvengono online. Per realizzare tale obiettivo, la Commissione europea si è mossa principalmente lungo tre direttrici: 1) il data sharing per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale; 2) un maggiore controllo sui gatekeeper (cioè sulle piattaforme digitali in grado di condizionare l'accesso al mercato) onde evitare che essi possano abusare della loro posizione dominate; 3) una maggiore responsabilizzazione degli intermediari digitali per i contenuti prodotti e diffusi dagli utenti finali dei loro servizi, prestando particolare attenzione alle piattaforme di grandi dimensioni. Viene così scardinato il principio della neutralità del provider, sancito dalla direttiva europea sul commercio elettronico risalente al 2000. Attraverso la riaffermazione della propria "sovranità digitale" l'Unione europea sembra voler rivendicare la sua natura di spazio di libertà e di diritti, in grado di assicurare una governance antropocentrica e personalista dell'innovazione. Commissione europea-Pacchetto digitale-Intermediari digitali Sommario: 1. Introduzione: verso il 2030 con il Digital Compass-2. Il trattamento dei dati come opportunità di sviluppo del mercato interno-3. Il controllo sui gatekeeper come affermazione di sovranità digitale-4. Verso il superamento della presunzione di neutralità del provider e del "dogma" dell'inapplicabilità di obblighi di sorveglianza-5. Una questione di dimensioni: la categoria delle piattaforme digitali-6. Conclusioni
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The publication (July 18, 2015) the Dichiarazione dei diritti in Internet, as well as the present... more The publication (July 18, 2015) the Dichiarazione dei diritti in Internet, as well as the presentation of two proposals of constitutional review concerning the right of access to the Internet, have revived the debate on this topic, launched in 2010 as a result of a proposal made by Stefano Rodotà. The idea of the constitutionalisation of the Internet, which was welcomed by some scholars, though with various caveats, is not appreciated by those who believe that the existing constitutional provisions – in particular Articles 2 and 3 – may fit perfectly to the virtual environment. This essay reconstructs the main academic orientations regarding the right of access to the Internet, as well as legislative and jurisprudential experiences of foreign countries and inputs coming from international organizations and the European Union. Beyond that, this paper focuses on two issues nobody (or almost nobody) seems to have paid attention to so far. The first question is lexical: it argues the inadequacy of the term "Internet" used in a legal context and suggests the use of the term "cyberspace" in its place. The second issue concerns the opportunity to mention the cyberspace not in the first part of the Constitution, as it has been suggested so far although with different formulas, but among its fundamental principles, through an integration of Articles 2 and 3 Cost. In fact, as the cyberspace nowadays pervades every aspect of human life, it must be able to embrace the whole range of rights and freedoms guaranteed by the Constitution.
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Papers by Maria Romana Allegri
regolamento europeo sui servizi digitali. – 4. Il soft law: linee guida e codici di condotta per gli intermediari digitali. – 5. Le lacune della normativa italiana. – 6. L’impulso di Agcom. – 7. Conclusioni.
Accanto all'esame del ruolo delle organizzazioni internazionali che si occupano della sicurezza al livello mondiale ed europeo, con particolare riferimento alle competenze statutarie specifiche di ciascuna di esse, ci si sofferma particolarmente sull'evoluzione e le prospettive di attuazione della politica estera di sicurezza e di difesa dell'UE e sulle capacità attuali della comunità internazionale nella prevenzione e gestione delle crisi.
Inoltre l'impatto dell'emergere di nuovi attori che si affiancano allo stato nel contesto internazionale comporta la necessità di valutazione della diffusione e delle capacità operative degli enti non statali erogatori di sicurezza, dalle attività di "neomercenarismo" allo sviluppo delle military corporations .
In questo scenario globale l'Unione europea, nonostante i grandi progressi compiuti sul piano istituzionale e formale, stenta ad affermarsi in concreto come potenza politica e strategica. D'altra parte, solo attraverso una sostanziale convergenza dell'atteggiamento degli Stati membri in politica estera, al momento ancora lontana, l'Unione europea potrà divenire un interlocutore credibile a livello internazionale e svolgere un'azione di supporto alle Nazioni Unite nella gestione delle crisi nel rispetto delle disposizioni della Carta di San Francisco; disposizioni che sono state invece del tutto disattese in occasione delle recenti crisi in Afghanistan e in Iraq.
Il Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa - se mai potrà entrare in vigore, considerando l'atteggiamento negativo da parte di alcuni Paesi in sede di ratifica - compie uno sforzo per conferire all'Unione una struttura normativa unitaria eliminando la struttura in pilastri. Tuttavia, emergono non trascurabili incongruenze fra le norme che regolano l'aspetto civile delle relazioni esterne - scambi commerciali internazionali, aiuti ai paesi in via di sviluppo, assistenza umanitaria - e quelle più specificamente connesse con la sicurezza e la difesa.
La questione di una politica europea comune in materia di sicurezza e difesa, dai negoziati sul Trattato di Maastricht fino al recente Trattato costituzionale europeo, risulta comprensibile - nei suoi aspetti politici, tecnici, strategico-militari - in un quadro storico e geopolitico complessivo, che tenga conto dei rapporti di forza tra gli Stati continentali e delle relazioni transatlantiche nell'epoca post-bipolare. Tale contesto fa da sfondo anche alla politica europea degli armamenti.
I problemi, e le soluzioni ai problemi, di sicurezza internazionale, non sono più incentrati solo su questioni militari; d'altro canto, nuovi attori transnazionali e non governativi, dalle multinazionali alle compagnie private di sicurezza stanno guadagnando spazi, prestigio ed influenza. Sebbene l'uso della forza e la gestione dei conflitti siano ancora prevalentemente connessi all'impiego di forze militari nazionali, la sicurezza internazionale ed europea non è più solo una questione di ordine militare e governativo. Solo un'analisi multidimensionale e di ampio respiro può essere d'ausilio per far luce sulle complesse tematiche relative alla sicurezza nel XXI secolo.
regolamento europeo sui servizi digitali. – 4. Il soft law: linee guida e codici di condotta per gli intermediari digitali. – 5. Le lacune della normativa italiana. – 6. L’impulso di Agcom. – 7. Conclusioni.
Accanto all'esame del ruolo delle organizzazioni internazionali che si occupano della sicurezza al livello mondiale ed europeo, con particolare riferimento alle competenze statutarie specifiche di ciascuna di esse, ci si sofferma particolarmente sull'evoluzione e le prospettive di attuazione della politica estera di sicurezza e di difesa dell'UE e sulle capacità attuali della comunità internazionale nella prevenzione e gestione delle crisi.
Inoltre l'impatto dell'emergere di nuovi attori che si affiancano allo stato nel contesto internazionale comporta la necessità di valutazione della diffusione e delle capacità operative degli enti non statali erogatori di sicurezza, dalle attività di "neomercenarismo" allo sviluppo delle military corporations .
In questo scenario globale l'Unione europea, nonostante i grandi progressi compiuti sul piano istituzionale e formale, stenta ad affermarsi in concreto come potenza politica e strategica. D'altra parte, solo attraverso una sostanziale convergenza dell'atteggiamento degli Stati membri in politica estera, al momento ancora lontana, l'Unione europea potrà divenire un interlocutore credibile a livello internazionale e svolgere un'azione di supporto alle Nazioni Unite nella gestione delle crisi nel rispetto delle disposizioni della Carta di San Francisco; disposizioni che sono state invece del tutto disattese in occasione delle recenti crisi in Afghanistan e in Iraq.
Il Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa - se mai potrà entrare in vigore, considerando l'atteggiamento negativo da parte di alcuni Paesi in sede di ratifica - compie uno sforzo per conferire all'Unione una struttura normativa unitaria eliminando la struttura in pilastri. Tuttavia, emergono non trascurabili incongruenze fra le norme che regolano l'aspetto civile delle relazioni esterne - scambi commerciali internazionali, aiuti ai paesi in via di sviluppo, assistenza umanitaria - e quelle più specificamente connesse con la sicurezza e la difesa.
La questione di una politica europea comune in materia di sicurezza e difesa, dai negoziati sul Trattato di Maastricht fino al recente Trattato costituzionale europeo, risulta comprensibile - nei suoi aspetti politici, tecnici, strategico-militari - in un quadro storico e geopolitico complessivo, che tenga conto dei rapporti di forza tra gli Stati continentali e delle relazioni transatlantiche nell'epoca post-bipolare. Tale contesto fa da sfondo anche alla politica europea degli armamenti.
I problemi, e le soluzioni ai problemi, di sicurezza internazionale, non sono più incentrati solo su questioni militari; d'altro canto, nuovi attori transnazionali e non governativi, dalle multinazionali alle compagnie private di sicurezza stanno guadagnando spazi, prestigio ed influenza. Sebbene l'uso della forza e la gestione dei conflitti siano ancora prevalentemente connessi all'impiego di forze militari nazionali, la sicurezza internazionale ed europea non è più solo una questione di ordine militare e governativo. Solo un'analisi multidimensionale e di ampio respiro può essere d'ausilio per far luce sulle complesse tematiche relative alla sicurezza nel XXI secolo.
possano offrire soluzioni valide per ovviare ai principali problemi che l’enorme diffusione dei social network pone con intensità sempre maggiore. Si tratta di comprendere fino a che punto i rimedi esclusivamente tecnici possano risultare efficaci e se e come possa essere composta l’inevitabile tensione fra eteronormazione e self-regulation. Il rischio, infatti, è che l’efficacia di nuovi interventi normativi venga vanificata dalla rapidità con cui le innovazioni tecnologiche riconfigurano fisionomia e perimetro, globali e transnazionali, dei fenomeni oggetto di regolamentazione.
Il volume raccoglie gli atti del convegno che si è svolto il 31 marzo 2017 presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università di Roma. Gli argomenti presentati sono alla base di ogni riflessione sul cyberspazio, la dimensione immateriale che Internet ha affiancato a quella tradizionale e materiale, e sui fenomeni giuridici, economici e sociali che in essa si realizzano. Le tematiche del diritto di accesso a Internet e della net neutrality sono trattate da docenti universitari, esperti, professionisti e utenti di Internet secondo un approccio interdisciplinare e multi–stakeholder. I loro contributi si pongono così come tasselli del grande mosaico della rete.